Tuesday, March 11, 2025

विजयालक्ष्मी पंडित


विजयालक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरुंच्या भगिनी. या दोघा बंधु-भगिनींना प्रश्न विचारताना पत्रकार कसा फरक करतात, याबद्दल त्या लिहितात – ‘एकदम थेट, स्पष्ट आणि बुद्धिगम्य प्रश्न माझ्या भावाला विचारले जातात. मीही सार्वजनिक कार्य करते. मात्र मला विचारले जाणारे प्रश्न माझे कपडे, मुलं आणि आपला विवेक शाबूत ठेवायला सधन घरातल्या महिला करत असलेल्या किरकोळ उपक्रमांविषयी असतात.’

बाई आणि तीही बड्या घरची विशेष ते काय करणार? विशेष कर्तबगारी ही पुरुषाची मक्तेदारी, ही धारणा या पत्रकारांची पक्की असते. स्त्रियांना दुय्यम समजणाऱ्या या वृत्तीबद्दल विजयालक्ष्मींना संताप येतो. उदारमतवादी, प्रगत विचारांचे वडील-भाऊ असतानाही स्वतःच्या घरात या दुय्यमतेच्या कडवट अनुभवातून त्या गेलेल्या असतात.

देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून लढत असताना बाईला दुय्यमतेचं हे अधिकचं ओझं कायम वागवावं लागतं. संविधानसभेतल्या ज्या महिलांविषयी आपण समजून घेत आहोत, त्या सर्व महिलांच्या विचारात-कामात हा मुद्दा ठसठशीतपणे येतो हे आपल्या लक्षात आलंच असेल.

आज विजयालक्ष्मी पंडितांविषयी अधिक जाणून घेऊ.

अलाहाबाद म्हणजे आताच्या प्रयागराजमध्ये १८ ऑगस्ट १९०० रोजी स्वरुप कुमारींचा जन्म झाला. विजयालक्ष्मी हे त्यांचं लग्नानंतरचं बदललेलं नाव. वडील मोतिलाल नेहरु आणि आई स्वरुप राणी. आई आणि लेक दोहोंच्या नावात स्वरुप असलं तरी आई राणी आणि लेक कुमारी. स्वरुप कुमारीला घरी लाडानं ‘नन्ही’ म्हटलं जाई. थोरला भाऊ जवाहरलाल आणि स्वरुप कुमारी यांच्यात ११ वर्षांचं अंतर होतं. इथलं नेहरु कुटुंबीयांचं निवासस्थान ‘आनंद भवन.’ राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीचं ते एक केंद्र होतं. पुढे नेहरु कुटुंबानं काँग्रेस पक्षाला ते देणगीस्वरुपात दिलं.

मोतिलाल नेहरु काँग्रेस पक्षाचे मोठे नेते. नामांकित वकील. उच्चभ्रू राहणी. प्रगतीशील विचार. तरीही स्वरुप कुमारीला बाहेर शिकायला पाठवलं जात नाही. तिचं औपचारिक शिक्षण होत नाही. तिला घरीच खाजगी शिकवणी लावली जाते. स्वरुपला पुढे विद्यापीठात शिकायला जायचं असतं. मात्र त्यास नकार मिळतो. भाऊ जवाहरलाल मात्र लंडनला उच्च शिक्षण घेत असतो. एका बाजूला स्त्रियांच्या अधिकारासाठी आवाज उठवणं आणि दुसरीकडं आपल्याच मुलीला शिक्षणासाठी घराबाहेर पडू न देणं, या वडिलांच्या विरोधाभासी वागण्याची विजयालक्ष्मींनी आपल्या लिखाणात नोंद केली आहे.

इथं एक लक्षात घ्यायला हवं. नेहरु कुटुंबीयांचं घर आनंद भवन हेच एक विविध अनुभवांची, संस्कारांची शाळा असते. पाश्चात्य जीवनशैली, ब्रिटिश स्नेह्यांचं घरी येणं-जाणं, काँग्रेसच्या नेत्यांच्या चर्चा यांतून स्वरुप कुमारींचे विचार आणि वृत्ती घडत होती. विरोधकांशी संघर्ष करताना माणूस म्हणून त्यांच्याबद्दल द्वेषभाव न बाळगणं हा मोठा संस्कार आमच्यावर झाल्याचं विजयालक्ष्मी नमूद करतात. ब्रिटिशांच्या विरोधात संघर्ष आणि तरीही ब्रिटिश व्यक्तींशी मैत्री हे दृश्य त्या घरातच पाहत होत्या.

एकदा गोपाळ कृष्ण गोखले घरी येतात. तिला विचारतात – “तू घातलेले कपडे स्वदेशी आहेत का?” त्यांच्याशी झालेल्या बोलण्यातून भारतातल्या कापड उद्योगाला चालना मिळण्याचं महत्व स्वरुप कुमारीला कळतं. १९१६ साली लखनौला झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनाला स्वरुप कुमारी जाते. अॅनी बेझंट आणि सरोजिनी नायडू यांच्या भाषणांनी ती प्रभावित होते. आयरिश होमरुल चळवळीनं आपल्या इथल्या होमरुल चळवळीला कशी प्रेरणा दिली हे तिला यातून समजतं. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीबरोबरच आंतरराष्ट्रीय चळवळींचा अवकाश तिच्या लक्षात येतो.

गांधीजींच्या प्रभावामुळे आपल्या घरातली उंची राहणी साधी झालेली स्वरुप कुमारीनं पाहिली होती. मात्र साबरमती आश्रमात गेल्यावर तिथली अगदी काटसरीची राहणी आणि नैतिकतेचे नियम तिला भावले नाहीत. गांधीजींविषयी आदर पण त्यांच्या सगळ्याच भूमिकांशी सहमती नाही, असा एक गट काँग्रेसमध्ये होताच. त्यात स्वरुप कुमारीचा समावेश झाला.

१९२० च्या सुमारास रणजित पंडित नावाचा तरुण बॅरिस्टर आनंद भवनध्ये येतो. एका कायदेशीर प्रकरणात त्याला मोतिलाल नेहरुंचा सल्ला हवा होता. आनंद भवनमध्ये मुक्काम असताना त्याची आणि स्वरुप कुमारीची भेट होते. इथंच त्यांची मैत्री होते आणि लग्नही ठरतं. कुटुंबाची मान्यता मिळते. १९२१ च्या १० मे रोजी लग्न समारंभ ठरतो. एक अडचण उभी राहते. गांधीजींचा आग्रह असतो, नवरीनं खादीची साडी नेसायची. अजिबात दागिने घालायचे नाहीत. स्वरुप कुमारीची आई याला तीव्र विरोध करते. लग्नानंतर आशीर्वाद घ्यायला नवं जोडपं गांधीजींना भेटतं. गांधीजी त्यांना विनासंबंध, विनापत्य केवळ मित्र म्हणून राहण्याची सूचना करतात. विजयालक्ष्मी ही सूचना उडवून लावते. तिला चारचौघांसारखं ‘सामान्य वैवाहिक जीवन’ जगायचं असतं.

लग्नानंतर रणजित आणि विजयालक्ष्मी राजकोटला, रणजितच्या घरी राहायला लागतात. रणजितच्या घरची माणसं या लग्नावर नाखुश असतात. आपल्या मुलाचं भविष्य ब्रिटिशविरोधात लढणाऱ्या नेहरु परिवाराशी संबंध आल्यानं धोक्यात येईल अशी त्यांना भीती वाटत होती. पंडित कुटुंब आता राजकोटला राहत असलं तरी त्यांचं मूळ घराणं रत्नागिरी जिल्ह्यातलं. या जोडप्याला तीन मुली होतात. त्यातल्या एक प्रसिद्ध लेखिका नयनतारा सहगल. १९२६ ला पंडित कुटुंब अलाहाबादला स्थलांतरित होतं.

विजयालक्ष्मी अलाहाबादला काँग्रेसच्या कामात उत्साहानं भाग घेऊ लागतात. ब्रिटिशविरोधी मोर्चे, सभा संघटित करु लागतात. भाषणं देऊ लागतात. १९३० च्या सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीत त्यांचे वडील, भाऊ आणि नवरा तुरुंगात जातात. वडील मोतिलाल नेहरु तुरुंगात आजारी पडतात आणि १९३१ साली त्यांचा आजार बळावून निधन होतं. एक वर्षानंतर विजयालक्ष्मींना शहर काँग्रेस समितीच्या सभेचं नेतृत्व करण्याच्या आरोपाखाली सश्रम कारावासाची शिक्षा होते. विजयालक्ष्मींना लखनौच्या तुरुंगात ठेवलं जातं. तिथं त्यांना वेगळ्याच वास्तवाची प्रचिती येते. स्वातंत्र्यासाठी लढणारे लोक तुरुंगात आपापल्या जातीच्या तथाकथित श्रेणी पाळत होते. ही बाब जवळपास ९० वर्षांनी आताही आपल्या तुरुंगात आढळते. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयानं तुरुंगातील जातिभेदांना लगाम घालण्याचे आदेश अलीकडेच दिले.

१९३४ साली विजयालक्ष्मी अलाहाबाद नगरपालिकेवर निवडून गेल्या. शिक्षण समितीच्या अध्यक्ष झाल्या. पोषक आहार म्हणून केवळ दूध दिलं जाई. त्याऐवजी त्यांनी मध्यान्ह भोजन योजना सुरु केली. त्यासाठीचा पुरेसा निधी नगरपालिकेकडं नसल्यानं लोकवर्गणीतून त्यांनी तो उभारला. शिक्षण समितीच्या त्या अध्यक्ष असतानाच एक घटना घडली. एक तरुण विधवा शिक्षिका गरोदर राहिल्यानं तिला कामावरुन काढून टाकण्यात आलं. विजयालक्ष्मी शालेय प्रशासनाच्या या कृतीवर संतापल्या. हा अन्यायकारक नियम बदलण्यासाठी त्यांनी आवाज उठवला. पण उपयोग झाला नाही. त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर त्या विधवा शिक्षिकेचं मूल दत्तक देऊन तिला नवी नोकरी लागण्यासाठी प्रयत्न केले. पण संबंधित पुरुषाला मोकळं सोडून स्त्रीला दोषी ठरवणारा दांभिक नियम काही त्या बदलू शकल्या नाहीत. त्या म्हणतात हा मुद्दा सामाजिक संरचनेचा आहे. एखाद-दोन हस्तक्षेपांनी तो बदलणं कठीण आहे.

१९३६-३७ साली विजयालक्ष्मी संयुक्त प्रांताच्या विधान सभेवर कानपूरमधून निवडून गेल्या. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आरोग्य खात्याचं कॅबिनेट मंत्री केलं जातं. भारतातल्या त्या पहिल्या महिला कॅबिनेट मंत्री होत्या. स्त्रियांच्या समान अधिकारांसाठी लढणाऱ्या अखिल भारतीय महिला परिषदेत त्या सक्रिय असतात. १९३८ साली परिषदेच्या त्या उपाध्यक्ष आणि १९४२ साली अध्यक्ष होतात. या पदाचा वापर करुन जगातल्या महिलांना युद्धाच्या विरोधात उभं राहण्याचं त्या आवाहन करतात. युद्धात वित्त, मनुष्यहानी होते. पण मनुष्यहानीत मुख्यतः स्त्रिया आणि मुलं मारली जातात. नवरे मारले गेल्यानं बाईवर त्या घराची अख्खी जबाबदारी पडते. युक्रेन, गाझा, इराण, जेरुसलेम इथल्या हल्ल्यांत आपण हे आता अनुभवत आहोत.

१९४२ च्या उठावानंतर ब्रिटिशविरोधी संघर्षाला तेज चढलं. अटकसत्र जोरात सुरु झालं. पंडित पति-पत्नी दोघंही तुरुंगात गेली. तुरुंगवासामुळे १९३२ सालापासूनच तब्येत ढासळत गेलेल्या रणजित पंडितांचा या वेळचा तुरुंगवास जीवावर बेतला. १९४३ साली बरेली तुरुंगात योग्य उपचाराविना त्यांचा मृत्यू झाला. विजयालक्ष्मी आणि पंडित कुटुंबावर हा मोठा आघात होता. आधी वडील आणि आता नवरा दोघंही तुरुंगवासात तब्येत ढासळल्यानं गेले.

रणजित पंडितांच्या मृत्यूनं दुसरं एक संकट विजयालक्ष्मींवर आलं. त्यांना मुलगा नसल्यानं रणजित पंडितांच्या संपत्तीवर त्या किंवा मुली अधिकार सांगू शकल्या नाहीत. सासरच्यांनी स्वतःहून काही हिस्सा द्यायला नकार दिला. रणजित आणि विजयालक्ष्मी या दोघांचं संयुक्त खातंही दीरानं गोठवलं. मुलींनाही वारसा हक्क देणाऱ्या हिंदू कोड बिलाची किती गरज होती, हे यावरुन लक्षात येतं. तसा कायदा त्यावेळी असता तर हा प्रसंग विजयालक्ष्मी आणि त्यांच्या मुलींवर आला नसता.

