Tuesday, January 28, 2025

मालती चौधरी

नवरा व्यक्तिशः जबाबदार नसला तरी शासनात भ्रष्टाचाराची प्रकरणं घडतात. त्याविरोधात मालती आवाज उठवतात. आपलाच नवरा मुख्यमंत्री आहे, त्याच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचेल, याची तमा त्या बाळगत नाहीत. ना नवरा त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करतो.
मालती चौधरी ओरिसा (म्हणजे आताच्या ओडिशा) मधून संविधानसभेवर निवडून गेल्या. मात्र त्या तिथं फार काळ टिकल्या नाहीत. संविधान बनवण्यात आपण मौलिक भागिदारी करु शकणार नाही. आपली उपयुक्तता प्रत्यक्ष लोकचळवळींत अधिक आहे, हे त्यांना कळून चुकलं. त्यांनी लागलीच संविधानसभेचा राजीनामा दिला आणि फाळणीच्या निर्णयानं उसळलेल्या दंगली शमवायला नोआखलीत दाखल झाल्या. गांधीजी नोआखलीत मुक्कामच ठोकून होते. आधी त्यांनी मालती चौधरींना तिथं यायला मनाई केली. त्यांनी कळवलं – ‘इथली परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आहे. बाहेरचं कोणी येण्यानं ती अधिक चिघळण्याची भीती आहे. सबब, तुम्ही आहात तिथंच थांबा. तीच नोआखलीसाठी मदत होईल.’ पण थोडं थांबून मालती नोआखलीत पोहोचल्याच. त्यानंतर तिथं त्यांनी जे काम केलं त्याचा झपाटा पाहून खुद्द गांधीजी त्यांचं वर्णन करतात – ‘तूफानी..!’

संविधानसभेतल्या ज्या महिलांचा आपण परिचय करुन घेत आहोत, त्या सगळ्या स्वयंप्रज्ञ होत्या. स्वतःच्या अटींवर त्या जगल्या. कोणतंही भौतिक वा सत्तेचं आमीष त्यांना थोपवू शकलं नाही. नाही कोणा थोरा-मोठ्यांची अथवा ताकदवान सत्ताधाऱ्यांची त्यांनी वृथा पत्रास ठेवली. मालतींचा त्यांच्यासारखाचा वैयक्तिक सत्तालाभाबाबत निरिच्छ नवरा नेहरुंच्या आग्रहानं कर्तव्य म्हणून ओरिसाचं मुख्यमंत्रीपद स्वीकारतो. तथापि, त्याच्यासोबत त्या राजधानीत राहत नाहीत. त्यांचं नेहमीचं काम करायला शहरापासून दूर ग्रामीण भागातच आपलं वास्तव्य ठेवतात. नवरा व्यक्तिशः जबाबदार नसला तरी शासनात भ्रष्टाचाराची प्रकरणं घडतात. त्याविरोधात मालती आवाज उठवतात. आपलाच नवरा मुख्यमंत्री आहे, त्याच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचेल, याची तमा त्या बाळगत नाहीत. ना नवरा त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करतो.

इंदिरा गांधी किशोरवयीन असताना त्या स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेणाऱ्या त्यांच्या वयाच्या मुलांची ‘वानरसेना’ ही संघटना उभारतात. ओरिसातली मुलं त्यात सहभागी व्हावी म्हणून मालती खटपट करतात. याच इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना आणीबाणी लागू करतात, त्यावेळी मालती विरोधात उभ्या राहतात. ज्या तळच्या विभागांसाठी स्वातंत्र्यानंतरही त्या अविरत कार्यरत राहिल्या, त्यांची बाजू घेताना सत्ताधाऱ्यांशी संघर्ष अपरिहार्यच होते. अशाच काही कारणाने १९८८ सालचा जमनालाल बजाज पुरस्कार तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते स्वीकारायला त्यांनी नकार दिला. त्यांच्या भूमिकेचा आदर करुन अखेर सरकारनं तो त्यांच्या निवासस्थानी धाडला. भेटीस आलेल्या ओरिसाचे मुख्यमंत्री बिजू पटनायक यांना एक तास उशीर झाला म्हणून मालती चौधरींनी त्यांना भेटच नाकारली.

आज ज्या दीप्तिमान शलाकेचा आपण परिचय करुन घेत आहोत, त्या मालती चौधरींचा जन्म २६ जुलै १९०४ रोजी एका उच्चभू कुटुंबात कलकत्ता येथे झाला. बॅरिस्टर कुमुद नाथ सेन वडील आणि स्नेहलता सेन आई. मालती ३ वर्षांच्या असतानाच त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाची वीज कोसळली. त्यांचे वडील अकाली गेले. आई स्नेहलता धीरानं या आघाताला सामोरं गेल्या. त्या स्वतः शिक्षित आणि स्वावलंबी स्त्री होत्या. त्यांची माहेरची पार्श्वभूमी प्रगत विचारांची होती. स्नेहलतांचे वडील बिहारीलाल गुप्ता आयसीएस झालेले सनदी अधिकारी होते. त्यांनी जातिबाहेर लग्न केल्यानं त्यांचे जातबांधव त्यांच्यावर संतापलेले होते. कलकत्त्याचे प्रेसिडन्सी मॅजिस्ट्रेट असताना युरोपियन गुन्हेगारांवर भारतीय न्यायालयात खटला चालवता येईल, असा निर्णय त्यांनी दिल्यानं राष्ट्रवादी भावनांना बळ मिळालं होतं. पुढं ते बडोद्याचे दिवाण झाले. स्नेहलतांचे शिक्षण पूर्ण होईल याची दक्षता वडिलांनी घेतली. स्नेहलतांनी दार्जिलिंगच्या एका शाळेत नोकरी धरली. नंतर कलकत्त्याला त्या जेथून शिकल्या त्या बेथ्यून कॉलेजमध्ये त्या शिकवू लागल्या. त्याआधारे आपल्या मुलांचं संगोपन त्यांनी केलं. रवींद्रनाथ टागोर त्यांच्या वडिलांचे मित्र होते. स्नेहलतांनी टागोरांच्या काही साहित्याचा बंगालीतून इंग्रजीत अनुवाद केला आहे.

अशा या हिंमतीच्या आणि प्रगतीशील विचारांच्या आईनं आपल्या मुलांचं भवितव्य नीट होईल याची पूर्ण काळजी घेतली. दोन्ही मुलगे सनदी सेवेचं शिक्षण घ्यायला गेले. पण धाकटी मालती बंडखोर निघाली. ती मॅट्रिकला असतानाच गांधींजींच्या असहकाराच्या चळवळीनं तिला आकर्षून घेतलं. सोळा वर्षाची मालती या चळवळीत भाग घेण्यासाठी घरातून पळून गेली. आपल्या एका नातेवाईकांकडे आजच्या बांगला देशातल्या रंगपूरला गेली. आईनं तिथं जाऊन लेकीची कशीबशी समजूत घातली. मॅट्रिकची परीक्षा द्यायला लावली. मालती पहिल्या वर्गात उत्तीर्ण झाली.

आता उच्चशिक्षणाचं काय? तिला कलकत्त्यातलं तिच्या आईचं बेथ्यून कॉलेज नको होतं. कोणतंच ठराविक साच्यातला अभ्यासक्रम शिकवणारं प्रस्थापित कॉलेज नको होतं. तिला जायचं होतं टागोरांच्या शांतिनिकेतनमधल्या विश्वभारती विद्यापीठात. पण तिथं मुलींसाठी सोय नव्हती. पण ती मागं हटणारी नव्हती. तिनं थेट टागोरांना पत्र लिहिलं. टागोरांनी विचार केला. मुलींच्या राहण्याची अडचण होती. त्यांनी मालतीच्या आईला, स्नेहलतांना विनंती केली – ‘मुलींचं वसतिगृह सुरु करु. त्याच्या अधीक्षक तुम्ही व्हाल का?’ त्यांनी टागोरांचा हा प्रस्ताव स्वीकारला आणि दोघी मायलेकी शांतिनिकेतनवासी झाल्या. मालतीमुळे १९२१-२२ साली मुलींची पहिली तुकडी शांतिनिकेतनमध्ये सुरु झाली. वर्गखोली नसलेलं, कला-गुणांचं संवर्धन करणारं, सर्जनशीलतेचा आणि अभिव्यक्तीचा प्रभावी आविष्कार हा मातृभाषेतून होत असल्यानं भारतीय भाषांना प्राधान्य देणारं शिक्षण ही शांतिनिकेतनची वैशिष्ट्यं आपल्याला ठाऊक आहेत. या मुक्त वातावरणात मालतीच्या जाणिवा समृद्ध झाल्या. तिचं व्यक्तित्व सर्वांगांनी बहरलं. इथंच तिला तिचा पुढं आयुष्याचा जोडीदार होणारा मित्र मिळाला – नबकृष्ण चौधरी. साबरमतीहून गाधीजींच्या आज्ञेनुसार त्यानं इथं प्रवेश घेतला. मूळचा ओरिसाचा. घर जमीनदाराचं. वडील वकील. पुरोगामी विचारांचे. भाऊ गोपबंधू आयसीएस झाला. पण ती नोकरी सोडून स्वातंत्र्य चळवळीत उतरला. पत्नीचा म्हणजे मुलाच्या आईचा विरोध असतानाही त्याचं लग्न वडिलांनी त्यांच्या ख्रिस्ती मित्राच्या मुलीशी, रमादेवीशी करुन दिलं. मालती आणि नबकृष्ण यांचा विवाह १९२७ साली झाला.

