Saturday, April 1, 2017

जनता कृतघ्न आहे..?

माझा ज्या डाव्या राजकीय प्रवाहाशी संबंध आहे, त्यातले माझे निकटचे दोन सहकारी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांत उभे होते. त्यांच्या प्रचारात मी सहभागी होतो. ते ज्या युनियनचे कार्यकर्ते होते त्या युनियनने दीर्घकाळ केलेल्या चिकाटीच्या संघर्षातून कंत्राटी कामगारांना कायम नोकरीत घेण्याचा आदेश नुकताच उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यांच्या विजयी मिरवणुकांतच त्यांच्यासाठी लढणाऱ्या या दोन कार्यकर्त्यांची उमेदवारी घोषित झाली होती. या कामगारांचे ज्या वस्त्यांत प्राबल्य होते, तेच मतदारसंघ उभे राहण्यासाठी जाणीवपूर्वक निवडले होते. काही शेंच्या संख्येने असलेल्या या ‘आपल्या हक्काच्या’ कामगारांची, त्यांच्या कुटुंबांची व इष्टमित्रांची बेरीज करुन विजयाचे अनुमान (किमान चांगल्या मतसंख्येने सन्मान्य पराभवाचा अंदाज) आम्ही काढला होता. पैसे न घेता उत्साहाने प्रचारात सहभागी होणारे, सभांना हजर राहणारे लोक, वाटेत भेटणारे आश्वासक बोलणारे लोक, कानावर बोटे मोडून आशीर्वाद देणाऱ्या म्हाताऱ्या हे दृश्य अपेक्षा वाढवणारे होते. प्रत्यक्षात लागलेला निकाल मात्र खरोखरच आम्हाला ‘निकालात काढणारा’ होता. हे आमचे दोन्ही बिनीचे, पूर्णवेळ कार्यकर्ते साडेतीनशे ते चारशे मतांवरच गारद झाले. पराभवाची तयारी आम्ही ठेवून होतो. पण तो एवढा दीनवाणा असेल असे वाटले नव्हते. ज्यांचे आयुष्य आम्ही सुरक्षित केले ते मते न देणारे कामगार कृतघ्न नव्हेत काय?

ही जखम ओली असतानाच मोदींचा दिग्विजय व इरोम शर्मिलाचा घनघोर पराभव समोर आला. मोदींच्या दिग्विजयाने संताप संताप झाला. इरोम शर्मिलाच्या पराभवाचे दुःख झाले. तथापि, तिलाही ९० मते (आमच्यापेक्षा कमी) मिळू शकतात, हे आमच्यासाठी एका परीने सांत्वन होते. आपलीच अवस्था अशी होत नाही, तर बड्याबड्यांचीही होते या जाणीवेने आमची वेदना सुसह्य झाली. गेल्या लोकसभा निवडणुकांत आमच्या शेजारच्याच मतदारसंघात मेधा पाटकरांचा पराभव झाला होता. त्यावेळी वाईट वाटले होते. पण आता ती स्मृतीही सांत्वनाच्या कामी आली. आमच्यातल्या एका अभ्यासू कार्यकर्त्याने तर चक्क डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचाच दाखला शोधून काढला. ज्या भारतीय घटनेचे बाबासाहेब शिल्पकार आहेत, त्या घटनेनुसार झालेल्या देशातील १९५२ च्या पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत या शिल्पकारालाच पराभव सोसावा लागला होता. तोही त्यांच्याच एकेकाळच्या कनिष्ठ सहकाऱ्याकडून. केवढी मानहानी ही! त्यानंतर १९५४ ला भंडारा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीला ते उभे होते. तिथे तर ते तिसऱ्या स्थानावर ढकलले गेले. पुढच्या लोकसभेच्या निवडणुका १९५७ ला झाल्या. त्या लढवायला बाबासाहेब जिवंत नव्हते. ज्याने देशाला घटना दिली त्याच्याबाबतीतल्या जनतेच्या या कृतघ्नतेचे माप कसे मोजायचे?

हे प्रश्न उपस्थित करताना, जनतेला कृतघ्न किंवा कृतज्ञ मानताना ती स्वभावगुणांचे व्यक्तीसारखे एक एकक असते असे इथे गृहीत धरले जाते. वास्तविक जनता ही एक मेंदू, एकच एक प्रतिसाद, एकच एक हितसंबंध असलेली व्यक्ती नसते. ती असा प्रतिसाद देणाऱ्या अनेक व्यक्तींचा समूह असतो. याचा अर्थ प्रत्येक व्यक्तीचा प्रतिसाद दुसऱ्याहून भिन्नच असेल असे नव्हे. गल्लीतले कुत्रे एकमेकांवर भुंकतात, पण दुसऱ्या गल्लीतला कुत्रा आला की सगळे मिळून त्याला पिटाळतात. कुत्रा प्राणी आहे. त्याचे हितसंबंध मर्यादित असतात. माणूस प्राणी पातळीवर असताना कदाचित त्याचे हितसंबंध असेच प्राथमिक असतील. पण तो जसजसा विकसित होत गेला, जसजसे त्याच्यात वंश, देश, भाषा, जात, धर्म, प्रदेश, संसाधनांची सत्ता असे विविध भेद पडू लागले, तसतसे त्याचे हितसंबंधही विविधस्तरी व विविध तीव्रतेचे तयार होऊ लागले. ज्यांच्या हितसंबंधांत समानता किंवा साधर्म्य असते त्यांचा त्या हितसंबंधांसाठी एकसारखा प्रतिसाद असू शकतो. या हितसंबंधांचे प्रकटीकरण अधिक चांगल्या प्रकारे करणारा व संघटन कौशल्य असणारा/असणारी कोणी त्यातून पुढे आली व त्यांनी समान हितसंबंधीयांना एकत्र केले तर या हितसंबंधीयांचे गट तयार होतात. हितसंबंध बदलत असतात. साहजिकच त्यांचा प्रतिसाद व गटही बदलतात. जात-धर्मासारखे हितसंबंध लगेच बदलत नाहीत, परंतु, आर्थिक हितसंबंध दीर्घकाळ टिकतील असे नाही. तथापि, गरिबी हटावसारखा नारा किंवा आर्थिक विकासाचे स्वप्न विशिष्ट परिस्थितीत जात-धर्माचे हितसंबंध पार करुन आर्थिक हितसंबंधांना प्रधान करु शकते. म्हणजेच हितसंबंधांचे हे गट परस्परांना छेदणारे-पार करणारेही असतात. वेगवेगळ्या जातींचे लोक जातींप्रमाणे हितसंबंध वेगळे असले तरी हिंदू धर्मीय म्हणून एका हितसंबंधाने बांधले जाऊ शकतात. दलित-सवर्ण या नात्याने परस्परांशी संघर्ष असलेले विभाग हिंदुत्वाच्या आवाहनाने मुस्लिमांविरोधात उभे राहू शकतात. बौद्ध रेशन दुकानदार बौद्ध रेशनकार्डधारकांना रेशनचे न्याय्य वाटप करतो असा अनुभव नाही. जुन्या काळचे एक प्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे गिरणीकामगारांचे. मुबईत असताना हा गिरणी कामगार लालबावटेवाला व गावाकडे गेला की गांधीटोपीवाला. इथे तो कामगार म्हणून एक. गिरणीच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या बाजूने. पण गावाकडे शेतीचा एक गुंठ्याचा नापीक तुकडा असला तरी जमिनीच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या विरोधात.

हितसंबंध हे खरोखरच्या ‘हिता’वर आधारित असतात असेही नाही. ते आभासीही असू शकतात. पाकिस्तानला नेस्तनाबूत केले की आपण सुरक्षित व सुखी होणार हा असाच आभास. राखीव जागांमुळे आम्हाला नोकऱ्या मिळत नाहीत किंवा स्त्रियांच्या नोकऱ्यांमुळे पुरुष बेकार राहतात हे काल्पनिक हितसंबंध (ग्रह) रुढी-संस्कारांनी तयार होतात. ज्यांना सामान्य कष्टकरी बेकारीच्या प्रश्नावर एकत्र येऊ नयेत असे वाटते, म्हणजेच ते एकत्र आले तर ज्या मालकांचा हितसंबंध दुखावणार आहे, ते मालक जाणीवपूर्वक असे काल्पनिक हितसंबंध तयार करतात किंवा असलेले अधिक घट्ट करायचा प्रयत्न करतात.

यातल्या अनेक हितसंबंधांचे नियमन करण्याची ताकद राजकीय सत्तेत असते. म्हणून राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यासाठी, तिच्यावर प्रभाव टाकण्यासाठी हितसंबंधीय गट प्रयत्न करत असतात. त्यासाठी आजच्या संसदीय रचनेत पक्ष हे साधन तयार करतात. पक्षाचे उद्देश, कार्यक्रम व जाहिरनामा यांतून हे त्यांचे हितसंबंध व्यक्त होतात. ते हितसंबंध ज्यांच्या हितसंबंधांशी जुळतात त्या व्यक्ती त्यांना पाठिंबा देतात. त्यात सहभागी होतात किंवा मत देतात. तथापि, आज हे इतके सरळ राहिलेले नाही. व्यक्त हितसंबंध वेगळे व अंतस्थ हितसंबंध वेगळे ही प्रतारणा काही पक्ष करत असतात. या पक्षांच्या अंतर्गतही हितसंबंधी गट वा सत्ताकांक्षी व्यक्ती प्रभाव टाकत असतात. ओठावर एक व पोटात एक अशी ही स्थिती असते. शिवाय पैश्यांचा, आमीषांचा वापरही होत असतो. अलिकडे तो खूपच वाढला आहे.

या अशा कमालीच्या गुंतागुंतीतून लोकांचे निवडणुकीतले ‘मत’ पडत असते. त्यांच्या कृतज्ञतेचा वा कृतघ्नतेचा निर्णय व्यक्तिगत स्वभाववैशिष्ट्यांच्या आधारे करण्याइतका तो सोपा नसतो. ते अनेक व्यक्तींच्या ‘मतांचे’ मिश्रण असते. त्यातील काही प्रवाहांचा काही प्रमाणात अंदाज घेता येतो. मतदारसंघ जेवढा लहान व त्यातील लोकांच्या हितसंबंधांच्या स्वरुपाची व्यामिश्रता जेवढी कमी तेवढा अंदाज अधिक घेणे संभवनीय एवढे फारतर म्हणता येईल. अनेक चांगल्या स्वभाववैशिष्ट्यांबरोबरच वैयक्तिक स्वार्थ असलेल्या, भावनेच्या आहारी जाणाऱ्या, खोट्या प्रचाराला, आमीषांना बळी पडणाऱ्या व्यक्तींचा समाज बनलेला असल्याने या समाजाचेही ते गुणधर्म असू शकतात. मात्र, ते अनेक व्यक्तींच्या मिश्रणातून सिद्ध होत असल्याने व्यक्तीची कृतघ्नता किंवा कृतज्ञता मोजणे जेवढे शक्य होते तेवढे समाज म्हणून मोजणे कठीण असते. इरोम शर्मिलाला ९० मते देणारे हे कृतज्ञ व विरोधी उमेदवाराला देणारे कृतघ्न असा निर्णय करणे कठीण असते. यात NOTA वाल्यांनाही त्यांनी इरोम शर्मिलाला मत दिले नाही म्हणून कृतघ्न म्हणायचे का? NOTA वाल्यांना तर कोणीच उमेदवार पसंत नाही. त्यांचा स्वार्थ काय धरायचा? त्यांची इरोम शर्मिलाच्या लढ्याबद्दल व त्यागाबद्दल आस्था असूनही काही वेगळी भूमिका असू शकते. विरोधी उमेदवाराला मत देणाऱ्यांनाही ही आस्था असू शकते. पण त्यांना बाकीच्या अनेक गोष्टींसाठी इरोम शर्मिला अपुरी वाटू शकते. काहींनी विवेकी विचार करता येत नसल्याने तिच्या आजवरच्या लढ्याबद्दल आस्था ठेवण्याची प्रगल्भता न दाखवता तिने उपोषण सोडण्याच्या निर्णयाचा राग येऊन विरोधात मतदान केले असण्याचीही शक्यता आहे. अशा स्थितीत सरसकट समाज कृतघ्न किंवा कृतज्ञ आहे असे कसे म्हणायचे?

मेधा पाटकरांनी त्यांचे आयुष्य ज्या वंचित-शोषितांसाठी समर्पित केले त्याबद्दल (म्हणजे त्यांच्या हेतूबद्दल) शंका असलेला मला आजवर कोणी भेटलेला नाही. तथापि, ज्या मतदारसंघात त्या उभ्या होत्या तिथे फक्त त्यांच्या लढ्याचे लाभार्थीच राहत नव्हते. इतर अन्य हितसंबंधांचे लोकही राहत होते. त्यांच्या हितसंबंधांचे मेधाताई प्रतिनिधीत्व करत नव्हत्या. एकूण समाजपरिवर्तनाच्या, न्याय्य पर्यायी रचनेविषयी त्या बोलत-लढत असल्या व त्या रचनेत हे सर्व विभाग अधिक समाधानी जीवन जगणार असले, तरी आज त्यांना तातडीने पोलीस, नळ, संडास, रस्ता, भाईगिरी आदि अनेक कारणांसाठी दुसरा उमेदवार योग्य वाटला असू शकतो. तो उमेदवार व/किंवा त्याचे सहकारी यांची त्या मतदारसंघातली नियमित उपस्थिती, उपलब्धता, पक्षाचे जाळे या बाबी मेधाताईंबद्दल आदर असतानाही त्याला अधिक महत्वाच्या वाटू शकल्या असतील.

आमच्या दोघा उमेदवारांबद्दलही तेच. आम्ही ट्रेड युनियन या एकाच अंगाने समाजाशी संबंधित होतो. त्या वस्तीत आमचे कामगार राहतात हे खरे. पण त्या कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना बाकी अनेक प्रश्न भेडसावत असतात. त्यांच्याशी आमचा संबंध नव्हता. व्यापक शोषणरहित समाजाची आम्ही मांडणी करत असलो तरी त्यासाठीचा आमचा कार्यक्रम मुख्यतः ट्रेड युनियन हाच होता. राजकारण हे जीवनाच्या सर्वांगांना स्पर्श करते. त्या सर्वांगांशी आमचा संपर्क नव्हता. समग्र परिवर्तन हेच सूत्र घेऊन आम्ही डाव्या पक्षात सामील झालो. जीवन समर्पित केले. पण समाजाला सर्वांगांनी भिडलो नाही. त्यामुळे ‘हे त्यागी महान लोक. कामगारांच्या प्रश्नासाठी आम्ही त्यांच्याकडे जाऊ. पण राजकारणासाठी ते उपयुक्त नाहीत’ असा निर्णय आमच्या या कामगारांनी केला असल्यास त्यांना कृतघ्न म्हणणे योग्य ठरेल का?

आमच्या या पराभूत उमेदवारांनी या पराभवातून झालेले शिक्षण म्हणून त्या वस्त्यांत नियमितपणे विविधांगांनी लोकांशी संपर्क-संवाद ठेवायचे ठरवले आहे. ट्रेड युनियन हेच एकमेव काम न करता विविध सामाजिक-राजकीय प्रश्नांबाबत आपली भूमिका व अस्तित्व दाखवायचे ठरवले आहे. त्याचा आराखडा ते तयार करत आहेत. मला हे आश्वासक वाटते.

ऐतिहासिक वास्तू कालौघात गडप होतात. तथापि, कधीतरी त्या उत्खननात सापडण्याची शक्यताही असते. विचार, संकल्पना व मूल्ये मात्र अशी टिकत नाहीत. ती विस्मरणात जाणे, त्यांचा अर्थ बदलणे, ती भ्रष्ट होणे सहज शक्य असते. त्यासाठी हे विचार सतत जनतेत मांडत राहावे लागतात. बदलत्या परिस्थितीनुसार त्यांचा विकास करावा लागतो. त्यांच्या प्रकटीकरणाची भाषा व रुपबंधही कालानुरुप बदलावे लागतात. पुरेशा लवचिकतेने व सर्जनशीलतेने करावयाच्या सततच्या लोकशिक्षणाकडे, प्रबोधनाकडे आम्ही पुरोगाम्यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले. त्या पोकळीचा प्रतिगाम्यांनी लाभ घेतला. राष्ट्रवाद, राष्ट्राभिमान, अभिव्यक्ती, विकास यांच्या व्याख्या सोयीप्रमाणे बदलून लोकांच्या मनात रुजवायला ते बऱ्यापैकी यशस्वी ठरले.

जनतेची कृतघ्नता मोजताना आपल्या व्यवहाराचे मापन आपण कोणत्या शब्दांनी करणार आहोत? पुढच्या दीर्घ लढ्याच्या आखणीसाठी हे वस्तुनिष्ठ मापन अनिवार्य आहे. सत्ताकारणातील आपल्या गैरलागू होण्याचे निदान बहुधा त्यातच सापडेल.


-     सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
________________________________
आंदोलन, एप्रिल २०१७

Friday, March 3, 2017

बये दार उखड..!

नागालँडमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या विरोधात राजकारणी पुरुष जात काय हिंसाचार व हैदोस करते त्याचा नुकताच आपण अनुभव घेतला. संविधानाने एका विशिष्ट परिस्थितीत ‘३७१ क’कलमाद्वारे नागालँडला दिलेल्या ‘संस्कृती रक्षणा’च्या अधिकाराचा बहाणा करुन सर्वसामान्य जनतेला आपल्या बाजूने उभे करण्यात तेथील कर्मठ पुरुष वर्ग आज यशस्वी झाला आहे. वास्तविक, स्त्रियांना राखीव जागा हा नागालँडच्या संस्कृतीवर घाला आहे, असा कोणताही अर्थ या कलमातून निघत नाही. निघू शकत नाही. संविधानानेच दिलेली दर्जा व संधीची समानता तसेच सामाजिक न्याय आपण स्त्रियांना नाकारतो आहोत, याचे या ‘नागा पुरुषीपणा’ला काहीही सोयरसुतक नाही.

नागांचा पुरुषी फणा फक्त नागालँडमध्येच फुत्कारतो आहे असे नाही. जुनाट व चिवट असा हा सार्वत्रिक रोग आहे. अर्थात, स्त्री-पुरुष समतेच्या पाठिराख्यांकडून त्याला आव्हानेही मिळत गेली आहेत. त्यांचा परिणाम म्हणून पुरुष प्रधान व्यवस्थेला, सगळीकडे सारख्या प्रमाणात नसल्या तरी, अनेक चिरा गेलेल्या आपण पाहतो. नागालँडमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळायला विरोध असला तरी देशाच्या अन्य भागांत ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्त्यांनी ते लागू झाले आहे. काही राज्यांनी तर महिलांना ५० टक्क्यांपर्यंत राखीव जागा देण्याइतपत दानत दाखवली आहे. म्हणजे नागालँडपेक्षा यांची मानसिकता अधिक प्रगत आहे, असे आपण म्हणू शकतो.

पण ती तितपतच. या दानतवाल्यांपैकी बहुतेकांनी लोकसभा व राज्य विधानसभा यांत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक जाम कुजवले आहे. कुजवण्याचा हा काळ थोडाथोडका नाही. तब्बल २० वर्षे..! १९९६ साली पहिल्यांदा आलेले हे विधेयक त्या वर्षी जन्माला आलेल्या मुलीला मतदानाचा अधिकार प्राप्त होऊन २ वर्षे झाली तरी अजून मंजूर झालेले नाही. लोकसभेत गोंधळ घालून, सभापतींवर चालून जाऊन तर कधी मंत्र्याच्या हातातून विधेयकाची प्रत हिसकावून घेत हा विरोध नियमित चालू आहे.

