Sunday, September 1, 2019

जो मजा साथ दौड़ने में है...


मागे कधीतरी सचिन तेंडुलकरचा-म्हणजे त्याच्यावरचा सिनेमा आला आणि गेला. तो काही मी पाहिला नाही. पण त्यातील लहानपणच्या सचिनची भूमिका करणाऱ्या बालकलावंताची टीव्हीवरची एक मुलाखत रात्री जेवताना पाहिली. नेहमीच्या रीतीने तुला पुढे काय व्हायचे आहे, असा प्रश्न त्याला विचारला गेला. त्यावर अपेक्षित असे मला सचिन तेंडुलकर व्हायचे आहे, असे उत्तर त्या मुलाने दिले. इथवर ठीक. मात्र पुढच्या एका प्रश्नाला त्याने दिलेले उत्तर मला लक्षवेधक वाटले. कारण त्यामुळेच हे उदाहरण इथे नोंदवायला मी प्रवृत्त झालो. तुला सचिन तेंडुलकरच का व्हायचे आहे, असा प्रश्न विचारल्यावर तो म्हणाला- “मुझे सबसे आगे जाना है.” 

त्याच्या या उत्तराने प्रश्नकर्ते आणि त्या मुलासोबत असलेल्या त्याच्या पालकांच्या चेहऱ्यावर कौतुक झळकले. मात्र या ‘सबसे आगे’ने माझ्या घशात घास अडकला. म्हणजे हाही मुलगा ‘सबसे आगे’च्या बेछूट, दमछाकी स्पर्धेच्या चरकात कोंबला जाणार याचे वाईट वाटले. 

या लहान मुलाच्या मनात मला सचिन तेंडुलकरसारखे उत्तम खेळायचे आहे, असे का नाही आले मनात? ‘सबसे आगे’ हे त्याचे ध्येय का बनावे? 

कारण भोवताल. कारण घर. कारण शाळा. ...या सर्व ठिकाणी तुला कोणाच्या तरी पुढे जायचे आहे, त्यासाठी सतत धावत राहायचे आहे, त्यातच जीवनाचे साफल्य आहे..हे सतत बिंबवले जाते. मुलाचे मूलपण आणि एकूण माणसाचे माणूसपण मारुन टाकणारी ही शिकवण आहे. या शिकवणीने माणसांना घेरुन टाकले आहे. 

आता गणपती येतील. गल्लोगल्लीच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवात मुलांच्या स्पर्धा होतील. निबंध, वक्तृत्व, चित्रकला यापेक्षाही हल्ली या बहुतेक स्पर्धा टीव्हीवरील गाणी, नाचांच्या स्पर्धांचे अनुकरण असते. शाळांमध्येही असेच असते. या स्पर्धांत आपल्या मुलाने फक्त भाग नाही, तर जिंकण्याच्या इर्ष्येनेच उतरले पाहिजे, यासाठी पालकांच्या जिवाचा आटापिटा चाललेला असतो. अशी जिगर आपल्या मुलात नसणे म्हणजे आजच्या ‘स्पर्धेच्या’ जगात तो टिकायला लायक नाही, अशी त्यांची खात्री असते. हल्ली टीव्हीच्या प्रादेशिक-राष्ट्रीय वाहिन्यांवर चालणाऱ्या रिअॅलिटी शोमधून अनेक सामान्य, गरीब, पीडित समूहांमधून आलेली मुले चमकताना दिसतात. त्यामुळे तर सामान्य स्तरातील पालकांच्या आशा आणखी पालवतात. 

रिअॅलिटी शोचा धंद्याचा फंडा बाजूला ठेवू. त्याची चिकित्सा आता नको. पण या सगळ्याच्या परिणामी प्रगतीचे आणि त्यासाठीच्या प्रयत्नांचे जे मापदंड ठरले आहेत, ते जिवघेणे आहेत. ज्या गरीब मुलाकडे उपजत प्रतिभा आहे, तो या शोमधून टॉपला जातो. तो एका रात्रीत लखपती वा करोडपती होतो. हा केवळ आणि केवळ अपवाद आहे, हे सामान्यांना कळत नाही. गरीब-पीडित थरातली मुलेही अशी टॉपला जाऊ शकतात, या आश्वासकतेपर्यंत ठीक. त्यापासून मिळणारी प्रेरणाही पोषक. पण जेवढ्या म्हणून गरीब मुलांकडे प्रतिभा आहे, असण्याची शक्यता आहे, त्या सर्वांना त्या प्रतिभेचा शोध व विकास करण्याची संधी आजच्या व्यवस्थेत नाही. दुर्गम तर सोडाच, पण शहरातल्या सर्वसाधारण शाळांतही मुलांच्या विविध प्रतिभा जाणण्यासाठीच्या सोयी, जाणलेल्या प्रतिभांच्या विकासासाठीची साधने वा दिशादिग्दर्शन उपलब्ध आहे, अशी आज स्थिती नाही. उत्तम पोहणारी मुले शोधण्यासाठी आधी शाळेत किंवा गावात वा वस्तीत स्विमिंग पूल तर हवेत. लाखो रुपयांची मेंबरशिप असलेले शहरातले क्लब वा तशाच लाखोंच्या फिया असलेल्या शाळा यांतूनच आज हे स्विमिंग पूल आहेत. म्हणजे हे परवडणाऱ्या थरातील मुलांमधूनच पोहण्याची प्रतिभा शोधली जाणार. वास्तविक ही प्रतिभा वस्ती-पाड्यावरील मुलात असू शकते. पण अशा स्विमिंग पुलांत उतरण्याची संधीच ज्यांना मिळाली नाही त्या मुलांत ही प्रतिभा आहे हे शोधणार कसे? फोटोग्राफीच्या रिअॅलिटी शोमध्येही अशीच मुले येणार ज्यांना कॅमेरा हाताळण्याची संधी मिळाली. हे कॅमेरे खरेदी करण्याची क्षमता असलेल्या पालकांचीच, म्हणजेच आर्थिक दृष्ट्या उच्च वा मध्यम थरातील ही मुले असणार. टीव्हीच्या रिअॅलिटी शोमध्ये चमकणारी बहुतेक गरीब मुले ही गाणे, नृत्य, विनोद अशा बिनसाधनांच्या-बिनखर्चाच्या वा अल्पखर्चाच्या कौशल्यांच्या मर्यादेतच असतात, हे लक्षात ठेवायला हवे. 

या लेखातील चर्चेचा हा आनुषंगिक भाग आहे. मुख्य मुद्दा आहे तो स्पर्धेत टॉपला जाण्यासाठी मुलांना आणि स्वतःलाही धावडवणे व दमछाक करुन घेणे हा. सचिन तेंडुलकरला क्रिकेट खेळायला आवडायचे. त्यात त्याला गती होती. ती ओळखून तिचा विकास करणारे आचरेकर सर त्याला लाभले. आणि तो टॉपला गेला. टॉपला जायचेच म्हणून काही तो क्रिकेट खेळायला आला असे नव्हे. अशा पद्धतीने ज्या मुलांना ज्यात गती असेल ती विकसित करून टॉपला वा त्याच्या आसपास ती गेली तर उत्तमच आहे. पण असे टॉपला, सबसे आगे जाणे या घेऱ्यात अडकता कामा नये. आज समाज त्या घेऱ्यात अडकला आहे. नोकरी, राजकीय पक्ष, संघटना, राहती जागा अशा अनेक बाबतीत ‘अरे, तो कुठे गेला अन् तू अजून इथेच?’असा प्रश्न आपल्या अनुभवाचा भाग आहे. जिथे आपण आहोत तिथून इतरांच्या तुलनेत वरच्या हुद्द्यावर, वरच्या जागेवर-प्रतिष्ठेच्या आणि पैश्यांच्या जायलाच हवे, हा जीवनसाफल्याचा निकष बनला आहे. या घेऱ्यातून सुटण्यासाठी मानवी जीवनाच्या साफल्यात स्पर्धेला काय स्थान आहे, ते नीट समजून घ्यायला हवे. 

कुत्रा मागे लागला तर त्याच्यापेक्षा वेगाने धावता आले पाहिजे; नाहीतर तो चावेल. इथे कुत्र्याशी स्पर्धा गरजेची आहे, हे मला समजू शकते. पण जो चावणार नाही, मारणार नाही अशा माणसाशी स्पर्धा कशासाठी? दुसऱ्यापेक्षा मी उत्तम गायला हवे, नाचायला हवे, वाजवायला हवे, खेळायला हवे असे का? त्यातून सर्वोत्तम ही मान्यता वा प्रतिष्ठा आणि असलेच तर बक्षीस मिळते. ही प्रतिष्ठा आणि बक्षीस यांचे महत्व आणि समाधान मर्यादित आहे. शिवाय ज्याला हरवून ही प्रतिष्ठा आणि बक्षीस मिळालेले असते, त्याचे असमाधान ही नाण्याची दुसरी बाजू या समाधानाबरोबरच जन्माला येते. दुसऱ्याला दुःखी, नाराज करुन मिळवलेली प्रतिष्ठा आणि बक्षीसाचा आनंद निर्भेळपणे कसा काय घेता येईल? तो घ्यायला हवा, जो हरतो त्याने खिलाडूवृत्तीने हार कबूल करायला हवी, पुढे कोणालातरी हरवायची तयारी आताच सुरु करायला हवी..हे शिक्षण, संस्कार आपल्यावर सतत होत राहतात. 

माणसे खिलाडूवृत्तीने हार स्वीकारत असती तर रिअॅलिटी शोमध्ये, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय खेळांमध्ये हरणारे सर्वस्व गमावल्यासारखे रडतात का? खेळ हा खेळ आहे. हार-जित असणारच...हे फार थोडे कबूल करतात. भारत-पाक क्रिकेट सामना असला की त्यावर राष्ट्रवादाची वारुळे चढतात. दोन देशांच्या युद्धासारखीच स्थिती लोकांच्या मनात असते. जो उत्तम खेळेल तो दुसऱ्या देशाचा-अगदी पाकिस्तानचा असला तरी त्याचे कौतुक करायचा उमदेपणा आपल्यात नसतो. 

स्पर्धेमुळे माणसांच्या क्षमतेचा विकास होतो. कबूल. मला काहीतरी गाठायचे आहे, अमक्याच्या पुढे जायचे आहे, या प्रेरणेने मी जोरात प्रयत्न करतो. माझे कौशल्य, क्षमता वाढवतो. पण कोणाच्या तरी वा सबसे आगे या रेषेची मर्यादा का? माझी आज जेवढी क्षमता आहे, त्यापेक्षा मी पुढे जायला हवे ही स्वतःशीच स्पर्धा (शरीर-मनाला अनावश्यक न ताणता) का नको? काही जण ती करतातही. पण मुख्य इच्छा असते ती कोणाच्या तरी वा सगळ्यांच्या पुढे असण्याची. तो किंवा ते जिथे असतील त्याच्या एक मिलिमीटरनेही मी पुढे असलो तरी पुरे. पुढच्या वेळी ते जिथे आहेत त्याच्या खाली आले तर मीही खाली आलेला चालेल. त्यांच्या पुढे असलो म्हणजे झाले. आपल्या मुलाला या चाचणीत मिळालेले गुण मागच्या चाचणीतल्यापेक्षा अधिक असणे पुरेसे नसते. ते इतरांपेक्षा अधिक असायला लागतात. मुलाचे गुण कळल्यावर वर्गातल्या इतर मुलांना मिळालेले गुण आपण आवर्जून विचारतो. ते केवळ संदर्भासाठी नाही. तुलनेसाठी. कोणाच्या किती मागे वा पुढे आपले मूल आहे हे कळण्यासाठी. गुण कळण्याआधीची घालमेल आणि कळल्यानंतरचा अर्धवट वा अधिकचा आनंद यावर अवलंबून असतो. 

दहावी-बारावीच्या गुणांशी कोणत्या कॉलेजला प्रवेश मिळणार ही एक व्यावहारिक बाबही जोडलेली असते. त्यामुळे ती एक अपरिहार्यताही असते. अर्थात, चांगल्या कॉलेजला चांगले गुण मिळवणाऱ्यांना, म्हणजे हुशार मुलांना, म्हणजे ज्यांना कमी चांगले शिक्षण मिळाले तरी ते त्यांच्या क्षमतेमुळे शिकू शकतात अशांना प्रवेश मिळतो. तर कमी गुणांच्या, म्हणजे कमी हुशार मुलांना कमी चांगले कॉलेज मिळते. म्हणजे इथे कमी चांगले शिकवले जाते तसेच कमी सुविधा आहेत असे गृहीत आहे. वास्तविक कमी गुणांच्या मुलांना पुढे येण्यासाठी अधिक चांगले शिकवणारे, अधिक सुविधा असलेले कॉलेज मिळायला हवे हे न्याय्य नाही का? ...पण असे होत नाही. सगळेच स्पर्धा, प्रतिष्ठा, मान्यता व त्यातून मिळणाऱ्या कृतक आनंदाच्या सापळ्यात अडकलेले आहेत. 

स्पर्धेने होणारा विकास आणि त्यातून मिळणारा आनंद यांना ही मर्यादा आहे. व्यक्ती वा संघ- एकक काहीही असो, दोहोंना हे लागू होते. 

स्पर्धा हे उत्तेजक काही ठिकाणी कामी येत असेल. पण मानवी जीवनाचा गाडा त्यावर चालत नाही. तो चालतो सहकार्यावर. केवळ मानवीच नाही, तर प्राणी वा अन्य जिवांच्या बाबतही शास्त्रज्ञ हा हवाला देतात. पण तो माझा प्रांत नाही. 

मानवाच्या प्राथमिक अवस्थेत-टोळी अवस्थेत शिकार हा सहकार्याने करण्याचा प्रकार होता. वैयक्तिक पातळीवर काही शिकारी होऊ शकतात. पण मुख्यतः त्या सहकार्यानेच व्हायच्या. राजे-महाराजे किंवा सामान्य गावकरीही शिकारीला जायचे ते सहकार्यानेच. एकमेकांना पूरक असे कामांचे नियोजन शिकारीतही असते. केवळ टोळीच नव्हे, तर गुलामी, सरंजामशाही आणि आता भांडवलशाही या मानवी विकासांतील आजवरच्या अवस्थांतली उत्पादक वा व्यवस्थापनाची कामे- मग ती शेती, कारखाने, बॅंका, कार्पोरेट, शासन-प्रशासन, सैन्य काहीही असो, सहकार्यानेच होत आली आहेत. कामांचे विभाजन, त्यांचे योग्य संयोजन यासाठी स्पर्धा नव्हे, सहकार्यच लागते. नासा किंवा इस्रो येथून जी अवकाशयाने उड्डाण करतात, त्यासाठीच्या सहकार्याचे किती बारकाईने संयोजन होत असते, हे आपण जाणतोच. सध्या ज्यांची जोरदार चलती आहे असे नरेंद्र मोदी आणि आता अमित शहा या दोहोंच्या नेतृत्वाखाली अनेक उलथापालथी देशात होत आहेत. त्यांची शैली आणि त्यामागची भूमिका याचे वहन करणारे, त्याला आधार देणारे असंख्य हात, खांदे आणि डोकी खाली आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्या परिवारातील लाखो प्रशिक्षित, प्रेरित, अनाम कार्यकर्ते त्यांच्या साथीला आहेत. या सगळ्यांच्या चिवट सहकार्यानेच मोदी व शहा यांना प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. या दोन व्यक्ती कर्तृत्ववान व हुशार आहेतच. पण केवळ त्यामुळेच सर्व काही चालले आहे, अशा भ्रमात कोणी राहू नये. 

स्वयंपाक एकटी व्यक्ती करु शकते. करत असते. शिलाई मशिन एकटी व्यक्ती चालवत असते. सुरीला धार एकटा धारवाला लावत असतो. संगणकावर एकटा माणूस काम करत असतो. तथापि, ही कामेही एकट्याची नाहीत. स्वयंपाकाला लागणारे सामान (धान्य, तेल, मसाले इ.) तयार व्हायला असंख्यांचे हात लागलेले असतात. शिलाई मशिनचा धागा, यंत्र किंवा धार लावण्याचे चाक, त्याचा पट्टा तसेच संगणकातील अनेक भाग (हार्डवेअर-सॉफ्टवेअर) असंख्य तज्ज्ञ, कामगार- देशभरचेच नव्हे तर जागतिक स्तरावरचे बनवत असतात. गायक एकटा गात असेल, पण त्यासाठीचे संगीत, सुरावटी यांसाठी अनेकजण वाद्यांचा योग्य तो मेळ घालत असतात. कोणीही कलावंत, चित्रकार, गायक, शिल्पकार ही मंडळी कलेतून नवनिर्मिती करत असतात. ही नवनिर्मिती अनेकांच्या सहकार्याने जे बनलेले आहे, त्यातून योग्य निवड, योग्य प्रमाण व त्यांचा कलात्मक वापर वा रचना यांतून होत असते. हे नवसर्जन एकट्या-दुकट्याच्या नावाने लागत असले तरी त्यामागे ज्ञात-अज्ञात अगणित माणसे असतात. जीवनाचे कुठलेही क्षेत्र घेतले तरी हे सहकार्य तिथे दिसेल. त्याची आणखी उदाहरणे अनावश्यक आहेत. माणूस हा मूळातच परस्परावलंबी व परस्परपरिणामकारी आहे. 

