Thursday, May 28, 2009

रमाबाई कॉलनी हत्‍याकांडाचा निकाल आणि माझी अस्‍वस्‍थता



खैरलांजीच्‍या निकालापाठोपाठ रमाबाई कॉलनीतील गोळीबाराच्‍या खटल्‍याचा निकालही आश्‍वासक लागला. आंबेडकरी समुदायाच्‍या आपल्‍याला न्‍याय मिळत नाही, या वेदनेवर ही एक फुंकर होती.
रमाबाई कॉलनीत 11 जुलै 97 रोजी पोलिसांच्‍या गोळीबारात 10 माणसे हकनाक मेली. राजावाडी हॉस्पिटलमधील एका खोलीत ठेवलेली ती प्रेते आताही माझ्या डोळ्यासमोर आहेत. त्‍यात पुरुष, स्त्रिया आणि मुलेही होती. ते दृश्‍य विलक्षण अस्‍वस्‍थ करणारे होते. त्‍या निष्‍पाप जीवांच्‍या घरच्‍यांचा टाहो, आंबेडकरी चळवळीची विकलता आणि प्रगतीलशील चळवळींची विफलता यांचा संकलित परिणाम ही अस्‍वस्‍थता गडद करत होता. एका असहाय्यतेच्‍या भयानक, खोल दरीत आपण कोसळत आहोत, अशी मनःस्थिती झाली होती. पुढे 10 वर्षांनी 29 सप्‍टेंबर 2006 सालच्‍या खैरलांजीच्‍या निर्घृण हत्‍याकांडाचा अंगावर काटा आणणारा वृत्‍तांत कळल्‍यावरही हीच अवस्‍था मी अनुभवली. सगळ्या प्रसारमाध्‍यमांत बराच काळ गाजल्‍यामुळे या दोन घटना आपल्‍या सगळ्यांच्‍या ठळकपणे लक्षात आहेत. गवई बंधूंचे डोळे काढणे, पोचीराम कांबळेला जिवंत जाळणे याही घटना अशाच गाजलेल्‍या. पण खूप वर्षांपूर्वीच्‍या. अशी प्रसिद्धी न मिळणा-या दलित अत्‍याचाराच्‍या घटना आजही घडत आहेत. त्‍यांचे वर्णन ऐकले की तीच असहाय्यतेची भावना मन व्‍यापते.

ज्‍याने गोळीबार केला त्‍या मनोहर कदम या पोलीस अधिका-याला जन्‍मठेपेची शिक्षा न्‍यायालयाने ठोठावली. तब्‍बल 12 वर्षांनी. अगदी अलिकडेपर्यंत आरोपी मनोहर कदम पोलीस सेवेत होते. ज्‍यावेळी गोळीबार झाला तेव्‍हा, भाजप-सेनेचे युतीचे सरकार होते. गृहमंत्री असलेल्‍या गोपिनाथ मुंडेंनी मनोहर कदम यांच्‍या कृतीचे त्‍यावेळी जोरदार समर्थनच केले होते. त्‍यानंतर आलेल्‍या कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादी कॉंग्रेसच्‍या सरकारने मनोहर कदमना सेवेत कायम ठेवले. एवढेच नव्‍हे, तर बढतीही दिली. सत्‍तेच्‍या जवळ आणि विरोधात असलेल्‍या काही आंबेडकरी नेत्‍यांना रमाबाई कॉलनीतील जनतेने हत्‍याकांडानंतर आपल्‍या वस्‍तीतून धक्‍के मारुन हाकलले होते, तर उरलेले नेते जनतेच्‍या या उद्रेकाला घाबरुन तिकडे फिरकलेच नाहीत. पुढे हे नेते मधून मधून हा प्रश्‍न उच्‍चारत राहिले. पण कोणीही ठोसपणे त्‍याचा पाठपुरावा केला नाही. त्‍यांचे सत्‍ताकारणाचे नित्‍यकर्म कोठेच खोळंबले नाही. या नेत्‍यांना हाकलणारी जनताही पुढे नाराजीने, नाईलाजाने का होईना, पण याच नेत्‍यांच्‍या कळपात कोठे ना कोठे सामील होत राहिली. संघराज रुपवते, श्‍याम गायकवाड यांसारख्‍या काही मोजक्‍या मंडळींनी रमाबाईच्‍या खटल्‍याचा नियमित पाठपुरावा केला, त्‍यामुळेच खरे तर हा आश्‍वासक निकाल लागू शकला.
आज निकालानंतरही माझी अस्‍वस्‍थता कायम आहे. एक शल्‍य आत डाचत राहते आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रिपब्लिकन पार्टीच्‍या संकल्‍पनेविषयी एक खुले पत्र त्‍यांच्‍या अखेरच्‍या काळात लिहायला सुरुवात केली होती. त्‍यांच्‍या महापरिनिर्वाणामुळे त्‍या पत्रात ते समग्र मांडणी करु शकले नाहीत. लोकशाहीच्‍या रक्षणासाठी सत्‍ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवण्‍यासाठी प्रबळ विरोधी पक्षाची नितांत आवश्‍यकता असते, या धारणेतून रिपब्लिकन पक्षाची जुळवाजुळव करण्‍याचा त्‍यांचा मानस होता. हा पक्ष अर्थातच एकजातीय नव्‍हता, तो सर्वसमावेशक असाच असणार होता. एस.एम. जोशी, लोहिया आदिंशी तशी त्‍यांनी बोलणीही सुरु केली होती. बाबासाहेबांचे महापरिनिर्वाण झाले आणि ही बोलणीही तिथेच थांबली. पुढे बाबासाहेबांच्‍या अनुयायांनी रिपब्लिकन पक्ष स्‍थापन केला. स्‍थापनेनंतर लगेचच त्‍याच्‍या चिरफळ्या झाल्‍या. आंबेडकरी चळवळीच्‍या पुढच्‍या दुरुस्‍त, नादुरुस्‍त रिपब्लिकन पक्ष, पँथर, मास मुव्‍हमेंट, ऐक्‍याच्‍या प्रयोगांनंतरचा पुनरुज्‍जीवित रिपब्लिकन पक्ष या सर्व संघटनात्‍मक आकृतिबंधांचे ‘चिरफळ्या’ हे व्‍यवच्‍छेदक लक्षण बनले. बाबासाहेबांची मूळ सर्वसमावेशक संकल्‍पना कधीच हवेत उडून गेली. या सर्व संघटनात्‍मक रुपांचे म्‍होरके हे बौद्धच राहिलेत. सवर्ण सोडाच, भटक्‍या, आदिवासी, अगदी दलितांतल्‍याही इतर जातींचे कोणी नेतृत्‍वात स्‍वीकारले गेले नाही. हे आपणा सर्वांना ठाऊक आहेच.
वर उल्‍लेख केलेल्‍या खुल्‍या पत्रात ‘संसदीय लोकशाहीच्‍या यशस्‍वीतेसाठी आवश्‍यक गोष्‍टी’ सांगताना 7 वी गोष्‍ट नोंदवली आहे- विवेकी लोकमत. या मुद्द्याच्‍या विवेचनात बाबासाहेब म्‍हणतात,
‘अन्‍याय कोणावरही होत असो, अन्‍याय दिसला रे दिसला की, जागृत होऊन उठणारी शक्‍ती म्‍हणजे समष्‍टीची सद्सद्विवेक बुद्धी। सार्वजनिक विवेक बुद्धी याचा अर्थच असा की, जिच्‍या प्रादुर्भावामुळे समाजातील प्रत्‍येक माणूस, मग तो अन्‍यायाचा बळी असो अथवा नसो, अन्‍यायाच्‍या परिमार्जनार्थ पीडितांना साथ द्यायला उभा राहतो।’

हे लिहून आज अर्धे शतक लोटले आहे. लोकशाही ब-यापैकी स्थिरावली आहे. तिच्‍या कौतुकाच्‍या खाती अनेक गोष्‍टी जमा आहेत. तथापि, सामाजिक अत्‍याचाराबाबत, हत्‍याकांडावेळी संवेदना व्‍यक्‍त करताना निखळ, निरपेक्ष असतेच असे नाही. अत्‍याचारितांची जात, धर्म कळला की, एक अदृश्‍य पट्टा आपल्‍या संवेदनांच्‍या प्रकटीकरणाभोवती आवळला जातो. कळत किंवा नकळत. त्‍या समाजघटकांच्‍या उद्रेकांबद्दल, आंदोलनांबद्दल तर हे विशेषच होते. शिवसेनेची किंवा मनसेची तोडफोड आणि मुस्लिम किंवा आंबेडकरी समुदायाची तोडफोड यांत सर्वसामान्‍य सवर्ण माणूस एकच प्रतिक्रिया देत नाही. शिवसेनेची-मनसेची ‘तोडफोड’ ही गैर गोष्‍ट आहे, हे तो बोलतो. पण मुस्लिम आणि दलित यांच्‍या उद्रेकांविषयी तो आणखी पुढे बोलतो....‘ही जात किंवा हा धर्म असाच’. याचा अर्थ, व्‍यवहारात हा प्रत्‍येक सवर्ण दलितांच्‍या किंवा मुस्लिमांच्‍या विरोधातच उभा राहील किंवा त्‍यांना माणूस म्‍हणून मदत करणार नाही, असे नाही. त्‍याच्‍या मनावरील विकृत संस्‍कारांची जळमटे त्‍याच्‍या नकळतही अनेकदा बोलत असतात. पण ही जळमटेच अत्‍याचारितांच्‍या भोवती संरक्षणाचा कोट उभा राहण्‍यास अडथळा ठरतातही जळमटे झटकून बाबासाहेबांना अभिप्रेत ‘सार्वज‍निक विवेक’ जागृत करण्‍याचे, त्‍यायोगे लोकशाही पूर्णतः यशस्‍वी करण्‍याचे प्रयास होताना ठळकपणे दिसत नाही. म्‍हणजे तशी चळवळ दिसत नाही. जे शल्‍य मला डाचते आहे, अस्‍वस्‍थ करते आहे ते हे.
मनोहर कदमना जन्‍मठेपेची शिक्षा झाली आणि दोन विभागांतून दोन प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त झाल्‍या. दलित विभागातून आनंद प्रकट करुन प्रतिक्रिया आली- ‘जातियवादी नराधमाला अखेर शिक्षा झाली’. सवर्णांतून औपचारिक प्रतिक्रिया सावधपणे, पण खाजगीत ‘कदम हा व्‍यवस्‍थेचा बळी, किंवा बळीचा बकरा झाला’ असे बोलले जाऊ लागले. ‘बळीचा बकरा’ म्‍हणणा-यांमध्‍ये या खटल्‍याचे तपशील, त्‍या घटनेची तीव्रता माहीत नसलेले-विसरलेलेही अनेक जण होते. जे दलितांच्‍या अजिबात विरोधात नाहीत किंबहुना बाजूचेही आहेत.
या दोन्‍ही प्रतिक्रियांचा मला त्रास झाला. जबाबदार व वस्‍तुनिष्‍ठ प्रतिक्रिया का असू नयेत ? ...हा तसा भाबडा प्रश्‍न आहे, हे मला कळते. पण अशा प्रतिक्रियांचा दिवस लवकर यावा, ही माझी मनोमन इच्‍छा (श्रद्धा म्‍हणा हवे तर) आहे.
भाजप-सेनेच्‍या सरकारचा वरदहस्‍त, मनोहर कदम यांचे मराठा असणे या बाबी त्‍यांना दलितांच्‍या विषयी आकस असेल, असे गृहीत धरायला पूरक आहेत. पण हे मनाचा फोटो काढण्‍यासारखे झाले. प्रत्‍यक्षात मनोहर कदम यांच्‍या मनात असे काहीही नसणे, केवळ एका प्रक्षुब्‍ध जमावाला रोखताना घेतलेला चुकीचा निर्णय असेही असू शकेल. या गोळीबारानंतर कदमांना जे दोन्‍ही सरकारांनी संरक्षण दिले, त्‍याबद्दल मात्र त्‍यांचे ‘मराठा’ असणे उपयुक्‍त ठरले, असे म्‍हणण्‍यास पुष्‍कळ आधार आहे.
टँकर जाळायला जमाव येत होता, म्‍हणून गोळीबार करावा लागला, ही कथा न्‍यायालयाने खोटी ठरवली. आधी अश्रुधूर, मेगॅफोनवरुन आवाहन आणि मग गोळीबार, तोही कमरेच्‍या खाली यांपैकी काहीही न करता कदमांनी सैरावैरा गोळीबार करण्‍याचा आदेश दिला. अशारीतीने कायद्याच्‍या रक्षणकर्त्‍यानेच कायदा हातात घेतल्‍याने ही जन्‍मठेपेची सजा सुनावली गेल्‍याचे न्‍यायालयाने म्‍हटले आहे. हा निकाल देणारे न्‍यायाधीश कुलकर्णी हे ब्राम्‍हण व मदतकारक ठरलेली साक्ष देणारे मोरे हे मराठा पोलीस अधिकारी होते.
आंबेडकरी समुदायात पुन्‍हा चीड निर्माण व्‍हावी, अशा घटना पुढे घडू लागल्‍या. पोलीस महासंचालक श्री. विर्क, दंगलींना अटकाव करण्‍यासाठी मोहल्‍ला कमिट्यांचा भिवंडीत यशस्‍वी प्रयोग करणारे ज्‍येष्‍ठ पोलीस अधिकारी श्री. खोपडे यांसारख्‍या काही अधिका-यांनी मनोहर कदम हे ‘व्‍यवस्‍थेचे बळी’ आहेत, असे जाहीरपणे म्‍हटले. असे समजू की त्‍यांना तत्‍कालीन काही आतल्‍या गोष्‍टी माहीत असतील. त्‍यांच्‍या दृष्‍टीने कदम हे निरपराध असतील. पण कायदेशीर प्रक्रियेत ते त्‍यांना सहाय्य करु शकले असते. जाहीरपणे अशी प्रतिक्रिया देण्‍यातून (तेही सरकारचे अधिकारी म्‍हणून घटक असताना) आंबेडकरी समुदायाच्‍या जखमेवर मीठ चोळल्‍यासारखेच झाले. हे मुद्दाम की अभावितपणे ? ...पुन्‍हा तोच मनाचा फोटो !
मनोहर कदमांना वरच्‍या न्‍यायालयाने-उच्‍च न्‍यायालयाने जामीन दिला. एवढेच नाही, तर त्‍यांनी न मागताही त्‍यांची शिक्षा तहकूब करायचा आदेश दिला. ‘केवळ स्‍वरक्षणाचा अधिकारच नव्‍हे, तर राज्‍य राखीव पोलीस दलाच्‍या कायद्यातील कलम 11 प्रमाणे ज्‍यावेळी जीविताला धोका असेल किंवा सरकारी अथवा खाजगी मालमत्‍तेचे नुकसान होण्‍याचा संभव असेल, अशावेळी पोलीस बळाचा वापर करु शकतात, जरी त्‍यामुळे काही मृत्‍यू होण्‍याची शक्‍यता असली तरी.’....असेही उच्‍च न्‍यायालयाने जामीन देताना नोंदवले आहे. कदमांच्‍या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिलेल्‍या आणखी काही कलमांचा आधार कबूल करुन कदमांना उच्‍च न्‍यायालयात आपली बाजू लढविण्‍याला मजबूत पाया आहे, असेही उच्‍च न्‍यायालयाने म्‍हटले आहे.
...मनोहर कदमांच्‍या ‘जन्‍मठेपेचे’ पुढे काय होणार, हे आता अनिश्चित झाले आहे, हे निश्चित. मात्र याचे खरे-खोटे राजकारण करणे हे पुढेही चालू राहणार.
या सगळ्यात एक मुद्दा अजिबात ऐरणीवर येत नाही. ज्‍यामुळे लोक प्रक्षोभित होऊन रस्‍त्‍यावर उतरले ती घटना विस्‍मरणात गेली आहे. बाबासाहेबांच्‍या पुतळ्याला चपलांचा हार घालून विटंबना करणारा कोण होता, हा प्रश्‍न आज अनुत्‍तरीतच आहे. विटंबना करणारा न सापडल्‍याने पोलिसांनी ती केस फाईल केली आहे. समाजात तेढ निर्माण व्‍हावी म्‍हणून जाणीवपूर्वक अशा घटना घडवणारे नेहमीप्रमाणे इथेही नामानिराळे राहण्‍यात यशस्‍वी ठरले. ‘ती कीड नष्‍ट करण्‍याचे प्रयत्‍न’ हे चळवळीचे मुख्‍य ध्‍येय या गदारोळात कुठच्‍या कुठे उडून गेले आहे. ही बाब मला अस्‍वस्‍थ करते आहे.
आंबेडकरी चळवळ कर्मवीर दादासाहेब गायकवाडांच्‍या भू‍मिहीनांच्‍या आंदोलनाचा व दलित पँथरच्‍या जाहीरनाम्‍याचा अपवाद वगळता कायम प्रतिक्रियात्‍मक आंदोलन करत राहिली. उसंत घेऊन लांब पल्‍ल्‍याची विचारपूर्वक बांधणी व कार्यक्रम तिला अंगिकारताच आला नाही. बाबासाहेबांच्‍या विचार व प्रतिमेचा तेजस्‍वी दीपस्‍तंभ समोर असतानाही हे झाले नाही. आंबेडकरी नेत्‍यांचा व्‍यक्तिवादी व्‍यवहार, अहंता, द्रष्‍टेपणाचा अभाव, संकुचित सत्‍ताकांक्षा यांच्‍या वावटळीत हा दीपस्‍तंभच झाकोळून गेला आहे. आंबेडकरी नेत्‍यांची ही सर्व वैशिष्‍ट्ये त्‍यांच्‍या अनुयायांतच नव्‍हे, तर त्‍यांच्‍या वरील लक्षणांच्‍या विरोधात बंड करणा-यांच्‍यातही नंतर आपोआप येतात. आपला समाज सत्‍ताधारी करायचा तर केवळ 7 टक्‍के बौद्ध समाज किंवा 13 टक्‍के दलित समाज आधाराला असून पुरेसा नाही, हे या सर्वांना पूर्णपणे कळते. बाबासाहेबांच्‍या संकल्‍पनेतील रिपब्लिकन पक्ष केला तरच हे शक्‍य आहे, हे त्‍यांना ठाऊक आहे. ‘खुले पत्र’ त्‍यांना पाठ आहे. पण लांब पल्‍ल्‍याच्‍या व्‍यापक लोकशाही प्रस्‍थापनेच्‍या सर्वसमावेशक लढ्यात ‘आपले’ काय होईल, कधी होईल, हा त्‍यांना सतावणारा खरा प्रश्‍न आहे. तेवढी सबुरी धरली तर आपले आयुष्‍यच संपून जाईल. त्‍यापेक्षा व्‍यापकतेची झूल पांघरुन जातींच्‍या बेरजा करण्‍याचे ‘स्‍वाभिमानी’ (चलाख) राजकारण हा काहींना शॉर्टकर्ट वाटतो, तर काहींना जातीयवादी शक्‍तींचा निःपात करण्‍यासाठी सत्‍ताधा-यांशी सहकार्य (म्‍हणजे स्‍वतःला आमदार, खासदार किंवा मंत्रिपद मिळवणे) ही ‘ता‍त्विकता’ सोयीची वाटते.
या व्‍यवहारात कष्‍टक-यांच्‍या लढ्यात आघाडीवर राहू शकणारी आंबेडकरी तुकडी गारद होत आहे. हे केवळ आंबेडकरी नाही तर एकूण प्रगतीशील चळवळीचे प्रचंड नुकसान आहे. तथापि, प्रगतीशील चळवळीतील सवर्ण कार्यकर्त्‍यांकडून ही बाब दुरुस्‍त करण्‍याचे प्रयत्‍न त्‍या अगत्‍याने होताना दिसत नाहीत. महाराष्‍ट्रात जिथे दलितांवरच्‍या अत्‍याचाराचे प्रसंग घडतात, तिथे त्‍याच्‍या आसपासच्‍या शहरातील शिक्षित आंबेडकरी कार्यकर्ताच आवाज उठवताना दिसतो. या आंदोलनांना काही ठिकाणी सवर्ण कार्यकर्त्‍यांचा पाठिंबाही असतो. पण सवर्ण कार्यकर्त्‍यांनी किंवा त्‍यांचा सहभाग असलेल्‍या संघटनांनी या अत्‍याचाराच्‍या विरोधात पुढकाराने आवाज उठवला आहे, तो प्रश्‍न लावून धरला आहे, ज्‍या सवर्णांनी हा अत्‍याचार केला आहे, त्‍यांच्‍या विरोधात ‘पापक्षालनासाठी उपोषण’ सवर्ण कार्यकर्ते धरत आहेत, समता यात्रा काढत आहेत, असे चित्र प्रसारमाध्‍यमांतून पुढे येते आहे, असे होत नाही. असे झाले तर दलित समाज ही आमचीच मालमत्‍ता असे समजणा-या दलित नेत्‍यांना चाप लागेल तसेच व्‍यापक एकजुटीची मनापासून इच्‍छा असलेल्‍या परंतु अल्‍पसंख्‍य असलेल्‍या दलित कार्यकर्त्‍यांना ताकद मिळेल.
कष्‍टक-यांच्‍या व्‍यापक आर्थिक लढ्यातून आपोआप सांस्‍कृतिक प्रश्‍न सुटणार नाहीत. ते आनुषंगिकपणेही घेऊन चालणार नाही. ते स्‍वतंत्रपणे लढावे लागतील. आणि ते लढतो आहोत, हे दिसावेही लागेल. हे अवधान, अगत्‍य कष्‍टक-यांच्‍या लढ्यातील सवर्ण नेतृत्‍वाने दाखवणे हा संपूर्ण उपाय नसला, तरी योग्‍य दिशेने पुढे सरकण्‍याचे एक अत्‍यंत महत्‍वाचे पाऊल जरुर आहे.
ते पडले की माझ्या अस्‍वस्‍थतेलाही बहुधा उतार पडू लागेल।