काही वर्षे दर महिला दिनाला आम्ही या विधेयकाच्या मंजुरीची मागणी करत असू. हल्ली ते अनेकांच्या विस्मरणात जाऊ लागले आहे. काहींसाठी मात्र ती अजूनही वेदना देणारी जखम आहे. त्या ‘काहीं’त मीही असतो. महिला दिन जवळ आला की या वेदनेची ठणक वाढते. १९९४ साली महाराष्ट्र राज्याचे महिला धोरण जाहीर करण्याच्या कार्यक्रमात शाहीर विलास जैतापकरांनी पारंपरिक नृत्यगाण्यांत महिला धोरणाचा आशय भरून ती सादर केली होती. त्यातील एक नृत्यगाणे होते- ‘बये दार उघड, बये दार उघड, तुझ्या मनाचं दार उघड..!’ स्थानिक स्वराज्य संस्थांतल्या ५० टक्के राखीव जागांमुळे मिळालेल्या अवकाशात ज्या चिवटपणाने महिलांनी संघर्ष केला, करत आहेत त्यास अभिवादनच करावे लागेल. आपल्या मनाचं दार त्यांनी बऱ्यापैकी उघडले आहे हेच यातून दिसते. तथापि, गेली २० वर्षे ज्या निलाजरेपणाने लोकसभा व विधानसभेतील महिला आरक्षण अडवून धरले जात आहे ते पाहता, मनाचं दार उघडलेल्या या महिलांना जोरात ओरडून सांगावेसे वाटते- ‘बायांनो, केवळ दार उघडून भागणार नाही, माजोऱ्या पौरुषाचं हे दार आता उखडूनच टाकावे लागेल.’

लोकसभा व विधानसभा यांत महिलांना ३३ टक्के राखीव जागा ठेवण्याच्या या विधेयकातील मुद्द्यांचा विरोधकांच्या दृष्टिकोणातून मी अनेकदा विचार केला. पण मला काही केल्या त्यात तथ्य आढळले नाही. केवळ पुरुषीपणाच आढळला. चलाख, लबाड, मुजोर पुरुषीपणा. कधी हुशारीने वस्तुस्थितीचा अपलाप करणारा. तर कधी बेमुर्वतपणे ठोकरणारा. ‘काय करायचे ते करा, जा, आम्ही आरक्षण देत नाही’ धर्तीचा. ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ठीक आहे. तिथे कायदे होत नाहीत. योजना राबवल्या जातात. तिथे दिले आम्ही आरक्षण. मात्र, जिथे कायदे होतात त्या विधानसभा व लोकसभा आमच्याच ताब्यात राहतील’, ही दर्पोक्ती मला त्यांच्या विरोधातून ऐकू येते.

या आरक्षणाची आजही गरज आहे का? हो. निश्चित आहे. कारण आजतागायत महिलांचे प्रतिनिधीत्व या सभागृहांत त्यांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणापेक्षा कितीतरी अल्प राहिलेले आहे. यावेळच्या १६ व्या लोकसभेत महिलांची आजवरची सर्वाधिक संख्या आहे. यावेळी एकूण ५४३ खासदारांत ६१ महिला खासदार आहेत. त्यांची टक्केवारी होते ११ टक्के. १९५१ च्या पहिल्या लोकसभेपासून ४, ५, ७ होत होत ही टक्केवारी आता किमान एवढी झाली आहे. ती वाढते आहे हे चांगले असले तरी नैसर्गिकपणे जी ५० टक्के हवी, ती अजूनही केवळ ११ टक्के आहे. दर्जाची व संधीची समानता घोषित करणाऱ्या संविधानाच्या अंमलबजावणीला ६७ वर्षे होत असताना ही टक्केवारी लाज आणणारीच आहे. शेजारच्या पाकिस्तानने स्त्रियांना १७.५ टक्के राखीव जागा दिल्या आहेत. त्यांच्या राष्ट्रीय सभागृहात यावेळी २२ टक्के स्त्रिया आहेत. नेपाळने स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण दिले आहे. बांग्ला देशात ३४५ पैकी ४५ जागा स्त्रियांसाठी राखीव आहेत. त्यांच्या संसदेत यावेळी १९ टक्के स्त्रिया आहेत. आपल्यापेक्षा अनेक बाबतीत मागास असे हे आपले शेजारी राजकीय स्त्री आरक्षणात आपल्या पुढे आहेत. जगात विविध प्रकारे स्त्रियांसाठी राजकीय आरक्षणाची तरतूद असलेले देश बहुसंख्य आहेत. जे थोडे देश यास अपवाद आहेत, त्यात भारत मोडतो. या पार्श्वभूमीवर तर भारतातल्या ३३ टक्के महिला आरक्षणाला होणारा विरोध आपली खरोखरच लाज काढणारा आहे.

भारतातल्या स्त्री आरक्षण विधेयकातील मागणी ५० टक्क्यांची नाही, केवळ ३३ टक्क्यांची आहे. ३३ टक्क्यांमागे काय तर्क आहे? दलित-आदिवासी आरक्षणांमध्ये असलेला त्या समाजविभागांचा लोकसंख्येतला हिस्सा हा तर्क इथे नाही. किमान एक तृतियांश तरी द्या, ही याचनाच दिसते. मुलायमसिंगांनी तडजोड म्हणून २० टक्क्यांना तर लालूंनी १० ते १५ टक्क्यांना अनुमती देऊ (म्हणजे मेहरबानी करु) असे सांगितले. बरे हे ३३ टक्के संसदेच्या राज्यसभा या वरिष्ठ सभागृहाला लागू नाही. राज्यांच्या विधानपरिषदांनाही लागू नाही. केवळ लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभांत ३३ टक्के जागा महिलांना राखून ठेवा असे हे विधेयक सांगते. असे का? काही तर्क नाही. किमान लोकसभा-विधानसभांत तरी द्या, ही विनंती आहे. हे आरक्षण कधीपर्यंत असेल? तर १५ वर्षे. बरं १५ वर्षांनंतर आढावा घेऊन ते बंद करायचे, कमी करायचे ठरवले जाईल का? नाही. अशा कोणत्याच आढाव्याचा उल्लेख विधेयकात नाही. वास्तविक, समान दर्जा व समान संधीचा परिणाम म्हणून स्त्रियांची निम्मी संख्या सभागृहांत दिसू लागेल त्यावेळीच आरक्षणाच्या फेरआढाव्याची गरज निर्माण होईल, हे अन्य सामाजिक आरक्षणांमागचे तत्त्व इथेही असायला हवे.

एक गैरसमज चलाखीने लोकांच्यात पसरवायला या आरक्षणाचे विरोधक यशस्वी झालेत तो म्हणजे दलित, आदिवासी, अँग्लो इंडियन यांच्या सध्याच्या आरक्षणाप्रमाणे महिला हा एक स्वतंत्र आरक्षित विभाग असणार आहे. आज लोकसभेत १५ टक्के दलित, ७.५ टक्के आदिवासी व २ अँग्लो इंडियन व्यक्ती असे आरक्षण आहे. हे सोडून उरलेल्या खुल्या प्रवर्गात ३३ टक्के असा स्त्रियांसाठी एक विभाग केला जाणार आहे, असा अनेकांचा समज आहे. वस्तुस्थिती तशी नाही. आरक्षित वर्ग व खुला वर्ग यांना छेदणारे हे स्त्रियांचे ३३ टक्के आरक्षण असणार आहे. म्हणजे १५ टक्के दलितांपैकी ३३ टक्के दलित स्त्रियांना (म्हणजे दलितांसाठी राखीव असलेल्या ८४ जागांपैकी २८ जागा दलित स्त्रियांसाठी राखीव होतील), ७.५ टक्के आदिवासींपैकी ३३ टक्के आदिवासी स्त्रियांना (म्हणजे आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या ४७ जागांपैकी १६ जागा आदिवासी स्त्रियांना राखीव होतील) व उरलेल्या खुल्या प्रवर्गातील ३३ टक्के जागा (४१० पैकी १३५) खुल्या प्रवर्गातील स्त्रियांना राखीव राहतील. अँग्लो इंडियनांच्या २ जागांपैकी एक जागा दोन निवडणुकांनंतर एकदा अँग्लो इंडियन स्त्रीसाठी राखीव होणार आहे. एकप्रकारे, दलित, आदिवासी व अँग्लो इंडियन यांच्याबाबतीत हे आरक्षणाच्या अंतर्गत आरक्षण असणार आहे. (मुद्दा समजण्यासाठी खाली एक ढोबळ आकृती दिली आहे.)




३३ टक्के जागांवर आता बॉबकटवाल्या, उच्चवर्णीय स्त्रिया येतील व आमच्या बहुजनांच्या-दलितांच्या स्त्रिया मागे राहतील, हा बहुजन-दलित स्त्रियांना या आरक्षणाच्या विरोधात उभे करण्यासाठीचा कट आहे. त्याला यशही आलेले दिसते.रिपब्लिकन पक्षाच्या महिला आघाडीने याच मुद्द्यांवर एक निदर्शन ठेवले होते. महिला अध्यक्षांनी मलाही निमंत्रित केले होते. मी जाऊन निदर्शनाच्या भाषणातच ही वस्तुस्थिती त्यांच्यासमोर मांडली. शेवटी म्हटले, ‘३ पुरुष दलित खासदारांपैकी एकाला आपल्यातल्या स्त्रीला जागा सोडावी लागेल हे त्यांचे खरे दुःख आहे, म्हणून ते या आरक्षणाला विरोध करुन आपल्याच समाजातील स्त्रियांना फसवत आहेत.’ त्यानंतर हे निदर्शन थांबले व बहुधा पुढची झाली नाहीत.

बॉबकटवाल्या व उच्चवर्णीय महिला निवडून येतील हा आरोपही बिनबुडाचा आहे. विविध समाजविभागांतील जागृती व जातजाणीव पाहता निवडणुकांत सर्वसाधारणपणे ‘आपल्यातील’ उमेदवार निवडून देण्याकडेच लोकांचा कल असतो. अशावेळी दलित-ओबीसी बहुल विभागांतून उच्चवर्णीय महिला निवडून येण्याची शक्यता खूपच कमी असते. आणि बॉबकट काय फक्त उच्चवर्णीय महिलाच ठेवतात? बॉबकटवाल्या मायावती काय उच्चवर्णीय आहेत?

एवढ्याने भागत नाही म्हणून एक धोबीपछाड घातला जातो तो ओबीसी स्त्रियांना या आरक्षणांतर्गत आरक्षण द्या या मागणीने. याला विरोध असायचे कारण नाही. माझाही नाही. पण ३३ टक्के आरक्षण हे सध्याच्या व्यवस्थेला समांतर छेद आहे; उभा नाही, ही या आधी नोंदवलेली वस्तुस्थिती इथेही लक्षात घ्यायला हवी. आज लोकसभेत किंवा विधानसभेत ओबीसींना राखीव जागांचा उभा छेद नाही. तो प्रथम द्यायला हवा. म्हणजेच घटनादुरुस्ती करुन दलित-आदिवासींप्रमाणे ओबीसींना आरक्षणाचा कोटा द्यावा लागेल. तो दिला की त्याला आडवा छेद जाऊन ओबीसींतल्या स्त्रियांना आपोआपच ३३ टक्के आरक्षण त्या विभागांतर्गत मिळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसींना आरक्षण आहे व त्याला आडवा छेद पडून त्यांतील ३३ टक्के ओबीसी स्त्रियांना आरक्षण मिळते. तोच तर्क लोकसभा व विधानसभांना लागू होतो. तथापि, लोकसभा व विधानसभांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव जागा द्या ही मागणी जोरात होताना दिसत नाही. आज लोकसभेत ओबीसी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नसले तरी त्यांची संख्या लक्षणीय आहे. राज्य विधानसभांत ही संख्या पुरेपूर असायचीच शक्यता असते. हेही कारण राखीव जागेची ही मागणी जोरात न होण्यामागे असावे. स्त्रियांच्या ३३ टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाची चर्चा आली की मात्र ओबीसी स्त्रियांना स्वतंत्र राखीव जागा द्या ही मागणी उठते. वास्तवात, ओबीसी स्त्रियांच्या विरोधातच ही मागणी असते.

मुस्लिम स्त्रियांचे यात स्थान काय? ...हा गंभीर तथापि त्याच प्रकारे या आरक्षणाला बगल देण्यासाठीचा प्रश्न. एकतर धर्माला आपल्याकडे आरक्षण नाही. ते द्यावे तर कसे याबद्दल चर्चा, वाद चालू आहेत. त्याचा नीट निकाल लागणे खूप आवश्यक आहे. आज देशातील १४ टक्के मुस्लिमांपैकी फक्त ४ टक्के मुस्लिम लोकसभेत आहेत, ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. यावर मार्ग काढणे ही आपली मोठी जबाबादारी आहे. तथापि, महिलांचे ३३ टक्के आरक्षण अडवून यातून मार्ग निघणार नाही. जर ओबीसींना लोकसभा-विधानसभांत राखीव जागा मिळाल्या तर त्यात मुस्लिमांतल्या काही जाती येतील. पर्यायाने त्यांत मुस्लिम ओबीसी जातींतील स्त्रियांच्या प्रवेशाचीही शक्यता तयार होईल. शक्यता याचा अर्थ त्या येतीलच असे नव्हे. मुस्लिम प्रतिनिधीत्व हा चिंतेचा भाग आहे. तो सर्वसाधारण आहे. तो स्त्रियांच्या आरक्षणाला जोडणे ही मात्र हे आरक्षण लांबवण्यासाठीची व मुस्लिम समाजात भ्रम पसरवायची लबाडीच आहे.

१९९६ साली हे विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेत मांडले तेव्हा खासदार रामकृपाल यादव म्हणाले होते, ‘बायका संसदेत बसू लागल्या तर घरी स्वयंपाक कोण करणार?’ सन्मान्य अपवाद वगळून समस्त पुरुष वर्गाची (ओबीसी, दलित किंवा उच्चवर्णीय) ही खरी अडचण आहे. आरक्षणाला विरोध करण्यातून आपला पुरुषीपणा खूपच दिसू लागला की ते तडजोडीचा आणखी एक मुद्दा पुढे आणतात. लोकसभेच्या जागा वाढवा, द्विसदस्यीय प्रणाली सुरु करा. म्हणजे पुरुषांच्या जागा कमी न करता स्त्रियांना जागा देण्याचा मार्ग काढा. ‘चवदारतळ्याचेच का लावून धरता? तुमच्यासाठी दुसरे अधिक चांगले, भरपूर पाण्याचे,खास तुमच्यासाठीच असलेले पाणवठे आम्ही देतो ना!’ असे बाबासाहेब आंबेडकरांना चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहावेळी सवर्ण कर्मठांनी सांगितले असते तर त्यांनी ऐकले असते? नसते ऐकले. तो सत्याग्रह पाण्यासाठी नव्हे, तर समतेचा अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी होता. स्त्रियांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचा हा लढा सोयीसाठी नव्हे, तर चवदार तळ्याप्रमाणे समतेचा अधिकार स्थापित करण्यासाठी आहे. जागा वाढवणे हा त्यावर उपाय नाही.

स्त्रियांचे मतदारसंघ हे फिरते असतील. सर्वसाधारणपणे दर तिसऱ्या निवडणुकीवेळी प्रत्येक मतदारसंघावर स्त्रियांसाठी राखीव होण्याची वेळ येईल. जर तो मतदारसंघ कायम राहणार नसेल, तर मी तिथे चांगली कामे का म्हणून करु, असे खासदाराला वाटेल व त्यामुळे त्या मतदारसंघाचा विकास होणार नाही. ही आपत्ती आहे, या गांभीर्याने याचीही चर्चा केली जाते. ही स्थिती आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आहे. ती व्यवस्था लोकांनी स्वीकारली आहे. त्याप्रमाणे हीही स्वीकारली जाईल. आपल्याकडे व्यक्ती निवडून येत असली तरी पक्षाला महत्व असते. एका मतदारसंघात तोच तो उमेदवार पक्ष नेहमी देतो असे होत नाही. भारतीय संसदीय प्रणालीत लोक पक्षाचा प्रथम व व्यक्तीचा नंतर विचार करतात, असेच अधिकतर दिसून येते. अशावेळी पक्षाने पुरुष प्रतिनिधीऐवजी स्त्री प्रतिनिधी दिल्याने पक्षीय राजकारणाला व लोकांना अडचण येण्याची शक्यता नाही. राजकीय प्रतिनिधीत्व ही सेवा असेल तर ज्या पुरुष प्रतिनिधीची जागा दोन पाळ्यांनंतर नक्की जाणार आहे, त्याला तेवढी विश्रांती मिळाली असे त्याने समजायला हवे. ती जागा मला मिळणार नाही याचे दुःख असेल, तर ते सेवेची संधी गमावल्याचे दुःख नाही; स्वार्थाची संधी गेल्याची व्यथा आहे. त्याची चिंता करण्याचे जनतेला व पर्यायाने संसदेला कारण नाही.

हे बहाणे खूप झाले. महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचे आजचे विधेयक मंजूर करुन उपस्थित होणाऱ्या रास्त मुद्द्यांचा नंतरही विचार करता येऊ शकतो. तथापि, पुरुषी नांगी इतक्या सहजासहजी मोडणार नाही. शिवाय ह्या राजकीय सत्तेतल्या पुरुषी नांगीला साधनसंपन्नतेचाही आधार आहेत. दलित, आदिवासी, ओबीसी असले तरी हे राजकीय पुरुष सधन वर्गातील आहेत, किंवा नंतर सधन झाले आहेत. ते विविध बहाणे करणार. चाली टाकणार. सत्ताधारी पक्षातल्या तसेच विरोधात असणाऱ्या या ‘पुरुषांना’ दुखावणे विविध संसदीय व बाह्य अडचणींमुळे सत्ताधारी पक्षालाही जड जाते.

म्हणूनच, ज्यांनी झोपेचे सोंग घेतले आहे त्यांना उठवण्याचे प्रयत्न वृथा ठरतील. ज्यांना त्यांनी बहकवले आहे, अशा सर्वसामान्य जनतेला जागे करणे महत्वाचे आहे. ते करताना त्यातील स्त्रीवर्गाला, नव्या पिढीतील मुलींना एल्गार पुकारायला सिद्ध करायला हवे. हा एल्गार पुरुष जातीविरोधात नसून पुरुष प्रधान विषम व्यवस्था जपणाऱ्यांच्या विरोधातला आहे. स्त्री-पुरुष समता प्रस्थापित होण्याने एकूण समाज व देश पुढे जातो हे सतत मांडत राहावे लागेल. महिला-मुलींच्या प्रेरणेची व प्रतिरोधाची पातळी आता उंचावलेली आहे. ही स्त्री दार उघडून बाहेर येते आहे. जी दारे अजूनही बंद आहेत, ती उखडून टाकण्याची धमकही त्यांच्यात आहे. त्यांस दिशा देण्याची तेवढी गरज आहे. तिथे जाणत्यांचे काम आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
_______________________________
आंदोलन, मार्च, २०१७

Friday, January 27, 2017

राष्ट्रवादासंबंधी काही; बरेच काही...


