(मूळ इंग्रजी ‘अन्‍न सुरक्षा विधेयका’तील पान क्र. 18 ते 23
चा मराठी अनुवाद – सुरेश सावंत) अनुसूची 1
(पहा विभाग 3(1), 30 (1), (4) आणि 32 (2), (3))
सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेतील अनुदानित दर
| प्राधान्‍य गटासाठीचे अनुदानित दर | सर्वसाधारण गटासाठीचे अनुदानित दर |
| 1 | 2 |
| तांदूळ प्रति किलो रु. 3, गहू प्रति किलो रु. 2 आणि भरड धान्‍य प्रति किलो रु. 1 पेक्षा अधिक नाही. | गहू, भरड धान्‍य, तांदूळ यांच्या किमान आधारभूत किंमतीच्‍या निम्‍म्‍यापेक्षा अधिक दर नाही. |
अनुसूची 2
(पहा विभाग 4(अ), 5 (1) आणि 6)
पोषणमूल्‍यांचा दर्जा
पोषणमूल्‍यांचा दर्जाः एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत 6 महिने ते 3 वर्षे, 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुले आणि गरोदर व स्‍तनदा माता यांना ‘घरी घेऊन जावयाचा शिधा’ (Take home ration) किंवा ‘पौष्टिक गरम शिजवलेले जेवण’ किंवा ‘खाण्‍यासाठी तयार आहार’ यासाठी निश्चित केलेला दर्जा तसेच मध्‍यान्‍ह भोजन योजनेत प्राथमिक शाळेतील कनिष्‍ठ व ज्‍येष्‍ठ इयत्‍तांतील मुलांसाठी निश्चित केलेला दर्जा असा आहेः
| अनु. क्र. | वर्गवारी | आहाराचा प्रकार | उष्‍मांक (कि.कॅ.) | प्रथिने (ग्रॅ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मुले (6 महिने ते 3 वर्षे) | घरी घेऊन जावयाचा शिधा | 500 | 12-15 |
| 2 | मुले (3 ते 6 वर्षे) | सकाळचा नाश्‍ता व गरम शिजवलेले जेवण | 500 | 12-15 |
| 3 | कुपोषित मुले (6 महिने ते 6 वर्षे) | घरी घेऊन जावयाचा शिधा | 800 | 20-25 |
| 4 | कनिष्‍ठ प्राथमिक वर्ग | गरम शिजवलेले जेवण | 450 | 12 |
| 5 | ज्‍येष्‍ठ प्राथमिक वर्ग | गरम शिजवलेले जेवण | 700 | 20 |
| 6 | गरोदर व स्‍तनदा माता | गरम शिजवलेले जेवण | 600 | 18-20 |
Note: 1.—Energy Dense Food fortified with micronutrients as per 50 per cent. of Recommended Dietary Allowance.
Note: 2.—Meals shall be prepared in accordance with the prevailing Food Laws.
NB: Nutritional standards are notified to provide balance diet and nutritious foods in terms of the calorie counts, protein value and micronutrients specified.
अनुसूची 3
(पहा विभाग 39)
अन्‍न सुरक्षा संवर्धित करण्‍यासाठीच्‍या तरतुदी
(1) शेतीला चालना –
a. छोट्या आणि सीमांत शेतक-यांच्या हितरक्षणाच्‍या दृष्‍टीतून शेतिसुधारणा;
b. शेतीतील गुंतवणुकीत वाढ, संशोधन व विकास यांचा त्‍यात समावेश, विस्‍तार सेवा, उत्‍पादकता व उत्‍पादन वाढीसाठी पाणीपुरवठ्याच्‍या छोट्या योजना व वीज;
c. योग्‍य मोबदला देणारे भाव, पत, पाणीपुरवठा, वीज, पीक विमा यांची हमी;
d. जमीन व पाणी अन्‍न उत्‍पादनाऐवजी अन्‍य बाबींसाठी अवाजवी कारणाने वळविण्‍यास प्रतिबंध.