लग्नानंतर काही महिन्यांतच कटक शहरापासून जवळ असलेल्या तारीकुंड गावात ते राहायला गेले. उभयतांचं सगळं राहणीमानच बदललं. उंची तलम साडीच्या जागी खादीचं जाडंभरडं लुगडं आलं. दोघं शेती करु लागले. खादी विणू-विकू लागले. प्रौढ आणि दिवसा गुरांकडं जाणारी मुलं यांच्यासाठी रात्रशाळा सुरु केली. हे सगळं खेड्यात जाऊन तिथलं बनून तिथल्या समाजाला सुधारा, या गांधीजींच्या शिकवणुकीप्रमाणे चाललं होतं. इथेच त्यांच्या मुलीचा – उत्तराचा जन्म झाला.

तारीकुंडमध्येच गुरुचरण मोहंती या मार्क्सवाद्याशी त्यांची ओळख झाली. त्याच्याशी होणाऱ्या चर्चांतून मार्क्सवादी विचारांचा गहिरा प्रभाव मालती आणि नबकृष्ण यांच्यावर झाला. काँग्रेसच्या १९२९ च्या लाहोर अधिवेशनात ‘संपूर्ण स्वातंत्र्याचा’ ठराव झाल्यानंतर सविनय कायदेभंगाची चळवळ जोरात सुरु झाली. २६ जानेवारी १९३० रोजी कटक येथे सरकारचा विरोध असतानाही लोकांनी तिरंगा फडकावला. मालती या आंदोलनात होत्या. त्यांच्यामुळे आंदोलनात भागिदारी करण्यासाठी महिलांना प्रेरणा मिळाली. मालतींनी आपल्या सोन्याच्या बांगड्या सत्याग्रही निधीसाठी यावेळी दान केल्या. लगोलग अन्य महिलांनीही त्यांचं अनुकरण करत पैसे, दागिने चळवळीसाठी अर्पण केले. दांडी सत्याग्रहाप्रमाणे ओरिसातील इंचुडीला सत्याग्रह झाला. त्यात मालती चौधरींचा पुढाकार होता. इंचुडीचा सत्याग्रह दांडीच्या सत्याग्रहानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा मानला जातो.

जून १९३० ला कटक जिल्हा काँग्रेसच्या सचिवपदी मालती चौधरींची निवड झाली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली दारुबंदी, परदेशी मालाची होळी आदि उपक्रम जोरात सुरु झाले. यात ६ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा त्यांना झाली. या काळात नवरा, दीर असे सगळे कुटुंबच तुरुंगात होते. दोन वर्षांच्या उत्तराला बघायला कोणी कुटुंबीय बाहेर नसल्यानं तिला भागलपूरच्या तुरुंगात आईबरोबर ठेवण्यात आलं. गांधी-आयर्विन करारानंतर आंदोलनकर्त्या कैद्यांची मुक्तता करण्यात आली. बाहेर आल्या आल्या मालती लागलीच स्वातंत्र्य चळवळीच्या नियमित कामाला लागल्या.

मालती आणि नबकृष्ण यांच्या मते समाजवाद आणि स्वातंत्र्य एकाच नाण्याच्या दोन बाजू होत्या. शोषित-पीडितांची बाजू लावून धरण्यासाठी त्यांनी ‘उत्कल काँग्रेस साम्यवादी कर्मी संघ’ १९३३ ला स्थापन केला. या संघाचं ‘सारथी’ हे मुखपत्र त्यांनी सुरु केलं. त्याचं घोषवाक्य होतं – ‘कामगारांनो, एक व्हा !’

यातूनच पुढे ‘उत्कल किसान संघ’ १९३५ साली स्थापन झाला. मालती त्याच्या सचिव होत्या. या संघानं जमिनदारी उन्मूलनाचा कार्यक्रम हाती घेतला. नबकृष्ण याचवेळी ओरिसाच्या विधानसभेवर निवडून गेले. बाहेरची आंदोलनं आणि सभागृहातलं प्रतिनिधीत्व यांतून वेठबिगारी विरोधी, शेतकरी अधिकाराचे कायदे व्हायला मदत झाली. संस्थानी प्रजेच्या जबाबदार सरकारच्या मागणीच्या आंदोलनानंही यावेळी जोर धरला. या आंदोलनात मालती या एकमेव महिला नेत्या होत्या.

१९४२ चा उठाव सुरु झाला. त्यासाठीच्या एका सभेला जाताना मालती चौधरींना अटक झाली. तीन वर्षांनी १९४५ साली त्यांची सुटका झाली. आता उत्कल प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली. चळवळीत पालक गमावलेल्या मुलांसाठी लोकांच्या आर्थिक पाठिंब्याने त्यांनी बाजीराऊत छात्रावास नावाची शाळा सुरु केली. इंग्रजांना पैलतीरी न्यायला नकार दिल्यानं मारल्या गेलेल्या नाविक मुलाचं नाव या शाळेला दिलं गेलं. मालती चौधरींची लेक उत्तरा या शाळेत शिकवू लागली.

देश स्वतंत्र झाल्यावर त्यांनी उत्कल नवजीवन मंडळ स्थापन केलं. त्याच्यावतीनं शोषित-पीडित समूहांच्या विकास आणि जागृतीसाठी अनेक उपक्रम सुरु केले. या कामात जवळ आलेल्या आदिवासी समूहांत मालती चौधरींना ‘नुमा’ म्हटलं जाऊ लागलं. नुमाचा अर्थ ज्याच्याशी आपण सुख-दुःखाचं, आपल्या मनातलं सगळं बोलू शकतो असं माणूस.

यथावकाश नबकृष्ण मुख्यमंत्रीपदावरुन पायउतार झाले. त्यांनी आणि मालतींनी राजकारणातून निवृत्त होऊन सामाजिक कामावरच लक्ष केंद्रित करायचं ठरवलं. विनोबा भावे यांच्या भूदान आणि ग्रामदान चळवळीत ते सहभागी झाले. नक्षलींच्या नावानं सामान्य आदिवासींना होणाऱ्या पोलिसांच्या त्रासातून मार्ग काढण्यासाठी ओरिसा-आंध्रच्या सीमेवर त्यांनी ६ महिने मुक्काम टाकला.

आणीबाणीत तुरुंगात असतानाच नबकृष्ण यांना अर्धांगवायू झाला. पुढे त्यांची तब्येत ढासळत गेली. १९८० च्या दशकात मालती चौधरींवर एकामागून एक दुःखाचे डोंगरच कोसळले. आधी दोघे नातू, नंतर नवरा आणि नंतर लेक उत्तरा त्यांना सोडून गेली. कणखर बनून त्या पुढं काम करत राहिल्या तरी आतून त्या खचल्या होत्या. एकाकी झाल्या होत्या.

वयाच्या ९४ व्या वर्षी मार्च १९९८ मध्ये त्यांचं निधन झालं.

आपल्या तेजाची वलयं मागं ठेवून ही तारका भौतिक जगातून लुप्त झाली.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

_______________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा दहावा भाग २८ जानेवारी २०२५ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.

Monday, January 27, 2025

आपल्या प्रजासत्ताकाचे भवितव्य


२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान मंजूर झाले. मात्र अमलात आले २६ जानेवारी १९५० पासून. म्हणून २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन; तर २६ जानेवारी प्रजासत्ताक किंवा गणतंत्र दिन. आता लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य सुरु झाले. कोणी राजा, सम्राट नव्हे, तर लोकच आता आपल्या राज्याचे नियंते झाले. ही प्रक्रिया अर्थातच सहज घडली नाही. इंग्रज आले तेव्हा भारतात छोटे-मोठे राजे होते. या राजांकडून त्यांनी क्रमशः व विविध मार्गांनी सत्ता ताब्यात घेतली. इंग्रजांविरोधातला महान स्वातंत्र्य संग्राम आणि सोबतच चाललेला सामाजिक सुधारणांचा संघर्ष यांतून जी मूल्ये उदयाला आली त्यातले मध्यवर्ती मूल्य होते लोकशाही. त्यामुळे इंग्रजांनी राजांकडून भारत देश ताब्यात घेतला असला तरी त्यांना तो सोपवावा लागला जनतेकडे. आता उदयाला आले ते ‘लोकशाही गणराज्य’. फक्त ‘लोकशाही राज्य’ नव्हे. इंग्लंड लोकशाही राज्य आहे. पण तिथे राणी किंवा राजा हा देशाचा प्रमुख असतो. तो वारसाहक्काने असतो. फारसे अधिकार नसलेले हे राजेपद त्याअर्थाने नामधारी आहे. कार्यकारी अधिकार पंतप्रधानाकडे असतात. राजकीय प्रतिनिधीत्वाचे असे कोणतेही वंशपरंपरागत पद आपल्याकडे नाही. आपल्याकडे राष्ट्रपती या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीलाही निवडून यावे लागते. म्हणून आपले लोकशाही प्रजासत्ताक किंवा गणराज्य. नागरिकता विषयावरील चर्चेवेळी संविधान सभेचे एक सन्माननीय सदस्य के. टी. शहा म्हणाले होते – “आता ‘नागरिक’ म्हणून उर्वरित जग आपल्याकडे आदराने पाहणार आहे.” म्हणजे आता आपण कोणाचे गुलाम किंवा एखाद्या राजाची प्रजा असणार नाही, तर राजा आणि मी एकाच तोलाचे आहोत ही जाणीव रोमन गणराज्याचे उदाहरण देऊन ते मांडतात. स्वातंत्र्य आणि संविधानाने आपल्याला देशाचे एकसमान नियंते बनवणारे ‘नागरिकत्व’ बहाल केले आहे.