राष्ट्रवादावर लिहायचं ठरवलं तेव्हा वाटलं नव्हतं हा विषय एवढा जटील असेल. फक्त अनुभवावर आधारित लेखन होऊ नये. त्यात काही सैध्दांतिक चिकित्साही असावी, यादृष्टीने संदर्भ शोधायला लागलो. पुस्तकं धुंडाळली, कात्रणं काढली, गूगल केलं, यूटयूब पाहिलं-ऐकलं. काहींशी बोललो. जसजसं खोलात जाऊ लागलो तसतसा रुततच चाललो. गृहीत प्रश्नांच्या पलीकडे अनेक नवे प्रश्न उभे राहू लागले. लेख देण्याची मुदत जवळ आली पण मनात काही संगती लागेना. मी काही व्यासंगी अभ्यासक नाही. कार्यकर्ता म्हणून, फारतर एक विचारी, चौकस कार्यकर्ता म्हणून भोवतालच्या घटनांना प्रतिसाद देण्यासाठी लिहीत असतो. त्यासाठी गरजेनुसार वाचतो. तेवढ्यावर जमून जाते. पण या विषयाचे तसे काही जमत नाही असे लक्षात आले. पेपरची वेळ झाली आणि अभ्यास पुरा नाही, अशी ही स्थिती. हा लेख अजून तयारीने लिहावा, तूर्त हा विषय बदलावा व जमणाऱ्या विषयावर लिहावे, असे एकदा मनात आले. पण मग असेही वाटले, एक कार्यकर्ता, एक सजग नागरिक या नात्याने आपल्याला या विषयावर काहीच म्हणायचे नाही का? ..तर नक्की काही म्हणायचे आहे. ते भलेही सैध्दांतिक नसेल. पुरेसे संदर्भ त्याला नसतील. विषयाची समग्रता नसेल; पण सामान्यांना, माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांना पडणारे प्रश्न व त्याबाबतचे समज, अभिप्राय त्यात असतील. ते नोंदवावे. त्यास आपल्यातले जाणते वाचक, तज्ज्ञ प्रतिसाद देतील. ते म्हणणे दुरुस्त करायला, अधिक नेमके करायला मदत करतील. या विषयावर पुढे अधिक तयारीने लिहायला ते सहाय्यभूतच होईल.

ही कबुली दिल्याने मनावरचा भार हलका झाला. एका जोखमीतून सुटका झाली. आता आपल्याला वाटेल ते (वाट्टेल ते नव्हे) लिहायला मी मोकळा आहे.

काही संकल्पना मला जशा आकळल्या तशा प्रथम मांडतो. त्यामुळे पुढचे विवेचन सोपे होईल. व्हावे.

काही संकल्पना

या लेखाच्या तयारीसाठी चर्चा करताना एकाने मला प्रश्न केला, भारत हा देश की राष्ट्र? मी गडबडलो. आपण राष्ट्र व देश हे शब्द समान अर्थाने वापरत असतो. पण हा सरळ प्रश्न नाही, हे माझ्या लक्षात आलं. मग गूगल केलं. अनेक फरक, अनेक मतं पुढे आली. काही तज्ज्ञांच्या भाषणातून 'राज्य' व 'राष्ट्र राज्य' (State d Nation State) या दोन गोष्टी स्वतंत्रपणे मांडल्या जाताना मी ऐकले होते. त्याचाही शोध घेतला. तर तिथेही फरक आढळला. राष्ट्रवाद हा शब्द तर सतत कानावर आदळत असतो. पण त्याचा अर्थ नक्की काय, याबाबत चक्रधरांच्या 'एक हत्ती व चार आंधळे' या दृष्टांताहून स्वैर स्थिती असते. हे आंधळे आपापल्या अनुभवाला प्रामाणिक तरी असतात. त्या सगळ्यांचे अनुभव जोडून एक सलग चित्र बनवणे शक्य होऊ शकते. पण अन्य काहीजण तर पुरता गोंधळ उडवून देतात. उदा. राष्ट्रवादी काँग्रेस. काँग्रेसपासून अलग होतानाची भूमिका क्रमात सोडल्यानंतरही राष्ट्रवादी हे विशेषण त्या पक्षाचे तसेच आहे. त्यावेळी व आज या पक्षाला अभिप्रेत राष्ट्रवाद कोणता? मुलायमसिंगांच्या (किंवा अखिलेशच्या) समाजवादी पक्षातील 'समाजवादी' शब्दासारखेच हे आहे. खरं तर अशी गोंधळ माजवणारी अनेक उदाहरणे सापडतील. हिटलरच्या पार्टीच्या नावातही 'समाजवादी' शब्द समाविष्ट होता. एखाद्याच्या व्यवहारावरून त्याने धारण केलेल्या नावाचा अर्थ लावण्यात मोठी फसगत होऊ शकते. याबाबतची अधिकाधिक दक्षता घेत मला विचारार्ह वाटलेली स्पष्टीकरणे ढोबळपणे देत आहे. अर्थात त्यांविषयीही बरेच वाद आहेत.

देश (Country) - देश म्हणजे काय हे ठरवताना पुढील बाबी पाहिल्या जातात: निश्चित सीमा असलेला भूप्रदेश, कायमस्वरुपी वास्तव्य असलेला समाज, सरकार, अन्य देशांशी संबंध प्रस्थापित करण्याची क्षमता, अंतर्गत दळणवळणाची यंत्रणा, एक चलन, एक शिक्षणव्यवस्था व अन्य देशांकडून मान्यता. 

सीमांचे वाद असू शकतात. अन्य देशांकडून मान्यतेचीही अडचण काही वेळा येते. उदा. तैवान. तैवान म्हणतो आम्ही स्वतंत्र देश आहोत. चीन म्हणतो तो आमचा भाग आहे. इथे तैवानशी स्वतंत्र देश म्हणून संबंध ठेवायचा की नाही हे चीनशी संबंध कसे राखायचे यावर जगातले देश ठरवतात.

राज्य (State) - राज्य या शब्दाचे दोन अर्थ आहेत. एक अर्थ देशातले एक राज्य. उदा. महाराष्ट्र, गुजरात असे. दुसरा अर्थ, खुद्द देश, देशाचे शासन. इंग्रजीत हे दोन अर्थ स्पष्ट करताना देशातले एक राज्य म्हणून उल्लेख करतेवेळी state (s लहान) तर देश म्हणून उल्लेख करताना State (S मोठा) असे लिहितात.

राष्ट्र (Nation) - राष्ट्र म्हणजे स्थिर व भावनिकदृष्टया एकत्व मानणारा परस्परसंबंधित लोकांचा समूह - ज्यांची संस्कृती, भाषा, इतिहास व धर्म एक आहे, ज्यांचे हितसंबंध व आकांक्षा समान आहेत. ही व्याख्या जशीच्या तशी आपल्याला लावली तर कठीण स्थिती होईल. आपल्याकडे भाषा व धर्म अनेक आहेत. ज्याला रुढ अर्थाने एक संस्कृती म्हणू असे आपल्या संस्कृतीचे स्वरुप नाही. मग तरीही ते राष्ट्र कसे? याचा अधिक विचार पुढे करू. 

राष्ट्र व देश एक नव्हे - देश व त्या अर्थाने राज्य हे प्रशासनाशी, प्रादेशिक सीमांशी संबंधित आहे. राष्ट्राला हे लागू नाही. राष्ट्र ही त्या समूहाची मुख्यत: मानसिक व अनुषंगाने सामाजिक, सांस्कृतिक ओळख आहे. 'कुर्द' लोक स्वत:ला राष्ट्र समजतात. ते राहत असलेला कुर्दिस्तान हा प्रदेश इराक, इराण, सिरिया व अर्मेनिया या देशांत पसरलेला आहे.

राष्ट्र राज्य (Nation State) - स्वत:ला मानसिकदृष्ट्या एक राष्ट्र समजणाऱ्या समूहाला जेव्हा स्वत:चा देश किंवा राज्य मिळते तेव्हा ते राष्ट्र राज्य (Nation State) होते. 'राष्ट्र राज्य' ही आधुनिक घटना मानली जाते. सरंजामी राजेशाही साम्राज्यांच्या विरोधातील संघर्षातून ती उदयाला आली.

राष्ट्रवाद (Nationalism) - स्वत:ला राष्ट्र मानणाऱ्या समूहाची एकत्वाची भावना. यात त्या समूहाच्या आकांक्षा (स्वत:च्या उन्नतीच्या, राज्यस्थापनेच्या तसेच आपण इतरांपेक्षा श्रेष्ठ असल्याने इतरांवर कब्जा करण्याच्या) अंतर्भूत असतात.

भारताच्या संदर्भात या संकल्पनांचा विचार कसा करायचा?

भौगोलिकदृष्टया तीन बाजूंनी समुद्राने वेढलेले हे विस्तीर्ण द्वीप. हजारो वर्षांची संस्कृती अंगाखांद्यावर खेळवणारे. काही वेळा याला अशोकासारखे प्रचंड भूमी व्यापणारे चक्रवर्ती सम्राट मिळाले. पण सबंध भारतभर एकच एक राजकीय व्यवस्था वा अंमल होता असे म्हणणे कठीण आहे. अनेक छोट्या मोठ्या राजांच्या अंमलाखाली ही भूमी विभागलेली होती. चांगल्या राजाला दुवा व वाईट राजाबद्दल घृणा यापलीकडे प्रजेला काही खास भूमिका नव्हती. आपल्या स्थानिक अनुभवातून राजनिष्ठा व राजाबद्दल प्रेम असू शकते. पण जनतेच्या हितसंबंधांची दखल घ्यायला ती काही लोकशाही नव्हती. शिवाजीराजांसारखे काही याला मर्यादित अर्थाने अपवाद होते. त्यामुळे अनेक आक्रमणे, राजे बदलणे होत असताना गावगाड्यात काही फरक पडण्याची शक्यता नव्हती. आधुनिक अर्थाने भारत हा एक देश/राज्य होते असे म्हणता येत नाही. तथापि, त्याच्यात एक विलक्षण प्रकारचे सांस्कृतिक सूत्र होते. त्याचा शोध अनेक विचारवंत, इतिहासकार आजही घेत आहेत. ही संस्कृती एकसाची नव्हती. तिच्यात विचारबहुलता होती. सम्राट अशोक किंवा अकबर या थोर राजांचे या विचारबहुल संस्कृतीला जोपासण्यात मोठे योगदान होते. नमुन्यादाखल सम्राट अशोकाच्या गिरनार येथील शिलालेखावरील ही काही विधाने पहा - 'देवांचा प्रिय प्रियदर्शी राजा सर्व संप्रदायांना मान देतो. संन्यासी आणि गृहस्थाश्रमी या दोघांनाही मान देतो. ...स्वत:च्या संप्रदायाची स्तुती न करणे, परसंप्रदायाची अवास्तव निंदा न करणे...अन्य संप्रदायांचा सुध्दा वाजवी सत्कार केलाच पाहिजे...एकमेकांचे धर्म एकमेकांनी ऐकावेत व मानावेत...'

भारतीय संस्कृतीतील एकत्वाबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्या 'भारतातील जाती' या प्रबंधात म्हणतात, ''भारतात केवळ भौगोलिक एकताच नव्हे तर या सगळ्यापलीकडे जिच्याबद्दल शंका घेता येणार नाही अशी एक सखोल व खूपच मूलभूत अशी एकता - सांस्कृतिक एकता - या टोकापासून त्या टोकापर्यंत नांदते आहे. तथापि, या एकत्वामुळेच जात ही न आकळणारी एक कठीण समस्या बनली आहे. या एकत्वामुळेच जात संक्रमित होत गेली आहे.'' जातीच्या उद्गमाच्या शोधातूनच ही संक्रमणाची प्रक्रिया शोधता येणार आहे, असे ते पुढे म्हणतात.

हिंदू कट्टरपंथी याच सांस्कृतिक एकत्वासंबंधातील बाबासाहेबांच्या विधानांचा वापर करुन आपल्या हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची भलामण करतात. राजकीयदृष्टया एक एकक नसतानाही राष्ट्र असू शकते हे आपण वर पाहिले. त्यामुळेच भारतातील हे सांस्कृतिक एकत्व हाच हिंदुराष्ट्राचा मूलाधार आहे, असा संघपरिवार दावा करतो. त्याला बाबासाहेबांचे समर्थन असल्याचा डंका पिटतो. 

खुद्द बाबासाहेब इतरत्र नव्हे तर संविधानसभेत संविधान मंजूर होण्याच्या पूर्वसंध्येला २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी जे ऐतिहासिक भाषण करतात, त्यात म्हणतात -

''मी या मताचा आहे की आपण एक राष्ट्र आहोत यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे जे अस्तित्वात नाही ते अस्तित्वात आहे असा समज बाळगण्यासारखे होईल. हजारो जातींमध्ये विभागलेल्या लोकांचे राष्ट्र कसे बनू शकेल? सामाजिक आणि मानसिकदृष्टया अजूनही आम्ही एक राष्ट्र नाही याची आम्हाला जेवढ्या लवकर जाणीव होईल तेवढे ते आमच्या हिताचे ठरेल. त्यानंतरच एक राष्ट्र होण्याच्या गरजेचा आम्ही गांभीर्याने विचार करु शकू. या ध्येयाप्रत पोहोचणे अतिशय कठीण आहे. ...भारतात जाती आहेत. जाती या राष्ट्रविरोधी आहेत. ...त्या समाजजीवनात विभागणी करतात. त्या राष्ट्रविरोधी आहेत, कारण त्या जाती-जातीमध्ये मत्सर व तिरस्काराची भावना निर्माण करतात. आम्हाला वास्तवात जर 'राष्ट्र' व्हायचे असेल तर या सर्व अडथळ्यांवर आम्ही मात केलीच पाहिजे.''

बाबासाहेबांच्या कितीतरी आधी महात्मा फुलेंनीही असाच इशारा दिला होता. ते म्हणतात - ''जातीजातीत वाटलेला आपला समाज आधी एकमय झाला पाहिजे. ते घडेल त्या दिवशी आपल्या देशात लोकांचे राज्य स्थापन झालेले असेल.''

बाबासाहेबांची व फुल्यांची ही अवतरणे भारतीय संस्कृतीची दोन रुपे दाखवतात. दुसरे रुप विरुप आहे. ते दुरुस्त केल्याशिवाय सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या दिशेने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सरळपणे सरकताच येणार नाही. दुसरे म्हणजे, भारतीय संस्कृती ही गंगा-जमनी म्हणजेच विचारबहुल आहे, एकसाची नाही. तिचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद महावीर, बुध्द, अशोक, अकबर, कबीर, नानक अशा अनेक मान्यतांना, पंथांना कवेत घेऊन वाटचाल करेल, हीच त्याची नैसर्गिक परिणती असेल. त्याचीच तर संघाला भीती आहे. ते टाळण्यासाठी संघाची मंडळी भारतीय संस्कृतीची एकत्वाची जाळीदार वीण विस्कटवण्याचा व त्याला एकसाची फॅसिस्ट वळण देण्याची जीवतोड खटपट करत आहेत.

युरोपातली राष्ट्रे सरंजामी गढ्या कोसळवून आकाराला आली. स्वातंत्र्य, लोकशाही, समता, बंधुता ही त्यांच्या राष्ट्रवादाची आधारमूल्ये होती. भांडवलशाहीच्या अस्तित्वाला व विकासाला त्यांची नितांत गरज होती. पुढे याच भांडवली शक्तींनी साम्राज्यवादी रुप धारण केले व एकमेकांचा व जगाचा घास घ्यायला त्या उतावीळ झाल्या. त्यांनी जन्मास घातलेल्या पहिल्या महायुध्दात जर्मनी व इटलीचे लचके तोडले गेले. त्या जखमेतून व अवमानातून हिटलर व मुसोलिनी जन्माला आले. शुध्द आर्यवंशाचा, ज्यूंना गॅसचेंबरमध्ये मारण्याचा व जगाला गुलाम बनविण्यासाठीचा आक्रमक भस्मासुरी राष्ट्रवाद उदयाला आला. स्टॅलिनने त्याला अडवले. जगावरचे संकट टळले. कम्युनिस्टांना म्हणूनच हा राष्ट्रवाद मंजूर नव्हता. 'जगातील कामगारांनो एक व्हा' हा त्यांचा आंतरराष्ट्रवाद होता. 'कम्युनिस्ट इंटरनॅशनल' हे त्यांचे देशोदेशींच्या कम्युनिस्ट चळवळीला मार्गदर्शन करणारे केंद्र होते. पुढे ते संपले. देशोदेशीच्या कम्युनिस्ट चळवळी व तेथील क्रांतीचा कार्यक्रम त्या देशांतील वैशिष्टयांवर आधारित राहील अशी भूमिका स्वीकारली गेली. स्थानिक गरजेतून त्यांतल्या काहींचा एक वेगळा राष्ट्रवाद जन्माला आला. क्युबन जनतेला फिडेल कॅस्ट्रोने केलेले आवाहन व तिची सिध्दता याबाबत भांडवली विचारवंत तेथील राष्ट्रवादाचे नकारात्मक चित्र उभे करतात. चीनचा राष्ट्रवाद हा प्रश्नांकित करणारा आहे खरा. त्याचा नीटसा बोध होत नाही. खरे म्हणजे पटत नाही. मार्क्सवादानुसार मानवजातीला साम्यवादाकडे घेऊन जाताना राष्ट्रीय वैशिष्ट्यांनुसार तात्कालिक डावपेच म्हणून त्या राष्ट्रातील काही क्रम असू शकतात. पण आज देशोदेशीचे कम्युनिस्ट याच रीतीने पावले टाकत आहेत, असे वाटत नाही.

या युरोपियन राष्ट्रांची (रशियासहित) काही महत्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे त्यांचा लहान आकार, धर्म व भाषेची समानता. याचा अर्थ तिथे विविधता अजिबात नव्हती अथवा नाही असे नव्हे. त्यामुळे राष्ट्र या व्याख्येतील धर्म, भाषा, संस्कृती यांची समानता ही वैशिष्ट्ये तिथे लागू होतात. अर्थात, आजही तेथील मूलनिवासी या राष्ट्रांच्या राष्ट्रवादाला आव्हान देताना दिसतात. 

भारताला युरोपियन राष्ट्रवादाच्या मापाने मोजताच येणार नाही. वर पाहिलेले भारतीय संस्कृतीचे भाषा, आहार, पोषाख, निवास, श्रध्दा यांचे विविधतापूर्ण व भिन्न प्रवाहांना सामावणारे समावेशक रुप, सरंजामशाहीच्या पतनासाठीच्या संघर्षासाठी भांडवली शक्तींचे अजून वयात न येणे, जातीव्यवस्थेने मारलेली पाचर अशा स्थितीला युरोपियन संकल्पनेतला राष्ट्रवाद लागू होणे शक्य नव्हते.

मग भारताने स्वत:ला आधुनिक राष्ट्र म्हणवून घेण्याची अथवा त्याच्या राष्ट्रवादाची प्रक्रिया कशी व कधी सुरु झाली?

भारतीय राष्ट्रवादाची घडण

भारतीय राष्ट्रवादाच्या विकासाची सुरुवात इंग्रजांच्या आगमनाने झाली. एक गंमत आहे. ज्या राष्ट्रांनी आपापल्या ठिकाणी लोकशाही, समता आधारित राष्ट्रवाद आणला ती राष्ट्रे जगातील अविकसित देशांना गुलाम करु लागली. त्यांच्या या साम्राज्यवादी, वासाहतिक लुटीच्या राष्ट्रवादाने या गुलाम देशांतील जनतेला राष्ट्र म्हणून संघटित व्हायला, त्यांचा राष्ट्रवाद आकाराला यायला चालना दिली.