पती गेल्यावर विजयालक्ष्मींवर कामाचा बोजा आणखी वाढला. कलकत्त्याला दुष्काळात मदत करायला त्या गेल्या. तथापि, तेथून लगेचच गांधीजींनी त्यांना अमेरिकेला पाठवलं. ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य द्यावं यासाठी अमेरिकेचा दबाव यावा म्हणून अमेरिकेचं जनमत संघटित करणं, तिथल्या विविध घटकांशी संवाद करणं, परिषदांत बाजू मांडणं हे शिष्टाईचं काम विजयालक्ष्मींना अमेरिकेत जाऊन करायचं होतं. पण याचा सुगावा लागताच ब्रिटिश सरकारनं त्यांचा पासपोर्ट ताब्यात घेतला. अखेर काही खटपटींनंतर अमेरिकन लष्करी विमानानं विनापासपोर्ट त्या अमेरिकेला पोहोचल्या. खुद्द तत्कालीन अमेरिकेचे अध्यक्ष रुझवेल्ट यांनीच ही मदत केली असं बोललं जातं.

संविधानसभेवर त्या निवडल्या गेल्या. पण तिथं फार काही त्या करु शकल्या नाहीत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची बाजू मांडण्याच्या, शिष्टाई करण्याच्या जबाबदाऱ्या विजयालक्ष्मींवर येत गेल्यानं त्यांना बराच काळ परदेशी राहावं लागे. मॉस्को, मेक्सिको आणि वॉशिंग्टन येथे राजदूत म्हणून त्यांनी काम केलं. १९५३ मध्ये त्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष झाल्या. एक वर्षानंतर त्यांनी एकाच वेळी इंग्लंड आणि आयर्लंडमध्ये राजदूत म्हणून काम केलं.

विजयालक्ष्मी भारतात परतल्यावर त्यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. १९६४ ते १९६८ पर्यंत त्या लोकसभेत खासदार राहिल्या. त्यानंतर सक्रिय राजकारणातून त्या निवृत्त झाल्या. मात्र जेव्हा देशात आणीबाणी लागू झाली त्यावेळी त्यांनी उघडपणे आपली भाची इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात भूमिका घेतली.

१ डिसेंबर १९९० रोजी डेहराडून येथे त्यांचं वयाच्या ९० व्या वर्षी निधन झालं. आणीबाणीच्यावेळी विरोधकांना तुरुंगात टाकणं, त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणं याबद्दल एका मुलाखतीत त्या म्हणाल्या होत्या – ‘असहमती प्रकट करण्याच्या अधिकाराशिवाय लोकशाही टिकू शकत नाही.’ किमान एवढ्याचा आग्रह सार्वजनिक जीवनात आपण धरणं ही विजयालक्ष्मी पंडितांना उचित आदरांजली ठरेल.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

________________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा शेवटचा सोळावा भाग ११ मार्च २०२५ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.

Tuesday, March 4, 2025

सुचेता कृपलानी


राजकीय मतभिन्नतेमुळे नवरा आणि बायको वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांत आहेत, हे आजही आपल्याला पचत नाही. व्यक्ती म्हणून पती-पत्नींची वेगळी स्वतंत्र मतं असू शकतात, हे तत्त्व म्हणून आपण भले मानत असू. पण ज्याअर्थी ही दोघं वेगळ्या पक्षांत आहेत, त्याअर्थी त्यांच्या वैवाहिक नात्यांत प्रश्न असावेत, अशी शंका आपल्या मनात डोकावत राहतेच. शिवाय नवऱ्याला त्याच्या सगळ्या निर्णयांत साथ करणं हे बायकोचं कर्तव्यच असल्यानं तो ज्या पक्षात आहे, त्यातच बायकोनं असलं पाहिजे हा पुरुषप्रधान संस्कृतीचा संस्कारही आपल्यावर असतो. ७० वर्षांपूर्वी राजकारणात महिलांचा एकूणच वावर अगदी मर्यादित असताना तर हे पचायला खूपच जड होतं.

१९५६ साली आचार्य जे. बी. कृपलानी आणि त्यांचे समाजवादी विचारांचे सहकारी काँग्रेसमधून बाहेर पडून किसान मजूर प्रजा पक्ष स्थापन करतात. आधी त्यांच्यासोबत काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या त्यांच्या पत्नी सुचेता कृपलानी काही काळानं पुन्हा काँग्रेसमध्ये जातात. त्यावरुन संसदेत तसेच बाहेर शेरेबाजी होई. एक मंत्री आचार्य कृपलानींना सभागृहात टोमणा मारतात – ‘अहो, खुद्द यांची बायको त्यांचं ऐकत नाही.’ त्यावर कृपलानी प्रत्युत्तर देतात – ‘आपण आधुनिकतेच्या बाता करतो. पण आपल्या मनात खोलवर जुनाट विचार दडलेले असतात आणि आपलं वर्तनही तसंच असतं. आता सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार मिळाला असताना बायकोनं नवऱ्याचंच अनुसरण करायला हवं या जुन्या मानसिकतेतनं आपण अजूनही बाहेर पडायला तयार नाही.’

पक्षातून बाहेर पडण्याआधी आचार्य कृपलानी काँग्रेसचे महासचिव असतात. सुचेता कृपलानी राजकीय काम करण्याचा निर्णय घेतात, त्यावेळी महासचिव म्हणून नवऱ्याच्या त्या सहाय्यक होऊ शकल्या असत्या. मात्र आचार्य कृपलानींनी तसं होऊ दिलं नाही. त्याचं कारण सांगताना ते म्हणतात – ‘या कामात ती तिची प्रतिभा पूर्णपणे वापरु शकली नसती. तिनं तिच्या पद्धतीनं स्वतःचं जीवन घडवावं, आपली वाढ करावी, अशी माझी इच्छा होती. आणि ती त्यासाठी सक्षम होती.’

अशी स्वतंत्र निर्णय घेण्याची क्षमता असलेली बायको आणि तिच्या निर्णयाला केवळ साथ नव्हे, तर असा निर्णय घेण्याची तिची क्षमता वाढायला संधी देणारा, त्यासाठी तिच्या बाजूनं ठाम उभा राहणारा नवरा याचं आजही आपल्याला अप्रूप वाटतं. काळाच्या पुढं वाटचाल करणारी ही स्वातंत्र्य चळवळीतली माणसं म्हणूनच आजही आपल्यासाठी दीपस्तंभ आहेत.

संविधानसभेतल्या महिला सदस्यांचा आपण परिचय करुन घेत आहोत. त्यातल्या एक सुचेता कृपलानी. आज त्यांची ओळख आपण करुन घेत आहोत.

हरयाणातल्या अंबाला येथे २५ जून १९०८ रोजी सुचेता कृपलानी यांचा जन्म झाला. वडील सुरेंद्रनाथ मजुमदार आणि आई प्रेमबाला. या दोहोंची कुटुंबं ब्राम्हो समाजाशी संबंधित होती. त्यामुळे सुचेताचं घरही ब्राम्हो समाजाच्या अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं केंद्र होतं. सुचेतासह एकूण नऊ भावंडं. त्यावेळच्या उत्तम गणल्या जाणाऱ्या शिक्षणसंस्थांत त्यांनी शिकावं यावर आईचा कटाक्ष होता. सुचेता आणि तिची बहीण सुलेखा आधी शिमल्याच्या लॉरेटो कॉन्व्हेंट मध्ये आणि नंतर अलाहाबादच्या निवासी शाळेत शिकल्या. त्यानंतर त्यांचं शिक्षण दिल्लीच्या क्वीन मेरी’ज स्कूल मध्ये झालं. या त्यांच्या शाळेत इंग्लंडचा राजपुत्र आठवा एडवर्ड येणार असतो. त्याच्या नियोजित आगमनापूर्वी काही महिने आधी जालियनवाला बाग हत्याकांड झालेलं असतं. भारतीयांच्या मनात त्याबद्दल संताप असतो. अशावेळी या राजपुत्राला मानवंदना देण्याची सुचेता आणि सुलेखाची तयारी नसते. त्या राजपुत्र यायच्या दिवशी गैरहजर राहतात.

जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतर गांधीजी असहकार चळवळ सुरु करतात. सुचेताचा चुलत भाऊ धिरेन त्यावेळी बनारस हिंदू विद्यापीठात शिकत असतो. गांधीजींचे सहकारी आचार्य जे. बी. कृपलानी तिथं शिकवत असत. त्यांचा धिरेनवर प्रभाव होता. या धिरेनमार्फत गांधीजींचा विचार सुचेताच्या घरात पोहोचतो. दिल्लीला १९२४ साली या धिरेनमुळेच त्यांना गांधीजींचं दर्शन होतं. स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेण्याची ऊर्मी सुचेताच्या मनात जागी होते, तरी त्यात पडण्याआधी आपण आपला अभ्यास पूर्ण करु असा निर्णय ती घेते. शालांत परीक्षेत तिला सुवर्णपदक आणि शिष्यवृत्ती मिळते.

सुचेताचं कुटुंब लाहोरला स्थलांतरित होतं. तिथं ती महाविद्यालयीन शिक्षण घेते. याच काळात त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचे आघात होतात. बहीण सुलेखा हृदयरोगानं जाते आणि तिच्या जाण्यानं खचलेल्या वडिलांचं पुढच्या दोन वर्षांत निधन होतं. वडिलांच्या जाण्यानं कुटुंबाची आर्थिक स्थितीही ढासळते. पण आई या संकटात डगमगत नाही. मुलांचं शिक्षण काही करुन पूर्ण व्हायला हवं, हा तिचा निश्चय पक्का असतो. मुलांना घेऊन ती दिल्लीला येते. छोटं घर भाड्यानं घेतात. काटकसरीनं राहतात.

लाहोरला पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलेली सुचेता इतिहासात पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी दिल्लीच्या सेंट स्टीफन’स कॉलेजमध्ये प्रवेश घेते. वर्गात ती एकटी मुलगी असते. बाकी सगळे मुलगे. टिंगल, अपमान तिच्या वाट्याला येतो. पण परीक्षेत ती अव्वल आल्यानंतर हा त्रास कमी कमी होत जातो. इथं ती दुसरं सुवर्ण पदक मिळवते. १९२७ साली सुचेताचं शिक्षण पूर्ण होतं आणि ती लाहोरला शिक्षिका म्हणून नोकरी करु लागते. ती लाहोरला असतानाच भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरु यांना लाहोरच्या सेंट्रल जेलमध्ये फाशी दिलं जातं. लाहोरमधलं वातावरण पेटून उठतं. प्रचंड संख्येच्या मिरवणुकांनी लोक या क्रांतिकारकांच्या अंत्यविधीसाठी येतात. सुचेताच्या मनात स्वातंत्र्य आंदोलनात भाग घेण्याची ऊर्मी पुन्हा उसळी घेऊ लागते. पण कुटुंबाची जबाबदारी आड येते. सुचेताला बनारस हिंदू विद्यापीठात प्राध्यापिकेची नोकरी लागते. त्यांच्या कुटुंबाला यामुळे आर्थिक स्थैर्य मिळतं. वर्षभरात कुटुंबातली मंडळीही तिच्यासोबत बनारसला राहायला येतात.

बनारसला सुचेताची आचार्य कृपलानींसोबत ओळख होते. त्यांच्या विचार आणि व्यक्तित्वाचा तिच्यावर प्रभाव पडतो. त्यांच्याशी तिची मैत्री होते. कृपलानी बनारसला आले की तिला भेटत असत. १९३४ च्या भूकंपाचा बिहारला मोठा फटका बसतो. कृपलानींसह अनेक काँग्रेस नेते मदतकार्यासाठी बिहारला येतात. कृपलानींच्या सूचनेनुसार सुचेता विद्यापीठातून रजा घेऊन बिहारला येते. दारिद्र्याचं आणि लोकांच्या अमानवी स्थितीचं तिला इथं दर्शन होतं. इथंच तिचा गांधीजींशीही जवळून संबंध येतो.

आचार्य कृपलानी आणि सुचेताची मैत्री अधिक घट्ट होत जाते. ही मैत्री त्यांना पुरेशी होती. मात्र त्या काळातील लोकांच्या दृष्टीनं अशा मैत्रीला मान्यता नव्हती. म्हणून कृपलानी सुचेताला लग्नासाठी मागणी घालतात. कृपलानींचं वय आणि गांधीवादी साधी राहणी यामुळे सुचेताच्या घरी हे नातं पसंत नव्हतं. तर कृपलानींच्या बहिणीचा या लग्नानं त्यांची प्रतिष्ठा कमी होईल, म्हणून विरोध होता. आश्चर्यकारक विरोध केला तो गांधीजींनी. या लग्नामुळे कृपलानी स्वातंत्र्य चळवळीच्या आपल्या ध्येयापासून विचलित होतील अशी त्यांना भीती वाटत होती.

