वाढती महागाई व दुष्‍काळाची छायाः रेशनव्‍यवस्‍था मजबूत करा

सरकारचे अधिकृत आकडे काहीही असले तरी, गेली दीड-दोन वर्षे किरकोळ बाजारातील महागाई गतीने वाढत आहे. महागाईच्‍या यातना कमी की काय म्‍हणून आता दुष्‍काळ समोर उभा ठाकला आहे. केंद्र व राज्‍य शासन काही उपाय करत आहे. पण हे उपाय पुरेसे व मूलभूत नाहीत, अशी टीका त्‍यांवर होत आहे. या उपायांनी सामान्‍य, गोरगरीब जनतेच्‍या वेदनांना उतार पडतो आहे, असे चित्र दिसत नाही. विरोधी पक्षांकडून काही आंदोलने झाली. तथापि, त्‍यांच्‍या आंदोलनांत मूलभूत मागण्‍या व कार्यक्रम मांडला जात नाही. सत्‍ताधा-यांना विरोध व लोकांचा असंतोष आपल्‍या राजकीय हितसंबंधांसाठी शिडात भरणे, हाच प्रमुख हेतू दिसतो. डावे पक्ष, संघटना यांच्‍याकडूनही रान उठवण्‍याच्‍या पद्धतीने आंदोलने घडवण्‍याची मनःस्थिती दिसत नाही. आता तर निवडणुकांची धामधूम सुरु झाली आहे. उमेदवार, जागावाटप या घाईत सगळे आहेत. रेशन व अन्‍न अधिकाराच्‍या प्रश्‍नावर काम करणा-या काही संघटना, आघाड्या आंदोलने करत आहेत. त्‍यांच्‍याकडे नेमक्‍या मागण्‍या व कार्यक्रमही आहे. तथापि, त्‍यांची व्‍याप्‍ती व खोली अजूनही मर्यादितच आहे.

1972 च्‍या दुष्‍काळानंतर महाराष्‍ट्रात शेती, रोजगार, पाणी यांबाबत मूलभूत मांडणी व कार्यक्रम निर्माण करणारे व्‍यापक आंदोलन झाले. त्‍याचा महाराष्‍ट्राच्‍या लोकजीवनावर सखोल परिणाम झाला. हा जुना वारसा असणा-या अनेक संघटना, पक्ष, व्‍यक्‍ती, विचारवंत महाराष्‍ट्रात आज आहेत. त्‍यांनी जर ठरवले तर, या जुन्‍या इतिहासाच्‍या मार्गदर्शनातून व नव्‍या परिस्थितीच्‍या अभ्‍यासातून पुन्‍हा एकदा व्‍यापक चळवळ, योग्‍य मांडणी व कार्यक्रम पुढे येऊ शकतो.

या क्रमाला पूरक व पोषक प्रयत्‍न आपल्‍या सर्वांकडून तातडीने व्‍हायला हवेत. दुष्‍काळ व महागाई या आपत्‍तींचे संधीत रुपांतर करुन मरगळलेली चळवळ पुन्‍हा चैतन्‍यशील करणे, ज्‍याचा सुवर्ण महोत्‍सव सध्‍या साजरा होत आहे, त्‍या संयुक्‍त महाराष्‍ट्राच्‍या आंदोलनाला अभिप्रेत असलेल्‍या महाराष्‍ट्राच्‍या विकासाचा आराखडा मूर्त करणे या दिशेने आपण कामाला लागणे आवश्‍यक आहे.

तूर्त, महागाईबाबत अभ्‍यासक व कार्यकर्त्‍यांनी सूचवलेले काही उपाय व मागण्‍या चळवळीसाठी खाली मांडत आहेः

1. साठेबाजी करुन कृत्रिम टंचाई करुन महागाई वाढविणा-या साठेबाजांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. तूर डाळ शेतक-याकडून 20 रु.ला घेतली जाते. प्रक्रिया, वाहतूक व पुरेसा नफा धरुनही ती 40 रु. प्रति किलोच्‍या वर जाता कामा नये, असे असतानाही आज ती 100 रु.ला विकली जाते. याचा अर्थ उत्‍पादक व उपभोक्‍ता यांच्‍या मधला दलाल, साठेबाज व्‍यापारी हेच 60 रु. फस्‍त करतात. या दलालांना वठणीवर आणणे आवश्‍यक आहे.