ब्रिटिशांचा एकछत्री अंमल, कायदे, राज्यकारभारात आंशिकरित्या सुरू झालेले स्थानिकांचे लोकप्रतिनिधीत्व, शिक्षणाचा प्रसार, जनतेत निर्माण झालेली स्वातंत्र्याची आकांक्षा, त्याविरोधातील आसेतुहिमाचल मोर्चेबांधणी यांमुळे राष्ट्रीय जाणीव वाढण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली. राजांचे वर काही का चालेना, आपला गाव बरा-आपण बरे ही जनतेची मन:स्थिती वेगाने बदलू लागली. त्यांचा स्वत:चा हितसंबंध तयार होऊ लागला. मग ते सरकारचे शेतीविषयक, जमीनविषयक धोरण असो की व्यापार उद्योगाच्या संधी असोत की वाढत्या आकांक्षांचे दमन असो. हे सांस्कृतिक एकत्व नव्हते. ते राजकीय एकत्व होते. त्याला आर्थिक पाया होता. भारतीय मने समान हितसंबंधांच्या राष्ट्र या आधुनिक जाणिवेने जोडली जाण्याची क्रिया सुरु झाली, ती भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या निमित्ताने झालेल्या घुसळणीने. भारतीय जनतेच्या मनात मूळ धरू लागलेल्या या राष्ट्रवादाला विविध विचारांचे आयाम मिळू लागले. जहाल-मवाळ हे राजकीय प्रवाह, सामाजिक सुधारकांचा प्रवाह तसेच मध्यम व अतिरेकी सांस्कृतिक राष्ट्रवादी प्रवाह या सगळ्या मुशीत भारतीय मन घडू लागले. विशेषत:, गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली पुढे गेलेल्या स्वातंत्र्यचळवळीला भारतीय परंपरेतील सहिष्णू, समावेशक व बहुविधतेचा पाया राहिला, त्याचबरोबर ती सर्व समाजाच्या सहभागाने पुढे गेल्यामुळे स्त्रिया, दलित, बहुजन, अल्पसंख्य अशा समूहांच्या मोठ्या सहभागामुळे तो पाया विस्तारला; बळकट झाला. सत्याग्रह, अहिंसा, स्वावलंबन यांसह गांधीजींच्या सर्व भूमिका-कार्यक्रमांना समतेचा आग्रह जोडला गेला. परिणामी, ब्रिटिश साम्राज्यशाहीविरोधातील भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा ही एका विषम, सरंजामी व्यवस्थेकडून समताधिष्ठित लोकशाही व्यवस्थेकडे अशी वाटचाल ठरली. अखेरीस आधुनिक राजकीय व प्रगत सामाजिक मूल्यांच्या पाठीराख्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यामुळे संविधानात या मूल्यांची बऱ्यापैकी रुजवात होऊ शकली. 

आता भारत अधिकृतपणे 'राष्ट्र राज्य' झाले. तथापि, राष्ट्र बनणे ही एक प्रक्रिया आहे. ती थांबलेली नाही. ती अजून चालू आहे. ही प्रक्रिया पुढे जाण्यासाठी बाबासाहेबांनी दिलेला जातिअंताचा इशारा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यांनी त्यांच्या वर उल्लेख केलेल्या भाषणात आर्थिक विषमतेचा मुद्दाही प्रकर्षाने मांडला आहे. त्याला दुर्लक्षून चालणार नाही. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा दुबळ्या असलेल्या अतिरेकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद्यांनी आता आघाडी घेतली आहे. ज्यांनी देश उभारण्यात मुख्य भूमिका निभावली त्या शक्तींमध्ये पुढील काळात आलेली विकृती या वाढीला मदतनीस ठरली. ही विकृती त्वरेने दूर करणे गरजेचे आहे. या अतिरेकी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद्यांनी आज राजकीय सत्ता ताब्यात घेतली आहे. या सत्तेच्या तसेच कडव्या कार्यकर्त्यांच्या सहाय्याने ते जनतेत तिच्या राष्ट्रवादी परंपरेविषयी संभ्रम निर्माण करत आहेत. बहुसंख्याकांची धर्मभावना भडकावून भारतीय राष्ट्रवादाला संकुचित बनवण्याचा त्यांनी डाव टाकला आहे. 'मी प्रथम भारतीय आहे व अंतिमत:ही भारतीय आहे' असे बाबासाहेब म्हणतात. संकीर्ण अस्मितांच्या वर उठून आपली 'भारतीयत्वा'ची ओळख उजागर करण्याच्या त्यांच्या या आवाहनाचे विस्मरण होऊ देता कामा नये.

आज बाबासाहेबांचे भारतीयत्वाचे आवाहन आपण समाजाला पुढे नेणारे मानतो. त्यांनी ज्या काळात ते केले तेव्हाही ते पुरोगामीच होते. पण त्याच्या कितीतरी आधी, भारतीय राष्ट्रवाद आकार घ्यायला सुरुवात झाली त्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात रवींद्रनाथ टागोरांनी या राष्ट्रवाद प्रकरणाविषयी काळजी व्यक्त केली होती. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या आघाडीच्या नेत्यांशी त्यांनी आपला मतभेद जाहीर केला होता. भारताचे राष्ट्रगीत रचणाऱ्या, भारताविषयी असीम प्रेम असणाऱ्या या महान कवीचा हा मतभेद तितक्याचा तोलाचा होता, हे लक्षात घ्यायला हवे.

इंग्रजांविरोधी लढ्यासाठी जो राष्ट्रवादाचा ज्वर जनतेत आपण तयार करत आहोत, त्याने जनतेच्या मनात परकीयांविषयी दुस्वास, द्वेष यांचे रोपण होते असे त्यांना वाटे. 'राष्ट्रवाद व परकीयांविषयीचा द्वेष यांतील फरकाची रेषा फार सूक्ष्म असते' असे ते म्हणत. त्यांच्या मते ही 'राष्ट्रवादाची गुलामी आहे. राष्ट्रवादाच्या या गुलामीचे बंध तोडून अखिल मानवजातीचे ऐक्य ते अपेक्षितात. ''देशाविषयीचे प्रेम जेव्हा त्याची पूजा करु लागते तेव्हा वाताहत अटळ असते. मी देशाची सेवा करायला तत्पर आहे. पण त्याची पूजा करणे हा मी त्याचा अवमान समजतो.'' हे त्यांच्या १९१६ सालच्या 'द होम अँड द वर्ल्ड' कादंबरीतील नायकाच्या तोंडचे उद्गार आहेत. या नायकाकरवी टागोरच बोलतात असे मानले जाते.

ब्रिटिशविरोधी राष्ट्रवादी संग्रामातील एक अग्रणी नेते व या संग्रामातून तयार झालेल्या भारत देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रवादाविषयी काय म्हणतात हे पाहणेही उद्बोधक ठरेल. २० सप्टेंबर १९१५ रोजी काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात ते इशारा देतात-

'पारतंत्र्यात असताना राष्ट्रवाद ही सर्वांना एकवटणारी, ताकद देणारी शक्ती असते. ...नंतर मात्र ती संकुचितवादाकडे जाते. आक्रमकता व आपणच कसे श्रेष्ठ याकडे तिचा प्रवास होतो. प्रभुत्ववाद जन्मास येतो. ...अशाची अखेर सर्वनाशात होते. उदा. जर्मनी, जपान. भारतासारख्या विभिन्न भेद असलेल्या देशात बहुसंख्याक याची शिकार होऊ शकतात.'

किती डोळस व चिकित्सकपणे देश रचणाऱ्या महान मंडळींचा वारसा आपल्याला मिळाला आहे हा! तो कदापि धूसर होऊ देता कामा नये. अलिकडच्या काही प्रसंगांची उजळणी करुन त्यातून उडालेल्या धुरळयाचा वेध घेऊ. हा वेध या वारशाचे स्मरण ठळक करायला मदत करेल.

धुरळ्याचा वेध

चित्रपटगृहामध्ये चित्रपट सुरू होण्याआधी राष्ट्रगीत वाजवले गेलेच पाहिजे, असा एका प्रकरणात अंतरिम आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याची घटना ताजी आहे. राष्ट्रीय चिन्हे, गीत यांच्यासंबंधीचा आदर, त्यांचा मान राखणे ही बाब निराळी. पण 'असा मान राखणे हीच खरी राष्ट्रभक्ती' असे पसरवले जाण्याच्या सध्याच्या उन्मादी वातावरणाला हा आदेश पोषकच ठरला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी कशी करायची याची पुरेशी स्पष्टता नसल्याने सिनेमा हॉलमध्ये स्वयंघोषित देशभक्त हा अधिकार आपल्याकडे घेऊन त्यांनी ठरवलेल्या देशद्रोह्यांना मारहाण, थिएटरबाहेर हाकलणे असे उपाय करत आहेत. 

परवा आम्ही 'दंगल' सिनेमा पाहायला गेलो. सिनेमाच्या सुरुवातीच्या राष्ट्रगीताला आम्ही उभे राहिलो. पण नंतर सिनेमाच्या अखेरच्या भागात राष्ट्रकुल स्पर्धेत नायिका सुवर्णपदक जिंकते तेव्हा राष्ट्रगीत वाजवले जाते. हा सिनेमात समाविष्ट असलेला भाग आहे. त्याही वेळी लोक उभे राहिले. आमच्यातलेही काही उभे राहिले. न राहिलेले आम्ही दोन-तीनच होतो. आमचे भाग्य त्यावेळी कोणी स्वयंघोषित देशभक्त तिथे नव्हते.

यासंबंधात कायदा किंवा निर्देश नक्की काय आहेत?

घटनेतील कलम ५१-अ (अ) नुसार घटनेचे पालन करणे, त्यातील आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. घटनेच्या मार्गदर्शक सूत्रांच्या विभागातील हे कलम आहे. त्यावर न्यायालयीन कारवाई होत नाही. १९७१ ला एक कायदा झाला. राष्ट्राचा अवमान रोखण्यासाठीच्या या कायद्याप्रमाणे कोणी जाणीवपूर्वक राष्ट्रगीत वाजवण्याला प्रतिबंध करत असेल किंवा एखादा समुदाय ते म्हणत असेल त्याठिकाणी अडथळा आणत असेल तरच तो शिक्षापात्र गुन्हा होतो. कोणी उभे राहिले नाही वा तोंडी राष्ट्रगीत म्हटले नाही, म्हणून तो गुन्हा होत नाही. ५ जानेवारी २०१५ च्या सरकारी आदेशाप्रमाणे लोकांनी राष्ट्रगीताला उभे राहावे, तथापि सिनेमाचा भाग असलेल्या राष्ट्रगीताला हा आदेश लागू नाही, असे स्पष्टपणे नोंदवले आहे.

वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाचा वरील आदेश त्याच्याच एका जुन्या आदेशाला उलटा फिरवणारा आहे. 'जेनोव्हा विटनेसेस' या धर्मपंथात त्यांच्या पंथाची प्रार्थना सोडल्यास अन्य कोणतीही प्रार्थना म्हणण्यास परवानगी नाही. केरळमधील एका शाळेने या पंथातील मुलांना ती राष्ट्रगीत म्हणत नाहीत म्हणून काढून टाकले. त्याबाबतच्या प्रकरणात निकाल देताना १९८६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने त्या मुलांची बाजू घेतली. त्याच्या मते राष्ट्रगीत न म्हणता शांत राहणे याने कोणत्याही कायद्याचे हनन होत नाही. न्यायालय पुढे जी टिप्पणी करते ती खूप महत्वाची आहे. ते नोंदवते- 'आपली परंपरा सहिष्णुता शिकवते. आपले संविधान सहिष्णुता प्रचारते. आपण ती पातळ करु या नको. '

राष्ट्रवादाचा, राष्ट्रभावनेचा जाणीवपूर्वक आपल्या फॅसिस्ट सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला पूरक अर्थ लावण्याचे प्रयत्न संघपरिवार आधीपासूनच करतो आहे. आता त्याच्या विचारसरणीचे सरकार आले आहे. ते सरकार म्हणून आपल्या यंत्रणा या कामी वापरत आहे. पोलीस, विद्यापीठ, शिक्षण, इतिहास लेखन, संसद सगळ्या आघाड्यांवर त्याने बेमुर्वत मोर्चे उघडले आहेत.

एकाच संविधानाचा आधार घेऊन आलेली सरकारे व्यवहार वेगळा करतात. त्यामागे त्यांची विचारसरणी असते. याचा प्रत्यय देणाऱ्या माझ्या लहानपणीच्या एक-दोन घटना सांगतो. तो दलित पँथरचा वादळी काळ होता. आमच्या वस्त्या या पँथरच्या डरकाळ्यांनी गाजत होत्या. दलित अत्याचारांच्या विरोधातील आवाज टीपेला जात होता. राष्ट्रगीत, राष्ट्रचिन्हे यांना आव्हान दिले जात होते. १९७२ चा १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्याचा रौप्यमहोत्सव होता. यावेळच्या एका कवितेत नामदेव ढसाळ म्हणतात - 

'पंधरा ऑॅगस्ट एक संशयास्पद महाकाय भगोष्ठ

स्वातंत्र्य कुठल्या गाढवीचं नाव आहे

...कंचा मूलभूत अर्थ स्वातंत्र्याचा'

राजा ढालेंनी साधनेच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्तच्या विशेषांकात 'काळा स्वातंत्र्य दिन' असा लेख लिहिला. त्यात त्यांनी राष्ट्रध्वजाबद्दल अत्यंत निरर्गल भाषा वापरली.

या दोन्ही नेत्यांचा आम्हा वस्तीतल्या मुलांवर विलक्षण प्रभाव होता. त्यांच्या भाषणांनी, लेख-कवितांनी आम्ही भारले जात असू. पुढची किमान १० वर्षे मी या भारलेपणातून बाहेर आलो नाही. या काळातला कुठला तरी एक १५ ऑॅगस्ट (बहुधा १९७६) आम्हीही काळा दिन म्हणून पाळला. मी शाळेत झेंडावंदनाला काळी फीत लावून गेलो. पुढे बराच काळ राष्ट्रगीताला उभा राही पण राष्ट्रगीत म्हणत नसे. त्याचे कारणही शिक्षकांना सांगे. ते ऐकून घेत. कोणी माझ्यावर कारवाई केली नाही की शाळेतून काढले नाही.

पँथरच्या त्या काळात अकोल्याची सवर्णांनी गवई बंधूंचे डोळे काढल्याची घटना खूप गाजली. आमच्या गल्लीसमोर गवई बंधूंना आणून एक आक्रमक निषेधाची सभा झाली. राजा ढाले वगैरेंच्या नेतृत्वाखाली इंदिरा गांधींच्या गाडीला आडवे जाण्याचेही आंदोलन झाले.

या काळात राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीतच नव्हे, तर एकूण संसद वगैरेबद्दल खूप असंसदीय, अवमानकारक बोलले जायचे. तथापि, या कार्यकर्त्यांवर, अगदी नामदेव-राजा यांच्या कविता-लेखाचे छापील पुरावे असतानाही त्यांच्यावर सरकारने काही कारवाई केल्याचे किंवा त्यांना राष्ट्रद्रोही म्हटल्याचे स्मरत नाही. एकूण वातावरणात, या मंडळींचा हा आक्रोश सामाजिक विषमतेने जन्मास घातलेल्या एका तीव्रतर वेदनेपोटी आहे, याविषयी बरीचशी सहानुभूती होती, किमान ती समजून घ्यायला हवी अशी भावना होती. समाजाची तसेच सरकारचीही.

शासनकर्त्यांच्या विचारसरणी कशा प्रभाव टाकतात, याचे अमेरिकेतील अलिकडचे एक उदाहरण पाहणे उद्बोधक ठरेल. कॉलिन केपर्निक हा अमेरिकेतील एक सुप्रसिध्द फूटबॉल खेळाडू. स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वीच्या मैदानातील राष्ट्रगीतावेळी अन्य सहकारी उभे असताना बसून राहिला. 'जो देश काळ्या तसेच गौरेतर नागरिकांवर अन्याय करतो त्याच्या राष्ट्रध्वजाला मी मान देणार नाही. याविषयी निषेध नोंदवणे ही मला खेळापेक्षा अधिक महत्वाची बाब वाटते.' ही त्याची भूमिका होती.

यावर दोन्ही बाजूंनी प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यातल्या सध्याच्या व होऊ घातलेल्या अमेरिकन अध्यक्षांच्या प्रतिक्रिया अधिक बोलक्या आहेत. होऊ घातलेले (आता झालेले) अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणतात- 'ही भयानक गोष्ट आहे. त्याने त्याला योग्य असा दुसरा देश शोधावा.' तर मावळते अध्यक्ष बराक ओबामा म्हणतात- 'आपले म्हणणे मांडायला तो त्याचा घटनात्मक अधिकार वापरतो आहे. त्याच्या सचोटीविषयी मला संशय नाही. ज्यांविषयी चर्चा व्हायला हवी अशा वास्तव व वैध प्रश्नांविषयी तो बोलतो आहे. ज्यांचा विचार व्हायला हवा अशा या मुद्द्यांना त्याच्या या कृतीने चालना मिळाली आहे.'

आपल्याकडे मोदी व अमेरिकेत ट्रम्प. देशोदेशी उजव्या शक्तींचे भरात येणे. काय होणार आहे जगाचे व पर्यायाने आपल्या देशाचे? सत्ता व संघटनबळावर, खोट्यानाट्या चलाख्यांनी, धूर्त, निर्दयी कारवायांनी ते राष्ट्रवादाचे कोणते अर्थ लोकांच्या डोक्यात ठासणार आहेत, हे पुरेसे स्पष्ट आहे. प्रश्न आहे आपण काय करायचे हा.

अनेक गोष्टी कराव्या लागतील. राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, कायदेशीर अशा विविध आघाड्यांवर मोर्चेबांधणी करावी लागेल. त्यात राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रभक्ती आदींच्या सम्यक अर्थाची जोपासना व त्यांचा प्रचार हे एक महत्वाचे काम राहणार आहे. त्यातील काहींविषयी माझी मते (अर्थात चर्चेसाठी) सांगून हा लेख आटोपता घेतो. सांगण्यासारखे अजून काही काही सुचतेच आहे. पण एकाच लेखात ते सर्व मांडणे म्हणजे वाचकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणे होईल.

चर्चेसाठी माझी मते

राष्ट्रप्रेम म्हणजे काय? राष्ट्रभक्ती म्हणजे काय? राष्ट्रवाद म्हणजे काय? या तिन्हींचा अर्थ एकच की त्यात काही फरक आहे?

मला माझ्या राष्ट्राबद्दल प्रेम असायलाच हवे, असे का? माझे राष्ट्र काही गैर वागत असेल, तर मला त्याच्याबद्दल प्रेम का वाटावे? म्हणजे हिटलरप्रमाणे जर ते वंशद्वेष करत असेल, दुसऱ्या देशांवर मुद्दाम, साम्राज्यवादी पध्दतीने आक्रमण करत असेल, तरीही मला त्याच्याविषयी प्रेम असावे?

