गोदामे ओसंडतात-धान्‍य सडते; मात्र रेशनवर धान्‍य नाही गरिबांची ही चेष्‍टा रा.लो.आ. जावून सं.पु.आ. आले तरी अजूनही चालूच

धान्‍य गोदामात सडण्‍याऐवजी ते गरिबांना अल्‍प दरात अथवा मोफत वाटा, असा सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा आदेश, न्‍यायालयाचा हा आदेश नसून सल्‍ला आहे व त्‍याप्रमाणे धान्‍य मोफत वाटणे व्‍यवहार्य नाही, ही शरद पवारांची प्रतिक्रिया, त्‍यानंतर न्‍यायालयाने हा आमचा सल्‍ला नसून आदेश आहे, असे फटकारणे, पुन्‍हा पंतप्रधानांनी शरद पवारांच्‍या विधानास अधोरेखित करणे...यांमुळे प्रसारमाध्‍यमे व संसदेत जो गदारोळ झाला, ज्‍या चकमकी झडल्‍या त्‍यामुळे रेशनचा दुर्लक्षित प्रश्‍न चर्चेत तरी आला. यासाठी तरी या घटनांना धन्‍यवादच दिले पाहिजेत.

आता प्रश्‍न आहे तो ह्या चकमकी नुसत्‍याच डोळे दीपवणार की पुढची वाट स्‍पष्‍ट करणार हा. चकमकी बंद झाल्‍या की पुन्‍हा पहिल्‍यासारखाच अंधार, असे होता कामा नये. यासाठीच खूप लांबची नाही, मात्र त्‍या दिशेने जाणारी ताबडतोबीची वाट स्‍पष्‍ट करण्‍याचा हा एक प्रयत्‍न.

प्रथम सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशाची पार्श्वभूमी पाहू.

केंद्र व राज्‍य सरकारांच्‍या ताब्‍यातील सर्व गोदामे मिळून धान्‍य ठेवण्‍याची क्षमता 280 लाख टन एवढी आहे. प्रत्‍यक्षात शेतक-यांकडून किमान आधारभूत किंमत देऊन खरेदी केलेले धान्‍य 610 लाख टनांवर गेले. एवढे धान्‍य गोदामात ठेवायला जागा नाही. साहजिकच साठवणूक क्षमतेपेक्षा अधिक झालेले धान्‍य बाहेर उघड्यावर ठेवले गेले. त्‍यापैकी गेल्‍या महिन्‍यापर्यंत 168 लाख टन धान्‍य सडून फुकट गेले. (हा लेख लिहीपर्यंत हा आकडा आणखी वाढला असणार.) या सडलेल्‍या धान्‍याची विल्‍हेवाट लावण्‍यासाठीही मोठा खर्च येणार आहे. एकीकडे धान्‍य सडते आहे व दुसरीकडे रेशनवर धान्‍य नाही, हा विरोधाभास संतापजनक व गरिबांची चेष्‍टा करणारा आहे. या विरोधाभासाकडे लक्ष वेधणा-या याचिकेवर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असा आदेश दिला की, जादा झालेले हे धान्‍य गोरगरिबांना अधिक प्रमाणात, स्‍वस्‍तात किंवा मोफत वाटावे.

परंतु, सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या सल्‍ल्याप्रमाणे हे धान्‍य मोफत वाटणे व्‍यवहार्य नाही, असे विधान करुन सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा हा आदेश केंद्रीय अन्‍न मंत्री शरद पवार यांनी प्रारंभी उडवून लावला. तथापि, न्‍यायालयाने दुस-या सुनावणीत तो सल्‍ला नसून आदेश असल्‍याची कानउघाडणी केल्‍यावर शरद पवार नरमले व लोकसभेत विरोधकांनी केलेल्‍या गदारोळाच्‍या पार्श्‍वभूमीवर आम्‍ही न्‍यायालयाच्‍या आदेशाच्‍या अंमलबजावणीसाठी योजना आखू असे त्‍यांनी सभागृहाला आश्‍वासन दिले. शरद पवारांच्‍या या आश्‍वासनानंतर आधीचा धुरळा खाली बसतो न बसतो तोच खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही याच आशयाचे विधान केले. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशात व्‍यक्‍त करण्‍यात आलेल्‍या चिंतेचा आम्‍ही जरुर आदर करतो, तथापि, धोरण ठरविणे हे सरकारचे काम असते, त्‍यात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने हस्‍तक्षेप करु नये, असाही शेरा पंतप्रधानांनी मारला. गोंधळाला परत सुरुवात झाली.