2. महागाई घाऊक वस्‍तूंच्‍या किंमतीवर मोजण्‍याऐवजी ती सामान्‍य ग्राहक खरेदी करत असलेल्‍या वस्‍तूंच्‍या किरकोळ किंमतीवर मोजण्‍यात यावी. त्‍यामुळे महागाईच्‍या वाढीचा खरा बोध होईल.

3. ज्‍या जीवनावश्‍यक वस्‍तू महागतात त्‍या रेशनवर स्‍वस्‍तात व पुरेशा प्रमाणात दिल्‍या की गरीब व सामान्‍य माणसाचे संरक्षण होतेच शिवाय साठेबाजी करुन कृत्रिमरीत्‍या वाढवलेले बाजारभावही कमी होतात. यासाठीच सरकारने रेशनव्‍यवस्‍था सुरु केली. आज रेशनव्‍यवस्‍था मजबूत व विस्‍तृत करणे आवश्‍यक आहे. त्‍यासाठी-

3.

a. सर्व गरजवंतांना रेशन व्‍यवस्‍थेत आणले पाहिजे. त्‍यासाठी शासनाने खास मोहिमा काढल्‍या पाहिजेत.

b. दारिद्र्यरेषेखालच्‍या पिवळ्या रेशनकार्डधारकांसाठीची वार्षिक उत्‍पन्‍न मर्यादा 15000 रु. वरुन 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवा. याचाच अर्थ, पिवळ्या रेशनकार्डधारकांप्रमाणेच केशरी कार्डधारकांनाही निम्‍म्‍या दरातील 35 किलो धान्‍य दरमहा खात्रीने मिळाले पाहिजे.

c. गहू, तांदूळ, केरोसीन याचबरोबर डाळी, खाद्यतेल, साखर इ. महागाईचा फटका बसलेल्‍या जीवनावश्‍यक वस्‍तूंचा रेशनमध्‍ये समावेश झाला पाहिजे.

d. महाराष्‍ट्रात खाल्‍ली जाणारी व उत्‍पादित होणारी ज्‍वारी, बाजरी, नागली ही भरडधान्‍ये रेशनवर उपलब्‍ध व्‍हायला हवी. त्‍यासाठी इतर अनेक राज्‍यांप्रमाणे केंद्रसरकारकडून आपल्‍या वाट्याची सबसिडी प्रत्‍यक्ष घेऊन स्‍थानिक धान्‍यखरेदी करावयास हवी. यामुळे कोरडवाहू शेतक-यालाही किमान आधारभूत किंमतीचा लाभ मिळेल. महाराष्‍ट्र डाळींच्‍या उत्‍पादनात देशांत क्रमांक 1 वर आहे. खाद्यतेलात तो क्रमांक 2 वर आहे. कांदा उत्‍पादनात तो क्रमांक 1 वर आहे. ज्‍वारी-बाजरीच्‍या उत्‍पादनात तो क्रमांक 2 वर आहे. असे असतानाही या वस्‍तू रेशनवर राज्‍य सरकार का देत नाही, याचा जाब त्‍यास विचारलाच पाहिजे.