या प्रश्नावर थबकायला होते. पण, कोणी असा प्रश्न विचारला, तुला तुझ्या मुलाबद्दल प्रेम आहे का? याला उत्तर 'हो' असेल. पण तो जर वाईट असेल तर? होय. तरीही असेल. सन्मार्गाने कष्ट करणारा मुलगा असेल, तसेच चोऱ्यामाऱ्या करणाराही मुलगा असेल. अशा मुलाबद्दल त्याच्या आईला, वडिलांना प्रेम असते. पण फक्त प्रेमच असते. त्याच्याबद्दल अभिमान असत नाही. तो त्यांच्या नजरेत श्रेष्ठही असत नाही. त्याने वाईट काम करु नये, असेच त्यांना वाटते. तो चोरी करताना पकडला गेला, तर त्याला सोडवायलाही हे पालक प्रयत्न करतील. कारण तो त्यांचा मुलगा आहे. त्यांचे त्याच्यावर प्रेम आहे. पण तो श्रेष्ठ मुलगा नक्की नसतो. सर्व गुणांनी श्रेष्ठ असे दुसऱ्याचे मूल असेल, तर त्याला वस्तुनिष्ठपणे श्रेष्ठ जरुर म्हणता येईल, पण त्याच्यावर प्रेम असायला हवे, अशी सक्ती नसते. पूर्वअटही नसते.

देशाच्या बाबत, गावाच्या बाबत असेच असते. मी जिथे जन्माला आलो, त्या गावाबद्दल, तिथल्या निसर्गाबद्दल (तो रुक्ष का असेना) मला एक जिव्हाळा, प्रेम असते. देशाचेही तसेच. माझ्या देशाबद्दल मला प्रेम असते. तो इतर देशांशी चांगला वागत नसेल, तर त्याचे मला वाईट वाटते. त्याने सुधारायला हवे, अशी माझी इच्छा असते. प्रयत्न असतो. पण त्याच्याविषयी अभिमान नसतो. अभिमान तेव्हाच असू शकतो, जेव्हा, माझा देश माझ्या देशातील जनतेच्याच नव्हे; तर जगातील जनतेच्या कल्याणाची मनोकामना करत तिच्या हितासाठी प्रयत्नरत राहील.

या तर्काप्रमाणे माझ्या भारत देशाबद्दल मला प्रेम आहे. ...आणि अभिमान? अर्थातच आहे. सकारण आहे. अखिल मानवाच्या हिताची कामना करणारा 'सर्वेपि सुखिन सन्तु' हा वेदघोष किंवा बुध्दाचे 'सब्बे सत्ता सुखि होन्तु' हे ऊर्जस्वल सुत्त किंवा ज्ञानेश्वरांचे पसायदान, निरीश्वरवादी चार्वाकापासून सम्राट अशोक, सम्राट अकबर ते कबिरापर्यंतचा विचार-संस्कृतीच्या बहुलतेचा वारसा ही मला अभिमानाची बाब आहे.

अशा गुणसंपन्न देशाचा नागरिक या नात्याने मी देशभक्त-राष्ट्रभक्त असणे स्वाभाविक नव्हे काय?...इथे मला अडचण आहे. माणसे देवाची भक्त असतात. त्याला वैज्ञानिक तर्क काही नसतो. ती श्रध्दा असते. ती अंधही असू शकते. जोवर एखाद्याच्या श्रध्देचा-भक्तीचा दुसऱ्याला त्रास होत नाही, तोवर हे ठीक. पण मी ज्याचा भक्त आहे, तोच सर्वश्रेष्ठ देव किंवा मी ज्याचा भक्त आहे, तोच सर्वश्रेष्ठ देश असे झाले की गडबड होऊ शकते. 'देव, देश अन् धर्मासाठी प्राण घेतले हाती' या पंक्ती कितीही रक्त उचंबळवत असल्या तरी आजच्या आधुनिक इहवादी युगात माझ्या मनात हा प्रश्न आलाच पाहिजे- ...का? मी प्राण हाती का घ्यावेत? हा देश, देव, धर्म केवळ माझा आहे म्हणून? आपण ज्या अतिरेक्यांशी लढतो, त्यांना यमसदनास पाठवल्याचा आनंद साजरा करतो, ते अतिरेकी त्यांच्या विशिष्ट हेतूसाठी काम करणाऱ्या गटा-समुदाया-देशासाठी शहीदच असतात. म्हणजे भक्ती दोन्हीकडे असते. आपली भक्ती चांगली व दुसऱ्याची वाईट असे कसे असू शकते?

म्हणूनच मी राष्ट्रप्रेमी आहे. त्याला कारण एवढेच हे राष्ट्र माझे आहे. पण मी राष्ट्रभक्त नाही. राष्ट्राभिमानी जरुर आहे. त्याला माझ्या राष्ट्राच्या उन्नत परंपरांचे कारण आहे. राष्ट्रभक्तीत माझे राष्ट्र कसेही वागो, ते मला आदर्श असायलाच हवे, असा आग्रह आहे. त्यातून होणारी कृती ही केवळ भावनिक नाही, तर या भावना दुसऱ्या राष्ट्राची न्याय्य बाजू दुर्लक्षिणाऱ्या, पर्यायाने त्याच्यावर अन्याय करणाऱ्या असू शकतात.

या चर्चेनंतर उभा ठाकतो तो मुद्दा राष्ट्रवादाचा. राष्ट्र ही संस्था कशी तयार झाली, राष्ट्रवादाचा जन्म कसा झाला, त्याचे अर्थ कसे लावले गेले आहेत याची चर्चा आपण काही प्रमाणात वर केली आहे. तथापि व तरीही राष्ट्रवाद याचा आपण घ्यायला हवा असा अर्थ मी मांडू इच्छितो. तो असा - ज्यामुळे माझ्या राष्ट्राचा मला अभिमान वाटतो अशा भूमिकांचा समुच्चय म्हणजे आमचा राष्ट्रवाद. माझा देश माझ्या देशातील सर्वांच्या कल्याणासाठी प्रयत्नरत आहे. देशवासीयांतील दुबळ्यांसाठी (स्त्रिया, दलित, आदिवासी, श्रमिक आदी समाजविभाग तसेच मागास राहिलेले प्रादेशिक विभाग) ते लवकरात लवकर इतरांच्या बरोबरीने यावेत म्हणून तो खास सवलती ठेवतो. योजना आखतो. अल्पसंख्याकांना सुरक्षित वाटेल याची दक्षता घेतो. देशातील नागरिकांच्या मतांचा (मग ती मते राष्ट्राला कितीही दोष देणारी असो) आदर करतो. राष्ट्राला दोष देणारे मत म्हणजे देशद्रोह असे न मानता त्यांच्याशी संवाद करत राहतो. स्वत:च्या रक्षणासाठी सदैव सज्ज असतो, पण दुसऱ्या देशावर स्वत:हून आक्रमण करत नाही. या सर्व भूमिकांचा समुच्चय म्हणजे आमचा राष्ट्रवाद. आम्ही स्वतंत्र झालो. मात्र अशा नवस्वतंत्र देशांच्या विकासासाठीही अलिप्त राष्ट्रांची संघटना बांधून आम्ही कार्यरत झालो. जागतिक शांततेसाठी प्रयत्न करु लागलो. शेजाऱ्यांशी काही कारणाने झालेल्या तणावाप्रसंगी लगेच युध्दासारखा मार्ग न अवलंबता जास्तीत जास्त चर्चेने उपाय शोधायचा आपण प्रयत्न करत आलो. आमचा हा व्यवहार राष्ट्रवादी व्यवहार आहे. माझा राष्ट्रवाद दुसऱ्या राष्ट्राला हानिकारक नाहीच; उलट त्याच्या उन्नतीची कामना करणारा व त्याला सहाय्य करणारा आहे.

...आणि याबरोबरच राष्ट्रवादाची व त्यानिमित्तची कितीही लिहिले तरी अपूर्ण राहणारी ही प्रदीर्घ चर्चा या लेखापुरती इथे थांबवतो.

- सुरेश सावंत

sawant.suresh@gmail.com
_________________________________
आंदोलन, गणतंत्र दिन विशेषांक, २०१७ 

Monday, December 5, 2016

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत रिपब्लिकन पक्ष

मराठा आंदोलनानंतर आंबेडकरी चळवळीत खळबळ, घुसळण सुरु झाली आहे. या घुसळणीतून आंबेडकरी चळवळीला व एकूणच पुरोगामी चळवळीला बळ मिळावे, सम्यक वळण लागावे अशी अनेकांची इच्छा आहे. तशी शक्यताही आहे. अर्थात, त्यासाठी या घुसळणीत सहभागी कार्यकर्त्यांनी आत्मचिकित्सा करणे गरजेचे आहे. केवळ क्रियेला प्रतिक्रिया यात समाधान मानता कामा नये. आपल्या अस्तित्वाची नोंद उमटवणे हेच आंदोलनाचे एकमेव इप्सित समजू नये. आजवरच्या आंबेडकरी चळवळीचे मूल्यांकन व पुढील दिशा यावर गंभीर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. या विचारमंथनात अनेक बाबी येऊ शकतात. तथापि, त्या सगळ्यात प्राथमिक महत्वाची बाब आहे ती बाबासाहेबांना काय अभिप्रेत होते ते समजून घेणे. आत्मचिकित्सेचे निकष, मापदंड काही प्रमाणात त्यातून मिळू शकतात. बाबासाहेबांना जे अभिप्रेत होते त्यातला एक प्रमुख भाग आहे रिपब्लिकन पक्षाची उभारणी. आयुष्याच्या अगदी अखेरीला त्यांनी याबाबत आपले म्हणणे मांडले आहे. रिपब्लिकन पक्षात सहभागी होण्यासंबंधी भारतीय जनतेला आवाहन करणारे हे टिपण ‘खुले पत्र‘ म्हणून ओळखले जाते. ‘प्रबुद्ध भारता’त १९५७ साली ते प्रसिद्ध झाले आहे. तो दादासाहेब रुपवतेंनी इंग्रजीतून मराठीत केलेला अनुवाद आहे. महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषणे, खंड २०’ मध्येही त्याचा समावेश केलेला आहे. हे पत्र बरेच दीर्घ आहे. ते मुळातूनच वाचणे गरजेचे आहे. त्याचे महत्व अधोरेखित करावे व मला कळीच्या वाटणाऱ्या त्यातील काही मुद्द्यांकडे लक्ष वेधावे यादृष्टीने खालील विवेचन करत आहे.

मूळ पत्राचा अर्थ नीटपणे समजावा यासाठी काही संदर्भ आधी ध्यानात घेऊ.

आपल्या शालेय पाठ्यपुस्तकात व लोकमानसातही बाबासाहेब हे दलितांचे कैवारी व संविधानाचे शिल्पकार अशी मर्यादित ओळख जाणतेअजाणतेपणी असते. ही ओळख अत्यंत अपुरी आहे. त्यांच्या १२५ व्या जयंती निमित्ताने ज्या चर्चा प्रसारमाध्यमांतून झडल्या त्यातून देशउभारणीसाठी बाबासाहेबांनी केलेले विविधांगी चिंतन व हस्तक्षेप सर्वसामान्यांच्या ध्यानात यायला काही प्रमाणात मदत झाली. दलितोद्धार हे परिस्थितीने त्यांच्यावर सोपवलेले प्राधान्याचे काम होते यात शंका नाही. पण एकूण पीडित, कष्टकरी, कामगार, स्त्रिया यांच्या उन्नतीशी, देशातील लोकशाही समृद्ध होण्याशी दलितांची मुक्ती निगडित आहे ही त्यांची धारणा होती. ते खरेखुरे भारतीय होते. मी प्रथम भारतीय आहे व अंतिमतःही भारतीय आहे, या भारतीयत्वाला धर्म, जात, प्रदेश, भाषा या अन्य निष्ठांनी छेद जाता कामा नये, ही त्यांची भूमिका होती. बुद्ध धम्माचा स्वीकार ही दलितांच्या आयुष्यात प्रचंड उलथापालथ घडवणारी, मन व जीवन उन्नत करणारी क्रांती होती हे खरेच. परंतु, भारतातील तसेच जगातील मानवी जीवन मनपरिवर्तन, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, बंधुता, लोकशाही, समता या आधारे विकसित व्हावे ही त्यांची मूळ प्रेरणा होती. समस्त भारतीयांचे तसेच अखिल मानवजातीचे कल्याण हा बाबासाहेबांच्या व्यक्तित्वाचा मज्जारज्जू आहे. त्यांच्या प्रासंगिक कृती व भूमिकांकडे काहीजण तुटकपणे पाहून काही निष्कर्ष काढण्याची घाई करतात, त्यांनी हे नीट लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

राजकारणाचे एक साधन म्हणून जे राजकीय पक्ष बाबासाहेबांनी स्थापन केले त्यांच्या प्रवासाबाबतही तसेच पाहावे लागते. १९२७ ला चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाद्वारे अस्पृश्यांच्या समतेच्या अधिकाराचे बिगूल फुंकणारे बाबासाहेब १९३६ साली स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना करतात. पक्षाच्या नावातच मजूर ही व्यापक संज्ञा आहे. त्यात विशिष्ट जात अनुस्यूत नाही. या पक्षाच्या जाहिरनाम्यात भूमिहीन, गरीब कुळे, शेतकरी आणि कामगार यांची गाऱ्हाणी व सत्तेवर आल्यास करावयाच्या उपाययोजनांचे आश्वासन आहे. धनंजय कीरकृत आंबेडकर चरित्रात एका इंग्रजी दैनिकाची दिलेली नोंद अशी आहे- ‘जरी आमचे मत राजकीय पक्षांच्या संख्येत वाढ होऊ नये असे असले तरी, आंबेडकरांनी स्थापलेला नवा पक्ष ह्या प्रांतातील जीवन समृद्ध करण्याच्या दृष्टीने नि देशाच्या भवितव्याला वळण लावण्याच्या कामी अत्यंत उपयोगी पडेल.’ १९३७ च्या प्रांतीय निवडणुकांत लढवलेल्या १७ जागांपैकी १४ जागांवर या पक्षाचे उमेदवार निवडून आले. हा मोठाच विजय होता. विशेष म्हणजे त्यात शामराव परूळेकर, भाऊसाहेब राऊत असे अनेक अस्पृश्येतर नेते होते. 

बाबासाहेबांच्या या व्यापक व समग्र परिवर्तनाच्या प्रवासात पेच निर्माण झाला तो १९४२ च्या क्रिप्स योजनेने. क्रिप्स यांनी दुसरे महायुद्ध संपल्यावर भारताच्या नव्या राज्यघटनेसाठी घटनासमिती तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यात हिंदू व मुसलमानांना स्वतंत्र घटक म्हणून विचारविनिमयात गृहीत धरण्यात आले होते. मात्र अस्पृश्यांचा विचार केलेला नव्हता. बाबासाहेब क्रिप्स यांना भेटले तेव्हा त्यांनी तुम्ही कामगारांचे प्रतिनिधी की दलितांचे असा प्रश्न केला. स्वतंत्र मजूर पक्षामुळे बाबासाहेबांची प्रतिमा कामगार नेता म्हणूनच पुढे आलेली होती. भारताच्या नव्या राज्यघटनेत दलितांच्या उन्नतीसाठी काही उपाययोजना आणावयाच्या असल्या तर तिथे त्यांचा भक्कम प्रतिनिधी असणे गरजेचे होते. कामगार नेता म्हणून त्यांना हा अधिकार मिळत नव्हता. दलितांचा नेता ही ओळख त्यांना असणे गरजेचे झाले. प्रसंग बिकट व वेळेची मर्यादा होती. अशावेळी स्वतंत्र मजूर पक्ष बरखास्त करुन शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनची स्थापना १९४२ साली बाबासाहेबांनी केली.

पुढे देशाच्या स्वातंत्र्याचा अखेरचा संग्राम, स्वातंत्र्य, फाळणी, भारतीय संविधानाची निर्मिती हा देशाच्या जीवनातला विलक्षण घडामोडींचा काळ होता. भारतीय संविधानात बाबासाहेबांनी केलेली कामगिरी, त्यांची त्यातील भाषणे त्यांच्या व्यापक व समग्र दृष्टीचा प्रत्यय देतात. खुद्द नेहरु, राजेंद्र प्रसाद तसेच संविधान सभेतील अनेक महनीय नेत्यांनी त्यांची वर्णिलेली महत्ता याची साक्ष आहे.

घटना अमलात आल्यानंतर भारतीय राजकीय जीवनाच्या प्रवासात लोकशाहीच्या रक्षणासाठी प्रबळ विरोधी पक्षाची उणीव त्यांना सतत जाणवत होती. त्यातूनच रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना त्यांच्या मनात रुंजी घालत होती. आजारपणाने जर्जर असतानाही बुद्ध धम्माची दीक्षा, बुद्ध आणि त्याचा धम्म या ग्रंथाची रचना व रिपब्लिकन पक्षाच्या संकल्पनेचे सूतोवाच करुनच त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला. हा निरोप घेताना त्यांनी आदल्या दिवशी लिहिलेली दोन पत्रे त्यांच्या टेबलावर होती. एक आचार्य अत्रे यांना व दुसरे एस. एम. जोशी यांना. हे दोघेही संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनातील आघाडीचे नेते. या पत्रांत बाबासाहेबांनी त्यांच्या संभाव्य रिपब्लिकन पक्षात त्यांनी सहभागी व्हावे, याचे आवाहन होते. हे दोघेही ब्राम्हण व जोशी तर खास गांधींच्या प्रभावाखालचे. तथापि, नव्या पक्षाच्या नेतृत्वात त्यांच्या समावेशाला यामुळे काही बाधा येते असे बाबासाहेबांना वाटत नसावे.

धम्मदीक्षेच्या समारोहादरम्यान नागपूर मुक्कामी बाबासाहेब आपल्या सहकाऱ्यांना जे म्हणाले त्यातून नव्या पक्षाच्या स्थापनेमागची त्यांची भूमिका स्पष्ट होते. ते म्हणतात, ‘शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनने दलित वर्गात स्वाभिमान व आत्मप्रतिष्ठा निर्माण केली आहे. परंतु, दलित वर्गीयांनी आपल्यामध्ये आणि इतर समाजामध्ये एक मोठी भिंत उभी केली आहे. परिस्थिती अशा थराला आली आहे की, अस्पृश्य वर्गातील उमेदवारांना इतर लोक मते देत नाहीत आणि ते स्वतःसुद्धा दुसऱ्या पक्षातील उमेदवारांना मते देत नाहीत. तेव्हा त्यांनी ज्या लोकांना दलितांच्या गाऱ्हाण्यांविषयी सहानुभूती आहे, त्यांच्या सहाय्याने एक राजकीय पक्ष स्थापावा आणि दुसऱ्या पक्षातील नेत्यांबरोबर काम करण्याचा प्रयत्न करावा. आता परिस्थितीचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे.’

तथापि, बाबासाहेब स्वतः त्यांच्या संकल्पनेतील रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना करु शकले नाहीत. त्याआधीच त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले होते. त्यांच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनी नंतर १९५७ साली त्याची स्थापना केली. या नेत्यांकडून झालेला या पक्षाचा प्रवास हा अर्थातच बाबासाहेबांना अभिप्रेत नव्हता. त्याविषयी तमाम टीकाटिप्पणी झाली आहे. त्यामुळेच तर पँथरचे बंड या रिपब्लिकन नेत्यांविरोधात झाले. तो प्रवास आपण इथे पाहत नाही. ज्याचा हवाला देत हा प्रवास झाला त्या खुल्या पत्रातील बाबासाहेबांची पक्षसंकल्पना आपण पाहत आहोत. तिच्या परिशीलनाने आजच्या स्थितीत आपल्याला काही वाट सापडते का हे शोधत आहोत.

हे संदर्भ ध्यानात घेतल्यावर आता मूळ पत्राकडे वळू.