- सुरेश सावंत

Saturday, April 25, 2009

POLITICAL PARTIES AND THE RIGHT TO FOOD

Loksabha Election 2009



POLITICAL PARTIES AND THE RIGHT TO FOOD




CONGRESS' VIEWS:





NREGA:



There are plans to provide 100 days of work at a real wage of Rs 100 a day for everyone as an entitlement under the NREGA.




NATIONAL FOOD SECURITY ACT:



The Indian National Congress pledges to enact a Right to Food law that guarantees access to sufficient food for all people, particularly the most vulnerable sections of society. The Indian National Congress pledges that every family living below the poverty line either in rural or urban areas will be entitled, by law, to 25 kgs of rice or wheat per month at Rs 3 per kg. Subsidised community kitchens will be set up in all cities for homeless people and migrants with the support of the Central government.




HEALTH SECURITY:



The Indian National Congress pledges that every family living below the poverty line will be covered by the RSBY(A scheme which provides health insurance for poor fmilies) over the next three years. Every district headquarters hospital will be upgraded to provide quality heath facilities to all.




SOCIAL SECURITY:



The Indian National Congress will ensure a comprehensive cover of social security to all persons who are at special risk including (i) single-woman headed households; (ii) disabled and the elderly; (iii) urban homeless; (iv) released bonded workers; (v) members of primitive tribal groups; and (vi) members of designated "most backward" dalit communities.




BHARTIYA JANATA PARTY:




FOOD SECURITY:



The BJP promises to take the following measures:



1. Provide 35 kg of rice or wheat every month to BPL families at Rs 2 per kg under an


improved and expanded Antyodaya Anna Yojana. This will be available against 'Food


Coupons' redeemable at both PDS and private outlets.



2. Allocate more funds for expanding, universalising and improving the functioning of the Public Distribution System.



3. Preventing families from slipping below the poverty line.



4. Setting up community kitchens in extremely impoverished areas with the help of NGOs through shared funding.



5. Aggressively addressing the problem of widespread malnutrition, especially by expanding the scope of the existing mid-day meal scheme.



6. Encouraging the production of cereals and discouraging the conversion of fertile farm


land for dubious industrial projects.



7. Ensuring a sufficient level of food stocks are maintained to meet any exigencies due to


possible global food crisis which could be severely debilitating and make imports prohibitively expensive, if not impossible.



HEALTH:



1. Primary Health Centres to be linked to the National Telemedicine Service Network.



2. The current extremely low salaries of Anganwadi workers and helpers, who are the


backbone of the Integrated Child Development Scheme, will be doubled.



3. 'A Health For ALL' scheme will be launched based on a innovative insurance policy the premium of BPL families will be paid by Government. Beneficiaries will have access to Government and private hospitals for cashless treatment.



4. '108' telephone service - for medical emergencies - universally accessible throughout India in 12 months.



5. Set up a National Regulatory Authority for private hospitals, nursing homes and special care facilities to ensure quality services, affordable fees and prevent/punish malpractice. While private sector participation in health care is welcome, it cannot become a source of unrestricted and unrestrained profit-making at the expense of the people.



6. Incentives and disincentives will be introduced for State Governments to improve the quality of primary health care, maternal health care, and child health care.



7. Targets will be set for achieving significant reduction in maternal and infant mortality by improving the Janani Suraksha Yojana. The successful initiative of the BJP Government in Gujarat in this regard will be used as a model.



8.Preventive health care by way of inoculation against diseases and dissemination of information will receive focussed attention.



9.0 A national programme will be launched to vaccinate adults and children against all forms of hepatitis.



10.Substantial investment will be made in promoting Ayurved as an alternative therapy.Full support will be extended to the promotion of Unani system of medicine and homoeopathy. The promotion of Yoga will receive all Government assistance.



11. Clean drinking water is one of the best barriers against common but often fatal diseases. The BJP proposes to make access to clean drinking water a fundamental right for all citizens.



12. Implementation of of the mid day meal scheme shall be revitalised on modern management lines. Akshaya Patra Scheme will serve as the model for the purpose.



National Identity Cards for All



The BJP will launch an innovative programme to establish a countrywide system of multipurpose national identity cards so as to ensure national security, correct welfare delivery, accurate tax collection, financial inclusion and voter registration. Voter identity cards, PAN cards, passports, ration cards and BPL cards are already in use though not


all with photo identity. The NDA proposes to make it incumbent for every Indian to have a National Identity Card. The programme will be completed in three years. The National Identity Card will contain enough memory and processing capabilities to run multiple applications. Through it the NDA will ensure efficient welfare delivery and tax collection. The card will also be linked to a bank account. All welfare payments, including widow and old age pensions, through the wide range of


schemes such as Mother and Child support/ Kisan Credit, Students Assistance and Micro-Credit will be channelised through the National Identity Card. The card will make it possible for individuals to save and borrow money; for farmers to get bank credit, also establish accurate land titles data. The National Identity Card will also strengthen national security by ensuring accurate citizen identity, thus tracking illegal immigration. All financial transactions, purchase of property and access to public services will be possible only on the basis of the National Identity Card which will be made forgery and hacking resistant





NATIONALIST CONGRESS PARTY:




NREGA:



They insist on increasing the scope of NREGS. More work should be guaranteedand all the people prepared to work should be covered by the scheme and the wages paid to them should be reasonable increased.




SOCIAL SECURITY:




1. Time bound schemes for making drinking water, electricity should be made available to all the villages.



2. Public distribution system should be strengthened .



3. Minimum requirement of food supply should be assured through PDS outlets to all the needy irrespective of poverty line.



4. Comprehensive housing scheme for rehabilitation of all dwellers of slums, bastis and tribal colonies provided with drinking water, electricity, healthcare and education institutions should be implemented.




HEALTH:



1. A new public health policy recognizing the health rights of the people in general and the marginalized sections in particular would be introduced.



2. Primary health centres would be provided with necessary doctors, staff, medical equipments and regular medical supply.



3. Life saving medicines would be made available at affordable rates.



4. Mid day meals programme for school going children would be strengthened.



5. Comprehensive schemes to combat malnutrition among the children.



6. Food security for those belonging to the weaker sections of the society.



7. Specialty hospitals would be started in different parts of the country where medical treatment would be available at reasonable rates.





JANATA DAL(S)



HEALTH:



They plan to introduce a Comprehensive Health Card for the BPL families who will be made entitled to receive treatment including investigation, hospitalization and medicines for all diseases and in all appropriate hospitals in the country. The expenditure on such treatments will be reimbursed to the concerned hospitals by the government.




FOOD SECURITY:



Janatha Dal (Secular) party will introduce conditional direct cash income transfer scheme to the rural landless and urban BPL families on the lines of Brazil, Mexico and Chile. Specified amount of monthly income will be transferred to the women members of the BPL families with the condition that they should get their children immunised and send them to school. This new scheme will enable them to purchase whatever food articles they want. This will also prevent leakages in the distribution of food grains at subsidized price to the BPL families. It will also cover their children under universal immunization programme and will ensure school attendance instead of encouraging child labour.


A nation wide pension scheme will be launched to provide Rs 500 monthly pension to all marginal and small farmers and agricultural labourers above the age of 60 years. This will prevent hunger deaths in remote rural areas.




COMMUNIST PARTY OF INDIA (MARXIST)




FOOD SECURITY:



To ensure food security the CPI (M) advocates:



• Reintroduction of the universal PDS and abandoning the targeted PDS based on flawed poverty estimates; Provision of foodgrains at subsidized rates in the PDS



• Expansion of the Antodaya scheme to cover wider sections of the rural and urban poor; Special measures to include tribal communities in Antodaya coverage.



• Supplying 14 essential commodities including sugar, pulses and edible oils under the PDS.



• Reversing the cut in food grain allocations to the States under the PDS and giving States their full quota of grain



• Strengthening the FCI and expanding of FCI godowns, particularly in the Eastern and North Eastern regions; Curbing procurement of foodgrains by private corporates and MNCs.



•Universalizing the ICDS to cover all children in the 0 to 6 years age group; stopping privatization of the ICDS



• Providing nutritious meals to children in the anganwadis; Ensuring universal immunization.




EMPLOYMENT:



• The employment guarantee to be extended to cover all adults and for as many days as demanded; Employment guarantee to be extended tothe urban areas through the enactment of legislation



• The list of permissible works under the NREGA to be expanded to include all activities that improve the quality of life in rural areas



• Minimum wages should be ensured through fair and objective Schedule of Rates; Part of wages to be paid in subsidised foodgrains





COMMUNIST PARTY OF INDIA



Party will demand universal Public Distribution System (PDS) to ensure food security















Saturday, February 21, 2009

आपल्‍या धडावर आपलेच डोके हवे या डोक्‍यात मानव्‍याच्‍या सुंदरतेचे स्‍वप्‍न हवे

हा लेख निवडक कार्यकर्त्‍यांच्‍या अंतर्गत चर्चेसाठी आहे, प्रसिद्धीसाठी नाही.


आपल्‍या धडावर आपलेच डोके हवे


या डोक्‍यात मानव्‍याच्‍या सुंदरतेचे स्‍वप्‍न हवे


'सम्राट'मध्‍ये कार्तिकी गायकवाडच्‍या विजयाची बातमी अजून कशी नाही आली ?'


'ती 'आपल्‍यातली' नाही म्‍हणून!'


'कशावरुन?'


'तिचे वडिल भजने म्‍हणतात.'


('सम्राट' हे बौद्धांमध्‍ये वाचले जाणारे एक प्रमुख वृत्‍तपत्र. 'आपल्‍यातली' याचा अर्थ बौद्ध. कारण प्रश्‍न विचारणारा मी आणि ज्‍याने उत्‍तर दिले तो असे आम्‍ही दोघेही 'बौद्ध'. बौद्ध झाल्‍यावर हिंदू धर्मातल्‍या देवादिकांची पूजा करणे अधिकृतपणे नाकारले गेल्‍याने ज्‍याअर्थी कार्तिकीचे वडिल हिंदू देवांची भजने म्‍हणतात, त्‍याअर्थी ते बौद्ध नसणार, असा माझ्या मित्राचा तर्क. प्रत्‍यक्षात असंख्‍य बौद्ध मंडळी आजही हिंदू देवतांची पूजा, नवससायास करताना सर्रास दिसतात.)


माझ्या प्रश्‍नाला दै. सम्राटचा वाचक असलेल्‍या माझ्या मित्राने दिलेले हे उत्‍तर बरोबर असेलच असे नाही. अनेक बातम्‍या द्यायच्‍या राहून जातात, तसेच ही बातमी राहूनही गेली असेल.