या सहकार्याचा नाद अनाहत आहे. जो प्रत्यक्ष दिसणारेच निर्माण करत आहेत असे नाही. तर असंख्य, अनंत लोक त्यात स्वर भरत आहेत. तोच सृष्टीचा-मनुष्यजातीचा मूलभूत नाद आहे. गप्पाष्टके करत वा निसर्गाची साद ऐकत, चढावर एकमेकांना हात देत होणारे ट्रेकिंग, विद्यार्थ्यांचे एखाद्या प्रकल्पासाठी चाललेले गटकार्य, शेतीची कापणी वा झोडणी, एखादा जड ओंडका एका सूरात तोंडाने विशिष्ट आवाज करत सर्वांनी मिळून उचलणे, सैनिकांचा कदमताल, देवळातली वा शाळेतली प्रार्थना, चौकात म्हटलेली चळवळीची गाणी आणि घोषणा या सगळ्यांत एक शांत नाद आहे. त्यात माझे एकट्याचेच नाव स्पर्धेसाठी पुकारताना आणि निकाल ऐकताना उरात होणाऱी धडधड आणि त्याच्या तयारीवेळचे धपापलेपण नाही. सहकार्यात कोणी एक विजयी नसतो. पराजितही कोणी एक नसतो. त्यातला आनंद आणि दुःख यांची गती संथ असते. एकाचवेळी अनेकजण वल्हे मारत असतात. त्यामुळे वादळातही कोणा एकालाच नाव तिरी लावण्याचा आकांत करावा लागत नाही. 

सहकार्याचा हा नाद ऐकण्यासाठीचे कान तयार व्हायला आजची व्यवस्था मोठा अडसर आहे. त्यासाठी व्यवस्था बदलाचे अनेक बारीक-मोठे संघर्ष करत राहावे लागतील. या संघर्षासाठी प्रेरित करणाऱ्या काही घटना, काही प्रसंग, काही विचार, काही कलात्मक आविष्कार आपल्या वाट्याला येत असतात. ते टिपत राहायला हवेत. 

सुमारे तीस वर्षांपूर्वी ‘उड़ान’ नावाची मालिका दूरदर्शनवर खूप गाजली. (नुकतेच ज्यांचे निधन झाले त्या देशातील पहिल्या पोलीस महासंचालक कांचन चौधरी यांच्यावरुन या मालिकेतले इन्स्पेक्टर कल्याणी हे मध्यवर्ती पात्र बेतले आहे.) या मालिकेतील एक प्रसंग मला असाच प्रेरित करुन गेला. त्यातले बारीक तपशील वा शब्द जसेच्या तसे मला आता आठवत नाहीत. पण मुख्य सूत्र मनावर कोरले गेले आहे.

त्यातील मुलगी आणि तिचे वडिल हातात हात घालून धावत आहेत. 

मुलगी म्हणते- “बाबा, इसी तरह हात पकड़कर दौडे़ंगे, तो हममें से कोई आगे कैसे जाएगा?” 

बाबा म्हणतो- “जो मजा साथ दौड़ने में है, वो आगे निकलने में कहाँ?” 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, सप्टेंबर २०१९)

Sunday, August 25, 2019

आरक्षण, भागवत आणि संघ




पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात आरक्षणाबाबत केलेल्या विधानाने गदारोळ माजला आहे. संघ तसेच भाजप दोहोंनी याबाबत आम्ही आरक्षणाच्या विरोधात नसून समाजातील प्रश्न सौहार्दपूर्ण चर्चेने सुटावे हे भागवत अधोरेखित करत होते, विरोधक त्यांच्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ घेत आहेत, असे निवेदन केले आहे.
पुन्हा एकदा यासाठी म्हटले की, या आधी २०१५साली बिहार निवडणुकांच्या आधी आरक्षणाबाबत असेच एक विधान त्यांनी केले होते. त्यावेळीही गदारोळ झाला होता. भागवतांच्या विधानाचा संबंध असो-नसो, त्यावेळी बिहार निवडणुकांत भाजपचा धुव्वा उडाला होता. यावेळीही हरयाणा, झारखंड व महाराष्ट्र राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्यात. अशावेळी भागवतांच्या या विधानाने खळबळ माजणे साहजिकच आहे. विरोधक त्याचा अर्थ आपल्या सोयीने घेतील हे बरोबर. पण मोदींपासून तमाम भाजपची प्रमुख मंडळी ज्या संघाचे स्वयंसेवक राहिले आहेत, त्या संघाचे, म्हणजेच कुटुंबाचे प्रमुख निवडणुका तोंडावर असताना केवळ सौहार्दपूर्ण चर्चेची रीत अधोरेखित करण्यासाठी असे विधान करतील, हे पटायला थोडे अवघड जाते.
त्यांचे विधान असे – ‘आरक्षणाच्या बाजूचे लोक आरक्षणाच्या विरोधकांचा विचार करून काही बोलतील-करतील, तसेच आरक्षणाचे विरोधक आरक्षणाच्या बाजूच्या लोकांचा विचार करून काही बोलतील-करतील, त्यावेळी या प्रश्नाचा एका मिनिटात निकाल लागेल. …सद्भावना समाजात तयार होत नाही तोवर या प्रश्नाचा निकाल लागणार नाही. ती सद्भावना तयार करण्याचे काम संघ करतो आहे.’
दर्शनी हे विधान आक्षेपार्ह नाही. कोणताही प्रश्न सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चेने सुटावा, हे चांगलेच आहे. कोणाही सत्प्रवृत्त माणसाला यात भागवतांचे काही गैर आहे असे वाटणार नाही. उलट विरोधक वा पुरोगामी विनाकारण भागवतांवर दोषारोप करत आहेत, असेच त्याच्या मनात येणार. म्हणूनच संघ, त्यांचे सरसंघचालक आणि त्यांच्या परिवारातल्या संघटना व व्यक्ती यांचा इतिहास आणि व्यवहार संदर्भात तपासावा लागतो. तरच त्यांच्या कथनी-करनीचा अर्थ लागू शकतो.
पुढे निवडणुका आल्या असताना आणि साडे तीन-चार वर्षांपूर्वीच्या त्यांच्या विधानावरून उठलेला गदारोळ विस्मरण होण्याइतका जुना झालेला नसताना त्यांनी आरक्षणाचा हा राग पुन्हा का आळवावा? सौहार्दाने चर्चा हे आनुषंगिक आहे; आरक्षणाचा फेरविचार हा प्रमुख मुद्दा आहे. अनेक तळच्या-मधल्या जातींचा विविध मार्गांनी पाठिंबा आपल्या शिडात भाजप भरून घेत आहे. अशावेळी थोडेफार साशंक होणाऱ्या संघाच्या मुख्य पाठिराख्या उच्चवर्ण-वर्गीयस्तराला सरसंघचालकांचे हे एकप्रकारे आश्वस्त करणे आहे. ज्यात आरक्षण, सामाजिक न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता वगैरेंचा लवलेश नसेल, अन्य आस्थांचे लोक दुय्यम नागरिक असतील, विविध जाती आपापल्या स्तरावरून एकात्म हिंदू समाजात समरस झालेल्या असतील अशा हिंदू राष्ट्राची प्रस्थापना या आपल्या मूळ लक्ष्यापासून आम्ही विचलित झालेलो नाही, याचे ते सूचन आहे. ते मधून मधून करत राहणे ही संघाची गरज आहे. भाजपमध्ये तसेच प्रशासनामध्ये संघाचे स्वयंसेवक प्रमुख स्थानी असले तरी त्यांना संघाचे हे म्हणणे बंधनकारक नाही, त्यांच्या पातळीवर त्यांचा निर्णय घ्यायला ते स्वतंत्र आहेत, असे भागवतांनी नंतर म्हटले असले तरी ‘समझनेवालों को इशारा काफी होता है’.
भागवतांचे हे विधान सुटे नाही. त्यासाठी गेल्या वेळचे विधान पाहू. २०१५ चे त्यांचे विधान असे आहे –
‘आरक्षणाच्या धोरणाचा फेरविचार झाला पाहिजे. त्यासाठी राजकारणाशी संबंधित नसलेल्या लोकांची एक समिती नेमून कोणाला व किती काळ आरक्षणाची गरज आहे, याचा तपास केला पाहिजे. लोकशाहीत हितसंबंधितांचे गट तयार होऊ शकतात. मात्र एका गटाच्या आकांक्षांची पूर्ती दुसऱ्या गटाच्या आकांक्षांची किंमत देऊन होता कामा नये.’
या विधानाचा समाचार घेताना त्यावेळी लालू प्रसाद यादव यांनी मोदी-भागवतांसह तमाम संघीयांचे परमगुरुजी असलेले द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींचे ‘विचार धन’ हे पुस्तक लोकांना दाखवून म्हटले होते- ‘गोलवलकर ने कहा था कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। संघ का मौजूदा नेतृत्व अपने गुरु (गोलवलकर) के विचारों का अनुसरण कर रहा है। दलितों और पिछड़ों को दशकों के संघर्ष के बाद आरक्षण मिला था और अब वे इसे छीनना चाहते हैं।’
मोदींनी उच्चवर्णियांतल्या ‘वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रु. असणाऱ्या गरिबांसाठी’ १० टक्के आर्थिक आरक्षण आणलेच की! अनेक घटनातज्ज्ञांच्या मते आर्थिक आरक्षण आणि ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवणे हा संविधानाच्या मूळ पायावर केलेला आघातच आहे. सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण आणि पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसणे हे आरक्षणाचे मूळ सूत्रच यामुळे नष्ट होते. मोदी दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यावर त्यांनी केलेले भाषण आठवा. त्यात ‘आम्ही गरीब आणि गरिबांना गरिबीतून बाहेर पडायला मदत करणारे असे दोनच वर्ग मानतो’ असे त्यांनी नमूद केले होते. ज्या व्यवस्थेने गरीब वा दलित-मागास जाती जन्माला घातल्या ती व्यवस्था बदलण्याच्या संघर्षाला इथे पूर्ण नकार आहे. आपापल्या पायरीवर समरस होऊन जगावे हाच त्यातील खरा संदेश आहे.
भागवतांना राखीव जागांच्या विरोधात बोलायचेच नव्हते किंवा मोदींना उगाच यात खेचू नका, असे वाटणाऱ्यांनी संघ वा संघ-भाजप दोहोंत असलेली प्रमुख मंडळी काय बोलतात, बोलली आहेत तेही पाहावे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एक प्रमुख नेते मनमोहन वैद्य २०१७ साली एका कार्यक्रमात म्हणतात –‘आपल्या देशात आरक्षणाची गरज नाही. त्यामुळे अलगतावाद वाढीस लागतो. …नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातले जातिआधारित आरक्षण लवकर संपुष्टात यायला हवे. पात्रता असलेल्या सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे.’
संघाच्या स्वयंसेवक आणि माजी लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन रांची येथे ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्थे’ची पूरक संस्था असलेल्या ‘प्रज्ञा प्रवाह’ या संघटनेच्या चार दिवसीय संमेलनाच्या समारोपाच्या भाषणात २०१८ साली आपली भूमिका मांडताना म्हणतात-
‘डॉ. आंबेडकरांनी म्हटलं होतं, आपल्याला आरक्षण केवळ १० वर्षांसाठी हवं आहे. १० वर्षांत समाजाची सामूहिक उन्नती करण्याची त्यांची कल्पना होती. वास्तवात सामाजिक समरसतेची कल्पना डॉ. आंबेडकरांनी मांडली होती. पण आपण काय केलं? आपण आत्मचिंतनामध्ये कुठेतरी कमी पडलो. संसदेत बसलेले लोकप्रतिनिधी स्वत:चं अपयश लपवण्यासाठी दर १० वर्षांनी आरक्षण वाढवत राहिले. एकावेळी तर २० वर्षांनी ते वाढवण्यात आलं. हे काय होतंय?’
बाबासाहेबांनी नोकरी व शिक्षणातल्या आरक्षणाला अशी कालमर्यादा घातली नव्हती. महाजनबाई चुकीचे बोलत आहेत. १० वर्षांची मुदत केवळ राजकीय आरक्षणाला आहे. याबाबतीतले बाबासाहेबांचे नेमके म्हणणे व त्यावेळचा संदर्भ याची चर्चा वेगळी करू. पण समरसतेची कल्पना बाबासाहेबांची नक्कीच नाही. बाबासाहेबांना समता अपेक्षित आहे. समाजातील उतरंड तशीच ठेवणारी समरसता नव्हे, तर ही उतरंड मोडून सगळ्यांचा दर्जा एक करणारी समता ते मानत होते. समतेचे हे मूल्य त्यांनी घटनेतच नोंदवले आहे.
भागवतांच्या म्हणण्याचा अर्थ आरक्षणाच्या विरोधात घेऊ नये असे वाटणाऱ्यांचे मत पुरेसे स्पष्ट बोलणाऱ्या वैद्य किंवा महाजन यांच्याबद्दलही तेच असू शकते का? संघाची मूळ भूमिकाच वैद्य किंवा महाजन मांडत आहेत. आडवळणाने तेच भागवत मांडत आहेत. वरच्या जातींना हजारो वर्षे विशेष दर्जा, हक्क व सवलती देणारी आणि तळच्या जातींना त्यांपासून धर्माज्ञा म्हणून वंचित ठेवणारी, गुलाम करणारी चातुर्वर्ण्यव्यवस्था हा गोळवलकर गुरुजींच्या अभिमानाचा भाग होता.
‘ती रुढी नसून तो धर्म आहे. ती ईश्वर निर्मित आहे. त्यामुळे मानवाने तिची कितीही मोडतोड केली तरी आम्ही काळजी करत नाही. ती पुन्हा प्रस्थापित होणारच..’ हा विश्वास गोळवलकरांनी व्यक्त केला आहे. रावसाहेब कसबेंनी ‘झोत’च्या नव्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत याचे विवेचन केले आहे. ‘चातुर्वर्ण्य गुणकर्मविभागशः की जन्माधिष्ठित?’ या प्रश्नाला गोळवलकरांनी दिलेले उत्तर ते पुढे नमूद करतात –‘‘चातुर्वर्ण्य गुणकर्मविभागशः’ होते हे खरे. पण ‘गुण’ म्हणजे पात्रता आणि ‘कर्म’ म्हणजे आवडीनुसार स्वीकारलेले कर्म, हा अर्थ चुकीचा आहे. गुण म्हणजे सत्त्व, रज व तम हे होत आणि कर्म म्हणजे पूर्वजन्मात केलेले कर्म होय. पूर्वजन्मीच्या कर्मानुसार पुढील जन्मी वर्ण मिळतो.’
जातिव्यव्यवस्था ईश्वर निर्मित, ईश्वर संचालित व त्यातील मनुष्याचे स्थान पूर्वजन्मीच्या कर्मावर अवलंबून आहे हे एकदा मानले की ती नष्ट करण्याचा प्रश्नच येत नाही. मग तिथे समता कशी आणणार? फार तर समरसताच संभवते. संघाच्या विचारसरणीचा हा पाया आहे. तो लक्षात घेतला तरच त्याचे नेते, प्रवक्ते, सरसंघचालक आणि स्वयंसेवक जे बोलतात व करतात त्याचा अर्थ कळू शकतो.
भागवतांची कथनी सुटी व केवळ वाच्यार्थाने घेण्यात म्हणूनच गफलत होऊ शकते.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(वायर मराठी, २५ ऑगस्ट २०१९)

Saturday, August 3, 2019

आंबेडकरांच्या संदर्भात गांधी..



‘द डॉक्टर अ‍ॅण्ड द सेंट’ हे पुस्तक म्हणजे, मूळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ या पुस्तकाच्या नवयान प्रकाशनाने २०१४ साली पुनर्प्रकाशित केलेल्या आवृत्तीला प्रसिद्ध लेखिका अरुंधती रॉय यांनी लिहिलेला प्रदीर्घ परिचय. त्याचे हे स्वतंत्र पुस्तक पेंग्विन प्रकाशनसंस्थेने प्रसिद्ध केले आहे.

आर्य समाजाचा एक भाग असलेल्या ‘जातपात तोडक मंडळा’ने लाहोरला डॉ. आंबेडकरांना १९३६ साली त्यांच्या वार्षिक परिषदेत व्याख्यानासाठी निमंत्रित केले होते. व्याख्यानाच्या मसुद्यातील हिंदू धर्मावर आघात करणारे काही उल्लेख गाळण्याची आयोजकांची विनंती बाबासाहेबांनी अमान्य केल्याने तो कार्यक्रमच रद्द करण्यात आला. हे न झालेले भाषण त्याच वर्षी- म्हणजे १९३६ साली ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ या शीर्षकाने पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाले. अपेक्षेप्रमाणे गदारोळ झाला. या पुस्तकावर प्रतिक्रिया देणारा लेख महात्मा गांधींनी लिहिला. गांधीजींचा हा लेख व त्याला उत्तर पुढच्या आवृत्तीत बाबासाहेबांनी समाविष्ट केले. तेव्हापासून आजपर्यंत या पुस्तकाच्या मूळ इंग्रजीत तसेच अनुवादित अनेक आवृत्त्या निघाल्या. हे पुस्तक बाबासाहेबांच्या जातिनिर्मूलनाच्या भूमिकेचा जाहीरनामा मानला जातो.