या पत्रात (टिपणात) ५ भाग आहेत. ते असेः १) चळवळीला राजकीय पक्षाचे स्वरुप कसे प्राप्त होते २) संसदीय आधुनिक लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठी आवश्यक गोष्टी ३) संसदीय राज्यपद्धतीत विरोधी पक्षाची आवश्यकता का असते? ४) पक्ष म्हणजे काय? ५) ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’ची ध्येय व उद्दिष्टे.

पहिल्या भागात इंग्रजांविरोधी लढा देत असताना आधी सुराज्य व मग संपूर्ण स्वातंत्र्य या काँग्रेसच्या उद्दिष्टांत तिच्या स्थापनेपासून स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत कसा बदल झाला याचा आढावा घेऊन बाबासाहेब काँग्रेसच्या स्वरुपाची नोंद ‘येथपर्यंतचे काँग्रेसचे स्वरुप हे संसदीय लोकशाही यशस्वी करण्यासाठी उभारलेल्या सैन्यासारखे नसून परकीय सत्तेच्या विरुद्ध युद्ध करण्यासाठी एकत्रित केलेल्या पलटणीसारखे होते’ अशी करतात. पुढे ते म्हणतात, ‘ह्याची कल्पना असल्यामुळेच काँग्रेस ही संस्था बरखास्त करण्याची आणि स्वराज्यातील सरकार चालविण्यासाठी पक्षपद्धतीने बांधलेला नवीन पक्ष उभारण्याची अत्यंत सूज्ञ सूचना श्री. गांधी यांनी केली होती. ...सर्वसाधारणपणे अशी राजनैतिक परंपरा आहे की, शांततेच्या प्रस्थापनेनंतर युद्ध काळात उभारलेले सैन्य बरखास्त करावे लागते. याचे कारणही उघड आहे. लढाईच्या काळात सैन्य भरती करताना योग्य ती पथ्ये पाळलेली नसतात.’ काँग्रेसच्या गेल्या १० वर्षांच्या कारभाराचा अनुभव भूषणवाह नसल्याचे सांगून ते पुढे म्हणतात, ‘श्री. गांधी याच्या सल्ल्याचा विचार गंभीरपणे करण्याची आणि संसदीय लोकशाहीतील विरोधी पक्ष म्हणून काम करील असा पक्ष उभारण्याची वेळ आता आली आहे.’

दुसऱ्या भागात संसदीय लोकशाहीच्या यशस्वीतेसाठीच्या आवश्यक गोष्टींची नोंद करण्याआधी ते लोकशाही व्यवस्थांच्या स्वरुप व उद्दिष्टांच्या जागतिक पातळीवरील उत्क्रांतीचा परिचय करुन देतात. लोकशाहीच्या विविध व्याख्यांचाही आढावा घेतात. तदनंतर ते स्वतःची व्याख्या नोंदवतात. ते म्हणतात, ‘लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारक बदल रक्तविरहित मार्गांनी घडवून आणणारी शासनपद्धती म्हणजे लोकशाही होय.’

बाबासाहेबांना समाजजीवनात क्रांतिकारक बदल अभिप्रेत आहेत, पण ते रक्तविरहित मार्गांनी. ही त्यांची भूमिका त्यांच्या अन्य लेखन व भाषणांतून सतत व्यक्त झालेली आपल्याला दिसते. सनदशीर लोकशाही मार्गावरची त्यांची निष्ठा अविचल आहे.

लोकशाहीच्या यशसिद्धीसाठी पहिली अट ते नोंदवतात ती म्हणजे समाजव्यवस्थेत विषमता नसली पाहिजे. ते म्हणतात, ‘सर्व हक्क व सत्तेचे केंद्रीकरण ज्यांचे ठायी झाले आहे असा वर्ग एका बाजूला व सर्व प्रकारचे भार वाहण्याचे काम करणारा वर्ग दुसऱ्या बाजूला अशी विभागणी असू नये. अशी विषमता, अशी अन्यायकारक विभागणी व त्यावर आधारलेली समाजरचना यांमध्ये हिंसात्मक क्रांतीची बीजे असतात आणि मग त्यांचे परिमार्जन करणे लोकशाहीला अशक्य होते.’

लोकशाहीच्या यशासाठी ज्या पुढच्या अटी बाबासाहेब नोंदवतात त्यात एक आहे, वैधानिक व कारभारविषयक क्षेत्रांत पाळावयाची समता. ‘कायद्यापुढे सर्व समान’ या तत्त्वाला ते इथे खूप महत्व देतात. त्याचे विवेचन करताना ते देशातील, देशाबाहेरील अनेक उदाहरणे देतात. (या त्यांच्या वैशिष्ट्याचा पुन्हा पुन्हा उल्लेख करण्याची खरे म्हणजे गरज नाही. त्यांचा एकूण दृष्टिकोणच जागतिक आहे. जागतिक पटावर ते भारतातले वास्तव व त्यावरची उपाययोजना तपासत असतात.) इथे सत्तेतल्यांनी आपल्या हितसंबंधीयांवर मेहेरनजर दाखवता कामा नये. सर्वांप्रती समभाव ठेवायला हवा असे त्यांना अपेक्षित आहे. सत्ताधारी पक्षाचे लोक अधिकाऱ्यांना ‘हे बघा, तुम्ही जर आमचे एवढे काम केले नाही तर मंत्र्याला सांगून तुमची दूर बदली करायला लावीन’ असे म्हणू लागले तर ‘राज्यकारभार केवढा अन्यायकारक व गोंधळाचा होईल याची कल्पनाच केलेली बरे!’ असे त्यांना वाटते.

त्यांनी स्वतः व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात PWD खात्याचे मंत्री असतानाचा अनुभव नोंदवला आहे. ते म्हणतात, ‘प्रत्येक व्हाईसरॉयच्या नावाचा कोणता तरी रस्ता किंवा क्लब दिल्लीमध्ये आहे. फक्त लॉर्ड लिनिलिथगो यानेच स्वतःचे नाव कोणत्याही स्थळाला किंवा संस्थेला देवविले नाही. त्यांचा खाजगी चिटणीस माझा मित्र होता. माझ्या अखत्यारित पुष्कळ कामे चाललेली होती. तो मजकडे आला आणि म्हणाला, ‘डॉक्टरसाहेब, लॉर्ड लिनलिथगोंचे नाव कोणत्या तरी संस्थेला किंवा स्थळाला देण्याबाबत तुम्ही काही करु शकणार नाही काय? ’ माझा युरोपियन सेक्रेटरी श्री. प्रायर ह्यास मी म्हटले, ‘..आपण याबतीत काही करु शकणार नाही काय?’ आणि त्याने काय उत्तर दिले? तो म्हणाला, ‘साहेब, आपण अशी कोणतीही गोष्ट करु नये.’ सध्याच्या परिस्थितीत या देशात असे उत्तर मिळणे दुरापास्त आहे. मंत्र्यांच्या मताविरुद्ध बोलणे आज कोणत्याही सेक्रेटरीला शक्य नाही.’ पुढे ते म्हणतात, ‘सरकारचे काम हे धोरण ठरविण्याचे आहे. हस्तक्षेप किंवा पक्षपात करण्याचे नाही. ही बाब मूलभूत स्वरुपाची असून तिच्यापासून आपण आज दूर जात आहोत. तिचा त्याग करीत आहोत.’

ज्यांचे सरकार असेल त्यांनी आपल्या लोकांची व एखाद्या समूहाची मते वळवण्यासाठी तो मानत असलेल्या व्यक्ती-विभूतींची नावे देणे हा आज परिपाठ झाला आहे. आपल्या कामासाठी अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांच्या जवळच्यांनी धमकावणे किंवा त्यालाच त्या साखळीचा भाग करणे हेही नित्याचे आहे. रिपब्लिकन पक्षाचा मंत्री झाल्यावर त्या पक्षाचे कार्यकर्तेही हेच करतात, हा आपला अनुभव आहे. त्यांना त्यात काहीही वावगे वाटत नाही. उलट रेशन दुकाने, पेट्रोलपंप मिळवण्यासाठी, छोट्याछोट्या सत्तास्थानांवर जाण्यासाठी, पैसा गोळा करण्यासाठीच तर सत्तेत जायचे असते, ही त्यांची धारणा झाली आहे. ‘आपल्या लोकांची कामे आपण नाही करणार तर कोण?’ असे अश्लाघ्य समर्थनही त्यामागे असते. आपल्या सत्तेचा वापर सबंध दलित समूहाच्या विकासासाठीची धोरणे ठरवण्यासाठी व त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी करायचा असतो, हे त्यांच्या गावीही नसते. आज शहरात व खेडोपाड्यांतही रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्ते सत्तेचे दलाल झालेले मोठ्या प्रमाणात आढळतात. इंदू मिलचे स्मारक, बाबासाहेबांचा समुद्रात पुतळा अशा भावनिक मागण्या केल्या की समाज खूष होतो व आपल्या मागे राहतो, हे त्यांना ठाऊक असते. त्यामुळे त्यासाठी मधून मधून आंदोलने केली की सत्तेच्या दलालीच्या दैनंदिन कामाला ते मोकळे होतात. सामान्य लोकही ओळखीने कामे करण्याच्या या रीतीला इलाज-नाईलाजनाने बळी पडलेले आढळतात. एकूण धोरण बदलाच्या लढ्याऐवजी हा शॉर्टकट त्यांना भुरळ घालतो. व्यवस्था बदलण्याऐवजी ‘खुद का देख’ ही प्रवृत्ती एकूणच बळावलेली आहे. बाबासाहेबांच्या भूमिकेनुसार लोकशाहीला हा मोठा धोका आहे.

बाबासाहेब लोकशाही यशस्वी होणासाठी पुढचा मुद्दा मांडतात तो संविधानात्मक नीतीचा. ते म्हणतात, ‘आपली राज्यघटना ही कायदेशीर तरतुदींचा व तत्त्वांचा नुसता सांगाडा आहे. ह्या सांगाड्याला आवश्यक असलेले रक्तमांस संविधानात्मक नीतिमत्तेच्या पालनातच मिळेल.’ अशा नीतिमत्तेचे उदाहरण म्हणून अमेरिकन जनतेला देवासमान असलेले अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष वॉशिंग्टन यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष होण्याची लोकांनी गळ घातली त्यावेळी ते काय उत्तरले याची नोंद बाबासाहेब पुढे करतात, ‘..आपल्याला वंशपरत्वे चालणारी राजेशाही, वंशपरंपरेने येणारा राजा किंवा हुकूमशहा नको होता म्हणूनच आपण ही घटना बनविली. इंग्लिश राजाशी तुम्ही या हेतूनेच प्रेरित होऊन संबंध तोडले आहेत. मग माझी पूजा करुन मला जर तुम्ही वर्षानुवर्षे अध्यक्ष बनवू लागलात तर तुमच्या तत्त्वांचे काय होईल?’ ..लोकाग्रहास्तव वॉशिंग्टनला दुसऱ्यांदा अध्यक्ष व्हावे लागले. पण जेव्हा तिसऱ्यांदाही त्याला गळ घालण्यासाठी लोक त्याच्याकडे गेले तेव्हा त्याने त्यांना कठोरपणे झिडकारले, अशी माहिती बाबासाहेब पुढे देतात. 

संविधानात्मक नीतीसंबंधातले इंग्लंडमधीलही एक उदाहरण ते देतात. घटनात्मक संकेताप्रमाणे राजाला पंतप्रधानाचा सल्ला इंग्लंडमध्ये ऐकावा लागतो. अन्यथा पंतप्रधान राजाला घालवू शकतो. एका प्रसंगात हुजूर पक्षाच्या पंतप्रधानांचा एक सल्ला राजाने ऐकता कामा नये व त्या प्रश्नावर पंतप्रधानाचा संसदेत पराभव व्हावा अशी मजूर पक्षाची खेळी व्हावी, असा एक विचार पुढे येतो. हुजूर पक्षातली पंतप्रधानांविषयी नाराज असलेली मंडळीही पाठीशी असतात. तथापि, असा पराभव करणे हे गैर असून ज्यायोगे राजाचे अधिकारक्षेत्र वाढेल अशी वर्तणूक आपण करु नये असा सल्ला मजूर पक्षाचेच एक नेते देतात. हा सल्ला ऐकला जातो व प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढण्याची अनैतिक खेळी मजूर पक्षाकडून रद्द केली जाते. या घटनेचे वर्णन करुन ‘..तात्पुरत्या सत्तेच्या विलोभनास बळी पडून पक्षनेत्यांनी आपल्या विरोधकांस मग ते सत्तेवर असोत किंवा विरोधी पक्ष म्हणून काम करत असोत, कैचित पकडण्याचे प्रसंग संविधानाची व लोकशाहीची हानी होऊ नये म्हणून’ कटाक्षाने टाळण्याचा संदेश बाबासाहेब देतात.

लोकशाही यशस्वी होण्यासाठीची पुढची अट नोंदवताना बाबासाहेब म्हणतात, ‘लोकशाहीच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांची (अल्पमतवाल्यांची) गळचेपी होता कामा नये. अल्पसंख्याकांना सुरक्षितता वाटली पाहिजे. बहुसंख्याक मंडळी कारभार करत असली तरी आपल्याला इजा पोहोचणार नाही. आपल्यावर अन्याय होणार नाही याची हमी अल्पसंख्याकांना मिळाली पाहिजे.’ हा मुद्दा पुरेसा स्पष्ट आहे. त्याच्या अधिक विवेचनाची इथे गरज नाही. मूळ पत्रात इंग्लंड तसेच भारतातल्या लोकसभेतली काही उदाहरणे बाबासाहेबांनी या मुद्द्याच्या स्पष्टीकरणासाठी दिली आहेत.

लोकशाहीच्या यशसिद्धीसाठी पुढचा मुद्दा बाबासाहेब मांडतात तो नीतिमान समाजव्यवस्थेचा. या मुद्द्याच्या विवेचनात ‘नीतिमत्तेशिवाय राजकारण करता येते’ या समजुतीला ते आक्षेप घेतात. ‘कायदा पाळला जाण्याइतपत सामाजिक नीती समाजात निर्माण झाली असल्याची खात्री कायदे करणाऱ्यांना मिळाली पाहिजे’ असे त्यांना वाटते. प्रा. लास्की यांना उद्धृत करताना ते म्हणतात, ‘लोकशाही राज्यपद्धतीत समष्टीतील नीतिमान जीवन गृहीत धरलेले असते. सामाजिक नीतीच्या अभावी लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही. ती छिन्नविछिन्न होईल.’

लोकशाही यशस्वी होण्यासाठीच्या अटींतला शेवटचा मुद्दा ते नोंदवतात तो विवेकी लोकमताचा. ते म्हणतात, ‘अन्याय कोणावरही होत असो, अन्याय दिसला रे दिसला की जागृत होऊन उठणारी शक्ती म्हणजे समष्टीची सद्सद्विवेकबुद्धी. सार्वजनिक विवेकबुद्धी याचा अर्थच असा की, जिच्या प्रादुर्भावामुळे समाजातील प्रत्येक माणूस मग तो अन्यायाचा बळी असो वा नसो, अन्यायाच्या परिमार्जनार्थ पीडितांना साथ द्यायला उभा राहतो.’ आपल्याकडे हा प्रश्न गंभीर आहे. ज्या जातीतल्या व्यक्तीवर अन्याय होतो त्या जातीतल्यांनीच त्याविरोधात आवाज उठवायचा ही रीत आपल्या समाजात आपण पाहतो आहोत. ही अत्यंत काळजीची बाब आहे.

या पत्राच्या तिसऱ्या भागात विरोधी पक्षाच्या आवश्यकतेविषयी बाबासाहेब विवेचन करतात. ते म्हणतात, ‘प्रचाराधिष्ठित सरकार व लोकशिक्षणाचा पाया घालणारे सरकार यात महदंतर आहे. प्रचार म्हणजे कोणत्याही गोष्टीची एक बाजू होय. लोकशिक्षणावर आधारलेले सरकार म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाच्या दोन्ही बाजूंची सांगोपांग छाननी करुन कारभार करणारे सरकार होय. ज्या प्रश्नावर कायदेमंडळाला निर्णय घ्यायचा असतो त्या प्रश्नाच्या दोन्ही बाजू लोकांपुढे जाणे जरुर आहे. त्यासाठी ओघानेच दोन पक्षांची आवश्यकता असते. एकच पक्ष दोन्ही बाजू निसर्गतःच मांडू शकत नाही. एकपक्षीय कारभार म्हणजे निव्वळ हुकूमशाही होय. हुकूमशाही टाळण्यासाठी दुसऱ्या पक्षाची जरुर आहे. ही मूलभूत बाब आहे.’

पत्राचा चौथा भाग आहे ‘पक्ष म्हणजे काय?’ पुढील निवेदन बाबासाहेबांच्याच शब्दांतः

_______________

पक्ष हा सैन्यासारखा असतो. त्याला खालील बाबींची आवश्यकता असते.

१) सरसेनापतीसारखा पुढारी (नेता)

२) संघटनेत- अ) सभासद ब) मूलभूत योजना क) शिस्त या गोष्टींचा समावेश होतो.

३) ध्येय आणि धोरण, तत्त्वज्ञान

४) कार्यक्रम

५) राजकीय डावपेच व मुत्सद्देगिरी (म्हणजे तारतम्याने कोणती गोष्ट केव्हा व कशी करायची याची योजना)

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास विशिष्ट ध्येयवादाने प्रेरित होऊन मतदारांनी केलेली संघटना म्हणजे पक्ष होय.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (भारतीय रिपब्लिकन पक्ष) ह्या संस्थेस पक्षाला मान्य असलेल्या तत्त्वज्ञानाच्या व उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी मतदारांची (जनतेची) संघटना करावी लागेल. ही पक्ष संघटना पुढीलप्रमाणे काम करीलः

१) पक्ष स्थापनेसाठी व त्याच्या संघटित वाढीसाठी झटणे; आणि पक्षाचे तत्त्वज्ञान व ध्येयधोरण यांचा प्रचार करणे.

२) पक्षाची तत्त्वे, विचारसरणी याचा प्रचार वृत्तपत्रे, सभा-संमेलने, व्याख्याने, वाङ्मय-लेखन इ. मार्गाने करणे.

३) पक्ष सभासदांच्या वतीने संयुक्त राजकीय चळवळी व राजकीय कृती करण्यासाठी निवडणुका लढविणे.

_______________

आज बहुतेक पक्ष या तिसऱ्या कामातील शेवटचा भाग ‘निवडणुका लढवणे’ हेच प्रामुख्याने करताना आढळतात. रिपब्लिकन पक्षाचा तर कोणताच गट पक्षाचे तत्त्वज्ञान व ध्येयधोरण यांचा प्रचार करताना किंवा पक्षाची तत्त्वे, विचारसरणी यांच्या प्रसारासाठी सभा-संमेलने घेताना आढळत नाही. पक्षाचे नेते अपवादात्मक रीतीने भूमिका मांडताना दिसतात, तीही निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरच. पक्षाच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनाही ‘तुमच्या पक्षाचे ध्येय, तत्त्वज्ञान व कार्यक्रम काय’ अशी विचारणा केल्यास धड उत्तर मिळत नाही. बाबासाहेबांनी अपेक्षिलेली पक्षरचना व कार्यक्रम याविषयीची आंबेडकरी चळवळीतील स्थिती अगदीच दयनीय व संतापजनक आहे.