पण हेही खरे की, अभिजित सावंत, अभिजित कोसंबी आणि वैशाली माडेच्‍या वेळी फक्‍त बातम्‍याच नव्‍हे, तर एसएमएस करण्‍याचे आवाहन करणारी मोहीमच 'सम्राट'ने चालवली होती. या तिघांपैकी पहिले दोघे हे 'बौद्ध' होते, तर वैशाली बौद्ध असल्‍याचा एक लेखच सम्राटमध्‍ये आला होता. परंतु काहींचे म्‍हणणे ती बौद्ध नव्‍हती, ओबीसींपैकी कोणीतरी होती.


मग कार्तिकी गायकवाड कोण?


ती बौद्ध नसेलही, माळी, साळी, तेली..अशी ओबीसी असेल किंवा मराठाही असू शकेल. पण 'गायकवाड' आडनाव, तिचे, तिच्‍या वडिलांचे दिसणे, उच्‍चार पाहता ती 'ब्राम्‍हण' किंवा तत्‍सम उच्‍च जातींपैकी नक्‍कीच नसावी. म्‍हणजेच खात्रीने 'बहुजन' असावी.


इथवरची चर्चा वाचताना तुमच्‍यापैकी काहींना रागही आला असेल. तुम्‍ही मनात म्‍हणत असाल, कार्तिकी किंवा वैशाली किंवा दोन्‍ही अभिजित इतके उत्‍कृष्‍ट गायले, की त्‍यामुळे ते 'सा रे ग म प (हिंदी किंवा मराठी)' चे महाविजेते ठरले. त्‍यांची 'गुणवत्‍ता-मेरिटच' तसे होते! त्‍यांच्‍या जातींचा काय संबंध? अशी जातींची चर्चा करणे म्‍हणजे निव्‍वळ मागासपणा (एकप्रकारचा 'जातिवाद'च) नाही का?


असा राग येणा-या मोकळ्या, निरागस मनाचा, वृत्‍तीचा मला जरुर आदर आहे. सगळा समाज तसाच व्‍हावा, अशी माझी मनोमन इच्‍छा आहे. तथापि, ही निरागसता अजून बहुसंख्‍यांची झालेली नाही. त्‍यांच्‍या वागण्‍या-बोलण्‍यात, लग्‍ना‍सारख्‍या बाबींमध्‍ये, मतदानांमध्‍ये, आरक्षणाबाबत चर्चा करताना 'जात' हा घटक अपरिहार्य असतो. म्‍हणूनच कोणत्‍याही सामाजिक घटनेचे मापन करताना इतर अनेक घटकांबरोबर 'जात' हा घटक लक्षात घ्‍यावाच लागतो.


आता, इथेच पहा ना, याआधी गरीब-कष्‍टकरी, मागास समाजातून अभिजित सावंत, अभिजित कोसंबी किंवा वैशाली-कार्तिकी अशा पुढे आलेल्‍यांचे प्रमाण काय होते? कोणी म्‍हणेल, अशी टीव्‍ही चॅनेल्‍स आणि असे कार्यक्रम पूर्वी कोठे होते? बरोबर. पण संगीताचे, गायकीचे क्षेत्र यापूर्वी होतेच ना? त्‍यातील प्रस्‍थापित मंडळींची नावे तपासून पहा. त्‍यात ब्राम्‍हण समकक्ष जातींची नावे किती आणि बहुजनांतील नावे किती, ते आठवून पहा. साडेतीन-चार टक्‍क्‍यांच्‍या आसपास असलेल्‍या महाराष्‍ट्रातील ब्राम्‍हणांनी जवळपास शहाण्‍णव टक्‍के जागा व्‍यापलेल्‍या दिसतील. आजही हे प्रमाण खूप घसरलेले नाही. त्‍याला धक्‍के बसू लागले आहेत, हे मात्र खरे. ते जेव्‍हा, कोणत्‍याही आरक्षणाविना जातींच्‍या टक्‍केवारीइतकेच प्रत्‍येक क्षेत्रात दिसू लागेल, तेव्‍हाच, आपल्‍याला 'निरागस' राहणे परवडू शकेल. तोवर 'जातिग्रस्‍त' समाजातील 'जातवास्‍तवाचा' विचार अ‍ावश्‍यक असतो. जातिव्‍यवस्‍था नष्‍ट करु पाहणा-यांना तर हा विचार अपरिहार्यच आहे.


जातींना व्‍यवसाय होते, तोवर जाती टीचभर हलणेही शक्‍य नव्‍हते. जोवर चांभार चपलाच करणार, महार येसकरीच करणार, तेली तेलच काढणार, तोवर त्‍यांची ओळख त्‍यांच्‍या जातीनेच होत होती. (म्‍हणजे तो गणूतेल्‍याचा पोरगा, सोन्‍याकुंभाराचा गंग्‍या इ.) किंवा गावात आळ्यांप्रमाणे किंवा वाड्यांप्रमाणे वस्ती असेल तोवरही हे संबोधन राहणार. (उदा. मांगवाड्यातला चंदर). पुढे भांडवलशाहीने कारखाने-उद्योगांना जन्‍म दिला. त्‍यात काम करण्‍यासाठी गावातून माणसे शहरांत आली. काही कामे त्‍यांच्‍या परंपरागत व्‍यवसायांशी सबंधित राहिली (उदा. सफाई), तरी बहुसंख्‍य कामे ही जातिनिहाय व्‍यवसायांच्‍या बाहेरची होती. अनेक अस्‍पृश्‍य समाजातले लोक गिरणीत कामाला लागले. काही खाती त्‍यांना प्रारंभी वर्ज्‍य होती, तरी इतर अनेक खात्‍यांत स्‍पृश्‍य कामगारांबरोबर त्‍यांना एकत्र काम करावे लागे. त्‍या सगळ्यांची ओळख 'गिरणी कामगार' अशीच होती. ट्रामचे, रेल्‍वेचे डबे सगळ्यांना एकच होते. एका डब्‍यातले 'प्रवासी' जातीने वेगवेगळे असले तरी त्‍यांना परस्‍परांचा स्‍पर्श, सावली चाले. त्‍याला इलाजही नव्‍हता. शहरात जाती ब-याचशा निराकार दिसत, मात्र गावी गेल्‍यावर या जाती ठसठशीत होत. कारण प्रत्‍येकाच्‍या वाड्या वेगळ्या. आमच्‍या गावातला भिकू सुतार आणि माझे वडिल एकाच गिरणीत. मुंबईच्‍या आमच्‍या झोपडीत भिकू सुतार सहज चहा पीत असे. पण गावी गेल्‍यावर तो आमच्‍या घरी पाणी पीत नसेच, शिवाय त्‍याच्‍या घरी गेल्‍यावर माझ्या घरच्‍यांना वरुन पाणी देत असे.


आता पुढच्‍या पिढीत लक्षणीय बदल झाला आहे. आधीची पिढी दोन्‍हीकडे निरक्षरच होती, आताची पिढी शिक्षित आहे. कोकणातील काही गावांत तर ब्राम्‍हणांनंतर शिकलेल्‍यांचे प्रमाण हे बौद्धांमध्‍येच (म्‍हणजे पूर्वाश्रमीची महार ही अस्‍पृश्‍य जात) जास्‍त आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्‍या 'शिका, संघटित व्‍हा, संघर्ष करा' या मंत्राचा तसेच 'खेडी सोडून शहरांकडे चला' या आदेशाचा, जुना माणुसकीहीन धर्म त्‍यागून नव्‍या, उच्‍च नैतिकता व विज्ञान यांची सांगड असलेल्‍या 'बौद्ध' धर्माच्‍या स्‍वीकाराचा आणि खुद्द बाबासाहेबांच्‍या स्‍वतःच्‍या उच्‍चविद्याविभूषित प्रतिमेचा हा परिणाम आहे. जीवनबदलाची ही जबरदस्‍त प्रेरणा आणि राखीव जागा-सवलतींनी दिलेल्‍या संधी यांच्‍या संयोगाने विद्वत्‍ता, साहित्‍य, शासकीय अधिकार क्षेत्रांत (वकील, डॉक्‍टर, सनदी अधिकारी, प्राध्‍यापक, विचारवंत, लेखक, उच्‍च पोलीस अधिकारी इ.) बौद्ध समाजातील व्‍यक्‍ती लक्षणीयरीत्‍या चमकू लागल्‍या. 


प्रारंभी, बौद्धांची गती अन्‍य पूर्वाश्रमीच्‍या अस्‍पृश्‍य जाती आणि ब-याचशा ओबीसी जाती यांना साधता आली नाही, तरी आता त्‍याही जोरात मुसंडी मारु लागल्‍या आहेत. शेतिव्‍यवस्‍थेचे आणि जातनिहाय व्‍यवसायांचे कोलमडणे, भांडवली व्‍यवस्‍थेने विविधांगी व्‍यवसायांना जन्‍म देणे, शिक्षणाचा विस्‍तार होणे इ. कारणे यामागे आहेत. या जातींमध्‍ये अंतर्गत श्रेणी आजही आहेत. तथापि, प्रस्‍थापित सांस्‍कृतिक मानदंडाप्रमाणे ब्राम्‍हण समकक्ष जातींच्‍या दृष्‍टीने या सर्व जाती 'आनि-पानीवाल्‍या' आहेत. (म्‍हणजे ज्‍यांच्‍यातील बहुसंख्‍यांना पाणी किंवा आणितला 'णी' उच्‍चारता येत नाही, ते त्‍याचा 'नी' असा उच्‍चार करतात किंवा त्‍यांच्‍यातील मुली 'आले-गेले' ऐवजी 'आली-गेली' असे म्‍हणतात.) या सर्वांची ओळख सर्वसाधारणपणे 'बहुजन' अशी केली जाते.


अशा या 'बहुजनां' तल्‍या मुला-मुलींनी दूरदर्शनच्‍या वाहिन्‍यांनी संधी देताच तिकडे धाव घेतली. कोणत्‍याही कलेला, प्रतिभेला जातींचे रिंगण असतच नाही. तथापि, गाणी, नृत्‍य, वादन ही बहुजन वर्गाची जुनी परंपरा. मात्र त्‍यांची सांस्‍कृतिकदृष्‍ट्या वरच्‍या स्‍थानावर असलेल्‍या ब्राम्‍हण वर्गाने शास्‍त्रीय रचना, संहितीकरण केल्‍याने, त्‍यांतले रांगडेपण जाऊन त्‍यांत एक प्रतिष्ठित सफाईदारपणा आला. उच्‍चारांमध्‍ये प्रमाण भाषा आली. गाणी अनेक जण म्‍हणतच होते, आजही म्‍हणतात. परंतु, त्‍यांत कोणतातरी राग असतो, हे अनेकांना ठाऊक असतेच असे नाही. जे ते शिकतात, त्‍यांना ते राग कळतात. त्‍यांच्‍यात एक सफाईही त्‍यामुळे येते. आणि त्‍यामुळे त्‍यांना प्रतिष्‍ठाही मिळते. आजवर या औपचारिक शास्‍त्राचे कर्तेधर्ते मुख्‍यतः ब्राम्‍हण समकक्ष जातींतलेच लोक राहिले. तेच गुरु किंवा मार्गर्शक किंवा मान्‍यता देणारे राहिले. बहुजनांतल्‍या गाणा-यांना नुसते गाऊन चालत नाही, नुसते नाचून चालत नाही. ते गाणे, ते नृत्‍य प्रस्‍थापित निकषांवर उतरले पाहिजे. पूर्वी या निकषांच्‍या पात्रतेला उतरण्‍यासाठी बहुजनांना प्रत्‍यक्ष अथवा अप्रत्‍यक्ष प्रवेशच नाकारला जाई. आता बहुजनवर्गातील काहींचा शिक्षण, राजकीय ताकद यामुळे वरच्‍या थरांतील वावर वाढल्‍याने आणि दूरदर्शन वाहिन्‍यांच्‍या स्‍वतःच्‍या गरजेपोटी हा प्रवेश मिळू लागला आहे. त्‍यांतील स्‍पर्धक विजेतेही होऊ लागले आहेत.


वाहिन्‍यांची स्‍वतःची गरज याचा अर्थ, या वाहिन्‍या चालवणा-या भांडवलदारांचा नफा. या नृत्‍य, गाण्‍याच्‍या स्‍पर्धा जाहिरातींबरोबरच एसएमसएसवर आधारित असतात. हे एसएमएस तीन किंवा सहा रुपयांचे असतात. सामान्‍य एसएमएस मोफत किंवा तीस पैसे, पन्‍नास पैसे, एक रुपया असे असतात. हे जास्‍त दराचे जास्‍तीत जास्‍त एसएमएस मिळवणे म्‍हणजे अधिकाधिक नफा मिळवणे हा या वाहिन्‍यांच्‍या मालकांचा उद्देश असतो. प्रत्‍येक प्रेक्षक स्‍पर्धकाची जात बघून एसएमएस करतो असे नाही. तथापि, जातिग्रस्‍त समाजात अनेकांकडून जातही पाहिली जाते. ब्राम्‍हण स्‍पर्धकाला मिळणारे त्‍याच्‍या जातीचे एसएमएस आणि बहुजनांतल्‍या स्‍पर्धकाला मिळणारे एसएमएस यात संख्‍येचा विचार केला, तर बहुजनांतल्‍या स्‍पर्धकाला ते अधिक मिळण्‍याची शक्‍यता असते. ('शक्‍यता असते' असते, असे म्‍हटले आहे. याचा अर्थ, मिळतीलच असे नाही.) आता मोबाईल हे साधन कोणत्‍याही जाती-धर्माच्‍या तसेच गरिबातल्‍या गरीब माणसाला सहज उपलब्‍ध आहे. तंत्रज्ञानाने सामाजिक बदलाला कशी चालना मिळू शकते, त्‍याचे हे एक उदाहरण आहे. ब्राम्‍हणी मनोवृत्‍तीच्‍या कोणाही परीक्षकांना बहुजनांतल्‍या अशा एखाद्या स्‍पर्धकाला जाणूनबुजून वगळणे आता कठीण आहे. असे वगळले गेल्‍याचे बहुजन प्रेक्षकांना कळणे, त्‍या वाहिनीच्‍या प्रतिमेला आणि टीआरपीलाही (पर्यायाने नफ्याला) घातक असते. त्‍या वाहिनीच्‍या चालकांना (जरी ते उच्‍चवर्णीय असले तरी) ते परवडणारे नसल्‍याने ते असा प्रकार न घडण्‍याचीच दक्षता घेणार. मानवी विकासक्रमात सरंजामशाहीच्‍या पुढचा टप्‍पा असलेल्‍या भांडवली अर्थव्‍यवस्‍थेला जातींचे जुने संदर्भ सांभाळणे उपयोगाचे नसते.


वर 'ब्राम्‍हणी वृत्‍तीच्‍या परीक्षकांना' असे म्‍हटले आहे. याचा अर्थ, जे जातीच्‍या आधारावर भेदभाव करतात, असे. ('ब्राम्‍हण्‍य' व 'ब्राम्‍हण' हा फरक खुद्द बाबासाहेबांनीच केला आहे.) ब्राम्‍हण जातीचे सगळे परीक्षक असे वागतात, असे नाही. उलट आज परीक्षकांमध्‍ये ब्राम्‍हण समकक्ष जातींचे लोक अधिक प्रमाणात असतानाही त्‍यातले कित्‍येक जण बहुजनांतल्‍या प्रतिभावान मुलांचे मनापासून कौतुक करताना, त्‍यांना प्रोत्‍साहन देताना दिसतात. ते केवळ तोंडदेखले किंवा एसएमसएसच्‍या, वाहिनीच्‍या मालकांच्‍या दबावापोटी तसे वागतात, असे म्‍हणणे त्‍यांच्‍यावर अन्‍याय करण्‍यासारखे होईल. तसेच वर एके ठिकाणी सगळेच प्रेक्षक जाती बघून एसमएमस करत नाहीत, असेही म्‍हटले आहे. त्‍याचे कारण महाराष्‍ट्राला संतांची तसेच सामाजिक सुधारकांची एक मोठी परंपरा आहे. या परंपरेचे संस्‍कार आणि नवे तंत्रज्ञान व भांडवली व्‍यवस्‍थेचे, जागतिक बदलांचे गतिमान वातावरण यांचा परिणाम परीक्षक व प्रेक्षक दोहोंवरही असतोच. शिवाय काही चांगुलपणावर श्रद्धा असलेली, निरागस मने असतातच.


