डॉ. सुखदेव थोरातांशी त्यांच्या बौद्धांच्या गरिबीविषयीच्या लेखाबद्दल संवाद

डॉ. सुखदेव थोरातांनी महाराष्ट्रातील बौद्ध हिंदू दलितांपेक्षा अधिक गरीब असल्याची मांडणी त्यांच्या लोकसत्तेतील लेखांतून केली होती. त्यांच्या जानेवारीच्या लेखाबाबत मी त्यांना मेलद्वारे विचारले होते- ‘'बौद्ध दलितांमधील गरिबीचे प्रमाण २७ टक्के, तर हेच प्रमाण हिंदू दलितांमध्ये १५.६ टक्के आहे.' या निष्कर्षाचा अर्थ कसा लावायचा? आंबेडकरी चळवळीचा मुख्य वाहक असलेला, सामाजिक-राजकीय दृष्ट्या जागृत व क्रियाशील असलेला तसेच ज्या समाजातील लोक साहित्य, प्रशासन, विद्वत्ता आदि अनेक क्षेत्रांत पुढाकाराने आहेत त्या महाराष्ट्रातील बौध्द समाज अन्य दलितांच्या तुलनेत मागे (तोही इतका मागे) कसा? याची कारणे काय?’

थोरातसरांनी लागलीच उत्तर दिलेः ‘बौद्ध दलित अधिक प्रगत आहेत असाच माझाही समज होता. पण तो चुकीचा निघाला. मी वेगवेगळ्या प्रकारे शहानिशा केली. पण निष्कर्ष तोच आला. बौद्धांच्या या अधिक मागासपणाच्या कारणांचा शोध मी पुढे घेईन.’

या संवादाचा उल्लेख व त्यातील मुद्द्यांच्या अनुषंगाने चर्चा करणारा एक लेख मी अलीकडेच जुलै २०१८ च्या ‘आंदोलन’मध्ये लिहिला. त्याची चर्चा चालू असतानाच लोकसत्तेतील डॉ. थोरातांच्या लेखमालिकेत बौद्धांच्या गरिबीचा अधिक उहापोह करणारा लेख आला. त्याकडे लक्ष वेधणारी लेखाची लिंक असलेली पोस्ट समाज माध्यमांवर मी टाकली. डॉ. थोरातांशी कार्यकर्ते तसेच अभ्यासकांनी प्रत्यक्ष बोलावे, चर्चा करावी, असहमती असणाऱ्यांनी त्यांच्या निष्कर्षाला अभ्यासपूर्वक आव्हान द्यावे, अशी माझी इच्छा होती. ती मी जाहीरपणे व्यक्तही केली. माझ्या या पोस्टखालच्या अभिप्रायांमध्ये काही अभिप्राय हे भावनिक व मूळ लेख नीट न वाचताच दिले आहेत असे लक्षात आले. मी लेख नीट वाचून त्याचा पर्यायी तपशीलांनी प्रतिवाद करावा, असे आवाहन करत राहिलो.

दरम्यान, माझा आंदोलनमधील ‘हे वेताळाचे प्रश्न नाहीत’ हा लेख डॉ. थोरातांना कोठूनतरी मिळाला. तो वाचून त्यांनी मला पुढीलप्रमाणे मेल केलाः

Dear Suresh Sawant

I read your article published in Andolan July 2018. Some body sent to me. We can now discuss on phone about the reasons for high poverty among the new-Buddhist. I have now much better idea as to why Buddhist are more poor. May be I will write a separate article to deal with the questions raised in the reaction on the article by many .

Mobile - .......

Regard 

THORAT Sukhadeo

त्याप्रमाणे त्यांच्याशी मी फोनवर बोललो. अनेक प्रश्न विचारले. सुमारे ५० मिनिटे बोलणे झाले. खूप सविस्तरपणे त्यांनी आकडेवारी कोठून कशी घेतली, कोणते तपशील मिळत नाहीत, आंबेडकरी चळवळीचे स्वरुप, हेत्वारोप याबद्दल आपले म्हणणे सांगितले.

मी या क्षेत्रातला अभ्यासक किंवा अर्थशास्त्र किंवा संख्याशास्त्र यांच्याशी परिचित नसल्याने सगळेच तांत्रिक तपशील मला समजले असे नाही. जेवढे कळले व आठवते आहे तेवढे सूत्ररुपात खाली मांडतो.

• लोकसत्तेतला त्यांचा अलीकडचा लेख ‘नवबौद्धः धर्मांतराची किंमत?’ हा वादाला कारण झाला तो त्याच्या शीर्षकामुळे. हे शीर्षक थोरातांनी दिलेले नाही. ते इंग्रजीत लेख पाठवतात. त्याचा अनुवाद करणे व शीर्षक देणे हे लोकसत्ता करते. तथापि, लेखातील आशय पाहून टीका करणे योग्य झाले असते, असे त्यांना वाटते. धर्मांतराचा उल्लेख असलेले संबंधित विधान असे आहे- ‘'समतेसाठी धर्मांतराचा एल्गार दलितांनी पुकारला, हे पाऊल अवघ्या देशाला समतेचा प्रकाश दाखविणारे होते. परंतु ते पाऊल उचलल्याची शिक्षाच नवबौद्धांना दिली जात असल्याचे चित्र आजही दिसते.' यात खुद्द धर्मांतर हेच गरीब राहण्याचे कारण आहे व धर्मांतर न करणे हा त्यावर उपाय आहे असा अर्थ अभिप्रेत नाही. धर्मांतराला त्यात दोष दिलेला नाही. उलट धर्मांतराचे पाऊल 'अवघ्या देशाला समतेचा प्रकाश दाखविणारे' अशी प्रशंसाच आहे. बौद्ध झाल्याने जो अस्मितापूर्ण व्यवहार आंबेडकरी चळवळीचा झाला त्याला प्रतिसाद म्हणून बौद्धांना जाणीवपूर्वक सत्ता-संपत्तीच्या स्थानांपासून वगळण्याची जातियवादी सवर्ण मानसिकता यास कारण आहे. हिंदू दलितांनी हा एल्गार न पुकारल्याने (जुन्या हिंदू उतरंडीच्या रचनेतच राहिल्याने) त्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या दुजाभावाची तीव्रता बौद्धांच्या वाट्याला येणाऱ्या दुजाभावाच्या तीव्रतेपेक्षा खूप कमी राहिली, हे त्यांना सांगावयाचे आहे. एका लेखात हे सर्व मांडणे शक्य नसल्याने ते याबाबत स्वतंत्र लेख लिहिणार आहेत. लोकसत्तेतील त्यांच्या सदरासाठीचे दोन लेख आधीच त्यांनी दिले आहेत. त्यानंतरचा तिसरा लेख या विषयावरचा असेल.

• त्यांनी वापरलेली आकडेवारी राष्ट्रीय नमुना पाहणी या सरकारच्या अधिकृत स्रोतातून घेतलेली आहे. यात हिंदू दलितांची स्थिती एकत्रित समजते. त्यात दलितांतील प्रत्येक जातीची स्थिती कळत नाही. त्यामुळे चांभार, मातंग, ढोर व अन्य सर्व दलित जाती (त्यात हिंदू महारांचाही समावेश होतो) यांची एकत्रित स्थिती कळते. त्यात कोण पुढे, कोण मागे हे समजत नाही. तथापि, लोकसंख्येच्या गणनेतून तसेच अन्य स्रोतांच्या आधारे आकडेमोड करुन हा अंदाज लावता येतो. त्याप्रमाणे संख्येने आकारमान लक्षणीय असलेल्या दलित जातींत चांभार सर्वात (अन्यांच्या तुलनेत कितीतरी) पुढे, त्यानंतर महार व त्यानंतर मातंग अशी उतरंड दिसते. अन्य दलित जातींचे संख्यात्मक आकारमान खूप कमी आहे. उदा. ढोर फक्त एक टक्का आहेत.

• बौद्धांमध्ये जे अजूनही कागदोपत्री महार आहेत त्यांचा समावेश तुम्ही केला आहे का? ..या प्रश्नावर त्यांचे स्पष्टीकरण असेः अनेक लोक सार्वजनिक ओळख अथवा जनगणनेच्या नोंदीत बौद्ध सांगतात, मात्र अनुसूचित जातींच्या सवलतींसाठी जातीच्या दाखल्यावर ‘हिंदू महार’ नोंदवतात. त्यांचा समावेश बौद्ध धर्माच्या लोकसंख्येत होत असला तरी जातीच्या वर्गवारीत त्यांची संख्या हिंदू दलितांत समाविष्ट होते. म्हणजेच बौद्धांतील ज्या प्राध्यापक, विचारवंत, वकिल, सनदी अधिकारी, उद्योग-व्यावसायिक यांनी हिंदू महार अशी जातीची नोंद केलेली आहे, त्यांचा आर्थिक स्तर हिंदू दलितांचा आर्थिक स्तर वरचा व्हायलाही कारण ठरतो. ही उच्चविद्याविभूषित मंडळी बौद्धांऐवजी हिंदू दलितांत मोडतात. आज महाराष्ट्रात महार समाजाची वर्गवारी केली तर त्यातील ६० टक्के कागदोपत्री बौद्ध आहेत, तर ४० टक्के अजूनही हिंदू महार आहेत. महाराष्ट्रात बौद्धांना सवलती लागू झाल्या तरी केंद्रात ९१ सालापर्यंत त्या नव्हत्या. शिवाय आजही काही तांत्रिक कारणांनी ते अमलात आलेले नाही. त्यामुळे राखीव जागांच्या लाभांसाठी स्वतःची जात हिंदू महार लावण्याकडे बौद्धांतील प्रगती इच्छुक गटाचा कल असतो.

• ..मग या प्रगती केलेल्या महारांचा समावेश बौद्धांच्या लोकसंख्येत केला तर बौद्ध हे हिंदू दलितांपेच्या तुलनेत वर जाणार नाहीत का? म्हणजे आज ते हिंदू दलितांच्या तुलनेत गरीब आहेत, ते उलट होणार नाही का? ..याला थोरातसरांचे उत्तर होते- नाही. त्यामुळे फारतर दोन-तीन टक्के फरक पडेल. आज बौद्ध हे हिंदू दलितांच्या तुलनेत खूप मागे आहेत. (बौद्धांची गरिबी २७ टक्के तर हिंदू दलितांची गरिबी १५.६ टक्के.) त्यामुळे असा समावेश केला तरी बौद्ध हे हिंदू दलितांच्या तुलनेत कितीतरी मागेच राहणार. मातंग समाज बौद्धांच्या तुलनेत निश्चित मागे आहे. मग एवढा फरक कशामुळे पडतो? ..याचे कारण ते चांभार समाजाची प्रगती हे देतात. चांभार समाज कितीतरी पुढे आहे. या समाजाच्या व्यवसायाचे स्वरुप तसेच सत्ताधाऱ्यांकडून मिळालेले संस्थागत सहाय्य त्याच्या गतीने झालेल्या प्रगतीला कारण आहे.

• आंबेडकरी समूहातील अभिनिवेश, पूर्वगृहितके, पूर्ण वाचण्याची तसदी न घेणे, समाजमाध्यमांतून पसरले जाणारे त्रोटक संदेश, अफवांप्रमाणे त्यावर विसंबून निष्कर्ष काढण्याची घाई तसेच हितसंबंधीयांची हेत्वारोपी वृत्ती यामुळे वस्तुस्थितीचे मापन नीट होण्याला अडचण येते.

• लेखांतून व्यक्त व्हायला मर्यादा पडते. तेव्हा, तुमच्या मांडणीविषयी प्रश्न असलेल्यांशी चर्चेला तुम्ही याल का? कोणी संस्थेने तुमचे व्याख्यान व त्यानंतर प्रश्नोत्तरे असा कार्यक्रम आयोजित करायचे ठरवले तर तुम्ही याल का? ..यावर त्यांनी 'असे कोणी बोलावले तर जरुर येईन' असे सांगितले. ते म्हणाले, आता मी सत्तरीत आहे. अजून दहा वर्षे आपल्याकडून जेवढे देता येईल तेवढे देण्याचा माझा प्रयत्न राहील.

त्यांचा-माझा प्रत्यक्ष परिचय नाही. म्हणजे मी त्यांना ओळखतो. ते मला ओळखत नाहीत. जानेवारीच्या त्यांच्या लेखानंतर त्यांना मी मेलवर विचारलेला प्रश्न व त्यांनी मेलद्वारे दिलेले उत्तर व आताचा त्यांचा माझ्या लेखाला प्रतिसाद म्हणून आलेला मेल..एवढाच संबंध. आज फोनवर पहिल्यांदाच थेट बोलणे झाले. आमच्या बोलण्यात शेवटी माझ्याविषयी त्यांनी काय करता वगैरे चौकशी केली. कार्यकर्तेपण, चळवळीतला सहभाग, सध्या संविधान संवर्धनाच्या कामात अधिक क्रियाशील आदि संक्षिप्तपणे सांगितले. 'संपर्कात राहू' या त्यांच्या विधानाने संवादाचा शेवट झाला.

मी वर दिलेला तपशील हे माझे आकलन आहे. डॉ. थोरात असे म्हणाले हे मी सांगतो आहे. मी खूप दक्षता घेऊन त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि, माझ्या ऐकण्यात-समजात गडबड होऊ शकते. त्यामुळे त्या आधारावर थोरातसरांचे मापन करणारे अभिप्राय वाचक मित्रांनी देऊ नयेत. मी आधी त्यांच्याविषयी काही म्हटले होते. त्यावर आलेल्या प्रतिक्रिया व मुद्द्याचे गांभीर्य लक्षात घेता हा संवाद खाजगीत न ठेवता तो जाहीरपणे नोंदवणे मला गरजेचे वाटले. म्हणून मी त्याची जाहीर नोंद केली. त्यांच्या म्हणण्यावर अभिप्राय देण्यासाठी आपण त्यांच्या लेखाची वाट पहावी, ही विनंती.