अरुंधती रॉय यांनी या पुस्तकाला लिहिलेला परिचय त्या पुस्तकातील मांडणीची तशी काही ओळख करून देत नाही. तो म. गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या भूमिकांविषयीचा सविस्तर निबंध आहे. त्यातही डॉ. आंबेडकरांविषयी कमी आणि गांधीजींविषयी प्रामुख्याने लेखिका भाष्य करते. खरे म्हणजे, गांधीजींचे प्रतिमाभंजन करण्यासाठीचा हा सर्व खटाटोप आहे असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून होईल. त्यासाठी गांधीजींच्या लेखनातील अनेक उतारे देत लेखिकेने हा खटाटोप सिद्ध केला आहे. अरुंधती रॉय त्यांच्या विविध भूमिकांमुळे बहुतेकदा वादाच्या घेऱ्यात राहिलेल्या आहेत. हे पुस्तक ‘परिचय’ म्हणून आधी आले, त्या वेळीही त्याने विवाद सुरू झाला. त्या वेळी रॉय यांनी- ‘हा परिचयच आहे हे बरे झाले, स्वतंत्र पुस्तक निघाले असते तर त्यावर बंदी आली असती,’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. तथापि, आता पुस्तकच निघाले आहे. अशी काही बंदीची अवस्था येईल असे लेखिकेला बहुधा वाटत नसावे.

आपल्या मांडणीचा प्रारंभ करताना लेखिकेने- स्वतला जातीच्या प्रश्नाची तीव्रता कशी उशिरा कळली, हे नमूद करून वाचकांच्या जातजाणिवेला आव्हान दिले आहे. ती म्हणते- ‘मलाला युसूफजाईबद्दल तुम्ही ऐकले असेल, मात्र सुरेखा भोतमांगेबद्दल तुम्हाला काही ठाऊक नसेल, तर आंबेडकरांना जरूर वाचा.’

अतिरेक्यांशी प्राणांतिक झुंज देणारी मलाला जगात चर्चिली जाते. खैरलांजीतील सुरेखा भोतमांगे व तिच्या तीन तरुण मुलांना ज्या अमानुषपणे ठार केले जाते, त्याच्या चच्रेला त्या कुटुंबाचे दलितपण आडवे येते. आपल्या आतच एक अवरोध तयार होतो. त्यामुळे आपण या कुटुंबाच्या न्यायासाठी विविध मंचांवर आवाज उठवावा असे आपल्याला वाटत नाही. लेखिकेचा भारतीयांच्या जातजाणिवेच्या संकुचितपणावर हा आक्षेप आहे. मार्क्‍सच्या वर्गविश्लेषणाने जातीला दुर्लक्षिले. परंतु भारतीय डाव्या, पुरोगामी बुद्धिवंतांचे दुर्लक्ष ही सजग राजकीय कृती आहे, असा थेट आरोप लेखिका करते. पुढे एके ठिकाणी- ‘हिंदू उजवे’ आणि ‘हिंदू डावे’ यांत इतरांना वाटतो तसा खूप फरक दलित करत नाहीत,’ असाही अभिप्राय रॉय देतात.

परंतु मुख्य आरोपी आहेत ते महात्मा गांधी. त्यांना जगात प्रशंसिले जाते. अनेक मोठय़ा लोकांचे ते प्रेरणास्रोत आहेत. देशात तर ते राष्ट्रपिता म्हणून गणले जातात. त्यांच्या या महानतेच्या वलयामुळे दलितांवरील अन्यायाला, जातीच्या प्रश्नाला उतार पडायला अडथळा तयार झाला. डॉ. आंबेडकरांची मांडणी झाकोळली गेली. किंबहुना सवर्णामध्ये त्यांची प्रतिमा धर्मद्रोही झाली. गांधीजींचे महानतेचे वलय दूर सारून त्यांचे खरे स्वरूप समोर आले तर आंबेडकरांच्या भूमिकेला लोक नीट समजून घेतील, असा लेखिकेचा कयास आहे. त्यामुळेच पुस्तकाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अन्य विषय चर्चिले जात असतानाही गांधीजींच्या महानपणावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या घटना, उतारे येत राहतात. त्याच वेळी डॉ. आंबेडकरांची तुलनाही होत राहते.

जात ही अत्यंत अधपतित सामाजिक व्यवस्था आहे, असे डॉ. आंबेडकर मानतात. तर – ‘जातींमुळे गावांची अंतर्गत व्यवस्था चालते. ती राजकीय गरज भागवते. वंशपरंपरागत व्यवसाय हा जातीचा आत्मा आहे. रोज ब्राह्मण व शूद्र वरखाली करत राहण्याने गोंधळ माजेल..’ ही १९२१ सालची गांधीजींची भूमिका आहे. पुढे त्यांच्या काही भूमिका बदलल्या तरी त्यांनी कधीही चातुर्वण्र्याच्या विरोधात रोखठोक भूमिका घेतली नाही, असे लेखिकेचे म्हणणे आहे. गांधीजींच्या व्यक्तित्वाच्या विविध नैतिक आयामांचे वर्णन केले जाते. परंतु त्या सगळ्याचा जातीबाबतच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाशी मेळ कसा घालायचा, असा प्रश्न तिला पडतो. ती म्हणते : ‘नैतिक सदाचाराच्या या ढाच्याचे काय करायचे, जो अत्यंत क्रूर, संस्थात्मक अन्यायाच्या पायावर आरामात उभा आहे?’

डॉ. आंबेडकरांची मुख्य ओळख घटनाकार म्हणून सीमित होते. त्यांचे राजकारण दुर्लक्षिले जाते. व्हाइसरॉयच्या मंत्रिमंडळात गेल्याने ते संधिसाधू, पहिल्या गोलमेज परिषदेला हजर राहिल्याने ब्रिटिशांचे हस्तक, स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीमुळे फुटपाडे, जम्मू-काश्मीरच्या त्रिभाजनाच्या सूचनेमुळे राष्ट्रद्रोही अशा शेलक्या शिव्यांनी त्यांचा उद्धार होतो. मात्र, त्याच वेळी गांधीजींवर इतिहास मेहरबान होतो. ते ‘महात्मा’ बनतात. त्यांना देवत्व बहाल केले जाते. बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी असोत की राहुल गांधी, सगळे त्यांच्यावर प्रेम करतात. गरीब करतात तसेच श्रीमंतही करतात, हे सांगून लेखिका पुढे कडवटपणे म्हणते : ‘ते आहेत यथास्थिती (जैसे थे)चे संत!’

लेखिकेने तिच्या विवेचनाचा मोठा भाग गांधीजींच्या दक्षिण आफ्रिकेतल्या लढय़ावर खर्च केला आहे. तिच्या मते, गांधीजींचा लढा तेथील भारतीय व स्थानिक काळ्या लोकांत भेद करणारा होता. १८९५ साली दर्बन डाक कार्यालयाची एक समस्या उभी राहिली. या कार्यालयाला दोन दरवाजे होते. एक काळ्यांना आणि दुसरा गोऱ्यांसाठी. ‘काफिर’ (म्हणजे स्थानिक काळे) वापरतात तो दरवाजा भारतीयांना वापरावा लागू नये म्हणून तिसऱ्या दरवाजाची मागणी गांधीजींनी केली. तेथील भारतीय लोकांतही व्यापारी, व्यावसायिक, हिंदू-मुस्लीम उच्चवर्गीय हे प्रवासी भारतीय आणि ठेक्याने आणलेले मजूर असा फरक होता. मजुरांचे दु:ख अधिक मोठे होते. तरीही गांधीजी मात्र प्रवासी भारतीयांसाठी लढत होते. बोअर युद्धावेळी इंग्रजांना गांधीजींनी स्थानिक बंडखोरांच्या विरोधात साथ दिली. चार हजार झुलू मेले. हजारांना कैद झाली. लेखिका म्हणते, ‘युद्धाचा नियोजनकर्ता चर्चिल या हिंसेने हलला; मात्र गांधीजींनी याबद्दल खेद व्यक्त केलेला नाही.’ पुढे गांधीजींना तुरुंगात जाण्याचा प्रसंग आला. डाक कार्यालयाचा एक दरवाजा सहन न होणाऱ्या गांधीजींना स्थानिक काळ्या ‘काफिर’ कैद्यांबरोबर ठेवण्यात आले. त्यावेळच्या प्रसंगाबद्दल गांधीजी लिहितात- ‘ते लोक त्रासदायक आहेत. अत्यंत घाणेरडे. अगदी जनावरांसारखे.’

इथे लेखिका मध्येच गांधीजींना समकालीन असणाऱ्या पंडिता रमाबाईंची थोरवी वर्णन करते. रमाबाई ब्राह्मण असून हिंदू धर्माचा त्यातील पितृसत्ताकता, जातीय आचरण यासाठी त्याग करतात व ख्रिस्ती धर्म स्वीकारतात. अमेरिकेत काळ्या गुलाम स्त्रीच्या भेटीचे त्यांनी केलेले आपुलकीचे वर्णन लेखिका नमूद करते. महात्मा फुलेंनी आपला ‘गुलामगिरी’ ग्रंथ निग्रो गुलामांना अर्पण करताना लिहिलेली अर्पणपत्रिका लेखिका इथे देते. यांच्या तुलनेत गांधीजी कुठे ते पाहा, असे लेखिका वाचकांना सुचवते.

‘गांधीजी द. आफ्रिकेतल्या गोऱ्यांशी मत्री साधू इच्छित होते. त्यांची सत्ता नष्ट करणे हा त्यांचा उद्देश नव्हता. ते तेथील भारतीय व्यापाऱ्यांचे हितसंबंध सांभाळत होते,’ असा लेखिकेचा निष्कर्ष आहे.

लेखिका म्हणते : ‘गांधीजी गरिबातल्या गरिबासारखे मला राहायचे आहे असे म्हणत. वास्तविक गरिबी म्हणजे केवळ पशाचा अभाव नसून गरिबी म्हणजे सत्ता नसणे होय. गांधीजींना गरिबीत राहण्यासाठी खूप सारी शेतजमीन आणि जैविक फळझाडे लागत होती. टॉलस्टॉय फार्ममधील कर्मकांड करताना त्यांनी कधीही भांडवलाच्या संचयाबद्दल आणि संपत्तीच्या विषम वाटणीबद्दल प्रश्न केला नाही.’

आफ्रिकेतले गांधीजी मग नायक कसे झाले, हा लेखिकेला गोंधळात टाकणारा प्रश्न वाटतो. त्याबद्दल ती म्हणते : ‘एक स्पष्टीकरण शक्य आहे. गांधीजींनी द. आफ्रिका सोडल्यावर भारतातील स्वातंत्र्यलढय़ातील एक चकाकता तारा म्हणून त्यांना फेरआयात केले गेले. एकाकी झालेल्या आणि वंशवादी राजवटीने सतावल्या गेलेल्या द. आफ्रिकेतल्या भारतीयांना गांधीजींमुळे मातृभूमीशी नाते जोडता आले.’

‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ हे पुस्तक जसे आंबेडकरांची भूमिका स्पष्ट करते, तसे १९०९ चे ‘हिंद स्वराज’ गांधीजींची भूमिका मांडते, हे सांगून लेखिका यात अस्पृश्यतेविषयी काहीही उल्लेख नाही, हे आवर्जून नमूद करते. लेखिका पुढे म्हणते- ‘हिंदू-मुस्लिमांनी स्वराज्यात परस्परांशी सहिष्णुतेने व सहभावाने वागावे हा त्यांनी दिलेला संदेश ‘भारतीयत्वा’च्या संकल्पनेसाठीची खरी, टिकाऊ आणि महत्त्वाची देणगी आहे.’ (गांधीजींविषयी बहुधा अगदी दुर्मीळ असलेल्या चांगल्या विधानांतले त्यांचे हे एक विधान आहे!)

भारतात परतल्यावरच्या गांधीजींच्या भूमिका व व्यवहार, त्यांतील विसंगती यावर लेखिकेने विस्तृतपणे लिहिले आहे. त्या सगळ्यांची इथे नोंद करणे शक्य नाही. या नोंदींमध्ये काही नोंदी अशाही आहेत, ज्यांतून होणारे अर्थसूचन त्यांचे कडवे विरोधकही मान्य करणार नाहीत. उदा. गांधीजींना भगवद्गीता प्रिय. तीच गीता नथुराम गोडसे व नारायण आपटेच्या हातात फासावर जाताना होती!

डॉ. आंबेडकरांचे जीवन आणि त्यांच्या लढय़ांबद्दल (विशेषत: महाड सत्याग्रहाबद्दल) या पुस्तकात तपशिलाने लिहिलेले आहे. पुणे करार व त्यातील डॉ. आंबेडकर-गांधीजींच्या भूमिका अर्थातच विस्ताराने आहेत. ‘डॉ. आंबेडकरसुद्धा आदिवासी प्रश्नावर अडखळले’ असा उल्लेख लेखिका करते. त्यांची समज वासाहतिक मिशनरी आणि उदारमतवादी विचारवंत यांच्याप्रमाणेच असलेली दिसते, असे लेखिकेचे निरीक्षण आहे. ती म्हणते : ‘त्यांच्या मताचा खूप गंभीर परिणाम आदिवासींवर झाला. १९५० साली भारतीय संविधानाने शासनाला आदिवासींच्या जन्मभूमीचे रक्षक-पालक बनवले. ब्रिटिश वासाहतिक धोरणालाच एक प्रकारे दुजोरा दिला गेला. त्यामुळे आदिवासींचे वनोपजांवरचे पारंपरिक अधिकार गेले. त्यांच्या जीवनशैलीलाच गुन्हेगार केले गेले.’

पुस्तकातील एक उल्लेख उद्बोधक आहे. फाळणीवेळी पाकिस्तानने नगरपालिकेच्या अस्पृश्य सफाई कामगारांना भारतात जाऊ देण्यास मनाई केली. हे काम कोण करणार, असा प्रश्न होता. आंबेडकरांनी नेहरूंना पत्र लिहून यातील काहींना भारतात आणण्यात यश मिळवले.

लेखिकेला भारतीय लोकशाही आणि संविधान यांबाबत प्रश्न आहेत. वर्णाश्रम धर्म लोकशाहीत कार्यरत आहे. तसेच ती जात आणि भांडवलशाहीचे मिश्रण आहे. आंबेडकरांच्या प्रतिमेत संविधान हातात दाखवतात. त्याऐवजी तिथे ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ हे पुस्तक असणे अधिक उचित ठरेल, असे लेखिकेला वाटते. ‘‘संविधानवाद (कॉन्स्टिटय़ुशनॅलिझम)’ क्रांतीच्या आड येऊ शकतो. ‘दलित क्रांती’ अजून झालेली नाही. आपण तिची वाट पाहतो आहोत. तिच्याआधी दुसरी कोणतीही क्रांती भारतात संभवनीय नाही,’ असा लेखिकेचा निष्कर्ष आहे.