लोकांनी निवडून दिलेल्‍या प्रतिनिधींनाच धोरण ठरविण्‍याचा अधिकार असला पाहिजे, हे अगदी योग्‍य आहे. तथापि, जनतेचे घटनात्‍मक अधिकार धोक्‍यात येत असतील, तर त्‍याविषयी आपले मत तसेच आदेश देण्‍याचा सर्वोच्‍च न्‍यायालयाला जरुर अधिकार आहे. अन्‍न खात्‍याचे मंत्री म्‍हणून शरद पवार व पंतप्रधान म्‍हणून मनमोहन सिंग यांना गोदामात धान्‍य सडते आहे व असंख्‍य गरजवंतांना रेशनवर ते मिळत नाही, ही अवस्‍था सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आदेश देईपर्यंत का कळली नव्‍हती, असा प्रश्‍न पडतो. या स्थितीवर मार्ग काढण्‍याच्‍या हालचाली सुरु करण्‍यासाठी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशाची सरकारने वाट का पाहिली? सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असा आदेश दिला नसता, तर सरकारही शिथील राहिले असते, असाच याचा अर्थ होतो. म्‍हणूनच, शरद पवार किंवा मनमोहन सिंग या दोहोंचे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाबाबतचे उद्गगार गैर व निषेधार्ह आहेत.

सरकार असे वागते, यामागे केवळ अनास्‍था, गैरव्‍यवस्‍थापन हीच कारणे असतात, असे नाही. याहून काही गंभीर कारणे असू शकतात.

आज गोंधळ घालणा-या व शरद पवारांचा राजिनामा मागणा-या भाजपचा इतिहास यापेक्षा वेगळा नाही. तो अधिकच गंभीर आहे.