अजून एक विनंती. जी आधीही केली आहे. डॉ. थोरात व्याख्यान व चर्चेसाठी येण्यास तयार आहेत. अशारीतीने त्यांना व्य़ाख्यान व चर्चेसाठी निमंत्रित करण्यास साधनांचा आधार असलेली एखादी संस्था पुढे आल्यास बरे होईल. मी मुंबईत असतो. मुंबईत कोणी असा कार्यक्रम घेतल्यास त्यासाठी ऐकणारे व चर्चेत भाग घेणारे कार्यकर्ते संघटित करण्यात मी तसेच आमचे सहकारी नक्की वाटा उचलू.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

हे वेताळाचे प्रश्न नाहीत

लोकसत्तेत डॉ. सुखदेव थोरातांचे सदर सुरु आहे. त्यातील जानेवारीच्या एका लेखात 'बौद्ध दलितांमधील गरिबीचे प्रमाण २७ टक्के, तर हेच प्रमाण हिंदू दलितांमध्ये १५.६ टक्के आहे' असे वाचले त्यावेळी मला मोठा धक्का बसला. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रेरणा घेतलेल्या व आंबेडकरी चळवळीचा मुख्य वाहक असलेल्या बौद्ध समाजातून अनेक विद्वान, प्रतिभावान, साहित्यिक, प्रशासक, न्यायविद, राजकारणी पुढे आले. अनेक पुरोगामी चळवळीत क्रियाशील असलेल्यांतही याच समाजातले कार्यकर्ते लक्षणीय आहेत. हिंदू दलितांच्या तुलनेत बौद्धांचे हे वैशिष्ट्य कितीतरी ठळक आहे. आणि तरीही तो समाज अन्य दलितांच्या तुलनेत जवळपास दुपटीने गरीब कसा? हे असे असले तर एकूण आंबेडकरी चळवळीच्या परिणामकारकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. काहीतरी मोठीच गडबड दिसते. आंबेडकरी चळवळीच्या फेरविचाराचीच निकड तयार होते. 

खात्री करायला म्हणून डॉ. थोरातांना मेल केला. त्यात विचारलेः ‘'बौद्ध दलितांमधील गरिबीचे प्रमाण २७ टक्के, तर हेच प्रमाण हिंदू दलितांमध्ये १५.६ टक्के आहे.' या निष्कर्षाचा अर्थ कसा लावायचा? आंबेडकरी चळवळीचा मुख्य वाहक असलेला, सामाजिक-राजकीय दृष्ट्या जागृत व क्रियाशील असलेला तसेच ज्या समाजातील लोक साहित्य, प्रशासन, विद्वत्ता आदि अनेक क्षेत्रांत पुढाकाराने आहेत त्या महाराष्ट्रातील बौध्द समाज अन्य दलितांच्या तुलनेत मागे (तोही इतका मागे) कसा? याची कारणे काय?’ 

डॉ. थोरात हे खूप व्यस्त असलेले विद्वान. तथापि, त्यांनी अगत्याने लागलीच उत्तर दिलेः ‘बौद्ध दलित अधिक प्रगत आहेत असाच माझाही समज होता. पण तो चुकीचा निघाला. मी वेगवेगळ्या प्रकारे शहानिशा केली. पण निष्कर्ष तोच आला. बौद्धांच्या या अधिक मागासपणाच्या कारणांचा शोध मी पुढे घेईन.’ 

हा कारणांचा शोध खूप महत्वाचा आहे. त्यांतून आंबेडकरी चळवळीची दिशा व कार्यक्रम पुनर्निधारित होणार आहेत. चळवळीतल्या तसेच अभ्यासक मित्रांनाही मी याचा शोध घेण्याची विनंती केली आहे. पाहूया हे तपशील कधी मिळतात ते. 

डॉ. थोरातांच्या निष्कर्षाला अजून कोणी आव्हान दिलेले नाही. याचा अर्थ जे पुढारलेले बौद्ध दिसतात, त्यांची संख्या एकूण सर्वसामान्य वा गरीब बौद्धांच्या तुलनेत अगदीच कमी असू शकते. विकासक्रमात एकूण बौद्ध समाजाची पुढे जाण्याची गती मधल्या काळात गळफटलेलीही असू शकते. बौद्ध वस्त्यांत हिंडताना अलीकडे हे तीव्रतेने दिसते. आमची पिढी ज्या गतीने वस्तीतून बाहेर पडली वा जी वर सरकण्याची गती होती ती आता थंडावलेली दिसते. आमच्या वेळची चळवळीची प्रेरणाही थबकलेली दिसते. 

व्यत्यास हा की, महाराष्ट्रात प्रश्न सबंध दलितांचा असला तरी लक्ष्य होतो तो बौद्ध. मुद्दा आरक्षणाचा असो, दलित अत्याचाराचा असो, त्यासाठी लढणारा म्हणून डोळ्यावर येतो तो बौद्धच. सवर्णांतल्या काहींचा समज तर दलित म्हणजे बौद्ध असाच असतो. बौद्धांव्यतिरिक्तच्या इतर दलित जाती त्यांच्या गणनेत येत नाहीत. एकूण आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अधिक संवेदनशील असतो तो बौद्धच. ओबीसींना जेवढे पडलेले नसते तेवढे त्यांच्या आरक्षणाबाबत दक्ष असतो तो बौद्ध. या बौद्धांना एकाकी पाडण्याचा सध्या जोरदार प्रयत्न सुरु आहे. अन्य दलित जातींना बौद्धांनी तुमचे आरक्षण हिरावले, त्यांनीच मोठा घास घेतला, तेव्हा तुम्हाला तुमचा स्वतंत्र वाटा मिळण्याची गरज आहे, असे जोरात प्रचारले जाते आहे. काही दलित जाती त्याप्रमाणे आरक्षणांतर्गत आरक्षणाच्या वर्गवारीची मागणी करु लागल्या आहेत. आरक्षणाच्या लाभाचा एकूण आढावा घेऊन त्यात दुरुस्त्या करणे गरजेचेच आहे. पण आज जे चालले आहे, त्यांतून दुस्वास वाढतो आहे. शिवाय एकूण आरक्षणाच्या वर्तमान वास्तवाचा व त्याआधारे भविष्याचा वेध घेण्याची दक्षता त्यात आहे असे दिसत नाही. 

भीमा-कोरेगावच्या १ जानेवारीच्या शौर्यदिनाचा आणि तुमचा संबंध काय असे बौद्धेतर दलितांना विचारले जाते. महार सैनिक इंग्रजांच्या बाजूने लढले, त्याचा अभिमान आजच्या महारांच्या वंशजांनी-म्हणजे बौद्धांनी धरावा. पण लहुजी वस्ताद तर इंग्रजांच्या विरोधात लढले. त्यामुळे मातंग समाजाचा महारांच्या या शौर्याशी संबंध नाही. वास्तविक, मातंग हे खरे राष्ट्रवादी; कारण ते इंग्रजांच्या विरोधात लढले आणि महार देशद्रोही..कारण ते इंग्रजांच्या बाजूने लढले. हा बुद्धिभेद जोरात असतो. भिडेंच्या समर्थनार्थ जे मोर्चे निघाले त्यात मातंग समाजाचे तरुण लक्षणीय होते, असे प्रत्यक्षदर्शींचे निरीक्षण आहे. एकबोटेंनी तर लहुजी नावाने मातंगांचे संघटनच केले आहे. बुलडाण्यात चर्मकार स्त्रीवर अत्याचार झाला. दलित स्त्रीवरील अत्याचार म्हणून आवाज उठवण्यात बौद्ध पुढाकाराने होते. चर्मकार समाजाच्या संघटनाही उतरल्या होत्या. पण एकूण चर्मकार समाज या दलित अत्याचारांच्या प्रश्नावर सरसावून उठतो असे होत नाही. स्वतःची दलित ओळख त्याला तशी नकोशी असते. सवर्णांच्यात सामावण्याचेच त्याचे प्रयत्न असतात. 

बौद्धांच्यातले सध्याचे निर्नायकीपण, नेत्यांची वैयक्तिक स्वार्थासाठी सत्ताधाऱ्यांशी लगट, बुद्धिवंत मध्यमर्वगाची आत्मकेंद्रितता, चळवळीतील बहुआयामी भूमिकेचा व ऐतिहासिक दृष्टिकोनाचा अभाव, डावपेचात्मक, दूरपल्ल्याचा विचार न करता भावनिक कार्यक्रमांच्या वा तात्कालिक प्रतिक्रियांच्या घेऱ्यात अडकणे ही त्यांची स्वतःची वैशिष्ट्ये आजच्या त्यांच्या या एकाकीपणाला पुरेपूर मदतनीस आहेत. उदाहरणार्थ, शहरात मोठा मोर्चा काढून तो आपला विद्रोह शांत करतो. पण ज्यांच्यासाठी मोर्चा काढला त्या गावातील ३-४ दलित घरांना संरक्षण वा आधार कसा मिळणार हे त्याच्या विषयपत्रिकेवर राहत नाही. 

या पार्श्वभूमीवर वास्तवातील खऱ्या-खोटया घटनांच्या अप्रमाण मापनाने गैरसमजांना उधाण येते. त्यांना ४० टक्क्याला प्रवेश व आम्हाला ७० टक्के असतानाही मिळत नाही. अॅट्रॉसिटी अॅक्टखाली सर्रास खोट्या केसेस घातल्या जातात. कुवत नसताना आरक्षणापायी मोठमोठ्या हुद्द्याच्या नोकऱ्या अडवून बसतात. असे बरेच काही. असे गैरसमज निर्माण व्हायला सवर्णांतल्या कष्टकरी, गरीब विभागांतल्या तरुण पिढीच्या शिक्षण-रोजगाराच्या रास्त प्रश्नांचा आधार असतो. या प्रश्नांची सोडवणूक व्यवस्थेच्या समग्र परिवर्तनाने होणार या समजाचा अभाव त्यांना दलितविरोधी बनवतो. सवर्ण-दलित दोहोंतल्या पीडितांच्या विकासाची खरी उत्तरे ज्यांच्या मूळावर येणार असतात ते हितसंबंधी हा गैरसमजाचा धुरळा तसाच राहावा अशा प्रयत्नात असतात. 

आर्थिक निकषावर आरक्षण द्या, हा असाच मुद्दा. तो केवळ सवर्णांनाच पटतो असे नाही. तर दलितांतही त्याबद्दल स्पष्टता नसते. सामाजिक विषमतेमुळे ज्या समूहांना इतरांच्या बरोबरीने शिक्षण, नोकरी, राजकारण यात प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही व त्यामुळे त्यांचा विकास खोळंबला त्या क्षेत्रांत त्यांचे प्रतिनिधीत्व राखून ठेवणे म्हणजे आरक्षण. आज संविधान लागू झाल्यानंतरच्या ६७ वर्षांत जर सर्व समाजविभागांतल्या विकासाच्या पातळ्या सारख्या असतील तर हे आरक्षण समाजविभाग किंवा जातींचा वर्ग (दलित, आदिवासी) याआधारे देण्याचा प्रश्नच निकाली निघाला असता. परंतु, वास्तव तसे नाही. विकासाच्या वाटपाची उतरंड आजही तीच आहे. डॉ. थोरातांच्याच एका लेखातला हा तक्ता डोळ्यांत अंजन घालतो. (लेखाच्या शीर्षक चित्रातला तक्ता पहावा.)

डॉ. थोरात म्हणतातः '२०१३ च्या आकडेवारीनुसार एकंदर मालमत्तांपकी ६६ टक्के मालमत्ता या उच्चवर्णीयांच्या मालकीच्या आहेत, १८ टक्के मालमत्तांवर ओबीसींची मालकी आहे आणि अनुसूचित जातींकडे चार टक्के, अनुसूचित जमातींकडे दोन टक्के, तर मुस्लीम समाजाकडे पाच टक्के मालमत्तांची मालकी आहे. या सामाजिक प्रवर्गाचे लोकसंख्येतील प्रमाण पाहा आणि त्यांच्याकडील मालमत्ताधारणेचे प्रमाण पाहा. त्यात विषमताच दिसून येईल. मालमत्ताधारणेतील या जातीनिहाय विषमतेच्या मागे, उच्चवर्णीयांनाच झुकते माप देणारी जातिव्यवस्था हे महत्त्वाचे कारण आहे.' 

मालमत्ताधारणेची स्थिती (त्यातील विषमता कितीही कटू असली तरी) जर सर्व समाजविभागांत सारखीच असती तर विशिष्ट जातींना आरक्षण असण्याची गरजच संपली असती. विकासाचे न्याय्य वाटप हा सगळ्यांचा सारखाच मुद्दा बनला असता. आज तो सारखा नाही. विशिष्ट जात-धर्म समूहांना विकासापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवणारी व्यवस्था आजही शाबूत असल्याने तिच्या विरोधातला एक उपाय हा समूहनिहाय करावाच लागणार. आणि त्याचवेळी बहुसंख्यांना त्रास देणाऱ्या प्रश्नांना सर्व पीडितांच्या एकजुटीने भिडण्याचा सर्वसाधारण संघर्षही करावा लागेल. हे दोन लढे परस्परांचे विरोधी नाहीत. आजाराच्या प्रमाणानुसार काही रोग्यांना अतिदक्षता विभागात ठेवावे लागते तर बाकीच्यांना सर्वसाधारण विभागात, तसे हे आहे. अतिदक्षता विभागातल्यांना सर्वसाधारण विभागात कधी आणणार? याचे उत्तर असते- त्यांच्या आजाराची तीव्रता वा धोका कमी झाल्यावर. आरक्षण किती काळ ठेवणार? याचेही उत्तर ‘त्या विशिष्ट समूहातच मागासपण अधिक असे राहणार नाही व तो प्रश्न सर्व समूहांचा सारखा होईल तेव्हा’ हेच असावे लागेल. 

वास्तविक, आरक्षण हे फक्त सरकारी-निमसरकारी बिगरकंत्राटी नोकऱ्यांना व शासनाने जबाबदारी घेतलेल्या शिक्षणालाच आहे. या सगळ्यात कमालीची घट दिवसेंदिवस होत असल्याने हे आरक्षण प्रतीकात्मक होत चालले आहे. शिवाय संसाधनांच्या एकूण पटावरचा तो एक छोटा ठिपका आहे. अन्य सर्व संसाधने या आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यांवर पारंपरिक जातवर्चस्वच आहे. डॉ. थोरातांचा तक्ता तेच दाखवतो. 

आरक्षणासाठी किंवा अॅट्रॉसिटी अॅक्टसाठी जो आधार धरला जातो तो सामाजिक अन्याय. जो इतरांच्या वाट्याला येत नाही. आजही दलित घोड्यावर बसला म्हणून त्याला मारले जाते. घोड्यावरून दलित वराची वरात काढायला बंदी घातली जाते. प्रशासनही दक्षता म्हणून अशी वरात काढणार असाल तर आधी नोंद द्या असे सांगते. पोलिस भरतीत दलित वर्गाचे उमेदवार ओळखता यावे म्हणून त्यांच्या छातीवर ‘SC’ असा इंग्रजी अक्षरांचा शिक्का मारला जातो. सवर्ण मुलीशी प्रेमसंबंध जुळले म्हणून वा लग्न केले म्हणून त्या मुलाला किंवा दोघांनाही ठार केले जाते. मुलाच्या कुटुंबावर वा त्याच्या वस्तीवर हल्ला केला जातो. 