अखेर सुचेता आणि आचार्य कृपलानी यांचं लग्न ब्राम्हो समाजाच्या पद्धतीनं होतं. एक छोटा स्वागत समारंभ विजयालक्ष्मी पंडित आयोजित करतात. तो अलाहाबादला नेहरु कुटुंबीयांच्या घरी आनंद भवनमध्ये होतो. या विवाहाची नोंदणी करताना जवाहरलाल नेहरु साक्षीदार म्हणून सही करतात. गांधीजी या जोडप्याला आशीर्वाद द्यायला नकार देऊन मी त्यांच्यासाठी फक्त प्रार्थना करेन असं सांगतात. मी या लग्नाला मान्यता देत नाही, असं गांधीजी सरोजिनी नायडूंची कन्या पद्मजा नायडू हिला सांगतात. त्यावर ती त्यांना म्हणते –‘तुमचा काय संबंध? हा त्या दोघांचा मामला आहे. ती दोघंही प्रौढ आहेत.’

यथावकाश सुचेता आणि गांधीजी यांचा समेट होतो. त्यांचं परस्परसहकार्य घट्ट होतं.

सुचेता आणि आचार्य कृपलानी यांचा संसार सुरु होतो. पण पारंपरिक अर्थानं नव्हे. तो मैत्रीच्या पातळीवरच राहतो. आधी एक वर्ष रजा आणि नंतर राजीनामा देऊन सुचेता अलाहाबादला कृपलानींच्याकडे येतात. ते स्वराज भवनमधून चळवळीचं काम करत असतात. तेच या जोडप्याचं घर होतं. स्वराज भवन हे संयुक्त प्रांतातल्या काँग्रेसच्या राजकारणाचं केंद्र असतं.

अलाहाबादला वॉर्ड पातळीवरची कार्यकर्ती म्हणून सुचेतांचं राजकीय काम सुरु होतं. काही काळानं त्या काँग्रेसच्या परराष्ट्र संबंध विभागाची जबाबदारी घेतात. मात्र नंतर या विभागाची जबाबदारी डॉ. राममनोहर लोहियांकडे सोपवली जाते. आज काँग्रेस पक्षात असलेल्या अखिल भारतीय महिला काँग्रेस या विभागाची स्थापना करण्याचं श्रेय सुचेता कृपलानींना जातं. सामाजिक बदलासाठी महिलांच्या राजकीय जाणिवा वाढवणं हे या विभागाचं उद्दिष्टं होतं. सविनय कायदेभंग, वैयक्तिक सत्याग्रह या स्वातंत्र्य चळवळीच्या सर्व लढ्यांत सुचेतांचा पुढाकार असतो. त्यासोबत तुरुंगवासही मिळतो. १९४२ च्या चले जाव चळवळीत सर्व प्रमुख नेत्यांना अटक होते. आचार्य कृपलानीही त्यात असतात. अटकेपासून सटकलेल्यांवर भूमिगत राहून चळवळीचं नेतृत्व करण्याची जबाबदारी येते. भूमिगत राहून रेडिओचं प्रसारण करणाऱ्या गटाचं व्यवस्थापन सुचेता करतात. उषा मेहतांवर रेडिओच्या प्रत्यक्ष प्रसारणाची जबाबदारी असते. रेडिओ प्रसारणाची सतत जागा बदलूनही अखेर उषा मेहतांना पकडलं जातं. चार वर्षांचा तुरुंगवास होतो. वेश बदलून ब्रिटिश पोलिसांना गुंगारा देण्यात सुचेताही फार काळ यशस्वी ठरत नाहीत. बिहारला त्यांना अटक होते. ‘धोकेदायक कैदी’ या श्रेणीत लखनौच्या तुरुंगात त्यांना ठेवलं जातं. १९४५ ला त्यांची सुटका होते.

१९४७ च्या एप्रिल महिन्यात त्या संविधानसभेवर संयुक्त प्रांतातून निवडून जातात. मात्र फाळणीमुळे विस्थापित झालेल्यांच्या पुनर्वसनात व्यग्र राहिल्यानं संविधानसभेच्या कामकाजात पुरेशी भागिदारी त्या करु शकल्या नाहीत. हिंदू कोड बिलाला मात्र त्यांनी जोरदार पाठिंबा दिला. एकरुप नागरी संहितेच्याही त्या समर्थक होत्या.

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९५२ च्या पहिल्या लोकसभेची निवडणूक सुचेता कृपलानी किसान मजूर प्रजा पक्षातर्फे लढवतात. आचार्य कृपलानींसोबत त्या तेव्हा काँग्रेसमधून मतभेद होऊन बाहेर पडल्या होत्या. ही निवडणूक त्या जिंकतात. पुढे काही काळानं त्या पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतात. काँग्रेसच्या महासचिव होतात. १९५७ च्या दुसऱ्या लोकसभेतही त्या निवडून येतात. मात्र नंतर उत्तर प्रदेशचं मंत्रिपद स्वीकारावं लागल्यानंतर त्या लोकसभेचा राजीनामा देतात. ज्येष्ठ नेत्यांनी मंत्रिपदं सोडून पक्षबांधणीत उतरावं या कामराज योजनेनुसार उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री सी. बी. गुप्ता यांनी राजीनामा दिल्यावर त्यांच्या जागी सुचेता कृपलानींना निवडलं जातं. देशातल्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री होण्याचा मान सुचेता कृपलानींना जातो.

पुढच्या काळात त्यांची तब्येत खालावत जाते. पक्षातल्या प्रतिकूल घडामोडींचाही त्यांच्या मनावर परिणाम होतो. १ डिसेंबर १९७४ रोजी सुचेता कृपलानींचं हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन होतं. त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी त्यांचं रास्त वर्णन करतात – ‘दुर्मीळ धैर्य आणि चारित्र्य असलेली व्यक्ती. त्यांनी भारतीय स्त्रीत्वाचा गौरव वाढवला.’

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

________________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा पंधरावा भाग ४ मार्च २०२५ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.
________________

Tuesday, February 25, 2025

सरोजिनी नायडू


भारतीय जनतेला परमआदरणीय असलेल्या महात्मा गांधींना त्यांच्या तोंडावर कोणी ‘मिकी माऊस’ म्हणत असेल, ही कल्पना तरी आपण करु शकतो का? हो, असं म्हणणारी एक व्यक्ती होती. आणि तिला मनमोकळं हसून गांधीजी प्रतिसादही देत असत. ती व्यक्ती म्हणजे सरोजिनी नायडू. सरोजिनी नायडू गांधीजींची इतरही बाबतीत मनमुराद चेष्टा करत. त्यांना विनोदी गोष्टी सांगत. गांधीजी त्यावर खळखळून हसत. चळवळीतले काही ताण मनावर असलेच तर त्यांचा निचरा होण्यात सरोजिनी नायडूंचे विनोद, गोष्टी कामी येत.

आपण शाळेत इतिहास शिकलो, त्यातून सरोजिनी नायडू वगैरे सगळ्या थोर माणसांच्या गंभीर प्रतिमाच आपल्या मनावर कोरल्या गेल्या आहेत. त्यांची थोरवी, त्यांच्या कामाचं गांभीर्य हे खरंच आहे. पण त्यापलीकडचं या माणसांचं मानवीपण सहसा आपल्याला ठाऊक नसतं. आपल्या आईशी लेक कसं वागेल, तसं सरोजिनी नायडूंचं गांधीजींशी वागणं होतं. गांधीजी आणि सरोजिनी नायडूंचं नातं गुरु-शिष्याचं होतं, एवढं सांगून भागत नाही. त्याला आई-लेकीच्या नात्याची उपमा दिली तरच त्यातलं मनीचं गुज व्यक्त करणारं मोकळं मैत्र ध्यानात येतं.

स्वातंत्र्य चळवळीतल्या विविध टप्प्यांवर कायम सोबत असलेली ही गुरु-शिष्येची जोडी आहे. दांडी यात्रेच्या छायाचित्रात गांधीजींबरोबर सरोजिनी नायडू दिसतात. डॉ. आंबेडकर आणि गांधीजींच्यात येरवड्याच्या तुरुंगात झालेल्या पुणे करारावेळी त्या गांधीजींच्या सोबत दिसतात. अनेक बैठकांत गांधीजींच्या आसपास त्या आढळतात.

गांधीजींनीही त्यांना एक नाव दिलं. पण ते विनोदी नव्हतं. सरोजिनी नायडूंचं रास्त वर्णन करणारं होतं. ते म्हणजे – नाईटिंगल ऑफ इंडिया. म्हणजेच भारताची कोकिळा किंवा भारत कोकिळा.

त्या गायिका या अर्थानं कोकिळा नव्हत्या. सरोजिनी नायडूंच्या कवितांतलं माधुर्य, अंतर्गत लय आणि त्यातला उन्नत आशय, मातृभूमीचं प्रेम यामुळे त्या ‘भारताची कोकिळा’ बनल्या.

१३ वर्षांच्या सरोजिनीनं १३०० ओळींची कविता लिहिली. प्रेरणा काय? तर डॉक्टरांनी तिला आजारी असल्यानं पूर्ण आराम कर. पुस्तकाला हात लावू नकोस, असं सांगितलं म्हणून. डॉक्टरांना धडा शिकवायला स्वतःला त्रास करुन तिनं ही प्रदीर्घ कविता लिहिली.

अशी ही बंडखोरी संविधानसभेतल्या महिलांचा स्थायीभावच दिसतो. वैयक्तिक नात्यांपासून सार्वजनिक जीवनापर्यंत सर्वत्र ती आढळते. सरोजिनी नायडू यांच्यात ज्येष्ठ. इतर महिलांपेक्षा ह्या अधिक प्रसिद्ध. संविधानसभेत त्या होत्या. पण त्यांची मुख्य ओळख स्वातंत्र्य चळवळीतल्या थोर नेत्या अशीच आहे. त्यांच्याविषयी आज आपण अधिक जाणून घेणार आहोत.

सरोजिनी नायडू यांचा जन्म १३ फेब्रुवारी १८७९ रोजी आजच्या तेलंगणा राज्यातल्या हैदराबाद येथे झाला. त्यांचं मूळ नाव सरोजिनी चट्टोपाध्याय. अघोरनाथ चट्टोपाध्याय हे नामांकित विद्वान त्यांचे वडील. ते त्यावेळी निजाम महाविद्यालयाचे प्राचार्य होते. सामाजिक सुधारणा आणि स्त्रियांच्या शिक्षणाचे ते पुरस्कर्ते होते. सरोजिनींच्या आई वरदा सुंदरी बंगाली गीतकार, गायिका आणि नर्तक होत्या.

सरोजिनी आणि तिच्या भावंडांना इंग्रजी आणि फ्रेंच भाषा शिकवायला घरी शिक्षिका यायच्या. नंतर सरोजिनीला मद्रासला म्हणजे आजच्या चेन्नईला शिक्षणासाठी पाठवण्यात आलं. मद्रास विद्यापीठाच्या मॅट्रिकच्या परीक्षेत सरोजिनी सर्वप्रथम आली. पुढची तीन वर्षं आजारपणामुळं हैद्राबादला आपल्या घरीच तिला राहावं लागलं. सुधारकांचं घर म्हणून या काळात अनेक लोकांची त्यांच्या घरी ये-जा होती. त्यांतच डॉ. गोविंदराजुलू नायडू या तरुणाशी तिची भेट झाली. इंग्लंडच्या एडिनबर्ग विद्यापीठातून तो नुकताच डॉक्टर होऊन आला होता. पुढच्या काही भेटींत आयुष्याचे जोडीदार व्हायचं सरोजिनी आणि या गोविंदराजुलूनं नक्की केलं. सरोजिनीचं घर सुधारकांचं असलं तरी या नात्याला घरच्यांचा विरोध होता. मुख्य कारण दोघांच्या जाती वेगळ्या होत्या. पण सरोजिनी निर्णयाला ठाम होती. याच दरम्यान सरोजिनीनं लिहिलेल्या एका पर्शियन नाटकावर खुश होऊन हैद्राबादच्या निजामानं परदेशी शिक्षणासाठी तिला शिष्यवृत्ती दिली. परदेशी जाण्याची सरोजिनीची तयारी नव्हती. मात्र काही करुन तिला बाहेर पाठवण्यात घरच्यांच्या मनात दोन उद्देश होते. एक म्हणजे, तिचे उच्च शिक्षण होईल. आणि दुसरे म्हणजे त्यामुळे ती गोविंदराजुलूपासून दूर होईल.

