संविधानातील मूल्ये का व कशी समजून घ्यायची?

‘संविधान म्हणजे काय?’ हा प्रश्न शाळेतल्या मुलांना विचारला की बहुधा मुले त्यांच्या पाठ्यपुस्तकातली संविधानाची उद्देशिका दाखवतात. त्यांचा तर्क चुकीचा नसतो. कारण त्या उद्देशिकेच्या वर मोठ्या अक्षरात ‘भारताचे संविधान’ असे लिहिलेले असते व त्याच्या खाली त्याहून लहान आकारात ‘उद्देशिका’ असे लिहिलेले असते. गंमत म्हणजे ही मुले अभिमानाने सांगतात, “आम्हाला संविधान पाठ आहे.” त्यांना पाठ असते ती उद्देशिका. पाहुण्यांसमोर असे न चुकता घडाघड मुले बोलू लागली की शिक्षकांचे चेहरेही उजळतात. पूर्वी राष्ट्रगीतानंतर ‘भारत माझा देश आहे..’ ही प्रतिज्ञा अनेक शाळांतून म्हटली जाई. हल्ली त्यात सरकारी आदेशाने ‘उद्देशिके’ची भर पडली आहे.

मुलांनी ती पाठ म्हटली की त्यांचे आम्ही कौतुक करतो. मग हळूच त्यांचा अवमान किंवा ती खजिल होणार नाहीत अशा बेताने प्रश्न विचारतो, “तुम्ही आता ‘आम्ही, भारतीय लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य घडवण्याचा...’ असे जे म्हणालात त्यातील ‘सार्वभौम’ म्हणजे काय ते जरा सांगाल का?”

अर्थात, त्यांची गडबड उडते. सांगता येत नाही. उद्देशिकेतील मूल्यांविषयी फक्त शिक्षकांची म्हणून स्वतंत्रपणे सत्रे घेतानाही (काही अपवाद वगळता) यापेक्षा खूप वेगळा अनुभव नसतो. त्यांना संविधान ठाऊक असते. उद्देशिका म्हणजेच संविधान असे ते म्हणत नाहीत. पण सार्वभौम, समाजवाद या संकल्पनांचा अर्थ नीटसा कळला आहे, असे दिसत नाही.

पाठ असल्यास उत्तम. पण पाठ असो अथवा नसो. अर्थ समजणे महत्वाचे असते, याला अजूनही आपण कमी महत्व देतो याचा हा परिणाम आहे.

वस्त्यांमध्ये निरक्षर, अल्पशिक्षित महिला-पुरुषांसमोर बोलताना ‘संविधान’ हा शब्दच त्यापैकी अनेकांनी ऐकलेला नसतो, असे लक्षात येते. ‘घटना’ हा शब्द त्यातील काहींना ठाऊक असतो. तर काहींना तोही ठाऊक नसतो. “घटना म्हणजे काय?” असे विचाल्यावर ‘जी घडते ती घटना म्हणजे प्रसंग’ असा अर्थही काहीजण सांगतात. याला अपवाद बौद्ध समाजाचा असतो. बाबासाहेब भारतीय घटनेचे शिल्पकार आहेत हे त्यांच्या मनात इतके मुरलेले असते की ‘देशाची घटना म्हणजे देशाचा कारभार करण्याच्या नियमांचा ग्रंथ’ हे त्यांतल्या बहुतेकांना ठाऊक असते. तथापि, सार्वभौम वगैरे शब्दांचा अर्थ विचारला की त्यांच्या समजाची अवस्था इतरांहून फारशी वेगळी नसते.

हे अनुभव विस्ताराने नोंदविण्याचे कारण एवढेच की आपला देश ज्या घटनेवर चालतो, त्या घटनेतील आशयाविषयी आपला समाज किती दक्ष आहे, याचे गांभीर्य आपल्याला कळावे. घटनेचे अभिमानी ‘घटनेला हात लावू देणार नाही’ वगैरे ठणकावून सांगतात. पण ‘या घटनेत काय आहे हे सांगता का?’ असे विचारल्यावर त्यांचीही भंबेरी उडते.

पण खरेच घटना समजून घेण्याची गरज आहे का? ती न समजल्याने आजवर काय अडले की जे पुढे अडणार आहे?

हो. अडले आहे. पुढेही अडणार आहे.

आज आपल्या देशात राजा नाही. राजा त्याला वाटेल ते निर्णय घेई, प्रजेला तो विचारत नसे. काही चांगले राजे प्रजेच्या मनाचा अंदाज घेऊन आपला कारभार तिच्या हितासाठी करत असत. पण प्रजेचे म्हणणे विचारात घेणे त्यांना बंधनकारक नसे. तसा काही नियम नसे. राजाला जनता निवडून देत नसे. तो वंशपरंपरागत असे. आता ती स्थिती गेली. आता सरकार प्रत्येक बाबतीत आपले म्हणणे विचारत नाही. पण आपण विशिष्ट पक्षाला किंवा उमेदवाराला मतदान करतो म्हणजेच त्याने आपल्या म्हणण्याचे प्रतिनिधीत्व करावे, असे गृहीत आहे. आपण प्रचंड लोकसंख्येचे लोक सगळे एकत्र येऊन निर्णय घेऊ शकत नाही म्हणून आपले प्रतिनिधी आपण निवडतो. ते आपले प्रतिनिधी आहेत. आपले म्हणणे त्यांनी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मांडायचे असते. हे त्यांनी नीट मांडले नाही किंवा आपल्या हिताच्या विरोधात वागले तर पुढच्या वेळी आपण त्यांना निवडून देत नाही. म्हणजेच आपण सर्वसामान्य लोक अप्रत्यक्षपणे कारभार करतो. म्हणजेच आपण जनता आता देशाची सर्वाधिकारी आहोत. जुन्या भाषेत आपण राजा आहोत. जुन्या वंशपरंपरागत राजांची शाही म्हणजे सत्ता आता गेली. आता लोकांची शाही म्हणजेच लोकशाही आली आहे. ही लोकशाही कशी चालवायची याविषयी आपण सगळ्यांनी मिळून (म्हणजे आपल्या प्रतिनिधींनी) राज्यकारभाराच्या नियमांचे पुस्तक लिहिले आहे. ते म्हणजे भारताची राज्यघटना. त्यात काय आहे हे आपल्याला ठाऊक नसेल तर आपण देशाचा कारभार करणार कसा? निवडून देऊ तो बघेल, तो घटना वाचेल, असे जर त्याच्यावरच सर्व सोपवले तर तो त्याच्या मनाला वाटेल तसा स्वतःच्या स्वार्थासाठी निर्णय घेईल किंवा निर्णयात सहभागी होईल. म्हणजे, तो प्रतिनिधी आपला; पण निर्णय घेणार त्याच्या हिताचे, अशी गडबड होईल. सध्या अशी गडबड होते आहे. म्हणून घटनेत काय आहे, याविषयी आपण जागृत असायला हवे.

एखादा माणूस शिक्षक होतो. त्यासाठी त्याला डीएड किंवा बीएड करावे लागते. म्हणजे कसे शिकवावे त्याचे प्रशिक्षण घ्यावे लागते. विजेची कामे करणाऱ्याला इलेक्ट्रिशियनचे प्रशिक्षण घ्यावे लागते. बिगर माहितीने अंदाजाने त्याने काम केले तर त्यालाही शॉक लागेल व इतरांचाही जीव धोक्यात येईल. असे प्रत्येक कामाचे आपल्याला सांगता येईल. मग देशाचा कारभार चालवणारे जर आपण असू तर तो कसा चालवायचा, किमान तो चालवणारे नीट चालवतात की नाही यावर बारीक लक्ष ठेवण्याचे प्रशिक्षण आपण घ्यायला नको का?

हो. घ्यायला हवे. पण कसे? घटना तर खूप मोठी आहे. शिवाय त्यातील कलमांची भाषा इतकी तांत्रिक व बोजड आहे की ती सगळ्यांनाच समजणार कशी?

हाही प्रश्न बरोबर आहे. पण त्याचीही घटनाकारांनी सोय करुन ठेवली आहे. घटनेच्या सुरुवातीला ‘उद्देशिका’ छापली आहे. या उद्देशिकेला प्रास्ताविका, सरनामा असेही म्हणतात. या उद्देशिकेत अख्खी घटना सामावलेली आहे. म्हणजे जे जे घटनेत आहे, त्याचे बीज या उद्देशिकेत आहे. घटना समितीतील लोकांनी तिची प्रशंसा करताना हे घटनेचे सार, तत्त्वज्ञान, पाया आहे असे म्हटलेले आहे. ही उद्देशिका अर्थासहित लक्षात ठेवली की झाले. आपण भारताचे नागरिक व्हायला पात्रतेचे किमान प्रशिक्षण घेतले असा त्याचा अर्थ होतो. आता शाळेत प्रत्येक पुस्तकात ती छापलेली असते, हे म्हणूनच चांगले पाऊल आहे. पण ती समजून घेतली तरच हे पाऊल पुढे पडले असे होईल.

काय आहे या उद्देशिकेत? आपल्या मुलांच्या पाठ्यपुस्तकात पाहिलेत तर तुम्हाला ती दिसेल. आपल्या चर्चेसाठी म्हणून खाली ती देत आहे-

भारताच्या संविधानाची उद्देशिका

आम्ही, भारतीय लोक, भारताचे एक

सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य घडवण्याचा 

व त्याच्या सर्व नागरिकांस:

सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य;

दर्जाची आणि संधीची समानता;

निश्चितपणे प्राप्त करुन देण्याचा

आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तिची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता व एकात्मता

यांचे आश्वासन देणारी बंधुता

प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करुन;

आमच्या संविधानसभेत

आज दिनांक सव्वीस नोव्हेंबर, १९४९ रोजी

याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित

करुन स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत.

यात किता वाक्ये आहेत? यात ओळी अनेक आहेत. पण वाक्य फक्त एक आहे. स्वल्पविराम, अर्धविराम अनेक ठिकाणी आहेत. पूर्णविराम मात्र शेवटी एकच आहे. हे एक वाक्य आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे. भारताचे नागरिक होण्याचे प्रशिक्षण फक्त एका वाक्याचे. किती सोपे आहे नाही! हो. सोपेच आहे. फक्त थोडे काळजीपूर्वक त्यातील शब्द समजून घ्यायला हवेत. आताच्या घडामोडींशी त्यांचा संबंध जुळवता आला पाहिजे.

यात अनेक शब्द आहेत. हे शब्द म्हणजे मूल्य किंवा संकल्पना आहेत. हा प्रत्येक शब्द महत्वाचा अर्थ असलेला जणू मोती आहे. या प्रत्येक मोत्याचा अन्य मोत्यांशी संबंध आहे. प्रत्येकाचा एक अर्थ आहेच. तसाच तो इतर शब्दांशी जोडला की त्याचा अर्थ आणखी सखोल होतो. उद्देशिका अशा प्रकारे अनेक मौल्यवान मोती एका सूत्रात ओवलेला मोत्यांचा हार किंवा माळ आहे.

आपल्या संविधानातील प्रत्येक गोष्ट संविधान सभेत चर्चा करुन मंजूर झालेली आहे. आज आपण टीव्हीला लोकसभेतले कामकाज पाहतो. तसेच कामकाज या संविधान सभेत चालायचे. वर दिलेली उद्देशिकाही या सभेत मंजूर करुन घ्यावी लागली. ती मंजूर होत असताना तिच्यात काही बाबींची भर घालायची सूचना आली. त्यातील एक सूचना सुरुवातीला देवाचे स्मरण करावे, अशी होती. तथापि, बहुमताने ती नामंजूर करण्यात आली. नामंजूर करणाऱ्यांत देवाला मानणारे अनेक होते. पण त्यांनाही वाटत होते, आपल्या घटनेचा कारभार देवाच्या नावाने चालता कामा नये. देव आपल्या मंदिरात, मशिदीत, चर्चमध्ये किंवा मनामध्ये. त्याला राज्यकारभारात आणायचे नाही. राज्याचा कारभार हा इहवादी असेल.

दुसरी सूचना आली गांधीजींचे नाव घालून त्यांच्याप्रति कृतज्ञता अर्पण करण्याची. देशाला मुक्त करण्यासाठी जे हुतात्मे झाले त्या सर्वांचे प्रतीक म्हणून गांधीजींच्या नावाची सूचना होती. घटनेचे कामकाज चाललेले असतानाच गांधीजींचा खून झाला होता. त्यामुळे या सूचनेला महत्व आले होते. परंतु, गांधीजींच्या जवळच्या अनुयायांनीच तिला नकार दिला. त्या सर्वांच्या मते, घटनेत कोणा व्यक्तीचे नाव असू नये. त्यातून व्यक्तिपूजेला चालना मिळेल. न जाणो अशा व्यक्तिपूजेतून हुकूमशाही उदयाला येईल. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ च्या संविधान सभेतील आपल्या भाषणात विभूतिपूजेचा हा धोका ठळकपणे मांडला आहे. लोक हेच सर्वाधिकारी आहेत, ही आपल्या घटनेची भूमिका आहे.