आरक्षण असलेल्या नोकऱ्यांच्या सर्व थरांत ते पूर्ण लागू आहे असेही दिसत नाही. अब्दुल खालिक या माजी सनदी अधिकाऱ्याने अलिकडेच एका लेखात दिलेली आकडेवारी अशी आहेः केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांत एकूण २३ टक्के दलित-आदिवासी आहेत. तथापि, ही टक्केवारी सर्व थरांत तीच नाही. ८५ सचिवांपैकी फक्त १ सचिव दलित आहे. संचालक वा त्याच्या वरच्या ७४७ अधिकाऱ्यांमध्ये १० टक्क्यांहून कमी दलित-आदिवासी अधिकारी आहेत. सर्वात जास्त संख्या सफाई कर्मचाऱ्यांत आहे. 

ही स्थिती जर आजही असेल तर त्यावरचे उपाय काय? आरक्षण वा अॅट्रॉसिटी अॅक्ट हेच जालिम उपाय नव्हेत हे खरे. पण ते काढून टाकावे वा मर्यादित करावे असे तर अजिबातच म्हणता येणार नाही. 

परिस्थिती अशी जिकीरीची असताना बौद्धांच्या एकाकीपणावर त्यांनी स्वतः तसेच अन्य दलितांनी तसेच समाजातल्या सर्वच परिवर्तनवाद्यांनी इलाज केला पाहिजे. समग्र परिवर्तनाचा लढा पुढे न्यायचा तर त्यातील आघाडीची तुकडी असलेल्या बौद्ध विभागाची अंतर्गत दुरुस्ती करुन तो मजबूत करावाचा लागेल. याचा अर्थ दुरुस्ती फक्त बौद्धांनाच आवश्यक आहे असे नाही. वेगवेगळ्या प्रकारची अंतर्गत दुरुस्ती बौद्धेतर दलित, ओबीसी व एकूण पुरोगामी सर्वांनाच करावी लागेल. अंतर्गत यादवी शमवून समग्र परिवर्तनाच्या लढ्याच्या सिद्धतेसाठी ते गरजेचे आहे. 

लेखाच्या शेवटाकडे येताना वर आलेले काही प्रश्न-मुद्दे त्यांचे महत्व ठसविण्यासाठी पुन्हा अधोरेखित करतोः 

देश स्वतंत्र झाल्यापासूनच्या गेल्या ७० वर्षांत प्रगती नक्की झालेली आहे. पण तिचे वाटप हे असे आहे. आदिवासी-दलित वर्गातील काही व्यक्ती पुढे गेल्या. पण समाज म्हणून जुनी उतरंड आर्थिक विकासक्रमात अजूनही तशीच आहे. ही अत्यंत नामुष्कीची बाब आहे. विकासाचे न्याय्य वाटप का झाले नाही? ते कसे करायचे? आर्थिक विषमता अजूनही राहणार असेल तर तिचे सर्व जातींत समान वाटप का नाही? जुनी जातीची उतरंड इथेही कशी काय? ही उतरंड मोडण्यासाठीच आरक्षणाचे धोरण होते. अजूनही ही उतरंड तशीच असेल तर आरक्षणाच्या विरोधकांनी ती मोडण्याचा उपाय सांगायला हवा. आरक्षण हे फक्त शिक्षण, नोकरी व राजकीय प्रतिनिधीत्व यातच आहे. जमीन, इमारती, बँकेतील जमा, शेअर्स आदि संसाधनांना ते लागू नाही. खाजगीकरण-कंत्राटीकरण-विनाअनुदानीकरण या मार्गांनी आरक्षण निरर्थक होऊ लागले आहे. अशावेळी या संसाधनांमध्ये मागास जातींना न्याय्य वाटा कसा द्यायचा? या संसाधनांचे फेरवाटप करायचे का? कसे? 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर घटना समितीत घटना मंजूर होण्याच्या आधल्या दिवशी भारतीय जनतेला उद्देशून शेवटचे भाषण करतात. त्यात ते इशारा देतातः 

'२६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता राहील. परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उदध्वस्त करतील.' 

आज ६७ वर्षांनी बाबासाहेबांच्या या द्रष्टेपणाला केवळ अभिवादन करायचे की त्यांच्या या इशाऱ्याला गांभीर्याने घेऊन तातडीने दुरुस्तीला लागायचे? 

...ज्यांमुळे राजा विक्रम निरुत्तर होईल असे हे वेताळाचे प्रश्न नाहीत. सरकार व समाजातल्या जाणत्यांनी यावर बोलायलाच हवे. आंबेडकरवाद, समाजवाद, भांडवलवाद, झिरप सिद्धांत आदि जी काही तुमची भूमिका असेल त्यातून या वेदनादायी विषमतेला व त्यातील सामाजिक उतरंडीच्या ‘जैसे थे’ ला काय उत्तर आहे, हे मांडावेच लागेल. मौन बाळगण्याची चैन आता परवडणार नाही. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, जुलै २०१८)

रोखणे म्हणजे जिंकणे नव्हे

कर्नाटकचा निकाल लागताना मी सतलजच्या तीरावर हिमाचलमध्ये होतो. त्या डोंगर-दऱ्यांतही नेटवर्क उत्तम मिळत होते. त्यामुळे मोबाईलवर निकाल कळत होते. त्या रम्य परिसरातही भाजपची घोडदौड बघून कासावीस व्हायला झाले. अस्वस्थता घेरायला लागली. काँग्रेस विजयी व्हावी, किमान जनता दलाचा पाठिंबा घेऊन सत्ता घेता यावी एवढे बहुमत काँग्रेसला मिळावे या अपेक्षेच्या दरडी कोसळू लागल्या. अखेर सायंकाळी भाजप १०४ जागांवर स्थिरावला आणि काँग्रेस व जनता दल (से) मिळून बहुमतात आहेत असे कळल्यावर हायसे वाटले. काँग्रेसचे निवडून आलेले आमदार ७८ व जनता दलाचे ३८. म्हणजे काँग्रेसचे आमदार जनता दलापेक्षा दुपटीने अधिक. तरीही काँग्रेसने जनता दलाने सरकार बनवावे, आम्ही पाठिंबा देऊ अशी भूमिका घेतली या शहाणपणाने खूप बरे वाटले. जनता दलाने त्यास प्रतिसाद दिला व त्याचे नेते कुमारस्वामी यांनी त्याप्रमाणे सरकार बनविण्यास आम्हाला आमंत्रित करावे असे राज्यपालांना पत्र दिले. भाजप जरी एक पक्ष म्हणून बहुमतात असला तरी निवडले गेलेले विविध पक्षांचे सदस्य एकत्रितपणे सत्तेवर दावा करत असतील व त्यांचे एकत्रित संख्याबळ भाजपहून अधिक असेल तर त्यांना सरकार बनविण्यास निमंत्रित करणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य होते. तरीही मोदी-शहांचे गुलाम असल्यासारखे राज्यपाल वागले. येडियुरप्पांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. माझ्या आशा मावळल्या. पुन्हा निराशा दाटून आली. आता काही खरे नाही. साम, दाम, दंड, भेद तसेच कपट, लबाडी वगैरे घटक ज्यांच्या घरी पाणी भरतात ती मोदी-शहा दुकली गोवा, मणिपुरादी राज्यांप्रमाणे विरोधकांतले आमदार फोडून विश्वासमत जिंकणार याबद्दल मला शंका राहिली नव्हती. तथापि, आश्चर्यकारकपणे या दुकलीच्या व राज्यपालांच्या हुमदांडगेपणाला सर्वोच्च न्यायालयाने लगाम लावला. ..पुढे सगळी स्थितीच पालटली. हिमाचलमधून परतताना पुन्हा मनात आनंदाची शिरशिरी उम़टली. आता दोन दिवसांत कुमारस्वामींचा शपथविधी व त्यानंतर विश्वासमताचा सोपस्कार होईल. त्याला फारशी अडचण येईल असे वाटत नाही. अर्थात, आपल्याच आमदारांना हॉटेलवर ठेवून विश्वासमतापर्यंत त्यांच्यावर लक्ष ठेवावे लागणे ही तशी लाजिरवाणीच स्थिती आहे. केव्हाही धोका होऊ शकतो याचेच ते निदर्शक आहे. 

सुटीवर फिरायला, विश्रांतीला गेलो तरी कर्नाटकचे काय होते आहे याची चिंता लागून राहणे, ते सात-आठ दिवसही राजकारण विसरता न येणे, राजकारणातल्या घडामोडींनी वैयक्तिक जीवनातल्या आशा-निराशेची जागा घेणे हे वाईट आहे हे मला कळते. पण हा काळ नेहमीच्या लोकशाही चौकटीत चालणाऱ्या लढायांचा नाही. ही चौकटच उध्वस्त करु पाहणारा फॅसिझमचा अवलांच संविधान व त्यावर निर्भर असलेले माझे वैयक्तिक, सामाजिक जीवन गडप करु पाहत असताना मी देवदारांच्या राईत पूर्ण रममाण कसा होईन? तेथील सौंदर्य उपभोगताना राजकीय मळभाने मन झाकोळलेले राहणारच. 

निकालांचा वेध घेत सतलजच्या काठी मी उभा होतो तिथून जवळच एक बाई झाडाच्या सावलीत बसली होती. आमच्या सोबतची मुले राफ्टिंगला गेली होती. त्यांच्या परतण्याची आम्ही वाट पाहत होतो. त्या बाई आपल्या शाळेतून परतणाऱ्या मुलांची वाट पाहत होत्या. समोरच्या पुलाकडे त्या नजर लावून होत्या. त्यांच्याशी बोलणे छेडले तेव्हा त्या म्हणाल्या-“ पूल हलतो. म्हणून मुलांची काळजी वाटते.“ त्यांचे गाव जवळच होते. घरे नजरेच्या टप्प्यात होती. अधिक चौकशी केल्यावर त्या स्वतःहून म्हणाल्या- “आम्ही हरिजन आहोत.” त्या मोकळेपणाने बोलताहेत हे पाहून माझा धीर चेपला व विचारले, ‘’जात कोणती?”. त्या म्हणाल्या- “लोहार”. (आपल्याकडे महाराष्ट्रात लोहार अन्य मागासवर्गात म्हणजे ओबीसींत मोडतात. हिमाचल प्रदेश तसेच अन्य काही राज्यांत लोहार अनुसूचित जातींत येतात. परीट, कुंभार अशा काही जातींचेही तसेच आहे. आपल्याकडे त्या ओबीसी तर इतर काही राज्यांत त्या दलित मानल्या जातात. या आधारे महाराष्ट्रातही आम्हाला अनुसूचित जातींत घाला अशी त्यांची मागणी उठत असते. असो. असे का ही चर्चा स्वतंत्रपणे केव्हातरी.) पुढे विचारले- “जातिभेदाचे काय?” त्या उत्तरल्या- “हो. चालतो ना! आता फरक पडलाय. कार्यक्रमाला परस्परांकडे जाणेयेणे असते. पण पंगती दोघांच्या वेगळ्या. ती वर दिसताहेत ती घरे ब्राम्हणांची.” त्यांनी वरच्या दिशेने बोट दाखवले. मग नेहमीचा उत्सुकता असणारा प्रश्न विचारला, “आंतरजातीय लग्नं होतात का?” त्या म्हणाल्या- “हो. होतात. पण विरोध खूप होतो. सरकार अशा लग्नांना पैसे देते.” यानंतर मग भाजप, मोदींकडे आलो. “भाजप जातिवादी आहे ना?” या अपेक्षित उत्तरासाठीच्या माझ्या प्रश्नरचनेवर त्या बाईंनी ‘हो’ म्हटले. पण त्या ‘हो’त खूप जोर नव्हता. वरताण म्हणजे तिने स्वतःहून मोदींची प्रशंसा सुरु केली. मोदींमुळे मुलांच्या खात्यावर शिष्यवृत्तीचे पैसे येऊ लागले, सुविधा मिळू लागल्या वगैरे. पुढे त्या म्हणाल्या- “फिर भी मोदी अच्छे नहीं है ऐसे लोग कहते हैं.” 

मोदींच्या सत्ताग्रहणानंतर, विशेषतः भाजपशासित राज्यांत कट्टर हिंदुत्ववाद्यांचे जे थैमान सुरु झाले त्याचा फटका मुस्लिमांना सर्वाधिक व त्याखालोखाल दलितांना बसतो आहे. याच्या परिणामी मुस्लिमांतून त्यांना राजकीय विरोध होतो आहे हे उघड दिसते. पण दलितांतून सरसकट असा विरोध होतो आहे हे स्पष्ट दिसत नाही. अनेक ठिकाणी भाजपला दलितांतून पाठिंबा मिळताना दिसतो. कर्नाटकात गेल्यावेळी म्हणजे २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसला दलित मतदारसंघांतून ४९ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी त्या फक्त ३४ आहेत. म्हणजे त्यांनी १५ जागा गमावल्या. तर भाजपने ३१ दलित मतदारसंघांत विजय मिळवला. काँग्रेसपेक्षा त्या कमी असल्या तरी गेल्यावेळी त्यांच्याकडे या मतदार संघातल्या फक्त ९ जागा होत्या. म्हणजे २२ जागांची अधिकची कमाई त्यांनी यावेळी केली आहे. 

लिंगायतांच्या स्वतंत्र धर्माच्या मागणीला काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर मान्यता दिली. ज्यांच्या पुरोगामी विचारांमुळे सनातनी संतापले आणि त्यांनी कलबुर्गी व गौरी लंकेश यांचा खून केला हे दोघेही लिंगायत. या खुनांच्या विरोधात देशभरचे पुरोगामी बुद्धिजीवी, कलावंत, कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. बंगलोरमध्ये तर प्रचंड मोठा मोर्चा झाला. विशिष्ट पक्षाच्या बाजूच्या नसलेल्या या कलावंत-लेखक मंडळींनी आपल्या विवेकाला सक्रिय कृतीत आणून यावेळी भाजपच्या विरोधात आपापल्या माध्यमांतून आघाडी उघडली. पण या सगळ्याचा परिणाम नक्की काय व किती झाला? भाजपला मिळालेल्या जागांचे यश हा परिणाम दर्शवत नाही. उलटच दिसते. त्यांच्या जागा गेल्या वेळच्या तुलनेत तिपटीच्या जवळपास गेल्या आहेत. गेल्या वेळी त्या ४० होत्या. यावेळी १०४ आहेत. लिंगायत आमदारांपैकी ६५ टक्के आमदार भाजपकडे आहेत, तर काँग्रेस व जनता दल (से) यांचे मिळून लिंगायत आमदार ३५ टक्के आहेत. लिंगायतांना स्वतंत्र धर्म बहाल केल्याचा तसेच कलबुर्गी, लंकेश या लिंगायत पुरोगाम्यांच्या खूनाच्या रोषाचा परिणाम इथे कुठेच दिसत नाही. 