नाराजीनंच सरोजिनी इंग्लंडला जाते. तिथं किंग्ज कॉलेज, लंडन आणि नंतर गर्टन कॉलेज, केंब्रिज या जागतिक दर्जाच्या शिक्षणसंस्थांत ती शिकते. पण परीक्षा न देताच भारतात परतते. पदवी नसली तरी हा अनुभव तिला व्यापक जगाचं भान येण्यास उपयुक्त ठरला. तिच्या कवितेला अधिक परिपक्वता यायला मदत झाली. इंग्लंडमध्ये भेटलेल्या कवी आणि समीक्षक एडमंड गोसे यांनी तिच्या कवितेत ‘वैयक्तिकतेचा अभाव’ असल्याची परखड टीका करुन तिला सल्ला दिला – ‘तुझ्या देशासंबंधीच्या तुझ्या अस्सल दृष्टीतून पुन्हा सुरुवात कर.’ यानंतर सरोजिनीच्या कवितांचा बाजच बदलला. तिनं तिचा पहिला कवितासंग्रह ‘द गोल्डन थ्रेशहोल्ड’ गोसे या आपल्या टीकाकारालाच अर्पण केला.

१८९८ ला भारतात परतल्यावर ती आणि गोविंदराजुलू ‘विशेष विवाह कायदा १८७२’ खाली लग्न करतात. गंमत म्हणजे यांच्या लग्नाला पाठिंबा नसलेल्या तिच्या वडिलांनीच हैद्राबादमध्ये हा कायदा लागू व्हावा म्हणून प्रयत्न केले होते.

कवयित्री म्हणून सरोजिनी नायडूंची ख्याती वाढली होती. कवितेसोबतच त्यांनी सामाजिक कामाला आरंभ केला. देशभरच्या विविध चर्चागटांत त्या भाग घ्यायला लागल्या. त्यांच्या स्वतःच्या भूमिका, मते तयार होऊ लागली. महिलांचं उत्थान हा त्यांच्या कामाचा प्रमुख भाग झाला. महिलांच्या मेळाव्यांत त्या बोलू लागल्या. ‘एकटेपणातनं बाहेर पडा. काम करा. स्वतःचं जीवन घडवा’ असं त्यांना आवाहन करु लागल्या. १९०३ साली मद्रासमधल्या एका महाविद्यालयात व्याख्यान देताना त्यांनी विद्यार्थ्यांना प्रदेश, धर्म आणि राष्ट्रीयता यांच्या संकुचित सीमेच्या पार जाण्याचं आवाहन केलं. केवळ आपल्यापुरतं पाहण्यानं, केवळ आपल्या देशाचं हित पाहण्यानं आपण आहोत तिथंच थांबू. सबंध जगाच्या उद्धाराचा ध्यास घेण्यानंच आपल्या राष्ट्राचा आणि आपलाही विकास होणार आहे. आम्ही भारतीय आहोत यावरच न थांबता आपण जगाचे नागरिक आहोत, ही उन्नत भावना आपल्या मनात जागवली पाहिजे, ही सरोजिनी नायडूंच्या मांडणीची सूत्रं होती. रवींद्रनाथ टागोरांनी संकुचित राष्ट्रवादावर आपल्या साहित्यातून कोरडे ओढले होते. आपला राष्ट्राभिमान दुसऱ्या राष्ट्राच्या निंदेवर आधारलेला असता कामा नये, अशी भूमिका टागोरांच्या एका कादंबरीतला नायक मांडतो. त्याच्याशी सरोजिनी नायडू यांचं साधर्म्य जाणवतं.

सरोजिनी नायडू भारतमातेबद्दल भरभरुन बोलल्या आहेत. कवितेतनं तसंच भाषणातनं. त्यांचं मातृभूमीवरचं प्रेम यत्किंचितही कमी नाही. मात्र हे प्रेम जगातल्या सगळ्या देशांवर, सबंध मानवजातीवर प्रेम करण्याच्या आड येत नाही. हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचं प्रतीक म्हणून त्या जिनांकडं पाहत होत्या. जिना त्यांचे स्वातंत्र्य चळवळीतले मित्र होते. मात्र नंतर जिनांची भूमिका बदलते. फाळणीचा आग्रह धरुन भारत-पाक दोन देश घडवण्यात ते यशस्वी होतात. जिनांविषयीच्या या भ्रमनिरासानं आणि मातृभूमीचे असे तुकडे पडल्यानं सरोजिनी नायडू खूप व्यथित होतात. तरीही या दोन देशांतल्या जनतेच्या सुखाची एकसारखीच कामना करतात.

१९०६ साली भारतीय सामाजिक परिषदेत सरोजिनी नायडूंचं व्याख्यान होतं. तिथं त्यांची गोपाळ कृष्ण गोखलेंशी भेट होते. त्यांच्या बऱ्याच चर्चा होतात. त्यानंतर गोखले सरोजिनींची गांधीजींशी भेट घालून देतात. पुढे गांधीजी आणि सरोजिनींचं एकत्रित काम सुरु होतं. ते शेवटपर्यंत. १९२५ मध्ये कानपूर येथील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या ४० व्या अधिवेशनाचं त्यांना अध्यक्ष बनवलं जातं. राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनाचं अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या त्या पहिल्या भारतीय महिला होत्या.

असहकार चळवळ, होमरूल आंदोलन, मिठाचा सत्याग्रह अशा अनेक आंदोलनांत सरोजिनी नायडूंनी भाग घेतला. यात त्यांना ५ वेळा तुरुंगवास झाला. अॅनी बेझंट आणि इतरांसोबत त्यांनी भारतीय महिला संघाची स्थापना केली. संविधानसभेतल्या तसेच राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीतल्या इतरही अनेक महिलांना जोडण्याचं काम सरोजिनी नायडू यांनी केलं. गांधीजींप्रमाणेच नवे लोक जोडणं आणि त्यांना चळवळीत क्रियाशील करणं यात त्यांना गती होती.

स्त्रियांच्या मताधिकाराचा मुद्दा त्यांनी सतत लावून धरला. स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचं स्थान सर्वत्र असायला हवं, याबद्दल त्या आग्रही असत. १९१८ च्या काँग्रेसच्या विजापूर अधिवेशनात त्या आपल्या भाषणात म्हणतात – ‘नागरिकत्वाच्या अधिकारांची चर्चा करताना Man (म्हणजे पुरुष) शब्दासोबत woman (म्हणजे स्त्रिया) हा शब्द असायलाच हवा.’ याच वर्षी मुंबई काँग्रेसच्या अधिवेशनात त्या एक ठराव संमत करुन घेतात. ‘पुरुषांसाठी निश्चित केलेली सर्व तऱ्हेची पात्रता ज्या स्त्रियांच्यात असेल, त्यांना केवळ लैंगिक कारणानं (म्हणजे त्या स्त्रिया आहेत म्हणून) अपात्र ठरवता कामा नये.’ – असा तो ठराव असतो. तो संमत झाल्यावर अन्य प्रांतांतल्या काँग्रेस संघटनांतही त्याचं अनुकरण केलं जातं.

विनाचौकशी तुरुंगात टाकणाऱ्या १९१९ च्या रौलेट कायद्याविरोधात गांधीजी सत्याग्रहाची हाक देतात. आंदोलनाचा हा प्रकार सनदशीर नाही, असं एक मत व्यक्त होतं. त्यावेळी सरोजिनी नायडू जुलुमी कायदे करणाऱ्या सरकारशी लढण्याच्या सत्याग्रह या अस्त्राची बाजू लोकांना नीट समजावून सांगतात. जालियनावाला बाग हत्याकांडाविरोधात त्या ब्रिटिश संसदेत जाऊन ब्रिटिश सरकारचे वाभाडे काढतात. या हत्याकांडाच्या निषेधार्थ सरकारनं दिलेला नाईटहूड किताब टागोर परत करतात. गांधीजी आणि सरोजिनी नायडूही आपले पुरस्कार परत करतात. सरोजिनी नायडू यांनी परत केलेला कैसर-ए-हिंद हा पुरस्कार हैद्राबाद पूरप्रसंगी केलेल्या मदतकार्यासाठी १९०८ साली त्यांना मिळाला होता.

चळवळीच्या कामानिमित्त सरोजिनी नायडूंना बराच काळ घराबाहेर राहावं लागे. त्यांच्या या कामाला त्यांचे पती गोविंदराजुलू यांची पूर्ण साथ होती. तरीही प्रश्न उठायचे. त्या अशांना म्हणत – ‘माझं घर, माझा नवरा आणि माझी मुलं यांची मला पूर्वी होती तेवढीच काळजी आता आहे. माझं सार्वजनिक कार्य या काळजीच्या आड येत नाही, हे त्यांना ठाऊक आहे. ते आणि मी आमच्यात रस दाखवणाऱ्या तुम्हा मंडळींचे आभारी आहोत.’

१९४६ साली सरोजिनी नायडूंची संविधानसभेवर बिहार प्रांतातून निवड होते. फाळणी, राष्ट्रध्वज तसेच इतरही महत्वाच्या मुद्द्यांवरील चर्चेत त्या भाग घेतात. मात्र थोड्याच काळात त्यांची उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालपदी नेमणूक होते. हे पद स्वीकारायला त्या प्रारंभी राजी नसतात. कर्तव्यापोटी अखेर त्या ते स्वीकारतात. त्यांचे त्यावेळचे उद्गार आहेत – ‘तुम्ही जंगली पक्षाला पिंजऱ्यात बंद करत आहात.’

सरोजिनी नायडूंचं २ मार्च १९४९ रोजी हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन होतं. ज्या स्वातंत्र्यासाठी त्या लढल्या, ते स्वातंत्र्य त्यांनी पाहिलं. मात्र स्वतंत्र देशाचं संविधान पूर्ण होण्याआधीच त्या हे जग सोडतात. सरोजिनी नायडूंसारख्यांच्या विचार आणि कृतीनंच संविधानाची पायाभूत मूल्यं रचली गेली याबद्दल भारतीय नागरिक म्हणून आपण कायम त्यांचे ऋणी राहू.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

_________________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा चौदावा भाग २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.

Tuesday, February 18, 2025

रेणुका रे


‘जर मी आता तरुण असते आणि गांधीजींसारख्यांचं मार्गदर्शन मिळालं नसतं, तर बहुधा मी नक्षलवाद्यांत सामील झाले असते.’ १९७० च्या दशकात देशात नक्षलवादी चळवळीनं जोर पकडला होता. त्यावेळी रेणुका रे गांधीयुगाच्या आपल्या आठवणी सांगताना हे लिहितात. वयाच्या १७-१८ व्या वर्षी लंडनमध्ये शिकत असताना त्यांच्या एका नातेवाईक तरुणानं त्यांच्या हातात रिव्हॉल्वर दिलं आणि सरावासाठी बोलावलं. भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांत जे विविध प्रवाह होते, त्यातल्या भूमिगत राहून इंग्रजांविरोधात सशस्त्र लढा उभारणाऱ्या एका गटाचा हा तरुण कार्यकर्ता होता. एका दुसऱ्या तरुणानं, जो तिचा पुढे नवरा झाला, त्या सत्येनला तिच्या पर्समध्ये रिव्हॉल्व्हर आढळलं. तो चपापला. त्यानं तिला समजावलं. हिंसक मार्गाचा फोलपणा सांगण्याचा प्रयत्न केला. योगायोगानं त्याच दिवशी तिला गांधीजींचं पत्र मिळालं. पुढच्या काळात हिंसक मार्ग अवलंबणाऱ्या क्रांतिकारकांच्या हेतूबद्दल, त्यांच्या त्यागाबद्दल रेणुकांच्या मनात आदर राहिला, तरी त्यांचा प्रवास मात्र गाधीजींच्या अहिंसक मार्गानंच झाला.

संविधानसभेतल्या महिला सदस्यांचा आपण परिचय करुन घेत आहोत. रेणुका रे त्यातल्या एक. आज त्यांची माहिती आपण घेणार आहोत.

४ जानेवारी १९०४ रोजी तेव्हाच्या पूर्व बंगालमधल्या म्हणजे आजच्या बांगला देशातल्या पबना या ठिकाणी रेणुका रे यांचा जन्म झाला. वडील सतीश चंद्र मुखर्जी, आई चारुलता मुखर्जी. रेणुका चार भावंडांत थोरली. त्यांचं कुटुंब उच्चशिक्षित आणि सुधारणावादी होतं. वडील आयसीएस झालेले मोठे सनदी अधिकारी. १८९७ च्या सुमारास कलकत्त्याच्या प्रेसिडन्सी कॉलेजमध्ये फक्त दोन मुली शिकत होत्या. बाकी सारे पुरुष. या दोघींतली एक रेणुका रे यांची आई होती. आई चारुलता समाजसेविका होत्या. त्यांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी अनेक शाळा काढल्या. महिला समित्या संघटित केल्या. थोर स्वातंत्र्य सेनानी आणि कवयित्री सरोजिनी नायडूंशी त्यांची मैत्री होती. रेणुकाचे वडिलांकडचे आजी-आजोबा ब्राम्हो समाज या सुधारणावादी चळवळीचे कार्यकर्ते होते. आईकडचे आजोबा डॉ. पी. के रॉय मोठे विद्वान होते. एडिनबर्ग विद्यापीठातून त्यांनी मानसशास्त्राची पदवी मिळवली तर लंडन विद्यापीठातून ते डॉक्टरेट झाले. त्यांची पत्नी म्हणजे रेणुकाची आजी सरला रॉय याही कार्यकर्त्या होत्या. त्यांनीही मुलींसाठी अनेक शाळा उघडल्या. रॉय कुटुंबीयांच्या घरी थोरा-मोठ्यांचा राबता असे. रवींद्रनाथ टागोर त्यांच्या घरी येत-जात असत. टागोरांनी त्यांचं एक पुस्तक रेणुकाच्या आजी सरला यांना अर्पण केलं आहे.