‘आम्ही भारतीय लोक...’ या उद्देशिकेतील ओळींतून भारतीय जनतेचे सर्वाधिकारीपण सांगितले गेले आहे. उद्देशिकेचा हा पहिला भाग. दुसरा भाग भारताचे स्वरुप काय असेल हे सांगणारा आहे. तो ‘सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य’ या पाच शब्दांतून व्यक्त होतो. तर तिसरा भाग उद्दिष्टांचा आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही मूल्ये प्रत्येक भारतीय नागरिकास प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट घटनेने जाहीर केले आहे. या उद्दिष्टांचे घटकही त्या त्या उद्दिष्टापूर्वी नोंदवलेले आहेत. उदा. समानता कशाची? – तर दर्जा व संधीची.

एक वाक्याची उद्देशिका पण त्यातील प्रत्येक शब्दाच्या अर्थ व व्याप्तीची चर्चा खूप प्रदीर्घ होऊ शकते. या लेखाच्या मर्यादेत ती करणे शक्य नाही. नमुन्यादाखल काही शब्दांची फोड थोडक्यात करुया.

आपल्या देशाचे स्वरुप सांगणारा पहिला शब्द आहे ‘सार्वभौम’. त्याचा अर्थ आहे, बाह्य व अंतर्गत (राजा/हुकूमशहा/गट) अशा दोन्ही नियंत्रणातून आपला देश मुक्त असेल. जनतेने निवडलेल्या सरकारच्या हाती देशाच्या कारभाराचे नियंत्रण राहील. राज्यकर्ते संकुचित हितासाठी कोणत्याही जागतिक शक्तीच्या अंकित जाणार नाहीत, या शक्तींच्या प्रभावाखाली देशांतर्गत निर्णय होणार नाहीत, जागतिक सहकार्य व मित्रत्व आपल्या इतिहासातून मिळालेल्या बोधातून ठरेल, जनतेला विश्वासात घेऊन तिच्या सर्वोच्च प्रतिनिधीगृहात-संसदेत योग्य त्या चर्चेने असे निर्णय होतील, याविषयी सजग असायला हवे. राष्ट्र म्हणून विकसित होत असताना, अन्य देशांशी परस्पर सहकार्य करत असताना अखेर देशांच्या भिंती गळून सगळे जगच एक झाले पाहिजे, ही आपली मनीषा असली पाहिजे. आपल्या राष्ट्रवादाची घोषणा ‘जय हिंद-जय जगत’ हीच असली पाहिजे.

देशाचे स्वरुप वर्णन करणारा दुसरा शब्द आहे ‘समाजवादी’. ‘समाजवाद’ या संकल्पनेचा मूळ ढोबळ अर्थ आहेः उत्पादन जर सामूहिक तर उत्पादन साधनांची मालकीही सामूहिक हवी. ती खाजगी असू नये. उत्पादन नफ्यासाठी नव्हे, तर गरजेसाठी हवे. संपत्तीचे न्याय्य वाटप व्हायला हवे. कुटुंबात सक्षम माणसे रोजगाराला जातात व त्यांनी कमावून आणलेले कुटुंबातील अन्य सदस्यांना (आई-वडिल, मुले) गरजेप्रमाणे दिले जाते. हीच स्थिती देशात हवी. क्षमतेप्रमाणे काम व गरजेप्रमाणे वाटप.

भारतात या मूळ अर्थाप्रमाणे व्यवहार करणे हितसंबंधीयांमुळे कठीण असल्याने भारताच्या संदर्भात या समाजवादाचा आजचा मर्यादित अर्थ आहे- विकासाचे प्राधान्य व दिशा वंचितांना न्याय मिळण्याची राहील. कामगार-कष्टकऱ्यांना हितकारक व आर्थिक विषमता कमी करणारे कायदे केले जातील. सरकारी मालकीचे उद्योग असलेली मिश्र अर्थव्यवस्था व यात सरकारी टक्का अधिक राहील, याची दक्षता घेतली जाईल. भारत एक कल्याणकारी राज्य असेल.

देशात प्रगती झाली आहे. तरीही खूपसे समाजविभाग अजूनही दुर्बल आहेत. काहींना खूप तर काहींना अत्यल्प मिळते आहे. कामगारांत काही जण एकदम संरक्षित, तर असंख्य कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहेत. काहींना उत्तम शाळा, उत्तम आरोग्य व्यवस्था तर असंख्यांना या सेवा कमी प्रतीच्या. ...अशी कैक उदाहरणे देता येतील. अशी विषमता, अशी वंचितता आपल्याला नामुष्की आणते. या स्थितीविषयी आपल्या मनात खंत, अस्वस्थता असावयास हवी आणि जमेल त्या मार्गाने ती बदलण्याचा प्रयत्न करायला हवा. स्वहिताचाच विचार न करता आपल्यापेक्षा कमकुवत असणाऱ्यांच्या प्रति अनुकंपा ठेवायला हवी. समाजवाद हे भारताचे वैशिष्ट्य प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपल्याला ही भूमिका ठेवावी लागेल.

तिसरा शब्द आहे- धर्मनिरपेक्षता. याची थोडी चर्चा आपण देवाचे नाव उद्देशिकेत घ्यायला विरोध झाला त्याविषयी बोलताना केली आहे. ‘धर्मनिरपेक्षता’ या संकल्पनेबद्दल सूत्ररुपाने असे म्हणता येईलः सरकारचा धर्म असणार नाही. सरकारी कामकाजात धर्माचा हस्तक्षेप असणार नाही. सर्व धर्मीयांप्रती समान वागणूक राहील. धर्म आचरण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना आहे. तथापि, आरोग्य, सामाजिक नीतिमत्ता, सुव्यवस्था व संविधानातील अन्य मूल्ये यांना बाधा येत असल्यास सरकार, न्यायालय धर्मपालनाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणार. उदा. शनिशिंगणापूर व हाजी अली येथे स्त्रियांना प्रवेश बंदीमुळे दर्जा व संधीची समानता या मूल्याला धोका पोहोचत असल्याने न्यायालयाने ही बंदी रद्द करवली. दही हंडीमुळे अपघात होऊन आरोग्याला धोका पोहोचतो म्हणून तिच्या उंचीवर बंधन घातले.

स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या उद्दिष्टांची लेखाच्या मर्यादेमुळे स्वतंत्रपणे अधिक चर्चा न करता घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या मूल्यांविषयी काय म्हणतात, ते वाचणे अधिक उद्बोधक ठरेल. वर उल्लेख केलेले २५ नोव्हेंबर १९४९ चे घटना समितीतीलच हे भाषण आहे. बाबासाहेब म्हणतातः

‘स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ह्या तत्त्वांचा एका त्रयीची स्वतंत्र अंगे म्हणून विचार करता येणार नाही. ते त्रयीचा एक संघ निर्माण करतात, ते या अर्थाने की, त्यापैकी एकाची दुसऱ्यापासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय. समतेपासून स्वातंत्र्य वेगळे करता येत नाही. समतेशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे काही लोकांचे बहुतांश लोकांवर प्रभुत्व निर्माण करणे होय; स्वातंत्र्याशिवाय समता ही वैयक्तिक कर्तृत्वाला मारक ठरेल. बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता स्वभाविकरित्या आस्तित्वात राहणार नाहीत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस यंत्रणेची गरज भासेल.’

या लेखाचा उद्देश संविधानाच्या उद्देशिकेतील मूल्यांकडे लक्ष वेधणे व भारतीय नागरिक म्हणून त्यांचा अर्थ समजून आपल्या जीवनात त्याची अंमलबजावणी तसेच सरकार त्याचे पालन करते आहे की नाही यावर देखरेख करण्याचे महत्व विशद करणे हा होता. या सर्व मूल्यांविषयी आपल्याला विस्तृत माहिती हवी असल्यास आमची याविषयीची एक पुस्तिका आपण खाली दिलेल्या लिंकवरुन डाऊनलोड करु शकता. प्रत्यक्ष पुस्तिका हवी असल्यास तिची किंमत १० रु. अधिक टपाल खर्च देऊन मागवू शकता. प्रतींची संख्या अधिक असल्यास बरे. चेंबूरला आमच्या मित्र संघटनेच्या कार्यालयात जाऊनही आपल्याला त्या घेता येतील.

आम्ही संविधान संवर्धन समितीतर्फे शाळा, कॉलेजे, वस्त्या, संघटनांचे कार्यकर्ते अशांसाठी या विषयाची सत्रे घेतो. राष्ट्र सेवा दल, एस. एम. जोशी फाऊंडेशन, केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट अशा अनेक संस्था हे काम करत आहेत.  आपण त्यासाठी आम्हाला निमंत्रित करु शकता. या सत्रांनंतर सहभागी मंडळींनी आपल्याला जमेल तिथे, जमेल त्या प्रमाणात संविधानातील मूल्यांचा प्रचार करावा, ही अपेक्षा आहे. भारतीय नागरिकत्वाचा मूलाधार असलेली ही संविधानाच्या उद्देशिकेतील मूल्ये सतत प्रचारली तरच ती लोकांच्या मनात राहणार आहेत. म्हणूनच आपण प्रत्येकाने त्यांचे प्रचारक होणे नितांत गरजेचे आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

__________________________________________

‘संविधानातील मूल्ये’ ही पुस्तिका डाऊनलोड करण्यासाठी लिंकः

https://drive.google.com/file/d/0ByFOj5QtRpAdRHc2X1pKX3ZoVWs/view?usp=sharing 

आंबेडकरी बौद्धांच्या अस्मिता-जाणिवांतले घोळ

दरवर्षी धम्मचक्र प्रवर्तन दिन जवळ आला की आपण काय कमावले-काय गमावले याचा लेखाजोखा मनात सुरु होतो. पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांतला प्रामुख्याने महार हा विभाग बाबासाहेब आंबेडकरांच्यासोबत बौद्ध झाला. महारपण सोडणे व बौद्ध होणे या केवळ जाणीवेने त्याच्या चेतनेचा कायापालट झाला. बौद्ध धम्माची विज्ञानाशी सुसंगतता व मानवतेप्रती मैत्री-करुणेचे आवाहन या वैचारिक श्रीमंतीने या समाजातल्या जाणत्या वर्गाला लखलखीत अस्मिता दिली. बाबासाहेबांनी त्यांचे काम केले. धम्मदीक्षेनंतर दीड महिन्यातच त्यांचे महापरिनिर्वाण झाल्याने यापेक्षा अधिक काही करणे अर्थातच शक्य नव्हते. त्यांनी दिलेली चेतना व अस्मिता सम्यक आशयाने समृद्ध करण्याची व अन्य समाजविभागांत संक्रमित करण्याची जबाबदारी त्यांच्यानंतरच्या आंबेडकरी चळवळीचे मुखंडपण स्वीकारणाऱ्यांची होती. त्यांनी ती पार पाडली नाही असेच म्हणावे लागते.

१९५६ च्या धम्मस्वीकारानंतरचा गेल्या साठ वर्षांतला प्रवास काही बारीक अपवाद वगळता उत्तेजक नाही. काहींच्या बौद्ध होण्याच्या अस्मितेला गर्वाची शिंगे फुटली. तर काहींना समाजातील प्रभुत्वशाली संस्कृतीत सामावताना (खरं म्हणजे शरण जाताना) आपल्या बौद्धपणाचाच अडसर वाटू लागला. भाऊ कदम किंवा अन्य गणपती बसवणाऱ्या प्रस्थापित-शरण बौद्धांना गर्ववाले कसे धोपटून काढतात, बहिष्काराच्या धमक्या देऊन माफी मागायला लावतात हे आपण नुकतेच अनुभवले. याविरोधात बाबासाहेबांनीच संविधानात दिलेल्या व्यक्तीच्या उपासना स्वातंत्र्यावरचा हा घाला आहे असे म्हणून गर्ववाल्यांना ‘तालिबानी’ संबोधणारे बौद्ध तसेच अन्य समाजविभागांतले पुरोगामीही आपण पाहिले. या पुरोगाम्यांना चितपट करण्यासाठी खुद्द बाबासाहेबांनीच ‘पंढरी-आळंदी किंवा जेजुरीला किंवा इतर कोणा देवाच्या नादी लागलात तर तुम्हाला वाळीत टाकण्याचा मला हुकूम द्यावा लागेल..’ म्हटल्याचा दाखला काहींनी दिला. असा दाखला देणाऱ्यांत गर्ववाले व पुरोगामी या दोहोंच्याही विरोधात असलेले प्रतिगामी अधिक होते.

या कोलाहलात बौद्ध धम्मस्वीकारावेळी बाबासाहेबांनी दिलेल्या २२ प्रतिज्ञा व त्यातील ‘मी गौरी-गणपती इत्यादी हिंदू धर्मातील कुठल्याही देवतेस मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही’ या प्रतिज्ञेचा वारंवार उल्लेख झाला. तथापि, या प्रतिज्ञांच्या यादीतील महत्वाच्या अन्य काही प्रतिज्ञा दुर्लक्षित राहिल्या. आवाजी वातावरणात तशा त्या नेहमीच राहतात. ११ व्या क्रमांकावरील प्रतिज्ञा ही अशीच नेहमी दुर्लक्षित राहणारी. ‘मी भगवान बुद्धाने सांगितलेल्या अष्टांग मार्गांचा अवलंब करेन’ असे या प्रतिज्ञेत म्हटले आहे. अष्टांग मार्गात ज्या आठ बाबींचा उल्लेख आहे, त्या प्रत्येक शब्दाआधी ‘सम्यक’ अशी संज्ञा येते. या ‘सम्यक’ संज्ञेला बुद्धाच्या विचारांत कळीचे महत्व आहे. सम्यक म्हणजे सर्व बाजूंनी, सारासार विचार करुन ठरवलेले, योग्य, विवेकाचे अधिष्ठान असलेले.