तथापि, तंत्रज्ञान, भांडवली व्‍यवस्‍था अशा भौतिक-आर्थिक बदलांची गती आणि मने बदलण्‍याची गती सारखी असत नाही. घरी आणलेल्‍या नव्‍या कॉम्‍प्‍युटरला हळद-कुंकू वाहून त्‍याची पूजा करणारे आढळतातच. जुने संस्‍कार हे सूर्य मावळल्‍यासारखे पटकन अदृश्‍य होत नाहीत. संधिप्रकाशासारखे ते आसमंतात बराच काळ रेंगाळत राहतात. सूर्य मावळला असल्‍याने या संध्‍याछाया अखेरीस अंधारात गुडूप होणार हे अटळ असते. मानवी जीवनात हा संधिप्रकाश लुप्‍त होणे हे अटळ असले तरी निसर्गाप्रमाणे त्‍याची वेळ ठरलेली नसते किंवा ते आपसूकही होत नसते. ही वेळ कमी जास्‍त होण्‍यात मानवी प्रयत्‍नांचा मोठा वाटा असतो. म्‍हणूनच तंत्रज्ञान व भांडवली अवस्‍थेने जातिव्‍यवस्‍थेचा आधार काढून घेतला असला तरी समाजप्रबोधन आवश्‍यक ठरते. संतांच्‍या प्रबोधन काळात गावगाडा हलण्‍याची काहीच शक्‍यता नव्‍हती, आता गावगाडा जवळपास कोलमडला आहे. अशावेळी प्रबोधनाचे जाणते, सम्‍यक प्रयत्‍न अथकपणे व्‍हायला हवेत. 


जाणते, सम्‍यक प्रयत्‍न म्‍हणजे काय, हे थोडे समजून घ्‍यायला हवे. इथे, वर एके ठिकाणी कंसात केलेला बाबासाहेबांचा ब्राम्‍हण्‍यासंबंधीचा उल्‍लेख अधिक विस्‍ताराने करतो. चवदार तळ्याच्‍या सत्‍याग्रह प्रसंगी ब्राम्‍हणेतर चळवळीतले नेते ब्राम्‍हणांना या सत्‍याग्रहात सोबत न घेण्‍याच्‍या अटीवर बाबासाहेबांना सहकार्य देण्‍यास तयार होते. बाबासाहेबांनी ही अट अमान्‍य केली. ती अमान्‍य करताना 'मी 'ब्राम्‍हण्‍या'च्‍या विरोधात असून ब्राम्‍हणांच्‍या नाही' असे म्‍हटले होते. पुढे एके ठिकाणी त्‍यांनी असे नमूद केले आहे की, 'मी ब्राम्‍हण्‍यग्रस्त ब्राम्‍हणांच्‍या, ब्राम्‍हण्‍यग्रस्‍त ब्राम्‍हणेतरांच्‍या आणि ब्राम्‍हण्‍यग्रस्‍त बहिष्‍कृतांच्‍या(म्‍हणजे दलितांच्‍या)ही विरोधात आहे.' 'ब्राम्‍हण्‍य' याचा अर्थ भेदभाव, विषमता जोपासणारी वृत्‍ती. ही वृत्‍ती कोणी विशिष्‍ट जातीत जन्‍माला आला आहे, म्‍हणून त्‍याच्‍यात असते आणि कोणी त्‍या जातीत जन्‍माला आला नाही, म्‍हणून त्‍याच्‍यात नसते, असे नाही. वृत्‍तीची जन्‍मजातता बाबासाहेबांनी नाकारली आहे. ब्राम्‍हण जातीत जन्‍माला आलेला तो प्रतिगामी आणि दलितांत जन्‍माला आलेला तो जन्‍मजात पुरोगामी, हे बाबासाहेबांच्‍या विचारसरणीत बसत नाही. (माझी आई मांगाकडे जेवू नको, असे आवर्जून मला बजावायची. आज बौद्ध मातंगांशी सहज सोयरिक करताना दिसत नाहीत. चांभार तर दलितांत स्‍वतःला उच्‍च समजतात. ब्राम्‍हण-बौद्ध लग्‍न त्‍या मानाने सहज होईल. पण चांभार-बौद्ध लग्‍न बरीच कठीण गोष्‍ट असते.) एकदा जात जन्‍माने येते, म्‍हणून वृत्‍तीही जन्‍मजात मानली की जाती नष्‍ट होण्‍याची शक्‍यताच संपुष्‍टात येते. मग जातिनिर्मूलनाच्‍या किंवा समतेच्‍या आंदोलनाला काही अर्थच उरत नाही.


संस्‍कार संधिप्रकाशासारखे रेंगाळत राहतात, ते सामान्‍यांच्‍या मनात. पण काहीजण त्‍यांचा आपल्‍या संकुचित स्‍वार्थासाठी वापर करतात. एकदा गवळी वाडीत वरुन पाणी देण्‍यावरुन आम्‍ही बौद्धवाडीतल्‍या तरुणांनी मुद्दाम पाणी मागून झगडा केला. पोलिसांत गेलो, वगैरे. त्‍यावेळी आमच्‍या वाडीतल्‍या एका म्‍हाता-याचे आणि गवळी वाडीतल्‍या एका म्‍हाता-याचे उद्गार मला अजून आठवतात. आमच्‍या बौद्धवाडीतल्‍या अनेक म्‍हाता-यांना आमचे हे झगडा करणे मंजूर नव्‍हते. गावातली शांतता आम्‍ही बिघडवतो, असे त्‍यांना वाटे. 'आपण आता बौद्ध झालो आहोत. पण तुम्‍हाला स्‍वाभिमान नाही. तुम्‍ही वरुन पाणी पिता म्‍हणून हे सवर्ण सोकावलेत' असे आम्‍ही त्‍यांना ऐकवत असू. त्‍यावर एक म्‍हातारा म्‍हणाला, 'अरे आपण आता बौद्ध आहोत. पण पूर्वीचे महारच ना! वरुन पाणी प्‍यायची रीतच आहे. ती लगेच कशी जाईल?' तर जिथे आम्‍ही झगडा केला, त्‍या गवळी वाडीतला एक म्‍हातारा म्‍हणाला, 'पोरांनो, आमच्‍याने हे वरुन पाणी देणे बंद होणार नाही. आम्‍ही त्‍याच रीतीत वाढलो. पण आमची पोरे बदलतील.'


तेव्‍हा आम्‍ही सगळे 'अँग्री यंग मॅन' होतो. कोकणात सवर्ण-दलित भेद असला तरी उर्वरित महाराष्‍ट्रासारखी येथील सवर्णांच्‍यात मुजोरी नाही. दलित वस्‍तीवर हल्‍ला, अत्‍याचार वगैरे प्रकार नाहीत. आमच्‍या गावात तर शिक्षण, नोकरी यात सवर्णांपेक्षा आम्‍ही बौद्धच पुढारलेले. मागासवर्गीय म्‍हणून वीज आणि रस्‍ता या सुविधा इतर अनेक वाड्या आमच्‍यापेक्षा मागास असतानाही नियमाप्रमाणे आमच्‍या वाडीत आधी आल्‍या. सामंजस्‍याने गावविकासाच्‍या व्‍यापक आंदोलनातूनच इथला समतेचा लढा पुढे जाऊ शकतो, हे आम्‍हाला तेव्‍हा कळत नव्‍हते.


उदाहरण जरा लांबले. तेव्‍हा मुद्दा हा की, वरील दोन्‍ही म्‍हाता-यांच्‍या मनात संस्‍कारांचा संधिप्रकाश रेंगाळत होता. त्‍यांच्‍या पुढची पिढी बदलणार होती. ती बदलते आहे. हे सगळे सामान्‍य लोक. त्‍यांच्‍याशी व्‍यवहार सरळ आहे. पण जे आपल्‍या स्‍वार्थासाठी जाणीवपूर्वक सामान्‍यांच्‍या मनातील या भावनेचा वापर करतात, त्‍यांच्‍याशी सामना कठीण आहे. मतांच्‍या दृष्‍टीने जात, धर्माचा वापर करणारे अधिक धोकेदायक असतात. ते सगळ्या जाति-धर्मांत असतात. अख्‍खे दलित नव्‍हे, तर केवळ बौद्ध आपल्‍या बाजूनेच राहावेत यासाठी हिंदू देवदेवतांचा अनावश्‍यक शिव्‍याशाप देऊन उद्धार करणारे, एखाद्या अत्‍याचारावर प्रतिक्रिया देताना 'होऊन जाऊ दे यादवी,' असे बेजबाबदार विधान करणारे बौद्ध नेते व विद्वान अनेक आहेत. सर्वसामान्‍य बौद्धांमध्‍ये आपली मान्‍यता टिकवण्‍याचा भावनिक आवाहने हा राजमार्ग असतो. त्‍यासाठी फारसे कष्‍ट पडत नाहीत. मंदिर, मराठी माणूस, जिहाद...हे असेच वास्‍तवातील ख-या-खोट्याला चलाखीने आपल्‍या शिडात भरण्‍याचे प्रकार आहेत.


'सम्‍यक' याचा अर्थ, आपल्‍या चळवळीचे अंतिम उद्दिष्‍ट व्‍यापक आहे, याची स्‍पष्‍टता असणे. बुद्धाचे 'सब्‍बे सत्‍ता सुखि होन्‍तु'(सर्व प्राणिमात्र सुखि होवोत), प्राचीन भारतीय परंपरेतील 'सर्वेपि सुखिन सन्‍तु' किंवा ज्ञानेश्‍वरांचे 'भूतां परस्‍परे जडो मैत्र जिवाचे' हे पसायदान ही व्‍यापक वैश्विक कल्‍याणाची स्‍वप्‍ने होती. या व्‍यापक ध्‍येयाच्‍या पूर्ततेसाठीच आपले छोटे छोटे झगडे असावे लागतात. एक अलिकडचे उदाहरण देतो. ओबामांच्‍या अध्‍यक्षपदाच्‍या शपथविधीनंतर दुस-याच दिवशी मार्टिन ल्‍यूथर किंगच्‍या मुलाने एक लेख लिहिला. आपले वडिल सारखे तुरुंगात जातात, यावरुन शाळेत या मुलाला इतर मुले चिडवत. म्‍हणून तो आईला एकदा त्‍याचे कारण विचारतो. आईने दिलेले उत्‍तर मोठे मार्मिक आणि उन्‍नत करणारे आहे. ती म्‍हणते- 'तुझे वडिल जग सुंदर करण्‍यासाठी तुरुंगात जातात.' 


काळ्यांना न्‍याय मिळावा, समानतेचा अधिकार मिळावा यासाठी लढणा-या मार्टिन ल्‍यूथर किंग यांचे स्‍वप्‍न केवळ काळ्यांच्‍या न्‍यायापुरते सीमित नाही. हा न्‍याय मिळवायचा आहे तो अखेर 'जग सुंदर करण्‍यासाठी' हे त्‍यांच्‍या मनात स्‍पष्‍ट होते. नेल्‍सन मंडेला 27 वर्षांच्‍या कारावासातून सुटल्‍यानंतर नव्‍या राज्‍यव्‍यवस्‍थेचे सूतोवाच करताना आपल्‍या काही कट्टर कार्यकर्त्यांना त्‍यांनी एक गोष्‍ट निक्षून सांगितल्‍याचे मी त्‍यावेळी वाचले होते. ते म्‍हणाले होते, 'आता गो-यांचे राज्‍य जाऊन काळ्यांचे येणार नाही. आता राज्‍य येणार ते दक्षिण आफ्रिकेतल्‍या जनतेचे.' ही जनता काळी-गोरी दोन्‍ही होती. पुढे राज्‍यकारभार सुरु झाल्‍यावर जुन्‍या गो-या राजवटीतला गृहमंत्री नव्‍या राजवटीतही कोणीतरी मंत्री किंवा अधिकारपदावर होता. या गृहमंत्र्याच्‍या आदेशाखातर अनेक काळे युवक आंदोलनात मारले गेले होते. अनेक काळ्यांना या गृहमंत्र्याबद्दल राग असणे स्‍वाभाविक होते. यावर उपाय म्‍हणून मंडेलांनी या गो-या गृहमंत्र्याला सांगितले, 'ज्‍या आयांची मुले तू मारलीस, त्‍या आयांचे पाय धुवून त्‍यांची माफी माग'. हा उपाय या गृहमंत्र्याने कचरत कचरत पण अखेर पार पाडला. हे सर्व दृश्‍य व मुलाखती दूरदर्शनच्‍या 'हिस्‍ट्री' चॅनेलवर मध्‍यंतरी दाखवल्‍या गेल्‍या. ते वातावरण सद्गदित करणारे होते. तो गृहमंत्री म्‍हणतो, 'प्रथम त्‍या आया कठोर होत्‍या. पण पाय धुतल्‍यानंतर त्‍याही रडल्‍या व मीही रडलो'. 


काळ्या-गो-यांतील जुनाट विद्वेष धुवून टाकण्‍याचे (परमनंटली डिलीट करण्‍याचे) सामर्थ्‍य केवळ अशा अश्रूंतच असू शकते. दूरदर्शनच्‍या त्‍या मुलाखतीत काळा-गोरा द्वेष समूळ नष्‍ट करण्‍याचा हा उपाय सुचवणा-या मंडेलांचे थोर द्रष्‍टेपण तो गोरा मंत्री पुन्‍हा पुन्‍हा भरल्‍या गळ्याने सांगत होता. गो-यांचे वर्चस्‍व नष्‍ट करण्‍याचा मार्ग काळ्यांचे वर्चस्‍व असू शकत नाही. समानता व द्वेषाच्‍या शृंखलेला पश्‍चातापाने, क्षमेने, प्रेमाने विराम देणे हाच असू शकतो. ओबामा हा काळा माणूस अध्‍यक्ष झाल्‍याबद्दल मार्टिन ल्‍यूथर किंगच्‍या मुलाने 'अमेरिकनां'बद्दल अभिमान व्‍यक्‍त केला आहे. ओबामाला मते देणा-या फक्‍त काळ्या किंवा समतावादी गो-यांबद्दल नव्‍हे. ओबामाने आपली काळी मूळे जपत, समानतेच्‍या, न्‍यायाच्‍या लढ्याच्‍या परंपरेचे स्‍मरण ठेवत या व्‍यापक 'अमेरिका'पणाला आवाहन केले. त्‍याच्‍या यशाचे एक महत्‍वाचे गमक ते आहे. भारतातील 'ओबामा' घडवताना जातींची संधिसाधू बेरीज नव्हे, तर व्‍यापक 'भारतीय' अवकाश कवेत घेण्‍याचे सामर्थ्‍य कमवावे लागेल. जाता जाता, 'मी प्रथम व अंतिमतः भारतीय आहे' हे बाबासाहेबांचे उद्गारही लक्षात ठेवूया.


आता मग आपण काय करायचे, पुरोगामी चळवळींनी काय करायचे आणि सम्राटने काय करायचे, हे जरा अधिक स्‍पष्‍ट होईल. सम्राटने दिल खोल के पहिल्‍या पानावर 'कार्तिकीदेवींचा विजय असो!' अशा मोठ्या हेडिंगची बातमी देऊन स्‍वागतपर अग्रलेख लिहायला हवा होता. अग्रलेखाचे शीर्षक हवे होते, 'आता कलेच्‍या प्रस्‍थापित मक्‍तेदारीवर अखेरचे घाव पडत आहेत'. आणि हो, त्‍या अग्रलेखात प्रथमेश लघाटे, आर्या आंबेकर, मुग्धा वैशंपायन आणि रोहित राऊत या महाराष्‍ट्राला वेड लावणा-या निरागस निर्झरांचे भरभरून कौतुक हवे होते'. असे करणे काही वेगळे, वहिवाटीला सोडून असे अजिबात नाही. हे म्‍हणजे, 'सम्राट' जे आराध्‍य पूजतो त्‍या बुद्धाच्‍या 'सब्‍बे सत्‍ता सुखि होन्‍तु' आणि ब्राम्‍हण्‍याची खरी व्‍याख्‍या करणा-या बाबासाहेबांच्‍या पावलांवर मार्गक्रमणा करणेच आहे.


प्रगतीशील चळवळींवर, विशेषतः प्रस्‍थापिताला पर्याय उभे करु पाहणा-या सांस्कृतिक चळवळींवर आणखी काही जबाबदारी येते. बहुजनांतली मुले आता आपल्‍या प्रतिभेने चमकणे हे वाढतच राहणार आहे. काळ त्‍यांना पोषकच आहे. पण ही मुले प्रस्‍थापितांच्‍या निकषांचीच वाट चोखाळणार हे ही स्‍वाभाविक आहे. 