2001 साली अटलबिहारी वाजपेयींच्‍या नेतृत्‍वाखालील राष्‍ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्‍या काळातही अशीच परिस्थिती उद्भवली होती. त्‍यावेळी आजच्‍यापेक्षाही जादा धान्‍य (664 लाख टन) गोदामात साठले होते. तेव्‍हाही ते सडत होते. सडणा-या धान्‍याच्‍या विल्‍हेवाटीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केला जात असल्‍याच्‍या बातम्‍या त्‍यावेळी वर्तमानपत्रात येत होत्‍या. सरकारच्‍या अन्‍न अनुदानात कपात करण्‍यासाठी म्‍हणून एपीएल (दारिद्र्यरेषेच्‍यावरील) रेशनकार्डधारकांना अनुदानित धान्‍य न देता सरकारला खरेदी ते वितरणापर्यंत येणा-या प्रत्‍यक्ष खर्चावर आधारित हे दर असतील व त्‍याच्‍या निम्‍म्या दरात बीपीएलच्‍या (गरिबीरेषेच्‍या खालील) रेशनकार्डधारकांना धान्‍य देण्‍यात येईल, असे धोरण त्‍यावेळी सरकारने घेतले होते. या धोरणामुळे महाराष्‍ट्रात तर त्‍यावेळी अभूतपूर्व अशी स्थिती तयार झाली होती. रेशनवर एपीएलसाठीचा गहू 10.55 रु. तर तांदूळ 13.90 रु. प्रति किलो मिळणार असे जाहीर झाले. खुल्‍या बाजारात हेच भाव अनुक्रमे 8 रु. व 11 रु. असे होते. खुल्‍या बाजारात स्‍वस्‍त व रेशनवर महाग हा चमत्‍कार त्‍यावेळी झाला. (धान्‍याची खरेदी ते वितरण या दरम्‍यानचा सरकारी यंत्रणेचा हत्‍ती पोसण्‍याची व भ्रष्‍टाचाराची ती करामत होती.) काळ्या बाजारात विकण्‍यासाठी रेशन दुकानदारांनाही धान्‍य स्‍वस्‍तात मिळावे लागते. तेच महाग म्‍हटल्‍यानंतर हे दुकानदार गोदामांतून धान्‍य उचलेनासे झाले. परिणामी, धान्‍यसाठा वाढत गेला. सरकारच्‍या अनुदानात कपात झालीच नाही. उलट जादा धान्‍याची साठवणूक व विल्‍हेवाट लावण्‍यासाठी 1100 कोटी रुपये अधिकच लागले. ‘कामासाठी अन्‍न’ योजनेसाठी तसेच गरजवंत एपीएल (दारिद्र्यरेषेच्‍यावरील) रेशनकार्डधारकांना बीपीएलच्‍या (गरिबीरेषेच्‍या खालील) दराने दिले तरी सरकारचा खर्च वाचेल, असे अनेक तज्‍ज्ञांनी त्‍यावेळी सरकारला सांगितले. केरळ व महाराष्‍ट्राच्‍या मुख्‍यमंत्र्यांनी (सेना-भाजप युतीचे नारायण राणे त्‍यावेळी मुख्‍यमंत्री होते) आम्‍हाला हे धान्‍य बीपीएलच्‍या दराने द्या, आम्‍ही राज्‍यातील गरजू एपीएल कार्डधारकांसाठी त्‍याचा वापर करु, अशी मागणीही केली. तथापि, ही मागणी मान्‍य न करता गरजू लोकांना धान्‍य न देता बीपीएलपेक्षा कमी दरात ते निर्यात केले गेले. काही धान्‍य मुक्‍त विक्री योजनेखाली देशातील व्‍यापा-यांना देण्‍यात आले. गोरगरीब जनतेला उपाशी ठेवून निर्यातदार व देशांतर्गत व्‍यापा-यांचे भले तत्‍कालीन सरकारने केले. त्‍यावेळीही सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आजच्‍याप्रमाणेच सरकारला खडसावले होते व अन्‍न अधिकाराच्‍या योजना परिणामकारकपणे अंमलात आणण्‍याचा आदेश दिला होता.

रेशनवर धान्‍य पुरेसे व स्‍वस्‍तात उपलब्‍ध असले की बाजारभावांवर नियंत्रण राहते. रेशनचा तो एक प्रमुख उद्देश आहे. म्‍हणूनच रेशनवर धान्‍य कमी द्यायचे किंवा द्यायचेच नाही, असे धोरण जाणीवपूर्वक व्‍यापा-यांच्‍या हितासाठी घेतले जाते. रेशनव्‍यवस्‍था मजबूत करण्‍याकडे दुर्लक्ष करण्‍यामागे आज सरकारमधील काहींचा असा उद्देश नक्‍की असू शकतो.

सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आजच्‍या आदेशाच्‍या पार्श्‍वभूमीवर रेशनव्‍यवस्‍थेकडे प्रसारमाध्‍यमे, मध्‍यमवर्ग, विरोधी राजकीय पक्ष यांचे लक्ष वेधले गेले आहे. या वातावरणाचा उपयोग करुन तज्‍ज्ञांनी, कार्यकर्त्‍यांनी तसेच संघटनांनी आपले रास्‍त प्रश्‍न व उपाययोजना समाज, प्रसारमाध्‍यमे, विरोधी पक्ष व सरकार यांच्‍यापर्यंत पोहो‍चविल्‍या पाहिजेत. सामान्‍य लोकांचा रेशनव्‍यवस्‍था मजबूत करण्‍यासाठी संघटित दबाव तयार केला पाहिजे.