याचा अर्थ कसा लावायचा? …मतदारांना स्वाभिमान नाही? लोक लाचार झालेत? ते दहशतीखाली आलेत? आम्ही पुरोगाम्यांनी मोदींचे एवढे पोलखोल केले. कर्नाटकातील प्रचारादरम्यान नेहरु-थिमय्या, नेहरु-भगतसिंग याबाबत मोदींनी खोटे बोलण्याचा कहरच केला होता. त्यांचा हा खोटारडेपणा रवीश कुमार, विनोद दुआ आदि नामांकित विवेकी पत्रकारांनी जनतेसमोर पुराव्यानिशी उघड केला. मग मतदार जनतेने तो गंभीरपणे का घेतला नाही? जनताही मोदींसारखी सोयीने खोटे स्वीकारणारी निघाली का? 

शहाणी किंवा लबाड असे निष्कर्ष व्यक्तीबाबत काढणे समजू शकते. पण जनता नावाच्या व्यक्तींच्या समूहाला अशी द्विध्रुवीय विशेषणे लावणे कठीण आहे. निवडणुकीतील निकाल हे अनेक हितसंबंधांचा सरमिसळ परिणाम असतो. वरुन शांत दिसणाऱ्या अथवा ठरावीक दिशेने लाटा प्रवास करत असलेल्या समुद्रात खोलीच्या विविध टप्प्यांवर अनेक प्रवाह असतात. त्यांची दिशा एक नसते. हे प्रवाह वा त्यांची दिशा वरुन दिसत नसते. अगदी किनाऱ्यापासून थोड्या दूरवर पाण्यात गेलेल्यांनाही हे प्रवाह खेचून घेतात हे आपल्याला ठाऊक आहे. हे प्रवाह माणसाच्या मनासारखे स्वयंगतीचे नसतात. त्यांची नैसर्गिक गती शोधता येऊ शकते. निवडणुकीच्या राजकारणात माणसे कशी वागतात. त्यांच्या मनाची सामूहिक प्रतिबिंबे निकालात कशी उमटतात हा शोध संपूर्णतः गणिताने घेणे कठीण आहे. अधिकाधिक बारकाईने तपशील जमविणे व त्यांचा अन्वय लावणे ही कला, प्रतिभाही आहे. अर्थात, कोणी कितीही प्रतिभावान असला तरी निवडणुकीच्या निकालाबाबत सर्व कळल्याचा दावा तो करुच शकत नाही. जास्तीत जास्त कळल्याचे विधान तो फारतर करु शकेल. आपण पुरोगाम्यांनी अशी वस्तुनिष्ठतेने बारकावे तपासण्याची वृत्ती जोपासणे खूप गरजेचे आहे. त्यातून शंभर टक्के कळणार नाही. मात्र जास्तीत जास्त कळण्याची वा अंदाज येण्याची शक्यता नक्की वाढू शकते. अशा तपासाची काही क्षेत्रे नोंदवावीशी वाटतात ती अशीः 

मोदी खोटे बोलतात. रेटून खोटे बोलतात. पण ते खोटे आहे हे सर्वसामान्यांना कुठे ठाऊक असते! ज्यांच्याबद्दल ते खोटे बोलत असतात ते नेहरु, थिमय्या, भगतसिंग यांच्याबद्दल आजच्या काळात माहीतगार असणारे जनतेत तसे अगदी अल्प. ते कोणी उघड केले तरी त्याबद्दल गांभीर्याने दक्ष असणारेही कमी. खरे म्हणजे राजकारणात काही गंभीरपणे बोलायचे असते, जनतेचे शिक्षण करायचे असते हा पुरोगामी राजकारण्यांबाबतही जनतेला अनुभव नाही. मोदींच्या-संघाच्या फॅसिस्ट राजकारणाविषयी जनतेला तिला समजेल अशा भाषेत, शांतपणे समजावून सांगण्याची पद्धत अत्यल्प अपवाद वगळता पुरोगाम्यांत दिसत नाही. त्यांची मोदींवरची घणाघाती टीका जनतेतल्या अनेकांना कंठाळी वाटू शकते. फॅसिझम म्हणजे काय हे उलगडून सांगितल्याशिवाय केवळ फॅसिस्ट शब्दाचे वारंवार उच्चारण करणे फक्त शिवीसारखे वाटू शकते. भौतिक प्रश्नावर लढणारे पुरोगामी जनतेला त्या प्रश्नांसाठी जवळचे वाटतात. पण या प्रश्नांचा व व्यापक राजकारणाचा संबंध जोडून त्याची समग्रता लक्षात आणून देणारेही अपवादात्मकच आहेत. बाकी सर्व भौतिक प्रश्नांवर मोर्चाला आलेले लोक आपल्या राजकीय विचारांना मानणारच असे सोयीने गृहीत धरतात. लोकही त्यांच्या सरकारविरोधी वा मोदीविरोधी घोषणांना जोरदार प्रतिसाद देतात. ती सहज सवयीची कृती वा नेत्याच्या प्रति कृतज्ञता असते. ते त्यांना प़टलेलेच असते असे नाही. पुरोगामी मंडळी कार्यकर्त्यांची शिबिरे क्वचित घेतात. तीही विशिष्ट विषय घेऊन तो अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याच्या पद्धतीची नसतात. सुट्या विषयांवर सुटे सुटे ‘रिसोर्स पर्सन’ बोलावून बरेचदा हे शिबीर साजरे केले जाते. दैनंदिन आंदोलनातून राजकीय विचारांचा पेळू वळायचा व त्यातून सूत कातायचे हे घडत नाही. साहजिकच जनतेत जाऊन त्यांचे शिक्षण करणारे जाणते कार्यकर्ते तयार होत नाहीत. याच्या उलट विरोधी विचारांकडे-विशेषतः संघपरिवाराकडे अशा कार्यकर्त्यांची फौजच्या फौज आहे. 

मोदींना स्वतःचा स्वार्थ नाही. बायको-पोरे नाहीत. ते कोणासाठी भ्रष्टाचार करणार? ..हे अनेकांच्या मनात खोलवर असते. वास्तविक सत्तेची आकांक्षा हीही एक प्रेरणा असते. ही प्रेरणा असलेले रुढ भाषेत बिनभ्रष्टाचारी, त्यागी असेही असू शकतात. ही जाणीव सर्वसामान्य जनतेला नसते. शिवाय मोदींच्या जनतेशी संवादी बोलण्याचा प्रभाव हाही घटक असतो. अर्थात तो निर्णायक नाही. नाहीतर उत्तम वक्तृत्ववाले सर्वच नेते झाले असते. तसे होत नाही. काँग्रेसने आतापर्यंत काय केले हा खरा-खोटा प्रचार जनतेत जोरदार मुरलेला आहे. भोवताली दिसणारे स्वार्थी, सत्तेचे भाट काँग्रेसवाले इतक्या संख्येने दिसतात की त्यापुढे सोनिया, राहुल गांधी, मनमोहनसिंग फिके पडतात. काँग्रेसच्या धोरणाचा सर्वाधिक लाभार्थी मध्यमवर्ग आपल्या आत्मकेंद्रित स्वार्थापायी व सांस्कृतिक वर्चस्वाच्या दांभिकतेत लपेटल्याने काँग्रेसचा कडवा टीकाकार असतो. काँग्रेसचे मुस्लिम धार्जिणेपण, दलित-आदिवासींबद्दलचे जवळिकीचे धोरण त्याच्या अंगावर पाल पडल्यासारखे येत असते. त्याचा उच्चवर्णीय हिंदुत्वाचा आत्मिक कंड व त्यात गुंडाळलेल्या संकुचित राष्ट्रवादाची खाज भाजप व खास करुन मोदी शमवतील याची त्याला खात्री असते. 

भाजप-मोदींकडे संघटना आहे व ती जिंकण्याच्या इर्ष्येने लढते आहे. भाजपचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची संघटना अगदीच विसविशीत आहे. पुरोगाम्यांचे तर राजकीय संघटनात्मक अस्तित्व नगण्य म्हणावे असे आहे. अशावेळी मोदींच्या नोटबंदीचा, जीएसटीचा, महागाईचा कितीही त्रास झाला तरी पर्याय म्हणून कोणाला निवडायचे हा प्रश्न अनेक सामान्यांचा असतो. काँग्रेसला आजवर संधी दिली. अजून काही काळ मोदींना दिली तर काय बिघडते असे त्यांना वाटत असते. ज्या दलितांना भाजपच्या जातीय राजकारणाचा त्रास होतो, तो आता वाढला आहे हे खरे. पण पूर्वीही तो होताच. इथे या त्रासाला कारण आधीच्या व्यक्ती होत्या तर इथे भाजपचे अधिकृत धोरण आहे, हे त्यांना लक्षात येत नाही. दलितांतल्या जातींची फोडाफोडी, त्यातल्या मध्यवर्गीयांना सत्तालाभाच्या जाळ्यात ओढण्याचे कसब यात भाजप-संघ सराईत आहे. शिवाय हे त्यांचे कार्य सत्तेवर येण्याच्या कैक वर्षे आधीपासून आहे. अत्याचारांच्या घटना इतर ताणांसहित एकत्र होतात त्यावेळी दलितांमधून उद्रेक घडतात. पण ते ओसरले की पुन्हा पहिले पाढे पंचावन. त्यांचा आक्रोश समग्र परिवर्तनासाठी व्यवस्थेला धडका देण्यास कामी येत नाही. मला, माझ्या कुटुंबाला, माझ्या भोवतालच्या दलित कुटुंबियांना काय मिळाले यावरच या दलित मतदाराचा निर्णय ठरतो. हिमाचलमधल्या बाईला तुम्ही मतदान कोणाला करता असे विचारल्यावर ती म्हणाली- “आम्ही एकत्र गाव म्हणून ठरवतो. शेवटी आपल्याला कोण मदत करणार आहे त्यावर आमचे मतदान ठरते.” ..यात सबंध दलित हितसंबंध कोठे येतो? दलितांच्या जाणतेपणालाही खूप मर्यादा आज आहेत. भीमा-कोरेगावच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून महाराष्ट्र बंद मध्ये आघाडीवर असणारा आमच्या एका बौद्ध मित्राचा मुलगा हनुमान जयंतीच्या बजरंग दलाच्या पोस्टरवरही दिमाखात आपली प्रतिमा मिरवताना दिसला. त्याच्या समजाचे घनफळ-क्षेत्रफळ कसे मोजायचे? 

मुस्लिम, दलित यांच्यावरच्या अन्यायाचे लागते असणारा बंधुतेचा समाज आज नाही. त्याला त्यांच्यापासून अलिप्त केले गेले आहे. एवढेच नव्हे तर आपल्या प्रगतीच्या मार्गातल्या या धोंडी आहेत, ती घाण आहे इतपत मानसिकता तयार झाली आहे. गांधी-आंबेडकरांच्या काळात दलितांवरील अन्याय हा सवर्ण हिंदुंत काही प्रमाणात अपराधभाव जागवत होता. आज त्यांच्याविषयी घृणा तयार झालेली आहे. त्यामुळे मुस्लिम-दलितांवर अन्याय करणारा भाजप हा मुद्दा सर्वसामान्य सवर्ण हिंदूंना पटत नाही. आणि तेच बहुसंख्य आहेत. भारतीयत्व म्हणजेच हिंदुत्व असे असणे का गैर आहे हे त्याला कळत नाही. आदिवासी हिंदू नाही हे आम्ही पुरोगामी जोरात मांडतो. पण खुद्द आदिवासींत आम्हाला हिंदू म्हणा अशी एक प्रतिष्ठावर्धक अनुकरणीय अपेक्षा दिसते. वेगवेगळ्या कारणांनी भाजपला मते न देणाऱ्यांनाही भाजपचे हे म्हणणे पटत असते. त्यांच्या या मताचा निरास करणारी परिणामकारक प्रचारयंत्रणा पुरोगामी, लोकशाहीवादी यांच्याकडे आज नाही. हे करायला हवे याची आचही नाही. 

व्हॉट्सअप-फेसबुकवर पुरोगामी-प्रतिगामी झुंजी जोरात लागतात. त्यात पुरोगाम्यांचे कंड शमतात. मोदींना-संघाला आम्ही कसे धुतले याचे कृतक समाधान मिळते. यापलीकडचा जो समाज असतो, ज्यातून मतदान अधिक होत असते, त्याच्याशी आमचा फारसा संपर्क वा संवाद नसतो. त्यामुळे आमचे फेसबुकवरचे शहाणपण या सामान्य मतदारापर्यंत वाहत नाही. सर्वसामान्यांना दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश ही नावेही ठाऊक नसतात. असली तरी त्यांच्या हत्येचे गांभीर्य बरेच विस्मरणात गेलेले असते. त्यांच्याविषयीचे कार्यक्रम खूप मर्यादित विभागांत होतात. दलितांतल्या नव्या पिढीत आता नामदेव ढसाळ, राजा ढाले या पँथरकाळातल्या तळपत्या ताऱ्यांची नावे माहीत नसलेले बरेच आढळतात. समाजमाध्यमांचा वापर याचा एक नक्की अवकाश आहे. तथापि, प्रत्यक्षातल्या लोकांना भिडणे याला आजही पर्याय नाही. तेव्हा पुरोगामी विद्वतजगतातल्या मंडळींनी आपल्या क्षेत्राबाहेरच्या या सामान्यांशी बोलण्याचा खास प्रयत्न करायला हवा. 

सर्वसामान्यांतले बहुसंख्य लोक विवेकवादी नसतात. वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोन त्यांच्याकडे नसतो. अनुभवाच्या एका चौकटीत त्यांच्या मर्यादित जाणतेपणाने मुख्यतः भावनिक प्रतिसाद ते देत असतात. यातून एक सुज्ञताही प्रकट होत असते. तथापि, भावनांना आवाहन करणाऱ्यांच्या जाळ्यात ते सहज अडकतात. यांत ते प्रसंगी क्रूरही होतात. गोध्रा व त्यानंतरच्या कितीतरी जातीय संहारात आपण ते पाहिले आहे. समाज शांत असताना त्याला मानवतेचे भावनिक आवाहनही पटते. संतांची करुणा त्याला भावते. राष्ट्रवादाचा वास्तविक अर्थ त्याला उमगत नाही. पण वैविध्यपूर्ण सहअस्तित्वाची भूमिका त्याला उदात्त, उन्नत वाटू शकते. मुद्दा आहे, हे सकारात्मक भावनेचे आवाहन त्याला दमदारपणे, सातत्याने, त्याच्यात घुसून, वावरुन आपण करणार आहोत का? 