या २६ जानेवारीला संविधान लागू झाल्याला ७५ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यानिमित्ताने या पंच्याहत्तर वर्षांत या नागरिकत्वाचे नक्की काय झाले आणि दक्षता नाही घेतली तर पुढे काय होईल, याबाबतच्या दोन-तीन मुद्द्यांची चर्चा या लेखाच्या मर्यादेत करुया.

विख्यात विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी म्हटल्याप्रमाणे आपल्या संविधानाची उद्देशिका ‘संविधानाचे ओळखपत्र’ आहे. त्यात संविधानाचे सार आहे. संविधानाचे तत्त्वज्ञान आणि मूल्ये त्यात आहेत. या उद्देशिकेने ‘आम्ही भारताचे लोक’ सर्वाधिकारी असल्याचे जाहीर केले आहे. प्रचंड लोकसंख्येमुळे एखाद्या मैदानात एकत्र येऊन लोकशाही प्रक्रियेद्वारे प्रत्यक्ष निर्णय घेणे असंभव असल्यामुळे आधुनिक लोकशाही देशांमध्ये निवडणुकीच्या माध्यमातून प्रतिनिधी निवडले जातात. या अप्रत्यक्ष प्रातिनिधिक लोकशाहीद्वारे तयार झालेल्या सरकारने जनतेच्या आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी काम करायचे असते; तर विरोधक असलेल्या प्रतिनिधींनी त्यासाठी आवाज उठवायचा असतो. स्वातंत्र्य चळवळीच्या मुशीतून तयार झालेल्या राजकीय नेत्यांना याचे बऱ्यापैकी भान होते. मात्र पुढच्या पिढ्यांतील नेत्यांमध्ये ते हळूहळू कमी होऊ लागले. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि त्यांचे पक्ष हे सुटलेल्या बाणासारखे झाले. लोकांनी मते द्यावीत म्हणून त्यांना आमिषे दाखवणे, पैसे देऊन मते विकत घेणे, जाति-धर्माची हत्यारे वापरून त्यांचे ध्रुवीकरण करणे या मार्गांनी एकदा का निवडणूक जिंकली की ते त्यांच्या मर्जीचे मालक होतात. वैयक्तिक तसेच इष्टमित्रांचे कल्याण हे त्यांचे नित्यकर्म बनते. लोकांचे प्रतिनिधी लोकांचे मालक बनतात. ...आणि लोकही त्यांना मालक मानतात. एकूण सर्व लोकांच्या विकासाचे प्रश्न, त्यासंबंधातील धोरणे व उपाययोजना याबाबतीत आपले प्रतिनिधी किंवा सरकार किंवा विरोधक यांना सवाल करण्याऐवजी प्रत्येक जण आमदार-खासदार-मंत्री यांची ओळख काढून ताबडतोबीची वैयक्तिक कामे करुन घेण्याची खटपट करत असतो. ‘तुम्ही कोणाला मत देता?’ या प्रश्नाला लोकांचे उत्तर असते- ‘जो आमचे काम करील त्याला.’ जनता या देशाच्या मालकाने सबंध देशाचा, समाजाचा विचार करणे सोडले तर तो देशाचा नियंता कसा राहणार? आरोग्य, शिक्षण, रोजगार यांची दुर्दशा असताना लाडकी बहीण म्हणून मला १५०० रु. दरमहा मिळतात म्हटल्यानंतर या बहि‍णींनी विधानसभा निवडणुकांत सरकारातील पक्षांना धो धो मते दिली. असे पैसे गरजवंतांना जरुर मिळावे. पण त्याचवेळी त्यांना सन्मान्य मिळकत देणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, खाजगी रुग्णालये तसेच खाजगी शिक्षणसंस्थांतून होणारी लूट बंद करुन सार्वजनिक क्षेत्राची मजबुती यासाठी सरकारकडे आग्रह धरण्याचे काम जनता करत नाही. अशावेळी निवडणुकांच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजना आणणे ही जनतेच्याच पैश्यांतून जनतेला सार्वजनिक लाच देऊन तिची फसवणूक करणेच होय. हा कित्ता आता अनेक सरकारपक्षीय गिरवू लागले आहेत. हे राजाने उदार होऊन प्रजेला दान देणे होय. जनता हीच लोकशाही गणराज्यात राजा आहे, हे भान विसरले जाते आहे. हे असेच चालू राहिले तर भविष्यात ‘लोकशाही गणराज्य’ ही केवळ शब्दावली संविधानात राहील आणि प्रत्यक्षात निवडून येणारा राजा आणि निवडून देणारे त्याची प्रजा हे नाते स्थापित होईल.

वैयक्तिक स्वार्थाबरोबरच काही गटांच्या सामूहिक हितसंबंधांनी उचल खाल्ली आहे. स्वातंत्र्य चळवळीत जनतेला अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय या मूल्यांमुळे जे सांस्कृतिक आणि आर्थिक वर्चस्ववाले गट अस्वस्थ झाले, त्यांनी आता डाव साधला आहे. आपल्या उद्देशिकेत व्यक्तीची प्रतिष्ठा आधी, नंतर देशाची एकता व एकात्मता असा क्रम आहे. तो हेतूतः आहे. व्यक्ती आणि तिचे सुख यासाठी देश आहे. लोकांना महत्व नसलेल्या अमूर्त देशाचा अभिमान संविधानाला अभिप्रेत नाही. नेहरु भारतमाता म्हणजे काय हे सांगताना भारत म्हणजे केवळ जमीन, डोंगर नव्हे, तर इथले लोक; आणि ते सुखी होणे म्हणजे भारतमाता सुंदर होणे, असे सामान्य खेडुतांना आपल्या सभांतून समजावत असत. काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे आम्ही मानतो. पण तिथे राहणाऱ्या काश्मिरींना विश्वासात न घेता काश्मिरसंबंधातले निर्णय केंद्र सरकार बहुमताच्या जोरावर घेत असेल, तर त्याचा अर्थ देशाची मालक असलेली, संविधानाने मध्यवर्ती मानलेली ‘व्यक्ती’ आम्ही गणतच नाही असा होतो. केवळ काश्मीरचा भूप्रदेश आमच्या लेखी महत्वाचा ठरतो. असे चालू राहिले तर भारत ‘लोकशाही गणराज्य’ कसे राहील?

स्वातंत्र्य मिळाले ते रक्तरंजित फाळणीसह. भांडणाऱ्या भावाने वडिलोपार्जित घरातला आपला हिस्सा मागावा तसा जिनांनी देशाचा एक हिस्सा तोडून पाकिस्तान केला. त्याचा आधार त्यांनी धर्म केला. पण त्यामुळे उर्वरित घराची वैशिष्टये बदलण्याचे कारण काय? उर्वरित भारत हा विशिष्ट धर्माचा त्यामुळे होत नाही. त्याच्या निर्मितीचा पाया धर्म नसून कोणत्याही धर्माचे असोत, वा धर्माला न मानणारे असोत, इथले लोक हा होता. त्यात गडबड करायचे कारण नाही. मी प्रथम आणि अंतिमतः भारतीय आहे, या भारतीयत्वाला प्रदेश, धर्म, जाती या भेदांनी छेद जाता कामा नये, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तसेच इतरही महान नेत्यांनी वेगवेगळ्या शब्दांत मांडले आहे. स्वतःला सनातनी हिंदू म्हणवणाऱ्या गांधीजींनी हा देश सर्व धर्मियांचा आहे हे निक्षून बजावले. हे मान्य नसणाऱ्यांनी त्यांची हत्या केली. भारताच्या या सर्वसमावेशक, धर्मनिरपेक्ष वैशिष्ट्याला ज्यांचा कायम विरोध राहिला, त्या शक्तींचा वारसा असलेल्यांच्या नेतृत्वाखाली सध्या केंद्रात सरकार आहे. त्याने केलेल्या नागरिकता दुरुस्ती कायद्यात ‘मुस्लिम’ धर्मीयांना वगळले आहे. असे एखाद्या धर्माला वगळणे हे संविधानाच्या आणि स्वातंत्र्य चळवळीतील मूल्यांच्या पूर्णतः विरोधी आहे.

संविधानकारांच्या मूळ भूमिकेतून आजचे जनतेतले आणि सरकार तसेच विरोधकांतले वास्तव पाहिले तर भारतीय लोकशाही गणराज्याला उद्ध्वस्त करणारी अशी कैक उदाहरणे आढळतील. वेळीच सावध होऊ. अन्यथा प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्यच नाहीसे होईल.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(नवशक्ती, २६ जानेवारी २०२५)

Tuesday, January 21, 2025

लीला रॉय


लीला रॉय यांच्यावर रवींद्रनाथ टागोरांच्या विचारांचा मोठा प्रभाव होता. महिलांच्या एका मेळाव्यात त्या त्यांचा सत्कार ठेवतात. तिथं जमलेल्या हजारो महिलांची संख्या पाहून टागोर म्हणतात – ‘आपल्या खंडात इतकं मोठं महिलांचं संमेलन मी पाहिलं नाही.’ लीला रॉय यांचं हे संघटन कौशल्य पाहून टागोर शांतिनिकेतनमधल्या महिला विभागाची जबाबदारी त्यांनी घ्यावी असा प्रस्ताव ठेवतात. तथापि, अत्यंत आदराचं स्थान असलेल्या टागोरांना त्या नम्रपणे नकार देतात. स्त्रियांचे अधिकार तसेच जनतेच्या उत्थापानाची व्यापक चळवळ हे जीवनध्येय मानलेल्या लीला रॉय यांना एका जागी सीमित राहायचं नव्हतं. टागोर त्यांच्या नकाराचा आदर करतात आणि त्यांना त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देतात.