अभिजित सावंत आमच्‍या कोकणातला बौद्ध. (मी कोकणातला आहे म्‍हणूनही असेल, पण कोकणातले लोक बाबासाहेबांचे अधिक कट्टर अनुयायी असतात, असे अनेक कोकणी बौद्ध म्‍हणतात, म्‍हणून 'कोकणातला' हा संदर्भ दिला. धर्मांतर झाल्‍या झाल्‍या आमच्‍या आईने महारपणाचे निदर्शक असलेल्‍या कोपरापर्यंतच्‍या चांदीच्‍या वाख्‍या वापरणे सोडले. माझ्या अनेक नातेवाईक स्त्रियांनी गुडघ्‍यापर्यंतचे लुगडे पूर्ण नेसायला सुरुवात केली. मोठ्याचे (बैल किंवा गाईचे) मांस खाणे सोडून दिले. हिंदू देवदेवतांचे फोटो घरांतून काढून टाकले आणि त्‍या जागी बाबासाहेब आणि बुद्धाच्‍या आणि महात्‍मा फुलेंच्‍या प्रतिमा लावल्‍या. असो.) अभिजित सावंतने इंडियन आयडॉल झाल्‍यावर मी कसा गणपतीचा भक्‍त आहे, वगैरे सांगितले. गणपतीच्‍या फोटोला हात जोडतानाही त्‍याला दाखवले गेले. त्‍याने कोठेही बाबासाहेब, बुद्ध यांविषयी आपल्‍या आयुष्‍याला वळण लावणारे म्‍हणून कृतज्ञता व्यक्त केल्‍याचे दिसले नाही. मग त्‍याच्‍या बौद्ध असण्‍याचा आम्‍हाला 'अभिमान' का वाटावा, असा माझ्या काही कोकणी बौद्ध मित्रांना प्रश्‍न पडला होता. 


मला वाटते, आपण हे टप्‍प्‍या-टप्‍प्‍याने समजून घ्‍यायला हवे. अभिजित सावंतचे गायकीचे कौशल्‍य वादातीत आहे. 'इंडियन आयडॉल' हा किताब त्‍याने रिझर्वेशन वा सवलतीच्‍या आधारे मिळवला, असेही कोणी म्‍हणू शकत नाही. याबद्दल रास्‍त अभिमान असलाच पाहिजे. तो नव्‍या पिढीतला आहे. या पिढीला अस्‍पृश्‍यतेचा अनुभव नाही, तसाच चळवळींचाही अनुभव नाही. त्‍याच्‍या आधीच्‍या पिढीने आपली प्रगतीशील पंरपरा जाणीवपूर्वक त्‍याच्‍यात मुरवायचा प्रयत्‍न करायला हवा होता. त्‍यात काहीतरी उणे राहिले असावे. मुख्‍य म्‍हणजे सम्‍यक विचार प्रसारणारी आंबेडकरी चळवळ आज बाहेर आहे, असे दिसत नाही. अभिमानाच्‍या गगनभेरींऐवजी अभिनिवेशाचा कर्कश्‍य कल्‍लोळ करण्‍यात ही चळवळ आज मग्‍न आहे. (याला अपवाद आहेत, पण ते किरकोळ. तो प्रवाह झालेला नाही.) अभिजित सावंत अभिमानाने आपण बौद्ध असल्‍याचे सांगत नसेल, तर त्‍यास त्‍याच्‍या कमजोरीपेक्षा आधीच्‍या पिढीचे अकर्तृत्‍व आणि आंबेडकरी चळवळीची अभिनिवेशी दिशाहीनता अधिक जबाबदार आहे. 


ही मुले जी गाणी गातात, त्‍या गाण्‍यांचे विषय, त्‍यांची रचना या आजच्‍या मान्‍यताप्राप्‍त रीतीच्‍याच असणार. विद्रोही परंपरेतील गाणी, रचनांचे या मुलांनी वाहक व्‍हायचे असल्‍यास त्‍यांचे तसे शिक्षण करावे लागेल. ती जबाबदारी आपली, पर्यायी प्रवाहाची मांडणी करणा-या किंवा आपला प्रवाह हाच मुख्‍य प्रवाह असल्‍याचा दावा करणा-या सांस्कृतिक चळवळींनी अशा कार्यशाळा घेऊन ही मुले तयार करण्‍याचे काम करायला हवे. मुले संस्‍कारक्षम असतात. त्‍यांच्‍यावर हे संस्‍कार करणे कठीण नाही. चळवळींकडे तशी दृष्‍टी, योजना, अवधान व सातत्‍य मात्र लागेल.


काहींना असेही वाटते, एसएमएसने निवड किंवा अशी स्‍पर्धा असणे हा बाजारुपणा आहे. काही सर्जक स्‍पर्धांचा अपवाद करता, हे मत योग्‍यही आहे. पण त्‍यापासून फटकून राहण्‍याऐवजी ज्‍या बाजारात आपल्‍याला आजवर प्रवेशच नव्‍हता, तो प्रवेशाचा अधिकार तिथे प्रस्‍थापित करणे, आपल्‍या अस्तित्‍वाची दखल घ्‍यायला लावणे, हे चळवळीचे एक पुढचेच पाऊल आहे. ते टाकत असताना दुसरीकडे असा बाजारुपणा नसलेले, निर्मळ सांस्‍कृतिक संचित उभे करायला आपला कोणीच हात धरलेला नाही. उलट या संचिताचे लेणे ल्‍यायलेली मुले या बाजारात उतरली, तर इतरांना ती दीपस्‍तंभासारखी दिशादिग्‍दर्शक ठरतील. त्‍यांचे प्रमाण वाढले, तर बहुधा 'प्रस्‍थापिता'चीच पुनर्मांडणी होईल. त्‍यातूनच 'मुख्‍य प्रवाह' प्रशस्‍त होईल.


आपले तिथे धडच नव्‍हते, ते 'धड' तिथे आता दिसते आहे. या धडावर आज आपले 'डोके' नाही. ते आपल्‍या मूल्‍यांचे वाहक असलेले डोके कार्यशाळा, शिबिरांनी तयार करुन त्‍या धडावर बसवूया. त्‍याचवेळी हीही खबरदारी घेऊया की, हे डोके संकुचित विशिष्‍ट गटाच्‍या न्‍यायाचाचे रुदन करणारे नसेल; तर त्‍यात 'जग सुंदर करु' पाहणारे 'सम्‍यक' स्‍वप्‍न भरारी घेत असेल.


- सुरेश सावंत


१२ फेब्रुवारी २००९


संपर्कः 9892865937, sureshsawant8@hotmail.com

Wednesday, February 11, 2009

‘अब्राहम लिंकन ते ओबामा’

संदर्भासाठी म्‍हणून हा पत्रकाचा मसुदा इथे ठेवत आहेः


..................................................................................


'अब्राहम लिंकन ते ओबामा'


कुमार केतकर यांचे व्‍याख्‍यान


4 फेब्रुवारी 2009, सायं. 6.30 वा.


स्‍थळः धुरु हॉल, दादर रेल्‍वे स्‍टेशन जवळ, दादर (प)



प्रिय सहकारी,



अमेरिकेच्‍या अध्‍यक्षपदी बराक ओबामांनी विराजमान होणे, हे कुठच्‍यातरी एका देशाचे अध्‍यक्षपद त्‍या देशातील कोणा एका नेत्‍याला मिळणे एवढ्यापुरते सीमित नाही, हे आपण सगळेच जाणतो. गुलामगिरीच्‍या अनन्वित अत्‍याचाराखाली भरडलेल्‍या आणि आजच्‍या प्रगत अमेरिकेतही विषमतेचा भोग पूर्णपणे न संपलेल्‍या कृष्‍णवर्णीयांमधून कोणी एक ओबामा अमेरिकेच्‍या सर्वोच्‍चपदी पोहोचणे ही असामान्‍य घटना आहे. एवढेच नव्‍हे, तर ओबामांची निवडणुकीच्‍या काळातील भाषणे, निवडून आल्‍यानंतरचे आणि आता अध्‍यक्षपद स्‍वीकारानंतरचे भाषण यांमधून आधीच्‍या राजवटीच्‍या धोरणांपासून काही वेगळे, व्‍यापक अधिक आश्‍वासक असे जाहीर होत होते. ही आश्‍वासकता केवळ अमेरिकन काळ्या किंवा उदारमतवादी गो-या जनतेपुरती नव्‍हती. एकूण जागतिक समुदायालाच ते एक उन्‍नत आवाहन होते. बराक ओबामांच्‍या विजयाचा जल्‍लोष, शपथविधीला जमलेला 20 लाखांचा समुदाय, ओबामांच्‍या नावाचा जयघोष, या सगळ्याला प्रतिसाद देणारे ओबामांचे थेट काळीज थरारत नेणारे भाषण, जीव कानांत व डोळ्यांत आणून त्‍यांचे ते शब्‍द अंतरात साठवणारी आणि अश्रूंनी त्‍यांचे शिंपण करणारी तमाम अमेरिकन तसेच जागतिक जनता आपण दूरदर्शनवर सतत पाहत आलो आहोत. खरे म्‍हणजे आपणही त्‍यातलेच होतो. ते सर्व क्षण जगत होतो. आजही आपण त्‍या भारलेपणात आहोत.



या भारलेपणाचा नक्‍की अर्थ काय, गुलामगिरीच्‍या विरोधात लढणारे व ती कायद्याने नष्‍ट करणारे अब्राहम लिंकन, काळ्या-गो-यांच्‍या समानतेच्‍या स्‍वप्‍नासाठी संघर्ष करणारे मार्टिन ल्‍यूथर किंग यांनी नक्‍की काय केले, त्‍यांचे खून का झाले, आणि त्‍यांचा वारसदार म्‍हणून ओबामांना अमेरिकन जनतेने आपला प्रतिनिधी म्‍हणून कसे निवडले, त्‍यांच्‍या निवडीचा एकूण मानवतेशी आणि भारतीय म्‍हणून आपल्‍याशी संबंध काय....हे सर्व समजून घेणे रोमांचक, उद्बोधक तसेच दिशादर्शकही आहे.



यासाठीच 'अ‍ब्राहम लिंकन ते ओबामा' या विषयावर लोकसत्‍ताचे संपादक कुमार केतकर यांचे भाषण बुधवार दि. 4 फेब्रुवारी रोजी सायं. 6.30 वा. धुरू हॉल, दादर रेल्‍वे स्‍टेशनजवळ, दादर (प) येथे आयोजित करत आहोत.



आपण स्‍वतः हे भाषण ऐकण्‍यास यावे तसेच आपल्‍या सहकारी-मित्रांनाही निमंत्रित करावे, ही विनंती.


- राष्‍ट्रीय एकता समिती

Thursday, December 4, 2008

मुंबईवर झालेल्‍या अतिरेक्‍यांच्‍या हल्‍ल्‍यातील शहिदांना राष्ट्रीय एकता समितीचे अभिवादन

२६ नोव्‍हेंबरला रात्री मुंबईवर झालेल्‍या अतिरेक्‍यांच्‍या हल्‍ल्‍याचा काल जवळपास ५९ तासांच्‍या धुमश्‍चक्रीनंतर आपल्‍या सुरक्षा रक्षक दलाच्‍या शूर जवानांनी अखेर पाडाव केला. पण या हल्‍ल्‍याची फार मोठी किंमत आपल्‍याला चुकवावी लागली. हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय साळसकर या कर्तबगार अधिका-यांसह अनेक पोलीस कर्मचारी, लष्‍कराचे अधिकारी, सुरक्षा रक्षक दलाचे कमांडो यात हुतात्‍मा झाले. स्‍टेशन तसेच रस्‍त्‍यावरचे निरपराध सामान्‍य नागरिक, नरिमन भवन मधील रहिवाशी, ताज व ओबेरॉय हॉटेलचे कर्मचारी आणि ओलीस ठेवलेले देशी व परदेशी पर्यटक असे सुमारे १८३ लोक या हल्‍ल्‍यात नाहक बळी गेले. जखमींची संख्‍या याच्‍या दुप्‍पट आहे. या आकड्यांत अजून भर पडण्‍याची शक्‍यता आहे. हॉटेल ताजसारख्‍या सुंदर व ऐतिहासिक वास्‍तूची झालेली हानी अप‍रिमित आहे. स्‍फोटांचे, गोळीबाराचे आवाज, रक्‍त, आक्रंदन यांचे काळीज पिळवटणारे अमानुष क्रौर्य, थरार आपण अनुभवत होतो. आपल्‍यातले असंख्‍य लोक हे तीन दिवस झोपू शकलेले नाहीत.
या सर्व शहीद व बळींना राष्‍ट्रीय एकता समितीचे भावपूर्ण अभिवादन!
क्रौर्याचे तांडव संपले. पण पुढे होणार नाही कशावरुन? ही आशंका भेडसावतच आहे. संतापाने अंतःकरण धगधगते आहे. हे तांडव करणारे कोण होते, कोठून आले, त्‍यांचा उद्देश काय होता, ते एवढी शस्‍त्रे घेऊन मुंबईत शिरलेच कसे इ. अनेक प्रश्‍न आपल्‍या मनात घुमत आहेत. त्‍याची स्‍पष्‍ट उत्‍तरे अजून मिळालेली नाहीत. चौकशी पूर्ण झाल्‍यावर हे तपशील मिळतील. त्‍यास अजून वेळ लागणार आहे. तथापि, काही आडाखे आपण नक्‍की बांधू शकतो.
एकतर, हा हल्‍ला केवळ देशांतर्गत हिंदू-मुस्लिम तणाव, काश्‍मीर प्रश्‍न यांच्‍यामुळे झालेला दिसत नाही. याचा अर्थ त्‍याचा अजिबात संबंध नाही, असे नाही. त्‍यातील विद्वेष, दुखावलेपण याचे संदर्भ आहेतच. पण त्‍याहून अधिक आंतरराष्‍ट्रीय संदर्भ त्‍यास आहेत. इस्रायल-पॅलेस्टिनी संघर्षात अमेरिकेने कायम लावून धरलेली इस्रायलची बाजू, या अमेरिकेशी भारताची वाढत चाललेली दोस्‍ती, शांतताप्रिय जागतिक जनतेकडून ज्‍या ओबामांच्‍या अमेरिकेच्‍या अध्‍यक्षीय निवडणुकीतील विजयाचे स्‍वागत केले गेले त्‍यांनी पाकिस्‍तानला दहशतवाद्यांना आळा घालायचा दिलेला इशारा, पाकिस्‍तानचे अध्‍यक्ष झरदारींनी भारताशी सहकार्य करण्‍यासाठी घेतलेला पुढाकार या सर्वांना इशारा देण्‍यासाठी हा हल्‍ला झाला. एकप्रकारे, हा हल्‍ला आंतरराष्‍ट्रीय आहे. मुंबई हे जागतिक भांडवली व्‍यवहाराचे एक महत्‍वाचे केंद्र आहे. हॉटेल ताज, ओबेरॉयमध्‍ये उतरणारे लोक हे आंतरराष्‍ट्रीय बडे लोक असतात, नरिमन भवन हे ज्‍यू धर्मगुरुंचे वसतीस्‍थान आहे. या वास्‍तूंवर हल्‍ला म्‍हणूनच केला गेला.
काही देशांतर्गत घटना लक्षात घ्‍यायला हव्‍यात. देशात अनेक मतभेदांसहित विकासाची वाटचाल सुरु होती. फुटीरवादी दहशतीच्‍या भयानक छायेखाली असलेल्‍या काश्‍मीरमधील जनतेने प्राणांचे भय न बाळगता निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मतदान करुन भारतीय लोकशाहीवर विश्‍वास दाखवला आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी मुस्लिम धर्मांध अतिरेक्‍यांनी स्‍फोट घडविण्‍याचे प्रकार चालू होतेच. त्‍यात हिंदुत्‍वाचा पुकार करणा-या धर्मांधांनी मालेगाव स्‍फोटासारख्‍या घटनांनी आम्‍हीही कमी नाही, हे दाखवण्‍याचा प्रकार सुरु केला. तथापि, काही जातीयवादी संघटना वगळता त्‍यांना जनतेतून व्‍यापक पाठिंबा नाही. ‘देवबंद’ सारख्‍या मुस्लिम पीठांनी हैद्राबाद तसेच इतरही अनेक ठिकाणी हजारो मुस्लिमांचे मेळावे घेऊन इस्‍लाम दहशतवादाला विरोध करतो, असे ठणकावून सांगत मुस्लिम अतिरेक्‍यांचा समाजातील पाया कमजोर करायला सुरुवात केली होती. देशातील हिंदू-मुस्लिम समाजातील सौहार्द बळकट होण्‍याच्‍या क्रमाला रोखणे हा उद्देशही या हल्‍ल्‍यामागे असावा. हिंदू व मुस्लिम दोहोंकडच्‍या धर्मांधांचा हा समान उद्देश आहे. भारतीय जनतेने तो सफल होऊ देता कामा नये.
दहशतवादविरोधी पथकाचे प्रमुख हेमंत करकरे मालेगावच्‍या स्‍फोटाचे धागेदोरे खणण्‍यात यशस्‍वी होऊ लागल्‍यावर त्‍यांना हिंदू अतिरेक्‍यांकडून खूनाच्‍या धमक्‍या आल्‍या. प्रत्‍यक्षात ते मुस्लिम अतिरेक्‍यांचा बंदोबस्‍त करताना शहीद झाले. अतिरेक्‍याला धर्म नसतो, असे ते नेहमी म्‍हणायचे. तसेच आपल्‍या दहशतखोरविरोधी पथकाचे नाव त्‍यांनी हदशतवादविरोधी पथक असे केले होते. कारण दहशतखोर व्‍यक्‍तीशी आपला झगडा नसून तो दहशतवाद या प्रवृत्‍तीशी आहे, असे ते आपल्‍या पथकातील सहका-यांना सांगत असत. करकरेंसारख्‍या शहिदांचे बलिदान व्‍यर्थ जायचे नसेल तर हा सामाजिक सद्भाव वाढवण्‍याची आपण प्रतिज्ञा घ्‍यायला हवी.
पाकिस्‍तानशी युद्ध पुकारावे, अशा अतिरेकी सूचनाही या काळात पुढे येतील. त्‍यांपासून सावध राहावे लागेल. जे झरदारी आज पाकिस्‍तानचे अध्‍यक्ष आहेत, त्‍यांची पत्‍नी माजी पंतप्रधान बेनझीर भुत्‍तो या निवडणुकीच्‍या प्रचारात असताना पाकिस्‍तानातील मुस्लिम अतिरेक्‍यांकडूनच मारल्‍या गेल्‍या. पाकिस्‍तानातील मुस्लिम धर्मांधांच्‍या कारवाया, लष्‍कराचा राजकारणातला हस्‍तक्षेप यांनी पाकिस्‍तानच्‍या आजच्‍या राज्‍यकर्त्‍यांना घेरलेले आहे. त्‍यांच्‍यावर बेछूट टीका करुन अथवा आक्रमण करुन या धर्मांधांच्‍या व लष्‍कराच्‍या घे-यात त्‍यांना अधिक अडकवायचे की त्‍यांना ताकद देऊन तेथे खरी लोकशाही प्रस्‍थापित करण्‍यासाठी मदत करायची हे डावपेच म्‍हणूनही आपल्‍याला ठरवणे आवश्‍यक आहे.
आपल्‍या सुरक्षा यंत्रणेतल्‍या कमजो-या, भ्रष्‍टाचार, राज्‍यकर्त्‍यांचा हलगर्जीपणा तसेच सत्‍तालाभासाठी संकुचित अस्मितांचा वापर करणा-या बेजबाबदार राजकारण्‍यांना ठिकाणावर आणण्‍यासाठी मतदानातली जागरुकता आणि राजकारणाला योग्‍य वळण लागण्‍यासाठी त्‍यात सक्रीय सहभाग तसेच अन्‍य उपक्रम जनतेने करणे अत्‍यंत आवश्‍यक आहे.
ज्‍या संविधानाने आपल्‍याला देशातील सामाजिक सद्भाव, एकता अखंड राखण्‍यासाठी तसेच जागतिक शांततेसाठी प्रयत्‍नरत राहण्‍याचा संकल्‍प दिला त्‍या ‘घटना दिना’ दिवशीच २६ नोव्‍हेंबरला हा अतिरेकी हल्‍ला झाला. संविधानाने दिलेल्‍या संकल्‍पाच्‍या मूळावर आघात करणा-या या हल्‍ल्‍याला खरे प्रत्‍युत्‍तर हे संविधानाने दिलेला हा संकल्‍प अधिक बळकट करणे हे आणि हेच होऊ शकते. तेच या हल्‍ल्‍यातील शहिदांना आणि बळींना खरेखुरे अभिवादन आहे.
३०.११.२००८
संपर्कः सुरेश सावंत - नीला लिमये, श्रमिक, ९३२-९३३, से. ७, कोपरखैरणे, नवी मुंबई- ४००७०९. फोनः २७५४४२१९, २७५४८२१२