हे पुस्तक आता आले. पण हा संपूर्ण निबंध परिचय म्हणून चार वर्षे आधीच आला आहे. त्यामुळे सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे त्यावर बराच वादविवाद झालेला आहे. यात ऐतिहासिक दृष्टीचा व संदर्भात पाहण्याचा अभाव, गांधीजींचा वैचारिक विकासक्रम लक्षात न घेणे हे आरोप गांधीजींची बाजू मांडणाऱ्यांकडून झाले. तर आंबेडकरी वर्तुळातून आदिवासींविषयीच्या भूमिकेबाबत बाबासाहेबांवर टीका झाल्याबद्दलची अस्वस्थता व्यक्त झाली. या टीका, विवाद अजून होत राहतील. महान व्यक्तींच्या त्या त्या वेळच्या भूमिका, विधाने, संघर्ष यांचे सरसकट समर्थन करण्याची गरज नसते. त्यांचा तत्कालीन लोकजीवनावर झालेला परिणाम आणि आजच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी दिशा देण्याची त्यांची क्षमता मुख्यत: लक्षात घेऊन पुढे जायला हवे. हे भान असेल तर वस्तुस्थिती प्रामाणिक व निडरपणे मांडणारा लेखकही चिकित्सा करताना वस्तुस्थितीतल्या कोणत्या घटकांना महत्त्व द्यायचे, याचा विवेक नक्की करेल!
_______________
‘द डॉक्टर अ‍ॅण्ड द सेंट’
लेखिका : अरुंधती रॉय

प्रकाशक : पेंग्विन

पृष्ठे: १६५, किंमत : २९९ रुपये
_______________

लेखक विविध सामाजिक चळवळींशी संबंधित कार्यकर्ता आहेत. त्यांचा ईमेल : sawant.suresh@gmail.com


(लोकसत्ता, ३ ऑगस्ट २०१९)

Friday, August 2, 2019

हा खेळ थांबवला पाहिजे


केंद्राचे आर्थिक निकषावरचे आरक्षण आणि अलिकडचा महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाला मान्यता देणारा उच्च न्यायालयाचा निकाल यांनी मला अस्वस्थ व्हायला झाले. माझी ही भावना वाचून, सवर्णांतील गरिबांसाठीचे आरक्षण आणि मराठ्यांचे आरक्षण इतरांच्या आरक्षणाला हात न लावता मिळत असेल तर तुमच्या पोटात का दुखते, असे कोणाच्या मनात आले तर ते स्वाभाविक आहे. दलित, आदिवासी आणि ओबीसी या विभागांतील बहुसंख्य मंडळींचा त्यांना धक्का लागत नसल्याने या दोन्ही आरक्षणांना विरोध नाही. या विभागांतील अनेक नेत्यांनी या आरक्षणांचे स्वागतच केले आहे. मनात काही शंका असल्यास त्या आता बोलून वाईटपणा का घ्या, अशी सोयिस्कर भूमिका यातल्या अनेकांची आहे. तथापि, काही मंडळी या दोन्ही निर्णयांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहेत. काही लोक माध्यमांतून लेख लिहून, मुलाखती देऊन आपल्या शंका, प्रश्न, चिंता उपस्थित करत आहेत. व्यापक परिवर्तनाच्या चळवळीतील कार्यकर्ता म्हणून मराठा वा सवर्ण समाजातील शोषित-पीडित माझ्या संवेदनांच्या परिघात येतात याबद्दल परिचय असलेले मित्र संशय घेणार नाहीत, अशी आशा आहे. पण असा संशय कोणी घेतला तर त्याला माझा इलाज नाही. राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विरोधक, विविध समाज विभागांतले नेते राज्यघटनेशी हा जो खेळ करत आहेत, तो अंतिमतः सर्व जातीय शोषित-पीडित विभागांना चकवा देणारा, फसगत करणारा आहे, याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. 

ज्या मुद्द्यांकडे इथे लक्ष वेधायचे आहे, ते केवळ माझे नाहीत. अनेकांनी मांडलेले आहेत. मी ते अधोरेखित करतो आहे. हे करताना एक अडचण आहे. आर्थिक व मराठा या दोन्ही आरक्षणाबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात हा लेख छापून येईपर्यंत सुरु झालेली असेल. मासिकासाठीचा लेख असल्याने तो पंधरा दिवस आधी द्यावा लागतो. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात झालेल्या घडामोडींच्या-निर्णयांच्या परिणामी माझ्या मांडणीतले काही संदर्भ गैरलागू होण्याची शक्यता आहे. पण त्याला इलाज नाही. 

सर्वांना पुरुन उरेल एवढे नसेल तर दुबळ्यांना लाथा घालून तगडे फस्त करतात, हे घोड्यांच्या उदाहरणावरुन आरक्षणाचे जनक शाहू महाराज यांनी सव्वा शतक आधीच स्पष्ट केले आहे. न्याय्य समाजाच्या निर्मितीसाठी जी कायदेशीर पावले भारतीय संविधानाने टाकली, त्यातले आरक्षण हे एक महत्वाचे पाऊल. ज्या दलित व आदिवासींच्या विकासाचे दोर संस्कृती, धर्म यांच्या हवाल्यानेच कापले गेले, त्यांना इतरांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी त्यांचे योग्य प्रतिनिधित्व आरक्षणाद्वारे शिक्षण, नोकरी आणि राजकारणात आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. या दोन विभागांची अवस्था इतकी दारुण आणि उघड होती की त्यांच्यासाठीच्या या विशेष तरतुदींना बहुसंख्यांचा पाठिंबाच मिळाला. गावगाड्यात स्थान आणि काही साधने असलेल्या ओबीसींच्या आरक्षणावेळी मात्र बरीच खळखळ झाली. घटनेतील मार्गदर्शनानुसार नेमलेल्या १९५३ च्या कालेलकर आयोगाने विरोध केला. त्यानंतर १९७८ च्या मंडल आयोगाने ओबीसी आरक्षणाची शिफारस केली. प्रत्यक्षात ते मंजूर झाले १९९० ला आणि अंमलात आले १९९३ पासून. सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण आणि पर्याप्त प्रतिनिधीत्व नसणे या निकषावर हे आरक्षण ठरवले गेले. जुन्या वर्णव्यवस्थेत ज्यांना शिक्षणाचा तसेच संस्कृत उच्चारण्या-ऐकण्याचा अधिकार नाकारला गेला ते शूद्र म्हणजे आजचे ओबीसी. त्यांच्या आरक्षणाला हा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आधार सुस्पष्ट होता. महाराष्ट्रातील मराठा, हरयाणातील जाट, गुजरातेतील पटेल आणि आंध्रातील कापू यांच्या आरक्षणाच्या मागणीच्या आधाराबाबत ही सुस्पष्टता नव्हती. शिवाय राजकारणात पुढाकार आणि साधनसंपदेतील प्रभुत्व ही त्यांची ठळक ओळख असल्याने त्यांच्या आरक्षणाच्या मागणीचे समर्थन खूपच कमकुवत होते. त्यांच्यात शोषित-गरीब विभाग लक्षणीय असला तरी आरक्षणासाठीचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण या निकषांची पूर्तता त्यांच्याकडून होत नव्हती. शिवाय एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये ही सर्वोच्च न्यायालयाची अट आड येत होती. 

यातल्या मराठा समाजाने या अडचणी भेदल्या आणि महाराष्ट्रात त्याला आता आरक्षण लागू झाले. उच्च न्यायालयाने १६ टक्क्यांऐवजी १२-१३ टक्क्यांवर आणून त्यावर शिक्कामोर्तब केले. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार देऊन दोन आठवड्यांत सरकारला आपले म्हणणे सादर करायला सांगितले आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमल करण्यास मात्र मनाई केली आहे. केंद्राने काही महिन्यांपूर्वी बिगर आरक्षित विभागांतील गरिबांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू केले. त्यासाठीची घटना दुरुस्ती केली. तेही प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. दोन्ही सरकारांनी या आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरु ठेवली आहे. उद्या निर्णय विरोधात गेला तर या नियुक्त्यांचे काय होणार ठाऊक नाही. 

पण मग माझ्या अस्वस्थतेचा मुद्दा यात कुठे येतो? ..घटनात्मक अडचण आहे म्हणून? - मुद्दा रास्त असेल तर घटना पुढे जाण्यासाठी बदलली पाहिजे. तशी ती बदलत आली आहेच. ५० टक्क्यांची अडचण आर्थिक निकषावरच्या आरक्षणासाठी केंद्राने घटनादुरुस्ती करुन बदलली आहेच. अपवादात्मक आणि असाधारण स्थितीत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायला खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच परवानगी दिली आहे. 

माझी अस्वस्थता आहे ती आरक्षणाचे मूळ मर्म दुर्लक्षून ते निरर्थक करण्याबाबत. ..आणि त्या योगे समाजाची दिशाभूल करण्याबाबत. व्यवस्था बदलाच्या मूळ झगड्यासाठी बहुसंख्य सामान्य, कष्टकरी समाजाची एकजूट न होऊ देण्याबाबत. 

मुद्दा आहे, आरक्षण नक्की कशासाठी? ...गरिबी निर्मूलनासाठी? – नाही. ते आहे प्रतिनिधित्वासाठी. ज्या समाजविभागांना रुढी, संस्कृती आणि ऐतिहासिक कारणांनी मागे लोटले गेले आणि आजही लोटले जाते आहे, त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी. एकाच गुणवत्तेचे असलेले दोन उमेदवार-एक दलित आणि एक उच्च जातीचा- असे निवड समितीसमोर आले तर कोणाची निवड होईल? ...निवड समितीत ज्या जातीचे प्राबल्य असेल त्या जातीच्या उमेदवाराची. आज तरी हे प्राबल्य उच्च जातींचे बहुतकरुन असल्याने दलित उमेदवाराच्या निवडीची शक्यता नसते. म्हणून कायद्याने ती जागा राखीव ठेवावी लागते. नोकरी, शिक्षण आणि राजकारण या क्षेत्रांत या मागास विभागांचे प्रतिनिधित्व तयार होण्याने त्या क्षेत्रातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढेल आणि त्या विभागांच्या हिताचे निर्णय होणे शक्य होईल, ही अपेक्षा या आरक्षणामागे आहे. 

मराठा, जाट, पटेल किंवा कापू यांच्या प्रतिनिधित्वाची ही स्थिती नाही. त्यांचे प्रतिनिधित्व आहेच. नोकऱ्या-शिक्षणात कमी असले तरी राजकीय निर्णयप्रक्रियेत पुरेसे अथवा अधिकच आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात मराठा समाजाच्या राजकीय क्षेत्रातील प्रभुत्वाची नोंद घेतलेली आहे. हे राजकीय आणि सांपत्तिक प्रभुत्व असलेले लोक मराठा समूहातले वरचे २० टक्के आहेत, हे खरे. तो विभाग आपल्याच जातीतल्या गरिबांकडे दुर्लक्ष करतो. शेतीतले अरिष्ट वा शिक्षणातले विनाअनुदानित खाजगीकरण या धोरणांमुळे ज्या गरीब मराठ्यांना फटका बसला त्याला हे जातीतलेच मुखंड जबाबदार आहेत. या मुखंडांविरोधात आपल्यासम भरडल्या गेलेल्या अन्य जातसमूहांतील पीडितांसोबत संघर्ष हा मार्ग त्याने अवलंबला पाहिजे. या खाजगीकरणाने आज ज्यांना आरक्षण आहे, त्यांनाही तसा लाभ मिळत नाही. त्यांचेही दुःख तेच आहे. उलट त्यांना जी सामाजिक ताकद नाही, ती गरीब मराठ्याकडे, जाटाकडे, पटेल वा कापूकडे आहे. तिचा वापर त्याने ही व्यवस्था, सरकारी धोरण बदलण्यासाठी करायला हवा. घटनेच्या कलम ३९ (काही जण त्याला समाजवादाचे कलम म्हणतात) मधील उपजीविकेच्या साधनांचे न्याय्य वितरण, मोजक्यांकडेच संपत्तीच्या संचयाला नकार या आर्थिक न्यायाच्या मार्गदर्शक सूत्रांना सरकारच्या धोरणाचा भाग बनवण्यासाठी लढले पाहिजे. 

कुणबी या अर्थाने मराठा समाज ऐतिहासिक शूद्र संकल्पनेत सामावला जातो. पण बऱ्याच शतकांपूर्वी राज्यकर्ते वा सैनिक-सरदार झालेल्या कुणब्यांनी स्वतःला क्षत्रिय मराठे म्हणविले आणि अन्य कुणब्यांपासून स्वतःला अलग केले ही वस्तुस्थिती आहे. कुणबी ओबीसी म्हणून आरक्षित विभागात आला. मराठा म्हणवणारे आले नाहीत. हे खरे की जुनी रया जाऊन यातले अनेक आज कष्टकरी, गरीब झाले आहेत. पण ते सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत असे म्हणणे हे अति होईल. एकूणच आपल्याकडे ब्राम्हणांचा जो सांस्कृतिक वा विकासाच्या-निर्णयप्रक्रियेच्या विविध क्षेत्रांत वरचष्मा होता, त्याचा फटका मराठ्यांसह अन्य ब्राम्हणेतरांना बसला आहे. शाहू महाराज राजे असतानाही ब्राम्हणांनी जो त्यांचा छळ केला, त्यांच्या विरोधात जी कपट-कारस्थाने केली ती आपल्याला ठाऊक आहेत. पण आता प्रदीर्घ काळ राजकीय प्रभुत्व असलेल्या मराठ्यांचे सामाजिक मागासलेपण आणि दलित-आदिवासी-ओबीसींचे सामाजिक मागासलेपण सारखे आहे, हे म्हणता येत नाही. ब्राम्हणांच्या वा संस्कृतीच्या-धर्माच्या छळापायी मराठ्यांचा आजही विकास खोळंबला आहे, हे म्हणणे वास्तवाला धरुन नाही. महाराष्ट्रात दलितांवर अत्याचार करणाऱ्यांमध्ये सवर्ण म्हणून ओबीसी-मराठा दोन्ही आहेत. पण या दोहोंमध्ये मराठ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. जो अत्याचार करायला धजावतो व ज्यावर अत्याचार होतो त्यांचे सामाजिक मागासलेपण एका श्रेणीतले कसे असू शकेल? 

मराठा आरक्षणासाठीच्या या आधीच्या आयोगांपैकी काहींनी हे मागासलेपण नाकारले तर काहींनी त्याचा पुरस्कार केला. मात्र न्यायालयाने ते नामंजूर केले. यावेळच्या गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी मात्र उच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या. गायकवाड आयोगाचा हा अहवाल हे मागासलेपण कसे सिद्ध करतो, हे जाणण्याची उत्सुकता आहे. मात्र हा अहवाल सार्वजनिक झालाच नाही. तो सरकार आणि नंतर न्यायालय एवढ्यांनाच ठाऊक आहे. तो सार्वजनिक होऊन त्यावर चर्चा होणे ही लोकशाही प्रक्रियेतली महत्वाची बाब इथे टाळली गेली आहे. तसेच न्यायालयाने राज्य सरकारचा असे आरक्षण देण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. अपवादात्मक आणि असाधारण स्थितीत ५० टक्क्यांची अट ओलांडायचे सरकारचे समर्थनही मान्य केले आहे. आता जाट, पटेल, कापू आदिंच्या आरक्षणाची सोडवणूक त्यांच्या राज्यांनी याच धर्तीवर करावी, ही मागणी जोर पकडू शकते. 

आरक्षण हे जातसमूहाला असते. एका जातीला नाही. अनुसूचित जाती वा जमाती तसेच ओबीसी हे जातसमूह/वर्ग आहेत. मराठ्यांना ओबीसींच्या निकषावरच आरक्षण दिले गेले आहे. मात्र त्यांना ओबीसीत घातलेले नाही. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये म्हणून मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण ठेवले आहे. इथे काहींचा प्रश्न असा आहे- १९ टक्क्यांत ओबीसींतल्या अनेक जातींनी स्पर्धा करायची; मात्र मराठ्यांना १६ (आता १३) टक्क्यांत दुसरी कुठची जात वाटेकरीच नाही. ..हे असे कसे? 

मराठ्यांचा प्रश्न सुटला. मात्र धनगर समाजाचा सुटलेला नाही. त्याच्या समाधानासाठी राज्य सरकारने करोडोंच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. अशा एका समाजासाठी त्याची समजूत काढण्यासाठी योजना देणे हे घटनेच्या समभावाच्या कलम १५ त कसे काय बसते? 

म्हणजेच ज्याचे त्याच्या संख्येमुळे उपद्रव वा राजकीय दबावाचे मूल्य तयार होते त्याची दखल सरकार घेते. ज्या छोट्या लोकसंख्येच्या जाती आहेत, त्यांची रस्त्यावर उतरण्याची, कायदा-सुव्यवस्थेत अडथळा तयार करण्याची वा सरकारला मते जाण्याचे भय दाखवण्याची ताकद नाही. त्यांची सरकार दखल घेत नाही. आदिवासींच्या आरक्षणाचा लाभ आदिवासींतल्या सापेक्ष सबल जाती अधिक घेतात. कातकरी ही दुबळी जमात सार्वत्रिकपणे वंचित राहते. तिची ना संख्येची ना उपद्रवाची ताकद. आपल्या संविधानात व्यक्तीची प्रतिष्ठा, तिला दर्जाची व संधीची समानता मध्यवर्ती आहे. या मूल्याचे शासन सरळ सरळ उल्लंघन करते. लोकशाहीची पूर्वअट अल्पसंख्याकांचे संरक्षण ही आहे. मात्र सत्तेसाठीचे बहुमत हीच चिंता राजकीय पक्षांची राहिल्यास ती लोकशाहीलाच आडवे करते. निवडणुका लढवू पाहणाऱ्यांकडून मराठा आरक्षणाबद्दल मनात काही वेगळे असले तरी न बोलणे किंवा गोलमोल बोलणे हे मराठा समाजाच्या लोकसंख्येच्या ताकदीमुळे आहे, त्याच्या मागणीच्या न्याय्यतेमुळे नव्हे, हे कष्टकरी, गरीब मराठ्यांनीही समजून घ्यायला हवे. कोणत्याही जातीची संख्येची वा साधनसंपत्तीची वा सांस्कृतिक वर्चस्वातून येणारी दादागिरी ही लोकशाहीचा गळा घोटणारीच असते. 