एकीकडे गांधीजींविषयी आदर आहे, त्यांच्याशी चळवळीतलं सख्यही आहे. तरीही वेगळं मत आहे. सार्वजनिक जीवनात महिलांसाठी ते मर्यादित भूमिका देत असल्याबद्दल लीला रॉय यांनी गांधीजींवर टीका केली. स्वातंत्र्य चळवळीतल्या महिलांची भूमिका फक्त दारूबंदीसाठी आंदोलन करणं आणि खादी विणणं यापलीकडे जायला हवी असं त्यांचं म्हणणं होतं. वास्तविक त्यांच्या या टीकेशी सहमत नसलेली मतंही प्रभावी आहेत. हेही खरं की महात्मा गांधीजींच्या प्रभावानं हजारो महिला घराबाहेर पडल्या. सार्वजनिक जीवनात आल्या. अनेक मोठ्या चळवळींत आणि उपक्रमांत त्यांचा पुढाकार राहिला. लीला रॉय मुख्यतः क्रांतिकारक बाण्याच्या होत्या. स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी आणि अर्थोत्पादनासाठी विविध कौशल्यं देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केलेच; पण तेवढंच न करता, मुख्य काम त्यांनी केलं ते या स्त्रियांना राजकीय शिक्षण देऊन क्रांतिकारी चळवळीत उतरायला सिद्ध करणं.

संविधानसभेतल्या महिलांचा आपण परिचय करुन घेत आहोत. आज लीला रॉय यांच्याविषयी जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी, याआधीही आपण पाहिलं आहे, त्याची नोंद पुन्हा करु. ते म्हणजे अभिव्यक्ती आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी अजिबात तडजोड न करण्याचं, त्यासाठी तथाकथित लाभ-प्रतिष्ठा त्यागण्याचं या महिलांचं वैशिष्ट्य. स्वयंतेजानं तळपणाऱ्या या तारका आजही सर्वांनाच, पण खास करुन मुलींना-महिलांना सांगतात- आपलं स्वत्व जपा. पुरुषप्रधान व्यवस्थेला शरण जाऊ नका. स्वतःचं आणि भोवतालच्या समाजाचं जीवन बदलण्यासाठी, उन्नत करण्यासाठी कटिबद्ध राहा. हे करण्यासाठी आपल्यातली मतभिन्नता आड येत नाही. उलट ते जिवंतपणाचं, स्वतंत्र विचारशक्तीचं लक्षण आहे. एकसाची नव्हे, तर विविधांगांनी परिस्थितीचं मापन करण्यातूनच नवं सर्जन होत असतं. तेच लोकशाहीचं मर्म आहे.

गांधीजींच्या जन्मदिनी, मात्र खूप नंतर आणि वेगळ्या साली लीला रॉय-आधीच्या लीला नाग जन्माला आल्या. तारीख २ ऑक्टोबर १९००. मूळ गाव ढाका. आताची बांगला देशची राजधानी. तेव्हाचा पूर्व बंगाल. मात्र जन्म झाला आसामात गोलपारा येथे. त्यांचे वडील गिरीश चंद्र नाग नोकरीनिमित्त त्यावेळी तिथं होते. ते ब्रिटिश सरकारमध्ये उपविभागीय अधिकारी होते. लीला रॉय यांच्या आईचं नाव होतं कुंजलता. कुंजलतांचे वडील म्हणजे लीलाचे आजोबाही सरकारी अधिकारी होते. ते आसामच्या सचिवालयातले पहिले भारतीय अधीक्षक. एकूण उच्चमध्यवर्गीय कुटुंबात लीलाची वाढ झाली. वडील गिरीश चंद्र सरकारी नोकरीत असतानाही बंगालच्या फाळणीविरोधातल्या चळवळीत उतरले. निवृत्त झाल्यावर आसाममधून केंद्रीय कायदेमंडळावर ते निवडून गेले. पुढे मिठावरील कराच्या विरोधात सत्याग्रह करताना त्यांनी आपल्या या पदाचा राजीनामा दिला.

घरच्यांचा राजकारणातला हा सहभाग पाहत लीला मोठी होत होती. आधी कलकत्त्याच्या ब्राम्हो मुलींच्या शाळेत नंतर ढाक्याच्या इडन हायस्कूलमध्ये तिचं मॅट्रिकपर्यंतचं शिक्षण झालं. अभ्यासात खूप हुशार असलेल्या लीलानं शिष्यवृत्ती मिळवून कलकत्त्याच्या बेथ्यून महाविद्यालयातून इंग्रजी विषयात पदवी मिळवली. सर्वप्रथम आल्यामुळे तिला सुवर्णपदक आणि रोख रु. १०० देऊन गौरविण्यात आलं.

घरातलं चळवळीचं वातावरण आणि लीलाची अंतःप्रेरणा यातून चळवळ हेच तिचं पुढचं क्षेत्र नक्की झालं. सुरुवात महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचं नेतृत्व करण्यापासून झाली. महाविद्यालयात आलेल्या व्हाईसरॉयच्या पत्नीपुढं गुडघे टेकून अभिवादन करण्याच्या विरोधात तिनं आवाज उठवला. लो. टिळकांच्या मृत्युनंतर दुखवटा पाळण्यासाठी महाविद्यालय बंद ठेवण्याची तिनं मागणी केली.

लीला १९२१ साली पदवीधर झाली, त्याचवेळी ढाक्यात विद्यापीठाची स्थापना झाली. तिनं तिथं प्रवेशासाठी खटपट केली. सगळे विद्यार्थी पुरुष असताना हिला प्रवेश कसा द्यायचा असा व्यवस्थापनाला प्रश्न पडला. लीला कुलगुरुंना भेटली आणि तिनं मुला-मुलींच्या एकत्रित सहशिक्षणाची मागणी केली. अखेर ती आणि आणखी दोन मुलींसाठी संध्याकाळचे वर्ग विद्यापीठानं सुरु केले. ढाका विद्यापीठाची पदव्युत्तर पदवी मिळवणारी लीला पहिली विद्यार्थिनी ठरली. अनिल रॉय या विद्यापीठातच शिकत होता. इथंच लीला आणि अनिल यांची मैत्री झाली. चळवळीत दीर्घकाळ सहकारी राहिल्यावर त्यांनी विवाह केला.

विद्यापीठात असतानाच स्त्रियांच्या मताधिकाराच्या चळवळीत लीला उतरली होती. माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांनी हा मुद्दा प्रांतिक विधिमंडळांच्या पातळीवर निर्णय घेण्यासाठी सोडला. बंगाल प्रांताच्या विधिमंडळात याबाबतचा कायदा व्हावा म्हणून विविध महिला संघटना एकवटल्या. अशाच एका ‘निखिल बंगा नारी वोटाधिकार समिती’ या संघटनेच्या सहसचिव म्हणून लीला रॉयना निवडण्यात आलं. सर्व प्रयत्न करुनही विधिमंडळात स्त्रियांच्या मताधिकाराच्या मुद्द्याच्या विरोधात ६० टक्के मतं पडली. तो नामंजूर झाला. तो मंजूर होण्यासाठी पुढे १९२५ सालपर्यंत वाट पाहावी लागली.

स्त्रियांच्या सर्वप्रकारच्या स्वावलंबनासाठी त्यांना प्रथम आर्थिक बाबतीत स्वावलंबी होणं गरजेचं आहे तसेच समाजपरिवर्तनाच्या लढ्यात महत्वाची जबाबदारी निभावण्यासाठी महिला राजकीयदृष्ट्या सजग असाव्या लागणार आहेत. ही दोन उद्दिष्टं नजरेसमोर ठेवून लीला आणि त्यांच्या १२ मैत्रिणींनी ‘दीपाली संघ’ ही संघटना १९२३ साली स्थापन केली. सबंध ढाका शहरात तिचा विस्तार झाला. गांधीजी, टागोरांसह अनेक नामवंतांनी या संघटनेला भेटी दिल्या.

दीपाली संघाच्या कामांना गती यायची तर साम्राज्यवाद्यांच्या जोखडातून देश मुक्त झाला पाहिजे, ही बाब लीला रॉयना तीव्रतेनं जाणवू लागली. लीला यांचे मित्र अनिल रॉय ‘श्री संघ’ या क्रांतिकारक संघटनेचे नेते होते. दीपाली संघाच्या कामानं प्रभावित होऊन अनिलनी लीला यांना श्री संघात यायचं निमंत्रण दिलं. एका बाजूला गांधीजींच्या प्रेरणेनं अहिंसक आंदोलनं करणारे लोक होते. तर दुसऱ्या बाजूला गांधीजींचा हा मार्ग अपुरा वाटणारे गट होते. त्यांच्यादृष्टीनं नाईलाज म्हणून हिंसेचा मार्ग अवलंबण्यात काही गैर नाही. श्री संघाची ही दुसरी भूमिका होती. आधी द्विधा अवस्थेत असलेल्या लीला रॉय यांनी अखेर श्री संघाच्या भूमिकेबरोबर जायचं ठरवलं. क्रांतिकारक पुरुषांनाही क्रांतिकारक स्त्री झेपत नाही. लीला रॉय यांच्या श्री संघातला प्रवेश त्यातल्या अनेक पुरुष कार्यकर्त्यांना रुचला नाही. तिच्या बाजूचे आणि विरोधाचे असे दोन गट झाले. खुद्द लीला यांचा भाऊ प्रभात वेगळा झाला. त्याने दुसऱ्या संघटनेत काम करायला सुरुवात केली.