e. वरील बाबी करण्‍यासाठी नेहमी केंद्राकडे बोट दाखवण्‍याचे महाराष्‍ट्र सरकारने बंद केले पाहिजे. केंद्राने ठरविलेल्‍या लाभार्थ्‍यांच्‍या मर्यादेबाहेर जाऊन स्‍वतःच्‍या तिजोरीतून खर्च करुन रेशन व्‍यवस्‍था अधिक परिणामकारक करण्‍याचा प्रयत्‍न अनेक राज्‍यांनी केला आहे. उदा. छत्‍तीसगड राज्‍याने आदिवासी, दलित व स्‍त्रीप्रमुख असलेल्‍या सर्व कुटुंबांना सवलतीच्‍या रेशन योजनेत समाविष्‍ट केले आहे. त्‍यामुळे या राज्‍यातील 70 टक्‍के जनता आज 2 रु. किलो भावाने 35 किलो धान्‍य दरमहा घेत आहे. त्‍यातील अंत्‍योदय योजनेखाली येणा-यांना तर हा दर फक्‍त 1 रु. आहे. केरळमधील 11 टक्‍के जनतेला केंद्र सरकारने गरिबांच्‍या रेशनचा लाभ दिलेला आहे. तथापि, गरिबी मोजण्‍याचे स्‍वतःचे निकष लावून आपल्‍या राज्‍यातील 30 टक्‍के जनतेला केरळ गरिबांसाठीच्‍या रेशनचा लाभ देत आहे. 2 रु. किलो दराने 35 किलो धान्‍य दरमहा ते या लोकांना देत आहे. त्‍यासाठीचा खर्च अर्थात स्‍वतः सोसत आहे. आंध्र प्रदेश आपल्‍या राज्‍यातील 80 टक्‍के जनतेला 2 रु. किलो भावाने माणशी 6 किलो धान्‍य दरमहा देत आहे. तामिळनाडू तर राज्‍यातील सर्व जनतेला 1 रु. किलो दराने 16 ते 20 किलो धान्‍य देत आहे. या रीतीची पावले उचलण्‍यासाठी अनेकवार मागणी करुनही आपले फुले-शाहू-आंबेडकरांच्‍या नावांचा घोष करणारे महाराष्‍ट्र सरकार याबाबतीत अत्‍यंत उदासीन, बेपर्वा व निगरगट्टही आहे. ते स्‍वतःच्‍या खिश्‍याला हात लावायला तयार नाही. एवढेच नव्‍हे तर, केंद्राने देऊ केलेले धान्‍यही पूर्णपणे उचलण्‍याची खबरदारी ते घेत नाही. महाराष्‍ट्र सरकारला याचा जाब विचारलाच पाहिजे.

f. रेशनवरील धान्‍याच्‍या परिणामकारक वितरणासाठी नाशिक जिल्‍ह्यात यशस्‍वी झालेली ‘घरपोच धान्‍य योजना’ सार्वत्रिकपणे अंमलात आणा.

4. आज केंद्राच्‍या गोदामात धान्‍य भरुन वाहू लागले आहे. ते ठेवायला जागा नाही. अशावेळी हे धान्‍य रेशनवर मोठ्या प्रमाणात आणून तसेच खुल्‍या बाजारात फ्री सेलद्वारे आणून वाढलेले दर कमी करता येतील.

5. डाळी तसेच खाद्यतेले यांची आयात करुन त्‍यांची बाजारपेठेतील उपलब्‍धता वाढवल्‍यास त्‍यांचे वाढलेले दर कमी करता येतील.

6. अधिक उत्‍पादक वाणांचे संशोधन तसेच संशोधित वाणांचे शेतक-यांपर्यंत विनाविलंब वितरण यासारख्‍या तज्ज्ञांनी केलेल्‍या शेतिविषयक सुधारणांकडे शासनाने लक्ष दिले पाहिजे.

7. रोजगार हमी कायद्याप्रमाणेच अन्‍न सुरक्षा कायदा केंद्र सरकार आणू पाहत आहे. ही अत्‍यंत चांगली गोष्‍ट आहे. त्‍याचे स्‍वागतच केले पाहिजे. या कायद्याचा मसुदा चर्चेसाठी सरकार जाहीर करणार आहे. या कायद्यात आजच्‍या सर्व चांगल्‍या तरतुदी कायम राहून गरीब, दुबळ्या विभागांची अन्‍नसुरक्षा राखण्‍याच्‍यादृष्‍टीने इतर अनेक पोषक तरतुदींचा समावेश झाला पाहिजे. सोनिया गांधींनी मनमोहन सिंगांना या कायद्यासंबंधी लिहिलेल्‍या पत्रातील सर्व तरतुदींचा समावेश या कायद्यात झाला पाहिजे. हा कायदा पातळ करण्‍याचे जोरदार प्रयत्‍न सध्‍या केंद्र सरकारमधील घटकांकडूनच चालू आहेत. शरद पवारांच्‍या नेतृत्‍वाखालील अन्‍न मंत्रालयाने प्रस्‍तावित केलेल्‍या मसुद्यात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्‍याची जबाबदारी संपूर्णतः राज्‍यांची व केंद्रशासित प्रदेशांची असावी, अशी सूचना आहे. याचा अर्थ, केंद्र सरकारने आपली जबाबदारी टाळण्‍याचा हा प्रकार आहे. शिवाय गरीबीरेषेखालील कुटुंबांची आजची मर्यादा गोठवावी व त्‍यांच्‍यासाठीच हे कायद्याचे संरक्षण असावे, अशीही सूचना आहे. ही सूचना अंमलात आली, तर कायदा नको असे म्‍हणण्‍याची वेळ येईल. मुंबईत आज 1 टक्‍क्‍यापेक्षा कमी लोकांना गरीबांसाठीचे पिवळे कार्ड आहे. म्‍हणजे, उरलेले 99 टक्‍के कायद्याने रेशनच्‍या बाहेर पडतील. आजचे गरीब ठरवावयाचे निकष, त्‍यांची निवड करण्‍याची पद्धती, सदोष याद्या हे लक्षात घेता ही सूचना घातकच ठरेल. कायदा गैरलागू करण्‍याच्‍या या प्रयत्‍नांना जागरुक राहून विरोध करायला हवा.