अस्मिता वा वादांच्या तलवारबाजीत या ‘सम्यका’चा बळी जातो. सम्यकाच्या मापाने या घटना मोजल्या तर काही निराळे पदर, वेगळे आयाम व संदर्भ ध्यानी येतात. समाजाच्या समतोल धारणेस ते उपयुक्त असतात.

हे इतके वाचल्यानंतरही अजून भाऊ कदमांच्या मी बाजूने की विरोधात हे काही कळत नाही, असे काही वाचकांना वाटू शकते. त्यांची अधीरता मी समजू शकतो. थोडे थांबा अशी त्यांना विनंती आहे. त्या मुद्द्याकडे मी येणार आहे. लेखाची सुरुवात करताना धम्मचक्र प्रवर्तन दिन जवळ आला की लेखाजोखा मनात सुरु होतो असे जे मी म्हणालो, तो समग्र लेखाजोखाही इथे मी मांडणार नाही. ते एक मोठे व क्रमाक्रमाने करण्याचे कार्य आहे. अलिकडच्या काही घटनांच्या संदर्भाने पुढे येणाऱ्या दोन-तीन मुद्द्यांचीच मी चर्चा करणार आहे. ते मुद्दे या मधल्या वादंगात फार पुढे आले नाहीत किंवा अधोरेखित झाले नाहीत, असे मला वाटते. तेव्हा, ज्यांना धीर असेल त्यांनी थोडे वळण-वळसे माझ्याबरोबर घ्यावेत ही विनंती.

गेल्या आठवड्यात कोकणात गावी गेलो होतो. आमच्या वाडीत एका नातेवाईकाचा पुण्यानुमोदन (मरणोत्तर कार्य) कार्यक्रम होता. आदरांजली वाहताना एका वक्त्याने मृत व्यक्तीच्या चांगल्या गुणांची उजळणी केली तसेच त्याच्या दारुच्या व्यसनाची व त्यामुळे त्याच्या झालेल्या मृत्यूची नोंद घेतली. सध्याची पिढी, तिच्याकडून होणारी आरोग्याची हेळसांड याबद्दल चिंता व्यक्त केली. या वक्त्याच्या भाषणाच्या सुरुवातीच्या स्मरण व अभिवादनात बाबासाहेब, फुले, शिवाजी, शाहू, सावित्रीबाई, माता भीमाई, माता रमाई...अशी महामानवांची बरीच मोठी यादी होती. म्हणजे बौद्धांच्यातला तो सरावलेला वक्ता होता. शेवट मात्र त्याने परमेश्वर मृताच्या आत्म्यास शांती देवो असा केला.

याबद्दल कोणालाच काही वावगे वाटले नाही. नंतरच्या वक्त्यांनी कोणी ईश्वर, आत्मा याला आक्षेप घेतला नाही. मीही माझ्या त्यानंतरच्या भाषणात या वक्त्यांनी व्यसन, आरोग्य याबद्दल जे सांगितले त्याला अनुमोदन दिले. ईश्वर-आत्मा उल्लेखाकडे दुर्लक्ष केले.

माहेरी आलेल्या आमच्या एका नातेवाईक मुलीला तिच्या दोन वर्षांच्या मुलीसह सासरी पोहोचवायला दुसऱ्या दिवशी गेलो. त्यांच्या गावी पोहोचलो. तिच्या या सासरच्या घरात जाताना आम्ही सरळ आत गेलो. पण छोट्या मुलीला घरातल्यांनी बाहेरच थांबवले. भाकरीचा तुकडा किंवा तांदूळ असे काहीतरी व पाणी तिच्यावरुन ओवाळून टाकले व मग तिला आत घेतले. आमच्याकडे याला चाक (म्हणेज दृष्ट) काढणे म्हणतात. लहानपणी मुंबईहून कोकणात गावी गेलो की माझीही अशीच चाक काढली जाई.

या घरात आमचे आदराने आतिथ्य केले गेले. घरात बुद्ध-बाबासाहेब वगळता कुठल्याच देवाचे फोटो नव्हते. आमचा मुलगा याबद्दल कसा दक्ष असतो, असे त्या घरातल्या आमच्या या मुलीच्या सासूबाई सांगत होत्या. त्यांचे पती खूप आजारी आहेत. काहीतरी ‘बाहेरचे’ (देवादिक, भगत) बघावे असे मला वाटते. पण माझा मुलगा कसा त्याला विरोध करतो, हे त्या अभिमानाने सांगत होत्या. मीही कौतुकाने त्यांना प्रतिसाद देऊन ऐकत होतो.

मी माझ्या वयवर्षे १६ ते २० या काळात असतो तर या दोन्ही ठिकाणी गोंधळ घातला असता. श्रद्धांजली वाहणाऱ्या माणसाने ईश्वर, आत्मा यातले आद्याक्षर उच्चारले असते तरी त्याचे भाषण बंद पाडले असते व त्याला बाबासाहेबांनी हेच का शिकवले वगैरेंचा भडिमार करुन अवमानित केले असते. कदाचित आमच्या गावातून ताबडतोब बाहेरही काढले असते. दृष्ट काढण्याच्या प्रसंगात दुसऱ्या गावात असतो तरी त्या चाक काढणाऱ्या बाईंना ‘बौद्ध असूनही तुम्ही अशा अंधश्रद्धा पाळता’ म्हणून फैलावर घेतले असते व त्यांच्या जेवणावर बहिष्कार घालून दारातूनच परतलो असतो. या काळात मी लहान असलो तरी गावोगाव बुद्धधम्मावर प्रवचनेही देत होतो. यात मैत्री, करुणा वगैरे बोलत असे. पण कडवेपणा अधिक होता. असा मी एकटा नव्हतो. आमचा तरुणांचा तसा गटच होता. आमची संघटना होती. तिचे नाव- बौद्ध युवा मंच.

आपला धम्म विज्ञाननिष्ठ आहे, त्यात ईश्वर, आत्मा काही नाही. तेव्हा बौद्धांच्या कार्यक्रमांत त्याबद्दल आपल्या बोलण्यात चुकूनही काही येता कामा नये. बौद्धवाडीत कोणाच्याही घरात देवाचा फोटो असता कामा नये. गळ्यात दोरे-गंडे असता कामा नयेत, घरात मिरच्या-नारळ लटकलेले किंवा मुहूर्तमेढीला दोरे बांधलेले आढळता कामा नयेत. हे गंडे-दोरे, मिरच्या कापायची आम्ही मोहीमच काढली होती. या सगळ्या कापलेल्या वस्तू एका हाऱ्यात (मोठी टोपली) गोळा करुन ताशे वाजवत वाडीच्या बाहेर नेऊन आम्ही त्यांची होळी केली होती. कोणी नवसाला अथवा पिशाच्चाची शांती करण्यासाठी रात्री लपूनछपून वाडीबाहेर जाऊन कोंबडे कापतोय का यावर आम्ही हेरगिरी करत असू. जे सापडतील त्यांना दंड करत असू. ज्याच्या अंगात येईल त्याला पन्नास रुपये दंड ठेवल्याचे मला आठवते. लग्नात हळद, मुंडावळ्या अजिबात असता कामा नयेत. २२ प्रतिज्ञांतल्या १९ व्या प्रतिज्ञेतले ‘मनुष्यमात्राला असमान व नीच मानणाऱ्या हिंदू धर्माचा मी त्याग करतो’ हे बाबासाहेबांचे शब्द आमच्या मनात जागा फिरवत व ते ‘मनुष्यमात्राला असमान मानणाऱ्या नीच हिंदू धर्माचा’ असे होत. हिंदू धर्माला व देवांना शक्य तेवढ्या ताकदीने आम्ही नीच म्हणत असू. भयंकर घृणा वाटायची हिंदू धर्म व हिंदू देवतांविषयी. गावातले काही झाडांखालचे दगड-देव आम्ही फोडून तोडून टाकले होते. आमच्या आजच्या अवनत अवस्थेला हाच हिंदू धर्म व त्यातील हे देव कारणीभूत आहेत याविषयी मनात राग, चीड, संताप तीव्र होता.

अशा त्या काळात भाऊ कदम यांच्या बौद्ध असतानाही गणपती बसवण्याच्या कृत्याबाबत माझी प्रतिक्रिया काय राहिली असती? ...त्यांचा गणपती इको असो नाहीतर बिनइको असो त्याची त्यांच्या घरात घुसूनच तोडफोड करायची भूमिका घेतली असती. गावी असता तर तोडफोड नक्की. शहरात असल्याने तोडफोड नाही तरी घरी जाऊन प्रत्यक्ष धमकावण्याचा प्रयत्न केला असता. बायकोला वाटले म्हणून, मुलीला वाटले म्हणून, बायको परधर्माची आहे म्हणून तिचे उपासनास्वातंत्र्य राखले पाहिजे वगैरे काहीही माझ्या मनाला शिवले नसते. भाऊ कदम स्वतःला बौद्ध म्हणवत असेल तर हे असेच होणार. त्यांनी स्वतःला महार म्हणून घोषित करावे. मग मला काही प्रश्न नव्हता. बौद्ध असताना असे वागणे मी सहन करु शकलो नसतो. समाजपरिवर्तनाच्या लढ्याला सिद्ध असलेल्या आमच्या बौद्धांच्या फौजेतला एक सैनिक फितूर निघाला, त्यामुळे आमचा लढा कमजोर व्हायची शक्यता आहे, त्यासाठी त्याला धडा शिकवायला हवा, ही भूमिका त्यामागे असती. ‘मजहब खतरे में है’ या भूमिकेशी तिचे साम्य नाही.

(बाबासाहेबांची हिंदू देवतांना भजलात तर वाळीत टाकण्याच्या उद्गारामागे समाजाला त्याच्या दयनीयतेला कारण झालेल्या कर्मकांडातून बाहेर काढून आधुनिक वैज्ञानिक पायावर उभे करावे ही भावना आहे. ते उद्गार पालकत्वाच्या भूमिकेतून आलेले दिसतात. त्यांचा शब्दशः अर्थ घेणे बरोबर होणार नाही. बौद्ध धम्म स्वीकारापूर्वीचे व घटनानिर्मितीनंतरचे ते उद्गार आहेत. घटनेत उपासना स्वातंत्र्य नोंदवलेले बाबासाहेब त्याविरोधात भूमिका घेतील हे संभवत नाही.)

अशावेळी आमचे हे वागणे ‘तालिबानी’ समजायचे का? ...नाही. त्यात कट्टरता आहे. पण त्यामागे हिंदू संस्कृतीने जी हीन वागणूक आम्हाला दिली त्याविषयीची रास्त चीड होती. माणूसपणाचे हक्क शाबित करण्याचा तो एल्गार होता. तालिबानी परधर्म, परमत शत्रू समजतात. सहिष्णू भूमिका घेणारे स्वधर्मीयही त्यांना शत्रूस्थानी असतात. त्यांचे धर्ममत हेच जगात सर्वश्रेष्ठ व तेच टिकले पाहिजे, असे त्यांना वाटते. त्यांचे तत्त्वज्ञानच मूलतत्त्ववादी आहे. आम्हाला हिंदू हा परधर्म असता तर काही प्रश्न नव्हता. आमचे बापजादे तो आपला धर्म मानत होते. या आपला मानलेल्या धर्मानेच त्यांना गुलामीत लोटले होते. उन्नत जीवनासाठी हा नरक संपूर्णतः नष्ट करायला हवा ही आमची भावना होती. ख्रिश्चन व मुस्लिम धर्माबद्दल (त्यांच्यात ईश्वरी शक्तीला मान्यता असली तरी) आम्हाला अडचण नव्हती.

आम्ही पारंपरिक बौद्ध नव्हतो. नाही. बाबासाहेबांनी आम्हाला त्याच्या ओंजळीत घातले. एवढेच नव्हे, तर पारंपरिक बौद्ध धर्मात आलेल्या कर्मकांडापासून वेगळे असे ‘धम्म’ स्वरुप बाबासाहेबांनी आम्हाला दिले. त्यामुळे पारंपरिक बौद्धांचा हिंदू धर्मीयांविषयीचा निरपेक्ष दृष्टिकोण आमचा असणे संभवनीय नाही. सर्वधर्म समभाव हा मुद्दा लक्षात घेता पारंपरिक बौद्ध जसा हिंदू धर्मीयांना प्रतिसाद देतील तसा आम्ही तटस्थपणे देणे कठीण आहे. त्यामुळे दलाई लामा अन्य धर्मीयांशी जसे संबंध ठेवतात तसेच हिंदू धर्माशी ठेवू शकतात. हिंदू देवतांना नमस्कार करु शकतात. त्यांच्या दृष्टीने ती परमत सहिष्णुता किंवा सन्मान आहे. शिवाय एक परदेशी निर्वासित म्हणूनही भारतीय संस्कृतीला मान देण्याचे, तिच्याप्रती कृतज्ञता दर्शवण्याचे ते त्यांचे परराष्ट्र धोरणही आहे.