Sunday, November 16, 2008

रेशन प्रश्न व डावपेच

रेशनचा प्रश्न खूप महत्वाचा व गंभीर आहे, हे खरे. पण तो आता सर्वांचा राहिलेला नाही, हेही खरे. आणि तो सर्वांचा राहिलेला नसला तरी त्याचे गांभीर्य कमी होत नाही, हेही खरे.

वरील तीन विधाने रेशनच्या प्रश्नाच्या स्वरुपासंबंधी आहेत. एखादा प्रश्न सोडवताना त्याच्या स्वरुपाची वस्तुनिष्ठ नोंद घेणे आवश्यक असते. अन्यथा डावपेचांची आखणी फसण्याची शक्यता असते. रेशनच्या प्रश्नाची स्वरुप निश्चिती व तो सोडवण्याचे डावपेच यासंबंधीचे काही मुद्दे नमुन्यादाखल मी येथे मांडणार आहे. रेशन चळवळीतील एक कार्यकर्ता म्हणून आलेल्या अनुभवांच्या आधारे ते मांडणार आहे. अभ्यासकांनी, विचक्षक वाचकांनी त्यात भर घालावी, दुरुस्ती सुचवावी ही अपेक्षा आहेच.

रेशनचा प्रश्न नेमका कोणाचा?

रेशनची सुरुवात झाली तो काळ अन्नधान्याच्या टंचाईचा होता. खाजगी व्यापाऱयांची साठेबाजी, नफेखोरी भरास आलेली होती. आर्थिक कुवत असलेला वर्ग अत्यल्प होता. याचा अर्थ, जवळपास सर्वांनाच व्यापाऱयांच्या नफेखोरीपासून संरक्षण म्हणून रेशनची गरज होती. 72-73 च्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर तर मुंबईसारख्या शहरात राहणाऱया अनेकांना खुल्या बाजारात धान्य, तेल विक्रीला बंदी घातल्याचे आठवत असेल. फक्त रेशनवरच या गोष्टी मिळत असत. आमच्याकडे स्वतची मोटार होती (म्हणजे आम्ही ऐपतवाले होतो), तरी आम्हाला रेशनच्या रांगेत उभे राहावे लागत होते, कारण खुल्या बाजारात धान्य, तेल मिळतच नव्हते, असा अनुभव अनेकजण आजही सांगतात. हरितक्रांतीची प्रक्रिया याच काळात सुरु होती. त्याची फळे मिळायला पुढच्या काळात सुरुवात झाली. खुल्या बाजारात धान्याची उपलब्धता वाढू लागली. ज्याची ऐपत होती, ते खुल्या बाजारात खरेदी करु लागले. याच काळात संघटित कामगारांचे वेतनमान वाढू लागले. क्रयशक्ती दुबळी असलेला मध्यमवर्ग, कनिष्ठ मध्यमवर्गाचा आर्थिक स्थिरतेकडे व पुढे सुस्थिरतेकडे प्रवास सुरु झाला. या प्रवासाबरोबरच रेशनच्या रांगेतून तो क्रमश नाहीसा झाला. रॉकेलसाठी म्हणून येणारेही गॅस सहज मिळू लागल्यानंतर रेशन दुकानाकडे फिरकेनासे झाले. आज चाळीशीच्या पुढे असणाऱया मध्यमवर्गीयांना आपण लहानपणी रेशनच्या रांगेत कसे उभे राहायचो, हे आठवते. पण त्यांच्या मुलांचा आणि रेशनचा काहीही संबंध आज नाही. हा मध्यमवर्ग आज 30 टक्क्यांच्या आसपास, म्हणजे 35 कोटी लोकसंख्येच्या दरम्यान आज देशात आहे. त्याला तर निश्चितपणे रेशनची आज गरज नाही. उरलेल्या 70 टक्क्यांचीच असू शकते. अर्थात, 30ः70 हे गुणोत्तर सगळीकडे सारखे आहे, असे नाही. या 70 टक्क्यांमध्येही अनेक स्तर आहेत. गरीब, अतिगरीब, निराधार, भणंग, बेघर इ.. हे सर्वजण असंघटित कामगार, अस्थिर जीवन जगणाऱया समुदायात मोडतात. कोणी नाका कामगार असतो, कोणी बांधकाम कामगार असतो, कोणी सफाई कामगार असतो, कोणी कंत्राटावर कंपनीत अल्पवेतनात काम करत असतो, कोणी मोलकरणी असतात, तर कोणी कचरा वेचक. काही ट्रफिक सिग्नलवर-लोकल ट्रेन्समध्ये मुलांना पाठीवर बांधून विक्री करत असतात, मिळेल ते काम करत असतात. संघटित कामगारांप्रमाणे यांना महागाई भत्ता लागू नसल्याने महागाईच्या तीव्रतेप्रमाणे यांची आवक वाढत नाही. सध्याच्या वाढत्या महागाईचा खरोखर ’फटका“ बसणारा हा वर्ग आहे. त्याला रेशनच्या संरक्षणाची नितांत गरज आहे. पण हे संरक्षण त्याला परिणामकाररित्या मिळत नाही. यातल्या अनेकांची तर रेशनव्यवस्थेने दखलच घेतलेली नाही. त्यांना रेशनकार्डच नाही.

प्रश्न गंभीर; मग दखल का नाही?

या विभागाच्या रेशनच्या प्रश्नांना अनेक आयाम आहेत. पण दुर्दैवाने त्यांची तशी चर्चाच होत नाही. हा विभाग पूर्वी रेशनवर असलेल्या मध्यमवर्गाप्रमाणे बोलका नाही, बाजारात उपलब्धता असल्याने थोडे अधिक कष्ट करुन अधिक कमवून तो वस्तू खरेदी करतो (अर्थव्यवस्थेत अधिक कमाईसाठी अधिक मेहनतीचा आजतरी त्याला अवकाश आहे.), काही वेळा उपभोग कमी करतो, पण त्याचे जीवन पूर्णतअडले असे होत नाही. त्याचे ’जगणे“ होत नसले, तरी ’तगणे“ होत असते. त्यामुळे आक्रोश करत रस्त्यावर उतरुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याइतके त्याचे उपद्रव मूल्य आज नाही. तसे त्याचे जाणतेपणही नाही. असे उपद्रव मूल्य दाखवल्याशिवाय प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधले जात नाही. स्वतहून तो प्रश्न समजून घेऊन मांडण्याइतकी उसंत त्यांना नसते. मतांवर प्रभाव पाडण्याइतके उपद्रव मूल्य नसल्याने (यातले काही तर मतदारच नसतात.) राजकीय पक्षांनाही त्या प्रश्नाचे मोल नसते. याला दक्षिणेकडील काही राज्यांचा अपवाद आहे. तसेच काही डाव्या पक्षांचाही अपवाद आहे. पण यातही हा प्रश्न सातत्याने व समग्रपणे लावून धरणारे अपवादानेच आहेत. अभ्यासकांच्या पातळीवर हा प्रश्न अनेकदा उपलब्ध आकडेवारीच्या मर्यादेतच राहतो. एखाद-दुसरा अपवाद वगळता चळवळीतल्या लोकांसोबत राहून हा अभ्यास होताना दिसत नाही. शिवाय हे अभ्यास अहवाल बहुधा इंग्रजीतच असतात, स्थानिक भाषेत नसतात. त्यामुळे त्याचे उपयोजन किंवा त्यातून सामान्य कार्यकर्त्यांना दिशादिग्दर्शन होते आहे, असे घडत नाही. स्वयंप्रेरित, ध्येयवादी शिक्षित कार्यकर्त्यांची प्रगतीशील चळवळींतील भरती एकूणच रोडावल्याने याही चळवळीत तसे कोणी येत नाहीत. जे कोणी प्रगतीशील कार्यकर्ते विविध चळवळींत आज आहेत, त्यांतले बरेचसे आपापल्या चळवळींच्या चाकोरीतच अडकलेले आढळतात. व्यापक परिवर्तनासाठी परस्परांना संवादी राहण्याचे अवधान त्यांच्याकडून राखले जातेच, असे नाही. इतर अनेक चळवळींप्रमाणे रेशनच्या चळवळीतही या पोकळीत आज आढळतात ते प्रामुख्याने एनजीओचे लोक. ते लोकांना खूप मदत करत असतात, आंदोलनांत सहभागी होत असतात, लोकांना संघटित करत असतात. वस्तीतील त्यांची उपलब्धताही चांगली असते. तथापि, स्वयंपेरित, ध्येयवादी कार्यकर्त्यांचा सामाजिक-राजकीय जाणतेपणाचा सहभाग नसणे ही उणीव त्याने भरुन निघत नाही. शिवाय एनजीओंद्वारा होणारी साधनांची सहज उपलब्धतता समुदायांच्या तन-मन-धनाच्या आधारे चळवळीने स्वावलंबी बनण्यात अनेकदा अडथळा ठरते. या सर्वाच्या परिणामी, रेशन हा एक मोठा प्रश्न असला तरी, नेमकेपणाने, सुस्पष्टपणे, सर्वांगांनी समोर येत नाही.

यानंतर या प्रश्नाचे काही आयाम व त्यासंबंधीचे संभाव्य उपाय व डावपेच समजून घेऊया.

रेशन प्रश्नाचे विभिन्न आयाम, उपाय व डावपेच

1997 साली सरकारने रेशन व्यवस्था लक्ष्याधारित केली. त्याआधी ती सार्वत्रिक होती. प्रत्येकाला एकाच रंगाचे कार्ड, एकाच दराचे व एकाच प्रमाणात धान्य. ज्यांना गरज नाही, त्यांना रेशनव्यवस्थेतून वगळणे आणि गरजवंतांना अधिक स्वस्तात, अधिक प्रमाणात शिधावस्तू देणे व त्यायोगे सरकारचा अस्थानी खर्च कमी करणे, हे सूत्र या धोरणामागे होते. सूत्र योग्यच होते. पण या सूत्राप्रमाणे व्यवहार घडला नाही. धोरणकर्त्यांमधील तळातील वेध घेण्याच्या दृष्टीचा अभाव, राजकारणी, नोकरशहा व व्यापारी-दलाल यांचा भ्रष्टाचार व लोकांप्रतीची अनास्था यांमुळे हे सूत्र भोवंडून गेले. उदाहरणार्थ,

1. केंद्र सरकारने लाभार्थींचा कोटा ठरवून दिलेला असल्याने सर्व पात्र लाभार्थींचा समावेश होत नाही.

2. पात्र असूनही प्रचलित बीपीएल लिस्टमध्ये नाव नसल्याने लाभ मिळत नाही.

3. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये ग्रामीण भागाप्रमाणे सर्व कुटुंबांची नोंद करणारी बीपीएल लिस्ट नाही. महागनगरपालिकेच्या सुवर्ण जयंती रोजगार योजनेसाठीची बीपीएल लिस्ट निवडक कुटुंबांची व वस्त्यांची असल्याने असंख्य पात्र लाभार्थींची नोंद तिथे असेलच याची खात्री नसते.

4. महाराष्ट्रात आज 3 प्रकारच्या बीपीएल लिस्ट आहेत. डीआरडीएची वार्षिक 20,000 रु., सुवर्ण जयंती रोजगार योजनेची वार्षिक 35,475 रु. व रेशनसाठी 15000 रु.. अशाप्रकारे एकाच राज्यात गरीब मोजण्याचे 3 मापदंड असण्यात काहीच तर्क नाही. शिवाय त्यामुळे गोंधळच होतो.