१९११ साली चारुलतांच्या वडिलांची लंडनमधल्या उच्चायुक्तांच्या कार्यालयात अकादमीय समुपदेशक म्हणून नियुक्ती झाली. रेणुकाचं कुटुंबही दोन वर्षांसाठी त्यांच्यासोबत लंडनला स्थलांतरित झालं. सहा वर्षं वयाची रेणुका लंडनमधल्या केन्स्टिंग्टन हायस्कूलमध्ये शिकू लागली. भारतात परतल्यावर कलकत्त्याच्या लोरेटो हाऊस स्कूल मध्ये रेणुकाचं पुढचं शिक्षण सुरु झालं.

असहकार चळवळीची घोषणा करण्यासाठी १९२० च्या सप्टेंबर महिन्यात गांधीजी कलकत्त्याला आले होते. त्यावेळी एका नातेवाईकांच्या घरी रेणुकाची गांधीजींशी भेट झाली. महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या रेणुकाचं संपूर्ण जीवन बदलून टाकणारी ही भेट होती. ती आणि तिची एक मैत्रिण ललिता यांनी कॉलेज सोडलं आणि त्या स्वातंत्र्य चळवळीत उतरल्या. गांधीजींनी सांगितल्याप्रमाणे त्या घरोघर फिरुन जागृती करु लागल्या. चळवळीसाठी निधी जमा करु लागल्या. गांधीजींनी त्यांना चरखा चालवायला आणि हिंदी शिकायला सांगितलं. घरोघर फिरण्यातून या मुलींना स्त्रियांच्या पराधीनतेचा अधिक सखोल समज आला. कर्मठ, खानदानी घरांतल्या महिला आतल्या खोलीत असत. त्यांना भेटायला घरच्या कर्त्या पुरुषाची परवानगी घेऊनच या मुलींना आत जाता येई. यातल्या काही महिला गल्लीत त्यांना भेटत आणि पुरुष घरी नसतील तेव्हा यायला सांगत. यातल्या बहुतेकजणी चळवळीला पैसे आणि दागिने देत. शक्य तिथं या महिलांच्या सभा संघटित करुन गांधीजींना त्यांच्यासमोर बोलायला रेणुका बोलावत असे.

पुढं काय करावं, याची स्पष्टता येण्यासाठी रेणुका साबरमती आश्रमात येते. सुखवस्तू घरातल्या या मुलीला आश्रमातली साधी, काटकसरीची राहणी तशी कठीण होती. पण तिला तिथलं वातावरण भावलं. तिथल्या जीवनात रुळायला तिला वेळ गेला नाही. गांधीजींबरोबर चळवळीच्या कामासाठी ती बंगालला काही काळासाठी आली. त्यावेळी रेणुकाचे वडील तिच्या नकळत गांधीजींना भेटले. तिला ते लंडनला उच्च शिक्षणासाठी पाठवू इच्छित होते. रेणुका संतापली. तिनं लंडनला जायला जोरदार विरोध केला. पण गांधीजींनी तिला समजावलं. तिथल्या ‘मुक्त वातावरणात’ ल्या शिक्षणाचं महत्व त्यांनी तिला पटवून दिलं. ते म्हणाले, ‘तू न इंग्राजळता तिथल्या शिक्षणाचा पूर्ण लाभ घे आणि नव्या धडाडीनं तसेच स्वतंत्र दृष्टिकोनानं आपल्या देशाची सेवा करायला सिद्ध होऊन ये.’

अखेर मनाविरुद्ध ऑगस्ट १९२१ ला रेणुका लंडनला केंब्रिज विद्यापीठातल्या एलिट गिर्टन कॉलेजमध्ये प्रवेश घेते. मात्र तिथलं उमरावी, शाही वातावरण तिला रुचत नाही. ती लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पोलिटिकल सायन्समध्ये प्रवेश घेते. इथेच तिची सत्येंद्र नाथ रे या तरुणाबरोबर मैत्री होते. रेणुकाच्या मते त्याचं व्यक्तित्व समतोल आणि तिच्या भावनावेगानं उसळी मारणाऱ्या व्यक्तित्वाला सावरणारं होतं. रिव्हॉल्वरचा प्रसंग आपण सुरुवातीला पाहिलाच आहे.

कॉलेजच्या युनियनमध्ये रेणुका निवडून येते. तिथल्या सदस्यांत ती एकमेव महिला आणि एकमेव भारतीय असते. याच दरम्यान भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत पुढे महत्वाचं स्थान निर्माण करणाऱ्या मंडळींशी तिची भेट होते. कृष्ण मेनन, सुभाष चंद्र बोस ही त्यातली दोन नावं.

सत्येन आयसीएस होतो. सरकारी सनदी अधिकारी आणि आपण सरकारच्या विरोधात चळवळ करणारे. हे कसं जमायचं असा प्रश्न रेणुकाच्या मनात असतो. पण रेणुका तिच्या मनाप्रमाणे काम करु शकते, तिच्या कामात त्याचा अडथळा येणार नाही, याची खात्री सत्येन देतो. गांधीजी याविषयी सत्येनशी बोलतात. सत्येनची स्पष्टता आणि रेणुकाच्या कामाविषयीचा आदर गांधीजींना भावतो. रेणुका ऑगस्ट १९२५ ला भारतात परतते. त्याचवर्षी ऑक्टोबरमध्ये रेणुका आणि सत्येन यांचं लग्न होतं.

सत्येनचं सरकारी काम आणि रेणुकाचं चळवळीचं, विशेषतः महिलांतलं काम सुरु होतं. १९२८ साली राष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या महिलांच्या सामाजिक परिषदेत रेणुका आणि इतर काही जणींनी द्विभार्या प्रतिबंध, घटस्फोटाचा अधिकार आणि स्त्रियांना वारसा हक्क हे ठराव मांडले. मोठ्या बहुमतानं ते मंजूर झाले. पण विरोधाची धारही तीव्र होती. विरोध करणाऱ्यांत नामवंत महिला नेत्याही होत्या. त्यांची म्हणून काही समर्थनं होती. यावरुन हे लक्षात येतं की त्यावेळच्या स्त्रीवाद्यांमध्ये काही मुद्द्यांवर मतभेद होते. प्रगतीशील समजल्या जाणाऱ्या ब्राम्हो समाजानं घटस्फोटाच्या मुद्द्यावर रेणुका रे यांच्यावर जोरदार टीका केली. रेणुकांनी त्यांना आठवण करुन दिली. ब्राम्हो समाजाची लग्नं ज्या विशेष विवाह कायद्याखाली होत, त्यात घटस्फोटाचा अधिकार अनुस्यूत आहेच. संततिनियमनाचा मुद्दाही रेणुका प्रचारत. या विषयाची अशी जाहीर चर्चा करणं त्याकाळात शिष्टसंमत नसल्यानं माध्यमांतून रेणुकांवर आगपाखड होई. धार्मिक कायदे स्त्रियांना दुय्यम लेखणारे असल्यानं त्याविरोधात ब्रिटिशांनी कायदा करावा, अशी रेणुकांची मागणी होती. एकरुप नागरी संहितेच्या त्या जोरदार पुरस्कर्त्या होत्या.

दरम्यान ग्रामोद्योग तसेच ग्रामसुधारणा यांना चालना देण्यासाठी रेणुकांनी नियोजित प्रयत्न केले. जातिभेदविरोधी पदयात्रांत गांधीजींबरोबर त्या फिरल्या. रवींद्रनाथ टागोरांनी त्यांना विश्वभारती विद्यापीठाच्या ‘कर्म समिती’वर म्हणजेच कार्यकारी समितीवर घेतलं.

१९४१ साली बी. एन. राव या कायदेतज्ज्ञांच्या अध्यक्षतेखाली तत्कालीन कायद्यांचा आढावा घेऊन शिफारशी करण्यासाठी हिंदू कायदा समिती सरकारनं स्थापन केली. या समितीला सूचना करण्यासाठी केंद्रीय कायदेमंडळात महिला संघटनांच्या प्रतिनिधी म्हणून यावं, अशी राव यांनी रेणुकांना विनंती केली. आमच्या लोकांना बंदीवान करणाऱ्या सरकारच्या कायदेमंडळात जायला त्यांनी प्रारंभी नकार दिला. पण अनेकांनी त्यांचं समितीच्या कामात महत्वाचं योगदान होईल हे सांगून त्यांना गळ घातल्यानं अखेर त्या १९४३ साली केंद्रीय कायदेमंडळात गेल्या. तिथं त्यांनी चक्क सुधारित कायदे हा अर्धवट उपाय असून आम्हाला जनतेला उत्तरदायी असलेलं स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार हवं अशी मागणी केली. दुसऱ्या दिवशी वृत्तपत्रांचे पहिल्या पानावरील मथळे या बातमीचे होते.

रेणुका पुढे १९४६ साली संविधानसभेवर गेल्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर संविधानसभाच हंगामी कायदेमंडळ म्हणून काम करु लागली. त्यात हिंदू कोड बिल डॉ. आंबेडकरांनी मांडलं. त्याला विरोध झाला. ते मंजूर झालं नाही. त्याच्या निषेधार्थ त्यांनी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. संविधानसभेत विविध विषयांवर त्या बोलल्याच. पण हिंदू कोड बिलाच्या बाजूनं त्या ठाम उभ्या राहिल्या. पुढे पहिल्या लोकसभेत ते टप्प्याटप्यानं मंजूर झालं. त्यावेळी रेणुका प. बंगाल सरकारात मंत्री होत्या. तरीही त्यांनी संसदेत हिंदू कोड बिल मंजूर व्हावे यासाठी पाठिंबा मिळवण्याचे अथक प्रयत्न केले.

त्यांची प. बंगाल सरकारमध्ये मंत्रिपद स्वीकारतानाची घटना उद्बोधक आहे. मुख्यमंत्री रेणुकांनी मंत्री व्हावं यासाठी आग्रही होते. मी विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहात सदस्य नसल्यानं मी मंत्रिपद घेणार नाही, असा रेणुकांचा पवित्रा होता. वास्तविक, ६ महिन्यांच्या आत विधिमंडळाचं सदस्यत्व घेता येण्याची तरतूद होती. पण रेणुकांना ते मान्य नव्हतं. मुख्यमंत्र्यांनी अखेरीस त्यांचे पती सत्येन यांना मध्ये घालून रेणुकांना समजावलं. सत्येन त्यावेळी प. बंगाल सरकारचे मुख्य सचिव होते. सत्येन रेणुकांनी मंत्री व्हावं या बाजूचे होते. रेणुकांनी सत्येनना मुख्यमंत्री काय म्हणाले विचारलं. सत्येन म्हणाले, ‘बायको मंत्री म्हणून दालनात आली की तुला उठून उभं राहायला अडचण होईल का? मी म्हटलं – कोणीही महिला आली तरी मी उठून उभा राहतो. ’

रेणुका मंत्रिपद स्वीकारतात. ६ महिन्याच्या आत विधानसभेवर निवडून येतात.

१९५७ साली त्या लोकसभेवर निवडून गेल्या. मात्र संविधान सभेच्या तुलनेत आताच्या लोकसभेतील सदस्यांची प्रेरणा आणि गुणात्मकता रेणुकांना खंतावणारी वाटत होती. संसदेनं सामाजिक कल्याण आणि मागासवर्ग कल्याण यांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली. तिच्या अध्यक्ष त्या होत्या. ‘रेणुका रे समिती’ या नावानं ही समिती ओळखली जाते. या समितीनं अनेक महत्वाच्या सूचना केल्या.

१९६९ साली पती सत्येन वारल्यानंतर विविध महिला संघटनांना एकवटणाऱ्या महिला समन्वय परिषदेच्या कामात त्या स्वतःला व्यग्र ठेवू लागल्या. १९९८ साली त्यांना पद्मभूषण किताबानं भारत सरकारनं गौरवलं. ११ एप्रिल १९९७ रोजी कलकत्त्याला वयाच्या ९३ व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं.

महिलांच्या अधिकारांचे खूप प्रश्न त्यांच्या कारकीर्दीत मार्गी लागले. तथापि, बरेच प्रश्न अजून शिल्लक आहेत. मुख्यतः स्त्रियांकडे पाहण्याचा दुय्यम दृष्टिकोन. त्यासाठी लढणाऱ्या पिढीला रेणुका रेंचं कार्य आणि विचार दीपस्तंभ म्हणून नेहमीच दिशा दाखवत राहतील.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

______________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा तेरावा भाग १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.

Thursday, February 13, 2025

पुरेसे कमावलेल्या न्यायमूर्तींना काम करण्याची इच्छा का होते?