या पत्राचा शेवटाचा भाग आहे- 'रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया' ची ध्येय व उद्दिष्टे. बाबासाहेब ती अशी नोंदवतात :

_______________

१) भारतीय घटनेच्या उपोद्घाता (PREAMBLE) मधील ध्येय व उद्दिष्ट साध्य करणे हेच रिपब्लिकन पक्षाचे ध्येय व उद्दिष्ट राहील.

२) हा पक्ष स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व यांच्या प्रस्थापनेसाठी आग्रह धरील आणि एका माणसाकडून दुसऱ्या माणसाची, एका वर्गाकडून दुसऱ्या वर्गाची, किंवा एका राष्ट्राची दुसऱ्या राष्ट्राकडून होणारी पिळवणूक व दडपशाही यांना पायबंद घालील.

३) सर्व भारतीयांना समान न्याय मिळेल; एवढेच नव्हे तर समान न्याय हा प्रत्येक भारतीयाचा हक्क आहे असे मानण्यात येईल. आणि यानुसार जेथे समता नाही तेथे ती आणण्यासाठी पक्ष झटेल व जेथे ती नाकारण्यात येते, तेथे ती राबविण्यासाठी लढा देईल.

४) प्रत्येक व्यक्तीचे सुख हा केंद्रिबदू समजण्यात येईल आणि आपल्या उद्धारास्तव प्रयत्न करण्याची प्रत्येक व्यक्तीस समान संधी मिळेल. शासन संस्था ही, हे ध्येय मिळविण्यासाठी वापरावयाचे साधन होय.

५) इतर देश बांधवांच्या हक्कांचे व शासन संस्थेच्या आवश्यक तेवढ्या अधिकारांचे संरक्षण करून प्रत्येक नागरिकांस धार्मिक, आर्थिक, राजकीय स्वातंत्र्य असले पाहिजे असे हा पक्ष मानील.

६) प्रत्येक भारतीय नागरिकांस समान संधीचा अधिकार असल्याचे हा पक्ष मान्य करील. अर्थात, ज्यांना आत्मोन्नतीसाठी कधीच संधी मिळालेली नसेल त्यांना संधी मिळालेल्या लोकांपेक्षा अग्रक्रम देण्याचे तत्व पक्ष अंगीकारेल.

_______________

घटनेचे शिल्पकार असलेले बाबासाहेब आंबेडकर घटनेचा सरनामा अमलात आणणे हेच आपल्या पक्षाचे ध्येय व उद्दिष्ट ठरवतात, हे अन्वर्थक तर आहेच. तथापि, बाबासाहेबांच्या भारतीयत्वाची ओळख बुलंद करणारीही ही कृती आहे. उद्दिष्टे, स्वरुप किंवा कार्यक्रमात कोठेच दलित वा बौद्धांना प्राधान्य दिलेले आढळत नाही. तो सबंध भारतीयांचा पक्ष आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीचे सुख हा तिचा केंद्रिबदू आहे. राजकीय दिशेसंबंधी, त्यासाठीच्या पक्ष या साधनाविषयी इतकी सुस्पष्ट भूमिका व आराखडा बाबासाहेबांनी दिलेला असताना आंबेडकरी चळवळीचे हे असे भजे का व्हावे, याची मराठा आंदोलनानंतर क्रियाशील झालेल्या आंबेडकरी समूहातील तरुणांनी चिकित्सा करणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ, त्यासाठीचे केवळ परिसंवाद घेत राहा किंवा रिसर्च पेपर्स वाचत राहा असे नाही. तर जे दोष बाबासाहेबांच्या नंतर आजपर्यंतच्या आंबेडकरी चळवळीत निर्माण झाले व त्यामुळे बाबासाहेबांना अभिप्रेत रिपब्लिकन पक्ष आकारास येऊ शकला नाही, ते दुरुस्त करण्याचे उपाय यातून सापडावेत हा हेतू त्यामागे असावा.

अशी चिकित्सा करुन बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला खराखुरा रिपब्लिकन पक्ष उभारण्यासाठी आंबेडकरी तरुण पुढे येतील का?

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

___________________________________

आंदोलन, डिसेंबर २०१६

Tuesday, November 15, 2016

संघाचे आव्हान, आंबेडकर आणि आंबेडकरी चळवळ

‘सौ चुहे खा के बिल्ली हज को चली’ या म्हणीची आठवण भाजपची तिरंगा यात्रा बघून येत होती. स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनिमित्त त्यांनी हे अभियान चालवले होते. हा काही सरकारी कार्यक्रम नव्हता. म्हणजे नाईलाज म्हणून तिरंग्याचा सन्मान करायची औपचारिकता नव्हती. तो त्यांचा राजकीय कार्यक्रम होता. ठरवून केलेला. संघाच्या सल्ल्याने, सहभागाने, स्वयंसेवकांच्या पुढाकाराने अमलात येणारा.

याच संघाने घटना समितीत तिरंग्याचा निर्णय झाल्यावर आपल्या 'ऑर्गनायझर' या मुखपत्राच्या १४ ऑगस्ट १९४७ च्या संपादकीयात संघाने आपला अभिप्राय नोंदवला होताः 'जे लोक नशिबाने सत्तेवर आले आहेत, ते भलेही आपल्या हाती तिरंगा सोपवतील; पण हिंदू त्याचा ना कधी सन्मान करतील ना कधी त्याला स्वीकारतील. ३ हा आकडा मूळातच अशुभ आहे आणि ज्या ध्वजात ३ रंग आहेत, तो खूप वाईट मानसशास्त्रीय परिणाम घडवेल आणि देशाला नुकसानकारक ठरेल.'

हजला जाणाऱ्या मांजरीला समजू उपरती झाली. आपले चुकले याचे भान आले आणि पापक्षालनासाठी ती देवाच्या दरबारी चालली आहे. पण संघाने आपली तिरंग्याविषयीची ही भूमिका बदलल्याचे व ती का बदलली याचे काहीच स्पष्टीकरण आजपर्यंत दिलेले नाही. म्हणजेच तिरंग्याची ही हज यात्रा ही उपरती वा पापक्षालन वगैरे काही नसून तो नव्या उंदरांचा शोध आहे. स्वातंत्र्यासाठी हुतात्मे झालेल्यांबद्दल जी सर्वसामान्य माणसाच्या मनातली देशभक्तीची भावना असते तिला ललकारणे व स्वातंत्र्यसंगराच्या वारश्याचे लोणी बळकावणे ही बोकेगिरी या मागे आहे.

खोटारडे, तोतये, धूर्त, मतलबासाठी रुप बदलत राहणारे, कपटी, पाताळयंत्री असे हे झोटिंग आहेत. महात्मा गांधींचा खून, बाबरी मशिदीचा विध्वंस व त्यानंतरच्या दंगलीतला रक्तपात इथपासून ते आज सांविधानिक मार्गांनी दिल्लीचे तख्त ताब्यात घेऊन संविधान उध्वस्त करण्याचे, भारतीयत्वाची वीण विस्कवटवण्याचे प्रयत्न या सगळ्याला कोंदण देणारी ही प्रतिगामी विचारसरणी आहे.

हे आव्हान मोठे आहे, भयावह आहे.

पहिले पंतप्रधान म्हणून राष्ट्राची धुरा हाती घेतल्यानंतर पं. जवाहरलाल नेहरुंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्याचा परिपाठ सुरु केला होता. राष्ट्रउभारणीसाठीचे सल्ले, धोक्यांबाबतचे इशारे त्यांत असत. ७  डिसेंबर १९४७ ला त्यांनी लिहिलेल्या एका पत्रातील संघासंबंधीचा इशारा संक्षेपाने पुढे देत आहे-

‘ही एक खाजगी सेना (Private Army)  आहे. नाझी पद्धतीने जाणारी. तीच तंत्रे वापरणारी. नकारात्मक प्रचारावर यांचा भर असतो. त्याला तर्काची गरज नसते. बुद्धीला ताण देण्याची गरज नसते. या प्रवृत्तीला वेळीच रोखले नाही तर ती देशाला भविष्यात गंभीर दुखापत करील. भारत यातूनही तरेल. पण गंभीर जखमा होतील व त्या बऱ्या व्हायला खूप वेळ लागेल.’

या इशाऱ्यानंतर ७ आठवड्यांनी गांधीजींचा खून झाला. आज देशाची सत्ता त्यांच्या ताब्यात आहे. देशवासीयांची मने विखंडित करण्याचे होत्र चालू आहे. संविधानातील पायाभूत मूल्यांची आहुती त्यात पडत आहे. देश गंभीर जखमी झाला आहे.

संघाचे आव्हान हे असे आहे.

या आव्हानाचा मुकाबला होतच नाहीये, असे नाही. खूप प्रयत्न चालू आहेत. तथापि, पुरोगामी शक्तींचे हे प्रयत्न बरेचसे विस्कळीत आहेत. आणि या उधळलेल्या वारुला रोखण्यात एक विचार व एक समूह म्हणून ताकदीने उभी राहण्याची धमक दाखवू शकणारी आंबेडकरी चळवळ पूर्ण निस्तेज, गलितगात्र आहे. तिच्या ऐतिहासिक जबाबदारीचे भान हरवलेले आहे.

त्यामुळे तिच्यावर चालून जाणे संघाला सोपे गेले आहे. या चळवळीचे मानबिंदू असलेल्या बाबासाहेब आंबेडकरांचे अपहरण ते त्यातील नेत्यांना-विद्वानांना सामीष चारा देऊन दावणीला बांधणे यासाठी संघाला फारच अल्प सायास करावे लागत आहेत.

ते सहजच बाबासाहेबांना जे म्हणायचे होते तेच आम्ही म्हणत आहोत. बाबासाहेबांना जे करायचे होते, तेच आम्ही करत आहोत असे बिनदिक्कत सांगत आहेत. काही भूमिकांच्या बाबतींत तर संघाचे प्रचारक म्हणूनच बाबासाहेबांना उभे केले जाते आहे.

उदाहरणादाखल काही मुद्द्यांची चर्चा करु.

बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जन्मदिनानिमित्त केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन दिवसीय विशेष अधिवेशनाबरोबरच अनेकविध कार्यक्रम सरकारी पातळीवर घेतले. घेतले जात आहेत. शाळा-कॉलेजांना सक्तीने करायला लावले. आम्हालाच कसे बाबासाहेबांचे सर्वाधिक लागते आहे, हे त्यातून दर्शवायचे होते. संघाने ‘ऑर्गनाझर’ या आपल्या मुखपत्राचा विशेषांकच काढला. त्यात बाबासाहेबांविषयी गौरवपर लेख आहेत. मात्र संघाच्या भूमिकांना छेद जाणार नाही, उलट पूरक ठरेल अशीच त्यांची मांडणी आहे. १७ एप्रिल २०१६ च्या इंडियन एक्सप्रेसमध्ये ‘Which Ambedkar?’ या लेखात रामचंद्र गुहांनी या ‘ऑर्गनायझर’च्याच जुन्या भूमिकांचा दाखला देऊन संघाची दांभिकता उघडी पाडली आहे.

संघाला बाबासाहेब लिहीत असलेली घटना व त्यांचे हिंदू कोड बिलासाठीचे झटणे दोन्ही नामंजूर होते. गुहा घटनेविषयीची संघाची भूमिका नोंदवतात-

‘या संविधानाबाबतची सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे यात काहीही भारतीय नाही. ...यात प्राचीन भारतीय सांविधानिक नियम, संस्था, संज्ञा, परिभाषा यांचा मागमूसही नाही. ...प्राचीन भारतातील अतुल्य अशा सांविधानिक विकासक्रमांचा यात उल्लेख नाही. स्पार्टाचा लायकर्गस किंवा पर्शियाचा सोलोन यांच्या कितीतरी आधी मनूचे नियम लिहिले गेले आहेत. आजही मनुस्मृतीतले हे नियम जगात प्रशंसिले जातात आणि भारतीय हिंदूंना उत्स्फूर्तपणे त्यांच्या अनुपालनास व अनुसरणास उद्युक्त करतात. पण आपल्या घटना पंडितांच्या दृष्टीने त्यांस काहीही मोल नाही.’ (ऑर्गनायझर, ३० नोव्हेंबर १९४९)

माणुसकीचे हक्क हिरावून घेणारी संहिता म्हणून बाबासाहेबांनी ज्या मनुस्मृतीचे महाड सत्याग्रहावेळी दहन केले, त्या मनुस्मृतीचे फक्त गोडवे नव्हेत, तर तिच्यावर आधारित स्वतंत्र व आधुनिक भारताचे संविधान रचले जावे, ही संघाची भूमिका होती. ती किती प्रतिगामी होती, हे आणखी स्पष्ट करण्याची  गरज नाही. वरील अवतरणातील ‘घटना पंडित’ ही उपरोधिक संज्ञा बाबासाहेबांसारख्या घटना बनविण्यात कळीची भूमिका निभावणाऱ्यांना उद्देशून आहे, हे उघड आहे.

हिंदू स्त्रियांच्या अधिकारासाठी हिंदू कोड बिलाचा मुद्दा बाबासाहेबांनी लावून धरला व पुढे ते मंजूर होत नाही म्हणून मंत्रिपदाचा त्यांनी राजीनामाही दिला. आमच्या धर्मात ढवळाढवळ करु नका, अशा धमक्या हिंदू धर्मातल्या कट्टरपंथीयांकडून बाबासाहेबांना त्या काळात येत होत्या. मोर्चे निघत होते. संघही या बिलाच्या विरोधात पुढाकाराने होता. खुद्द सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी याबाबत काय म्हणतात त्याचे ऑर्गनायझरमध्ये छापून आलेले अवतरण गुहा पुढीलप्रमाणे देतात-

“या सुधारणांत काहीही भारतीय नाही. विवाह व घटस्फोटाच्या प्रश्नांची सोडवणूक अमेरिका आणि ब्रिटिश नमुन्यांप्रमाणे आपल्या देशात होऊ शकत नाही. हिदू संस्कृतीप्रमाणे विवाह हा संस्कार आहे. तो मृत्युनंतरही बदलता येत नाही. केव्हाही बदलावा असा तो ‘करार’ नाही.” गोळवलकर पुढे म्हणतात, “अर्थात, देशातील काही भागात हिंदू समाजातल्या काही खालच्या जातींत घटस्फोटाला मान्यता आहे व रीतीप्रमाणे त्यांच्यात घटस्फोट होतातही. पण त्यांची ही रीत आदर्श मानून सर्वांनी तिचे अनुकरण करावे असे होऊ शकत नाही.” (ऑर्गनायझर, ६ सप्टेंबर १९४९)

पुढच्या एका संपादकीयात ऑर्गनायझरने या बिलाचा कठोर निषेध केला आहे. आंबेडकर व नेहरु हे या बिलाचे शिल्पकार आहेत म्हणून त्यांचा ‘ऋषी आंबेडकर व महर्षी नेहरु’ असा उपहासही केला आहे.  बाबासाहेबांबाबत संघाची ही दुहेरी नीती उघड करताना बाबासाहेबांवरील अशाच आणखी काही टीकांची नोंद गुहांनी या लेखात केली आहे. जिज्ञासूंनी मूळ लेखात ती पहावी. गुहांचा संदर्भ इथे थांबवतो.

जुनी मते काळ, संदर्भ, आकलन बदलले की बदलतात. त्यात वावगं काही नाही. पण या बदलांचे कारण व विकासक्रम कळला तर. नाहीतर ते ढोंग वा चालबाजी असते. संघाबद्दल तोच तर आक्षेप आहे. त्याच्या भूमिका बदलाचे कारण ते देत नाहीत. म्हणजेच ती ढोंगबाजी आहे.

संघाची मंडळी विविध मार्गांनी प्रचारत असतात की बाबासाहेबांचे धर्मांतर ही व्यापक हिंदुत्वाच्या कक्षेच्या आतलीच उडी आहे. ब्राम्हो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या रांगेतलाच एक बौद्ध संप्रदाय. शिवाय हिंदू अवतारकल्पनेप्रमाणे तो विष्णूचा अवतार आहेच. हिंदू विवाह कायद्यात बौद्ध, जैन, शिख या धर्मांचा समावेश होतो. हे तिन्ही धर्म सावरकरांच्या पितृभू संकल्पनेप्रमाणे हिंदू ठरतात. बाबासाहेबांचा हिंदू धर्माच्या आचरणाला विरोध आहे-तत्त्वज्ञानाला नाही...हे सगळं गुंफायचा प्रयत्न संघ प्रचारक करत असतात.

‘मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो असलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही’ ही बाबासाहेबांची घोषणा, त्यांच्या ‘जातिनिर्मूलन’ या पुस्तकात त्यांनी हिंदू धर्मग्रंथांवर घातलेले घाव, ‘रिडल्स इन हिंदुइजम’ मध्ये राम-कृष्णावर केलेली टीका, भगवतगीतेवर अनेक ठिकाणी उपस्थित केलेले प्रश्न, त्यांच्या २२ प्रतिज्ञांमधील ‘मी राम, कृष्ण..यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची पूजा करणार नाही’ ही किंवा ‘मनुष्यमात्राला असमान व नीच मानणाऱ्या हिंदू धर्माचा मी त्याग करतो..’ किंवा ‘बुद्ध हा विष्णूचा अवतार हा खोटा व खोडसाळ प्रचार आहे असे मी मानतो’...या प्रतिज्ञा या सगळ्याचे मग काय करायचे?

समतेच्या ऐवजी समरसता बोलत राहणे हा असाच चकवा. समरसता या शब्दात सर्व भेद व विषमतांसह गुण्यागोविंदाने (आपापल्या पायरीप्रमाणे) राहा, हे अभिप्रेत आहे. दुसऱ्याच्या सुख-दुःखात समरस व्हा, सगळे भेद विसरून आपल्यातला बंधू-भगिनीभाव जागवा अशा व्यापक अर्थानेही संघ समरसता शब्द योजत नाही. बाबासाहेबांनी या सर्व उतरंडी, भेदभाव संपवून माणुसकीने ओतप्रोत भरलेली समता प्रस्थापित करण्याचे लक्ष्य समाजाला दिले. समतेचा हा अर्थ विस्मरणात टाकण्यासाठी समरसता हा शब्द आहे. जर संघ बदलतो आहे तर समरसता या शब्दाचा त्याग करुन समता शब्दच त्याने त्याच्या मूळ अर्थासह रूढ केला पाहिजे. बाबासाहेब स्त्री-पुरुष समतेचे पुरस्कर्ते होते. संघात स्त्रियांना आजही प्रवेश नाही. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र संघटन आहे. हे ही संघाने बदलले पाहिजे. स्त्रियांना संघात प्रवेश मिळाला पाहिजे. बाबासाहेबांचे १२५ व्या वर्षाचे गुणगान गाणाऱ्यांनी त्यांच्या उपदेशातल्या या किमान बाबीही का आचरणात आणू नयेत?

बाबासाहेबांची मुसलमानांविषयीची मांडणी व काश्मीरच्या ३७० कलमाबाबतचे म्हणणे संघाला हर्षवायू घडवणारे आहे. दोहोंच्या मांडणीत साधर्म्य आहे. पण हेतूंमध्ये साम्य नाही. बाबासाहेबांचे हे म्हणणे त्यांच्या सबंध जीवनध्येयाच्या संदर्भात पाहिले तर संघ व बाबासाहेबांच्या मूळ उद्दिष्टांतच फरक आहे. शिवाजीला दाढी व औरंगजेबालाही दाढी म्हणून दोघे एक नव्हेत. तसेच हे आहे. बाबासाहेब स्वतःला प्रथम व अंतिमतः भारतीय मानतात. इतर कोणत्याही निष्ठांनी या भारतीयत्वाला छेद जाणे त्यांना मंजूर नाही. तर संघ स्वतःचे राष्ट्रीयत्वच हिंदू मानतो. त्या हिंदुत्वात तो भारतीयत्वाचा समावेश करतो. तिथे भारतीय प्रथम नाही. बाबासाहेब समाजात बंधुतेला अनन्य महत्व देतात. संघ मुस्लिम-ख्रिश्चनांसारख्या अल्पसंख्याकांबद्दल द्वेष पसरवतो. बाबासाहेबांची टीका नवसमाजाच्या बांधणीसाठी आहे, तर संघाची टीका त्याच्या विघटनासाठी आहे.