...तपासाची अशी अनेक क्षेत्रे असू शकतात. त्या सर्वांचा विचार व्हावा, ही पुरोगामी सहकाऱ्यांकडून अपेक्षा आहे. भाजप-संघाच्या राजकारणाचा संदर्भ २०१९ च्या जय-पराजयापुरता मर्यादित नाही. तो त्यानंतरही राहणार आहे. २०१९ ला भाजपला सत्तेतून पायउतार होण्यास समजा आपण भाग पाडले तर त्याचा अर्थ या मंडळींना सत्तेपासून रोखले एवढाच असेल. त्यांच्या प्रतिगामी विचारांशी असलेली लढाई जिंकली असा त्याचा अर्थ नसेल. तसा तो समजणे ही आत्मवंचनाच नव्हे तर आत्मघात ठरेल. पुरोगामी विचारांच्या मशागतीनेच प्रतिगामी विचारांची विषवल्ली वठणार आहे. ही मशागत लांब पल्ल्याची आहे. आपली तयारी व उमेद तशीच लांब पल्ल्याची असावी लागणार आहे. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(आंदोलन, जून २०१८)

विचारांनी जीवन लखलखीत झाले

जन्मानंतर हॉस्पिटलमधून घरी आल्यावर घरातल्या ज्या काही बाबी पहिल्यांदा पाहिल्या असतील त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व बुद्ध यांच्या प्रतिमांचा समावेश ठळक असेल. कारण घरातल्या अन्य वस्तूंत त्याच दर्शनी, रंगीत व उठून दिसणाऱ्या होत्या. हे दोघेही महान होते. पण मानव होते. देव नव्हते. त्यांचा काहीएक विचार होता. कार्य होते. त्यामुळे आमचे म्हणजे माझ्या आई-वडिलांचे व त्यांच्या पिढीतील दलित समुदायाचे आयुष्य अंतर्बाह्य बदलले होते. एक अस्मिता, नवचैतन्य जगण्यात आले होते. पण विचार न कळत्या वयात या दोहोंच्या प्रतिमा अन्य मित्रांच्या घरातील देवांप्रमाणेच मला होत्या. त्यात आई-वडिल या दोहोंच्या प्रतिमांना नियमित हार घालायचे, अगरबत्ती, मेणबत्ती लावायचे व त्रिसरण-पंचशील घ्यायचे. मला हात जोडायला व नमस्कार करायला सांगायचे. माझ्या मुलांना सांभाळ अशी करुणा आई भाकायची. त्यामुळे देवांच्या पलीकडे विचारांचा काही भाग या प्रतिमांत आहे, याचा उमज पडणे कठीण होते. आम्ही बौद्ध झालो तरी माझ्या आईच्या अंगात ‘साती आसरा’ यायच्या. मांड भरला जायचा. त्यावेळी साती आसरांची (मोठ्या बायांची) भजने होत. मी त्यात तल्लीन होई. टाळ वाजवी. भजने म्हणत असे. पुढे सप्ताहात कीर्तने ऐकायला आवर्जून जाई. आंबेडकर-बुद्ध जयंती व कीर्तने दोन्ही मला आवडे. 

अक्षरओळख व पॅँथरची वावटळ समांतर सुरु झाली. आमची वस्ती गदगदू लागली. धुमसू लागली. सभा-भाषणांतून नवे विचार कानावर पडू लागले. पत्रे-पत्रके-नियत-अनियतकालिके हातात पडू लागली. गल्ली-चौकांत सामाजिक-राजकीय घडामोडींविषयी चर्चा झडू लागल्या. चर्चा करणाऱ्यांच्या घोळक्यात उभे राहून मोठ्या माणसांचे बोलणे ऐकणे हे वेगळेच वाटत होते. चौथीला बाबासाहेब-बुद्धाबद्दल थोडे थोडे वाचायला मिळू लागले व अधिक अधिक समजू लागले. सहावीला वीज चमकावी तसा या वाचनातून निरीश्वरवादाचा साक्षात्कार झाला. हे जग कोणी निर्माण केलेले नसून ते विकसित झालेले आहे. जगात ईश्वर नावाची कोणतीही शक्ती नसून तिच्यावर विसंबणे म्हणजे परावलंबी होणे. अनुभवाला येणाऱ्या व विज्ञानाने सिद्ध होणाऱ्याच बाबींवर विश्वास ठेवायचा. ईश्वर व त्यावर आधारित धर्माने आपला विकास रोखला. आपल्या कैक पिढ्यांवर अस्पृश्यतेचे जिणे लादले. देव-कर्मकांड-उच्चनीचतेचे हिंदूधर्माचे हे जोखड झुगारुन बाबासाहेबांनी नीती व वैज्ञानिकतेवर आधारित बौद्ध धर्म आपल्याला दिला. ज्यात करुणा, मैत्री असे बरेच काही महान आहे. आणि हे महानपण प्रदान करणारा बुद्ध स्वतः माणूस आहे. ...अहाहा! किती भाग्यवान आहोत आपण! इतरांकडे नसलेले असे काही मौलिक वैभव आपल्याला सापडले याची ती प्रचिती रोम न रोम थरारवणारी होती. 

या रोमांचित अवस्थेत त्या शालेय जीवनातच सामाजिक हालचाली सुरु झाल्या. अंगात येण्यावरुन, मोठ्या बायांच्या भजनावरुन मुंबईत घरात व गावी गेल्यावर गावात भांडणे सुरु झाली. या भूमिकेने तप्त झालेल्या समविचारी मुलांचे आमचे गट तयार झाले. त्यांनी गावी तसेच मुंबईतील वस्तीत नवे जागरण सुरु केले. फुले, शाहू आदि पुरोगामी विचारांचा मागोवा सुरु झाला. दलितांवरील अत्याचाराचा विरोध म्हणून स्वातंत्र्यदिनावर बहिष्कार, शाळेत गेलोच तर राष्ट्रगीत न म्हणणे, काळ्या फिती लावणे हे भूषणावह वाटू लागले. बुद्धाला आपले केस कापून आलेल्या पैश्यातून खिर देणाऱ्या सुकेशिनीच्या डोक्यावरुन बुद्ध हात फिरवतो व तिच्या पाठीवरुन पुन्हा तिचे सुंदर लांबसडक केस सळसळू लागतात, या आमच्या पुस्तकातील धड्यावरुन मी शाळेत गदारोळ केला. हिंदू देवता चमत्कार करतात. आमचा बुद्ध चमत्कार करत नाही. तेव्हा त्याची यातून बदनामी होते व बौद्ध मुलांवर आपलाही बुद्ध चमत्कार करणारा एकप्रकारे देव आहे, असा संस्कार होतो. हे थांबले पाहिजे. ..वगैरे. 

पॅंथरच्या या भराच्या काळात व्हॉल्टेअरची जयंती, पॅंथर हे नाव ज्यावरुन घेतले ती ब्लॅक पॅँथर ही आंतरराष्ट्रीय परिमाणेही मिळाली. पण ज्या वेगाने पॅंथर भरात आली त्याच वेगात तिचे पतनही सुरु झाले. या ढासळण्याचा व आमची मॉडेल्स असलेल्या नेत्यांच्या नैतिक व राजकीय घसरगुंडीचा आमच्यावर विपरित परिणाम होऊ लागला. आमच्या आस्थांवर आघात झाले. त्यातूनच नव्या विचारांचा शोध सुरु झाला. कम्युनिस्ट, समाजवादी, गांधीवादी, उच्चवर्णीय (मुख्यतः ब्राम्हण) यांच्याविषयी तिटकारा व संशय वातावरणात भरगच्च होता. तरीही नेते वा आपल्यातले अन्य कार्यकर्ते सांगतात म्हणून या मंडळींपासून दूर न राहता त्यांना भेटून, त्यांचे साहित्य वाचून स्वतः पारखले पाहिजे असे वाटू लागले. तसे प्रयत्न सुरु झाले. 

या क्रमात भाऊ फाटकांची भेट झाली. मी ८ वी ते १० वी जिथे शिकलो त्या चेंबूर हायस्कूलचे ते माजी शिक्षक. मी तिथे जाण्याआधीच ते निवृत्त झालेले. पण त्यांचा उल्लेख व एखादी आठवण कानावर होती. त्यांच्याविषयी वाचलेही होते. त्यामुळे त्यांच्याविषयी उत्सुकता होतीच. मी ज्या मुक्तानंद हायस्कूलमध्ये पुढे शिक्षक झालो, तेथील आमच्या पर्यवेक्षिका रजनी लिमये या भाऊंच्या कन्या. त्यांच्यामार्फत भाऊंची भेट झाली. भाऊ कम्युनिस्ट. त्यामुळे उत्सुकता असली, नवे समजून घेण्याची आस असली तरी संशय होताच. प्रत्यक्ष भेट काही समजुतींना तडा देणारी ठरली. आम्हा आंबेडकरी संस्कारातील मंडळींना सर्वसाधारणपणे उच्चवर्णीय पुरोगाम्यांकडून चुचकारणे, जादाचा आदर व आधारही देणे होते. तसे इथे काहीही नव्हते. (या भेटीचे सविस्तर वर्णन उद्बोधक असले तरी आता विस्तारभयास्तव ते टाळतो.) भाऊंच्या या पहिल्याच भेटीत आपल्या विचारांतल्या रोमँटिकतेचे वस्त्रहरण होते आहे व वस्तुनिष्ठता दृश्यमान होत आहे हे जाणवले. अर्थात पहिल्या भेटीतच संशय फिटला असे काही झाले नाही. तो संपायला वेळ गेला. भाऊंच्या अभ्यासमंडळातून व कामातील सान्निध्यातून बुद्ध, आंबेडकर, गांधी, मार्क्स यांचे ऐतिहासिक योगदान व मतभेदांचे संदर्भ तसेच आजच्या काळातील त्यांची परस्पर पूरकता (समन्वय नव्हे) अधिक उलगडायला मदत झाली. भाऊंमुळेच स्त्री मुक्ती संघटनेची व पुढे लाल निशाण पक्षाची गाठ पडली. आमच्या वस्तीत संघटनेचे काम सुरु झाले. आक्षेप, आरोप, संशय यांचे प्रहार प्रस्थापित विचारांच्या जुन्या-नव्या कार्यकर्त्यांकडून झाले. जवळच्या मित्रांकडूनही काही काळ असहकार व त्यामुळे एकाकीपण वाट्याला आले. ज्यांच्यात काम होते त्या सामान्य लोकांतून हा अनुभव नव्हता. उलट साथ होती. त्यामुळे सावरायला मदत झाली. 

‘आपल्या वस्तीत येणाऱ्या स्त्री मुक्ती संघटनेच्या या उच्चवर्णीय मुलींपैकी तुझ्याशी लग्न करुन राहणार आहे का या झोपडपट्टीत कोणी?’ या प्रश्नाला ‘त्या माझ्या सहकारी आहेत. त्या त्यांचा स्तर सोडून आपल्या वस्तीत येत आहेत, याचे आपण स्वागत करायला हवे. लग्न करण्यातूनच त्यांची निष्ठा जोखणे बरोबर नाही.’ असे उत्तर मी देत असे. पुढे यातल्याच एका मुलीबरोबर माझे आंतरजातीय लग्न झाले. ती झोपटपट्टीतच राहिली. तो प्रश्नही संपला. माझ्या डाव्या-पुरोगाम्यांशी असलेल्या सहकार्यातून आमच्या घरात व नातेवाईकांत एक नाराजी होती. तथापि, या आंतरजातीय लग्नाबाबत ‘आपल्यातलीच केली असतीस तर बरं झालं असतं’ एवढेच घरच्यांकडून बोलले गेले. बाकी सगळे उत्तम झाले. पत्नीने तिच्या वागण्यातून त्यांना, नातेवाईकांना, शेजारपाजारच्यांना व गावातल्यांनाही अक्षरशः जिंकून घेतले. आणि त्यामुळे या सगळ्यांशी असलेल्या माझ्या संबंधातही अधिक जवळीक तयार झाली. 

तीव्रता तयार झाली ती मी नोकरी सोडून पूर्णवेळ कार्यकर्ता होणार त्यावेळी. मी एम. ए. फर्स्ट क्लास झालो. प्राध्यापक म्हणून नोकरी करुन स्थिर व बरे आयुष्य वाट्याला यायच्या काळात ही अवदसा का आठवली ही वंचनेतच आयुष्य काढलेल्या आई-वडिलांची तडफड होती. नातेवाईक, मित्र, समाजातले कार्यकर्ते यांनाही आपल्यातला एक होतकरू युवक या डाव्यांनी गटवला याची चीड आली होती. पत्नी नोकरी करणार होती, घरच्या जबाबदाऱ्या सोडणार नव्हतो हे आश्वासन त्यांना तसे पचत नव्हते. मी नोकरी सोडली. पूर्णवेळ कार्यकर्ता झालो. पत्नी तिचे शिक्षण पूर्ण करुन दोन वर्षांनी नोकरीला लागली. हा काळ कठीण गेला. पण चळवळीतील सहकाऱ्यांच्या आधाराने तो निभला. 

डाव्या-पुरोगामी वर्तुळात वावर, कष्टकऱ्यांच्या तसेच स्त्री-पुरुष समतेच्या सांस्कृतिक चळवळींत सहभाग, अलीकडे संविधानातल्या मूल्यांच्या प्रसाराला प्राधान्य, त्याचवेळी ज्या आंबेडकरी विभागातून आलो त्याच्याशी मुंबईपासून गावच्या भावकीपर्यंत जैव नाते, यासंबंधातल्या विषयांवर लेखन व बोलणे असे काही माझ्याबाबत सांगता येते. जे आजही चालू आहे. अलीकडे विचारांचा मागोवा अधिक घेत असतो. पण तोही व्यवहाराशी नाते जोडत. त्यामुळे ते कळायला मदत होते व उपयोगीही ठरते. 

एकूण पुरोगामी-आंबेडकरी चळवळीतले अंतराय संपले नसले तरी देशातील लोकशाही विरोधी, अराजकी, कट्टरपंथी शक्तींच्या चढाईच्या माहोलामुळे डाव्या, पुरोगामी, आंबेडकरी, गांधीवादी विचारांच्या दावेदारांमध्ये संवाद वाढू लागला आहे. त्यात अधिक सौहार्द येणे व एकजुटीच्या व्यवहाराला गती मिळणे यासाठी शक्य ते प्रयत्न हे सध्याचे माझे व्यवधान आहे. 

मला जे अनुभवाला आले त्यापासून चळवळीतली पुढची पिढी पूर्ण अनभिज्ञ नाही. तिलाही हे ताणतणाव जाणवतात. तीही जुन्याची वाहक आहे. पण दिशाहिनता व व्हॉट्सअपी-फेसबुकी कृतिहिन बेजबाबदारपणा वाढला आहे. 