(2) खरेदी, साठवणूक व वाहतूक संबंधित हस्‍तक्षेप –
a. स्‍थानिक भरड धान्यांची खरेदी तसेच विकेंद्रित खरेदी यांस प्रोत्‍साहन;
b. खरेदी प्रक्रियांमध्‍ये भौगोलिक वैविध्‍य;
c. आधुनिक व शास्त्रीय गोदामांची पुरेशी व विकेंद्रित निर्मिती;
d. अन्‍नधान्‍याच्‍या वाहतुकीस सर्वोच्‍च प्राधान्‍य, त्‍यासाठी पुरेशा रेक्सची व्‍यवस्‍था तसेच अतिरिक्‍त धान्‍य उत्‍पादक प्रदेशांकडून या धान्‍याची गरज असलेल्‍या प्रदेशांकडे वाहतूक करणा-या रेल्‍वे लाईन्‍समध्‍ये वाढ.
(3) अन्‍य; खालील बाबींची व्‍यवस्‍था –
a. सुरक्षित व पुरेसे पिण्‍याचे पाणी व सांडपाण्याचा निचरा;
b. आरोग्‍य तपासणी;
c. किशोरवयीन मुलींना पोषणमूल्‍ये, आरोग्‍य व शिक्षण;
d. ज्‍येष्‍ठ ना‍गरि‍क, अपंग व एकल महिला यांना पुरेशी पेन्‍शन.
उद्देश व कारणांचे निवेदन
घटनेच्‍या कलम 47 अन्‍वये, शासनाने आपल्‍या जनतेचे जीवनमान व तिची पोषणमूल्‍ये यांत वृद्धी तसेच सार्वजनिक आरोग्‍यात सुधारणा यांस आपले एक प्राथमिक कर्तव्‍य मानले आहे. मानवी हक्‍क आणि आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारविषयक आंतरराष्‍ट्रीय परिषदेच्‍या वैश्विक जाहिरनाम्‍यानेसुद्धा (ज्‍यावर भारतानेही सही केली आहे) प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीला पुरेसे अन्‍न मिळण्‍याचा अधिकार आहे, याची दखल घेण्‍याची जबाबदारी सर्व घटक देशांवर टाकली आहे. संयुक्‍त राष्‍ट्रांच्‍या सहस्रक विकास ध्‍येयांमध्‍ये आत्‍यंतिक दारिद्र्याचे व उपासमारीचे निर्मूलन हे एक ध्‍येय मानले आहे.
2. घटना तसेच आंतरराष्‍ट्रीय परिषदांनी दिलेल्‍या जबाबदा-यांचे पालन करताना, अन्‍न सुरक्षा प्रदान करणे, हे सरकारच्‍या नियोजन व धोरणाचे लक्ष्‍य राहिले आहे. अन्‍न सुरक्षा म्‍हणजे देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी अन्‍नधान्‍याची पुरेशी उपलब्‍धता तसेच वैयक्तिक पातळीवर रास्‍त दरात, पुरेशा प्रमाणात ते मिळणे होय. अन्‍नधान्‍याच्‍या उत्‍पादनातील स्‍वयंपूर्णता ही राष्‍ट्रीय पातळीवरची एक प्रमुख मिळकत आहे. कुटुंबाच्‍या पातळीवरील अन्‍नसुरक्षेसाठी सरकार लक्ष्‍याधारित सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेद्वारे दारिद्र्यरेषेखालील कार्डधारक, अंत्‍योदय लाभार्थी तसेच दारिद्र्यरेषेवरील कार्डधारक यांना अनुदानित अन्‍नधान्‍य पुरविते. दारिद्र्यरेषेखाली कार्डधारकांना-अंत्‍योदय लाभार्थींना प्रति कुटुंब प्रति माह 35 किलो धान्‍य मिळते, तर दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबांना मिळणा-या धान्‍याचे प्रमाण केंद्राकडे उपलब्‍ध साठ्यानुसार ठरवले जाते. स्त्रिया व मुले, नैसर्गिक आपत्‍तीग्रस्‍त आदिंसाठीच्‍या धान्‍यआधारित कल्‍याणकारी योजनांतील धान्‍यही अनुदानित दरात दिले जाते.