आम्ही आंबेडकर जयंतीला जातो, मग त्यांनी गणपतीला आले तर काय बिघडले? ...सवर्ण हिंदूंच्या या प्रश्नाला तार्किक उत्तर देता येत नाही. आंबेडकर जयंतीला येणारे हिंदू जरुर आदरास पात्र आहेत. पण त्यांना आंबेडकरांनी किंवा त्यांच्या समुदायाने वाईट वागवलेले नाही. आंबेडकर जयंतीला येणाऱ्यांनी नाही, पण त्यांच्या पूर्वजांनी व त्यांच्या धर्माने आम्हाला नीच मानले आहे. त्यांच्या देवतांच्या दारात आम्हाला कधी उभे केले नाही. त्यामुळे आंबेडकर जयंतीला येणारे हिंदू ज्या सहजतेने येतात, ती सहजतेची भावना आंबेडकरी बौद्धांमध्ये असणे कठीण आहे. जेव्हा हे नीच वागवणुकीचे सगळे संदर्भ पूर्णपणे विस्मरणात जातील त्यावेळी निरपेक्षपणे परस्परांच्या उपासना वा श्रद्धास्थानांना सन्मान देणे घडू शकते.

मी माझ्या जुन्या मनोभूमिकेत असतो तर भाऊ कदमांविषयी कसे वागलो असतो ते वर लिहिले आहे. आज माझ्या त्यावेळच्या भूमिकेतला एक समूह बौद्धांच्यात आहेत. मी त्यातून बाहेर पडलो तरी तो त्यातून निघालेला नाही. त्याची मनःस्थिती मी समजून घेतो. त्याचे समर्थन करत नाही. ते तत्त्वतःच गैर आहे, संविधानविरोधी आहे, असेच आता मला वाटते. असे वागण्याने आपण एकाकी पडतो. कर्मठ, प्रतिगामी आहोत, असाच इतरांचा समज व्हायला कारण ठरतो. आपली भूमिका अन्य समुदायांना पटवू शकत नाही, उलट त्यांच्या मनात आपण अढीच तयार करतो. अशावेळी आपण अधिक जाणतेपणा दाखवून प्रौढपणे वागायला हवे असे मला वाटते. आज जातीयवादाचे-सांप्रदायिकतेचे झोटिंग समाजाला आवळत असताना जे या झोटिंगांच्या विरोधात आहेत, असे सवर्ण हिंदू आपल्यापासून कदापि दूर जाता कामा नयेत, याचीही दक्षता घ्यायला हवी.

आज बौद्ध समाजात अनेक बदल होत आहेत, ते लक्षात घ्यायला हवेत. जातीयता व त्यामुळे होणारे अत्याचार अजून थांबलेले नाहीत. तथापि, शहरात व ग्रामीण भागातही नव्या पिढीत पहिल्यासारखी अस्पृश्यता राहिलेली नाही. सवर्ण हिंदूंच्या तुलनेत बौद्धांचे राहणीमान पहिल्यासारखे सरसकट निम्न पातळीवर आता नाही. त्यात सकारात्मक फरक पडलेला आहे. बौद्धांच्या चळवळींची व प्रबोधनाची अवस्था ढासळलेली आहे. मी ज्या भावनेने जयभीम म्हणेन ती प्रेरणा आमच्या मुलांची नाही. आमच्या आणि त्यांच्या भोगण्यात-पर्यायाने जाणिवांत फरक पडलेला आहे. 

अशावेळी ईश्वर-आत्मा या उल्लेखांविषयी सजग राहण्याची पूर्वीची जाणीव धूसर आहे. एकीकडे बाबासाहेब-बुद्धाच्या प्रतिमांना हार घालायचे व त्याचवेळी अन्य देवांना पूजायचे, हिंदू सण साजरे करायचे हे सहज होते आहे. नवी सरमिसळ एका बाजूला स्वागतशील आहे. पण काहीही गांभीर्य न ठेवता दिशाहिनतेनेही हे होत आहे. असा गांभीर्याचा अभाव वा वैचारिक मुळे विस्मरणात जाणे धोक्याचे आहे. ही मुळे स्मरणात ठेवून त्यांचा विकास करुन प्रगल्भतेने हिंदूंशी साहचर्य-सहयोग करणे हे व्हायला हवे. कोणी गणपतीला बोलावले तर त्याच्याकडे जरुर जावे. अगदी गणपतीला हात जोडणे, सोसायटी-वस्तीतील गणेशोत्सवाच्या आयोजनात सहभागी होणे याचे मी स्वागतच करतो. पण स्वतःच घरात गणपती बसवणे मला मंजूर नाही. एखाद्याची श्रद्धाच असेल तर त्याचा मी आदर करेन. आंतरजातीय लग्नामुळे घरात हिंदू सदस्य असेल व त्याच्या इच्छेखातर गणपती बसवला असेल तर त्याचे मी अभिनंदन करेन. तथापि, आंबेडकरी बौद्धांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरला व्यवस्था बदलाचा लढा पूर्णत्वाला जाऊन एका समान जाणिवेच्या पातळीवर सर्व समाज पोहोचलेला नाही. अशावेळी गंमत म्हणून, पर्यावरणाचा संदेश म्हणून इकोफ्रेंडली गणपती बसवण्यामागे निरागस सहजता असू शकते, असे मला वाटत नाही. प्रतिष्ठित समुदायाने आपल्याला त्यातलेच समजावे म्हणून त्याच्या संस्कृतीचे अनुकरण हा भाग यात मोठा असतो. आपण बौद्ध आहोत हे कोणाला कळू नये, आम्ही पण तुमच्यातलेच आहोत, आपल्या मुलांनाही ती इतरांपेक्षा वेगळी आहेत हे वाटू नये, ती त्या प्रभुत्वशाली संस्कृतीचा भाग व्हावीत हा न्यूनगंड, ही इच्छा यामागे असते. भाऊ कदमांच्या व्यक्तित्वाचा व्यक्तिशः मला परिचय नाही. पण त्या थरातले लोक या न्यूनगंडाची शिकार असतात, याचा मला अनुभव आहे.

भाऊ कदमांसारख्या बौद्धांच्यातील न्यूनगंडाला, त्यांना धमकावून माफी मागायला लावणाऱ्या बौद्धांच्यातल्या जातीय धटिंगणतेला व नव्या पिढीतील आंबेडकरी जाणिवांच्या अभावाला आंबेडकरी चळवळीची आजची अवस्था जबाबदार आहे.

आणि या सगळ्यावरचा इलाज अर्थातच आंबेडकरी चळवळ दुरुस्त करुन तिला सम्यकतेच्या पायावर उभी करणे हाच आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

___________________________

आंदोलन, ऑक्टोबर २०१७

अरुण साधू व त्यांची सूचना

२५ सप्टेंबर २०१७

अरुण साधूंना शेवटचा निरोप देऊन दुपारी परतलो. देहदान असल्याने हा निरोप अॅम्ब्युलन्सपर्यंतच होता. साधूंची अनेकवेळा भेट होत राहिली तरी ८६-८७ च्या आसपास त्यांच्याशी झालेले बोलणे विशेष स्मरणात राहिले. मी विशी-एकविशीत असेन. आम्ही प्रागतिक विद्यार्थी संघातर्फे आमच्या चेंबूरच्या बुद्धविहारात त्यांचे व्याख्यान ठेवले होते. बौद्धेतर पुरोगामी मंडळींशी संपर्क-संवाद-सहकार्याच्या टप्प्यावर आम्ही नुकतेच आलो होतो.

साधूंनी व्याख्यानानंतर चहा घेतानाच्या गप्पांत एक सूचना मांडली. ते म्हणाले, “ब्राम्हणांत माधुकरी मागून जे शिकले त्यांनी पुढे जाऊन आपल्या समाजातल्या माधुकरी मागणाऱ्या किमान एका मुलाला आधार दिला व त्याचे शिक्षण केले. आज बौद्ध समाजात असे करण्याची गरज व शक्यता तयार झाली आहे. जे गरिबीतून शिकून पुढे आले असे अनेक अधिकारी, प्राध्यापक, वकील आज बौद्ध समाजात आहेत. त्यांनी ब्राम्हणांप्रमाणे आपल्यातल्या एका गरीब मुलाला सहाय्य केले तर तो समाज पुढे यायला खूप मदत होईल.”

त्यांनी फक्त सूचनाच केली असे नाही. त्यांनी स्वतः काही प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. ते पुढे म्हणाले, “तुम्ही मुले वस्तीतल्या विद्यार्थ्यांसाठी काम करता. वार्षिक काही ठराविक आर्थिक मदत करु शकणाऱ्या सुस्थित बौद्धांची आपण यादी करु व त्यांची वस्तीतल्या गरीब गरजू मुलांशी सांगड घालू. मी माझ्या संपर्कातल्या सुस्थित बौद्धांशी संपर्क करतो. तुम्ही तुमच्या करा.”

आम्ही या सूचनेचे पुढे काही केले नाही. असे काम करण्याचे अवधान नसणे याबरोबर इतरही काही कारणे आडवी आली.

साधूंच्या त्या सूचनेला ३२-३३ वर्षे लोटली. बौद्ध समाजाची स्थिती बरीच सुधारली. तरीही चैत्यभूमीवर बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणदिनी व दीक्षाभूमीला धम्मचक्र प्रवर्तन दिनी जो अलोट जनसागर उसळतो, त्यात स्वतःच्या गाडीतून येणारे सफारीधारक व थेट अनवाणी येणारे फाटके असे दोन वर्ग आजही ठळक दिसतात.

...साधूंचे शारीरिक अस्तित्व संपले; पण त्यांच्या सूचनेचे अस्तित्व अजून संपलेले दिसत नाही.

गौरी लंकेशच्या खुनाला जबाबदार कोण?

गौरी लंकेश या ५५ वर्षीय पत्रकार-संपादक महिलेचा बंगळुरुत तिच्या राहत्या घराच्या बाहेर अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी खून झाला. ७ गोळ्या छाती-डोक्यात अगदी जवळून घातल्या गेल्या. देशभर या घटनेचा तीव्र निषेध करण्यात आला. निदर्शने झाली. काल तिचा अंत्यविधी झाला. आज तिचा भाऊ इंद्रजित व बहीण कविता प्रसारमाध्यमांशी बोलत होता. गौरी लंकेश यांच्या भावाने त्यांच्या खूनाला जबाबदार असणाऱ्यांमध्ये नक्षलवाद्यांकडेही इशारा केला आहे. गौरी लंकेश नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसनाच्या कामात होत्या, त्यामुळे नाराज असलेल्या नक्षलींकडून हा खून झाला असण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. आता भावानेच असे म्हटल्यानंतर आपणही ती शक्यता नाकारुन कसे चालेल? पण तिच्या बहिणीने कविताने भावाशी असहमती दाखवली आहे. तिच्या मते गौरीचे नक्षलवाद्यांशी मैत्रीचे संबंध होते व उजव्या शक्ती तिच्या विरोधात होत्या. कविताच्या म्हणण्यानुसार इंद्रजित व गौरीचे वैचारिक तसेच ‘लंकेश पत्रिके’च्या मालकी व व्यवस्थापनावरुन वाद होते. इंद्रजितचे म्हणणे आहे, तिचे-माझे वैचारिक मतभेद होते हे खरे; पण आम्हा भाऊ-बहिणीच्या नात्याचे बंधही पक्के होते.

आता सख्ख्या बहिणीचे म्हणणे तरी कसे नाकारायचे? म्हणजे कोणतीच शक्यता नाकारुन चालत नाही. यापलीकडे गौरी लंकेश यांचे वैयक्तिक काही भांडणही कोणाशी असेल, त्यातूनही हे होऊ शकते. मारायचे होते दुसऱ्याला पण चुकून यांना मारले असेही असू शकते. असे काहीही असू शकते. पोलीस या सगळ्या बाजूंची तपासणी करतील.

 

मग आपण काय करायचे? आपण पोलिसांचे काम त्यांना करु द्यायचे. त्यात शक्य ते सहकार्य करायचे. त्यांच्या तपासातून जो निष्कर्ष येईल, त्याचा मोकळ्या मनाने सन्मान करायचा. पण तोवर फक्त प्रतीक्षा करायची? काहीही बोलायचे नाही? काहीही अंदाज बांधायचा नाही? या बाबींना प्रतिबंध कसा बसेल, त्यादृष्टीने समाजमन कसे घडवायचे याचा काहीच विचार करायचा नाही का?

 

असा विचार जरुर करायचा. लोकशाही अधिकारांच्या चौकटीत त्याचे प्रकटीकरण करायचे. चर्चा घडवायची. त्यातील आपण अंदाज केलेल्या बाबी उद्या चुकीच्या निघाल्या तर त्या स्वीकारायची तयारी ठेवून ही चर्चा करायची. अर्थात ती बिनबुडाची असता कामा नये. त्यात काही तर्क व मुख्य म्हणजे माणसाबद्दल कणव व समाजाची सम्यक धारणा हा तिचा पाया असायला हवा. माणूसपण व लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी ते अगदी गरजेचे आहे. या लेखातल्या चर्चेमागेही तीच भूमिका आहे.