5. रेशनसाठीची वार्षिक 15,000 रु. उत्पन्नमर्यादा शहरासाठी व 4000 रु. ग्रामीण भागासाठी लक्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या सुरुवातीला म्हणजे 1997 साली महाराष्ट्रात ठरवण्यात आली. मधल्या काळात ग्रामीणची वाढवण्यात येऊन तीही 15,000 रु. वार्षिक करण्यात आली. आज 10 वर्षे उलटून गेल्यावरही ती तेवढीच राहावी, यातही काही तर्क नाही. दरम्यानच्या काळात वाढलेल्या महागाई निर्देशांकाप्रमाणे संघटित कामगारांचे पगार कितीतरी पटीने वाढले. मात्र या पगारवाढीचा न्याय रेशनसाठीचे गरीब ठरविण्यासाठी वापरण्यात आला नाही, ही त्या गरिबांची क्रूर चेष्टा आहे.

6. आर्थिक उत्पन्न मर्यादा गरीब ठरवताना अपुरी आहे. मुंबईत अनेक कचरा वेचक कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे एकत्रित उत्पन्न वार्षिक 15,000 रु. च्या वर जाते. पण त्यांचे अतिशय घाणीत काम करणे, बकाल वस्त्यांत वास्तव्य करणे, त्यामुळे होणाऱया आजारांसाठी होणारा खर्च इ. लक्षात घेता त्यांचे जीवन अत्यंत निकृष्ट असते. पण तरीही ते अधिकृतपणे बीपीएलमध्ये गणले जात नाहीत. हीच स्थिती असंघटित कामगार व अस्थिर जीवन जगणाऱया सर्व समुदायांची आहे. आज मुंबईसारख्या शहरात गरिबातला गरीबही 15,000 रु. वार्षिक उत्पन्नमर्यादेत जगूच शकत नाही. वास्तविक ज्यांना बीपीएलची रेशनकार्डे देण्यात आली आहेत, त्यातल्या एकाही कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न वरील मर्यादेत असण्याची अजिबात शक्यता नाही.

7. शिवाय रेशनकार्ड देताना आवश्यक ती वास्तव्याची व मूळ ठिकाणचे रेशनकार्ड रद्द केल्याची कागदपत्रे अशी दुबळी कुटुंबे सादर करु शकत नसल्याने त्यांना रेशनकार्ड मिळत नाही.

8. कागदपत्रांची अट शिथील करणारे काही जी.आर. शासनाने काढले आहेत. तथापि, केंद्रीय गृहखात्याकडून रेशनकार्ड देताना विशेष दक्षता घेण्यासंबंधी तसेच चारित्र्य व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासंबंधीचे आदेश येत गेल्याने या शासननिर्णयांची परिणामकारक अंमलबजावणी होत नाही. रेशनकार्ड हे रेशनसाठीच असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात रेशनकार्ड हे वास्तव्य व नागरिकत्व सिद्ध करण्याचे एक साधन झाल्याने हे होत आहे. परिणामी, आजही असंख्य गरजवंत कुटुंबे रेशनच्या कक्षेच्या बाहेरच आहेत.

यावर तसेच एकूण रेशनव्यवस्था सुधारण्यासाठीचे काही उपाय असे आहेत ः

1. सर्वप्रथम रेशनकार्ड हे वास्तव्याचा पुरावा म्हणून वापरले जाणे पूर्णत बंद करणे. त्यासाठी केवळ आदेश काढून चालणार नाही (असे अनेक आदेश महाराष्ट्र शासनाने काढले आहेत. रेशनकार्डावर छापील सूचनाही करण्यात आली आहे. तरीही व्यवहारात पासपोर्ट, न्यायालय, नोकरी, शाळा, हॉस्पिटल, पोलीस इ. अनेक ठिकाणी रेशनकार्डाचा वास्तव्याचा पुरावा म्हणून वापर होतोच.) यासाठी ’कुटुंबओळखपत्रा“चा पर्याय दिला पाहिजे. मतदार ओळखपत्र हे एका व्यक्तीचे असल्याने त्याचा उपयोग होत नाही. रेशनकार्डावर कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा तपशील, वय, नाते इ. असतो. असा तपशील असणारे कुटुंब ओळखपत्र“ सर्व नागरिकांना द्यायला हवे. (हे ओळखपत्र देण्यासाठी प्रारंभी रेशन यंत्रणेचाही वापर करता येईल.) त्यानंतर ज्यांना रेशनसाठी रेशनकार्डाची गरज नसेल, अशा कुटुंबांना रेशन कार्डे परत करण्याचे (सरन्डर) करण्याचे आवाहन करावे. आज दिसणारी बिगर रेशनसाठी रेशनकार्ड काढण्यासाठी येणाऱयांची गर्दी मग नाहीशी होईल. ते सर्व कुटुंब ओळखपत्रासाठी रांगा लावतील. आता रेशन कार्यालयात रेशनकार्ड काढण्यासाठी येणारा माणूस हा रेशनसाठीच रेशनकार्ड काढणारा असेल. त्याच्या अर्जातील व्यक्ती व राहण्याची जागा यांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन रेशन इन्स्पेक्टर तात्पुरते अथवा कायमस्वरुपी रेशनकार्ड देण्याची शिफारस आपल्या वरिष्ठांना करु शकेल. रेशनकार्डाचे महत्वच कमी झाल्याने कागदपत्रांच्या जंजाळात या माणसांना अडकविण्याचे आता कारणच उरणार नाही. श्रीमंत, उच्च व मध्यमवर्गीय लोकांना कुटुंब ओळखपत्रातच रस असल्याने त्यांनी रेशनकार्ड काढण्याची शक्यता मंदावते. म्हणजेच कनिष्ठ मध्यवर्गीय, गरीब व अतिगरीब विभागच रेशन कार्ड काढतील. समाजातील वरचा 30 टक्क्यांहून अधिक विभाग अशारीतीने व्यवस्थात्मक (सिस्टिमिक) बदलामुळे बाहेर पडेल व गरजवंतच रेशनव्यवस्थेत राहतील. एका वेगळ्या व चांगल्या अर्थाने रेशनव्यवस्था लक्ष्याधारित होईल. आताच्या व्यवस्थेतील राँग एक्सक्लुजन व राँग इन्क्लुजन हे दोन्ही दोष टाळता येतील. बोगस कार्डाच्या व सबसिडी वाया जाण्याच्या समस्या बऱयाच प्रमाणात कमी होतील.

2. हे झाल्यावर जे रेशनव्यवस्थेत राहतील त्या सर्वांना बीपीएल मध्ये घेता येईल. केंद्र सरकारने आवश्यक तर इष्टांक वाढवून द्यायला हवा. नाहीतर राज्य सरकारने तो भार उचलावा. (तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ ही राज्ये असा भार उचलत आहेत.) स्वतची अशी काहीही स्वतंत्र पद्धत न अवलंबता केंदाने ठरवून दिलेल्या इष्टांकाप्रमाणे व स्वतची काहीच अधिक रक्कम न घालता राज्य सरकार रेशनच्या योजना राबवत आहे. (अलिकडेच दिल्ली सरकारने 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या रेशनकार्डधारकांना 35 किलो धान्याची गॅरंटी दिली आहे. महाराष्ट्रात, खास करुन मुंबईत प्रत्येक एपीएल कुटुंबाला प्रति महिना फक्त 1 ग्रॅम धान्य वाट्याला येते, असा वृत्तांत हिंदुस्तान टाईम्स या दैनिकाने 16 जून 2008 रोजी प्रसिद्ध केला आहे.)

3. हे होईपर्यंत अंतरिम पाऊल म्हणून बीपीएलसाठीचा आर्थिक निकष रद्द करुन व्यवसाय व राहण्याची जागा यांच्या आधारे बीपीएल रेशनकार्ड देण्यात यावे. उदा. नाका कामगार, बांधकाम कामगार, वीटभट्टी किंवा ऊसतोडणी कामगार, मोलकरणी किंवा घरगडी, झोपडपट्टीत राहणारे इ. ना बीपीएल रेशनकार्ड द्यावे. कचरा वेचक, हातगाडी ओढणारे, सायकल रिक्शा चालवणारे, आदिम जमाती इ. ना सरसकट ’अंत्योदय“ योजनेत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (बीपीएलच्या यादीत त्यांचे नाव असण्याची गरज नाही.) त्याच धर्तीवर, नाल्याच्या शेजारी राहणारे, डोंगर उतारावर राहणारे, डंपिंग ग्राऊंडवर किंवा त्याच्या जवळ राहणारे, फुटपाथवर राहणारे, विस्थापित इ. ना अंत्योदय मध्ये घेण्यात यावे.

4. वरील पद्धतीतून एक बाब उघड होते, ती म्हणजे, प्रचलित बीपीएल यादीचा व रेशनकार्डाचा संबंध तोडावा. बीपीएल यादी ही 5 वर्षांसाठी असते. (ती खुली-ओपनएंडेड नसते.) त्या यादीत चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे न आलेले अथवा दरम्यानच्या काळात परिस्थिती ढासळलेले लोक सवलतीच्या रेशनला वंचित राहतात. वाढत्या महागाईच्या काळात अन्नअसुरक्षितता ही प्रवाही स्थिती असते. (जागतिक बँकेच्या अध्यक्षांनी अलिकडेच सांगितले की, वाढती महागाई व जागतिक अन्नअरिष्टामुळे अजून 10 कोटी लोक गरीब होतील.)

5. शहरात वस्ती सभा, चाळ सभा, त्या विशिष्ट वस्तीतील बचतगट अथवा महिला मंडळांच्या सर्व सदस्यांची सभा (महिला ग्रामसभेच्या धर्तीवर) आयोजित करुन त्यांच्यापुढे बीपीएल, अंत्योदय व अन्नपूर्णा लाभार्थींची संभाव्य यादी मांडावी व मंजूर करुन घ्यावी. काही ठिकाणी त्यांनाच ती पीआरए (पार्टिसिपेटरी रॅपिड अप्रायजल) तंत्राचा वापर करुन तयार करण्यास सांगावी. पारदर्शकतेसाठी ही प्रभावी पद्धती आहे. पीआरएचे प्रशिक्षण करणे मात्र आवश्यक आहे.

6. ग्रामीण भागात ग्रामसभेच्या ऐवजी वाडीसभा तसेच महिला सभेचा वापर यासाठी करावा.

7. दरवर्षी लाभार्थ्यांचे पुनर्विलोकन करावे. पात्र असलेल्यांचा समावेश करावा, अपात्रांना बाहेर काढावे. या सर्व कामात स्वयंसेवी संस्थांचे सहाय्य घेता येईल.

8. राँग इन्क्लुजनऐवजी राँग एक्स्माक्लुजन हा अधिक चिंतेचा विषय असायला हवा. शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एकही निरपराध सापडू नये, असे सूत्र न्यायालयीन खटल्यात वापरले जाते. अन्नसुरक्षेचा प्रश्न हा जीवन जगण्याशीच असल्याने त्यात तर हे तत्त्व असलेच पाहिजे. राज्यकर्त्यांचे उद्दिष्ट सबसिडी वाचवणे हे नव्हे, तर माणसाला उपासमारीपासून वाचवणे हे असले पाहिजे. याचा अर्थ, चुकीचा समावेश टाळण्याकडे दुर्लक्ष करणे, असा नव्हे. ती दक्षता तर घ्यायचीच.

9. छत्तीसगढ राज्याने आपल्या राज्याची अशी स्वतंत्र ऑर्डर तयार केली आहे. तशी महाराष्ट्र सरकारने करण्याची गरज आहे. अशा ऑर्डरच्या स्वरुपात सर्व शासन निर्णय एकत्रितपणे अंमलबजावणी करणाऱया अधिकाऱयांना व जनतेला उपलब्ध झाल्यास त्यात दोहोंचीही सोय होते. अंमलबजावणीत गोंधळ वा गैरसमजुती राहत नाहीत.

10. रेशनव्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणाने यातील खूप प्रश्न सुटू शकतील. रेशनव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण याचा अर्थ केंद्राकडून धान्य न घेता राज्याने त्याच्या वाट्याची सबसिडी प्रत्यक्ष घ्यायची. या सबसिडीच्या रकमेतून आपल्या राज्याची विभागवार तसेच वर्षभरातील विविध हंगामांतील गरज, खाण्याच्या सवयी लक्षात घेऊन शक्यतो स्थानिक भरड धान्याची खरेदी करणे (सामान्य शेतकऱयाचा हितसंबंधही त्यातून रेशनव्यवस्थेशी जोडला जाईल), स्थानिक उपलब्धता नसेल तर जेथून स्वस्तात मिळेल तेथून खरेदी करणे व जिल्हापातळीवर वाटपाचे नियोजन करणे. गावात बचतगटांद्वारे रेशनचे वितरण करणे. गावातील गरजवंतांची प्राधान्यक्रमाची यादी गावात महिला ग्रामसभा तसेच वाडीसभांद्वारे ठरवणे. यातील गैरप्रकाराला आळा घालण्यासाठी लाभार्थींची दक्षता समिती तयार करणे. या समित्या दुकाननिहाय असाव्यात.

11. महाराष्ट्रातील 86 टक्के रेशन दुकानांचे अधिकृत उत्पन्न बीपीएलपेक्षा कमी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कमिशनरांच्या अहवालात नोंदवलेले आहे. तरीही रेशन दुकाने मिळविण्यासाठी आटापिटा, लाच देणे हे का चालते? उत्तर सरळ आहे, भ्रष्टाचार करण्यासाठी. यावर उपाय म्हणून बचतगटांना रेशन दुकाने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 3 जानेवारी 2006 ला घेतला. पण रेशन दुकानदार व सर्वपक्षीय आमदारांच्या दबावाखातर तो निर्णय माघारी घेऊन नोव्हेंबर 2007 ला सुधारित निर्णय जाहीर केला. त्याप्रमाणे आता फक्त नवीन व बंद पडलेली रेशन दुकाने बचत गटांना द्यावयाची आहेत. प्रश्न आहे, ही दुकाने चालणार कशी? छत्तीसगढ सरकारने यावर केलेली उपाययोजना पथदर्शक आहे. 75 हजार रुपये 20 वर्षांच्या मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज, द्वार वितरण योजनेद्वारा सरकार दुकानापर्यंत माल पोहोचवणार इ. प्रकारचे सहाय्य त्यांनी बचतगटांना केले आहे. त्यामुळे ती दुकाने चालू शकतात. महाराष्ट्रात जुन्या जी.आर.मध्ये वितरण भवन, द्वार वितरण योजना इ. विशेष सवलती बचतगटांच्या दुकानांना देण्याचे नमूद केलेले होते. नव्या आदेशात हे सगळे गायब आहे. अशा स्थितीत ही दुकाने चालणे अशक्य होणार आहे. सरकारच्या मते बचतगटांना रेशन दुकाने देणे हा क्रांतिकारी निर्णय आहे. तो तसा व्हायचा तर या दुकानांना सरकारने विशेष बाब मानले पाहिजे व कमिशन वाढवून तसेच अन्य सुविधा देऊन ती चालतील ही जबाबदारी स्वतची समजली पाहिजे. यासाठी एक मॉनिटरिंग कमिटी सरकारने नियुक्त केली पाहिजे. ही समिती राज्यातील बचतगटांना दिलेल्या काही निवडक दुकानांचा अभ्यास करेल व आवश्यक त्या सुधारणांसाठी सरकारला सूचना देईल आणि या सूचनांची अंमलबजावणी झाली का तेही पाहील.

12. रोख सबसिडी देऊन खुल्या बाजारात धान्य खरेदी करण्याचा (फूड स्टँप किंवा स्मार्ट कार्ड) पायलट प्रोजेक्ट शहरातील एखाद्या भागात करावा. या कल्पनेच्या बाजूच्या तसेच विरोधी असलेल्या तज्ञांची समिती नेमून त्याचा बारकाईने अभ्यास करावा. या अभ्यासाच्या निष्कर्षांवर तिचा पुढील विस्तार करावयाचा की ही कल्पनाच रद्द करावी, याचा निर्णय घ्यावा. रोख सबसिडीची रक्कम संघटित कामगारांच्या पगाराप्रमाणे महागाई निर्देशांकावर ठरावी. ही रक्कम केडिट कार्ड पद्धतीने (स्मार्ट कार्ड) वापरता येण्याची व्यवस्था करावी. सध्याच्या वाढत्या महागाईचा फटका तळच्या विभागांना अधिक बसणार आहे. अमर्त्य सेन म्हणतात त्याप्रमाणे, वस्तूंची उपलब्धता नसणे हे उपासमारीचे कारण 1943 च्या बंगालच्या दुष्काळातही नव्हते. मुख्य कारण दुकानाच्या फळीवरील वस्तू खरेदी करण्याची क्षमता (क्रयशक्ती) नसणे, हे होते. आजही तेच आहे. अशावेळी दुर्बलांना क्रयशक्ती बाहेरुन देण्याचा प्रयोग करणे व त्याची परिणामकारकता तपासणे योग्य ठरेल. ज्यावेळी वस्तूंची उपलब्धताच धोक्यात येईल, त्यावेळी वस्तूंचेच रेशनिंग करावे लागेल. या लेखाच्या प्रारंभी नोंदवल्याप्रमाणे 70 च्या दशकात मुंबईसारख्या शहरात हे पाऊल उचलले गेले होते. (आजच्या जागतिक अन्नअरिष्टाच्या काळात अमेरिकेतल्या वॉलमार्टमध्ये एकावेळी तांदळाच्या 4 पेक्षा अधिक पिशव्या दिल्या जात नाहीत. अशारीतीचे रेशनिंग वेळ आल्यास आपल्याकडेही करावे लागेल.)