गोदामात साठलेल्‍या जादा धान्‍याचा वापर करुन महाराष्‍ट्रातील रेशनव्‍यवस्‍था मजबूत करण्‍यासाठी पुढील उपाययोजनांची मागणी करायला हवीः

1. केशरी कार्डधारकांसाठी सरकारने जाहीर केल्‍याप्रमाणे 35 किलो धान्‍य दरमहा द्याः महाराष्‍ट्रात दारिद्र्यरेषेखालच्‍यांना पिवळी कार्डे देण्‍यासाठीची उत्‍पन्‍नमर्यादा 1997 साली प्रति कुटुंब प्रति वर्ष 15000 रु. (मासिक 1250 रु.) इतकी अल्‍प ठेवण्‍यात आली होती. आज 13 वर्षांनंतरही ती तेवढीच आहे. याचा एक परिणाम म्‍हणून, आज मुंबईत 1 टक्‍क्यापेक्षाही कमी लोकांकडे पिवळी कार्डे आहेत. याचा अर्थ, मुंबईत 1 टक्‍क्‍यापेक्षा अधिक गरीबच नाहीत, असा होतो. परिणामी, गरिबीरेषेच्‍या वरच्‍यांना मिळणारे केशरी कार्डच बहुसंख्‍यांकडे असल्‍याने व त्‍यांना ‘वरुन उपलब्‍ध झाले तरच धान्‍य देऊ’ अशी महाराष्‍ट्र सरकारची भूमिका असल्‍याने महाराष्‍ट्रात केशरी कार्डधारकांना जवळपास अजिबात धान्‍य मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. दारिद्र्यरेषेच्‍या व्‍याख्‍येत कोणताही बदल न करणा-या सत्‍ताधा-यांना तसेच या बदलासाठी आवाज न उठवणा-या विरोधी पक्षांना ही लाजिरवाणी बाब आहे. या केशरी कार्डधारकांना 35 किलो धान्‍य ठरलेल्‍या दरात (गहू 7.20 रु. प्रति किलो व तांदूळ 9.60 रु. प्रति किलो) दरमहा देण्‍यासाठी केंद्राच्‍या गोदामात साठलेले धान्‍य राज्‍याकडे पाठवा, अशी मागणी या सर्वांनी करायला हवी व केंद्राला ते पाठवण्‍यास भाग पाडले पाहिजे. राज्‍यात कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादीचे सरकार आहे व केंद्रातही त्‍यांचेच सरकार आहे. रेशनचे खाते तर राज्‍यात व केंद्रात राष्‍ट्रवादीकडेच आहे. केंद्रातले रेशनचे मंत्री शरद पवार हे महाराष्‍ट्रातील फार मोठे नेते आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ही मागणी मान्‍य होण्‍यास खरे म्‍हणजे जड जाऊ नये.

2. 65 वर्षांच्‍या वरील निराधार व्‍यक्‍तींना लागू असलेल्‍या अन्‍नपूर्णा योजनेखाली दरमहा 10 किलो धान्‍य मोफत मिळते. त्‍यात 15 किलोची वाढ करुन ते दरमहा 25 किलो करण्‍यात यावे.

3. दरमहा 35 किलो धान्‍य अंत्‍योदय योजनेखाली गहू 2 रु. प्रति किलो व तांदूळ 3 रु. प्रति किलो या दराने तर बीपीएल योजनेखाली गहू 5 रु. प्रति किलो व तांदूळ 6 रु. प्रति किलो या दराने देणे सरकारला बंधनकारक आहे. तरीही राज्‍यात काही ठिकाणी यापेक्षा कमी प्रमाणात धान्‍य दिले जाते. गोदामात जादा साठलेल्‍या धान्‍याच्‍या पार्श्‍वभूमीवर या दोन्‍ही योजनांखाली 15 किलो अतिरिक्‍त धान्‍य देऊन त्‍यांचे दरमहा 35 किलोऐवजी 50 किलो धान्‍य हे प्रमाण करण्‍यात यावे.

4. वास्‍तव्‍याचे पुरावे नसल्‍याचे कारण सांगून हजारो गोरगरीब आज रेशनच्‍या कक्षेबाहेर ठेवण्‍यात आले आहेत. यात हातावर पोट असलेले मोलमजुरी करणारे असंघटित कामगारच प्रामुख्‍याने आहेत. अशांना रेशनकार्डे देण्‍याची खास मोहीम सरकारने आखली पाहिजे. आपल्‍या कार्यालयाच्‍या कक्षेत अशी एकही व्‍यक्‍ती रेशनपासून वंचित राहू नये, यासाठी रेशन अधिका-यांना व्‍यक्तिशः जबाबदार धरण्‍यात यावे.