याच म्हणजे १९३० च्या दरम्यान गांधीजींच्या सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर बंगालात क्रांतिकारक उठावांना जोर आला होता. प्रसिद्ध चितगाव कट याचवेळी झाला. १८ एप्रिल १९३० रोजी क्रांतिकारकांनी चितगावमधील दोन शस्त्रागारांतील शस्त्रास्त्रे ताब्यात घेतली. शस्त्रास्त्रे ताब्यात घेतल्यानंतर क्रांतिकारकांनी लगेच टेलिफोन आणि टेलिग्राफ यांसारख्या संदेशवहनाच्या साधनांच्या तारा तोडून टाकल्या. यानंतर ब्रिटिश पोलीस क्रांतिकारक कामं करणाऱ्या सगळ्यांच्याच मागे हात धुवून लागले. अनिल रॉय यांना अटक झाली. अशावेळी श्री संघ आणि दीपाली संघ या दोन्ही संघटना चालवण्याची जाबाबदारी लीला रॉय यांच्यावर आली.

याच काळात लीला रॉय यांच्या संपादकत्वाखाली ‘जयश्री पत्रिका’ निघू लागली. जयश्री हे नाव टागोरांनी सुचवलं होतं. ब्रिटिशांनी क्रांतिकारकांना चिरडण्याच्या या काळात जागृतीचं मोठं काम या पत्रिकेनं केलं. दीपाली संघाशी संबंधित दोन किशोरवयीन मुलींनी ढाक्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याचा खून केला. त्यानंतर लीला रॉयना अटक झाली. दीपाली संघ आणि श्री संघ या संघटनांवर बंदी घातली गेली. लीला रॉय यांच्या सहकाऱ्यांनी जयश्री पत्रिका चालू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पण तीही पुढे बंद पडली. लीला तुंरुंगातून सुटल्यावर ती पुन्हा सुरु झाली. १९३१ ते १९३७ या काळात लीला रॉयना विविध तुरुंगांत ठेवण्यात आलं. त्या काळात कैद्यांच्या वाईट अवस्थेबद्दल त्यांनी आवाज उठवला.

१९३८ साली तुरुंगातून सुटका झाल्यावर अनिल आणि लीला रॉय यांनी काँग्रेसमधल्या सुभाष चंद्र बोस यांच्या समाजवादी प्रवाहाशी जोडून घेतलं. श्री संघ त्यांनी त्यात विसर्जित केला. काँग्रेसमधल्या वैचारिक मतभेदांपायी सुभाषबाबूंना काँग्रेसमधून बाहेर पडावं लागलं. त्यांनी ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ हा नवा पक्ष स्थापन केला. अनिल आणि लीला या पक्षाला जोडल्या गेल्या. याच दरम्यान १९३९ साली त्यांनी लग्न केलं. सुभाषबाबूंना १९४१ साली अटक झाली. ते तेथून सटकले आणि भूमिगत झाले. जवळचे सहकारी म्हणून अनिल आणि लीला रॉय यांच्यावर सुभाषबाबूंच्या इथल्या कामाची जबाबदारी पडली. १९४२ च्या उठावाच्या पार्श्वभूमीवर या दोघांना पुन्हा अटक झाली. १९४५ साली सुभाषबाबूंचा विमान दुर्घटनेत मृत्यू झाला त्यावेळी लीला तुरुंगातच होत्या. पुढच्या वर्षी त्यांना सोडलं गेलं. सुभाषबाबूंच्या जाण्याचं त्यांना अतीव दुःख झालं. ते जिवंत असावेत असं मानणाऱ्यांत त्याही होत्या.

देश स्वतंत्र व्हायची चिन्हं दिसू लागली. संविधानसभा तयार झाली. लीला रॉय यांची सदस्य म्हणून निवड झाली. थोड्याच काळात स्वातंत्र्य मिळणार पण देशाची फाळणी होणार हे नक्की झालं. त्यांचं मूळ गाव ढाका पाकिस्तानात जाणार होतं. यामुळे त्या खूप अस्वस्थ झाल्या. फाळणीचा निषेध म्हणून त्यांनी संविधानसभेचा राजीनामा दिला. यानंतर फाळणीनंतरच्या भयंकर उत्पातात सापडलेल्यांसाठीच्या मदतकार्याला त्यांनी वाहून घेतलं. नोआखलीत दंगली शमवण्यात गांधीजींबरोबर त्याही सहभागी होत्या.

स्वातंत्र्यानंतरच्या १९५२ च्या पहिल्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुका लढवून सुभाषबाबूंचा राजकीय वारसा पुढं न्यायचा निर्णय लीला आणि अनिल रॉय यांनी घेतला. तथापि, अनिल यांचं त्याचवेळी कॅन्सरनं निधन झालं. लीला या धक्क्यानं पूर्ण खचल्या. काही काळ सार्वजनिक जीवनातून त्या बाहेर पडल्या. नंतर थोडीफार राजकीय हालचाल त्यांनी केली. १९६० मध्ये फॉरवर्ड ब्लॉक आणि प्रजा सोशालिस्ट पार्टीचे विलिनीकरण करून स्थापन झालेल्या पक्षाच्या त्या अध्यक्षा झाल्या. मात्र एकूणच अनिल गेल्यानंतर खचलेल्या स्थितीतून त्या पूर्ण बाहेर आल्याच नाहीत. त्यांनाही आजारांनी घेरलं. ११ जून १९४७ साली त्यांचं निधन झालं.

स्वयंतेजानं तळपणाऱ्या या तारकेचं भौतिक अस्तित्व मावळलं तरी तिचा क्रांतिकारक व्यवहार आणि विचारांची किरणं यांत असंख्य मनं उजळवण्याचं सामर्थ्य आजही आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

_______________________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा नववा भाग २१ जानेवारी २०२५ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.

Tuesday, January 14, 2025

कमला चौधरी


हिंदू कोड बिलाच्या कमला चौधरी कट्टर समर्थक होत्या. स्त्रियांच्या समस्यांवरचा आणि भारतीय समाजाच्या प्रगतीसाठीचा तो जालिम उपाय आहे, असे त्यांचे मत होते. बहुपत्नीत्वाच्या विरोधातल्या तरतुदीविषयी बोलताना त्या म्हणतात – “पहिली बायको असताना नवऱ्याला एक, दोन, तीन किंवा ४ लग्नांची परवानगी असणं हा त्या पहिल्या बायकोवर घोर अन्याय आहे. अनेक बायका करण्याची ही रुढी स्रियांना भयंकर वेदना देणारी आहे. आपल्याला सवत असणं यापेक्षा अधिक त्रासदायक बाब स्त्रियांच्या आयुष्यात दुसरी नाही.”
आपल्या सोबतच स्वतंत्र झालेल्या भारतीय उपखंडातल्या देशांची अवस्था पाहिली तर भारताच्या राजकीय स्थिरतेचं आश्चर्य वाटतं. भोवतालच्या छोट्या छोट्या देशांतही सलग लोकशाही राजवटी टिकू शकल्या नाहीत. मात्र भारतासारख्या धर्म, भाषा, प्रदेश यांची प्रचंड विविधता असलेल्या देशाची जनता स्वतंत्र झाल्यापासून लोकशाही निवडणूकांतूनच आपलं सरकार निवडते आहे. याचं रहस्य काय? ते आहे भारताची सर्वसमावेशक संस्कृती कवेत घेणारं आपलं संविधान. हे संविधान इतकं सामर्थ्यशाली कसं झालं? ते घडवतानाच्या संविधानसभेतल्या चर्चा पाहिल्या की त्याचं उत्तर कळतं. त्याचबरोबर या चर्चा करणाऱ्यांतले बहुसंख्य सदस्य काळाच्या किती पुढं होते याचा अचंबा वाटल्याशिवाय राहत नाही. संविधान लिहिलं जात असतानाचा काळ पाऊणशे वर्षं आधीचा. त्यावेळची सामाजिक बंधनं, विषमता ही आजच्यापेक्षा तीव्र असणं स्वाभाविक होतं. त्या विषमतांचे भोग भोगलेल्या महिला सदस्य संविधानसभेत किती मूलभूत प्रश्न आणि सूचना करतात, हे आपण पाहत आलो आहोत. आपण आतापर्यंत ज्यांचा परिचय करुन घेतला त्या सगळ्या महिला विलक्षण निर्भीड आणि बंडखोर आहेत. नवा समाज, नवं कुटुंब, त्यातले नातेसंबंध यांचा न्याय्य पाया काय असावा याबद्दलचे या सर्वांचे विचार क्रांतिकारक आहेत. आज ज्यांचा परिचय करुन घेणार आहोत, त्या कमला चौधरीही अशाच निर्भीड आणि बंडखोर आहेत. संविधान सभेतली, विशेषतः हंगामी संसदेत हिंदू कोड बिल मांडल्यावरची त्यांची भाषणं ही स्त्रीवादाची बाजू भक्कमपणे लावून धरणारी आहेत.