 

गौरी लंकेशना ७.६५ एमएमच्या देशी बनावटीच्या पिस्तुलाने मारल्याचे आता पोलिसांनी सांगितले आहे. कलबुर्गींच्या मारेकऱ्यांनीही याच बनावटीचे पिस्तूल वापरले होते. पानसरे व दाभोलकर यांच्या खूनातही हेच पिस्तूल आढळते. मोटारसायकलहून येऊन मारण्याची पद्धतीही तीच आढळते. हा योगायोग समजायचा का? असूही शकतो. पण सर्वसाधारणपणे असे होत नाही. तर्क असाच करावा लागतो की या चारही हत्यांच्या मागे असलेली मंडळी एकच असू शकतात. हा तर्क बळकट व्हायला दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे ही चारही मंडळी पुरोगामी व उजव्या शक्तींच्या कट्टर विरोधातली होती. याचा अर्थ त्यांचे विरोधक एकच असू शकतात. गौरी लंकेश व कलबुर्गी हे लिंगायत समाजाचे. लिंगायत हा हिंदूधर्माचा भाग नाही. आमचे अस्तित्व स्वतंत्रपणे गणले जावे ही लिंगायतांची भूमिका आहे. हा संघर्ष कट्टर हिंदुत्ववाद्यांना दुखावणारा आहे. हिंदुराष्ट्राच्या ध्येयपूर्तीतले हे मोठे अडथळे त्यांना वाटतात. हे अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न होणे स्वाभाविक आहे. दाभोलकर, पानसरे व कलबुर्गी यांच्या खुनाचा तपास सनातन संस्थेभोवती फिरतो आहे, त्या अर्थी गौरी लंकेश यांच्या खुनाच्या तपासातही सनातनला आणणे भाग आहे.

 

सनातन संस्था कडव्या हिंदुत्वाची प्रचारक आहे. आधुनिकता, लोकशाही, सेक्युलॅरिझम, वैज्ञानिकता या मूल्यांच्या कट्टर विरोधात सनातनचे साधक लिहीत-बोलत असतात. पुरोगाम्यांविषयी अतिशय क़डवट व विद्वेषी असतात. म्हणून त्यांच्याविषयी अधिक संशय. पण हिंदुराष्ट्राच्या आपल्या स्वप्नपूर्तीला भारतीय संविधान ही अडचण आहे म्हणून संविधानाच्या रचनेपासून त्यातील मूल्यांना ज्यांनी विरोध केला त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर याची मुख्य जबाबदारी येते. संविधान तयार होत असताना त्यात मनुस्मृतीतील मूल्यांचा विचार केलेला नाही, त्यात काहीही भारतीय नाही, हे पाश्चात्यांचे अनुसरण आहे, अशी टीका व आंदोलन करणाऱ्या संघाने आपले हे विचार बदलल्याचे अजून जाहीर केलेले नाही. आपले विचार न बदलता संघाने भारतीय संविधानाची शपथ घेऊन आपल्या स्वयंसेवकांना देशाचे पंतप्रधान व मंत्री होऊ दिले. राजसत्तेच्या सहाय्याने आपल्या उद्दिष्टाकडे सरकण्याचा हा डाव आहे. आज त्यात त्यांची सरशी झाली आहे. ज्या तिरंग्यातील रंग त्यांना अपशकुनी वाटत होते, त्याच तिरंग्याभोवती आता त्यांनी आपला राष्ट्रवाद गुंफला आहे. संघ स्वतः सगळे बोलत नाही. पण त्यांच्या छत्रछायेखालच्या विविध संघटना विविध पातळ्यांवर आवाज लावतात व विविध तीव्रतेची कृती करत असतात. गोरक्षणाच्या नावाखाली दलित-मुस्लिमांचे मुडदे पाडतात. घरवापसी, लवजिहादच्या निमित्ताने मुस्लिमांच्या घरांची राखरांगोळी करतात. गांधीजींविषयी विषारी-विखारी प्रचारात अग्रभागी असलेल्या संघाने त्यांच्या खुनाची जबाबदारी गोडसेपुरतीच मर्यादित केली. आजही या सगळ्या हत्या, कत्तलींची जबाबदारी त्या त्या संघटना व व्यक्तींपुरत्याच सीमित करण्याची तीच रीत संघाची आहे. ज्या वल्लभभाई पटेलांचा महिमा हल्ली संघ-भाजप गात असतो, त्या पटेलांनीच ‘गांधीजींच्या खुनानंतर मिठाई संघाने वाटली व ते प्रत्यक्ष खूनात सहभागी नसले तरी त्यांनी जे विषारी वातावरण देशात तयार केले त्यातून गांधीजींचा खून झाला’ असे लेखी नमूद केले आहे. संघावर बंदी याच कारणासाठी आणली होती व ती उठवताना या विषारी प्रचारापासून दूर राहण्याची अट पटेलांनी घातली होती.

 

कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आहे, म्हणून तेच याला जबाबदार आहे हा भाजपचा आरोप बिनबुडाचा व बेजबाबदार आहे. राज्यातली कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात सिद्धरामय्या कमी पडले असे फारतर म्हणता येईल. काँग्रेसची मूळ विचारधारा मानणारे काडर त्या पक्षात आहे, अशी एकूणच काँग्रेसची स्थिती नाही. कट्टर हिंदुत्ववाद्यांच्या प्रचार-प्रभावात असलेले कार्यकर्ते काँग्रेसमध्येही आहेत. या कमकुवतपणाची जबाबदारी काँग्रेस नेतृत्वाला टाळता येणार नाही. पण भाजपने याची संपूर्ण जबाबदारी काँग्रेसवर ढकलणे म्हणजे चोराला सोडून पहारेकऱ्याला त्याच्या निष्काळजीपणासाठी मुख्य आरोपी करण्यासारखे आहे.

 

संघ, त्याच्या परिवारातल्या संघटना, केंद्रात व विविध राज्यांत सत्तेवर असलेला भाजप हा एक वाद्यवृंद आहे. थोडे इकडे तिकडे झाले तरी त्यातील प्रत्येकाचा सूर-ताल परस्परपूरक असतो. विद्वेषी कारवाया हा आधीपासूनच यांचा कार्यक्रम होता. पण सत्तेवर आल्यावर त्यांनी उन्मादाची जी पातळी गाठली आहे, ती आपण सगळेच पाहतो आहोत. वल्लभभाई पटेलांना स्मरुन, हा उन्माद व तो निर्माण करणाऱ्या या सर्व शक्ती गौरी लंकेश व त्या आधीच्या कलबुर्गी, पानसरे व दाभोलकर यांच्या खऱ्या खुनी आहेत, असेच म्हणावे लागेल.

 

– सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

_________________________________________

http://maxmaharashtra.com/6810

फंडिंग, संघटनात्मक निर्णयप्रक्रिया व लोकशाही

माझा ज्या संघटनेशी प्रदीर्घ काळ संबंध होता व आहे त्या रेशनिंग कृती समितीचा पहिला दहा वर्षांचा कालावधी हा पूर्णतः लोकनिधीवर अवलंबून होता. त्यावेळी कोणी पूर्णवेळ कार्यकर्तेही नव्हते. आम्ही काही जण त्यात अधिक लक्ष घालत होतो. वेळ देत होतो. काम वाढू लागले तसे निधीसाठी एन.जी.ओ. पद्धतीच्या फंडिंगचा स्वीकार करावा असा विचार संघटनेच्या अंतर्गत प्रबळ होऊ लागला. एनजीओचे वातावरण भोवताली होतेच. त्याबद्दल मतभेद होते. पण पुढे अंशतः या पद्धतीने निधी घ्यावा असे ठरले. म्हणजे पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांचे मानधन, प्रवास व आनुषंगिक खर्च एवढ्यापुरतेच. कार्यक्रमांचा खर्च लोकांतून उभा करायचा. तो तसा होतच होता. ती आमची ताकद होतीच. 

एन.जी.ओ. पद्धतीने निधी घेण्याचा हा क्रम प्रारंभी मदतनीस ठरला. तो देणाऱ्या संस्थेनेही आमचा आब राखला. पण नंतरच्या फंडिंग एजन्सीबरोबर हे काही जमेना. म्हणजे देणाऱ्या लोकांचा प्रश्न नव्हता. त्यांच्या धोरणाचा प्रश्न होता. त्यांचे फंडिंग भरगच्च होते. त्यात कार्यक्रमावरचाही खर्च समाविष्ट होता. आम्हाला तो नको होता. पण त्यांना तो न देऊन चालणार नव्हते. या मुद्द्यावर त्यांचे फंडिंग नाकारणे आता आम्हाला शक्य होणार नव्हते. कारण पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांचे मानधन, प्रवास आदिंचा खर्च आम्ही लोकनिधीतून उभा करु शकत नव्हतो. कामाचा पसारा वाढत होता. ज्यांना पूर्णवेळ नेमले होते त्यांना बेकार करणार का हाही प्रश्न होता. अशा स्थितीत आम्ही फंडिंगची ही नवी रीत स्वीकारली. 

नेहमीच्या पद्धतीने कार्यक्रमांवरचा खर्च लोकांतून उभा राहत होता. किंबहुना लोकच तो वस्त्यांत करत होते. रेशनिंग कृती समिती ही संघटनांचे फेडरेशन, आघाडी वा समन्वय समिती असल्याने सदस्य संघटना आपापल्या भागातला खर्च स्वतःच करत होत्या. त्यामुळे कार्यक्रमावरचा निधी संपत नव्हता. तो न संपणे हीच आता समस्या होऊ लागली. फंडिंग एजन्सीला ते तांत्रिकदृष्ट्या चालणार नव्हते. त्यामुळे आमच्यात ताण तयार होऊ लागले. चळवळ व फंडिंग या दोन्हीची माहिती असणाऱ्या आमच्या हितचिंतक मित्रांनी फंडिंगही खर्च होईल व लोकसहाय्याची पद्धतीही टिकेल यासाठीची कौशल्येही आम्हाला शिकवली. काही काळ या मार्गाने आम्ही चाललो. पुढे आणखी काही अडचणी आल्या. 

फंडिंग पद्धतीत सुमारे दहा वर्षे आम्ही काढली. आता ते थांबले आहे. सात-आठ वर्षे झाली. पूर्वीच्या स्थितीत परत आलो आहोत. तथापि, पूर्वीचे चैतन्य, प्रेरणा, ताकद यात प्रचंड फरक पडला आहे. पूर्वीचे आम्ही आणि आताचे आम्ही हे एक नव्हे. केवळ फंडिंग नव्हे, तर अन्य अनेक कारणे त्यामागे आहेत. यानंतर फंडिंगमध्ये पुन्हा जायचे की नाही याबद्दलही पूर्ण स्पष्टता नाही. जमल्यास जावे याकडे कल अधिक आहे.

या प्रवासाचे अनेक उद्बोधक आयाम आहेत. त्यांविषयी पुन्हा केव्हातरी बोलू. तूर्त, या वाटचालीत आमच्या निर्णय प्रक्रियेवर जो ताण येत गेला, संघटनात्मक रचनेविषयी जे प्रश्न उपस्थित होत गेले त्याविषयीच्या काही बाबींची चर्चा करु. त्यांचा संबंध फंडिंग पद्धतीशी आहे तसाच किंबहुना अधिक व्यापक राजकीय-सामाजिक संघटनापद्धतीविषयक समजाशी आहे.

आमची फंडिंग एजन्सी फंड्स दिले की तिचा विनियोग नीट झाला का एवढेच पाहणारी नव्हती. तिचीही एक कार्यक्रमपत्रिका होती. ती असायला हरकत नाही. त्या कार्यक्रम पत्रिकशी जुळणारे काम करणाऱ्या संस्थांना त्या कामासाठी त्यांनी सहाय्य करणे यात काही गैर नाही. आपणही जेव्हा एखाद्या चळवळीला देणगी देतो तेव्हा आपण सर्वसाधारणपणे त्या चळवळीशी सहमत असतो. फंडिंग एजन्सी विशिष्ट मुद्दा, कार्यक्रम ती ज्यांना सहाय्य करते त्यांना सुचवते. त्यालाही हरकत नाही. शक्य असेल व त्या संघटनेच्या सदस्यांना तो मंजूर असेल तर तो कार्यक्रमही घेतला जावा. प्रश्न येतो ही फंडिंग एजन्सी जेव्हा तो मुद्दा त्यांनी सहाय्य केलेल्या सर्व संघटनांना एकत्र करुन त्यावर मोहीम करायला सांगतात तेव्हा. दोन प्रश्न तिथे तयार होतात. एक संघटनात्मक रचनेचा व दुसरा त्या मुद्द्याच्या स्वीकाराचा वा प्राधान्याचा.

उदाहरणार्थ, जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय किंवा शोषित जनआंदोलन या दोन आघाड्यांतील सहभागी संघटना या स्वेच्छेने व त्यांचे विशिष्ट मुद्दे समान असल्याने तसेच व्यापक भूमिकेवर सर्वसाधारण सहमती असल्याने एकत्र आलेल्या असतात. त्यांच्यात निधीचे सहाय्य हा मुद्दा नसतो. रेशनिंग कृती समितीचेही तसेच. त्यात सहभागी झालेल्या संस्था-संघटना स्वतःचा खर्च स्वतः करतात. शिवाय त्या रेशनिंग कृती समितीच्या खर्चातही सहभाग देतात. रेशनिंग कृती समितीकडून आर्थिक सहाय्य हा त्यांच्यातला दुवा नसतो. फंडिंग एजन्सीने तयार केलेल्या नेटवर्कमध्ये आर्थिक सहाय्य हा केंद्रवर्ती भाग असतो. अशावेळी आम्ही मुद्द्याशी सहमत आहोत म्हणून एकत्र आलो आहोत, या बहाण्याला काही अर्थ राहत नाही. हा आर्थिक सहाय्याचा बंध गळून पडला की ही नेटवर्क्सही लयाला जातात हा अनुभव आहे. या नेटवर्क्समध्ये मुद्द्याच्या विविध आयामांच्या चर्चा कितीही रंगल्या तरी फंडिंग एजन्सीचे सूत्रच पुढे जाते. अर्थस्य पुरुषो दासः…!