आरक्षण हा जर गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नसेल तर आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचा आधार काय? गरीब ब्राम्हणाला श्रीमंत ब्राम्हण कमी लेखतो हे खरे. पण म्हणून गुणवत्ता असूनही त्याला विशिष्ट नोकरी नाकारली जाते व त्या जागी आर्थिकदृष्ट्या वरच्या निम्न जातीच्या व्यक्तीला घेतले जाते, म्हणजे या गरिबांचे प्रतिनिधित्व रोखले जाते, असे नाही. इथे मुख्यतः जात-जमात-धर्म हे निकष प्रभावी असतात. त्यामुळे आरक्षणाचा घटनात्मक आधारच धूसर करणारा हा निर्णय आहे. आरक्षण मिळालेल्या विभागांचे सामाजिक मागासलेपण हे ऐतिहासिक-सांस्कृतिक कारणांनी आहे. या सामाजिक मागासलेपणाच्या परिणामी त्यांचे आर्थिक मागासलेपण आहे. या आर्थिक कमकुवतपणास ते व्यक्तिशः जबाबदार नाहीत. या आरक्षित विभागांत न मोडणाऱ्या म्हणजे कथित वरच्या जातींतील लोकांसाठी आर्थिक निकषावरचे आरक्षण आहे. या वरच्या जातीतील लोकांच्या आर्थिक कमकुवत स्थितीला त्यांच्या जातसमूहाच्या इतिहासाचा संदर्भ नाही. तो त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. आणि तो वर्तमान आहे. बदलणारा आहे. अशा स्थितीत एका अर्थाने स्थायी असलेले आरक्षण देण्यात काहीही तर्क नाही. शिवाय वार्षिक ८ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा या निकषामुळे कथित वरच्या जातींतले त्यातल्या त्यात साधनसंपन्न लोकच या आरक्षणाचा फायदा घेण्याची शक्यता अधिक आहे. वास्तविक आर्थिक निकषावर विविध सवलती, योजना द्याव्यात. आरक्षण नव्हे. आरक्षण या व्यवस्थेची ही थट्टा आहे. 

आंबेडकरी वर्तुळातून किरकोळ अपवाद वगळता मराठा आरक्षणाचे सावधपणे पण स्वागतच केले जाते आहे. आर्थिक आरक्षणाबद्दलही फारसा विरोध नाही. आमच्या आरक्षणाला धक्का न लावता अख्ख्या १०० टक्क्यांची वाटणी केलीत तरी आमचे काही म्हणणे नाही, असेही काही बोलतात. हे बोलणे जबाबदारीचे नाही. घटनेतील समान संधीच्या तत्त्वाला बाधा येऊ नये म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी ५० टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण जाऊ नये असे मत संविधान सभेत व्यक्त केले होते. ते सारांशात असे- 

“उदाहरणार्थ, ज्या समाजांना सार्वजनिक सेवेत आजपर्यंत पुरेसा रोजगार अगर नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत त्यांची मागणी आपण पुरेपूर मान्य केली तर संधीची समानता हे आद्य तत्त्वच आपण नष्ट केल्यासारखे होईल. समजा, एखाद्या समाजासाठी अगर लोकसमूहांसाठी आपण ७० टक्के सरकारी नोकऱ्या आरक्षित ठेवल्या आणि केवळ ३० टक्के खुल्या  स्पर्धेसाठी ठेवल्या, तर संधीची समानता हे तत्त्व अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने तसे करणे योग्य होणार नाही असे मला वाटते. म्हणूनच राखीव जागांची  संख्या उपलब्ध जागांमध्ये अल्पसंख्य  (म्हणजेच ५० टक्क्यांच्या आत) असावी. तरच संधीची समानता या तत्त्वाला संविधानात स्थान देणे आणि त्या तत्त्वाची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे शक्य होईल.” 

बाबासाहेबांच्या म्हणण्याचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल खटल्यात ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाऊ नये असा निकाल दिला. हा निकाल ९ जणांच्या पीठाने दिला आहे. तो बदलण्यासाठी त्यापेक्षा अधिक संख्येचे पीठ लागेल. ५० टक्क्यांची मर्यादा घटनेने नाही, या निकालाने घातली आहे. आजवर जी राज्ये याच्या पलीकडे गेली आहेत, त्यांचे निर्णय विविध आव्हानांद्वारे न्यायप्रविष्ट आहेत. आर्थिक आरक्षण आणि मराठा आरक्षण यांच्यामुळे ओलांडलेली आरक्षणाची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयात चर्चिली जाईल. या आरक्षणांचे मूलाधारही तपासले जातील. त्याचे काय होईल, घटनेचा अर्थ कसा लावला जाईल, आजच्या राजकीय माहोलात न्यायालय आपली निरपेक्षता कशी जपते हे येणाऱ्या काळात दिसेलच. हा काळ किती हे सांगणे कठीण आहे. लवकरही कळेल वा प्रदीर्घ काळ न्यायालयात प्रकरण खितपतही पडेल. 

आपल्या आधीच्या पिढ्यांनी स्वातंत्र्य व सामाजिक सुधारणा यांच्या महान संगरातून विकसित झालेल्या मूल्यांना संविधानात बद्ध केले. त्यातून आपल्या भवितव्याची हमी तयार केली. अशा या घटनेच्या सत्वाचा आदर करायचा की तोही खितपत ठेवायचा हे आपल्या हातात आहे. त्याच्याशी कोणालाही खेळू देऊया नको. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, ऑगस्ट २०१९)

Sunday, July 21, 2019

पँथरच्या महानायकाची जमा आणि शिल्लक


राजा ढालेंच्या अंत्ययात्रेत मला काहीसे खिन्न व्हायला झाले. ज्या भागावर या राजाचे एकेकाळी अधिराज्य होते, जिथे तो अंबारीतून फिरे, तिथून जाणाऱ्या या अंत्ययात्रेचा बाज आणि सहभाग माझ्या मते राजाला साजेसा नव्हता. बालवयात पाहिलेले असले तरी या राजाच्या वैभवाचा जो अमिट ठसा माझ्या मनावर अजून आहे, त्यामुळे मला ही खिन्नता आली. इतरांना असेच वाटले असेल असे नाही. विशेषतः ज्या नव्या पिढीने राजा ढालेंची कारकीर्द पाहिलेली नाही, त्यांना तर हे कळणेच कठीण आहे. दादरला चैत्यभूमीला आणल्यावर राजा ढालेंचा मृतदेह जिथे ठेवण्यात आला त्या विद्युतदाहिनीच्या मंचावर छोट्या-मोठ्या नेत्यांची जी गर्दी उसळली, आवाहन करुनही कोणी खाली उतरेना हे दृश्य चीड आणणारे होते. आंबेडकरी चळवळीच्या या नेत्यांनी आपल्या कळाहिन, बेशिस्त निर्नायकीचे प्रात्यक्षिक या शेवटच्या निरोपावेळीही घडवले. 

कोणताही दिमाख वा कार्यकर्त्यांचा लवाजमा भोवती नसलेला, बसने प्रवास करणारा, ६ डिसेंबरला चैत्यभूमीवर पुस्तकांच्या स्टॉलवर उभा राहून आपले ‘धम्मलिपी’ नियतकालिक विकणारा हा अवलिया आपल्या मस्तीत जगला. मस्तीत गेला. अलीकडची काही दशके हेच दृश्य लोक पाहत आलेत. जुन्याची माहिती नसलेल्यांना राजाच्या महतीचा बोध करुन देणे म्हणूनच गरजेचे आहे. 

सत्तरीच्या दशकात ज्या दलित पॅंथरने आंबेडकरी चळवळीतल्या तसेच एकूण व्यवस्थेतल्या प्रस्थापिताला जबरदस्त हादरे दिले त्या दलित पँथरच्या उठावाचा राजा ढाले अनभिषिक्त सेनापती होता. नामदेव ढसाळ, ज. वि. पवार, अरुण कांबळे, भाई संगारे, अर्जुन डांगळे, रामदास आठवले इ. अनेक कमी-अधिक जोरकस नावे दलित पॅंथरच्या घडवणुकीशी संबंधित असली आणि ही संघटना नक्की कोणी स्थापन केली, कोणाच्या डोक्यात प्रथम ही कल्पना आली, कोणी सगळ्यात आधी त्याची वाच्यता केली याबद्दल तमाम वाद व दावे प्रदीर्घ काळ चालू असले तरी विचार, मांडणी, प्रभाव व चारित्र्य याबाबतचे क्रमांक एकच्या नेतृत्वाचे माप राजा ढालेंच्याच पदरी पडते. त्याचबरोबर वैचारिक समर्थने काहीही दिली तरी या संघटनेच्या विघटनाच्या श्रेयातला मोठा वाटाही त्यांनाच जातो. 

साठी-सत्तरीच्या दशकांत अमेरिका-युरोप तसेच जगात अन्यत्रही तरुणांचे प्रस्थापिताविरोधात उठाव होत होते. कला, साहित्य, समाजकारण, राजकारण अशी अनेक क्षेत्रे या बंडखोरीने व्यापली होती. अमेरिकेतील वर्णद्वेषाविरोधात लढणाऱ्या काळ्यांच्या अहिंसात्मक आंदोलनाचा टप्पा ओलांडून युद्धास युद्धाने, बंदुकीस बंदुकीने उत्तर देण्याचे सूत्र घेऊन ‘ब्लॅक पॅंथर’ उभी ठाकली. या एकूण जागतिक वातावरणात, त्यातही ब्लॅक पँथरशी संगती साधत महाराष्ट्रात दलित पँथरने दलित अत्याचाराविरोधात रणशिंग फुंकले. 

सत्तरीच्या दशकात एकूण देशातच दलितांवरील अत्याचार चरम सीमेला पोहोचले होते. बहिष्कार, खून, बलात्कार, वस्त्या जाळणे हे दलितांबाबत सर्रास होत होते. महाराष्ट्रात पुणे जिल्ह्यातील बावडा गावात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी दलित तरुणाने अर्ज भरला म्हणून तेथील दलितांवर सवर्णांनी बहिष्कार टाकला. मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यातील ब्राम्हणगाव येथे सवर्णांच्या विहिरीवर पाणी भरले म्हणून भरदिवसा दोन दलित महिलांना नग्न करुन त्यांची धिंड काढण्यात आली. नागपूरच्या एरणगाव येथील दलित तरुणाला देवीपुढे बळी देण्यात आले. गावात कॉलऱ्याची साथ त्याच्यामुळे पसरली असा त्याच्यावर वहिम होता. ...या घटना हे पॅंथरच्या झेपेची तात्कालिक कारणे होती. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नंतरचे रिपब्लिकन नेतृत्व गटातटात विभागून वेगेवगळ्या प्रकारे सत्तेला शरण गेल्याने त्याची ताकद विसविशित झाली होती. या अत्याचाराचा कोणताच प्रतिकार त्यांच्याकडून होत नव्हता. अशा वेळी नवशिक्षित दलित तरुणांतून या नेतृत्वाविरोधात आक्रोश सुरु झाला आणि त्यास बाजूस सारून त्यांनी आंबेडकरी चळवळीचे सुकाणू हातात घेतले. अत्याचार झालेल्या ठिकाणी धावून जाणे, सरकारवर मोर्चे काढणे, रक्त उसळवणारी भाषणे करुन वस्त्या-खेड्यांतील तरुणांना चेतवणे, प्रतिकारास सिद्ध करणे हे पॅंथर्सचे नित्याचे काम सुरु झाले. ‘जयभीम के नारे पे खून बहे तो बहने दो’ या घोषणेने दलित तरुणांचे तनमन धुसमू लागले. 

या धुमसण्यास वैचारिक, तर्कशुद्ध, सुस्पष्ट आणि तेवढाच सशक्त आणि कठोर आवाज दिला तो राजा ढाले यांनी. मूळ सांगलीच्या नांद्रे गावचा हा मुलगा ६ व्या वर्षी आपल्या चुलत्यांबरोबर वरळीला शिकायला आला. हुशार आणि तीक्ष्ण बुद्धीच्या या तरुणाने औपचारिक उच्च शिक्षणाच्या पदव्या मिळविण्याबरोबरच वाचनाचा चौफेर व्यासंग केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनंतर (त्यांच्याशी कोणतीही तुलना होऊ शकत नसली तरी) त्या प्रकारचा व्यासंग करणाऱ्यांत राजा ढालेंचा क्रमांक अव्वल लागू शकतो. मराठी साहित्याच्या साचलेपणाच्या विरोधात ज्या साहित्यिक तरुणांनी ‘लघु अनियतकालिकांची’ (लिट्ल मॅगझिन) ची चळवळ सुरु केली, त्यात अशोक शहाणे, दि. पु. चित्रे, भालचंद्र नेमाडे या अनेक जातीय तरुणांबरोबर राजा ढाले पुढाकाराने होते. राजा ढाले कवी होते. चित्रकार होते. विचारवंत होते. नेते होते. या बहुआयामी तरुणाच्या पुढाकाराने मराठी सारस्वताचा मापदंड झालेल्या ‘सत्यकथा’ या मासिकाची लेखी सत्यकथा मांडली गेली, त्याची होळी करण्यात आली. राजा ढालेंचा मराठी साहित्यक्षेत्रात दबदबा तयार झाला. 

राजा ढाले, नामदेव ढसाळ, ज. वि. पवार, अर्जुन डांगळे, प्रल्हाद चेंदवणकर ही दलित-आंबेडकरी समूहातील कवी-साहित्यिक मंडळी होती. त्यांच्या कवितांतून दलितांचा प्रस्थापितविरोधी अंगार बाहेर पडत होता. दलितांवरील अत्याचारांविरोधात लढण्यासाठी केवळ लेखन पुरेसे नाही, रस्त्यावरची चळवळ हवी या जाणिवेतून ही मंडळी कार्यकर्ते झाली. या कार्यकर्तेपणातून आलेल्या अनुभवांनी त्यांच्या कविता घडू, फुत्कारु लागल्या. त्या ‘पॅंथर कविता’ झाल्या. राजा ढाले या पॅंथर कवितांची भूमिका मांडताना म्हणतात, ‘या कवितेचा नायक व्यक्ती नसून समाज आहे. समाजमनातील हलकल्लोळ या कवितेतील हेलकावा आणि लय बनतो. समाजातील घडामोड कवितेची घडामोड घडविते. कारण या कवितेची पाळेमुळे जीवनाच्या तळाशी साचलेल्या विषमतेत आणि सांस्कृतिक दुभंगलेपणात खोल रुजली आहेत.’ कवितेच्या निर्मितीचे हे समाजशास्त्रीय विश्लेषण मांडून राजा ढाले त्यांच्या पिढीच्या साहित्याच्या प्रयोजनाची सिद्धता करतात. साहित्याविषयी त्यांनी बरेच लिहिले आहे. 

दलित पॅंथरच्या या कवि-कार्यकर्त्यांची भाषा संतप्त, शिवराळ व थेट असे. नामदेव ढसाळांच्या कवितेतून आणि भाषेतून दलित जीवनातील, जगण्यासाठी शरीर विक्रय करणे भाग पडणाऱ्या स्त्रियांच्या सांस्कृतिक विश्वातील प्रतिमा-प्रतीके कोणताही मुलाहिजा न ठेवता व्यक्त होत. त्यांच्या कवितेने मराठी साहित्याला समृद्ध केले आहे. ढसाळांची आंदोलनातील भाषा बेमुर्वत, अस्थानीही असे. राजा ढालेंची भाषा शिवराळ नसे. पण प्रतिपक्षाच्या वर्मावर थेट आघात करुन त्याला जायबंदी करणारी असे. त्यांच्या कृतीही तशाच. कसलीच भाडभीड न ठेवणाऱ्या. निर्भीड आणि औद्धत्यपूर्णही. त्याची काही उदाहरणे दलित पॅंथरच्या उठावाचा महानायक राजा ढालेच का, ते कळण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरतील. 

नामदेव ढसाळांच्या ‘गोलपिठा’ कविता संग्रहाचा प्रकाशन समारंभ होता. त्याला नामांकित विदुषी दुर्गाबाई भागवत उपस्थित होत्या. त्यांनी आपल्या भाषणात वेश्याव्यवसायाचे समर्थन केले. त्या म्हणाल्या, “घराला ज्याप्रमाणे संडास बाथरुमची गरज असते, त्याचप्रमाणे समाजस्वास्थ्यासाठी समाजाला वेश्याव्यवसायाची गरज आहे. या वेश्यांना समाजाने सामाजिक प्रतिष्ठा द्यायला पाहिजे, कारण ती समाजाची गरज भागवते.” 

राजा ढाले आपल्या भाषणात दुर्गाबाईंच्या या वक्तव्याचे त्यांच्या समोरच वाभाडे काढताना काय टोकाला गेले, ते त्यांच्या पुढील विधानांवरुन कळेल. ते म्हणाले, “वेश्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा द्या; कारण ती समाजाची गरज भागवते असे म्हणणाऱ्या दुर्गाबाईंना वेश्यांना वेश्याच ठेवायचं आहे. हा त्यांचा ‘पतितोद्धार’ आहे असं ज्यांना वाटतं त्यांनी स्वतःच धंदा का करु नये?” 