राजकारणी, कार्यकर्त्या आणि तेवढ्याच सशक्त आणि प्रतिभावान लेखिका असलेल्या कमला चौधरी यांचा जन्म २२ फेब्रुवारी १९०८ रोजी लखनौ येथे एका संपन्न घरात झाला. त्यांचे वडील राय मनमोहन दयाल हे ब्रिटिश सरकारमध्ये उप जिल्हाधिकारी होते. वरच्या पदावरच्या सरकारी नोकरीमुळे कमलाच्या वडिलांच्या बदल्या होत असत. त्यामुळे वेगवेगळी ठिकाणं, तिथले रीतीरिवाज, तिथलं राजकीय आणि सांस्कृतिक जीवन यांचं वैविध्य कमलाला अनुभवता आलं. १९२३ मध्ये १५ वर्षं वय असताना कमलाचं मीरतच्या डॉ. जे. एम. चौधरी यांच्याशी लग्न झालं. भोवतालच्या राजकीय घडामोडींचा कमलावर परिणाम होत होता. ब्रिटिशविरोधी मतं तयार होत होती. वडील होते ब्रिटिश धार्जिणे. सरकारी अधिकारी म्हणून तसं असणं त्यांना भाग होतं. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूनं उभं राहिल्यावर वडिलांशी, कुटुंबाशी कमलाला झगडा द्यावा लागला. मात्र नवऱ्याला त्यांनी आपल्या बाजूला वळवलं होतं. तो कमला चौधरींचा ठाम पाठिराखा बनला.

संपन्न कुटुंबातही त्या काळात स्त्रियांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन नव्हतं. अडचणीच असायच्या. त्यांच्याशी दोन हात करत कमला शिकत होत्या. त्याचवेळी भोवतालच्या वातावरणाबद्दल ललित लेखन करत होत्या. त्यानी हिंदी साहित्यात पंजाब विद्यापीठातून एम. ए. केलं. जातिभेद, धर्मनिरपेक्षता, वर्गभेद, प्रेम, नैतिकता, आचार-व्यवहार हे त्यांच्या कथांचे सर्वसाधारण विषय असत. महिलांविषयी त्यांचं लिखाण हे अधिक क्रांतिकारी असे. विधवांची स्थिती, लिंगभेद, महिलांचं मानसिक आरोग्य, त्यांचं शोषण यांचं भेदक चित्रण त्यांच्या साहित्यात आढळतं. उन्माद, पिकनिक, यात्रा, बेलपत्र, प्रसादी कमंडल या त्यांच्या प्रसिद्ध साहित्यकृती आहेत. ‘बेलपत्र’ या त्यांच्या कथासंग्रहाचं पुनःप्रकाशन त्यांची कन्या इरा सक्सेना यांनी अलीकडे २०१६ साली केलं. त्यात १९३४ सालचं सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक प्रेमचंद यांचं कमला चौधरींच्या लेखनाची प्रशंसा करणारं पत्र समाविष्ट आहे. ज्या काळात मानसिक आरोग्य ही सार्वजनिक चर्चाविश्वात अगदी दुर्मीळ बाब होती, त्यास काळिमा मानलं जाई, त्यावेळी कमला चौधरींनी आपल्या साहित्यातून त्याला वाचा फोडली. ‘साधना का उन्माद’ या कथेत विवाहसंबंधात नाखुश असलेल्या एकाकी महिलेच्या खालावत जाणाऱ्या मानसिक आरोग्याचं चित्रण आहे. स्त्रियांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न इतरही अनेक कथांतून त्यांनी मांडला आहे.

१९३० साली वयाच्या २८ व्या वर्षी कमला चौधरी सक्रिय राजकारणात उतरल्या. महिला चरखा संघाच्या सचिव झाल्या. चरख्यावर सूत कातण्याचा गांधीवादी उपक्रम हा संघ चालवे. कमला चौधरी महात्मा गांधींच्या निष्ठावंत अनुयायी होत्या. आता त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्याला वाहून घेतलं. थोड्याच काळात जोर पकडलेल्या सविनय कायदेभंगाच्या आंदोलनाशी त्या जोडल्या गेल्या. परिणामी अनेकदा त्यांना तुरुंगवास पत्करावा लागला. काँग्रेस पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत त्या एकेक पायरी चढत गेल्या. सुरुवातीला शहर काँग्रेस समितीवर निवडल्या गेल्या. नंतर जिल्हा समिती, त्यानंतर प्रांतिक समिती. १९४६ च्या अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या चोपन्नाव्या सत्राच्या त्या ज्येष्ठ उपाध्यक्ष म्हणून निवडल्या गेल्या.

संयुक्त प्रांत, म्हणजे आताचा उत्तर प्रदेश, येथून कमला चौधरींची १९४६ साली संविधानसभेवर निवड झाली. संविधान सभा संविधानाच्या मसुद्यावर एकीकडे चर्चा करत असताना ती कायदेमंडळ म्हणूनही काम करत होती. कारण भारत स्वतंत्र झाला तरी सार्वत्रिक निवडणूक होऊन लोकसभा अस्तित्वात यायला अजून अवकाश होता. तोवर संविधानसभाच हंगामी संसद होती. हिंदू कोड बिलाची चर्चा कायदेमंडळ म्हणून काम करणाऱ्या संविधानसभेत चालली. हिंदू कोड बिलाच्या कमला चौधरी कट्टर समर्थक होत्या. स्त्रियांच्या समस्यांवरचा आणि भारतीय समाजाच्या प्रगतीसाठीचा तो जालिम उपाय आहे, असे त्यांचे मत होते. बहुपत्नीत्वाच्या विरोधातल्या तरतुदीविषयी बोलताना त्या म्हणतात – “पहिली बायको असताना नवऱ्याला एक, दोन, तीन किंवा ४ लग्नांची परवानगी असणं हा त्या पहिल्या बायकोवर घोर अन्याय आहे. अनेक बायका करण्याची ही रुढी स्रियांना भयंकर वेदना देणारी आहे. आपल्याला सवत असणं यापेक्षा अधिक त्रासदायक बाब स्त्रियांच्या आयुष्यात दुसरी नाही.”

हिंदू कोड बिलातल्या घटस्फोटाच्या अधिकारावर संविधानसभेत अनेक सदस्य तुटून पडले. घटस्फोट ही पाश्चात्य रीत असून आपली कुटुंबव्यवस्था त्यामुळे मोडून पडेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. कमला चौधरींच्या मते ही चिंता बिनबुडाची आहे. त्या म्हणतात – “घटस्फोट ही भारतात नवी गोष्ट नाही. आपल्या पवित्र ग्रंथांनी त्यास मान्यता दिली आहे. कोणत्या स्थितीत, काय प्रकारे विभक्त व्हावं हे आपल्या शास्त्रांत नोंदवलेलं आहे.” घटस्फोट ही बाब आपल्या धर्म आणि संस्कृतीला घातक असल्याचा प्रचार करणाऱ्यांना त्या असं न करण्याची विनंती करतात. त्यामुळे लोकांची मनं भडकतात, कलुषित होतात, हे सांगून अशा धर्मभावना भडकण्यातूनच आपल्या राष्ट्रपित्याचा - महात्मा गांधींचा खून झाला, हे वास्तव न विसरण्याचं आवाहन करतात. ‘परिस्थितीवश विभक्त होणं भागच पडलं तर त्याबाबतचा कायदेशीर अधिकार हा स्त्रियांकडेच हवा’ असंही त्या म्हणतात.

मुलीला मुलांच्या बरोबरीनं वारसा हक्क देणाऱ्या हिंदू कोड बिलातील तरतुदीलाही पाश्चात्य संस्कृती म्हणून हिणवलं गेलं. हे खरं नसल्याचं कमला म्हणतात. हा मुद्दा खोडून काढताना आपल्या वाङ्मयातले दाखले त्या देतात. खास करुन लोकगीतांतले, विशेषतः लग्नावेळच्या गाण्यांतले. ही गाणी आपल्या आज्या-पणज्यांच्या वेळेपासून आहेत. त्यांत पाश्चात्य संस्कृतीचा मागमूस असणं शक्यच नाही. कमला म्हणतात – “मुलींना बापाच्या संपत्तीत अधिकार नाकारणं हे अन्यायकारक आहे. पित्याच्या संपत्तीत मुलींना वारसा हक्क मिळणं हे कालसुसंगत असून आपल्या श्रद्धा आणि संस्कृतीशी अनुरुपच आहे. आपण उदार अंतःकरणानं हे समजून घ्यायला हवं.” त्या पुढं म्हणतात – “निसर्गानं घडविलेली मुलगी आणि मुलगा आईवडिलांच्या नजरेतून सारखेच असतात. मग केवळ मुलाला पित्याच्या संपत्तीत हिस्सा मिळणार आणि मुलीला नाही हे कसं काय?”

कमलासारख्या इतरही अनेकांनी हिंदू कोड बिलाचं समर्थन केलं तरी सहमती होऊ शकली नाही. हे सभागृह काही जनतेनं निवडलेली लोकसभा नाही, तिला असा कायदा करण्याचा अधिकारच नाही, अशीही कारणं पुढं करुन हे बिल थोपवण्यात आलं. याच्या निषेधार्थ डॉ. आंबेडकरांनी मंत्रि‍पदाचा राजीनामा दिला. पुढे १९५२ च्या लोकसभेसाठी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हिंदू कोड बिल हा नेहरुंनी प्रचाराचा मुद्दा केला. जनमताचा पाठिंबा घेतला. त्यांनी त्याचे विभाग केले आणि टप्प्याटप्यानं ते पहिल्या लोकसभेत मांडलं आणि मंजूर करुन घेतलं.

