जग हे पुरुषांचं असतं; स्त्री त्याला सहाय्यकारी. हा विचार इतका भिनलेला असतो मनात की माणूस म्हणायचं असतानाही तिथं पुरुष उल्लेख केला जातो. मानवतेचं मूल्य सांगतानाही ‘आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ’ असं आपल्या एका हिंदी सिनेमातल्या गाण्यातले बोल आहेत. ‘इन्सान हूँ, इन्सान से प्यार करता हूँ’ बोललं जात नाही. आपल्याकडं मजुरीचा दर सांगताना ‘बाईचा’ आणि ‘माणसाचा’ सांगतात. दिवसा काही चौकशी करायला गावात गेलं की ‘आता गावात बायाच आहेत. माणसं मिळणार नाहीत. रात्री या’ असं ऐकवलं जातं. ‘माणूस’ हा ‘पुरुष’ शब्दाचा प्रतिशब्द केवळ नाही आणि तो तसा सहजही नाही. ‘बाई’ ला माणूस मानायला नकार देणाऱ्या खोल रुतलेल्या विचारपरंपरेचा तो आपल्या नकळत होणारा आविष्कार आहे.
हे आजचं वर्तमान आहे. दीडशे-दोनशे वर्षांपूर्वी प्रगत युरोप-अमेरिकेत अगदी लोकशाही शासनं स्थापित झाल्यावरही पुरुष म्हणजेच मानवजात या अर्थाचे शब्दप्रयोग होत होते. ‘All men are created equal’ हे अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याच्या जाहिरनाम्याच्या उद्देशिकेतले शब्द. जन्मतः सगळी माणसं समान आहेत, अशा अर्थानं आपण हे घ्यायचं. वास्तविक सगळे पुरुष जन्मतः समान आहेत, असा त्याचा शब्दशः अर्थ होतो. पुढे १९४७ मध्ये मानवी अधिकारविषयक संयुक्त राष्ट्रांचा आयोग मानवी अधिकारांचा वैश्विक जाहिरनामा करायला बसला. त्याच्या मसुद्याचं पहिलं कलम होतं – ‘All men are born free and equal’ म्हणजे शब्दशः अर्थ होतो सगळे पुरुष जन्मतःच स्वतंत्र आणि समान आहेत. संविधानसभेतल्या ज्या १५ जणींची आपण ओळख करुन घेत आहोत, त्यातल्या हंसा मेहता या आयोगावर भारताच्या प्रतिनिधी म्हणून होत्या. त्यांनी या विरोधात युक्तिवाद केला. ‘सर्व पुरुष’ या शब्दरचनेचा स्त्रियांचे अधिकार रोखण्यासाठी वापर होऊ शकतो, असं सांगून लिंगनिरपेक्ष शब्द वापरण्यासाठी आयोगाच्या सदस्यांचं मन वळविण्यात त्या यशस्वी झाल्या. आता men च्या जागी human beings घातलं गेलं. आता ‘सर्व पुरुष’ उल्लेख गेला. त्या जागी ‘सर्व मानव’ झालं. जागतिक निवेदनांची परिभाषा कायमसाठी लिंगनिरपेक्ष झाली. हंसा मेहतांचं हे अत्यंत मोलाचं आणि भारतीयांना अभिमानस्पद असं योगदान आहे. त्यांनी राजकारण केलं, त्या लेखिका झाल्या, विविध महत्वाची पदं भूषवली. मात्र या सगळ्यांतून जाणारा त्यांच्या विचारांचा मज्जारज्जू म्हणायचा तर तो स्त्री-पुरुष समानता हाच होय.