3. असे असले तरीही, जनतेची अन्‍नसुरक्षा हे नेहमीच आव्‍हान राहिले आहे. राष्‍ट्राच्‍या मानवसंसाधनाचा दर्जा उंचावण्‍याच्‍या दृष्‍टीनेही जनतेच्‍या, विशेषतः स्त्रिया व मुलांच्‍या, पोषणाची स्थिती सुधारणे गरजेचे आहे. प्रस्‍तावित कायदा अन्‍नसुरक्षेचा प्रश्‍न हाताळण्‍याच्‍या सध्‍याच्‍या पद्धतीतच बदल करतो. सध्‍याच्‍या कल्‍याणकारी पवित्र्याऐवजी तो हक्‍काचा पवित्रा घेतो. लक्ष्‍याधारित सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेची व्‍याप्‍ती वाढविण्‍याबरोबरच पात्र लाभार्थींना विशिष्‍ट प्रमाणातील धान्‍य जास्‍त अनुदानित दरात मिळण्‍याचा अधिकार तो बहाल करतो. स्त्रिया व मुले तसेच अन्‍य विशेष गट, उदा. निराधार, बेघर, आपत्ती व आणिबाणीग्रस्‍त व्‍यक्‍ती, उपासमारीत जगणा-या व्‍यक्‍ती यांना मोफत अथवा रास्‍त दरात जेवण मिळण्‍याचा अधिकार हा कायदा प्रदान करतो.
4. वरील परिच्‍छेदांतील बाबी लक्षात घेऊन ‘राष्‍ट्रीय अन्‍न सुरक्षा विधेयक, 2011’ या नावाचा एक नवा कायदा प्रस्‍तावित करण्‍यात येत आहे. या कायद्यान्‍वये –
a. मानवी जीवनचक्र पद्धतीने (पोटातील बाळापासून म्‍हातारपणापर्यंत), जनतेला सन्‍मानाने जीवन जगता यावे यासाठी पुरेशा प्रमाणातील दर्जेदार अन्‍न रास्‍त दरात उपलब्‍ध मिळेल.
b. प्राधान्‍य गटातील प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीस दरमहा 7 किलो तर सर्वसाधारण गटातील प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीस दरमहा 3 किलो धान्‍य प्रस्‍तावित कायद्यातील अनुसूची 1 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या दरांत राज्य सरकारकडून सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेद्वारे मिळेल. हा अधिकार ग्रामीण भागातील 75 टक्‍के लोकांना तर शहरातील 50 टक्‍के लोकांना मिळेल. ग्रामीण भागातील 46 टक्‍के लोक तर शहरातील 28 टक्‍के लोक प्राधान्‍य गटात घेतले जातील.
c. अनुसूची 2 मध्‍ये नमूद केलेली पोषणमूल्‍ये प्राप्‍त होतील, असा आहार स्‍थानिक अंगणवाडीद्वारे प्रत्‍येक गरोदर व स्‍तनदा मातेला गरोदरपणात व त्‍यानंतर एकूण 6 महिने मोफत मिळेल. तसेच एकूण 6 महिने प्रति माह 1000 रु. मातृत्‍व अनुदान या स्त्रियांना मिळेल. या अनुदानाचा खर्च राज्य व केंद्र आपसात वाटून घेईल. हे अनुदान देण्‍याचे हप्‍ते केंद्र सरकार ठरवेल.
d. 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्‍येक मुलाला मोफत जेवणाचा अधिकार दिलेला आहे. तो असा-
i. अनुसूची 2 मध्‍ये नमूद केलेली पोषणमूल्‍ये असलेले व वयोमानास अनुकूल असे मोफत जेवण 6 महिने ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांना स्‍थानिक अंगणवाडीमार्फत मिळेल.
ii. अनुसूची 2 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या पोषणमूल्‍यांप्रमाणे, 6 ते 14 वर्षे वयाच्‍या मुलांना एक वेळचे मध्‍यान्‍ह भोजन स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था संचालित, सरकारी तसेच सरकार अनुदानित शाळांमध्‍ये इयत्‍ता 8 वीपर्यंत रोज (शाळांच्‍या सुट्या वगळून) व मोफत मिळेल.