घरच्या म्हणजे आमच्या मुलांच्या पिढीबद्दल बोलायचे तर मध्यवर्गीय घरात वाढलेली व भोवताली दमदार पुरोगामी चळवळ नसलेल्या काळात वाढलेली ही मुले आमच्यापासून बरीचशी अलिप्त आहेत. त्यांची जगण्याची व्याख्या व उद्दिष्ट आमच्याशी मेळ खात नाही. याला अपवाद असू शकतात. पण सर्वसाधारणपणे असे दिसते. व्यक्तिशः माझ्या घरचे काय? माझा मुलगा झोपडपट्टीत केवळ जन्माला आला. सहा महिन्यांतच आम्ही आधी भाड्याने व नंतर स्वतःच्या सेल्फ कंटेन्ट घरात मिश्र वसाहतीत स्थलांतरित झालो. माझ्या वाट्याला आलेला जवळपास सगळाच बौद्ध सभोवताल, सतत ‘जयभीम’चा उच्चार, जवळ बुद्धविहार, आंबेडकर-बुद्ध जयंतीचा, ६ डिसेंबरचा माहोल माझ्या मुलाला मिळाला नाही. त्यापासून तो पूर्ण अलिप्त वातावरणात वाढला. त्याची शाळाही या वातावरणाचा मागमूस नसलेली. घरातील बाबासाहेब-बुद्धाच्या प्रतिमा, आमचे सार्वजनिक जीवनातले वावरणे, तशा प्रकारचे लोक घरी येणे यामुळे आमच्या विचारांचे जे काही शिंतोडे त्याच्यावर उडाले असतील त्यामुळे तो बाय डिफॉल्ट निरीश्वरवादी-सांप्रदायिकताविरोधी आहे एवढेच. बाकी आमच्या कामा-भूमिकांबाबत त्याला काही औत्सुक्य आहे असे दिसत नाही. असो. 

कोवळ्या वयात एका टप्प्यावर जी विचारांची वीज चमकली तिने जगण्याची वाट उजागर केली. पुढे कृतीतून अधिकाधिक परिपोषित होत गेलेल्या विचारांच्या लकाकण्याने अख्खे जीवन लखलखीत झाले. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(ललकारी, मार्च २०१८)

ही वृत्ती सार्वत्रिक कधी होईल?

माझ्या एका लेखाला (विवेकाची नाव स्थिर ठेवू) आलेला प्रतिसाद व त्याला मी दिलेले उत्तर स्वतंत्र पोस्ट म्हणून टाकण्याचा हा मोह मी टाळू शकत नाही.
_________

सुधीर कारंडेः

सुरेश जी, नमस्कार, उत्कृष्ट मांडणी आणि समतोल असे लेखन वाटले, मी मूळ संघ विचारांचा असल्यामुळे काही मतांतरे आणि प्रश्न आहेत ते तुम्हाला खाजगीत पाठवतोय, पण इथे तुमच्या लेखन शैलीचा आणि अभ्यासाचा चाहता झालोय, परत तुमचं लेखन वाचायला मिळावे ही इच्छा.

माझे उत्तरः

प्रिय सुधीरजी,

सविनय स्नेह.

मतभेद राखून संवाद ठेवता येतो, अगदी विरोधकाच्या शैलीची प्रशंसा करता येते याचा दाखला असलेले आपले व्यक्तिमत्व हल्ली विरळा आहे. आपल्या या वृत्तीला अभिवादन. कितीही विरोधी मते असली तरी परस्परांविषयी आदर ठेवून ती व्यक्त करणे, विरोधकाला त्याचे मत मांडण्याचा पूर्ण अवसर देणे, कोणत्याही प्रकारे मानसिक वा शारीरिक हिंसेवर न उतरणे, दोन्ही मतांचा स्वीकार-अस्वीकार अखेर जनतेच्या स्वाधीन करणे ही लोकशाही यशस्वी होण्याची पूर्वअट आहे. आपल्याकडे ती बहुधा धाब्यावर बसवली जाते. विरोधी छावणीचे सोडा, आपल्या छावणीतल्याशी होणारा जरासा मतभेदही शत्रुत्व निर्माण करतो असे सार्वत्रिक चित्र दिसते. अशावेळी आपण ज्या उमदेपणाने संघाचे आहात हे मोकळेपणाने सांगून माझ्या शैलीची प्रशंसा करता व संवाद करु इच्छिता हे मला फार विशेष वाटते. खरं म्हणजे सगळेच असे वागले तर विखार किती कमी होईल ! मी संयतपणे मांडण्याचा प्रयत्न करतो. पण ज्याला आम्ही संघपरिवार म्हणतो त्यातील मंडळींची भाषा ऐकल्यावर माझ्याही भाषेत कधी कधी कडवटपणा येतो हे मला कबूल करावे लागेल. तो तसा येऊ न देण्याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे हे तुमच्यासारख्यांच्या प्रतिसादाने लक्षात येते. पुन्हा एकदा आपल्याला धन्यवाद.

सदिच्छांसह,

सुरेश सावंत

विवेकाची नाव स्थिर ठेवू

अॅट्रॉसिटी अॅक्टबद्दल २० मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल, त्यानंतरचा दलित संघटनांकरवी पुकारलेला २ एप्रिलचा भारत बंद व त्याला आलेल्या ३ एप्रिल व तदनंतरच्या प्रतिक्रिया यावर काही लिहायचे ठरवले. पण त्यानंतर उन्नान, कथुआ येथील काळीज विदीर्ण करणाऱ्या नृशंस घटना, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला न्या. लोयांबाबतचा ‘निक्काल’ लावणारा निकाल, याच न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या विरोधात काँग्रेससहित सात पक्षांनी दिलेली महाअभियोगाची नोटीस, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी ती फेटाळणे या तसेच या दरम्यान घडलेल्या अनेक घटनांच्या एकामागून एक दणादण आदळण्याने डोके चक्रावून गेले आहे. आधीच्या जखमेची सल त्याहून मोठी जखम झाली की कमी भासू लागते किंवा रोजचे मढे त्याला कोण रडे किंवा पुढच्या माऱ्याने आधीचे काही तपशीलच विस्मरणात जातात असे काहीसे होते आहे. 

या घटना आधी होत नव्हत्या असे नव्हे. पण आताच्या घटनांचा वेग व प्रत मूलभूतरित्या वेगळी आहे. २०१४ ला मोदींचे राज्यारोहण झाले नि दार्घकाळ उपाशी ठेवलेली नरभक्षक हिंस्र श्वापदे पिंजऱ्यातून मुक्त झाली आहेत. चहुबाजूंनी ती तुटून पडली आहेत. त्यांच्या कानठळ्या बसवणाऱ्या डरकाळ्या-चित्कारांनी मती गुंग झाली आहे. संघाच्या ऑक्टोपसने आपल्या विविध संघटनांच्या नांग्यांनी समाजाला, त्याच्या विवेकाला विळखा घातला आहे. समाजाच्या विविध अंगांवर सत्ता असलेले अनेक घटक त्यांच्या प्रभावाखाली आहेत वा भ्रमित झाले आहेत. त्याला प्रतिक्रिया देणाऱ्यांचेही समग्र-सकलतेचे भान सुटून तात्कालिक गर्जनांत ते अडकत आहेत. 

मुख्य म्हणजे या सगळ्याचा अर्थ उलगडून समाजाला मार्गदर्शन करणारी, योग्य हस्तक्षेप करणारी नैतिक अधिकारी शक्ती आज अनुपस्थित आहे. ही स्थिती अराजकाला, यादवीला पूर्ण पोषक आहे. तथापि, भारतीय जनतेचे एक वैशिष्ट्य आहे. ते म्हणजे self-correction. अर्थात याला तर्कदृष्ट्या पुरावा नाही. पण इतिहासात वेगवेगळ्या टप्प्यावर अशा स्थितीत जनता सूज्ञपणाने वागली आहे हे खरे. आताही तसेच वागेल का? माहीत नाही. वागावी अशी इच्छा आहे. 

पण हे self-correction म्हणजे तिच्यातील अंतर्विरोधांचा निरास नव्हे. ही द्वंद्वे तात्पुरती शमतील. पण पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता, भीती राहतेच. म्हणूनच, जो काळ मिळेल त्यात, उपलब्ध शक्ती व समजाने प्रबोधन व कृतीचा हस्तक्षेप विवेकी मंडळींनी करायलाच हवा. 

अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबतच्या (अलीकडच्या वेगवान अवकाशात दूरवरच्या भासल्या तरी) घटनांचा उलगडा, त्याविषयीचा अभिप्राय देण्याचा आपल्या आकलनशक्तीच्या मर्यादेत जमेल तो प्रयत्न करायलाच हवा. 

...तर मागे जाऊ. अॅट्रॉसिटी अॅक्ट व आनुषंगिक घटनांविषयी थोडे बोलू. 

ज्या अॅट्रॉसिटी अॅक्टबद्दल या घडामोडी घडल्या तो कायदा १९८९ चा. राजीव गांधींच्या काळात त्याची तयारी झाली व व्ही. पी. सिंगांच्या काळात तो संमत झाला. दलित-आदिवासींवरील अत्याचार आधीच्या कायद्यांनी थांबत नव्हते म्हणून तो आणावा लागला. संविधानातील अस्पृश्यता पाळण्याला प्रतिबंध करणाऱ्या कलम १७ अनुसार १९५५ ला अस्पृश्यता गुन्हा कायदा करण्यात आला. अत्याचार कमी होईनात म्हणून १९७६ साली त्यात सुधारणा करुन त्याचे नामांतर करण्यात आले- नागरी हक्क संरक्षण कायदा. आधी म्हटल्याप्रमाणे अत्याचारांना प्रतिबंध करायला तोही कमी पडू लागला म्हणून १९८९ ला दलित-आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा जो अॅट्रॉसिटी अॅक्ट म्हणून ओळखला जातो तो आला. त्यानेही दलित-आदिवासींवरील अत्याचारांना लगाम बसण्यात काही कमकुवतपणा आढळला म्हणून संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात त्यात सुधारणा सुचवण्यात आल्या. त्याप्रमाणे हा सुधारित कायदा झाला मोदींच्या राजवटीत अगदी अलीकडे २०१६ साली. 

कालानुक्रमे कायदा कडक करण्यामागची कारणे वाढते अत्याचार व त्यास लगाम घालण्याची कायद्याची मर्यादा हे इतके उघड असताना त्याच्या गैरवापराची आज होणारी चर्चा अजिबात प्रमाणशीर वाटत नाही. हा कायदा कडक केल्यावरही अत्याचारांच्या प्रमाणातली वाढ थांबलेली नाही. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी मंडळाच्या आकडेवारीनुसार २०१५ साली दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना होत्या ३८,६७०. त्या २०१६ साली झाल्या ४०,८०१. ही वाढ आहे- ५.५ टक्के. आदिवासींवरील अत्याचारातही या काळात वाढ झाली. ती आहे – ४.७ टक्के. जे गुन्हे झाले त्यातल्या ७७ टक्क्यांचे आरोपपत्र दाखल झाले. मात्र दोषसिद्धी केवळ १५.४ टक्के. 

दलित-आदिवासींवरील वाढत्या अत्याचारांबाबत काळजी प्रदर्शित करुन अॅट्रॉसिटी अॅक्ट प्रभावी होण्याविषयी दक्ष असलेले सर्वोच्च न्यायालय यावेळी (२० मार्च) जो निकाल देते तो या कायद्याचा प्राण काढून घेणारा आहे. ज्या तीन मुख्य व गंभीर सुधारणा सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्या आहेत त्या अशाः 

१) अॅट्रॉसिटी अॅक्टमधील कलम १८ नुसार अटकपूर्व जामिनाला बंदी आहे. ही सरसकट बंदी आता नसेल. न्यायालय गुन्ह्याची प्रथम दर्शनी खातरजमा करुन अटकपूर्व जामीन देऊ शकेल. 

२) ज्याच्यावर गुन्हा दाखल करावयाचा असेल ती व्यक्ती सरकारी कर्मचारी असल्यास तिची नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल. 

३) ज्याच्यावर गुन्हा दाखल करावयाचा असेल ती व्यक्ती सरकारी कर्मचारी नसल्यास त्या भागातील वरिष्ठ पोलीस अधिक्षकांची परवानगी घ्यावी लागेल. 

यावर झालेल्या टीकेला प्रतिसाद देताना न्यायालय म्हणतेः ‘आम्ही या कायद्याची कोणतीही तरतूद पातळ करत नसून केवळ निरपराध व्यक्तींना अटकेपासून सुरक्षा देत आहोत’. या निकालात न्यायालयाने व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला खूप उचलून धरले आहे. अटकपूर्व जामिनाच्या तरतुदीला मनाई करणाऱ्या या कायद्यातील तरतुदीला आक्षेप घेताना ते म्हणतेः ‘निरपराध व्यक्तीचे स्वातंत्र्य योग्य त्या प्रक्रियेशिवाय कसे हिरावून घेता येईल? समाजात अशी कोणतीही दहशत असता कामा नये.’ अॅट्रॉसिटी अॅक्टखाली घातल्या जाणाऱ्या खोट्या केसेसबद्दल या निकालात पदोपदी चिंता व्यक्त केली आहे. (हे वाचताना दहशत शब्दाच्या आधी ‘दलितांची’ हा नसलेला शब्द मला उगीचच दिसू लागला. तरतूद पातळ करणे याची अधिक घट्ट व्याख्या कोणती हा प्रश्नही पडला. काहीसे करुण हसूही आले.) 

न्यायालयाचे अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबतचे आक्षेप व सरकारच्याच वर दिलेल्या गुन्हे नोंदणी मंडळाच्या आकडेवारीचा मेळ कसा घालायचा? पुराव्यांची मोडतोड, साक्षीदारांचे मागे हटणे, दबाव इ. कारणे या केसेस शेवटास न जाण्यामागे असतात. खोट्या केसेस हा प्रकार अॅट्रॉसिटी अॅक्टचेच वैशिष्ट्य नाही. ते सर्वच कायद्यांना लागू आहे. केस खोटी असेल तर ती करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल करता येण्याचा मार्ग आहेच. अटकपूर्व जामीन नाही व तात्काळ अटक ही तरतूद दलित-आदिवासींची समाजव्यवस्थेतील दुर्बलता व एकाकीपण यासाठीचे संरक्षण आहे. अटक झाल्यावर न्यायालयात उभे करून जामीन मिळण्याची व्यवस्था इथे आहेच. भोवतालची सामाजिक व प्रशासकीय व्यवस्था ही सवर्ण धार्जिणी आहे हे वास्तव या कायद्यात गृहीत आहे. हे वास्तव हजारो वर्षांची देण आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला निश्चित महत्व आहे. पण आजच्या व्यवस्थेत हे स्वातंत्र्य दलित-आदिवासींच्या अत्याचार प्रकरणांतही शाबूत ठेवण्याचा आग्रह धरुन परंपरेने दूर लोटलेल्या, एकाकी पाडलेल्या दलित-आदिवासी समूहांतील व्यक्तींच्या माणूसपणालाच न्यायालयाने धोक्यात टाकले आहे. 