आमच्यासमोर असाच एक कळीचा प्रश्न उभा राहिला. आम्ही नेटवर्कमध्ये होतो. जे मुद्दे यायचे ते आम्हीही घेत होतो त्यामुळे ताण तयार झाला नाही. पण यावेळी मुद्दा होता World Trade Organization (WTO) च्या विरोधाचा. जागतिक व्यापार संघटनेची कुठची तरी चर्चेची फेरी त्यावेळी चालू होती. ज्या देशात ती चालू होती, तिथे काही जण फंडिंगच्या सहाय्याने विरोध करायला गेले होते. जे व्यक्तिगत पातळीवर गेले होते, ते भले त्यांच्या पैश्याने वा लोकवर्गणीतून नसतील गेले. पण ते त्या मुद्द्याशी सहमत व त्याविषयी सखोल माहिती असलेले होते. रेशनिंग कृती समितीच्या पुढाकार घेणाऱ्या मंडळींत याविषयी काही प्रमाणात जाणतेपण होते व त्याबद्दल भूमिकाही होती. ही भूमिका एक नव्हती. त्यात विविध छटा होत्या. ते स्वाभाविक होते. चर्चेने त्यातील सहमती शोधताही आली असती. पण प्रश्न पुढाकार घेणाऱ्यांच्या सहमतीचा नव्हता. रेशनिंग कृती समितीच्या संघटनात्मक रचनेत पक्षपद्धतीत असते तशी ‘पॉलिट ब्युरो’ अथवा विश्वस्त संस्थेत असते तशी ‘विश्वस्त वा कार्यकारी मंडळ’ ही निर्णय घेणारी रचना नव्हती. विविध संघटनांची (जवळपास ३५०) ती समन्वय समिती होती. या संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय होत. या धोरणाप्रमाणे ठरलेल्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करायला एक मध्यवर्ती समिती निवडलेली होती. संस्थांचे प्रतिनिधी बदलत असत. शिवाय या प्रतिनिधींच्या समजाचा स्तर एक नसे. अशावेळी त्यांना न कळणाऱ्या प्रश्नावर केवळ त्यातील जाणत्यांच्या समजावर वा त्यांच्या नैतिक अधिकारावर अवलंबून निर्णय घेणे यातून व्यवहार्यता एकवेळ साधली जाईल पण लोकशाही पाळली जाणार नाही. पक्षात वा एखाद्या बांधीव संघटनेत त्यातील जाणत्यांचे पुढारीपण रचना वा विश्वास म्हणून मान्य असते. सगळेच कळले नाही तरी त्यांच्याबाबतच्या अनुभवातून जो विश्वास तयार झालेला असतो त्या विश्वासावर सर्वसामान्य सदस्य एखाद्या भूमिकेला नेता सांगतो म्हणून मान्यता देतात. रेशनिंग कृती समितीच्या सैल स्वरुपात ते शक्य नव्हते. म्हणून आम्ही जेवढे सगळ्यांना समजेल तेवढ्यावरच निर्णय घेत असू. याला आम्ही ‘किमान समजावर आधारित सामायिक सहमती’ असे म्हणतो. यामुळे अनेक महत्वाचे मुद्दे आमचे भूमिकेविना राहत. जे काही निर्णय होत त्याला त्यामुळे बराच वेळही लागे. आमच्या संघटनेला वैचारिक वा सैद्धांतिक टोक नाही, अशीही टीका काही करत. ही टीका अर्थातच आम्हाला गैरलागू होती. कारण रेशनिंग कृती समिती एकच एक बांधीव संघटना वा पक्ष नव्हती. तो अतिसैल प्रश्नाधारित मंच होता. वास्तविक त्याचे टिकणे, म्हणजे मतभेद होऊन फुटणे हे त्यामुळेच झाले नाही. नेतृत्वाचे वैयक्तिक अहं नसणे हाही त्याला मदतनीस ठरलेला घटक होता.

WTO सारख्या मुद्द्यांचा निकाल लागणे अशा या रचनेत केवळ असंभवनीय. इथे निर्णयप्रक्रिया करायची तर सदस्य संस्थांच्या प्रतिनिधींना WTO समजावताना W, T, O ही आद्याक्षरे समजावण्यापासूनचा प्रश्न होता. त्या मागच्या संकल्पना, चर्चेच्या फेऱ्या, त्यातील वाद हे सांगून त्याबद्दल त्यांची भूमिका ठरवा हे म्हणणे महत्वाकांक्षी प्रकरण होते. आम्ही तसे प्रयत्न केलेही. पण ते काही पल्ले पडेना. एकतर आम्ही किंवा बाहेरून आणलेले तज्ज्ञही त्यांना समजावण्यात कमी पडलो व ऐकणाऱ्यांची शैक्षणिक, बौद्धिक क्षमता व असे ऐकण्याची सवय यांची मर्यादा हा मोठा भाग होता. पुढे जाऊन समजा या प्रतिनिधींना जेवढे समजले तेवढे ते त्यांनी त्यांच्या संघटनेत जाऊन त्यांच्या निर्णय घेणाऱ्या लोकांना समजावले पाहिजे. हीही कठीण गोष्ट होती. काही संघटना विश्वस्त पद्धतीच्या. त्यांचे विश्वस्त कधीतरी एकत्र येत. त्या संस्थांचे जे प्रकल्प चालत त्यातील अन्न अधिकाराच्या प्रश्नावर काम करणारा पूर्णवेळ कार्यकर्ता (पेड वर्कर म्हणणे अधिक योग्य) आमच्या बैठकांना येई. त्याच्यावर त्याचे समन्वयक, संचालक (हे सर्व पेड) आणि या सर्वांवर विश्वस्त. तळच्या पेड वर्करने वरच्यांना समजावत जाणे व या वरच्यांनी ऐकणे याची कल्पनाही करणे कठीण. काही संस्था मिशनरी. त्यांच्यातर्फे येणारे प्रतिनिधी हे सेवाभावाच्या जाणीवेच्या फार पुढे जाणे हे त्यांच्या रचनेत त्यांना शक्य नसे. सवयही नसे. काही वस्तीतली महिला मंडळांचे, युवक मंडळांचे प्रतिनिधी असत. ते आमच्या रेशन कार्डांचा प्रश्न सुटला पाहिजे या मर्यादित हेतूनेच आलेले असत. आमच्यासारखे क्रांतिकारी जाणिवांच्या संघटनांचे प्रतिनिधीही असत. त्यांना ही चर्चा ‘पानी कम’ वाटे. पण त्यांना ‘तुम्ही तुमच्या संघटनेच्या पातळीवर हा निर्णय घ्या, रेशनिंग कृती समितीला ताणू नका. ती तुटेल,’ असे समजावत असू. यावर मार्ग म्हणून प्रस्तावित भूमिकेचे वा ठरावाचे टिपण पुरेसे आधी सर्व संघटनांना पाठवून त्यावर त्यांचे मत मागवत असू व याबाबतच्या निर्णयाच्या बैठकीला संस्थाप्रमुखांनी यावे असे आवाहन करत असू. एकतर असे लेखी मत त्यांच्याकडून येत नसे व प्रमुखही बैठकीला येत नसत. आलेच तर त्यांनाही या प्रश्नाचा फारसा आवाका आहे, असे दिसत नसे. बहुधा तर त्यांचे ज्येष्ठ पेड वर्कर येत. हे सामाजिक कामात पदवी असलेले उच्चशिक्षित कार्यकर्ते दीर्घकाळ एकाच संघटनेत टिकलेत हे अपवादानेच होई. त्यामुळे ते बैठकीला आले तर आता ते कोणत्या संघटनेतर्फे असेही विचारावे लागे. अशावेळी ‘किमान समजावर आधारित सामायिक सहमती’ हे सूत्र तत्त्व म्हणूनच नव्हे तर सगळ्यांची मोट बांधायची तर व्यवहार म्हणूनही पाळणे गरजेचे होते.

अखेर आम्ही हा उद्योग सोडून आमच्या फंडिंग एजन्सीच्या WTO मोहिमेत आम्हाला सहभागी होता येणार नाही असे कळवले. त्यांच्या साहित्याचे वितरण बैठकीत करु. या भूमिकेची माहिती देऊ. ज्यांना सहभागी व्हायचे असेल ते वैयक्तिक पातळीवर वा त्यांच्या संघटनेच्या पातळीवर होतील, असे त्यांना सांगितले. आमची ही भूमिका फंडिंग एजन्सीच्या लोकांना तर सोडाच पण अन्य पार्टनर्स संघटनांनाही औद्धत्याची वाटली. असे कसे लोक ऐकत नाहीत, आम्ही सांगितले की आमच्या गावातले, वस्तीतले लोक ऐकतात असे त्यातल्या अनेकांचा दावा होता. संघटनेत पगार देणारा बॉस जे म्हणेल ते अन्य पगारी कार्यकर्त्यांनी ऐकले व त्यांनी लोकांना सांगितले व लोकांनीही हो म्हटले व त्यांनी ते आपल्या बॉसला येऊन सांगितले अशी यातल्या अनेकांची निर्णयप्रक्रिया होती. या वेळी त्या फंडिंग एजन्सीचा कंट्री डायरेक्टर डाव्या चळवळीतून आलेला कार्यकर्ता होता. त्याने आमच्या भूमिकेचा आदर ठेवला पाहिजे असे जाहीरपणे सांगून आमची बाजू घेतली. त्यामुळे मग इतरही गप्प राहिले.

फंडिंग पद्धतीमुळे निर्णय प्रक्रियेवर ताण येतो हे खरेच. पण फंडिंगचा संबंध नसलेल्या जनसंघटनांमध्ये लोकशाही निर्णय प्रक्रिया कटाक्षाने पाळली जाते, असे म्हणणेही धारिष्ट्याचे आहे. अनेकदा मोर्चा निघतो जीवनाच्या एका प्रश्नावर व तिथे घोषणा दिल्या जातात समग्र राजकारणावर. उदा. पंतप्रधान हटाओ, मुख्यमंत्री हटाओ वगैरे. वास्तविक ज्या संघटना वा पक्ष समग्र प्रश्नावर लोकांची उठावणी करतात व राजकीय मोर्चा काढतात त्यांच्याच या घोषणा असायला हव्यात. लोक नेत्याच्या घोषणेला प्रतिसाद देतात, त्याचे कारण तो त्याचा प्रश्न सोडवणारा असतो म्हणून. मोर्च्यावरुन घरी गेला की कदाचित तो ज्याला हटाओ म्हणून आला त्याच मुख्यमंत्र्याच्या पक्षाच्या बैठकीला संध्याकाळी जाईल. कारण तिथे त्याचा वेगळा प्रश्न असतो. जो त्यांच्याकडून सुटायचा असतो.

समाजसेवी संस्था, जनसंघटना, जनसंघटनांची कृती वा समन्वय समिती वा आघाड्या, राजकीय पक्ष, राजकीय संघटना या घटकांचे उद्देश, संघटनात्मक व निर्णय प्रक्रिया आणि पुढारी कार्यकर्त्याची वैयक्तिक भूमिका याबाबतच्या समजाचा व स्पष्टतेचा घोळ या गोंधळामागे आहे. याची चर्चा पुन्हा केव्हातरी करु.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

__________________________________

आंदोलन, सप्टेंबर २०१७

आमच्या या आंदोलनांचा काय परिणाम होतो?