३ जुलै १८९७ रोजी जन्मलेल्या हंसा मेहतांची वाढच पुरोगामी कुटुंबात झाली. आजोबा नंदकिशोर मेहता सुप्रसिद्ध प्रशासक, समाजसुधारक आणि लेखक होते. ते स्त्रीशिक्षण, विधवाविवाह यांचे पुरस्कर्ते आणि जातिभेदाचे विरोधक होते. प्रार्थना समाजाशी त्यांचा संबंध होता. हंसाचे वडील मनुभाई मेहता हेही सुधारकी विचारांचे होते. बडोदा महाविद्यालयात ते कायदा, तत्त्वज्ञान आणि तर्कशास्त्र शिकवत असत. पुढे ते बडोदा संस्थानाचे ११ वर्षं दिवाण होते. बडोदा संस्थानाचे अधिपती सयाजीराव महाराज तर त्यांच्या प्रगतीशील विचार आणि कार्याबद्दल प्रसिद्धच आहेत. बालविवाहाला बंदी तसेच अस्पृश्यता निर्मूलन करणारे कायदे महाराजांनी आपल्या संस्थानात केले होते. प्रगतीशील विचार आणि संस्कारांचं असं पर्यावरणच हंसा मेहतांना लाभलं होतं. त्यांचं शिक्षण सयाजीरावांनी स्थापन केलेल्या मुलींच्या शाळेत झालं. बडोदा महाविद्यालयात त्या तत्त्वज्ञान शिकल्या. विसाव्या शतकाचा हा सुरुवातीचा काळ आहे. हंसा धरुन तीनच मुली महाविद्यालयात होत्या. बाकी सहाध्यायी आणि प्राध्यापक पुरुष. त्यांना या प्रकारे आपल्या आसपास वावरणाऱ्या मुलींची सवय नव्हती. असूयेनं भरलेलं आणि प्रतिकूल असं हे वातावरण होतं. स्त्रियांच्या वर्तनावर लिखित-अलिखित बंधनं घालणाऱ्या या वातावरणात हरघडी स्त्री म्हणून आम्ही कमी नाही, हे सिद्ध करताना खूप दमछाक होई, असं हंसांनीच म्हटलं आहे. पुरोगामी राजाची शिक्षणसंस्था असताना ही स्थिती; तर अन्यत्र काय अवस्था असेल याची कल्पना येऊ शकते.
बडोद्याचं शिक्षण झाल्यावर हंसा मेहता लंडनला पत्रकारिता शिकायला गेल्या. त्यावेळी त्यांची भेट सरोजिनी नायडूंशी झाली. लो. टिळक, लाला लजपत रॉय आणि अॅनी बेझंट यांच्याशीही त्यांच्या भेटी-चर्चा होत. लंडनमधील या राजकीय वातावरणात त्यांना राजकारणाची दीक्षा मिळाली. सरोजिनी नायडूंना हंसा आपल्या गुरु मानत. स्त्रियांच्या मताधिकारासाठीच्या तसेच हक्कांसाठीच्या युरोप-अमेरिकेतल्या चळवळींशी हंसांचा या काळात विपुल संबंध आला. त्यातून त्यांच्या स्त्रीवादाच्या जाणिवा विकसित होत गेल्या.
हंसा भारतात परतल्या तेव्हा गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीनं जोर पकडला होता. साबरमती तुरुंगात गांधीजींना ठेवलं असताना सरोजिनी नायडूंसोबत हंसा त्यांना भेटल्या. गांधीजींच्या या प्रत्यक्ष भेटीचा त्यांच्यावर खोलवर परिणाम झाला. पुढच्या कामांत गांधीजींशी त्यांचे जवळचे संबंध तयार झाले. त्यांना गांधीजींविषयी खूप आदर वाटे. पण इतरांप्रमाणे त्या त्यांना पूज्य मानत नसत. त्यांचे शब्द म्हणजे अंतिम सत्य हे हंसांना अमान्य होतं. आपण स्वतः विचार करुन आपलं मत ठरवायला हवं, ही हंसांची भूमिका होती.