5. कचरा वेचक, सायकल रिक्‍शावाले, हातगाडी ओढणारे हमाल इ. ना अंत्‍योदय योजनेत समाविष्‍ट करण्‍याबाबतचा शासन निर्णय (जी.आर.) निघून बरीच वर्षे झाली, तरी अजून त्‍याची अंमलबजावणी झालेली नाही. ही अंमलबजावणी तातडीने झाली पाहिजे. त्‍याचीही खास मोहीम घेतली पाहिजे.

6. दारिद्र्यरेषेची न्‍याय्य व्‍याख्‍या ठरविण्‍याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करायला हवी. तोपर्यंत एखादे काम व अथवा वास्‍तव्‍य गरीबच करतात, हे उघडपणेच कळते, अशा लोकांना सरसकट बीपीएल अथवा अंत्‍योदय योजनेत समाविष्‍ट करावे. वर उल्‍लेख केलेले, असंघटित कामगार, नाका कामगार, बांधकाम मजूर, सायकल रिक्‍शावाले तसेच मोलकरणी, फूटपाथवर राहणारे, गावाच्‍या बाहेर पाले टाकून राहणारे, अगदी कच्‍च्‍या घरांत राहणारे इ. बाबत ही पद्धत अवलंबता येईल.

7. रेशनची अत्‍यंत गरज असलेल्‍या वरील गरीब समूहांबरोबर अनेक सामाजिक संघटना काम करत असतात. अशा गरीब कुटुंबांची निवड व त्‍यांना रेशनकार्डांचे वाटप यासाठी सरकारला अशा संघटनांचे सहाय्य घेता येईल.

8. पंजाब, हरयाणा व उत्‍तरप्रदेश यांमधूनच प्रामुख्‍याने गहू-तांदूळ खरेदी केला जातो. त्‍याऐवजी त्‍या त्‍या राज्‍यात खाल्‍ले जाणारे सर्वसामान्‍यांचे धान्‍य (ज्‍वारी-बाजरी-नागली इ.) त्‍या त्‍या राज्‍यातील शेतक-यांकडून खरेदी केले जावे, त्‍यांची तिथेच साठवणूक करावी व तेथेच वितरण करावे, ही रेशनच्‍या विकेंद्रीकरणाची मागणी केंद्राकडे करायला हवी.

9. महाराष्‍ट्राने यासाठी नमुना घालून द्यावा. ज्‍वारी-बाजरीपासून दारु गाळण्‍यासाठी 36 कारखान्‍यांना (ज्‍यांचे प्रत्‍यक्ष अप्रत्‍यक्ष मालक राजकारणी नेते आहेत) परवानगी महाराष्‍ट्र सरकारने दिली आहे. त्‍यासाठी दरवर्षी 1000 कोटी रुपयांचे अनुदानही दिले जाणार आहे. याचा अर्थ, धान्‍यापासून दारु तयार करण्‍याइतकी ज्‍वारी-बाजरी महाराष्‍ट्रात आहे व अनुदान देण्‍याची ताकदही आहे. म्‍हणूनच, धान्‍यापासून दारु तयार करण्‍याचे हे परवाने ताबडतोब रद्द करुन हे धान्‍य रेशनवर अनुदानित दरात द्यावे. दारुने संसार उध्‍वस्‍त होण्‍यास हातभार लागण्‍यापेक्षा गरिबांच्‍या पोटात हे धान्‍य जाईल व राज्‍यातील आत्‍महत्‍या करणा-या सामान्‍य शेतक-यांनाही भाव मिळेल.

अशा काही ठोस मागण्‍यांसाठी आग्रह धरण्‍यानेच रेशनच्‍या मजबुतीची वाट स्‍पष्‍ट होईल. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशाने उठलेली चकमक पुन्‍हा विझून जाऊ नये, याची दक्षता आपण सर्वांनी घेऊया.

- सुरेश सावंत