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच, गोरक्षकांचा हिंसाचार, सहारनपूरमधील दलितांवरील हल्ले, जुनैदची हत्या आदि अनेक मुद्द्यांवर आमची निदर्शने झाली. होत आहेत. पुढेही होतील. या निदर्शनांत सहभागी होत असताना, ती संघटित करत असताना आपल्या या प्रयत्नांचा नक्की काय परिणाम होत असावा हा विचार सतत मनात येत असतो. एकतर मोर्च्यांना आझाद मैदानाच्या बाहेर निघायला न्यायालयाने बंदी घातली आहे. पूर्वी आंदोलक येथे जमत व मंत्रालयाच्या दिशेने मोर्चा काढत. तो मोठा असेल तर काळा घोडा व लहान असेल तर सम्राट हॉटेल जवळ अडवला जाई. मग सभा होई. शिष्टमंडळ मंत्रालयात जाई. काही वेळा सत्याग्रहाद्वारे पुढे चाल करण्याचा प्रयत्न आंदोलक करत. अशावेळी अटक होई. हा सर्व प्रकार आजूबाजूचे लोक बघत असत. काही भाषणे ऐकायला थांबत. जिज्ञासेने हे काय चाललंय, तुमचे म्हणणे काय असेही विचारत. आता आझाद मैदानाच्या आत होणाऱ्या निदर्शनांना बघायला-ऐकायला निदर्शक, पोलीस व अन्य विषयांवर धरणे धरुन बसलेले आंदोलक फारतर असतात. आमची भाषणे आम्ही त्या मुद्द्यांशी सहमत असलेलेच ऐकतो. बाहेरचे कोणी नसते. आता तर मैदानाच्या या टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे जाणारी पायवाटही बंद केल्यामुळे बाहेरचे कोणी तेथे येतच नाही. त्यातल्या त्यात याचा परिणाम काय होतो? तर प्रसारमाध्यमांचे लोक त्यांना वाटले तर येतात. फोटो काढतात. त्याच्या बातम्या देतात. दुसऱ्या दिवशी काही मित्रांचा फोन येतो- ‘अरे, काल तुमच्या आंदोलनाची बातमी वाचली. फोटो पाहिला.’ म्हणजे बाहेरच्या काहींना तरी असे आंदोलन झाल्याची माहिती मिळते. (तसे पाहिले तर फेसबुक, व्हॉट्सअपवर आम्ही फोटो व माहिती टाकतो. या माध्यमांवर असलेल्यांना त्यामुळे ते कळू शकते. तथापि, छापून आलेल्या बातमीला वेगळीच ‘प्रतिष्ठा’ असते.) काही लोक विशिष्ट प्रश्नावर आवाज उठवत आहेत, हे पोलिसांकरवी सरकारला कळते. शिष्टमंडळ भेटीस गेले व मंत्र्यानी भेट दिली तर मागण्यांची चर्चा होते. काही आश्वासने मिळतात. निदर्शनांना जमणारे समविचारी असले तरी हे सुटे सुटे लोक एकत्र येतात तेव्हा ‘हम सब एक है’ ही भावना वाढायला मदत होते. सरकारी, न्यायालयीन बंधने असली तरी आयोजकांकडे बघून काही वेळा पोलीस ही बंधने सैल करतात. विविध स्टेशनांबाहेर, चौकांत तासा-दोन तासांसाठी निदर्शनांना परवानगी देतात. कोतवाल उद्यान ते चैत्यभूमी मोर्च्याला अनुमती देतात. या परवानग्या बहुधा लेखी नसतात. परस्पर समजुतीचा तो भाग असतो. यावेळी बाहेरच्या, रस्त्यावरुन ये-जा करणाऱ्या, आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांना या प्रश्नाची माहिती मिळायची शक्यता तयार होते. पूर्ण मिळतेच असे नाही. एकतर ये-जा करणारी माणसे प्रचंड घाईत असतात. पूर्वी लोक थांबून समजून घ्यायचे, ऐकायचे, तसे हल्ली अनुभवाला येत नाही. पत्रके वाटली तर ती चालता चालता घेतात. नजर टाकतात. काही जण तर तिथेच टाकून पुढे चालू लागतात असेही होते. ही निदर्शनेही आम्ही एक आहोत ही भावना सहभागींत दृढ करायला मदत करतात. कोतवाल उद्यानाकडून चैत्यभूमीकडे जाताना सेनाभवनजवळ आल्यावर मोर्च्यातील काहींना चेव येतो. घोषणांना जोर येतो. यामुळे सेनाभवनवाल्यांना किती फरक पडतो ठाऊक नाही. पण मोर्चेकऱ्यांच्या भावनांचे विरेचन व्हायला मदत होते. पुढे जाऊन पुन्हा चैत्यभूमीला सभा झाली की ऐकायला बहुधा आम्हीच असतो. मोर्च्यांची ताकद दांडगी असेल व आयोजक गडबड करणार नाहीत याची खात्री असेल अशावेळीही पोलिसांकडून बंधने सैल केली जातात. भायखळ्याहून आझाद मैदानापर्यंत असे मोर्चे निघतात. आंबेडकर भवन पाडले गेले तेव्हाचा प्रचंड मोर्चा महानगरपालिकेच्या समोरच्या चौकातच ठाण मांडून बसला. तेथील वाहतूक दुसरीकडून वळवण्यात आली होती. हल्ली पुरोगामी शक्तींच्या ‘भाग्यात’ अशा वेळा फार कमी येतात. आंबेडकर भवन प्रकरणी भावनेचा भाग मोठा होता. बाकी असे मोर्चे ट्रेड युनियनचे त्यांच्या प्रश्नावर असतात. म्हणजे मोर्चेकऱ्यांचा वैयक्तिक हितसंबंध त्या प्रश्नात गुंतलेला असतो. ज्यांत असे वैयक्तिक हितसंबंध नसतात, व्यापक प्रश्नांत समाजातील एक विवेकी नागरिक म्हणून मला सहभाग द्यायचा आहे, या जाणीवेने पहिल्या परिच्छेदात नोंदवलेल्या विषयांवरचे मोर्चे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निघत नाहीत. काही अपवाद आहेत. उदा. पानसरे-दाभोलकरांच्या हत्येविरोधातील मोर्चा दमदार निघाला होता. पण त्यातही डाव्या-पुरोगामी मंडळींच्या नेतृत्वाखालील जनसंघटनांच्या लोकांचा मोठा भरणा होता. आपापल्या जनसंघटनांचे लोक जरुर यायला हवेत. पण आपले प्रश्न सोडवणारा नेता सांगतो आहे म्हणून कृतज्ञतेपोटी जायचे, असे असता कामा नये. त्या प्रश्नाची तीव्रता मला माझ्या नेत्याकडून जाणवली म्हणून मी त्या मोर्च्यात सहभागी होतो आहे, अशी भावना हवी. अर्थात, नेत्याच्या बोलावण्याला कृतज्ञतेपोटी मान देणारे समूह हे बहुधा निरक्षर, अल्पशिक्षित, गरीब, दुर्बल, असंघटित क्षेत्रात रोजगार करणारे असतात. शिक्षित, संघटित विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे नेते अशा मोर्च्यांना अनेकदा एकटे-दुकटेच येतात. हे नेते ज्यांचे नेतृत्व करतात त्या कर्मचाऱ्यांपैकी दोन-चार जवळचे कार्यकर्ते सोडले तर फारसे कोणी दिसत नाहीत. राजकीय जाण घेऊन जनसंघटनांतले लोक मोर्च्यात यायला हवेत. पानसरे-दाभोलकरांच्या हत्येविरोधातील मोठ्या मोर्च्यातही सहभागी सर्वचजण ही राजकीय जाण घेतलेले होते असे म्हणवत नाही. दोन डाव्या पक्षांच्या आज हयात नसलेल्या दोन मोठ्या नेत्यांचा ७२ सालचा पत्रव्यवहार वाचत होतो. त्यात एक नेता दुसऱ्या नेत्याला ‘जनसमूहांच्या पातळीवर तुम्ही त्यांना संघटित करण्याची जी पराकाष्ठा करत आहात त्या क्रमात नवीन प्रकारच्या ‘अर्थवादात’ तुम्ही स्वतःला गमवून बसाल’ असा इशारा देतो. तर दुसरा नेता उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रात म्हणतो- ‘...योग्य अशा क्रांतिकारक व्यवहाराकरिता कामगार वर्गाला सिद्ध करण्याकरिता कामगार वर्गाची जाणतेपणाची पातळी अत्युच्च बिंदूला नेण्याचे चिकाटीचे प्रयत्न, आवश्यक ती कृती करण्यापासून परावृत्त न होण्याचा निर्धार, चुका दुरुस्त करण्याची निःसंकोच तयारी या आमच्या सामायिक कमाईच्या बाबी आहेत आणि या कमाईबद्दल आम्ही अभिमान बाळगतो.’ हे लिहिणारे नेते निःसंशय महान होते. त्यांच्या आयुष्यात ते या निर्धारापासून कणभरही हलले नाहीत, याचा मला व्यक्तिशः अनुभव आहे. या दोन्ही नेत्यांची कम्युनिस्ट चळवळीच्या वैचारिक व संघटनात्मक उभारणीत मोठी भागिदारी आहे. त्यांच्या काळात ते खासदार वगैरेही होते. त्यातील एकजण तर भारतातील कम्युनिस्ट चळवळीचे अध्वर्यू म्हणून जगात ओळखले जातात. पण या दोन्ही नेत्यांच्या पक्षांत वा अन्य कम्युनिस्ट प्रवाहांत कमीअधिक प्रमाणात कामगार वर्गाची ‘जाणतेपणाची पातळी’ अत्युच्च बिंदूला नेण्याचे प्रयत्न ढिले पडत गेले व क्रमात त्यांना ‘अर्थवादाने’ग्रासले असे म्हणणे भाग पडते. अभ्यासमंडळे हे डाव्या-समाजवादी विभागाचे वैशिष्ट्य हळूहळू थंडावत गेले. जनसंघटनांचे लढे व त्यातील पुढारपण यालाच प्रतिष्ठा तयार झाली. डाव्या प्रवाहातील आम्ही काही लोक आमच्या प्रवाहांतर्गत कामगारांच्या राजकीय शिक्षणाविषयी आग्रह धरत असू. त्याला नकार मिळत नसे. पण तुम्ही ते करा अशी सूचना येई. तसे आम्ही करतही असू. पण त्याला मर्यादा पडत. युनियनच्या बैठकीला आलेल्यांची रोजच्या पुढाऱ्याऐवजी दुसऱ्याला-तेही आपल्या प्रश्नाच्या बाहेरचे काहीतरी ऐकायला फारशी तयारी नसे. आपल्या नेत्याने सांगितले आहे म्हणून ते जबरदस्तीने बसून राहत एवढेच. अशारीतीने बाहेरच्या संसाधन व्यक्ती बोलावून सत्र घेऊन राजकीयीकरण होत नाही. मुखपत्रांत अव्वल राजकीय लेख लिहूनही ते होत नाही. जनसंघटनेच्या नेत्याने दैनंदिन स्वरुपात ते करायचे असते. आपल्या प्रश्नाचा संबंध एकूण समाज परिवर्तनाशी कसा आहे, याची भोवताली घडणाऱ्या छोट्या छोट्या प्रसंगांतून नियमितपणे जाणीव करुन द्यायची असते. संधी मिळेल तसे व्यापक प्रश्नांवरील आंदोलनात त्यांना सहभागी होण्यास प्रवृत्त करायचे असते. या सहभागाविषयी पुन्हा बसून चर्चा करायची असते. त्याचा अर्थ व पुढील दिशा लक्षात आणून द्यायची असते. युनियनच्या ताकदीवर पक्षमुखपत्राचे घाऊक वर्गणीदार करता येतात. पण नंतर ते अंक न वाचता तसेच पडून राहतात असे आढळते. दैनंदिन संपर्कातील नेत्याने राजकीयीकरणाचे दैनंदिन काम केले तरच मुखपत्रातील राजकीय लेखनाचा तसेच संसाधन व्यक्ती बोलावल्याचा उपयोग होतो. ज्याची युनियन दांडगी त्याची आर्थिक व मनुष्यबळ या दोन्ही बाबतीत क्षमता मोठी. त्यामुळे व्यापक विषयांवरील मोर्च्यांतही अशांना किंमत अधिक. मोर्च्याचा खर्च व मोर्च्यासाठीची माणसे हे घसघशीत भांडवल त्यांच्या हाती असते. यामुळे मोर्चा सजतो. मोठा झाल्याचा आभास तयार होतो. पण त्याची खरी ताकद फार कमी असते. कोकणातील नद्यांना पूर आला की प्रचंड पाणी व पूर ओसरला की खडक उघडे तशी स्थिती नंतर होते. मोर्च्याला लोक शरीराने आले तरी त्यांच्या मनावरचे संस्कार त्यांच्या वस्त्यांत होत असतात. तिथे भाजप, संघ, सनातनची मंडळी फिरत असतात. आम्ही कंपनीच्या गेटवर किंवा हजेरीच्या ठिकाणी असतो. (आता कंत्राटी काळात गेटवर जमणे मुश्किल होते. काही कामांना गेटही नाही. म्हणून युनियनच्या कार्यालयात अथवा अन्य सोयीच्या जागी कामगारांच्या भेटी, बैठका होतात.) मला ९२-९३ चा प्रसंग आठवतो. बाबरी मशीद कोसळवल्यावर झालेल्या दंगलीत कामगार चाळीत राहणाऱ्या एका मुस्लिम गिरणीकामगार कार्यकर्त्याचे घर जाळले गेले. ही अभूतपूर्व, आश्चर्यकारक व तेवढीच वेदनादायक बाब होती. या चाळीतले त्याचे शेजारीपाजारी कित्येक दशकांचे त्याचे सहकारी गिरणी कामगारच होते. दंगलीत त्या सर्वांचे कॉम्रेडपण धूसर झाले व हिंदू-मुस्लिम ही ओळख ठळक झाली. कामगार कार्यकर्ता म्हणून सन्मानाने वागवल्या जाणाऱ्या या मुस्लिम कार्यकर्त्यास त्या प्रसंगाने एकदम असुरक्षित केले. युनियनच्या नेत्यांनी या वेळी निर्णायक हस्तक्षेप केल्याचे, किमान आपले हे कृत्य कामगार वर्गाच्या एकजुटीला हानिकारक आहे एवढेतरी सांगितल्याचे मला आठवत नाही. या वातावरणात आपण तिथे गेलो तर कामगार ऐकणार नाहीत व आपलीच अप्रतिष्ठा होईल अशी भीती त्यांना होती. कामगार हा फक्त कामगार नसतो. त्याला जात-धर्म असतो. भाषा असते. प्रदेश असतो. तो गावाकडच्या अल्प का होईना जमिनीचा मालक अथवा भूमिहीन असतो. इथे राहतो त्या वस्तीतल्या निवासाचे, व्यवस्थेचे प्रश्न असतात. त्याच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या, रोजगाराच्या समस्या असतात. या त्याच्या अंगांना कामगार नेत्याचा स्पर्शच नसेल, या बाबींविषयी कामगार नेता बोलतच नसेल तर तो फक्त कामगार पुढारीच राहतो. तो त्याचा राजकीय नेता होत नाही. कामगार वर्गाच्या जाणतेपणाची अत्युच्च पातळी गाठण्यासाठी कामगार नेत्याने कामगारांच्या जीवनाला समग्रपणे भिडणे ही पूर्वअट आहे. डाव्यांच्या व्यवहाराची चिकित्सा हा या लेखाचा मुख्य मुद्दा नाही. लिहिण्याच्या ओघात त्याविषयीचे थोडे अधिक विवेचन झाले एवढेच. मुख्य मुद्दा आमच्या आंदोलनांची परिणामकारकता हा आहे. त्यासाठी निदर्शनादी जाहीर कृती लक्ष वेधण्यासाठी, आपले म्हणणे जाहीररित्या नोंदवण्यासाठी जरुर करु. पण लोकशिक्षण हे मूलभूत आहे. ‘विचारही मर्त्य असतात’ असे बाबासाहेब आंबेडकर एके ठिकाणी म्हणतात. त्यांचा प्रचार, प्रसार, जोपासना आवश्यक असते. तरच ते टिकतात, असे ते आग्रहाने सांगतात. डावा, पुरोगामी, आंबेडकरी अथवा एकूण प्रगतीशील असा जो काही आपला विचार आहे, तो समूहांना समजून सांगणे, त्याची आताच्या संदर्भात प्रस्तुतता पटवणे गरजेचे आहे. ‘विचार माणसाच्या मनाची पकड घेतात तेव्हा ते भौतिक शक्ती बनतात’, असे मार्क्स म्हणतो. तथापि, आम्ही हे विचार मुरवून त्यांचे भौतिक शक्तींत रुपांतर करण्यात कमी पडलो आहोत. ते कार्य प्रतिगाम्यांनी केले आहे. त्यांच्या विचारांनी ज्यांच्या मनाची पकड घेतली आहे, ते आज गोरक्षणाच्या कल्पनेच्या प्रभावाखाली भौतिक जगातील माणसांचे मुडदे पाडत आहेत, आपल्या विरोधी विचार मांडणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळत आहेत. आंबेडकर व मार्क्स यांच्या म्हणण्याची एवढी ठळक प्रचिती देणाऱ्या विरोधकांचे आभार मानून आपण लोकांच्या मनाची मशागत करायच्या कामाला लागूया. त्यातून येणाऱ्या रसरशीत पीकानेच आपली आंदोलने सकस व जोमदार होणार आहेत.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