घटस्फोट, द्विभार्या प्रतिबंध आणि मुलाप्रमाणे मुलीला वारसा हक्क देणाऱ्या हिंदू कोड बिलाला विरोध करताना मांडलेले मुद्दे आज तसेच कोणी मांडले तर आजच्या महिला खवळूनच उठतील. काळ बदलला हे खरं. पण काळ असा आपसूक बदलत नाही. डॉ. आंबेडकर, नेहरु, कमला चौधरी आणि बाकी संविधानसभेतल्या महिला सदस्य तसेच इतरही पाठिंबा देणाऱ्या लोकांच्या हस्तक्षेपामुळे काळ बदलला आहे. म्हणूनच आपण त्या सगळ्यांच्या प्रति कृतज्ञ राहायला हवं.

कमला चौधरी १९५२ पर्यंत हंगामी संसदेच्या सदस्य राहिल्या. त्यानंतर त्यांनी ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणासाठी काम केलं. १९६२ साली त्यांनी उत्तर प्रदेशातल्या हापूड़ मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभेची निवडणूक लढवली. मतांच्या मोठ्या फरकानं त्या ही निवडणूक जिंकल्या. मुली आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हाव्यात म्हणून शिक्षणाबरोबरच रोजगाराची काही कौशल्ये त्यांना मिळावीत यासाठी कमला प्रयत्नशील राहिल्या. उदा. शिवणकाम, विणकाम, मातीच्या वस्तू बनवणं वगैरे. अन्य ग्रामीण उद्योगांचंही प्रशिक्षण त्यांना मिळावं यासाठी त्यांनी खटपट केली.

उत्तम लेखिका, आधुनिक, प्रगत विचारांच्या पुरस्कर्त्या, संविधानसभेच्या सदस्य तसेच खासदारकीसारख्या मोठ्या पदावर राहिलेल्या कमला चौधरींच्या जीवनकार्याविषयी खूप कमी तपशील उपलब्ध आहे. त्यांचं १९७० साली निधन झालं. त्यांच्या कन्या इरा यांनी आपल्या आईविषयी लिहिलं आहे. त्यात त्या म्हणतात – ‘माझ्या आईच्या आठवणीनं माझा ऊर भरुन येतो. ती स्वातंत्र्य सैनिक होती. कवयित्री होती. लेखिका होती. आधी संविधानसभेवर आणि नंतर लोकसभेवर निवडून आली होती. ...तिनं गांधीजींचे विचार अनुसरले. ती निष्ठावंत सत्याग्रही होती. फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर शांतता राखण्यासाठी तिनं प्रयत्न केले. तिनं लिहिलेल्या स्वातंत्र्याच्या कथांमधून त्या प्रचंड उलथापालथीच्या काळाबद्दल जे कळलं त्यातून माझ्या मनात जिज्ञासा जागृत झाली. स्वातंत्र्यासाठीचा त्याग आणि निर्धार समजून घेता आला.’

भारतीय समाजाला एक नवी दिशा देण्यात कमला चौधरी यांचं महत्वाचं योगदान राहिलं आहे. येणाऱ्या पिढ्यांसाठी त्या सतत प्रेरणा देत राहतील.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

______________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा आठवा भाग १४ जानेवारी २०२५ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.

Tuesday, January 7, 2025

हंसा मेहता


जग हे पुरुषांचं असतं; स्त्री त्याला सहाय्यकारी. हा विचार इतका भिनलेला असतो मनात की माणूस म्हणायचं असतानाही तिथं पुरुष उल्लेख केला जातो. मानवतेचं मूल्य सांगतानाही ‘आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ’ असं आपल्या एका हिंदी सिनेमातल्या गाण्यातले बोल आहेत. ‘इन्सान हूँ, इन्सान से प्यार करता हूँ’ बोललं जात नाही. आपल्याकडं मजुरीचा दर सांगताना ‘बाईचा’ आणि ‘माणसाचा’ सांगतात. दिवसा काही चौकशी करायला गावात गेलं की ‘आता गावात बायाच आहेत. माणसं मिळणार नाहीत. रात्री या’ असं ऐकवलं जातं. ‘माणूस’ हा ‘पुरुष’ शब्दाचा प्रतिशब्द केवळ नाही आणि तो तसा सहजही नाही. ‘बाई’ ला माणूस मानायला नकार देणाऱ्या खोल रुतलेल्या विचारपरंपरेचा तो आपल्या नकळत होणारा आविष्कार आहे.

हे आजचं वर्तमान आहे. दीडशे-दोनशे वर्षांपूर्वी प्रगत युरोप-अमेरिकेत अगदी लोकशाही शासनं स्थापित झाल्यावरही पुरुष म्हणजेच मानवजात या अर्थाचे शब्दप्रयोग होत होते. ‘All men are created equal’ हे अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याच्या जाहिरनाम्याच्या उद्देशिकेतले शब्द. जन्मतः सगळी माणसं समान आहेत, अशा अर्थानं आपण हे घ्यायचं. वास्तविक सगळे पुरुष जन्मतः समान आहेत, असा त्याचा शब्दशः अर्थ होतो. पुढे १९४७ मध्ये मानवी अधिकारविषयक संयुक्त राष्ट्रांचा आयोग मानवी अधिकारांचा वैश्विक जाहिरनामा करायला बसला. त्याच्या मसुद्याचं पहिलं कलम होतं – ‘All men are born free and equal’ म्हणजे शब्दशः अर्थ होतो सगळे पुरुष जन्मतःच स्वतंत्र आणि समान आहेत. संविधानसभेतल्या ज्या १५ जणींची आपण ओळख करुन घेत आहोत, त्यातल्या हंसा मेहता या आयोगावर भारताच्या प्रतिनिधी म्हणून होत्या. त्यांनी या विरोधात युक्तिवाद केला. ‘सर्व पुरुष’ या शब्दरचनेचा स्त्रियांचे अधिकार रोखण्यासाठी वापर होऊ शकतो, असं सांगून लिंगनिरपेक्ष शब्द वापरण्यासाठी आयोगाच्या सदस्यांचं मन वळविण्यात त्या यशस्वी झाल्या. आता men च्या जागी human beings घातलं गेलं. आता ‘सर्व पुरुष’ उल्लेख गेला. त्या जागी ‘सर्व मानव’ झालं. जागतिक निवेदनांची परिभाषा कायमसाठी लिंगनिरपेक्ष झाली. हंसा मेहतांचं हे अत्यंत मोलाचं आणि भारतीयांना अभिमानस्पद असं योगदान आहे. त्यांनी राजकारण केलं, त्या लेखिका झाल्या, विविध महत्वाची पदं भूषवली. मात्र या सगळ्यांतून जाणारा त्यांच्या विचारांचा मज्जारज्जू म्हणायचा तर तो स्त्री-पुरुष समानता हाच होय.

३ जुलै १८९७ रोजी जन्मलेल्या हंसा मेहतांची वाढच पुरोगामी कुटुंबात झाली. आजोबा नंदकिशोर मेहता सुप्रसिद्ध प्रशासक, समाजसुधारक आणि लेखक होते. ते स्त्रीशिक्षण, विधवाविवाह यांचे पुरस्कर्ते आणि जातिभेदाचे विरोधक होते. प्रार्थना समाजाशी त्यांचा संबंध होता. हंसाचे वडील मनुभाई मेहता हेही सुधारकी विचारांचे होते. बडोदा महाविद्यालयात ते कायदा, तत्त्वज्ञान आणि तर्कशास्त्र शिकवत असत. पुढे ते बडोदा संस्थानाचे ११ वर्षं दिवाण होते. बडोदा संस्थानाचे अधिपती सयाजीराव महाराज तर त्यांच्या प्रगतीशील विचार आणि कार्याबद्दल प्रसिद्धच आहेत. बालविवाहाला बंदी तसेच अस्पृश्यता निर्मूलन करणारे कायदे महाराजांनी आपल्या संस्थानात केले होते. प्रगतीशील विचार आणि संस्कारांचं असं पर्यावरणच हंसा मेहतांना लाभलं होतं. त्यांचं शिक्षण सयाजीरावांनी स्थापन केलेल्या मुलींच्या शाळेत झालं. बडोदा महाविद्यालयात त्या तत्त्वज्ञान शिकल्या. विसाव्या शतकाचा हा सुरुवातीचा काळ आहे. हंसा धरुन तीनच मुली महाविद्यालयात होत्या. बाकी सहाध्यायी आणि प्राध्यापक पुरुष. त्यांना या प्रकारे आपल्या आसपास वावरणाऱ्या मुलींची सवय नव्हती. असूयेनं भरलेलं आणि प्रतिकूल असं हे वातावरण होतं. स्त्रियांच्या वर्तनावर लिखित-अलिखित बंधनं घालणाऱ्या या वातावरणात हरघडी स्त्री म्हणून आम्ही कमी नाही, हे सिद्ध करताना खूप दमछाक होई, असं हंसांनीच म्हटलं आहे. पुरोगामी राजाची शिक्षणसंस्था असताना ही स्थिती; तर अन्यत्र काय अवस्था असेल याची कल्पना येऊ शकते.