१५ ऑगस्ट १९७२ ला स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त ‘साधना’ साप्ताहिकाने काढलेल्या विशेषांकात राजा ढाले यांनी ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ हा लेख लिहिला. वाढत्या दलित अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या स्वातंत्र्याला प्रश्नांकित करणाऱ्या, दलित स्त्रीच्या अब्रूपेक्षा राष्ट्रीय चिन्हांचे पावित्र्य आणि मोल अधिक मानणाऱ्या प्रवृत्तीवर यात आघात केलेले आहेत. ज्यावरुन गदारोळ झाला ती या लेखातील विधाने अशीः 

“ब्राम्हणाच्या बाईचा कासोटा ब्राम्हणगावात सोडला जात नाही. सोडला जातो बौद्ध स्त्रीचा. नि याला शिक्षा काय? तर ५० रुपड्या दंड. साला राष्ट्रगीताचा अपमान केला तर ३०० रुपये दंड. सालं राष्ट्रध्वज म्हणजे निव्वळ कापड. विशिष्ट रंगात रंगविलेलं प्रतीक. त्या प्रतीकाचा अपमान झाला तर दंड, नि सोन्ना गावच्या सोन्यासारख्या प्रत्यक्षातील चालत्या-बोलत्या स्त्रीचं पातळ फेडलं तर ५० रु दंड. असला राष्ट्रध्वजाचा अपमान नि राष्ट्रध्वज काय कुणाच्या गांडीत घालायचाय का? राष्ट्र हे लोकांचं बनतं. त्यातल्या लोकांचं दुःख मोठं की प्रतीकाच्या अपमानाचं दुःख मोठं? मोठं काय? आमच्या अब्रूची किंमत एका पातळाएवढ्या किमतीएवढी. या गुन्ह्याला म्हणूनच राष्ट्रध्वजाच्या अपमानाला होणाऱ्या दंडापेक्षा जबर शिक्षा हवी आहे. नपेक्षा लोकांत राष्ट्रप्रेम राहणार आहे काय?” 

या लेखावरुन गदारोळ माजला. जनसंघाच्या मंडळींनी पुढाकार घेतला नि मग इतर लोकही त्यात पुढे आले. ‘साधना’ कचेरीवर मोर्चा काढण्यात आला. साधनाच्या विश्वस्तांना जबाबदार धरण्यात आले. पुढे ९ सप्टेंबर १९७२ च्या अंकात एस. एम. जोशी यांनी संपादकीय लिहिले. ‘तेजोभंगाचे पाप आम्ही करणार नाही’ या शीर्षकाच्या या लेखात ते लिहितात- ‘राष्ट्रध्वजाचे प्रचलित समाजव्यवस्थेशी आणि शासनाशी समीकरण बसवण्यामध्ये श्री. ढाले यांच्याकडून चूक होत आहे.’ पण एवढेच लिहून ते थांबत नाहीत. ते ढालेंना दोषी धरणाऱ्या समाजाला सवाल करतात- ‘बहुसंख्य सवर्ण समाजाकडून जी पापे आणि अत्याचार घडत आहेत त्याबद्दल त्यांना जाब कोण विचारणार?’ 

राजा ढालेंनी लेखातून केलेला सवाल या ७२ सालीच नामदेव ढसाळांनी आपल्या कवितेतून केला आहे. ते म्हणतात- ‘१५ ऑगस्ट एक महाकाय भगोष्ठ/स्वातंत्र्य कुठच्या गाढवीचं नाव आहे?/...कंचा मूलभूत अर्थ स्वातंत्र्याचा?’ 

या दोहोंनी विचारलेल्या प्रश्नाची भाषा काहींना खटकू शकते. (संत तुकारामांच्या भाषेबद्दलही असा आक्षेप येऊ शकतो. पण तो आताच्या चर्चेचा मुद्दा नाही.) मात्र त्यातल्या मूळ मुद्द्याचे काय? त्या मुद्द्याला स्वीकारुन शेवटी एखाद्या ओळीत भाषेच्या औचित्याबाबतचा अभिप्राय समजू शकतो. पण मुख्य मुद्द्यालाच ज्यांचा विरोध आहे, ते भाषेचे केवळ निमित्त करतात. व्यक्तीला बिनमहत्वाचे मानून राष्ट्रवादाचे पोकळ मनोरे उभारणे हे आज अधिकच तीव्रतेने आपल्याला दिसते. संविधानाच्या उद्देशिकेत व्यक्तीची प्रतिष्ठा ही राष्ट्राची एकता व एकात्मता याच्या आधी आहे. व्यक्तीसाठी राष्ट्र आहे. राष्ट्रासाठी व्यक्ती नव्हे. घटनाकारांनी अधोरेखित केलेला हा मुद्दा, घटनानिर्मितीला विरोध असलेली जी मंडळी आज सत्तेत आहेत, ती धूसर करत आहेत. त्यासाठी राष्ट्रवादाचे भावनिक भ्रमजाल उभे करत आहेत. राष्ट्रीय प्रतीकांच्या अपमानाविषयी मूळ घटनेत तशी काही तरतूद नाही. १९७१ साली त्यासाठीचा कायदा झाला. पण त्याचा फारसा वापर झालेला दिसत नाही. राजा किंवा नामदेव यांच्यावरही काही खूप कठोर कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. तत्कालीन सरकारच्या वर्ग-वर्ण चारित्र्याविषयी कितीही तक्रारी असल्या तरी संविधानातील मूल्यांची काही एक चाड किमान त्यांच्या मध्यवर्ती नेतृत्वाला होती. शिवाय समाजात पुरोगामी चळवळीचा पैस मोठा होता. संघप्रवृत्तीचा आजच्यासारखा वरचष्मा तेव्हा नव्हता. याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आधार बंडखोर पॅंथरना मिळाला होता. आज नामदेव किंवा राजा यांनी असेच लिखाण केले असते, तर राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली आत टाकून लवकर जामीन न मिळण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न आजच्या सरकारने केले असते, यात काही शंका नाही. 

राजा ढालेंच्या निर्भिडपणाची उदाहरणे आपण पाहत आहोत. आता त्यातील एकच नोंदवतो. अकोला जिल्ह्यातल्या धाकली गावातील पाटलाच्या मुलापासून गवई कुटुंबातील दलित मुलगी गरोदर राहिली. मुलीच्या पालकांनी तिचा पाटलाच्या मुलाने स्वीकार करावा, अशी मागणी केली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या पाटलाने या मुलीच्या वडिलांचे व तिच्या चुलत्यांचे डोळेच काढले. १९७४ ची ही घटना. यावर पॅंथरने रान उठवले. १९७५ च्या जानेवारी महिन्यात मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीत गवई बंधूंना नुकसानभरपाई म्हणून १००० रु. देऊ केले गेले. त्यावेळी संतप्त झालेल्या राजा ढाले यांनी भर बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना सवाल केला- “आपण आपला डोळा दोन हजार रुपयांत द्याल काय?” 

ढालेंचे हे वागणे बेमुर्वत होते हे खरे. पण मुर्दाड व्यवस्थेने किमान हलायला तीच उपयुक्त ठरत होती. शिवाय अभावग्रस्त आणि आंबेडकरोत्तर रिपब्लिकन नेत्यांच्या बाबत निराभास झालेल्या समाजात एक नवी चेतना, अस्मिता आणि क्रियाशीलता आणायला पॅंथरांचे हे जहालपण मदतनीस ठरले हे नक्की. 

प्रश्न याच्या पुढच्या टप्प्याचा होता. तो अडखळला. चळवळीने पुढचा मुक्काम गाठायच्या आधीच ती फाटाफुटीच्या गर्तेत अडकली. बेमुर्वतखोरी व्यक्तिवादात अडकली आणि सहकाऱ्यांनीच परस्परांचे पंख छाटायला सुरुवात केली. सनातनी आणि प्रस्थापितांना हे नकोच होते. सत्ताधाऱ्यांना यांचा वापर करायचा होता. समाजवादी व डावे यांचा हे स्फुल्लिंग अखेरीस आपल्या उद्दिष्टाकडे नेता येते का हा प्रयत्न होता. ५ जानेवारी १९७४ च्या वरळीच्या सभेत राजा ढालेंवर झालेला हल्ला, त्यांना पोलिसांनी केलेली अटक, त्यानंतर झालेल्या दंगली, त्याच्या निषेधार्थ काढलेला १० जानेवारीचा मोर्चा, त्यावर झालेला हल्ला-हल्ल्याचा प्रतिकार, हल्लेखोरांनी घेतलेला भागवत जाधव या कार्यकर्त्याचा बळी, त्यातून आलेले चळवळीचे विस्कटलेपण, त्याचा फायदा घेऊन प्रस्थापित रिपब्लिकन नेत्यांचा ऐक्याचा प्रयोग... या साऱ्यातून दलित पँथरच्या नेत्यांत संशयकल्लोळ सुरु झाला. 

‘जात, धर्म, वर्ण, वर्ग-विरहित, शोषणमुक्त, सुखी, समृद्ध, सुसंस्कृत व विज्ञानी समाजनिर्मितीसाठी दलित-श्रमिक वर्गांची राजसत्ता स्थापन करणे’ हे दलित पॅंथरचे क्रमांक १ चे उद्दिष्ट संशयकल्लोळात घुसमटून गेले. नामदेव ढसाळांनी केलेला पॅंथरचा जाहिरनामा हा मार्क्सवाद्यांच्या प्रभावाखालचा असून यातून ‘नामा’ जाहीर झाला आहे, अशी टीका राजा ढालेंनी केली. पुढे त्यांनी आपल्या उद्दिष्टानुरुप पुढे जायला निकामी ठरलेले साधन म्हणून दलित पॅंथरच बरखास्त केली. ‘मास मुव्हमेंट’ ही नवी संघटना काढली. पॅंथर बरखास्त करणे न पटलेल्यांनी त्याच नावाने काम सुरु ठेवले. या पॅंथरचे पुढे दोन, तीन असे तुकडे होत गेले. खुद्द मास मुव्हमेंट एक राहिली नाही. जी राहिली ती चालली नाही. राजा ढालेंच्या मते पॅंथरमधील वाद हा विचारसरणीचा होता, नेतृत्वाच्या स्पर्धेचा नव्हता. इतरांचे म्हणणे- खुद्द राजा ढालेंनाच त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देणारे कोणी नको होते. आणीबाणी, जनता पार्टी, वेळोवेळच्या निवडणुका यांत भूमिकांपेक्षा तत्कालीन सोय वा स्वार्थच मुख्य होता, अशी अनेक त्रयस्थांची नोंद आहे. 

तथापि, राजा ढाले आपले जीवन जुन्या साधेपणानेच जगत राहिले. बाकी बहुतेक नेत्यांनी विविध तडजोडी केल्या. काही वेळा खोटे समर्थन देऊन तर कधी खुल्या नंगेपणाने. अगदी थेट वैचारिक शत्रूंशीही. आंबेडकरी चळवळ आज दिशाहिनतेच्या भोवऱ्यात गरगरते आहे. सुरुवातीला नोंद केल्याप्रमाणे तिच्यातल्या निर्नायकीपणाचा प्रत्यय खुद्द ढालेंच्या अंत्यविधीवेळीच आला. अशावेळी आपल्या शुद्धतेच्या वा वैचारिक आग्रहाच्या कंगोऱ्यांना घासत, समाजातील अंतर्विरोधांचा ऐतिहासिक दृष्टिकोणाने वेध घेत चळवळीला दिशा देण्याचे काम त्यांनी करावयास हवे होते. त्यांच्या तिशी-पस्तिशीच्या कर्तृत्वाच्या काळानंतरचे दीर्घ आयुष्य त्या कामी आले नाही, असे नाईलाजाने म्हणावे लागते. 

पॅंथरच्या नायकत्वानंतरच्या दीर्घ आयुष्यात तसेच त्या आधीही दलित ऐवजी आंबेडकरी प्रेरणेचे साहित्य, नावाच्या आधी ‘श्री.’ ऐवजी आयुष्मान, ‘कै.’ ऐवजी कालकथित, बौद्ध सूक्तांचे मराठीकरण, बौद्ध धर्मातल्या कर्मठ व अवैज्ञानिकतेला नकार अशा कित्येक साहित्य-सांस्कृतिक-धार्मिक क्षेत्रातील संकल्पना-विचारांचे काटेकोर पुनर्निधारण करण्याचे श्रेय राजा ढालेंना जाते. आपल्या मृत्युनंतर बौद्धांच्यात केला जाणारा जलदान वा पुण्यानुमोदन विधी न करण्याबाबत कुटुंबीयांना सूचना देऊन ठेवण्याचे त्यांचे धैर्य आणि मरेपर्यंत नव्या प्रगत दिशेचा शोध घेण्याची त्यांची जिद्द आंबेडकरी समुदायाला निश्चितच अनुकरणीय व प्रेरक ठरणार आहे. या प्रेरणेतून जे त्यांच्याकडून राहिले ते करण्याचा संकल्प आंबेडकरी चळवळीतल्या नव्या पिढीने करणे हीच या पँथरच्या महानायकाला खरी आदरांजली ठरेल. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
 
(आपलं महानगर, रविवार, २१ जुलै २०१९)

Tuesday, July 16, 2019

राजा ढालेः माझ्यातल्या अस्मितेचा आणि असहिष्णुतेचा नायक



राजा गेला! 

माझ्यातल्या दुर्दम्य अस्मितेचे पोषण करणारा नायक गेला. 

पॅंथरच्या जन्मावेळी ७-८ वर्षे वय असलेल्या आमच्या पिढीला बाबासाहेबांच्या विचारांतील विद्रोहाचे प्रात्यक्षिक दिले ते पॅंथरच्या नेत्यांनी. त्यातही राजा-नामदेवने. आणि त्यातही पराकोटीच्या कठोर तत्त्वनिष्ठ राजा ढालेने. सगळे प्रस्थापित संकेत उधळून लावणाऱ्या पॅंथरमध्ये साहेब म्हणण्याची प्रथा प्रारंभी नव्हती. त्यामुळे राजा ढाले, नामदेव ढसाळ, अरुण कांबळे, रामदास आठवले हे त्यांच्या पहिल्या नावानेच लोकमानसात प्रचलित होते, संबोधले जात होते. 

बाबासाहेबांना आमच्या वडिलांनी पाहिले. त्यांना ऐकले. त्यांनी सांगितले म्हणून बौद्ध धम्म घेतला. म्हणून आम्हाला शिकवले. आम्ही बाबासाहेबांना पाहिलेले नाही. त्यांची प्रतिमा घरात, दारात, वस्तीत सर्वत्र. ते देवासमान. आमच्या आधीच्या पिढीला बाबासाहेबांनी माणूस म्हणून उभे केल्यानेच झोपडपट्टीतल्या आमच्या सर्वहारा, वंचित जगण्याला आशय व गती होती. हा आशय व गती मंदावण्याच्या आत दलित पॅंथरच्या डरकाळीने आणि घेतलेल्या झेपेने आमचे तनमन निखारा झाले. ही व्यवस्था उधळून नवे न्याय्य काही स्थापित करायचे हे आपसूक जीवनध्येय झाले. 

काय बदलायचे? आपण कसे व्हायचे? ...याचा माझ्यासमोरचा नमुना राजा ढाले होता. नामदेवचे विद्रोहीपण भावायचे. पण नंतर महत्वाची वाटलेली त्याची भाषा, कवितांतले संदर्भ, वेश्यावस्तीतले कलंदर जगणे कमीपणाचे वाटायचे. जे नासलेले, सडलेले आहे, जो आमचा भूतकाळ आहे त्याची आठवण का जागवायची? ते का पुन्हा रेखाटायचे? ‘बलुतं’ सारख्या आत्मकथनांबद्दलही मला तसेच वाटायचे. राजा त्यातला नव्हता. आपण ‘दलित’ नाही, बौद्ध आहोत. बाबासाहेबांनी आम्हाला दलितपणाच्या दलदलीतून बाहेर काढले आणि बौद्ध ही नवी ओळख दिली. ती घेऊन पुढे जायचे, हे राजाचे म्हणणे एकदम पटायचे. म्हणूनच दलित पॅंथर सोडून राजाने ‘मास मुव्हमेंट’ काढली, त्यावेळी बरे वाटले. दलित शब्द सुटला याचे समाधान वाटले. 

व्यक्तिशः माझ्यावर राजा ढालेचा विलक्षण प्रभाव होता. त्याच्या दिसण्याबरोबर त्याची भाषा, त्याचे अक्षर अप्रतिम होते. त्याच्या अनुकरणाचा मोह स्वाभाविक होता. भौतिक वैभवाची आस बाळगण्याची काहीही शक्यता नसलेल्या त्या काळात भाषा, अक्षर, लिखाण या बिनपैश्याच्या क्षेत्रातल्या वैभवाच्या मागे आम्ही लागलो. वर्षानुवर्षे कोरड्या जमिनीवर पहिल्या सरी पडल्यावर जसे नवे अंकुर सरसरुन उगवतात, तसे हे होते. श आणि ष या दोन्हींतल्या उच्चाराचा बारकावा आपल्याला साधला पाहिजे, याची जीवतोड कोशीस आमची असे. 