याचे परिणाम लागलीच व्हायला सुरुवात झाली. गुजरात उच्च न्यायालयाने २२ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा आधार घेऊन अॅट्रॉसिटी अॅक्टखालील केसमध्ये अटकपूर्व जामीन दिला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर २६ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयानेही गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. अनेक राज्यांनी आपल्या भागात या निकालाचा अंमल करायला सुरुवात केली आहे. फक्त केरळ राज्यानेच या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. 

केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी यासाठीची मागणी अनेक स्तरांवरुन होत असतानाही तातडीने हालचाल केली नाही. भारत बंदच्या दिवशी २ एप्रिलला जवळपास २० दिवसांनी सरकारने ती दाखल केली. हा कायदा आहे तसाच ठेवण्यास आम्ही प्रतिबद्ध आहोत, या सरकारच्या भूमिकेला खुद्द या केसमध्ये न्यायालयाचे सल्लागार असलेले ज्येष्ठ वकील अमरेंद्र शरण यांनीच सुई लावली. सरकारनेच न्यायालयाला या कायद्यातील अटकपूर्व जामीन न मिळण्याची तरतूद काढून टाकावी अशी विनंती केल्याचे त्यांनी माध्यमांना जाहीरपणे सांगितले. आपल्याला खरोखरच दलित-आदिवासींचे लागते आहे हे दाखवून द्यायचे असेल तर या कायद्याच्या रचनेत सहभागी असलेले माजी सनदी अधिकारी पी. एस. कृष्णन यांनी तसेच अन्य मंडळींनी मागणी केल्याप्रमाणे अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपाला रद्दबातल करण्याचे पाऊल सरकारने तातडीने उचलायला हवे. 

लोकनियुक्त सरकार, निवडणुका हे अजून चालू असले तरी देशातील कट्टर हिंदुत्ववाद्यांचा धिंगाणा, सरकारचे त्यांना संरक्षण, खुद्द सरकारमधील मंडळींचे संविधानाला धाब्यावर बसवणारे बेताल (खरं म्हणजे मनातले उघडपणे) बोलणे, गुन्हेगारांच्या समर्थनासाठी मंत्री, खासदार, आमदार, वकिलांचे बेमुर्वत रस्त्यावर उतरणे, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याकांवर हल्ले व त्यांना असुरक्षित करणे, अभिव्यक्तीचा गळा घोटणे, विवेकवाद्यांचे मुडदे पाडणे, प्रसारमाध्यमांना विकत घेणे, न्यायाधीशांवर दबाव आणून आपल्या हिताचे निर्णय घेण्यास भाग पाडणे, दंडयंत्रणा आपल्या दावणीला बांधणे, समाजातील विविध विभागांना खोट्यानाट्या प्रचाराने, गैरसमजुतींचा फैलाव करुन, संकुचित अस्मितांना हवा देऊन एकमेकांच्या विरोधात उभे करणे हा फॅसिझम आहे. आपल्या देशात तो आज थैमान घालत आहे. 

या अस्वस्थतेमुळे २ एप्रिलच्या भारत बंदसारखे उद्रेक होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालच केवळ त्याला कारण नाही. अनेक खुपणाऱ्या बाबींचा तो विस्फोट होता. भारत बंदची हाक नक्की कोणी दिली व ती एकच एक संघटना वा नेता नसताना अमलात कशी आली याचे जे काही स्पष्टीकरण होईल ते होईल. पण दलित-वंचित समूहांतील वाढती अस्वस्थता हे त्याचे एक कारण नक्की आहे. 

अर्थात असे उद्रेक हा चळवळीचा पुढे जाण्याचा मार्ग नव्हे. प्रश्न हिंसेचा नाही. ती तर टाळलीच पाहिजे. पण दुबळे विभाग अशा उद्रेकांतून अधिक दुबळे व एकाकी पडतात. त्यांच्या उद्रेकाला जे प्रत्युत्तर येते त्यात या विभागांचेच अधिक नुकसान होते. उत्तरेकडच्या ज्या राज्यांत दलितांचे असे उद्रेक दोन एप्रिलला झाले त्यांच्या विरोधात दुसऱ्या दिवशी अधिक त्वेषाने सवर्णांनी संघटित हल्लाबोल केला. दोन एप्रिलच्या दलितांच्या उठावाचाही अनेक हितसंबंधीयांनी (त्यात दलित पुढारीही आले) फायदा घेतला होताच. असे निर्नायकी उद्रेक कुकरमधली वाफ दवडतात. चळवळीचा भात शिजत नाही. 

आजचे अनेक प्रश्न हे विविध जात-धर्म-भाषिक समुदायांना छेदणारे आहेत. शिक्षण, रोजगार हे सवर्णांतल्या गरिबांचे जसे आहेत, तसे किंवा त्याहून तीव्र दलित-आदिवासींचे आहेत. आरक्षणाने ते सुटलेले नाहीत. कंत्राटीकरण-खाजगीकरण यामुळे नोकऱ्यांतील व विनाअनुदानित प्रकाराने शिक्षणातील राखीव जागा वा आर्थिक सवलती केवळ प्रतीकात्मक राहिल्या आहेत. खरे तर त्या निरर्थक झाल्या आहेत. सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्य सामान्यांना पक्षपाती नाही. सरकारी यंत्रणा बड्यांच्या घरी पाणी भरत आहेत. अशावेळी या सर्व आर्थिक-सामाजिक पीडित समूहांनी एकत्र येऊन व्यवस्थेच्या विरोधात न्यायासाठी व्यापक फळी उभारणे हाच परिणामकारक मार्ग ठरणार आहे. जोवर समाजात विद्वेष आहे तोवर कायद्याने वाटेल ती शिक्षा द्या, दुबळ्यांची शिकार होतच राहणार. स्त्रियांवरील अत्याचारांचेही तेच. स्त्री-पुरुष समतेची जाणीव रुजवायला वाढती आर्थिक-सामाजिक अस्वस्थता, धार्मिक अस्मितांच्या दुंदुभी अडथळा निर्माण करणारच. 

अशा माहोलात समग्र समाज, देश यांच्या हितापेक्षा आपापली जात, धर्म, भाषा, राज्य यांच्या संरक्षणात सार्थकता मानली जाते. मी प्रथम व अंतिमतः भारतीय आहे व या भारतीयत्वाला अन्य निष्ठांनी छेद जाता कामा नये हे बाबासाहेब आंबेडकरांचे विधान अशावेळी हवेत उडून जाते. या लेखातील अॅट्रॉसिटी अॅक्टचे समर्थन हे काही मित्रांना पक्षपाती वाटण्याचा संभव आहे. आजच्या काळात ते स्वाभाविक आहे. त्यांना एवढीच विनंती. अॅट्रॉसिटी अॅक्ट लागू करण्याची वेळच येता कामा नये यासाठीचा बंधु-भगिनीभाव समाजात तयार करणे यावर आपली नक्की सहमती आहे. अशावेळी अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबतचा मतभेद चर्चेत ठेवून, परंतु त्यामुळे परस्परांचे कठोर व सर्व बाबतीत विरोधक न होता सामायिक सहमतीच्या मुद्द्यांवर एकत्र राहू शकतो. काम करु शकतो. सामायिक हितसंबंध शोधणे व त्यावर एकत्र येणे यात विवेक आहे. विवेकाची ऐशीतैशी होत असताना, त्याला हेलकावे बसत असताना आपण विवेकी भले अल्प असू पण स्थिर राहू-एक राहू हा संकल्प घेऊ शकतो का? ..मला वाटते नक्की घेऊ शकतो. 

- सुरेश सावंत,sawant.suresh@gmail.com 

(आंदोलन, मे २०१८)

बाबासाहेबांची चळवळ पुरुषमुक्तीच्या अंगाने पुढे का जाऊ शकली नाही?

हा प्रश्न आम्हालाच का विचारता? आम्ही नाही पुढे गेलो. कबूल. पण तुम्ही कोणी काय केले सांगा ना. डाव्यांनी काय केले? समाजवाद्यांनी, गांधीवाद्यांनी काय केले? ...अंगावर आले की कवचात शिरायचे व अशा प्रश्नांची नखे परजायची आमची जुनी सवय. त्याप्रमाणे प्रश्नाला भिडण्याऐवजी ते परतवण्याचा विचार मनात आधी आला. पण मनाला समजावले. आपण विवेकी आहोत. असे करुन चालणार नाही. सर्वांनीच ही चिकित्सा-सर्वसाधारण तसेच अंतर्गत-करायलाच हवी. मार्ग निघेल याची खात्री नाही. पण काही प्रमाणात पुढे सरकायला तरी त्याचा उपयोग होऊ शकेल. ही आशा नक्कीच वृथा नाही.

चिकित्सा म्हटले खरे. पण चिकित्सा म्हणजे काही सैद्धांतिक मांडणी असे गृहीत धरले जाते. तसे मी करणार नाही. करु शकतही नाही. त्या क्षेत्राचा मला तसा आवाका नाही. एक कार्यकर्ता-फारतर विचक्षक कार्यकर्ता या नात्याने मला जे दिसते, वाटते ते नोंदवतो.

पुढे जाण्याआधी पुरुषमुक्ती म्हणजे काय ते नक्की करायला हवे. नाहीतर गोंधळ होईल. स्त्रीमुक्ती म्हणजे काय ते कळते. स्त्रीला दुय्यम स्थान देणाऱ्या व्यवस्थेतून तिची मुक्तता. तिला पुरुषाबरोबरीने सर्व क्षेत्रांत वावरता येणे. स्त्री म्हणून निसर्गदत्त बाबी वगळल्यास माणूस म्हणून तिच्या वाट्याला कोणताही दुजाभाव न येणे. पुरुषमुक्ती म्हणजे याची विरोधी बाजू असा सर्वसाधारण समज असतो. होतो. केला जातो. स्त्रिया पुरुषांवर अन्याय करतात. त्यातून पुरुषांना मुक्त करणे असा तो समज. तो गैर आहे. पुरुषमुक्ती व स्त्रीमुक्ती एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. नाण्याला नाणेपण येण्यासाठी त्याच्या दोन्ही बाजू सुस्पष्ट असाव्या लागतात. तसेच स्त्रीमुक्तीसाठी पुरुषमुक्ती गरजेची आहे. ज्या पुरुष-पितृसत्ताक संस्कृतीचा पुरुष वाहक असतो, तो एकप्रकारे तिचा गुलाम, बंदिवान असतो. त्याच्या या बंदिवान मानसिकतेने स्त्रीच्या मुक्तीला कुंपणे पडत असतात. याचाच अर्थ, स्त्रीची मुक्ती ही पुरुषमुक्तीशिवाय संभवत नाही. खरंतर स्त्री व पुरुष या दोहोंना माणूस म्हणून भरारी घ्यायची असेल तर त्या दोहोंची मुक्तता आवश्यक आहे. वर्चस्ववादी मानसिकता व स्थान हे एक बंधनच असते. पण त्या स्थानावरच्यांना ते ध्यानात येत नाही. तो त्यांना लाभ वाटत असतो. त्यांचे हे समाधान वास्तवात कृतक असते. ‘गुलामाला तो गुलाम आहे याची जाणीव करुन द्या. तरच तो बंड करुन उठेल.’ हे अब्राहम लिंकनचे विधान बाबासाहेब आंबेडकर अस्पृश्यांच्या मुक्तीसाठी निदर्शनास आणतात हे आपल्याला ठाऊक आहे. तेच पुरुषमुक्तीलाही लागू आहे. आपण पुरुषवर्चस्ववादी विचारांचे बंदिवान आहोत हे त्याला कळले तर तो त्याविरोधात उभा राहील. तसा तो राहिला व लढला तरच स्त्री-पुरुषांच्या माणूसपणाचे सुंदर नाते खुलणार आहे.

अशा या पुरुषमुक्तीच्या वाटेवर बाबासाहेबांची चळवळ पुढे का जाऊ शकली नाही, याचा वेध आपल्याला घ्यायचा आहे. यात काही बाबी ज्या अन्य अनेक चळवळींना लागू आहेत त्या आंबेडकरी चळवळीलाही लागू पडतात. तर काही बाबींचा संबंध व संदर्भ खास आंबेडकरी चळवळ हाच आहे.

महामानव इतिहासाचे अपत्य असतात. याचा एक अर्थ असा की त्यांची भूमिका मानवमुक्तीची असली तरी त्यांना ज्या इतिहासाच्या व भूगोलाच्या तुकड्यावर वावरावे लागते तो त्यांच्या कामाचे प्राधान्यही निश्चित करत असतो. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या एकूण भूमिकेचे अनेक पदर सध्या अभ्यासकांकडून उलगडले जात आहेत. त्यातून त्यांचे महानपण अधिकाधिक दृश्यमान होते आहे. तथापि, त्यांच्या आयुष्यात त्यांना प्राधान्याने अस्पृश्यमुक्तीतच अधिक वेळ व्यतीत करावा लागला ही वस्तुस्थिती आहे. ही अस्पृश्यमुक्ती मानवमुक्तीच्या विविध अंगांना भिडल्याशिवाय अर्थपूर्णरित्या प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे हे त्यांना ठाऊक होते. जमेल तिथे त्या अंगांना स्पर्श करण्याचा ते प्रयत्न करताना आपल्याला आढळतात. स्त्रीमुक्तीबाबतची त्यांची मांडणी व हस्तक्षेप खूप तगडे आहेत. १९२७ चा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह ते संविधानर्मितीची प्रक्रिया व १९५१ चे हिंदू कोड बिल तसेच या दरम्यानच्या अनेक भाषणांतून ही मांडणी व हस्तक्षेप बाबासाहेब करत आले आहेत. त्यातून त्यांनी आधुनिक स्त्रीवादाची चौकट प्रशस्त केली आहे. स्त्री-पुरुषांचा दर्जा समान, पती-पत्नी मित्र, स्त्रीला पिता-पतीच्या संपत्तीत हक्क, घटस्फोटाचा अधिकार, द्विभार्या प्रतिबंधाद्वारे पतीच्या श्रेष्ठत्वाला लगाम, कामाच्या ठिकाणी बाळंतपणाच्या रजेचा अधिकार, आंतरजातीय लग्नाचा पुरस्कार आदि भूमिकांनी बाबासाहेबांनी या चौकटीचा आशय संपन्न केला आहे.