बडोद्याचं शिक्षण झाल्यावर हंसा मेहता लंडनला पत्रकारिता शिकायला गेल्या. त्यावेळी त्यांची भेट सरोजिनी नायडूंशी झाली. लो. टिळक, लाला लजपत रॉय आणि अॅनी बेझंट यांच्याशीही त्यांच्या भेटी-चर्चा होत. लंडनमधील या राजकीय वातावरणात त्यांना राजकारणाची दीक्षा मिळाली. सरोजिनी नायडूंना हंसा आपल्या गुरु मानत. स्त्रियांच्या मताधिकारासाठीच्या तसेच हक्कांसाठीच्या युरोप-अमेरिकेतल्या चळवळींशी हंसांचा या काळात विपुल संबंध आला. त्यातून त्यांच्या स्त्रीवादाच्या जाणिवा विकसित होत गेल्या.

हंसा भारतात परतल्या तेव्हा गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीनं जोर पकडला होता. साबरमती तुरुंगात गांधीजींना ठेवलं असताना सरोजिनी नायडूंसोबत हंसा त्यांना भेटल्या. गांधीजींच्या या प्रत्यक्ष भेटीचा त्यांच्यावर खोलवर परिणाम झाला. पुढच्या कामांत गांधीजींशी त्यांचे जवळचे संबंध तयार झाले. त्यांना गांधीजींविषयी खूप आदर वाटे. पण इतरांप्रमाणे त्या त्यांना पूज्य मानत नसत. त्यांचे शब्द म्हणजे अंतिम सत्य हे हंसांना अमान्य होतं. आपण स्वतः विचार करुन आपलं मत ठरवायला हवं, ही हंसांची भूमिका होती.

याच दरम्यान गांधीजींचे डॉक्टर असलेल्या जीवराज मेहतांशी हंसांचा संबंध आला. सयाजीराव गायकवाडांनी त्यांना बडोद्याचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्त केलं. पुढे ते बडोद्याचे दिवाणही झाले. जीवराज मेहता आणि हंसा यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. मात्र तो हंसांच्या घरच्यांना, विशेषतः आईकडच्यांना मंजूर नव्हता. कारण दोहोंच्या जाती वेगळ्या. हंसा ब्राम्हण आणि जीवराज वैश्य. हंसांना जातीतून बहिष्कृत करण्याची धमकी आली. पण त्या नमल्या नाहीत. उलट ‘मी स्वतःच जातीच्या बाहेर जाते आहे. मी जात मानतच नाही.’ असं प्रत्युत्तर त्यांनी दिलं. हंसा आणि जीवराज यांच्या लग्नाला स्वतः सयाजीराव महाराजच आल्यानं या आंतरजातीय लग्नावर एकप्रकारे समाजमान्यतेची मोहरच उठली. ही दोघं पती-पत्नी स्वातंत्र्य चळवळीत सहचर राहिले. संविधानसभेतही या दोहोंची निवड झाली. जीवराज मुंबई सरकारात मंत्रीही झाले.

हंसांनी चळवळीतल्या आपल्या प्रारंभिक कामात एक तरुण स्त्रीवादी म्हणून ठसा उमटवला. ‘भगिनी समाज’ आणि ‘अखिल भारतीय महिला परिषद’ या संघटनांशी त्या संबंधित होत्या. त्यांचे अनेक विचार चळवळीतल्या तत्कालीन कार्यकर्त्यांना अतिक्रांतिकारक वाटत. काळाच्या पुढं दृष्टी असलेल्या हंसांचं म्हणणं त्यावेळी जरी स्वीकारलं गेलं नाही, तरी चळवळीतल्या नव्या पिढीला ते लक्ष्य म्हणून उपयोगी होतंच.

१९३० साली सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीत हंसा सहभागी झाल्या. अनेकांनी सरकारी पदांचा त्याग केला. त्याप्रमाणे ‘जस्टिस ऑफ द पिस’ या सरकारी पदाचा हंसांनी राजीनामा दिला. मुंबई प्रांतिक काँग्रेस समितीच्या त्या सदस्य झाल्या. अनेक आंदोलनं प्रभावीपणे त्यांनी संघटित केली. आता त्यांची काँग्रेस कार्यकारी समिती या सर्वोच्च निर्णय समितीवर निवड झाली. स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी वाढीव राखीव जागा देणारा पुणे करार १९३२ साली महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात येरवडा येथे झाला. या ऐतिहासिक ‘पुणे करारा’वर सह्या करणाऱ्यांमध्ये हंसा मेहतांचा समावेश आहे. काँग्रेसच्या एक प्रमुख नेत्या झालेल्या हंसांना ब्रिटिश सरकार विविध आरोपांखाली तुरुंगात टाकू लागलं.

संविधानसभेतल्या या सर्वच महिलांच्या तत्त्वकठोरतेची उदाहरणं आपण पाहत आलो आहोत. १९३६ च्या प्रांतिक निवडणुकांत महिलांना राखीव जागा होत्या. पण महिलांच्या राखीव जागांना धोरण म्हणूनच विरोध असलेल्या हंसाबाईंनी राखीव जागेवर उभं राहायला नकार दिला. त्या सर्वसाधारण जागेवरुन कायदेमंडळावर निवडून आल्या. तथापि, दुसऱ्या महायुद्धात जनतेच्या सहमतीविना भारताला उतरवणाऱ्या ब्रिटिशांचा निषेध म्हणून सगळ्या प्रांतिक विधिमंडळांवर निवडून आलेल्या काँग्रेस सदस्यांनी राजिनामे देण्याची भूमिका घेतली. त्यानुसार हंसा मेहतांनीही राजीनामा दिला आणि त्या युद्धविरोधी प्रचारात उतरल्या. लवकरच वैयक्तिक सत्याग्रही म्हणून आंदोलन करताना त्यांना सरकारनं पाच महिने तुरुंगात टाकलं.

१९४५ साली अखिल भारतीय महिला परिषदेचं वार्षिक अधिवेशन झालं. हंसा मेहता त्याच्या अध्यक्ष होत्या. जो मुद्दाच कोणाला वाटत नव्हता, ज्याची अलीकडे थोडीफार चर्चा होऊ लागली आहे, तो गृहिणीच्या घरकामाचा मुद्दा त्यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात छेडला. आपण गृहिणींच्या या कामाची कधी दखलच घेत नाही हे त्यांनी ठळकपणे अधोरेखित केलं.

१९४६ साली मुंबई प्रांतातून हंसा मेहता संविधानसभेवर निवडून गेल्या. तिथल्या चर्चांत भागिदारी करताना त्यांनी कळीचा मानलेला मुद्दा होता - वैयक्तिक कायदे रद्द करुन एकच एक धर्मनिरपेक्ष कायदा करणं. एकरुप नागरी संहिता. ती प्रगतीशील हवी याबद्दल त्या दक्ष आहेत. त्या म्हणतात – “आपल्याला हवी असलेली (एकरुप नागरी) संहिता ही आताच्या वैयक्तिक कायद्यांच्या बरोबरीनं अथवा त्यांच्या पुढे असावी. अन्यथा ते प्रतिगामी पाऊल ठरेल. कोणालाच ते स्वीकारार्ह असणार नाही.” हिंदू कोड बिलालाही त्यांनी पाठिंबा दिला. त्यांना अपेक्षित समानतेच्या सगळ्याच मुद्द्यांना ते स्पर्श करत नसले तरीही हे क्रांतिकारी पाऊल आहे, असं त्यांचं मत होतं. ते मंजूर न होता निवड समितीकडं सोपवलं गेल्यावर त्यांची प्रतिक्रिया होती – ‘आपल्या पिढीचे पूर्वग्रह पुढच्या पिढीच्या पायातल्या बेड्या बनता कामा नयेत.’

स्वातंत्र्याच्या पार्श्वभूमीवर १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी हंसा मेहतांनी महिलांच्या वतीनं संविधानसभेला राष्ट्रध्वज सोपवला. स्वातंत्र्यानंतर त्या त्यांच्या प्राधान्याच्या कामात, महिलांचे अधिकार आणि शैक्षणिक सुधारणा यात व्यग्र झाल्या. जिथं त्या शिकल्या त्या बडोद्याच्या महाराज सयाजीराव गायकवाड विद्यापीठाच्या कुलगुरू झाल्या. युनेस्कोसारख्या अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था-परिषदांत त्यांनी भागिदारी केली. एका समितीवर असताना त्यांनी शाळेत प्राथमिक विभागापासूनच मुलं-मुली एकत्र शिकायला हवीत अशी सहशिक्षणाची शिफारस त्यांनी केली. मुलं आणि मुलींसाठी वेगळा अभ्यासक्रम असता कामा नये. दोहोंनाही एकच अभ्यासक्रम हवा अशीही सूचना त्यांनी केली. १९६४ च्या शिक्षणासंबंधीचं नवं धोरण मांडणाऱ्या कोठारी आयोगानं या सूचना स्वीकारल्या. सहशिक्षण आणि समान अभ्यासक्रम हा आपल्या देशाच्या अधिकृत धोरणाचा भाग झाला. हंसा मेहतांनी मुलांसाठी पुस्तकं लिहिली आहेत. १९५९ साली त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार देऊ भारत सरकारनं गौरविलं.

४ एप्रिल १९९५ रोजी वयाच्या ९७ व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. स्थानिक ते वैश्विक आवाका असलेल्या या तत्त्वाच्या पक्क्या नायिकेनं नव्या भारताचा पाया रचण्यात भागिदारी केलीच. त्याचबरोबर पुढच्या पिढ्यांसाठी प्रेरणेचा दीपस्तंभही ती झाली.

सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
________________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा सातवा भाग ७ जानेवारी २०२५ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.