याच दरम्यान गांधीजींचे डॉक्टर असलेल्या जीवराज मेहतांशी हंसांचा संबंध आला. सयाजीराव गायकवाडांनी त्यांना बडोद्याचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्त केलं. पुढे ते बडोद्याचे दिवाणही झाले. जीवराज मेहता आणि हंसा यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. मात्र तो हंसांच्या घरच्यांना, विशेषतः आईकडच्यांना मंजूर नव्हता. कारण दोहोंच्या जाती वेगळ्या. हंसा ब्राम्हण आणि जीवराज वैश्य. हंसांना जातीतून बहिष्कृत करण्याची धमकी आली. पण त्या नमल्या नाहीत. उलट ‘मी स्वतःच जातीच्या बाहेर जाते आहे. मी जात मानतच नाही.’ असं प्रत्युत्तर त्यांनी दिलं. हंसा आणि जीवराज यांच्या लग्नाला स्वतः सयाजीराव महाराजच आल्यानं या आंतरजातीय लग्नावर एकप्रकारे समाजमान्यतेची मोहरच उठली. ही दोघं पती-पत्नी स्वातंत्र्य चळवळीत सहचर राहिले. संविधानसभेतही या दोहोंची निवड झाली. जीवराज मुंबई सरकारात मंत्रीही झाले.
हंसांनी चळवळीतल्या आपल्या प्रारंभिक कामात एक तरुण स्त्रीवादी म्हणून ठसा उमटवला. ‘भगिनी समाज’ आणि ‘अखिल भारतीय महिला परिषद’ या संघटनांशी त्या संबंधित होत्या. त्यांचे अनेक विचार चळवळीतल्या तत्कालीन कार्यकर्त्यांना अतिक्रांतिकारक वाटत. काळाच्या पुढं दृष्टी असलेल्या हंसांचं म्हणणं त्यावेळी जरी स्वीकारलं गेलं नाही, तरी चळवळीतल्या नव्या पिढीला ते लक्ष्य म्हणून उपयोगी होतंच.
१९३० साली सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीत हंसा सहभागी झाल्या. अनेकांनी सरकारी पदांचा त्याग केला. त्याप्रमाणे ‘जस्टिस ऑफ द पिस’ या सरकारी पदाचा हंसांनी राजीनामा दिला. मुंबई प्रांतिक काँग्रेस समितीच्या त्या सदस्य झाल्या. अनेक आंदोलनं प्रभावीपणे त्यांनी संघटित केली. आता त्यांची काँग्रेस कार्यकारी समिती या सर्वोच्च निर्णय समितीवर निवड झाली. स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी वाढीव राखीव जागा देणारा पुणे करार १९३२ साली महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात येरवडा येथे झाला. या ऐतिहासिक ‘पुणे करारा’वर सह्या करणाऱ्यांमध्ये हंसा मेहतांचा समावेश आहे. काँग्रेसच्या एक प्रमुख नेत्या झालेल्या हंसांना ब्रिटिश सरकार विविध आरोपांखाली तुरुंगात टाकू लागलं.
संविधानसभेतल्या या सर्वच महिलांच्या तत्त्वकठोरतेची उदाहरणं आपण पाहत आलो आहोत. १९३६ च्या प्रांतिक निवडणुकांत महिलांना राखीव जागा होत्या. पण महिलांच्या राखीव जागांना धोरण म्हणूनच विरोध असलेल्या हंसाबाईंनी राखीव जागेवर उभं राहायला नकार दिला. त्या सर्वसाधारण जागेवरुन कायदेमंडळावर निवडून आल्या. तथापि, दुसऱ्या महायुद्धात जनतेच्या सहमतीविना भारताला उतरवणाऱ्या ब्रिटिशांचा निषेध म्हणून सगळ्या प्रांतिक विधिमंडळांवर निवडून आलेल्या काँग्रेस सदस्यांनी राजिनामे देण्याची भूमिका घेतली. त्यानुसार हंसा मेहतांनीही राजीनामा दिला आणि त्या युद्धविरोधी प्रचारात उतरल्या. लवकरच वैयक्तिक सत्याग्रही म्हणून आंदोलन करताना त्यांना सरकारनं पाच महिने तुरुंगात टाकलं.