'सरकारी योजनांतून मोफत मिळणाऱ्या वस्तूंमुळे लोकांची काम करण्याची इच्छा राहत नाही' असे काल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई म्हणाले.

रेशन, अन्न अधिकाराच्या तसेच कष्टकऱ्यांच्या इतरही प्रश्नांवर चळवळ करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना कायम या मुद्द्याशी झुंजावे लागते. मध्यम व मोठे शेतकरी बोलतातच. पण अल्पभूधारक शेतकरीही समग्र विचार न करता आपल्या हितसंबंधातून मजूर न मिळण्याचे कारण मजुरांना मोफत वा सवलतीत मिळणारे रेशन असल्याचे सर्रास सांगतात.

न परवडणारी शेती हा शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न आहे. त्याची कारणे सरकारच्या धोरणात आहेत. मजुरांना त्यासाठी जबाबदार धरणे यात आपलीच फसगत होते. भरडले जाणारे दोन्ही घटक एकमेकांचे वैरी होतात. या स्थितीला जन्माला घालणारी व्यवस्था नामानिराळी राहते. आता तर थेट न्यायालयानेच हे म्हटले आहे!

याला आकडेवारीचा काय आधार आहे कोर्टाकडे? न्यायाधीशांचा वैयक्तिक अनुभव प्रमाण कसा असू शकतो?

हे खरं की क्रयशक्ती वाढल्यावर माणसाची सौदाशक्ती वाढते. नाईलाजाने सतत श्रम करताना तो थोडा विसावा घेऊ शकतो. पण असे पैसे मिळाले की माणसे काम करत नाहीत, असे होत नाही. (ज्याला नाही करायचे तो एरवीही करत नाही. दारु पितो. जुगार खेळतो. पण तो अपवाद. सार्वत्रिक सत्य नव्हे.) पहिल्यापेक्षा अधिक पैसे मिळाले तरी आपलं जीवन विकसित करायला अधिकाधिक कमावण्यासाठी माणूस काम करतच राहतो.

असे पैसे, तेही तुटपुंजे, मिळाले की माणसं काम करणार नाहीत, हा न्यायमूर्तींचा निष्कर्ष गरिबांच्या बाबतच कसा काय? तो मग साधनसंपन्न वर्गाला का लागू होत नाही? चांगले कमावणारे लोक पुरेसे पैसे मिळाले म्हणून घरी बसलेले का दिसत नाहीत? न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनीही उर्वरित आयुष्य आरामात जाईल इतके कमवले असेलच. मग तरीही ते नोकरी का करत आहेत? वेतनाव्यतिरिक्त त्यांना मिळणाऱ्या अन्य सरकारी सुविधांचे मोल गरिबांना मिळणाऱ्या आर्थिक वा धान्यरुपी सहाय्याच्या तुलनेत किती याचा हिशेब या गरिबांनी मागितला तर..?

न्यायमूर्ती लोकोपयोगी काम करायचे म्हणून नोकरी करत असतील तर राजीनामा देऊन गरीब, पीडित तसेच सामान्य लोकांना मोफत कायदेविषयक सल्ला देण्याचे आज खूप गरजेचे असलेले भरपूर काम त्यांना मिळेल.

गरीब आणि साधनसंपन्न दोघंही माणसं आहेत. आहे त्याहून अधिक उन्नत जीवन जगण्यासाठी अधिक अर्थप्राप्ती करणे हा माणूस म्हणून या दोहोंचा गुणधर्म आहे. गरीब त्याला अपवाद कसा असेल? पुरेसे मिळाले की थांबणे हा प्राण्याचा स्वभाव आहे. आपले आणि पिलांचे पोट भरले की प्राणी आणखी मिळवायला जात नाहीत. पोट भरलेल्या वाघाला समोर आलेले हरीण भुरळ घालत नाही. तो निवांत बसून राहतो.

कोर्टाच्या किंवा अन्य हितसंबंधीयांच्या निष्कर्षामागचा जो विचार आहे तो गरिबांना प्राणी मानतो. हे प्राणी आम्हा उच्चभ्रू माणसांच्या सेवेसाठी आहेत, असेच हा विचार करणाऱ्यांना वाटते. यांना अधिक पैसे मिळाले की ते आमच्याकडे आम्ही बोलू त्या मजुरीवर कामाला येणार नाहीत, अधिक मजुरीची मागणी करतील हे दुखणे असते.

हे खरे की श्रम करून त्याचा सन्मान्य मोबदला मिळणे हेच व्हायला हवे. त्यासाठी सरकारने धोरणे आखली पाहिजेत. बाकी आरोग्य, शिक्षण या व्यवस्था उत्तमरित्या सरकारने पुरवायला हव्या. काही बाबतीत शिष्यवृत्ती, निराधारांना अर्थसहाय्य, पेन्शन, संकटकाळात आर्थिक मदत असे अपवाद वगळता बिनकामाचे पैसे मिळता कामा नयेत. पण सरकार आपल्या जबाबदाऱ्या केवळ झटकतच नाही; तर राज्यकर्ते आणि त्यांचे हितसंबंधी यांना लुटालुट करण्यासाठी मोकळीक राहावी, जनतेने आवाज उठवू नये, यासाठी 'लाडकी बहीण' सारखी पैश्यांची लाच देऊन जनतेला सरकार बधीर करत आहे. त्या आधारावर सत्ता मिळवत आहे.

सरकारने लोकांप्रति पार पाडावयाच्या कर्तव्यांबद्दल कोर्टाने त्यास जबाबदार धरले पाहिजे. ते सोडून गरिबांना प्राणी मानण्याचे काम कोर्ट करत आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

Tuesday, February 11, 2025

राजकुमारी अमृत कौर


राजकुमारीनं आपला विलासी महाल, भरजरी वस्त्रप्रावरणं त्यागून वनवास पत्करल्याच्या कहाण्या आपण ऐकलेल्या आहेत. पण वास्तवातली त्याची उदाहरणं अगदीच दुर्मीळ. त्यातली एक आपली आजची नायिका. तिचं नाव राजकुमारी अमृत कौर. संविधानसभेतल्या महिला सदस्यांची आपण माहिती घेत आहोत. अमृत कौर त्यातल्या एक.

राजकुमारी अमृत कौर यांचा जन्म २ फेब्रुवारी १८८९ रोजी लखनौला झाला. त्या पंजाबच्या कपूरथळा राजघराण्यातल्या. वडील राजा हरनाम सिंग आणि आई प्रिसिला चटर्जी. प्रिसिला गोलकनाथ चटर्जी या बंगालमधील ख्रिस्ती मिशनरींची मुलगी. या गोलकनाथांच्या प्रभावामुळे हरनाम सिंगांनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला. या धर्मांतरामुळे त्यांच्या घरात तयार झालेल्या वारसा हक्काच्या अस्वस्थतेपायी हरनामांनी स्वतःहून कपूरथळा सिंहासनाचा अधिकार सोडला. एका चरित्रकारानं म्हटल्याप्रमाणं त्यांनी ‘स्वर्गलोकीच्या राज्यासाठी भूतलावरच्या राज्याचा’ त्याग केला. ब्रिटिशांना त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटली. त्यांनी त्यांच्या ताब्यात असलेल्या अवध इस्टेट्स या इलाख्याचं हरनामांना व्यवस्थापक बनवलं. ही एकप्रकारे त्यांच्या त्यागाची भरपाई होती. आता लखनौच्या ‘कपूरथळा पॅलेस’ मधून ते कारभार पाहू लागले. शिमल्यालाही त्यांचं निवासस्थान होतं. राजकुमारी अमृत कौर आणि त्यांच्या भावंडांचं बालपण या दोन ठिकाणी गेलं. सगळ्यात धाकट्या आणि लाडक्या अमृतनं या काळात घोडेस्वारी, पर्वतारोहण आणि जंगल भ्रमंती मनमुराद केली.

अमृतची आई प्रिसिला स्त्रियांच्या उत्थानाविषयी खूप सजग होती. औपचारिक शिक्षणाचं महत्व त्या जाणून होत्या. अमृतचं प्रारंभीचं शिक्षण घरीच झालं. मात्र पुढच्या शिक्षणासाठी आईनं तिला इंग्लंडमधील डॉर्सेटशायर येथील शेरबोर्न स्कूलमध्ये धाडलं. अमृत तेव्हा ८ वर्षांची होती. वास्तविक, या वयात इतक्या दूर पाठवण्याबद्दल वडील हरनाम फारसे राजी नव्हते. अमृतला अभ्यास तसेच इतरही उपक्रमांत गती होती. हॉकी, टेनिस अशा विविध खेळांत ती प्रवीण होती. टेनिस तिच्या विशेष आवडीचा खेळ. विम्बल्डनला ती टेनिस खेळली. त्या काळातल्या भारतातल्या उत्कृष्ट महिला टेनिस खेळाडूंत तिची गणना होई. इटालियन आणि फ्रेंच या भाषा तिला अस्खलित येत. तसेच पियानो आणि व्हायोलिन वादनात ती उत्तम होती. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून ती पदवीधर झाली. या काळात ती युरोपभर फिरली. तिथली संस्कृती, वैचारिक खळबळी यांचा चांगलाच परिचय तिला झाला. त्यातून आलेल्या नव्या जाणिवा घेऊन ती भारतात १९०९-१० च्या सुमारास परतली.

या काळात स्वयंशासनाच्या मागणीचे प्रतिध्वनी भारतभर गुंजत होते. हरनाम सिंग ब्रिटिशांच्या जवळ होते, तरी या मागणीला त्यांचा जाहीर पाठिंबा होता. वडिलांच्या या राष्ट्रीय जाणीवेचा अमृतवर चांगलाच प्रभाव पडला. परकीयांच्या जोखडातून भारत मुक्त करण्याच्या ऊर्मीनं तिच्या मनात उसळी घेतली. अनेक राष्ट्रीय पुढाऱ्यांची त्यांच्या कपूरथळा पॅलेसमध्ये ये-जा होती. गोपाळ कृष्ण गोखले हरनामांचे जवळचे मित्र होते. ते एकदा घरी आले असता अमृतची ऊर्मी जाणून त्यांनी तिला महात्मा गांधींना भेटण्याचा सल्ला दिला. काँग्रेसच्या १९१५ सालच्या मुंबई अधिवेशनात गांधीजींची भेट झाली. त्यांच्या भाषणापेक्षाही त्यांच्या वागण्याचा तिच्यावर विलक्षण प्रभाव पडला. त्यातून २६ वर्षांच्या अमृतच्या मनात गांधीजींचं अनुयायीत्व पत्करण्याचा निर्णय पक्का झाला.

त्यांच्या पुढच्या जालंधरमधील भेटीत गांधीजींनी तिला तिचं उंची पाश्चात्य राहणीमान सोडून खादी स्वीकारण्याचा सल्ला दिला. पण ते तिला कठीण होतं. तलम कपड्यांच्या जागी जाड्या-भरड्या खादीचा स्पर्श तिला सहन होईना. स्वातंत्र्यासाठी तिला काही तरी करायचं होतं. पण त्यासाठी खादी पत्करणं तिला जड जात होतं. त्याऐवजी ती चळवळीला देणग्या देऊ लागली. गांधीजींच्या सल्ल्यानुसार ती सूत कताई करु लागली. पण त्या सुताचा कपडा ती वापरत नव्हती. तिनं गांधीजींना त्यांच्यासोबत साबरमती आश्रमात राहण्याची परवानगी मागितली. ही मोठीच झेप होती. महालातून झोपडीत यायचं होतं. गांधीजींनी विचारलं- “पालकांना विचारलंस का?” एकतर ती या काळात थोडी आजारी होती. “आई-वडील चिडतील” असं ती म्हणाली. “त्यांना न दुखावता, आश्रमात यायची घाई न करता, तू आता जिथं आहेस तिथंच राहून चळवळीचं काम तू करु शकशील” असा गांधीजींनी सल्ला दिला. ...त्यानंतर दहा वर्षांनी आरामदायी, ऐश्वर्यसंपन्न जीवनाचा त्याग करुन राजकुमारी अमृत कौर कायमच्या आश्रमवासी झाल्या.

दरम्यान, अमृत कौर चळवळीत अधिकाधिक सक्रिय होत गेल्या. १९२७ साली भारतभरच्या प्रमुख महिला नेत्यांनी एकत्र येऊन महिलांच्या सामाजिक-शैक्षणिक सुधारणांसाठी ‘अखिल भारतीय महिला परिषदे’ची स्थापना केली. आधी तिचं नाव वेगळं होतं. अमृत कौर तिच्या संस्थापकांपैकी एक होत्या. अमृत कौर यांनी परिषदेच्या कामाला एवढं वाहून घेतलं होतं की त्याचं वर्णन करताना रेणुका रे म्हणतात – ‘परिषद म्हणजेच अमृत आणि अमृत म्हणजेच परिषद होती.’ राष्ट्रसंघासारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतीय महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाची दखल घ्यायला लावण्यात या परिषदेनं मोठी कामगिरी केली.