नव्या अस्मितेच्या भरणपोषणाची प्रतीके राजाने आम्हाला दिली. २२ प्रतिज्ञांचे कसोशीने पालन, दसरा नव्हे तर १४ ऑक्टोबर दीक्षा दिन, बौद्ध भिक्खूंच्या अवैज्ञानिक विधि-संस्कारांना नकार, पालीतली बौद्ध विधितली सूक्ते मराठीत अनुवादित करणे (शांताराम नांदगावकर यांनी त्याला संगीत देऊन त्याची कॅसेटही निघाली होती.), नावाच्या आधी श्री ऐवजी आयुष्मान लावणे, मृत व्यक्तीच्या नावाआधी कै. ऐवजी कालकथित लावणे ही काही उदाहरणे. 

राजाचा १५ ऑगस्ट १९७२ च्या साधनेतला राष्ट्रध्वजाचा अपमान आणि दलित स्त्रीची अब्रू यात मोठे काय, असा प्रश्न विचारणारा ‘काळा स्वातंत्र्यदिन’ हा लेख आणि त्या लेखातील भाषेने झालेली खळबळ, वेश्या व्यवसायाच्या गरजेचे समर्थन करणाऱ्या दुर्गा भागवतांना भर सभेत ‘मग त्या व्यवसायाची सुरुवात तुमच्यापासून होऊ द्या.’ असे त्याचे सुनावणे, मराठी सारस्वताच्या साचलेपणापणावर प्रहार करुन रुढ संकेतांना धाब्यावर बसवणाऱ्या लघुनियतकालिकांच्या चळवळीतील त्याचे नायकत्व, या मराठी सारस्वताचे पीठ असलेल्या सत्यकथेची होळी या घटनांना मी साक्षी नव्हतो. पण ज्या वातावरणात मी वाढत होतो, तेथे पुढची बरीच वर्षे त्याचे निनाद उमटत होते. राजाचा आमच्या वस्तीत सतत वावर असे. त्याच्या अवतीभवती गराडा करुन मोठ्यांबरोबर आम्ही मुलेही असू. त्यावेळीही या सगळ्या चर्चा कानावर पडत. आमच्यासाठी तो वास्तवातला फॅंटम होता. 

गवई बंधूंचे डोळे काढण्याच्या जातीय अत्याचाराच्या घटनेने आमच्या वस्त्या पेटून उठल्या. निदर्शने, सभांनी ढवळून निघाल्या. माझ्या गल्लीसमोरही पुढे कधीतरी सभा झाली. त्याला राजा ढाले तसेच अन्य नेत्यांसह मंचावर डोळे काढलेले गवई बंधूही होते. या व्यवस्थेला चूड लावण्यासाठी अजून काय साक्षात्कार आम्हाला हवा होता! 

अशा सभा वस्तीत झाल्यावर खूप उशीर झाला की हे नेते तिथेच थांबत. जायला काही साधन नसायचे. मुख्य म्हणजे पैसे नसायचे. वस्तीतच त्यांची जेवणे व्हायची. रात्रभर गप्पा चालायच्या. पहाटे पहिल्या लोकलने ते निघत. ते आमचे, आमच्यातले नेते होते. 

नामदेव ढसाळ कम्युनिस्टांच्या प्रभावाखाली आहे. त्याने काढलेला जाहिरनामा हा पॅंथरचा जाहिरनामा नसून त्यातून ‘नामा’ जाहीर झाला आहे, हे राजाचे विधान मीही अनेकांना ऐकवत असे. त्यावेळ पॅंथरची फूट या भूमिकेवर मला योग्य वाटत होती. बुद्धाची रक्तविहिन क्रांती आणि मार्क्सची रक्तरंजित क्रांती यात श्रेष्ठ काय? अर्थात बुद्धाची रक्तविहिन क्रांती! मग जे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या का असेनात कम्युनिस्टांशी संबंधित असतील, ज्यांच्या कविता-कथेत वा बोलण्यात वर्गीय भाषा येत असेल अशांपासून कमालीची सावधानता मी बाळगत असे. असे लोक अस्तनीतले निखारे असतात, हा माझा समज होता. नामदेवच्या या डावेपणामुळे त्याच्यापासून (व त्याच्या कवितांपासूनही) मी बराच काळ दूर राहिलो. 

आमच्या या फॅंटमच्या मोहजालात मी जवळपास १५ वर्षे होतो. कधीही नमस्ते म्हणायचे नाही. जयभीमच म्हणायचे. मग ते कोणीही असोत. वयाच्या १९ व्या वर्षी मी शिक्षक झालो. विद्यार्थ्यांना, सहकारी शिक्षकांना, ते कोणत्या का समाजाचे असेनात, जयभीमच घालायचा, हे माझे ठरले होते. शाळेत माझ्याकडे संस्थेची अधिकृत पत्रे लिहायचीही जबाबदारी यायची. त्यातही नावाच्या आधी आयुष्यमान आणि जयभीम असायचे. संस्थेची प्रमुख मंडळी समाजवादी होती, म्हणून बहुधा त्यांनी हे खपवून घेतलेले दिसते. मला कोणी असे करण्यापासून रोखले नाही. काही बोललेही नाही. त्यांच्या सहनशीलतेची तेव्हा मला कल्पना येणे शक्य नव्हते. पुरोगामी म्हणवणारे जोवर बौद्ध होत नाहीत, तोवर ते दांभिकच अशी माझी धारणा होती. 

राजाने स्वतः संघटित करण्याची जराही तमा न बाळगलेल्या ढालेपंथाचा मी असा कडवा शिपाई होतो. एकप्रकारे तो माझ्यातल्या असहिष्णुतेचाही नायक होता. पुढे मी बदललो. अतिरेकी पंथ सोडला. नामदेव, डावे यांच्याविषयीच्या भूमिका बदलल्या. कर्मठ, शुद्धिवादी बौद्ध राहिलो नाही. राजा ढालेंच्या विचारविश्वाशी संबंध राहिला नाही. 

तरीही राजा ढाले माझ्यासाठी कायम संदर्भ राहिला. पुढेही राहील. घडणीच्या कोवळ्या वयात जे अस्मितेचे पोषण त्याने केले आणि जी अस्मिता पुढच्या तमाम आयुष्यासाठी, अगदी त्याच्या विचाराच्या विरोधात जाण्यासाठीही उपयुक्त ठरली त्यासाठी, या माझ्या अस्मितेच्या आणि असहिष्णुतेच्या नायकाला-कालकथित राजा ढालेंना अखेरचा जयभीम! 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(१६ जुलै २०१९)

Monday, July 1, 2019

अपनी कमजोरियों से खुद ही लड़ते जाएंगे

मोदींच्या प्रचंड विजयाचा भल्याभल्यांना अंदाज नव्हता. ते सत्तेवर येऊ नयेत अशी अनेक पुरोगाम्यांप्रमाणे माझीही इच्छा होती. पण विरोधकांची स्थिती पाहता काहीतरी जमवाजमव करुन ते सत्तेत येतील ही मनाची तयारीही होती. पण त्यांचा भूकंपासारखा विजय पाहून मीही खचून गेलो. हे दुःख आप्ताच्या मृत्युसारखे; तथापि एकट्याचे नव्हते. शिवाय अधिक व्यापक आयाम त्याला होते. अशा स्थितीत चळवळीतले मित्रवर्य विलास कोळपेंचा ‘हाक मारायला’ आणि श्रीधर पवारचा डॉक्टर म्हणून ‘तब्येतीची काळजी घे’ सांगायला फोन येण्याने मी खो खो हसलो खरा. पण ते गरजेचे होते. परस्परांना हा दिलासा आवश्यकच होता. घरातल्या मृत्युनंतरही काही दिवसांनी माणसे सावरतात. झालेले नुकसान भरुन निघते असे नाही. पण मन हळूहळू स्थिर होते. सरावते. मोदींचा विजयही आता मधूनच वेदनेची कळ आली तरी मनाने बऱ्यापैकी स्वीकारला आहे. हे कशाने झाले, पुढे काय करायचे हा विचार करायला मन तयार झाले आहे.

२०१४ चा मोदींचा विजय हा नव्या आकांक्षांचा, विकासाच्या आश्वासनांचा होता. सत्तेतील गेल्या पाच वर्षांत या आकांक्षांची, विकासाच्या आश्वासनांची अशी काही पूर्तता झालेली नव्हती. उलट पुरेशा तयारीअभावी आलेल्या नोटबंदी-जीएसटीने रोजगार-धंदा संकटात आला. महागाई वाढली. शेतीचे अरिष्ट तीव्र झाले. मुस्लिम-दलितांवरचे हल्ले वाढले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचे आक्रमण कलावंत, साहित्यिक, बुद्धिवंतांना अत्यवस्थ करुन गेले. तथापि, या कशाचेच प्रतिबिंब निकालात उमटले नाही. झाले ते याच्या उलट. भाजपच्या मतांची टक्केवारी २०१४ ला ३१ टक्के होती ती २०१९ ला ३७ टक्के झाली. काही राज्यांत तर ती पन्नास टक्क्यांच्या जवळ आहे. ज्या दलित-मुस्लिमांना या राजवटीचा सर्वाधिक त्रास झाला त्यापैकी मुस्लिमांतील त्यांच्या मतांची आधीची आणि यावेळची टक्केवारी तेवढीच म्हणजे ८ टक्के राहिली. मात्र दलितांची टक्केवारी २०१४ ला २४ टक्के होती, ती यावेळी २०१९ ला ३४ टक्के झाली. आदिवासींमध्येही भाजपला मिळालेल्या मतांत वाढ झाली आहे. भाजपचा मुख्य आधार शहरी विभाग असा जो समज होता, तो आता गळून पडला आहे. ग्रामीण व शहरी मतांमधील फरक या आधी ९ टक्के होता. तो आता साडेतीन टक्क्यांवर आला आहे. गरिबांमध्ये तसेच तरुणांच्यात भाजपचा पाठिंबा वाढला आहे. आंध्र, तामिळनाडू आणि केरळ वगळता उर्वरित भारतात जिथे नव्हते तिथेही आपले अस्तित्व दाखवायला त्यांनी सुरुवात केली आहे.

हा चमत्कार कसा झाला?

विरोधकांची बेकी. एकत्रित न लढणे. त्यामुळे झालेल्या मतविभागणीचा फायदा भाजपला जरुर मिळाला. परंतु, अनेक ठिकाणी सर्व विरोधक एकत्र आले असते तरी भाजपचा जय ठरलेला होता असे चित्र दिसते. मोदींची कर्तृत्ववान आणि खास करुन पुलवामानंतर झालेली तारणहार प्रतिमा, या प्रतिमेच्या आसपासही नसलेला विरोधकांचा नेता, बहुसंख्याक हिंदूंना हिंदुत्वाचे अपिल, त्यामुळे झालेले ध्रुवीकरण, मुस्लिमांविषयीचा उच्चवर्णीय तसेच दलितांमध्येही असलेला द्वेष, सगळेच प्रश्न लगेच सुटणार नाहीत, गेल्या ७० वर्षांची काँग्रेसने केलेली घाण साफ करायला मोदींना वेळ द्यायला हवा ही भावना आणि हे सगळे कवेत घेणारी मजबूत संघटना, विधिनिषेध बाजूस सारुन केवळ जिंकण्याच्या ईर्ष्येने लढणारे नेतृत्व व त्याला प्रमाणाबाहेर उजळणारे माध्यमांचे सहकार्य... ही काही कारणे मोदींच्या तुफान विजयाची सांगता येतील. अजूनही बरीच असतील. हळू हळू ती उलगडतील. उदा. मतदान यंत्रांचे घोळ, मते कापण्यासाठी विरोधकाच्या जातीचे-पक्षाचे बंडखोर उमेदवार उभे करणे, पैश्यांचा वारेमाप वापर, विरोधी पक्ष फोडून त्यातील बडे नेते दामाची लालुच वा दंडाची भीती दाखवून आपल्या बाजूने वळविणे वगैरे.

पुढे काय करायचे?

सत्तेच्या सहाय्याने पैसा आणि यंत्रणेवरचा जम, संघटनात्मक ताकद अधिकाधिक वाढणार असल्याने भाजपची सत्तेवरची पकड लवकर ढिली होईल ही शक्यता आपण पुरोगामी मंडळींनी मनातून पुसायला हवी. ज्यांनी लोकशाही मार्गाने मोदींना सत्तेवर पाठवले आहे, त्या लोकांमध्येच काही-विशेषतः आर्थिक प्रश्नांवर जोरदार उसळी सुरु झाली तर मोदींचे तख्तही ते खाली खेचू शकतात. तसे होवो अशी इच्छा बाळगूया. पण त्यावर विसंबूया नको. आता ही लढाई लांब पल्ल्याची आहे, स्वातंत्र्य वा सामाजिक सुधारणांच्या ऐतिहासिक चळवळींसारखीही ती असू शकते, असाही सबुरीचा विचार मनात ठेवावा. हे सगळे लवकर झाले तर चांगलेच आहे. पण तयारी दूरवरचीच करायला हवी. लढायांत बळी जातात. आपलेही जातील. ती तयारी आपली नक्की आहे. पण त्यात हाराकिरी नको. भावनावश न होता, असलेल्या शक्तीचा व्यय होऊ न देता, ती जपून, नियोजनपूर्वक वापरत, वाढवत जायला हवी. मोदींना मते देणारी जनता ही आपली जनता आहे. तिच्या मनाचा मागोवा घेत, तिला पटवून मोदींच्या प्रभावातून बाहेर काढावे लागेल. मोदी घटनात्मक लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेत. त्याच मार्गाने त्यांना उतरवावे लागेल. दुसरा कोणताही आततायी मार्ग आपलाच घात करेल.

हे वाचताना एखाद्या सामान्य वाचकाला एवढी का चिंता हे लोक करत आहेत, असे वाटू शकते. कारण आपण ज्याला फॅसिझम म्हणतो व मोदींच्या रुपाने त्याचे आगमन झाले आहे हे आपले मापन त्याला आकळत नाही. आपल्या सोबतच्या जनसंघटनांतील सामान्य कार्यकर्त्यांनाही ते कळत नाही. आपण बोलतो म्हणून व आपल्यावर त्यांचा विश्वास आहे म्हणून ते काहीतरी भयंकर आहे असे त्यांना वाटते एवढेच. अलीकडे अगदी बौद्ध समाजातील सभांमध्येही सामान्य बाया-पुरुषांना ‘बाबासाहेबांची घटना बदलून ती मनुस्मृतीवर आधारित त्यांना बनवायची आहे’ हे वाक्य त्यांना कळत नाही असे माझ्या अनुभवास येते. मनुस्मृतीची होळी बाबासाहेबांनी केली हे त्यांना कळते. पण ही मनुस्मृती म्हणजे नक्की काय, तिचा घटनेशी संबंध काय हे लक्षात येत नाही. ते नीट समजून सांगितले की त्यांचा प्रतिसाद वेगळा असतो, हे सभेनंतर लोक भेटायला येतात तेव्हा कळते. सरंजामशाही, मूल्ये, अभिव्यक्ती हे सगळे खूप बाळबोधपणे समजवावे लागते.

आपल्या लढ्याचा भाग म्हणून आपण कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी वा तत्सम प्रभावी वक्त्यांची भाषणे ठेवतो. त्यांचे व्हिडिओ शेअर करतो. कन्हैयाने मोदीभक्तों को कैसे धो डाला, कैसी उनकी बोलती बंद कर  दी..अशी त्याला शीर्षकेही देतो. या भाषणांनी आपली ऊर्जा वाढते, आपल्याला मुद्दे मिळतात हे खरे. मात्र प्रतिपक्षाचे लोक गारद करुन आपण लोकशाहीतली लढाई जिंकू शकत नाही. राजे-महाराजांच्या सरंजामी लढायांत माणसे बंदिवान करुन राज्य ताब्यात घेतले जायचे. आता मोदींनाही मने काबीज करुन ती मतांत परावर्तीत करावी लागतात. आपल्यालाही प्रतिपक्षातले लोक आपल्या मांडणी-प्रचार-भाषणे व व्यवहाराने आपल्या बाजूला वळवावे लागतील. बोलती बंद करुन ते आपल्या बाजूने येणार नाहीत. युक्तिवादात माणसे निरुत्तर होतात याचा अर्थ त्यांना आपले पटते असे नाही. त्यांचा अवमान होऊन ती विरोधी छावणीकडे अधिक सरकायचीच शक्यता असते. म्हणूनच विरोधकांशीही संवादाचा, त्यांचे म्हणणे अधिकाधिक ऐकून त्यांचा आदर राखून समजुतीने प्रतिवाद करण्याचा मार्ग उपयुक्त ठरतो. अर्थात यात बनचुके व प्रामाणिक यांत फरक करुन बनचुक्यांच्या नादाला न लागणे हे करावेच लागेल. करुणा, मैत्रीच्या मार्गाने संवाद करणारे प्रचारक (भिक्खू) बुद्धाने तयार केले. अशा प्रचारकांचा संघ केला. त्यामुळे त्याचा परिणामही तसा झाला. आपल्यालाही त्याच रीतीचे सम्यक प्रचारक व त्यांचा संघ करावा लागेल. प्रचाराचे मुद्दे, केलेल्या प्रचाराला मिळालेला प्रतिसाद, समोर आलेले नवे प्रश्न व त्यांवर विचार करुन नव्या आकलनानुसार नवी मांडणी यासाठी संघ आवश्यक असतो. सुटे राहून चालत नाही.