१९४५ साली अखिल भारतीय महिला परिषदेचं वार्षिक अधिवेशन झालं. हंसा मेहता त्याच्या अध्यक्ष होत्या. जो मुद्दाच कोणाला वाटत नव्हता, ज्याची अलीकडे थोडीफार चर्चा होऊ लागली आहे, तो गृहिणीच्या घरकामाचा मुद्दा त्यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात छेडला. आपण गृहिणींच्या या कामाची कधी दखलच घेत नाही हे त्यांनी ठळकपणे अधोरेखित केलं.
१९४६ साली मुंबई प्रांतातून हंसा मेहता संविधानसभेवर निवडून गेल्या. तिथल्या चर्चांत भागिदारी करताना त्यांनी कळीचा मानलेला मुद्दा होता - वैयक्तिक कायदे रद्द करुन एकच एक धर्मनिरपेक्ष कायदा करणं. एकरुप नागरी संहिता. ती प्रगतीशील हवी याबद्दल त्या दक्ष आहेत. त्या म्हणतात – “आपल्याला हवी असलेली (एकरुप नागरी) संहिता ही आताच्या वैयक्तिक कायद्यांच्या बरोबरीनं अथवा त्यांच्या पुढे असावी. अन्यथा ते प्रतिगामी पाऊल ठरेल. कोणालाच ते स्वीकारार्ह असणार नाही.” हिंदू कोड बिलालाही त्यांनी पाठिंबा दिला. त्यांना अपेक्षित समानतेच्या सगळ्याच मुद्द्यांना ते स्पर्श करत नसले तरीही हे क्रांतिकारी पाऊल आहे, असं त्यांचं मत होतं. ते मंजूर न होता निवड समितीकडं सोपवलं गेल्यावर त्यांची प्रतिक्रिया होती – ‘आपल्या पिढीचे पूर्वग्रह पुढच्या पिढीच्या पायातल्या बेड्या बनता कामा नयेत.’
स्वातंत्र्याच्या पार्श्वभूमीवर १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी हंसा मेहतांनी महिलांच्या वतीनं संविधानसभेला राष्ट्रध्वज सोपवला. स्वातंत्र्यानंतर त्या त्यांच्या प्राधान्याच्या कामात, महिलांचे अधिकार आणि शैक्षणिक सुधारणा यात व्यग्र झाल्या. जिथं त्या शिकल्या त्या बडोद्याच्या महाराज सयाजीराव गायकवाड विद्यापीठाच्या कुलगुरू झाल्या. युनेस्कोसारख्या अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था-परिषदांत त्यांनी भागिदारी केली. एका समितीवर असताना त्यांनी शाळेत प्राथमिक विभागापासूनच मुलं-मुली एकत्र शिकायला हवीत अशी सहशिक्षणाची शिफारस त्यांनी केली. मुलं आणि मुलींसाठी वेगळा अभ्यासक्रम असता कामा नये. दोहोंनाही एकच अभ्यासक्रम हवा अशीही सूचना त्यांनी केली. १९६४ च्या शिक्षणासंबंधीचं नवं धोरण मांडणाऱ्या कोठारी आयोगानं या सूचना स्वीकारल्या. सहशिक्षण आणि समान अभ्यासक्रम हा आपल्या देशाच्या अधिकृत धोरणाचा भाग झाला. हंसा मेहतांनी मुलांसाठी पुस्तकं लिहिली आहेत. १९५९ साली त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार देऊ भारत सरकारनं गौरविलं.
४ एप्रिल १९९५ रोजी वयाच्या ९७ व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. स्थानिक ते वैश्विक आवाका असलेल्या या तत्त्वाच्या पक्क्या नायिकेनं नव्या भारताचा पाया रचण्यात भागिदारी केलीच. त्याचबरोबर पुढच्या पिढ्यांसाठी प्रेरणेचा दीपस्तंभही ती झाली.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
________________
मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा सातवा भाग ७ जानेवारी २०२५ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.