भारतात न्याय्य प्रतिनिधीत्वासाठी सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराची मागणी महिला नेत्यांनी लावून धरली होती. शिक्षण आणि संपत्तीच्या अटींमुळे अत्यंत मर्यादित लोकांना मताधिकार होता. या दोन्ही अटी उच्चभ्रू समाजातल्या स्त्रियाही सरसकट पूर्ण करु शकत नसल्यानं त्या मोठ्या प्रमाणात मताधिकारापासून वंचित राहत. या मागणीला नंतर आरक्षणाचा आयाम मिळाला. मुस्लिम, शिख, युरोपियन, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिस्ती यांना स्वतंत्र मतदारसंघ होते. अनुसूचित जातींना असा स्वतंत्र मतदारसंघ मिळावा ही मागणी वातावरणात होती. सार्वत्रिक मताधिकारात ही सगळी आरक्षणं येणार. महिलांच्या आरक्षणातही ही पोट आरक्षणं येणार. भारतीय समाजात ब्रिटिश जाणीवपूर्वक फूट पाडण्यासाठी या आरक्षणाचा उपयोग करत आहेत, हे मत काँग्रेसमधले प्रमुख नेते तसेच या नामवंत महिला नेत्यांमध्ये प्रबळ होतं. ब्रिटिशांच्या भारतीयांच्या एकजुटीत पाचर मारण्याच्या या धोरणाला विरोध हा महिलांना आरक्षण नको या मागणीचा पाया होता. तुमचा जातीय आरक्षणाला विरोध आहे की महिलांच्या आरक्षणाला विरोध आहे, याबद्दल डॉ. आंबेडकरांनी अमृत कौर यांची गोलमेज परिषदेत केलेली तपासणी, त्यावेळची प्रश्नोत्तरं खूप उद्बोधक आहेत. महिलांना आरक्षण नको या भूमिकेमागे जातीय आरक्षण नको हे सूत्र असल्यानं खुद्द अखिल भारतीय महिला परिषदेच्या नेत्यांत याबद्दल मतभेद सुरु झाले. या वादांच्या याहून अधिक तपशीलात जाणं इथं शक्य नाही.

तथापि, आजही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर समाज ढवळून निघतो हे लक्षात घेता यातील एका विचारपद्धतीची नोंद घेऊन पुढं जाऊ. अमृत कौर त्या विचारपद्धतीची वकिली जोरदार करत असल्यानं त्यांच्या म्हणण्याची चौकट समजणं गरजेचं आहे. स्वतंत्र मतदार संघ म्हणजे विशिष्ट समाजविभागातली व्यक्तीच उमेदवार आणि त्याला मतदान करणारेही त्याच विभागातले. आरक्षित मतदार संघ याचा अर्थ मतदार सगळे, मात्र उमेदवार विशिष्ट समाजविभागाचा. अनुसूचित जातींसाठी ब्रिटिशांनी मंजूर केलेले स्वतंत्र मतदार संघ रद्द करुन त्याऐवजी अधिक संख्येच्या आरक्षित जागा देण्याबाबतचा करार डॉ. आंबेडकर आणि गांधीजी यांच्यात झाला. तो पुणे करार. स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी डॉ. आंबेडकरांनी सोडली. आरक्षणामुळे किमान अनुसूचित जातीचे लोक खात्रीनं निवडून येणार हे नक्की झालं. ‘आम्हाला आमच्यातल्या सर्वोत्तम महिला आणि सर्वोत्तम पुरुष’ विधिमंडळांवर पाठवायचे आहेत, असं अमृत कौर यांचा युक्तिवाद होता. आजही सर्वसाधारण जागांवर जातीय तसेच अन्य प्रकारचे अल्पसंख्य सहजगत्या निवडून येत नाहीत, ही स्थिती पाहता आरक्षणच नसतं तर ‘सर्वोत्तम’ म्हणून समाजातल्या उच्चभ्रू, ताकदवानांचाच वरचष्मा शतप्रतिशत दिसला असता. अमृत कौर किंवा त्यावेळच्या राष्ट्रीय नेत्यांची समाजातल्या फाटाफुटीची आणि ब्रिटिशांच्या फोडा आणि झोडा नीतीची चिंता रास्त होती. त्यांच्या हेतूंबद्दल शंका घ्यायचं कारण नाही. मात्र, आपली मनं स्वच्छ असली, तरी सामाजिक वास्तव विचारात घ्यावंच लागतं. अमृत कौर यांच्या बरोबरीनं लढणाऱ्या अल्पसंख्य विभागातल्या महिलांत त्यांच्या या ‘सर्वोत्तम’ मुद्द्यावरुन अस्वस्थता पसरली ती त्याचमुळे.

असे प्रसंग, मुद्दे स्वातंत्र्य तसेच सामाजिक चळवळीच्या इतिहासात वारंवार दिसतात. पण म्हणून आपल्याला न पटणारी भूमिका घेणाऱ्याला प्रतिगामी ठरवणं चुकीचं ठरेल. भारतीय समाजवास्तवात आपण प्रत्येकजणच कुठल्या ना कुठल्या विभागाच्या संस्कारांत वाढतो. त्यातलं संकुचित पार करुन व्यापक हितासाठी कोण किती देणं देतो, त्यावर त्याचं मोजमाप करायला हवं. महालातली राजकुमारी सुखवैभव सोडून सार्वत्रिक हितासाठी व्रतस्थ जिणं जगते याला वंदनच केलं पाहिजे.

विविध चळवळींमध्ये भाग घेतल्याबद्दल अमृत कौर यांना ब्रिटिशांनी अनेक वेळा तुरुंगात टाकले. १९४२ च्या चले जाव चळवळीत शिमल्याला काढलेल्या मोर्च्यात त्यांच्यावर तीव्र लाठीमार झाला. तब्येतीवर कायमस्वरुपी प्रतिकूल परिणाम करणारा हा लाठीमार होता. त्यानंतर ब्रिटिशांनी त्यांना शिमल्याला नजरकैदेत ठेवलं.

त्या १९४६ साली काँग्रेसच्या तिकिटावर मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड येथून संविधानसभेवर निवडून आल्या. संविधान सभेच्या कामकाजादरम्यान कौर जास्त बोलल्या नसल्या तरी त्या महत्त्वाच्या उपसमित्यांच्या सदस्य होत्या आणि अनेक घटनात्मक तरतुदींना आकार देण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा राहिला.

त्या विधानसभेच्या मूलभूत हक्क उपसमितीच्या आणि अल्पसंख्याक उपसमितीच्या प्रमुख सदस्य होत्या. मूलभूत हक्क उपसमितीच्या बैठकांत त्यांनी धर्म पालनाच्या स्वातंत्र्याच्या समावेशास विरोध केला. त्यांच्या मते यामुळे पडदा, सती, देवदासी या प्रथांना घटनात्मक संरक्षण मिळू शकते. त्यांच्या या विरोधाला यश आले. धर्म पालनाचं हे स्वातंत्र्य राज्याला सामाजिक सुधारणांसाठी कायदे करण्यापासून प्रतिबंधित करु शकणार नाही, अशी अट घालण्यात आली. कौर यांनी राज्यानं एकरुप नागरी संहिता तयार करण्याच्या बाजूनं मतदान केलं. मतदानात हा मुद्दा टिकला नाही. पण राज्याच्या धोरणासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत त्याचा समावेश करण्यात आला.

१९४७ मध्ये नेहरुंच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या मंत्रिमंडळात त्या स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या आरोग्य मंत्री झाल्या. पुढे त्या पदावर त्यांनी दहा वर्षं काम केलं. स्वातंत्र्यानंतरच्या मंत्रिमंडळातील त्या पहिल्या महिला सदस्य होत्या. १९५६ मध्ये त्यांनी संसदेत AIIMS विधेयक सादर केलं. त्यामुळे देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा आणि सेवेचा स्तर उंचावण्यासाठी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS) ची स्थापना करण्यात आली.

अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये त्यांनी काम केलं. सर्वांसाठी मोफत शिक्षण या कल्पनेवर त्यांचा ठाम विश्वास होता. विशेषत: महिलांच्या शिक्षणासाठीच्या प्रयत्नांवर त्यांचा विशेष जोर होता. १९५६ मध्ये प्रिन्स्टन विद्यापीठानं त्यांना कायद्याची मानद डॉक्टर पदवी प्रदान केली.

मंत्रिपद संपल्यानंतर त्या राज्यसभेच्या सदस्य राहिल्या. त्या पदावर असतानाच ६ फेब्रुवारी १९६४ रोजी वयाच्या ७५ व्या वर्षी नवी दिल्ली येथे त्यांचं निधन झालं. राजकुमारी अमृत कौर यांच्या एका समकालीन महिला कार्यकर्तीनं त्यांच्या मृत्युनंतर म्हटलं – ‘त्या संत होत्या. त्या केवळ सेवेसाठीच जगल्या.’

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

______________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा बारावा भाग ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.

Tuesday, February 4, 2025

पूर्णिमा बॅनर्जी


संविधान सभेतल्या महिला सदस्य स्वतेजानं तळपणाऱ्या तारका असल्याचं आपण पाहत आलो आहोत. पण यातल्या काही दीर्घकाळ तळपल्या. तर काही उल्कापातासारख्या चमकून अकाली नाहीशा झाल्या. काहींच्या तेजाचं सामर्थ्य निर्विवाद असलं तरी त्यांच्या सबंध जीवनाबद्दल फार कमी माहिती मिळते. पूर्णिमा बॅनर्जी अशांमध्ये मोडतात. वास्तविक, त्यांच्या नात्यांचा, संबंधांचा परिसर लकाकत्या नामवंतांचा. तरीही या प्रभावळीत त्यांच्या चरित्राचे अनेक तपशील गुमनाम राहिले. संविधान सभेतली त्यांची भाषणं, त्यांचे चर्चेतले हस्तक्षेप सरकारनेच नोंदवल्यामुळे उपलब्ध आहेत. ही भाषणं, हे हस्तक्षेप किती मौलिक आहेत, त्याचा एखाद-दुसरा नमुना आपण पुढे पाहूच. त्यांच्या चरित्राच्या अभ्यासकांना या भाषणांतून त्यांच्या महतीचे काही दाखले मिळतात. बाकी तपशील त्यांच्या नात्यांतून, संबंधांतून शोधावे लागतात.

पूर्णिमा बॅनर्जींचा जन्म १९११ सालचा, हे खात्रीने कळतं. पण तो कालका (म्हणजे त्यावेळचा पंजाब, आताचा हरयाणा) येथे झाला, हा अंदाज त्यांच्या बहिणीचं जन्मस्थळ ते असल्यानं बांधावा लागतो. त्यांची ही बहीण म्हणजे अरुणा असफ अली. १९४२ च्या उठावातली नायिका. गांधीजींनी ‘करो वा मरो’ संदेश ८ ऑगस्ट १९४२ ला मुंबईच्या गवालिया टँक मैदानातून दिला आणि सगळ्या प्रमुख नेत्यांना त्या रात्री अटक झाली. सरकारनं दडपशाही अवलंबली. ९ ऑगस्टला लोकांचे उठाव सुरु झाले. त्यावेळी याच गवालिया टँक मैदानात अरुणा असफ अली या तरुण स्वातंत्र्य सैनिक मुलीनं अत्यंत निर्भीडपणे तिरंगा फडकावून ब्रिटिश सरकारला ललकारलं. पूर्णिमा अरुणांपेक्षा दोन वर्षांनी लहान. पूर्णिमा-अरुणा यांची आई अंबालिका देवी आणि वडील उपेंद्रनाथ गांगुली. उपेंद्रनाथांचे बंधू नागेंद्रनाथ हे रवींद्रनाथ टागोरांच्या सर्वात धाकट्या मुलीचे पती. म्हणजे टागोरांची मुलगी पूर्णिमा-अरुणाची चुलती. या नात्यानं टागोर आजोबा. जिचा आपण परिचय करुन घेत आहोत त्या आपल्या नायिकेचं पूर्णिमा हे नाव टागोरांनीच सुचवलं.

इंग्रजांच्या आगमनानं ज्या सांस्कृतिक-सामाजिक-राजकीय हालचालींना भारतात गती मिळाली, त्यातनं धार्मिक प्रबोधनाच्या परंपरांनी आकार घेतला. प्राचीनतेची आधुनिकतेशी सांगड घालत ब्राम्हो, प्रार्थना, आर्य असे समाज स्थापन झाले. पूर्णिमाच्या आईचे वडील त्रैलोक्यनाथ सन्याल हे ब्राम्हो समाजाचे प्रचारक. संगीतकार, लोकनाट्यातले कलावंत असलेल्या त्रैलोक्यनाथांनी ब्राम्हो संगीताला जन्म दिला. हा ब्राम्हो संगीताचा आकृतिबंध स्वीकारुन टागोरांनी ज्याला पुढे रवींद्र संगीत म्हटलं गेलं, ते विकसित केलं.