एखाद्या मुद्द्यावर आपण निदर्शन वा मेळावा घेतो. त्याला आपलेच लोक हजर असतात. त्यांना माहीत असलेले व पटलेलेच मुद्दे त्यांच्यासमोर मांडतो. ते टाळ्या वाजवतात. आपण खूष होतो. हा फसवा प्रकार आहे. आपल्या धोरण-डावपेचासाठी आपल्याच लोकांची बैठक हे ठीक. पण बाहेरच्या लोकांना काही सांगायचे-आवाहन करायचे असेल तर त्यांच्यापर्यंत जायला हवे. आपल्या कार्यक्रमाची जागा ही तशी हवी. तेथे आपण जे बोलतो त्याचा समोरच्यांना काय अर्थ लागतो याकडे आपले लक्ष हवे. ईव्हीएम मशीन नको हे आंदोलन आवश्यक असू शकते. पण आता ते लगेच करणे व तेवढेच बोलणे यातून तुम्हाला मोदींचा विजय सहन झाला नाही, म्हणून तुम्ही हे करता आहात, असे लोक समजतात व आपल्याकडे दुर्लक्ष करतात. या आंदोलनाचे स्वरुप व त्यातील भाषणे विरोधकांच्या प्रभावाखालील लोक आपल्या बाजूने वळविण्याच्या पद्धतीची असावी लागतील.

आपली भीती काय आहे? – तर मोदी व त्यांचे साथीदार Idea of India धोक्यात आणत आहेत. आपण म्हणतो ही दोन विचारांतली लढाई आहे. मग ही लढाई विचारांनीच करावी लागणार आहे. मग आपला विचार कोणता? ...भारत ही गंगा-जमनी तहजीब आहे. मग या संमिश्र संस्कृतीचा परिचय देणारे कार्यक्रम, चर्चा आयोजित कराव्या लागतील. खुस्रो-कबीर-बुल्लेशहाची सूफी भजने हा आपल्या परंपरेचा भाग आहे. कबिराची भजने गाणारी भजनी मंडळे एकेकाळी माझ्या वस्तीत होती. अशांना शोधून वा नव्याने तयार करुन त्यांना कार्यप्रवण करावे लागेल. आपल्याच संतांचे विचार सांविधानिक मूल्यांशी जोडून मांडणाऱ्या श्यामसुंदर महाराज सोन्नरांसारखे कीर्तनकार तयार करण्याच्या कार्यशाळा घ्यायला लागतील. आपापल्या जातीच्या, धर्माच्या बिनजातिवादी उत्सवांत सहभागी होऊन त्यांत परमताविषयी सहिष्णुता, आदर आणि मानवतेला पोषक मूल्यांची रुजवात करण्याची खटपट करावी लागेल. या मूल्यांचे वहन करणारे चित्रपट दाखवून त्यांवर चर्चा ठेवता येतील. मोदींनी Idea of India धोक्यात आणली असे आकांडतांडव करुन काहीही होणार नाही. तुम्ही मोदींचे शत्रू आहात एवढेच लोकांना कळेल व लोक दूर जातील. मोदी, भाजप, संघ यांचा उद्धार वा उच्चार न करताही Idea of India ची आपली संकल्पना आपल्याला मांडता आली पाहिजे. ती येते असा माझा अनुभव आहे. कोणत्याही माध्यमाच्या कोणत्याही शालेय पुस्तकात संविधानाची उद्देशिका छापलेली असते. तिचा आशय हा Idea of India च आहे. तो मुलांना, शिक्षकांना समजावून सांगण्याचे कार्यक्रम उदंड करता येतात. आम्ही करत असतो. भारत-पाकिस्तान वा काश्मीर प्रश्नावर जो राष्ट्रवादाचा ऊत ही मंडळी काढतात, त्यालाही हलक्या हाताने उद्देशिकेच्या निरुपणात हात घालता येतो. त्यांच्या राष्ट्रवादावर हल्ला करण्याचा प्रभावी मार्ग आपला राष्ट्रवाद शांतपणे रुजवणे हा आहे.

मोदींचा ‘नवा भारत’ गरीब व गरिबांना सहाय्य करणारे अशा दोनच जातींचा असेल असे मोदींनी विजयोत्सवी भाषणात नमूद केले. अनेकांना ते ऐकायला छान वाटले. पण त्यात खूप गुह्ये दडलेली आहेत. गरीब वा दलित का तयार झाले या मूळात जायचे नाही. याला जबाबदार व्यवस्थेबद्दल बोलायचे नाही, अर्थातच वर्ग-वर्ण संघर्ष करायचे नाहीत हे मोदी ज्या विचारपरंपरेचे पाईक आहेत तिचे धोरण आहे. संविधानातील व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि दर्जा व संधीची समानता याला फाटा देऊन आपापल्या पायरीवर सुखाने नांदावे सांगणाऱ्या समरसतेचे ते पूजक आहेत. ती त्यांना आणायची आहे. ही चर्चा कट्टर मोदीसमर्थकांशी करणे व्यर्थ आहे. त्याऐवजी, समान कामाला समान दाम, कायमस्वरुपी काम कंत्राटावर देता नये, शिक्षणाचे खाजगीकरण रोखणे व सर्व मुलांना सर्वतऱ्हेचे शिक्षण मोफत मिळणे या बाबी चर्चेत मध्यवर्ती कराव्यात. लव्ह जिहादच्या चर्चेत लग्न धर्माऐवजी विशेष विवाह कायद्याखाली करुन ज्याने त्याने आपला धर्म पाळावा, हा पर्याय चर्चेला पुढे नेणारा ठरु शकतो. असे विवाह करणाऱ्यांचे सत्कार समारंभ करावेत. या सत्कारांत विवाहसंस्थेला नव्या पायावर उभे करण्याची चर्चा घडवता येईल.

महाराष्ट्रात बौद्ध, उ.प्रदेश, पंजाब आदि राज्यांत जाटव सोडून इतर दलित जातींना आपल्या बाजूने वळविण्यात भाजप यशस्वी ठरला आहे. ओबीसींमध्येही तसेच. यादव सोडून इतर ओबीसी जातींना आपल्या बाजूने त्यांनी घेतले आहे. या दलित वा ओबीसी जाती आरक्षणाच्या समर्थक स्वाभाविकपणेच आहेत. मोदींच्या नया भारतमध्ये आरक्षण बसत नाही. पण आता ते त्याबद्दल थेट काही बोलणार वा करणार नाहीत. ते हळूहळू व न बोलता आरक्षण निष्रभ करु लागतील. सध्या करतच आहेत. या दलित-ओबीसींची जुट आरक्षणाचा प्रश्न नीट समजावून योग्य त्या बदलाची तयारी ठेवत, अंतर्गत फेररचनेची आपणच चर्चा सुरु करत बांधता येऊ शकते. आदिवासींना धर्म नाही ही चर्चा प्राधान्याने करण्यात तूर्त काही हासील होणार नाही. वनवासी कल्याण आश्रम तसेच विश्व हिंदू परिषद यांनी खूप काळापासून आदिवासींत हिंदू धर्म नेला आहे. सामान्य आदिवासींनाही हिंदू असणे हे प्रतिष्ठेचे वाटते. आज देशात आदिवासी ख्रिस्ती, मुस्लीम, बौद्ध आणि हिंदू आहेत. त्यांच्या धर्मावर न जाता त्यांच्या आदिवासी म्हणून असलेल्या खास प्रागतिक सामायिक परंपरांकडे त्यांचे लक्ष वेधणे व त्यांवर त्यांचे सांस्कृतिक जीवन संघटित करण्याची खटपट करायला हवी. आरक्षण तसेच अन्य खास अधिकारांचे रक्षण हाही मुद्दा आहेच. मोदींच्या बाजूने गेलेले हे विभाग त्यांच्यापासून दूर करण्याचा हा एक मार्ग-अर्थात लांबचा आहे.

आपल्या डाव्या-समाजवादी-लोकशाहीवादी मंडळींचे एक महत्वाचे सामर्थ्य आहे, ते म्हणजे जनसंघटना व त्याद्वारे येणारा शोषित-पीडित-कष्टकरी समुदायांशी विपुल संबंध. या संबंधांतून खरेखुरे राष्ट्रीय, मानवतावादी सामाजिक-राजकीय शिक्षण करण्याची संधी आपल्याला आहे. फक्त हे शिक्षण शिबीर वा कार्यशाळांतूनच घ्यायचे यांत सुधारणा करावी लागेल. ते तर करावेच. पण रोजच्या रोज पुढारी कार्यकर्त्याने जनसंघटनांतल्या किमान प्रमुख मंडळींशी सभोवतालच्या घटनांची संवादी चर्चा करत त्यांच्या विचारांना दिशा देण्याची गरज आहे. आर्थिक-भौतिक प्रश्नांसाठी हे लोक आपल्याकडे आणि विचार-राजकारणात विरोधकांकडे ही त्रासदायक स्थिती त्यातूनच बदलू शकते. सामाजिक-राजकीय शिक्षणाशिवाय संसदबाह्य लढ्यांच्या परिणामकारकतेला मर्यादा पडतात हे आपण अनुभवलेच आहे.

समाज टिकायचा असेल तर विद्वेष विसर्जित करावाच लागेल. मोदींच्या दुसऱ्या विजयी माहोलात हा विद्वेषाचा उन्माद वाढणार आहे. एका अभ्यासानुसार भारतात फेसबुकवर जो विद्वेषी मजकूर टाकला जातो त्यातला ३७ टक्के मजकूर मुस्लिमविरोधी असतो. उरलेल्यांत जात आणि लिंग यांबाबत विद्वेषाने लिहिला जाणारा मजकूर प्रत्येकी १३ टक्के आहे. जातीबाबतच्या मजकूरात आरक्षण व आंबेडकर विरोध हा प्रमुख भाग असतो. पायल तडवीचा जीव गेला याबद्दल संवेदना नाही. मात्र ती मुसलमान असून राखीव जागा कशी घेते हा प्रमुख मुद्दा असलेल्या पोस्ट्स फेसबुक-व्हॉट्सअपवर आपण पाहिल्या आहेत. गिरीश कर्नाडांच्या मृत्युबद्दल उपचार म्हणून दुःख व्यक्त करण्याऐवजी निरीश्वरवादी माणसाला श्रद्धांजली कशी वाहता, असा निरर्गल प्रश्न माझ्या पोस्टवर विचारला गेला. हा विखार माणूस नष्ट करणारा आहे. मोदींना मते दिलेले सगळेच लोक या विचाराचे नक्की नसणार. या विखाराविरोधात मानवतेला, विवेकाला, सद्भावाला जागविणाऱ्या आवाहनाला आज मोदींच्या बाजूने असलेले लोकही प्रतिसाद देऊ शकतील. तसा तो मिळवायला हवा. मोदींच्या बाजूचे म्हणून विरोधी छावणीतच त्यांना बंदिस्त करणे टाळले पाहिजे.

आपण ज्यांना आपले साथी वा मित्रशक्ती मानतो त्यांचे योग्य मापन, मतभिन्नता राखूनही त्यांच्याप्रती आदर व सहकार्य करण्याचे प्रयत्न सतत करायला हवेत. आज काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये जे नेते दिसतात त्यात अपवादानेच त्यांची जुनी परंपरा ठाऊक असलेले व ते पाळणारे आढळतील. राजकारण हा धंदा मानून स्वार्थासाठी ते भाजपच्या दारात रांग लावतात हे आपण अनुभवतो आहोत. जे भाजपमध्ये गेले नाहीत, त्यातील अनेकांना आपण काँग्रेसमध्ये राहिलो म्हणून पराभूत झालो असे वाटते. वेळीच भाजपकडे गेलो असतो तर निवडून आलो असतो असे त्यांच्या मनात चाललेले असते. काँग्रेसमध्ये ही गटारगंगा असली तरी राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची चळवळ व त्यातून तयार झालेल्या मूल्यांची परंपरा मानणारे लोक देशाच्या कानाकोपऱ्यात आजही आहेत. ते वेगाने विरळ होत आहेत. पण आज आहेत. या लोकांशी संपर्क-संवाद व त्यांना अभिप्रेत काँग्रेस उभी राहणे हा भाजपविरोधी लढ्यातील एक महत्वाचा उपयुक्त टप्पा आहे. काँग्रेसींबद्दल कितीही घृणा वाटली तरी हा टप्पा समजून घेणे हिताचे आहे. कारण काँग्रेसची ही जागा घेणारे दुसरे साधन आज आपल्याजवळ नाही. काँग्रेसशी सहकार्य ही आपली गरज आहे, काँग्रेसींची नाही, हे नीट लक्षात ठेवले पाहिजे.

बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीला ४१ लाख मते या निवडणुकांत मिळाली ही खूप जमेची बाजू आहे. ही मते देणाऱ्यांत मुख्यतः सर्वपक्षीय बौद्ध समाज आहे. कोणत्याही पक्षात आम्ही असू, मात्र यावेळी मत बाळासाहेबांना हा या समाजाचा निश्चय होता. दलितांत एक समूह म्हणून बहुसंख्य असतानाही राजकीय ताकद नगण्य, नेते विकाऊ, पद-पैश्यासाठी लाचार होणारे, एकजुटीत न येणारे यांमुळे अवमानित झालेल्या बौद्धांना ‘वंचित बहुजन आघाडी’ हा आपल्या अस्मितेचा मानबिंदू वाटतो आहे. भाजप व काँग्रेस या दोहोंशी आमचे देणेघेणे नाही, आम्हीच सत्तेच्या दिशेने धाव घेणार अशा मनःस्थितीत सध्या तो आहे. त्यामुळे भाजपला हरवायला काँग्रेसशी सहकार्य हा मुद्दा त्याला कळीचा वाटत नाही. आमच्या अटींवर काँग्रेसने यावे, नाहीतर गेलात उडत असे तो म्हणतो. काँग्रेसला आम्ही मोजतच नाही, आमची लढाई आता भाजपशीच हे बाळासाहेबांचे म्हणणे त्याला पूर्ण पटते. आत्मभानाने स्वावलंबनाकडे वाटचाल या मनःस्थितीचे स्वागत करतानाच फॅसिझम हा आपल्याला सर्वांना गिळंकृत करेल, त्यात काँग्रेसींचे नुकसान कमी व आपले जास्त हा मुद्दा सुटतो आहे, हे नमूद करणे भाग आहे. दुसरे म्हणजे, ज्याची बाळासाहेबांशी मतभिन्नता आहे, मग तो आधीचा त्यांचा मित्र का असेना, तो शत्रू, काँग्रेसचा हस्तक मानण्याची वृत्ती ‘वंचित’ समर्थकांमध्ये बळावते आहे. ती मूल्य म्हणून त्या चळवळीच्या, संघटनेच्या वाढीला धोकादायक आहे. आंबेडकरी तत्त्वज्ञानाशी, संविधानातील विचार-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी ही वृत्ती मेळ खात नाही. बाळासाहेबांनी तसेच ‘वंचित’मधल्या जाणत्यांनी ती वेळीच रोखली पाहिजे.

आगामी विधानसभा निवडणुकांत वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्र लढेल हीच शक्यता आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र असतील. पण त्यातले बंडखोरही स्वतंत्रपणे लढतील. बरेचजण भाजपमध्ये जातील किंवा भाजपला सोयीचे ठरेल त्याप्रमाणे वागतील. डाव्या तसेच अन्य लोकशाहीवादी पक्षांची ताकद प्रतीकात्मकच राहील. अर्थात, त्यालाही मोल आहे. ते भाजपविरोधी आघाडीच्या बाजूने नक्की असतील. पण जागावाटपाच्या मुद्दयावर त्यांचे काय होईल ठाऊक नाही. देशभर भाजपविरोधी आघाडी मजबूत व्हावी, असे आपण म्हणत राहू. मनाला मात्र असे होईलच असे नाही, हे समजावत राहू. या युद्धातल्या अजून बऱ्याच लढाया आपण हरणार आहोत, यासाठी मनाची तयारी करुया.

फॅसिझमला हरवणारे खरेखुरे दलित-कष्टकऱ्यांचे राजकीय साधन उभारणे हे नोहाची नौका बांधण्यासारखे आहे. त्यासाठी स्वतःला सिद्ध करण्याची पूर्वअट आपल्याला दुरुस्त करणे ही आहे. ही लढाई आपली आपल्याशी असणार आहे. सोबती जोडत जोडत करावी लागणार आहे.

वर्तमानाशी नाते सांगणारे स्मरणरंजन मला भावते. म्हणूनच लेख लांबला असला तरी ‘हम पंछी एक डाल के’ या खूप जुन्या सिनेमातील ‘एक से दो भले’ या गाजलेल्या गाण्यातील काही पंक्तींनी लेखाचा शेवट करण्याचा मोह आवरत नाही.

अपनी कमजोरियों से खुद ही लड़ते जाएंगे
गाते जायेंगे सभी हम ये बार बार
एक से दो भले, दो से भले चार
मंजिल अपनी दूर है रास्ता करना पार

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
_____________________

(आंदोलन, जुलै २०१९)