e. कुपोषित मुलांचा शोध स्‍थानिक अंगणवाडीद्वारे घेतला जार्इल व त्‍यांच्‍यासाठी अनुसूची 2 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या दर्जाची पोषणमूल्‍ये असलेले जेवण मोफत दिले जाईल. यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्‍त्‍वे तसेच राज्य-केंद्र खर्चाची वाटणी केंद्र सरकार निश्चित करेल.
f. निराधार व्‍यक्‍तींना रोज एकवेळचे जेवण मोफत मिळेल, तर बेघर व्‍यक्‍तींना सामुदायिक स्‍वयंपाक घरांद्वारे (community kitchens) ‘परवडणा-या किंमतीत’ जेवण मिळेल. यासंबंधीची योजना तसेच राज्य-केंद्र खर्चाची वाटणी केंद्र सरकार निश्चित करेल.
g. आणिबाणीच्‍या अथवा आपत्‍तीच्‍या काळात, आपत्तिग्रस्‍त व्‍यक्‍तींना आपत्ती आल्‍याच्‍या तारखेपासून पुढील 3 महिने रोज दोन वेळा मोफत जेवण देण्‍याची सोय राज्य सरकार करेल. यासंबंधीची योजना तसेच राज्य-केंद्र खर्चाची वाटणी केंद्र सरकार निश्चित करेल.
h. उपासमार होणा-या तसेच त्‍यासदृश्‍य स्थितीत राहणा-या व्‍यक्‍तींची निश्चिती करुन, पुढील 6 महिने, त्‍यांना रोज दोन वेळा मोफत जेवण देण्‍याची सोय राज्य सरकार करेल. यासंबंधीची योजना तसेच राज्य-केंद्र खर्चाची वाटणी केंद्र सरकार निश्चित करेल.
i. विभाग 2, 3 व 4 मधील प्रस्‍तावित अधिकारांना पात्र असलेल्‍या प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीला, देय धान्‍य अथवा जेवण न मिळाल्‍यास, केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्‍या कालावधी व पद्धतीप्रमाणे, संबंधित राज्य सरकारने अन्‍न सुरक्षा भत्‍ता द्यावयाचा आहे.
j. लक्ष्‍याधारित सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेद्वारे देश पातळीवर निश्चित केलेल्‍या टक्‍केवारीप्रमाणे ग्रामीण व शहरी विभागातील प्राधान्‍य व सर्वसाधारण गटातील कुटुंबांना अनुदानित दरात धान्‍य मिळेल. वेळोवेळी, त्‍यांचे राज्‍यवार प्रमाण ठरविण्‍याचा अधिकार केंद्र सरकारला देण्‍यात आलेला आहे.
k. प्रस्‍तावित कायद्यातील अधिकारांच्‍या लाभासाठी, प्राधान्‍य व सर्वसाधारण गटासाठीचे तसेच कोणाला वगळावयाचे यांचे निकष ठरविण्‍यासाठीची मार्गदर्शक सूत्रे निश्चित करण्‍याचे अधिकार केंद्र सरकारला देण्‍यात आले आहेत.
l. केंद्र सरकारच्‍या मार्गदर्शक सूत्रांनुसार, प्राधान्‍य व सर्वसाधारण गटातील कुटुंबांची निवड करण्‍याचे काम राज्य सरकारे अथवा केंद्र सरकारने ठरविलेल्‍या संस्‍थेकरवी केले जाईल.
m. प्रस्‍तावित कायद्याने ठरविलेल्‍या भूमिकेशी संवादी राहून केंद्र व राज्य सरकारे लक्ष्‍याधारित सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेत अधिकाधिक सुधारणा करत राहतील.
n. प्राधान्‍य व सर्वसाधारण गटातील कुटुंबांना रेशन कार्डे देताना, त्‍या कुटुंबातील 18 वर्षांहून अधिक वय असलेल्‍या सर्वात ज्‍येष्‍ठ स्‍त्रीला कुटुंब प्रमुख मानले जाईल.
o. अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा स्‍थापित करण्‍याचे बंधन केंद्र व राज्य सरकारांवर टाकलेले आहे. या यंत्रणांत, कॉल सेंटर्स, हेल्‍प लाईन्‍स, नोडल अधिका-याची नियुक्‍ती तसेच संबंधित सरकारांनी निश्चित केलेल्‍या अन्‍य यंत्रणांचा समावेश असेल. तसेच प्रस्‍तावित कायद्याच्‍या विभाग, 2, 3 व 4 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या अन्‍नधान्‍य तसेच जेवणांसंबंधीच्‍या अधिकारांबाबतच्‍या तक्रारींचा वेगाने व परिणामकारक निपटारा होण्‍यासाठी प्रत्‍येक जिल्‍ह्यात, आवश्‍यक कर्मचारी वृंदासह जिल्‍हा तक्रार निवारण अधिका-याची नियुक्‍ती राज्य सरकारे करतील.
p. प्रस्‍तावित कायद्यातील तरतुदींच्‍या अंमलबजावणीची देखरेख व मूल्‍यांकन यासाठी प्रत्‍येक राज्य सरकार राज्य अन्‍न आयोग स्‍थापन करेल तर केंद्र सरकार राष्‍ट्रीय अन्‍न आयोग स्‍थापन करेल.
q. प्रस्‍तावित कायद्याने बहाल केलेल्‍या अधिकारांप्रमाणे तसेच अनुसूची 1 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या दरांप्रमाणे प्राधान्‍य व सर्वसाधारण गटातील कुटुंबांना सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेद्वारे वितरित करण्यासाठी आवश्‍यक प्रमाणातील धान्‍य राज्य सरकारांना नियमित पुरविण्‍याचे बंधन केंद्र सरकारवर टाकण्‍यात आले आहे.
r. प्रत्‍येक योजनेसाठी केंद्राने दिलेल्‍या मार्गदर्शक सूत्रानुसार केंद्राच्‍या विविध मंत्रालये व विभागांच्‍या योजनांची तसेच त्‍यांच्‍या स्‍वतःच्‍या योजनांची अन्‍न सुरक्षा राखण्‍याच्‍या दृष्‍टीने अंमलबजावणी व देखरेख हे राज्य सरकारचे काम राहील. प्रस्‍तावित कायद्याची आपल्‍या कार्यक्षेत्रात चोख अंमलबजावणी होण्‍याच्‍या दृष्‍टीने स्‍थानिक यंत्रणा जबाबदार राहतील.
s. रेशन दुकाने, सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍था तसेच अन्‍य कल्‍याणकारी योजनांचा ठराविक काळाच्‍या अंतराने सामाजिक लेखाजोखा (सोशल ऑडिट) राज्य सरकार स्‍वतः अथवा स्‍थानिक यंत्रणा अथवा अन्‍य यंत्रणा वा मंडळे आयोजित करतील. तसेच राज्य सरकारने निश्चित केलेल्‍या पद्धतीनुसार, या सोशल ऑडिटमधून निघालेले निष्‍कर्ष प्रसिद्ध करणे व त्‍यांवर आवश्‍यक कार्यवाही करणे ही सुद्धा त्‍यांची जबाबदारी राहील.
t. जिल्‍हा तक्रार निवारण अधिका-याने शिफारस केलेली उपाययोजना एखाद्या अधिका-याने अथवा यंत्रणेने केली नाही तसेच त्‍याचे कोणतेही वाजवी कारण नमूद केले नाही अथवा या शिफारशीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, म्‍हणून ते दोषी आहेत, असे आपली बाजू मांडण्‍याची योग्‍य संधी दिल्‍यानंतरही राज्य अन्‍न आयोग अथवा राष्‍ट्रीय अन्‍न आयोगाला वाटले तर अशा अधिका-यास अथवा यंत्रणेस जास्‍तीत जास्‍त 5000 रु.चा दंड ठोठावला जाईल.
5. कलमांसबंधीचे टिपण या विधेयकात समाविष्‍ट विविध तरतुदींचे तपशिलात स्‍पष्‍टीकरण करते.
6. हे विधेयक वरील उद्दिष्‍टे पूर्ण करु इच्छिते.
के. व्‍ही. थॉमस
नवी दिल्‍ली
19 डिसेंबर, 2011.