एकीकडे रुढ समाजरचना जैसे थे ठेवण्यात हितसंबंध असलेल्या भद्र म्हणजे कथित उच्चवर्णीयांतल्याच एका विभागानं ही बंडं केली. ती स्वकीयांविरुद्ध होती. नव्या न्याय्य समाजरचनेसाठी ही जुनी व्यवस्था मोडणं, किमान दुरुस्त करणं गरजेचं आहे, हे या लोकांनी ताडलं होतं. या परंपरेतून पूर्णिमा, अरुणा यांना पुढच्या बंडांची ताकद मिळाली. अरुणानं तर आंतरधर्मीय लग्न केलं. तिच्या अभिजन खानदानाला ही रुचणारी बाब खचितच नव्हती. असो. आता आपण पूर्णिमाविषयी जेवढं ठाऊक झालं, त्यातलं काही समजून घेऊ.

अरुणा लाहोरच्या सेक्रेड हार्ट कॅथेड्रल आणि नंतर नैनितालच्या ऑल सेंट्स कॉलेजमधून शिकल्या, त्यामुळे पूर्णिमांचंही शिक्षण तिथूनच झालं असावं, असं बोललं जातं. त्या किती शिकल्या? बी. ए. झाल्या असाव्यात. कारण लखनौच्या तुरुंगात असताना बी. ए. च्या परीक्षेच्या तयारीसाठी शांत जागा मिळावी म्हणून त्या प्रयत्न करत असल्याचं सुचेता कृपलानींनी लिहून ठेवलं आहे. सुचेता कृपलानी त्याच तुरुंगात त्यावेळी होत्या.

संविधानसभेतल्या चर्चांत त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवरून त्यांचा त्यातील अभ्यास लक्षात येतो. नेहरू आणि इंदिरा गांधींना त्यांनी लिहिलेल्या पत्रातल्या पुस्तकांच्या संदर्भांवरुन त्यांच्या व्यासंगाची कल्पना येते.

पूर्णिमांचं लग्न वयाच्या १७ व्या वर्षी प्रणब कुमार बॅनर्जी यांच्याशी झालं. प्रणब यांचे वडील प्यारेलाल अलाहाबादचे नामवंत वकील होते. मोतिलाल नेहरु आणि ते एकाच वेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वकिली करत होते. त्यांचे मैत्रीचे संबंध होते. बहुधा त्यामुळेच पूर्णिमा आणि नेहरु कुटुंबीयांचे बंध जुळले असावेत. जवाहरलाल, त्यांची बहीण विजयालक्ष्मी आणि कन्या इंदिरा या तिघांशीही त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंध होते. अलाहाबादच्या (म्हणजे आताच्या प्रयागराजच्या) नेहरु कुटंबीयांच्या आनंद भवन या घरात पूर्णिमांचा सतत वावर असे. जवाहरलाल नेहरु प्रेमानं त्यांना ‘नोरा’ म्हणून संबोधत. ग्रीक-अरबी मूळ असलेल्या नोराचा अर्थ होतो – प्रकाश, तेज.

देशातल्या अनेक प्रमुख महिला नेत्यांचा संबंध असलेल्या, स्त्रियांच्या प्रश्नावर लढणाऱ्या अखिल भारतीय महिला परिषदेच्या पूर्णिमा एक पदाधिकारी होत्या. या संघटनेचं अलाहाबादचं काम त्या पाहत असत. परिषदेच्या त्यावेळच्या अधिवेशनाच्या अध्यक्ष बेगम हमीद अली पूर्णिमांविषयी म्हणतात – ‘सर्वत्र संचारणारी ती अप्सरा आहे. पौर्णिमेच्या चंद्रासमान ती तिच्या संपर्कात येणाऱ्या सगळ्यांच्या मनांवर हर्षाची पखरण करते.’

नेहरु घराण्याशी असलेल्या संबंधामुळेच पूर्णिमा बॅनर्जी यांचा संबंध काँग्रेस आणि स्वातंत्र्य चळवळीशी येतो. सबंध आयुष्यभर समाजवादाशी असलेली त्यांची निष्ठा ही नेहरुंच्या वैचारिक संस्कारातूनच आकाराला आली. आर्थिक न्यायाची संकल्पना दादाभाई नौरोजी अध्यक्ष असल्यापासून काँग्रेसमध्ये आली होती. पुढे सोव्हिएट युनियनच्या १९१७ सालच्या क्रांतीचा जगभरच्या स्वातंत्र्य लढ्यांवर प्रभाव पडला आणि स्वातंत्र्यानंतरची देशातली आर्थिक रचना समाजवादी स्वरुपाची असेल, याबाजूनं बहुमत तयार होऊ लागलं. १९२८ च्या प्रति संविधान समजल्या जाणाऱ्या मोतीलाल नेहरु समितीच्या अहवालाच्या लिखाणात समितीचे सचिव असलेल्या जवाहरलालांचा मोठा सहभाग होता. त्यातून समाजवादी विचारांचा प्रभाव व्यक्त होतो. या वातावरणात जयप्रकाश नारायण, लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, आपल्या आजच्या नायिका पूर्णिमा बॅनर्जी, तिच्या भगिनी अरुणा यांचा एक समाजवादी प्रवाह काँग्रेसअंतर्गत तयार होऊ लागला.

सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीत पूर्णिमा यांना पहिला तुरुंगवास घडला. त्या अलाहाबाद काँग्रेस समितीच्या सचिव झाल्या. कामगार आणि शेतकरी यांना त्यांच्या प्रश्नांवर संघटित करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. स्त्रियांच्या पडदा पद्धतीच्या त्या विरोधात होत्या. एका काँग्रेस कार्यकर्त्याच्या रामराणी नावाच्या पत्नीचा पडदा त्यांनी काढला. हे तिला पटवून केलं असावं. कारण पुन्हा तिनं आयुष्यात तो घेतला नाही.

ब्रिटनने भारतीयांना न विचारता दुसऱ्या महायुद्धात खेचलं होतं. त्याविरोधात सामूहिक आंदोलनांऐवजी अहिंसक वैयक्तिक सत्याग्रहाची मोहीम १९४० साली काँग्रेसनं सुरु केली. युद्धविरोधी प्रचार वैयक्तिक पातळीवर कार्यकर्ते करत. पूर्णिमा बॅनर्जी आणि सुचेता कृपलानी यांची संयुक्त प्रांतात म्हणजे आजच्या उत्तर प्रदेशात वैयक्तिक सत्याग्रही म्हणून निवड झाली. या दोघींनाही ब्रिटिशांनी अटक केलं. १९४२ च्या चले जाव चळवळीत पूर्णिमा बॅनर्जी यांना पुन्हा अटक झाली. अशीच अटक झालेल्या तिघी क्रमानं त्यांना तुरुंगात भेटल्या. आधी विजयालक्ष्मी पंडित, नंतर त्यांची कन्या चंद्रलेखा आणि नंतर इंदिरा गांधी.

नेहरु आणि इंदिरा या पिता-पुत्रीच्या पत्रांतून पूर्णिमांच्या तब्येतीविषयी काळजीनं लिहिलेलं आढळतं. पाठोपाठच्या अटकांनी पूर्णिमांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम केला होता. याआधी त्यांना क्षय होऊन गेला होता. १९४३ साली त्यानं पुन्हा डोकं वर काढलं. त्याकाळात क्षय जीवघेणा आजार मानला जाई. आजच्यासारखे उपाय त्यावेळी नव्हते. उपलब्ध उपचार, पथ्यं, पौष्टिक आहार, स्वच्छ हवेतील निवास आणि जीवनशैलीत अनुकूल बदल यांनी हा आजार आटोक्यात आणला जाई. नेहरु इंदिरा गांधींना लिहितात – ‘नोराच्या तब्येतीविषयी वाचून मला खूप दुःख झालं. ती तब्येतीची अगदीच हेळसांड करते. काहीही नियम, शिस्त पाळत नाही.’

हा पत्रव्यवहार पूर्णिमा बॅनर्जींच्या कौटुंबिक संबंधांवरही थोडा प्रकाश टाकतो. १९४५ च्या एका पत्रात इंदिरा गांधी वडिलांना लिहितात – ‘नोरानं काही वर्षांपूर्वीच घटस्फोट घेतला आहे. तरीही ती नवऱ्याबरोबर त्याच घरात राहते. हाच माझा नवरा म्हणून सांगते. त्यानं मात्र दिल्लीच्या एका मुलीशी लग्न केलं आहे.’

या कौटुंबिक ताणानं त्यांच्या तब्येतीवर आणखीन परिणाम झाला. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करुन सर्व बळ एकवटून पूर्णिमा चळवळीचं काम करत राहिल्या. जयप्रकाश नारायणांच्या अटकेविरोधात पूर्णिमा यांनी मानवी अधिकारांचं हनन करणारी बेकायदेशीर अटक म्हणून ब्रिटिश सरकारच्या कृतीला न्यायालयात आव्हान दिलं. नारायण यांनी लिहिलं आहे - ‘नाजूक तब्येत असतानाही मोठ्या धैर्यानं पूर्णिमा यांनी हा धोका पत्करला.’

१९४६ साली त्या संयुक्त प्रांतातून संविधानसभेवर निवडून गेल्या. संविधानसभेत वयानं सगळ्यात लहान महिला होत्या दाक्षायणी वेलायुधन. वय ३४ वर्षं. तर त्यांच्यापेक्षा एक वर्षानं अधिक म्हणजे ३५ वर्षं वयाच्या पूर्णिमा बॅनर्जी. संविधानसभेत उद्देशिका, प्रतिबंधात्मक अटक, संपत्तीचा अधिकार, राज्यसभा सदस्यांची पात्रता अशा अनेक मुद्द्यांच्या चर्चांत त्यांनी गंभीर मांडणी केली. धर्मनिरपेक्षतेविषयीचं त्यांचं मत समजून घेणं अत्यंत उद्बोधक आहे. भारताची धर्मनिरपेक्षता ही वेगळ्या प्रकारची आहे. ती धर्माला नकार देत नाही. तर सर्व धर्मांविषयी आस्था बाळगायला शिकवते. मात्र सरकारचा कोणताही धर्म नसेल. त्या म्हणतात – ‘सरकारी मदत घेणाऱ्या शिक्षणसंस्थांमधलं धार्मिक शिक्षण हे विविध धर्मांच्या तत्त्वज्ञानाचा तुलनात्मक प्राथमिक परिचय करुन देणारं असावं. विद्यार्थ्यांच्या मनाची कक्षा रुंदावणं हे त्याचं लक्ष्य हवं. ते आपपरभाव जागवणारं, सांप्रदायिक असता कामा नये.’ त्या पुढं म्हणतात - ‘आपला शैक्षणिक अभ्यासक्रम देशातील वैविध्याचा, विविध मतांचा आदर बाळगणारा, आरोग्यदायी नागरिक घडवणारा असावा.’ फाळणीच्या धार्मिक विद्वेषी रक्तपाताच्या पार्श्वभूमीवर पूर्णिमा बॅनर्जी हे मत मांडत होत्या.

संविधानसभेत एकूण १५ महिला होत्या, हे आपण वारंवार बोलत आलो आहोत. तथापि, त्यातल्या लीला रॉय आणि मालती चौधरी यांनी राजीनामे दिले. विजयालक्ष्मी पंडित सोव्हिएट युनियनच्या राजदूत झाल्या आणि सरोजिनी नायडू यांचं मध्येच निधन झालं. या चार जणी वगळल्यावर महिला सदस्य म्हणून फक्त ११ जणी संविधानसभेत उरल्या. या रिक्त ४ जागांवर महिलांचीच निवड करावी, अशी पूर्णिमा बॅनर्जी यांनी सूचना केली. पण ती मान्य झाली नाही.

२४ जानेवारी १९५० ला ‘जन गण मन’ हे राष्ट्रगीत म्हणून अधिकृतपणे स्वीकारलं गेलं. त्यावेळी सभागृहात हे राष्ट्रगीत म्हणणाऱ्या संचाच्या प्रमुख होत्या पूर्णिमा बॅनर्जी.

आधीपासून आजारी असलेल्या पूर्णिमा बॅनर्जी आता आपला आजार अधिक खेचू शकत नव्हत्या. त्यानं गंभीर वळण घेतलं. १९५१ साली वयाच्या अवघ्या ४० व्या वर्षी त्या गेल्या.

संविधान आपल्याला काय देतं? या प्रश्नाला पूर्णिमा बॅनर्जी यांचं उत्तर होतं – ‘सामाजिक रचना बदलण्याची साधनं संविधान देतं.’ ही साधनं वापरुन जे काही समाजात नीट नाही असं आपल्याला वाटतं, ते बदलण्यासाठी कटिबद्ध होणं म्हणजेच पूर्णिमा बॅनर्जींसारख्यांचं राहिलेलं काम पूर्ण करणं आहे. तीच त्यांना खरी आदरांजली आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

____________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा अकरावा भाग ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.