प्रश्न आहे तो पुढे का गेला नाही? बाबासाहेबांची ऐतिहासिक थोरवी व त्यांच्या वाट्याला आलेला प्राधान्यक्रम लक्षात घेता हा प्रश्न बाबासाहेबांना विचारून चालत नाही. त्याची जबाबदारी संपूर्णपणे बाबासाहेबांनंतरच्या नेतृत्वावर येते. हे नेतृत्व त्यात अपयशी ठरले. म्हणजे त्यांनी प्रयत्न केले व प्रयत्नांती त्यांना अपयश आले असे नव्हे. त्यांनी प्रयत्नच केले नाहीत. याला एखादा प्रासंगिक वैयक्तिक अपवाद असूही शकतो. पण तोही संशयाचा फायदा देण्यासाठी. आंबेडकरोत्तर नेतृत्व सपशेल फेल गेले या विधानाला त्यामुळे काहीही उणेपणा येत नाही. आंबेडकरी विचार व चळवळीचा विकास सोडाच; तो जिथवर होता तेवढाही टिकवणे या मंडळींकडून झाले नाही. याला काही वस्तुनिष्ठ कारणे असू शकतात का? - काही संदर्भ असू शकतात. पण वैयक्तिक आकांक्षा व त्यासाठीची साठमारी हेच प्रमुख आहे. वैचारिक मतभेदांची पार्श्वभूमी पहिल्या पिढीतील रिपब्लिकन नेतृत्वाला तसेच पॅंथरच्या प्रारंभकाळातील युवानेत्यांना जरुर आहे. पण त्यांच्या टिकाऊ फुटीला, चळवळीच्या पतनाला व दिशाहिनतेला त्यांचे वैयक्तिक अहंभाव व स्खलनच मुख्यतः जबाबदार आहे. सत्ताधाऱ्यांनी आमीष दाखवले म्हणून आम्ही फुटलो किंवा सगळेच तसे करतात तर आम्ही का मागे राहायचे, शेवटी आपल्या लोकांची चार कामे करायची तर हे गरजेचे नव्हे काय... ही मानसिकता हे काही परिस्थितीजन्य कारण होऊ शकत नाही. तुमचा विवेक भ्रष्ट झाला असेच म्हणावे लागेल. एकूण पुरोगामी चळवळीलाच सुकाणू राहिले नाही, त्यामुळे ही विवेकभ्रष्टता अधिक गडद झाली हे खरे.

या विवेकभ्रष्टतेत बाबासाहेबांनी अधोरेखित केलेली मूल्ये धूसर झाली. पुढच्या पिढ्यांपर्यंत ती पोहोचण्यात अडथळा तयार झाला. ज्यांनी स्वतः बाबासाहेबांचे वाचन केले त्यांना ती कळू शकली. पण वर्तमानाशी त्यांचे नाते जोडण्यासाठी जे भाष्य करावे लागते त्यासाठीचा कालपट या वाचनातून फक्त कळत नाही. प्रत्यक्ष काम केलेल्या नेतृत्वाने आपल्या अनुभवांच्या सहाय्याने ऐतिहासिक संदर्भात तो उलगडावा लागतो. त्यादृष्टीने अभ्यासवर्ग, शिबिरे असे काही काही झाले नाही. जे झाले ते अभिनिवेशी व अन्य समाजविभागांप्रती द्वेष निर्माण करुन संकुचितता वाढवणारे. नेत्यांची आंबेडकर जयंतीला ‘असा झालाच नाही कुणी-असा होणार नाही कुणी’ या पलीकडे भाषणांची झेप जाईनाशी झाली. आता तर स्थानिक सत्ताधाऱ्यांच्या आश्रयाने होणाऱ्या जयंती सोहळ्यांत बाबासाहेबांबरोबर या आश्रयदात्यांची आरती ओवाळण्यातच सार्थकता मानली जाते. तरुण मुले तर ही आरती कधी संपते व डीजे लागतो त्याची वाट पाहत असतात.

बाबासाहेबांची चळवळ, देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य, संविधान व जुन्या वारश्याची बूज राखत तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी घेतलेल्या राखीव जागा, सवलती आदि धोरणांमुळे बौद्ध-दलित विभागांत शिक्षण व नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढले. त्यातून आजही अल्पसंख्य असलेला पण ठळकपणे जाणवणारा एक सुस्थिर वर्ग तयार झाला. शिक्षण व चळवळीमुळे सांस्कृतिक भान आलेला प्रारंभी वस्त्यांत राहणारा व त्याचवेळी चळवळीत (सामाजिक-साहित्यिक) भाग घेणारा तरुण वर्ग आर्थिक वृद्धी व शासकीय गृहयोजनांच्या सहाय्याने हळू हळू वस्तीबाहेर पडू लागला. त्याच्या या स्थलांतराबरोबरच त्याचा वस्तीतील हितसंबंधही संपू लागला. चळवळ बोलण्या-लिहिण्यापुरती राहिली. त्याच्या पुढच्या पिढीत तर तेही राहिले नाही. आज त्याचे अस्तित्व जवळ जवळ वस्त्यांत दिसत नाही. पूर्वी होळी-गणपती हे सण कोणी केले तर ते करणाऱ्यांत एकप्रकारची अपराधी भावना असे. आता गणपती, नवरात्रौत्सव व आंबेडकर जयंती एकाच उत्साहाने साजरे केले जातात. आंबेडकरी विचार व हे सण साजरे करणे यात काही द्वैत आहे, हे नव्या पिढीच्या ध्यानीमनीच नसते. सुस्थित वर्ग या वस्तीतल्या मुलांशी संबंध ठेवत नाही. आपल्या भूतकाळाचा कोणत्याही प्रकारे स्पर्श त्यांना पुन्हा नको असतो. आपल्या मुलांना तर ते त्यापासून कोसो दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतात. आपल्या या तथाकथित खालच्या जातीच्या वेदनांचे भांडवल गरजेनुसार वापरणे व त्याचवेळी वरच्या जात-वर्गात सामावण्याची अखंड धडपड यात हा वर्ग अडकलेला आहे. या प्रयत्नांत वरच्या जात-वर्गाची संस्कृतीही तो प्रतिष्ठेचे गमक म्हणून स्वीकारत असतो. या दांभिकतेच्या ताणात त्याच्या व्यक्तित्वाचे केवळ भजे होते. नव्या विचारांची व आचाराची तो काय खाक जोपासना करणार! उलट सगळी जुनी जळमटे नव्या वेषात त्याच्या मनाला, घरादाराला वेढू लागतात. नाही म्हणायला यातले काही व्हॉट्सअप-फेसबुकवर लढाया मारत असतात. पण तिथेच. वस्त्यांत-रस्त्यावर उतरायला त्यांची तयारी नसते. विद्यापीठांतल्या विद्वानांच्या उड्या कॅम्पसच्या आत. सेमिनारांच्या-पेपरांच्या कक्षेत. अन्य पुरोगामी प्रवाहांना ठेचून आंबेडकरवाद कसा श्रेष्ठ आहे हे पटवण्यातच त्यांच्या विद्वत्तेची इतिश्री होते. 

एका बाजूला लक्षणीय संख्या असतानाही त्या तुलनेत राजकीय ताकद नसणे, नेतृत्वाचा आपसातील बेबनाव, सुस्थित शिक्षित वर्गाची दांभिकता, एकूण पुरोगामी चळवळीचे कमकुवत असणे, आर्थिक सुस्थिरतेचा प्रवास नव्या आर्थिक धोरणांनी लडखडणे, सामूहिकतेकडून जमावीकरण व वैयक्तिक परात्मता या वावटळीत सापडलेली आंबेडकरी चळवळ जात-वर्गीय लढ्याचेच भान हरपून बसली आहे. तिच्याकडून पुरुषमुक्तीच्या भानाची अपेक्षा हे जरा अतिच झाले.

- सुरेश सावंत, 

sawant.suresh@gmail.com

__________________________________

पुरुषभान परिषद, धुळे, २२-२३ डिसेंबर २०१७

__________________________

आंबेडकरी चळवळीच्या वाहक समुदायाच्या ‘पुरुषभानते’चे हे काही नमुने

• पॅंथरच्या काळात आणि त्यानंतरही चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना अगदी मध्यरात्रीही शिजवून जेवायला घालण्याचे काम त्यांच्या आयांनी केले आहे. आणि पुरुष कार्यकर्त्यांनी तिला गृहीत धरले आहे. आई म्हणून तिच्यावर त्यांनी कितीही भावपूर्ण कविता केल्या असतील. पण रात्री उशीरा येऊन आई किंवा बहिणीला उठवून जेवायला वाढायला लावणे, सकाळी उशीरा उठल्यावर आई-बहिणींनी आंघोळीचे पाणी काढणे, समोर चहा ठेवणे या सेवा घेताना तो पारंपरिक पुरुषच असतो. स्त्रीमुक्तीच्या वल्गना करणारे हे पुरुष बहिणीच्या सार्वजनिक वावराबाबत नैतिक रक्षकच असतात. आमचे मोर्चे, सभा, जयंत्या यांत स्त्रियांची संख्या मोठी. पण वक्त्यांत व निर्णयप्रक्रियेत नगण्य. आमच्या गावी कोकणात भावकीच्या किंवा गावच्या मंडळाच्या बैठका बसतात तेव्हा स्त्रियाही असतात. पण त्या खळ्याच्या (अंगणाच्या) एका कोपऱ्यात. मुख्य गोलात सगळे पुरुष. विषय सावित्रीबाईंच्या जयंतीचा असला तरी हीच स्थिती.

• बौद्ध विवाह विधीमध्ये वधू-वरांच्या ज्या शपथा आल्या, त्यात स्त्रीचे पारंपरिक स्थान सुरक्षित ठेवायचा प्रयत्न आहे. त्यात पतीने पत्नीला अलंकारादि बाबींनी संतुष्ट ठेवायचे असते व पत्नीने पतीने कमवून आणलेल्या संपत्तीचे रक्षण व घरच्यांचा मान राखायचा असतो. हल्ली दोघेही कमावत असताना हे वचन वस्तुस्थितीशी विसंगत नव्हे काय? आणि घरच्यांचा मान राखायची जबाबदारी ही फक्त पत्नीची कशी काय? पती-पत्नी हे मित्र असावेत असे बाबासाहेब म्हणतात, शिवाय घटनेत दर्जाची व संधीची समानता स्त्री-पुरुष दोहोंना दिलेली आहे. तरीही लग्नातली ही शपथ या मूल्यांशी सुसंगत नाही, हे लोकांना कळत नाही. त्यांना त्यात काही वावगे आहे असे वाटत नाही.

• बाबासाहेबांनी कार्यकारणभावाने धर्मग्रंथांची व बुद्धाचीही चिकित्सा केली. आज त्यांचे अनुयायी याला रजा देत आहेत. मंगळसूत्र वास्तविक पुरुषप्रधानतेचे प्रतीक. प्रारंभीच्या काळात त्याला नकार देण्याइतकी प्रगल्भता नसणे स्वाभाविक होते. पण हळूहळू त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्याच्या त्यागापर्यंत समाजाची मानसिकता तयार करणे गेल्या ६२ वर्षांत का शक्य झाले नाही? याचे कारण आहे कार्यकारणभावाला, तत्त्वज्ञानाला रजा देऊन विचारशून्य कर्मकांडी मनःस्थितीला शरण जाणे. महिला याच्या पहिल्या भक्ष्य आहेत. मंगळसूत्राचा त्याग राहिला बाजूला, आजही ते झोकात बौद्ध स्त्रियांच्या गळ्यात (ऐपतीप्रमाणे तोळ्यांत) डोलत असते. एक बदल होतो आहे. आता लक्षणीय संख्येने विशेषतः शहरातील बौद्ध महिला पांढरे मंगळसूत्र घालू लागल्या आहेत. पांढऱ्या साड्या नेसतात. म्हणून बहुधा पांढरे मणी. आपण हिंदू नाही, म्हणून हिंदूंसारखे काळे मणी नको. आपण बौद्ध आहोत. म्हणजे वेगळे आहोत. म्हणून  पांढरे मंगळसूत्र. यात काळ्याचे पांढरे झाल्याने मूळ ‘पुरुषप्रधानतेच्या मालकी’चे तत्त्व कुठे बदलते? ते तसेच राहते.

• बाबासाहेबांनी जातिनिर्मूलनाचा एक प्रभावी उपाय आंतरजातीय लग्न हा सांगितला आहे. बौद्धांनी आपल्या उद्धारकर्त्याचा हा उपदेश शिरोधार्य मानायला हवा. पण तसे होत नाही. एकतर जातीतच लग्नाची खटपट असते. झालेच आंतरजातीय तर तथाकथित वरच्या जातीची मुलगी आपल्याकडे आलेली चालते. पण आपली मुलगी तथाकथित उतरंडीत आपल्या खालच्या स्तरावरच्या मुलाच्या प्रेमात पडलेली बौद्धांना चालत नाही. एकूण मुलीने दुसऱ्या जातीत जाणेच फारसे रुचत नाही. बाबासाहेबांचे भारत बौद्धमय करण्याचे स्वप्न एका संख्येने मागे पडते, ही समजूत हेही त्यामागे एक कारण असते. दुसऱ्या जातीची मुलगी आली तर हे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या दिशेने एका संख्येने पुढे तरी सरकता येते. भारत बौद्धमय करण्याच्या वैचारिक क्रांतीला माणसांवर बौद्धपणाचे ठप्पे लावण्याची ही प्रतिक्रांती गिळू पाहते आहे.

• लोकसभा व विधानसभांत ३३ टक्के आरक्षण महिलांना ठेवावे हे विधेयक गेली २० वर्षे प्रलंबित असणे ही एकूणच भारताला नामुष्कीची बाब आहे. पुरोगामी विचारांचा वारसा सांगणारी मंडळी याला विरोध करतात तो पुरुषी मानसिकतेतूनच. रिपब्लिकन नेत्यांकडूनही याला विरोध होतो. दलित महिलांना यात वाटा नाही. सवर्ण महिला तो ओढून नेतील असा समज ते पसरवतात व आपल्या महिला आघाड्यांनाच या विधेयकाच्या विरोधात उतरवतात. वास्तविक हे आरक्षण समांतर आहे. म्हणजे खुल्या व आरक्षित गटांना ते छेदणारे आहे. याचा अर्थ दलितांना आज ज्या राखीव जागा आहेत, त्यातील ३३ टक्के जागा दलित महिलांसाठी राखीव ठेवाव्या लागणार. त्या खुल्या गटातील महिलांना मिळणार नाहीत. दलित पुरुषांचा या विधेयकाला विरोध असण्यामागे आपल्यातल्या स्त्रियांना वाटा द्यावा लागेल हे खरे कारण आहे.

____________________________