संघ असे हे भ्रमाचे जाळे तयार करत असला तरी बाबासाहेबांसारखे हाडूक गिळणे सोपे नाही. ते घशात अडकल्याशिवाय राहणार नाही. बाबासाहेबांच्या समाजाचे बव्हंशी नेते विकले गेल्याने व तोही आज बेसावध असल्याने संघाचे फावते आहे.

तो सावध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आंबेडकरी चळवळीच्या दौर्बल्याची थोडी अधिक चिकित्सा करायला हवी.

मला ६ डिसेंबर १९९२ ची दुपार आठवतेय. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणदिनी त्यांना आदरांजली व्हायला नेहमीप्रमाणे दादर परिसरातील वेगवेगळ्या मार्गांवरुन हजारो लोक चैत्यभूमीकडे चालत आहेत. प्लाझाच्या पुढे गोमंतकच्या समोरच्या फुटपाथवर एक टेबल मांडलेला. त्यावर दोन फोटो. शेजारी शेजारी. पहिला रामाचा. प्रत्यंचा ताणून युद्धास उभा ठाकलेला. दुसरा बाबासाहेबांचा. बोट उंचावलेला. या फोटोंना हार घालत होते प्रसिद्ध गायक-संगीतकार सुधीर फडके. हार घालून झाल्यावर त्यांनी दोन घोषणा दिल्या. पहिली ‘सियावर रामचंद्र की...’ व दुसरी ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा...’

मी थबकून हे सारे पाहत होतो. सुधीर फडके संघाचे होते. संघाने अशी श्रद्धा व्यक्त करणे हा त्यांचा अधिकार होता. मुद्दा तो नव्हता. मुद्दा होता चैत्यभूमीकडे जाणाऱ्या कोणाच आंबेडकर अनुयायांना ते दृश्य चकित करत नव्हते हा. राम व बाबासाहेब शेजारी असण्यात काही वावगे वाटताना त्यांना दिसत नव्हते. यातल्या अनेकांच्या घरी, जरी त्यांनी अधिकृतपणे हिंदू देवतांचा त्याग केला असला तरी प्रत्यक्षात हिंदू देवांच्या तसबिरी बाबासाहेबांच्या तसबिरीसोबत सहकार्याने बसलेल्या असतात. हे एक कारण चकित न होण्याचे. ते समजू शकतो. पण दुसरे कारण राजकीयदृष्ट्या कप्पेबंद झालेले असणे. रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या त्या धगधगत्या काळात आंबेडकरी समुदाय अलिप्त होता. हे गंभीर होते.

एका अस्वस्थतेत मी पुढे गेलो. आणि काही तासांनी बातमी आली- बाबरी मशीद उध्वस्त करण्यात आली. म्हणजे फडके जेव्हा ‘सियावर रामचंद्र की जय’ म्हणत होते, त्याचवेळी कारसेवक रामलल्लाची दुंदुभी देत बाबरी मशिदीवर पहारी-फावडी चालवत होते. ...नंतर दंगली सुरु झाल्या. रक्तपात. आयाबायांचा आक्रोश...हे सगळं. या दंगली शमवण्यात, त्यातील मदतकार्यात जे अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले त्यात मीही एक होतो. मृत, जखमी व बेसहारा बळींचे ते चेहरे, त्या वेदना आठवल्या की आजही अस्वस्थ व्हायला होते. ...आणि असहाय्यही वाटते.

या वेदनेत, असहाय्यतेत भर घालणारी एक गोष्ट होती ती म्हणजे बाबासाहेबांच्या अनुयायांचे हिंदूंबरोबर मुस्लिमांच्या विरोधात उभे राहणे, हल्ल्यांत सामील होणे. जी मुस्लिमविरोधी भाषा शिवसेना वापरत होती, तीच भाषा हे आमचे लोक वापरताना दिसत होते. मी जिथे राहत होते त्या चेंबूरमध्ये मी हे प्रत्यक्ष अनुभवले. सर्वसामान्य आंबेडकरी अनुयायांमध्ये मुस्लिमद्वेष हिंदूंप्रमाणेच आजही व तसाच आहे.

विभूतिपूजेला तीव्रतर विरोध असणाऱ्या बाबासाहेबांचीच आज विभूती झाली आहे. त्यांच्या जयंत्या-मयंत्या-मिरवणुका जोशात होतात. पण ते देव म्हणून. त्यांच्या विचारांच्या जोपासनेचे प्रयत्न नगण्य आहेत. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर लगेचच ही घसरगुंडी सुरु झाली. सामाजिक, धार्मिक, राजकीय अशा कोणत्याच क्षेत्रात समाजाला प्रबोधित करायचे काम हे प्राधान्याचे मानले गेले नाही. त्याला गृहीत धरण्यात आले. (याला अपवाद आहेत. पण ते नियम सिद्ध करण्याइतकेच.) पँथरच्या ललकाऱ्यांनी व्यवस्थेला हादरवले, पण फारसे मोडले नाही. जिथे कुठे पडझड झाली तिथे नवी रचना झाली नाही. समाजाच्या स्वयंभू गतीवर सगळे सोडले गेले. जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप हा भाग राहिला नाही. वर अपवादात्मक प्रयत्न म्हणालो ती मंडळी आपापल्या क्षेत्रात खटपटी-झटपटी करत राहिली. पण त्याला सार्वत्रिक कार्यक्रमाचे स्वरुप आले नाही. या स्वतंत्र बाण्याच्या मंडळींचेही पुढे कंपू झाले व नंतर केवळ एकटे खांब उरले.

दादासाहेब गायकवाडांचा भूमीहक्काचा लढा हा दमदार अपवाद वगळता बौद्धेतर दलितांना-सवर्ण कष्टकऱ्यांना एकवटण्याचे प्रयत्न सोडा ते आपले वाटेकरी होणार नाहीत, याची दक्षता अधिक घेतली गेली. मांग, चांभार, ढोर हे बौद्ध झाले नाहीत म्हणून त्यांना हिणवणे. आमच्या बापाने राखीव जागा मिळवल्या त्याचा तुम्ही लाभ घेत आहात, असे म्हणून त्यांचा पाणउतारा करणे याचा परिणाम ते दूर जाण्यात झाले. यात त्या समाजविभागांचा बाबासाहेबांच्या हयातीतच असलेला स्वभाव, त्यांच्या नेत्यांची वागणूक या बाबीही कारण आहेत. पण थोरल्या भावाची जबाबदारी बौद्ध समाजाने नीट पार पाडली नाही हे निश्चित. परिणामी, मांग समाज औपचारिकरित्या जयभीम म्हणतो. पण अंतर्गत ‘जय लहूजी’वर त्याचा जोर असतो. त्याने आता बौद्धच राखीव जागा हडप करतात, म्हणून आम्हाला आमच्या जातीसाठी स्वतंत्र वाटा द्या अशी मागणी चालवली आहे. चांभार समाज तर औपचारिकरित्याही ’जयभीम’ वाल्यांशी संगत करत नाही. महाराष्ट्रातल्या चांभारांना आपल्याला चुकून दलित वर्गवारीत घातले गेले असे वाटत असते.

बौद्धांविषयीची या अन्य दलित समूहांची मनःस्थिती लक्षात घेऊन भाजप, शिवसेना यांनी त्यांना गटवले. आम्ही जातपात न मानता कसे बरोबरीचे अधिकार देतो हे दाखवण्यासाठी त्यांची सरकारे आली तेव्हा या बौद्धेतर दलितांना आमदार व मंत्रिपदाच्या जागा लक्षणीयरित्या दिल्या. संघ एका बाजूला बौद्ध समाजाला चुचकारतो आहे, बाबासाहेबांना स्वयंसेवक बनवतो आहे, तर दुसरीकडे या बौद्धेतर दलितांशी हिंदू म्हणून सलगी वाढवत आहे. त्यांना बौद्धांपासून दूर राखण्याचा प्रयत्न करतो आहे. २३ जून २०१६ च्या सकाळमध्ये नागपूरातील अशाच एका मातंग समाजाच्या मेळाव्याचा वृत्तांत आहे. त्यात नोंदवलेले सरसंघचालक मोहन भागवतांच्या भाषणातील हे वक्तव्यः “पाणी, देऊळ आणि स्मशान सर्व हिंदूंना समान असावे यासाठी संघ प्रयत्न करीत आहे. संघात जातीचे वर्गीकरण केले जात नाही. हिंदू समाजाचे अंग असलेला मातंग समाज उपेक्षित राहू नये ही संघाची इच्छा आहे. शिक्षणापासून सुरवात करा, अडचणीतून मार्ग काढा, समाज शिक्षित झाला तर प्रगती शक्‍य आहे. पराभवाला विजयात परिवर्तित करायचे असेल तर समाजाची मनःस्थिती बदलवण्याची तयारी ठेवा. हिंदू समाज तुमच्या सोबत राहील.”

दर्शनी या विधानांत गैर काही नाही. कोणी म्हणेल तुम्हालाच काविळ झाल्याने तुमची नजर पिवळी झाली आहे. हो, ते खरे आहे. माझ्यासारख्याला त्यातले पिवळे भागच दिसू लागतात. जे अनेकदा इतरांना मी दाखवू शकत नाही. सिद्ध करु शकत नाही.

मातंग समाजाने अण्णाभाऊ साठेंना बाबासाहेबांच्या जागी प्रतिष्ठित करायचा प्रयत्न चालवला आहे. अण्णाभाऊंचे स्वतःचे म्हणून एक मोठेपण आहे. ते कम्युनिस्ट कार्यकर्ते. साहित्यिक. आपल्या शाहिरीने संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा दुमदुमवून टाकणारे. सगळ्या सर्वहारांना एकवटवू इच्छिणारे. त्यासाठी बाबासाहेबांच्या एकजुटीच्या रथाचे गाणे गाणारे. अधिकृत आंबेडकरी समाज म्हणून जन्माधिष्ठित दावा असणाऱ्या बौद्धांपैकी काहींना अण्णाभाऊंचे हे कम्युनिस्टपण भलतेच सलत असते. म्हणून बाबासाहेबांबरोबर अण्णाभाऊंचा संग त्यांना नकोसा होतो. एकूणच  कम्युनिस्ट, गांधीवादी यांच्याबरोबरचे बाबासाहेबांचे ऐतिहासिक छत्तीसआकडी वाद ही बौद्ध मंडळी आजही घालत असतात. या वादांचे तत्कालीन संदर्भ, सामायिक शत्रूविरोधी सहमतीच्या मुद्द्यांवर एकत्र येण्याची वर्तमानातील निकड हे काहीही लक्षात घेतले जात नाही. भागवतांचे नंतर बघू आधी ‘जयभीम-लाल सलाम’ एकत्र गुंफून जयभीमला काळिमा (की लालिमा?) लावणाऱ्या कन्हैया व त्याच्या साथीदार लालभाईंचा (मग ते जयभीमवाले असले तरीही) बंदोबस्त करु, असा पवित्रा या आंबेडकरवाद्यांचा असतो. गांधीजींबद्दल काही बरं यांच्यासमोर बोलणे म्हणजे जमदग्नीचा कोप ओढवून घेणे होय.

एक साधी लढ्याची रणनीतीही ते लक्षात घेत नाहीत. आज संविधान धोक्यात आहे. संविधान मानून ते संवर्धित व्हावे म्हणून लढणाऱ्या शक्तींनी संविधान परिवार म्हणून एकत्र यायला हवे आणि संविधान उध्वस्त करणाऱ्या संघपरिवाराला नेस्तनाबूत करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. तोवर आपसातल्या मतभेदांना ‘टाईम प्लिज’ दिली पाहिजे.

पण हे होत नाही, म्हणून संघ निवांत आहे.

आंबेडकरी चळवळीच्या या दुर्दशेला एक रुपेरी कडा अलिकडे दिसू लागली आहे. ‘उना’तील दलित उठावाने ती दृगोचर झाली आहे. गाय तुमची माता-तिची अंत्यक्रिया तुम्हीच करा, असे सवर्ण समाजाला ही दलित मंडळी ठणकावून सांगत आहेत. आपला पारंपरिक घाणीचा व्यवसाय त्यागून उपजीविकेसाठी जमिनीसारख्या साधनांची मागणी करत आहेत. राज्य व्यापणाऱ्या तसेच राज्याला व केंद्रालाही हादरवणाऱ्या (मोदींना दलित माझे बांधव आहेत म्हणायला लावणाऱ्या) या आंदोलनात अजून पूर्ण आकाराला आले नसले तरी नव्या नेतृत्वाचे अंकुर उदयास येऊ लागले आहेत.

ही प्रक्रिया देशभर कमीअधिक सुरु आहे. देशात दलितांची संख्या १६.६ टक्के इतकी भरभक्कम आहे. या दलितांत शिक्षण वाढत आहे. जागृती वाढत आहे. या शिकलेल्या मुलांना बाबासाहेब आंबेडकर आपले आयकॉन वाटतात. ते त्यांचे आराध्य होतात. हे दलित वेगवेगळ्या जातीचे आहेत. पण त्या प्रत्येकाला बाबासाहेब अगदी खास आपले वाटतात. यात बाबासाहेबांची थोरवी आहेच. पण बाबासाहेबांची जात ‘महार’ महाराष्ट्राबाहेर नसण्याने या प्रक्रियेला मोठा हातभार लावलेला आहे. महाराष्ट्रात बौद्धांनी (पूर्वाश्रमीच्या महारांनी) जी बाबासाहेबांवर जातीची मालकी स्थापित केली आहे, तशी ती बाहेर कोणी एक दलित जात स्वाभाविकरित्याच करु शकत नाही. महाराष्ट्रात महारांच्या या मालकीमुळे अन्य दलित जाती फटकून राहतात, ती संभावना बाहेर गळून पडते. महाराष्ट्रात आधी वर्णन केल्याप्रमाणे जे चांभार इथे बाबासाहेबांपासून फटकून राहतात, जयभीम म्हणण्याने ज्यांना अधःपतित झाल्यासारखे वाटते, त्या चांभार जातीच्या उत्तर प्रदेश, पंजाबमधील समूहांच्या अस्मितेचा ‘जयभीम’ चा घोष हा प्राण आहे. पंजाबमधील चांभार समाजातली १८ वर्षांची पॉपगायिका ‘माही गिन्नी’ यू ट्यूब, फेसबुकवर आपल्या जातीचे नाव गाण्यात पालुपदासारखे वारंवार घेते तेव्हा जातीयवादी व्यवस्थेच्या थोबाडातच हाणते असे वाटते. तिच्या आल्बमधील ही पंजाबी गाणी ‘जयभीम’ ने, बाबासाहेबांच्या छायाचित्रांनी भरलेली-भारलेली आहेत. महाराष्ट्रातल्या ‘जयभीम’ गाण्यांपासून पूर्ण वेगळा असा पॉपसंगीताचा, पंजाबी नाचांचा बाज असलेल्या आल्बमध्ये माही गिन्नीला नाचताना, गाताना बघणे हा फारच प्रेरक व आश्वासक अनुभव आहे.

यात आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. पंजाबात समतावादी संत रविदासांची प्रेरणा मानणारा हा दलित चांभार समुदाय आहे. माही गिन्नी बाबासाहेबांबरोबरच रविदासांना भजताना दिसते. तिच्या एका मुलाखतीवेळी तिच्या घरातला फोटो दिसतो. त्यात बाबासाहेबांच्या मोठ्या उभ्या प्रतिमेसोबत वर दोन कोपऱ्यांत एका बाजूला संत रविदास तर दुसऱ्या कोपऱ्यात तथागत बुद्ध दिसतात. मुद्दा हा, आपल्या सर्व पुरोगामी प्रेरणांना एकत्रित घेऊन पुढे जाताना ही मंडळी दिसतात. देशातल्या दक्षिणोत्तर, पूर्व-पश्चिम सर्व दिशांच्या दलितांत हेच वैशिष्ट्य दिसते. महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरी बौद्धांचा एकारलेपणाचा रोग व एकाकीपणाची अवदशा त्यांची नाही, हे पाहून बरे वाटते. महाराष्ट्रातली आंबेडकरी चळवळ अस्मितेच्या अंगानेच प्रामुख्याने गेली. जाते आहे. महाराष्ट्राबाहेरच्या या चळवळींनी उपजीविकेच्या प्रश्नांशीही तिची सांगड घातली आहे. म्हणूनच तिच्या विकासाच्या व व्यापक होण्याच्या शक्यता वाढतात.

आज या सगळ्या प्रांतांतील दलित चळवळीला एकत्र गुंफणारा आयकॉन बाबासाहेब असला तरी संघटक, नेता म्हणून एक गट, संघटन लागते. त्याची अजूनतरी अनुपस्थिती दिसते. कांशिराम-मायावतीही ते करु शकले नाहीत. महाराष्ट्रातील आंबेडकरी नेतृत्वाला अजूनही मोठा अवकाश, संधी आहे. या देशभरच्या आंबेडकरी चळवळींना महाराष्ट्रातील अशा नेतृत्वाने साद घातली तर जोरात प्रतिसाद मिळू शकेल. पण तो अधिकार महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरी चळवळीला तयार करावा लागेल. त्यासाठी स्वतःला दुरुस्त करावे लागेल.

दलितांची देशातली संख्या २५ कोटींच्या वर आहे. या दलितांतले (महाराष्ट्रातल्या महारांचा व आग्र्यातल्या काही बौद्धांचा अपवाद सोडला तर) बहुसंख्य स्वतःला हिंदू समजतात. त्यांच्या देवता हिंदू, सण हिंदू, तीर्थक्षेत्रे हिंदू आहेत. पण त्यांची आत्मिक प्रेरणा बाबासाहेब आहे. बाबासाहेब हे त्यांचे सर्वोच्च श्रद्धास्थान झाले आहे. संघासारख्या ससाण्यांच्या बेरकी नजरेला ते बरोबर कळते, म्हणून ते बाबासाहेबांच्या चरणी इतके लीन होत आहेत. मोदी ‘दलितांना नको, मला गोळ्या घाला’ म्हणूनच सांगत आहेत.

संघाचा धोका, बाबासाहेबांचे अपहरण रोखण्यासाठी देशभरची दलित चळवळ अन्य पुरोगामी चळवळींसोबत एकत्र येण्याची प्रक्रिया आज ना उद्या गती धरेल. पण ही वेळ लवकर आणण्यासाठीच्या सारथ्याची जागा रिकामी आहे. महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरी चळवळीकडे हे सारथ्य नैसर्गिकरित्या येऊ शकते. आपल्या उणिवांना झटकून माही गिन्नीसारख्या कोवळ्या शलाकांना सामावून घेणारे नवउन्मेषाचे प्रतोद ती हाती घेणार का, हा प्रश्न आहे. ते तिने घ्यावेत अशी आत्यंतिक इच्छा जरुर आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
__________________________________
वसा, दिवाळी २०१६