________________________________

आंदोलन, ऑगस्ट २०१७

तस्लिमा, कट्टरपंथी व पुरोगामी

तस्लिमा नसरीनना औरंगाबादच्या ‘पाक’ (पवित्र) भूमीवर पाय ठेवू देणार नाही, अशा घोषणा देणाऱ्या मुस्लिम कट्टरवाद्यांचे ‘नापाक’ इरादे आजतरी यशस्वी झालेत. औरंगाबादला पर्यटनासाठी आलेल्या तस्लिमा यांना प्रसारमाध्यमांसमोर एमआयएमचे आमदार जलील ‘चुडैल’असे संबोधतात. एवढेच नव्हे तर जर पोलिसांनी तस्लिमांना शहरात अन्य मार्गाने प्रवेश करु दिला असता तर आमची ‘आधी कौम (म्हणजे मुस्लिम धर्मीय जनता) अजिंठा लेणीत व आधी कौम खुलताबाद-वेरुळमध्ये बसली असती व तस्लिमांना अजिंठा-वेरुळ काय असते ते दाखवून दिले असते’ अशी जाहीर धमकी देतात. ही धमकी फक्त तस्लिमांना नाही. ती प्रशासनाला, राज्यव्यवस्थेला आहे. संविधानाची शपथ घेऊन सत्तेवर आलेले व संविधानातील व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणाला बांधील असलेले सरकार याबाबत ढिम्म राहते. या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी तस्लिमा नसरीननी औरंगाबाद विमानतळावरुन पुन्हा मुंबईला माघारी जाण्यात समाधान मानते. सरकार यापलीकडे याबाबत काही बोलत नाही, करत नाही. आणि काही किरकोळ अपवाद वगळता सर्वसाधारण समाजालाही याबाबत काही गैर वाटत नाही. ज्यांना काही वाटले त्यांच्या नाराजीला आंदोलकांच्या मुसलमान असण्याची किनार होती.

फ्रेंच विचारवंत व्हॉल्टेअरचे एक प्रसिद्ध वचन आहे – ‘तुझ्याशी मी सहमत नाही. पण ते मांडण्याच्या तुझ्या अधिकारासाठी मी मरेपर्यंत लढेन.’ आपल्या संविधानाने व्यक्तीला दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा हाच अर्थ आहे. समाजाने ही भूमिका आपल्या मनात रुजवण्याची प्रगल्भता दाखवायची असते व शासनाने या अधिकाराचे रक्षण करायचे असते. आज समाज प्रगल्भ नाही. तो संकुचित अस्मितांच्या प्रभावाखाली आहे. त्याला प्रगल्भ करणाऱ्या शक्ती दुर्बळ आहेत. समाज असा प्रगल्भ न होण्यातच ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, अशांची आज चलती आहे. सारी ‘कौम’ आपल्या मालकीची असल्याचा आज ते दावा करतात. काही राजकीय पक्ष समाजाच्या या दुर्बलतेचा वापर आपला पाया मजबूत करायला करतात. एम.आय.एम. तस्लिमा प्रकरणाच्या निमित्ताने तेच करत आहे. तर काही राजकीय पक्ष कोंडीत सापडून ‘नरो वा कुंजरोवा’ भूमिका घेतात. म्हणजे स्पष्ट बोलत नाहीत.

पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्रमंत्री खुर्शिद कसुरी यांच्या मुंबईतील पुस्तक प्रकाशनाला विरोध करताना शिवसेनेने या कार्यक्रमाचे आयोजक सुधींद्र कुलकर्णी यांच्या तोंडाला काळे फासले होते. पाकिस्तानला आमचा विरोध आहे. म्हणून त्या देशाच्या नागरिकाची भारतात दखल घेता कामा नये, ही त्यामागे भूमिका होती. गुलाम अलींच्या कार्यक्रमालाही असाच विरोध शिवसेनेने केला. जोवर भारतात पाकिस्तानी नागरिकांना प्रवेश देण्यावरच बंधन येत नाही व अशा नागरिकाशी संबंध ठेवण्याच्या भारतीय नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला कायद्याने मनाई करण्यात येत नाही, तोवर शिवसेनेलाही असे करण्याचा अधिकार नाही. काळे फासण्याचा तर नाहीच नाही. बेकायदेशीर बाबी पोलिसांच्या निदर्शनास आणणे एवढेच काम व्यक्ती व जागरुक पक्षाचे, संघटनेचे आहे. ती कायदा हातात घेऊ शकत नाही. ज्यांना जे मान्य नाही, त्याबाबत विविध माध्यमांतून टीका करणे, अगदी कार्यक्रमाच्या हॉलबाहेर सनदशीर मार्गाने निषेध-निदर्शन करणे हे ते करु शकतात. पण ज्याचा ते निषेध करतात, त्या व्यक्तीला किंवा तिला निमंत्रित करणाऱ्यांना बलप्रयोगाने प्रतिबंध करणे अथवा त्यांना शारीरिक इजा करणे हा गुन्हा आहे. अस्मिताबाज मंडळी व हिंदू कट्टरपंथीयांकडून हा हैदोस नित्याचाच असतो.

तथापि, हीच गोष्ट पुरोगामीत्वाचा मुकुटमणी म्हणवणाऱ्या आंबेडकरी कार्यकर्त्यांतील काही विभागांतूनही घडते. बाबासाहेब आंबेडकरांवर टीका करणारे पुस्तक लिहिणाऱ्या अरुण शौरीच्या तोंडाला काळे फासणे किंवा अभ्यासक्रमातील पुस्तकात व्यंगचित्र छापून बाबासाहेबांचा अवमान केला म्हणून व्यथित झालेल्या भीमसैनिकांकडून सुहास पळशीकरांच्या कार्यालयाची तोडफोड करणे हे प्रकार म्हणजे बाबासाहेबांच्या विचारांशी द्रोह आहे, हे त्यांना आकळत नाही. विभूतिपूजेला सक्त विरोध करणाऱ्या बाबासाहेबांनाच विभूती केले गेल्याचा व त्यांचे विचार आत्मसात न केल्याचा हा परिणाम आहे. भावना दुखावतात म्हणून नाटक-सिनेमांना विरोध हे तर नेहमीचेच झाले आहे. अलिकडे ‘इंदू सरकार’ सिनेमाबाबत काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून अशीच निदर्शने झाली. ती टोकाला गेली नाहीत. हिंसक झाली नाहीत, हे चांगले. वास्तविक, कलेला उत्तर कलेनेच द्यायचे असते. त्यावरची समीक्षा, चर्चा हाही मार्ग असतो. पण ती बाब समाजाला समजावून सांगितली जात नाही. समाजाची घडण केली जात नाही.

मग डावे-पुरोगामीही या सापळ्यात अडकतात. तस्लिमा नसरीन तिच्या मुस्लिम धर्ममार्तंडांबद्दलच्या बंडखोर लिखाणामुळे आपल्या बांगला देशातून परागंदा आहे. या मुस्लिम कट्टरपंथीयांनी तिच्या खुनाचा फतवाच काढला आहे. अशावेळी कलकत्त्यात तिला आश्रय देणे डाव्यांनाही जड होत होते व आता ममता बॅनर्जींनाही ती नको आहे. गुलाम अलींचे ममता बॅनर्जी स्वागत करत आहेत, मात्र मला कलकत्त्यात येऊ देत नाहीत, ही तुमची ढोंगी धर्मनिरपेक्षता नव्हे काय, असे तस्लिमा नसरीनने मागे एकदा ट्विट केले होते. प. बंगालातील डाव्यांबद्दलही तिचा तोच आक्षेप आहे. तुम्ही मतांसाठी मुस्लिमांचे लांगूलचालन करत आहात, हा तिचा थेट आरोप आहे.

भौतिक विकास व वैचारिक प्रगल्भता समांतर गतीने जातात असे होत नाही. वैचारिक प्रगल्भतेचे संस्कार जाणीवपूर्वक करावे लागतात. ते तसे नाही झाले तर ही गती व्यस्तही असू शकते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला ती मोठी मर्यादा असते. विचारवंत वा कलावंताने समाजाची वर्तमान मानसिक चौकट लक्षात घेऊन तिच्यावरच्या आघाताची मात्रा ठरवायची असते. समाजाची मानसिकता बदलून त्याला प्रगत करायचा उद्देश असेल तर ही टीकेची मात्रा तेवढीच हवी जेवढी औषध म्हणून कामी येईल. ती जादा झाली तर अर्थात रोगी बरा होण्याऐवजी तो आजार बळावेल. डॉक्टरचे श्रेष्ठत्व रोगी बरा करण्याच्या कौशल्यावर मोजले जाते त्याप्रमाणे समाजाची प्रगल्भता उंचावण्यातील भागिदारीवर विचारवंत वा कलावंताचेही मापन व्हायला हवे. पण त्याकडे आपले दुर्लक्ष होते. कोण किती ‘सडेतोड’ आहे, हा श्रेष्ठत्वाचा निकष नाही. वाटेल ते-वाटेल तेव्हा बोलण्याने इष्ट परिणाम होत नाही. योग्य वेळी, योग्य ते बोलणे ही ‘सम्यक’ कला अंगी बाणवणे म्हणून गरजेचे आहे.

तस्लिमासारख्या कलावंतांकडे ही ‘सम्यक’ कला नाही किंवा त्यांना ती तत्त्व म्हणूनच मान्य नाही. मग ती हाराकिरी होते. ही त्यागाची हाराकिरी म्हणजे एकप्रकारे ‘स्व’ प्रतिमा संवर्धनच असते. असे हे स्वकेंद्री विचारवंत-कलावंत समाजातल्या प्रगतीशील व्यक्ती-संघटनांचीही मग अडचण करतात. तस्लिमाबाबतची डाव्यांची अडचण ही या प्रकारची आहे. पण म्हणून काहीच न बोलण्याने अथवा आधे-अधुरे बोलण्याने कट्टरपंथीयांचे फावते. सामान्य समाज जुनाट विचारांच्या प्रभावाखाली येतो. ते स्वाभाविक असते. तस्लिमांना चुडैल म्हणणारे जलीलसारखे पुढारी मनापासून ते म्हणत असतात असे नाही. ते वैयक्तिक प्रगतीशील भूमिकेचेही असू शकतात. पण राजकीय अथवा धार्मिक सत्ता मिळविण्यासाठी ते समाजाच्या कमजोरपणाचा फायदा घेतात. समाजाच्या मागासपणाचा असा उपयोग करणारी व आपल्या स्वार्थासाठी त्याला तसाच मागास ठेवू पाहणारी ही मयताच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी जमात समाजापासून अलग पाडणे हे पुरोगामी शक्तींचे काम आहे. 

त्यासाठी आर्थिक-भौतिक प्रश्नांबरोबरच समाजाच्या सांस्कृतिक जीवनाशी जैव संबंध जोडणे व या संबंधांतून त्यास योग्य वळण लावणे, प्रगल्भ करणे याकडे खास लक्ष द्यावे लागेल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर पुरोगाम्यांची कोंडी फुटायचा व समाज सम्यक दिशेने प्रवाहित होण्याचा तोच मार्ग आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com