या मागण्‍या करण्‍याबरोबरच पुढील काही कार्यक्रम आपण अंगिकारले पाहिजेत. ते असेः

1. अधिकृतपणे प्रत्‍येक केशरी कार्डधारकाला 7.20 रु. प्रति किलो गहू व 9.60 रु. प्रति किलो तांदूळ असे दोन्‍ही मिळून 35 किलो धान्‍य मिळायला हवे. तथापि, त्‍यांच्‍यासाठीचा कोटा सरकार पाठवतच नव्‍हते अथवा अत्‍यल्‍प पाठवत होते. परिणामी केशरी कार्डधारकांना धान्‍य जवळपास मिळतच नव्‍हते. आता महागाईच्‍या पार्श्‍वभूमीवर आणि गोदामात प्रचंड धान्‍यसाठा असल्‍याने सप्‍टेंबरपासून 15 किलो धान्‍य, 1 लीटर पामतेल (30 रु. लीटर), तूरडाळ (55 रु. प्रति किलो), 2 किलो साखर (20 रु. प्रति‍ किलो) मिळणार आहे. पिवळ्या व अंत्‍योदय कार्डांनाही पामतेल, तूरडाळ मिळणार आहे. हे अपुरे आहे, ते पुरेसे हवे, ही मागणी करायचीच. पण, हे जे सरकारने देऊ केले आहे, त्‍याची लोकांमध्‍ये जागृती करणे, त्‍याच्‍या अंमलबजावणीचे झगडे हा आपला दैनंदिन कार्यक्रम व्‍हायला हवा. तो केल्‍याने आहे ते टिकविणे व लोकांचा रेशनव्‍यवस्‍थेत रस तयार करणे साधता येऊ शकेल. ते झाले तरच पुढच्‍या मागण्‍यांना पाठबळ तयार होईल. चळवळीने त्‍यास प्राधान्‍य देणे आवश्‍यक आहे.

2. परिषदेतील तसेच इतरही मागण्‍यांवर आपल्‍या विभागात चौकाचौकात थाळ्या वाजविणे, लाटणे मोर्चा काढणे असे महागाई विरोधी कार्यक्रम घ्‍यायला हवेत. विधानसभांच्‍या निवडणुकांचा माहौल सुरु होत आहे, हे लक्षात घेऊन सत्‍ताधारी तसेच विरोधी पक्ष या दोन्‍ही घटकांचे लक्ष वेधण्‍याचे प्रयत्‍न करायला हवेत. तसेच निवडणुकांनंतर नवीन सत्‍ताधा-यांसमोरही हे प्रश्‍न मांडण्‍याच्‍या दृष्‍टीने परिषदांसारखे उपक्रम घ्‍यायला हवेत.

3. अन्‍य समविचारी मंडळींना एकत्रित करुन राज्‍यस्‍तरीय व्‍यापक आंदोलन उभे राहते का, याची चाचपणी करायला हवी.

4. प्रस्‍तावित अन्‍न सुरक्षा विधेयकाचा मसुदा जाहीर झाल्‍यावर त्‍यावर आपण जागोजागी चर्चा संघटित करुन चांगल्‍या सूचना एकत्रित करणे गरजेचे आहे. तसेच अशा योग्‍य सूचनांसहित तो कायदा लवकरात लवकर मंजूर झाला पाहिजे, यासाठी सरकारवर दबाव आणण्‍यासाठी जनमत संघटित केले पाहिजे.

वरील मुद्द्यांबाबत विचारविनिमय करुन त्‍यात आणखी भर घालता येऊ शकेल.

- सुरेश सावंत