डावपेचांविषयी आणखी थोडेसे...

’महागाई वाढली आहे-रेशनव्यवस्था मजबूत करा“, एवढेच बोलून चालणार नाही. ती मजबूत कशी करायची, याचे वरीलप्रमाणे तपशील कार्यकर्त्यांना मांडावे लागतील. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत सहभागी व्हावे लागेल. लवचिकता व व्यावहारिकता दाखवावी लागेल. उदा. रेशनव्यवस्था सार्वत्रिक झालीच पाहिजे, ही काहींची घोषणा आहे. ’सरकारने रेशनव्यवस्था मोडीत काढण्यासाठी म्हणून लक्ष्याधारित केली. यामागे जागतिक बँकेचा दबाव आहे. या दबावापोटी शासन कल्याणकारी भूमिकेपासून ढळत आहे. त्याचा एक भाग म्हणून रेशनव्यवस्था लक्ष्याधारित करण्यात आली.“ ही या मागची धारणा. ही धारणा योग्य आहे, असे मानले, तरी रेशनव्यवस्था सार्वत्रिक असतानाच्या काळातही समाजातील वरचा थर रेशनवर येत नव्हता, त्याला बाजारात अधिक चांगल्या प्रतीचे धान्य उपलब्ध होते व ते खरेदी करण्याची त्याची क्षमता होती, ही वस्तुस्थिती आजही तीच आहे. समजा रेशनव्यवस्था सार्वत्रिक केली, तरी हा वर्ग रेशनवर येण्याची दूरान्वयानेही शक्यता नाही. बरे, ज्याची बाजारातून खरेदी करण्याची क्षमता आहे, त्याला काय म्हणून सवलतीचे धान्य रेशनद्वारे द्यायचे?

फूड स्टँपसारख्या प्रयोगांनाही याच मनोभूमिकेतून विरोध होतो. या भूमिकेनुसार, फूड स्टँप शब्द जरी उच्चारला, तरी तो उच्चारणारा जागतिक बँकेचा बगलबच्चा, जनविरोधी ठरतो. वस्तूंचे रेशनिंग व क्रयशक्तीचे रेशनिंग यात फरक आहे. आज रेशनवर सवलतीत धान्य मिळते, याचा अर्थ, खुल्या बाजारातील धान्याचा भाव व रेशनवरील धान्याचा भाव यातील फरकाची रक्कमच सरकार रेशनकार्डधारकाला देते. मग ती दुकानदाराकरवी का द्यावी? महागाई निर्देशांकाची जोड देऊन सरळ का देऊ नये? भारतीय अन्न महामंडळाचे, शेतकऱयांचे मग काय होईल, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. त्यालाही उत्तरे आहेत. पण इथे त्याच्या तपशिलात जाणे योग्य ठरणार नाही. पण रॉकेलमध्ये सरळ अनुदानाची पद्धत स्वीकारण्यात तर शेतकरी किंवा भारतीय अन्न महामंडळाचा हितसंबंध आड येत नाही. बाजारभावाने रॉकेल विकणारी फ्री सेलची दुकाने जागोजाग काढायची. सगळ्यांना एकच भाव. ज्या गरिबांना किंवा सामान्यांना सवलतीत रॉकेल द्यायचे आहे, त्यांना फरकाची रक्कम आगाऊ द्यायची. याचा अर्थ 10 रु. लीटर हा रेशनचा भाव व बाजारातील विनाअनुदानित रॉकेलचा भाव समजा 40 रु. असला, तर 30 रु. ही फरकाची रक्कम द्यायची. रॉकेलमधला काळाबाजार, त्यातले माफिया ही प्रचंड धोंड गरिबांच्या मार्गात सध्या आहे. ती दूर करण्यासाठीचे झगडे करत असतानाच प्रत्यक्ष सबसिडी देण्याचे व्यवस्थात्मक बदलाचे मार्ग का वापरु नयेत? ’ न रहेगा बांस, न रहेगी बासुरी“ अशा पद्धतीचे मार्ग का शोधू नयेत?

रेशनमध्ये 1 रु. पोहोचवायला 4 रु. खर्च हा नियोजन आयोगाचाच निष्कर्ष असताना सबसिडी वाया जाण्याचे मार्ग रोखणे, ही चळवळीचीही जबाबदारी आहे की नाही? सध्या आपल्याला 335 रु.ला मिळणाऱया गॅस सिलेंडरची खरी किंमत आहे, 653 रु.. म्हणजे सरकार स्वतचे 318 रु. एका सिलेंडरमागे आपल्याला देते. ही 318 रु. ची सबसिडी सगळ्यांना का? ज्या 35 कोटींच्या मध्यमवर्गाचा प्रारंभी उल्लेख केला आहे, त्याला या सबसिडीची काहीही आवश्यकता नाही. चळवळ करणाऱयांचे सरकार आले तर, त्यांचा प्राधान्यक्रम काय राहील, याचा विचार करुन आजच्या आपल्या मागण्या ठरवण्याचा जबाबदारपणा आपण दाखवायला नको का?

मुद्दा हा की, जुने अभिनिवेश़, कर्मठ धारणा सोडून व्यवहार्य मागण्या ठरवाव्या लागतील. त्यावर लोकमत संघटित, क्रियाशील करावे लागेल. व्यापक एकजूट साधण्यासाठी किमान सहमतीचे तत्त्व काटेकोर पाळण्याची लवचिकता दाखवावी लागेल.

रेशनव्यवस्था आजन्म ठेवावी, ही ही आपली अपेक्षा असता कामा नये. बाजारात वस्तूंची उपलब्धता आणि तिथे सन्मानाने खरेदी करण्याची क्षमता निर्माण करणे, ही आपली दिशा असली पाहिजे. आज विकसित होणाऱया अर्थव्यवस्थेत ज्यांच्याकडे क्रयशक्ती नाही, त्यांना न्याय्य मोबदला देणारा रोजगार मिळण्यासाठीचा लढा लढत असतानाच अधिक मोबदला देणाऱया रोजगारासाठी आवश्यक ती कौशल्ये त्यांच्यात वृद्धिंगत करुन त्यांना सिद्ध करणे गरजेचे आहे.

दैनंदिन जीवनात रेशनची गरज संपणे, ती व्यवस्था केवळ आपत्तीकाळासाठीच ठेवणे, हेच आजच्या रेशनचळवळीचे लक्ष्य असले पाहिजे.

- सुरेश सावंत

संपर्क ः रेशनिंग कृती समिती, 52, गिल्डर लेन महानगरपालिका शाळा, मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशनच्या समोर, मुंबई - 400008

परित्यक्ता, निराधार स्त्रिया, विडी कामगार, कोल्हाटी व पारधी यांना उरले तर रेशन देऊ म्हणणार्‍या शासन निर्णयांना विरोध करा

अलिकडेच शासनाने रेशनसंबंधी काही निर्णय जाहीर केले आहेत, यातील बहुतेक शासननिर्णय अथवा आदेश ही केवळ रंगसफेदी आहे. खरे म्हणजे ती चेष्टाच आहे. रेशनव्यवस्था परिणामकारक करण्यासाठी त्यांचा उपयोग नाही. विशेषत परित्यक्ता, निराधार, विडी कामगार, पारधी, कोल्हाटी यांना बीपीएल कार्ड देण्याचे शासननिर्णय तर सामाजिक न्यायाचा अवमान करणारे आहेत. या दोन निर्णयांचे स्वरुप खालीलप्रमाणे आहे:

१) विडी कामगार, पारधी व कोल्हाटी यांना तात्पुरते बीपीएल कार्ड (शासन निर्णय दि. १२ सप्टेंबर २००८) : या ३ घटकांना तात्पुरत्या स्वरुपात पिवळी कार्डे देऊन त्यांना बीपीएलचा लाभ देण्यात येणार आहे. यात २ चलाख्या आहेत. एक, सध्या बीपीएलच्या धान्याचा पूर्ण उठाव नाही. (त्याचे कारण लोक घेत नाहीत, हे नसून सरकारच्या यंत्रणेचे ते अपयश आहे.) म्हणून शिल्लक राहिलेल्या धान्यातून या मंडळींना हा लाभ देण्यात येणार आहे. मूळच्या लोकांनी त्यांचा पूर्ण कोटा उचलल्यास तसेच वरुन कोटा कमी आल्यास या मंडळींना हा लाभ मिळणार नाही. याचा अर्थ इतरांचे जेवण होऊन शिल्लक राहिले तर, त्यांचे खरकटे उरले तर अथवा एखादा जेवायलाच आला नाही म्हणून उरले तर या मंडळींना धान्य मिळणार. म्हणजे पूर्ण ३५ किलो मिळेलच असे नाही तसेच अजिबात मिळणारही नाही. राज्य सरकार स्वतची एक दमडीही खर्च करणार नाही. केंदाच्या मेहरबानीवरच हे चालणार. म्हणजे आयजीच्या जिवावर बायजी उदार ! छत्तीसगढ सरकार राज्यातील ७० टक्के जनतेला अंत्योदयच्या दराने म्हणजे ३ रु. किलो भावाने ३५ किलो तांदूळ देते. त्यासाठीचा ८३७ कोटींचा खर्च राज्य स्वत करणार आहे. आंध्र प्रदेशात २ रु. किलो दराने तर तामिळनाडूत १ रु. किलो दराने तांदूळ जवळपास सार्वत्रिकपणे मिळतो आहे. त्यासाठीचा खर्च या राज्यांनी स्वत उचलला आहे. कर्नाटकातही सरकारने खर्च उचलून रेशनचे लाभ अधिक परिणामकारक केले आहेत. फुले-आंबेडकरांचे नाव घेणारे महाराष्ट्र सरकार मात्र असा खर्च स्वत करायला तयार नाही. म्हणूनच हा जीआर काढून उपेक्षित समाजघटकांशी सामाजिक न्याय करण्याची ही राज्य सरकारची तऱहा निर्लज्जपणाची आहे. दुसरी चलाखी म्हणजे, या मंडळींना पिवळी कार्डे दिल्यानंतर त्यांनी कायमस्वरुपी धान्याची मागणी करु नये म्हणून त्यांच्या कार्डावरच 'तात्पुरते लाभार्थी' असा शिक्का मारला जाणार आहे. शिवाय त्यांच्याकडून हा लाभ तात्पुरता आहे, शिल्लक राहिल्यास मिळेल, याची मला पूर्ण जाणीव आहे...अशा आशयाचे सहमतीपत्र लिहून घेतले जाणार आहे. म्हणजे लोकांनी आवाज उठवू नये, आपला अधिकार मागू नये याचा चोख बंदोबस्त सरकारने केला आहे. वाह रे सामाजिक न्याय!

१) परित्यक्ता व निराधार स्त्रियांना तात्पुरते बीपीएल कार्ड (शासन निर्णय दि. २९ सप्टेंबर २००८) : हा निर्णय वरील प्रमाणेच आहे. उरले तर धान्य मिळणार. यांच्याकडूनही सहमतीपत्र लिहून घेणार...वगैरे निर्लज्जपणा, फसवणे तसेच. शिवाय एक मोठी गैरसमजूत अशी की, परित्यक्ता व निराधार स्त्रिया यांना घटस्फोटिता समजण्यात आले असून त्यांच्या धर्म/जातीतील चालीरीतींतील विविधता लक्षात घेऊन त्यांच्या अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे. परित्यक्ता म्हणजेच घटस्फोटिता असा चुकीचा अर्थ सरकारने इथे घेतला आहे. परित्यक्ता म्हणजे नवऱयापासून वेगळी राहणारी बाई. पण कायदेशीरदृष्ट्या तिला पती असतो. कायदेशीरदृष्ट्या तिचा घटस्फोट होतो तेव्हा ती घटस्फोटिता होते. निराधार स्त्री ही परित्यक्ता, घटस्फोटिता, विधवा किंवा अविवाहितही असू शकते. जिला कोणाचा आधार नाही, ती निराधार. पण निराधार म्हणजे घटस्फोटिता, असाच अर्थ इथे सरकारने घेतला आहे. या गैरसमजामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत गोंधळच होणार आहे.

अन्न अधिकार अभियानाशी संबंधित विविध संघटनांनी आझाद मैदानात जागतिक अन्न दिनी म्हणजे १६ ऑक्टोबर २००८ रोजी हे शासन निर्णय पारधी व परित्यक्ता असलेल्या व्यक्तींच्या हस्ते फाडून जाहीर निषेध व्यक्त केला. यावेळी पत्रकार परिषदही घेण्यात आली. अन्न अधिकार अभियानाने राज्यातील अनेक संघटनांना या शासन निर्णयांना विरोध करुन तो दुरुस्त करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणावा, असे आवाहनही केले. प्रमुख वर्तमानपत्रांत तसेच काही दूरदर्शन वाहिन्यांवरही याबाबतच्या बातम्या आल्या. तथापि, अजूनही या निर्णयांत सुधारणा करत असल्याचे शासनाने जाहीर केलेले नाही. याचाच अर्थ, चळवळीचा पुरेसा दबाव अजून पडलेला नाही. तो वाढवणे आवश्यक आहे.

यासाठी या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवून सामाजिक न्यायाची सरकार चेष्टा करते आहे, ही जाणीव त्यांच्यात निर्माण करणे आवश्यक आहे. सरकारला त्वेषाने याचा जाब विचारायला त्यांना प्रवृत्त केले पाहिजे. आपल्या भागातल्या लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरले पाहिजे. त्यांना प्रसारमाध्यमांसमोर निवेदने करायला भाग पाडले पाहिजे. दरम्यान, एकही विडी कामगार किंवा एकही पारधी वा कोल्हाटी समाजाचे कुटुंब सुटता कामा नये, त्या प्रत्येकाला पिवळे कार्ड मिळाले पाहिजे, याची दक्षता आपण घ्यायला पाहिजे. या विभागांत काम करणाऱया संघटनांच्या हा निर्णय लक्षात आणून दिला पाहिजे. हे कार्ड मिळवून देऊन या समाजविभागांच्या सभा घेऊन त्यांच्या मनात वरील चेष्टेविरोधात संताप निर्माण केला पाहिजे. रेशन दुकानावर धान्याची वसूली (पिकेटिंग), अधिकाऱयांना घेराव, लोकप्रतिनिधींसमोर धरणे, प्रसारमाध्यमांना निवेदने याचे सत्र सुरु केले पाहिजे. निवडणुका जवळ आल्याने आपल्याला 'गंडवणे' सुरु झाले आहे, याची चीड लोकांच्यात निर्माण होईल, यासाठी आवश्यक त्या सर्व कृती तातडीने केल्या पाहिजेत.

आपण आपापल्या भागातील परित्यक्ता व निराधार स्त्रियांचे अर्ज भरुन पिवळ्या कार्डाची मागणी करण्याची मोहीम हाती घ्यायला हवी. त्याची जी काय छाननी अधिकार्‍यांना करायची, ती तातडीने करा, असा आग्रह धरायला हवा. परित्यक्ता म्हणजे घटस्फोटिता असा अर्थ धरुन ते अडवणूक करायला लागले की त्यांच्याकडून लेखी उत्तर मागावे. हे उत्तर जोडून जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देऊन त्यांचेही लेखी उत्तर मागावे. ही सर्व हकीगत प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्ध करावी. महिला संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचे, वकिलांचेही याकडे लक्ष वेधावे. शक्य तिथे चौकात, तहसील कार्यालयांवर आंदोलने करावी.

हे शासन निर्णय माघारी घेऊन सुधारित स्वरुपात ते पुन्हा काढावेत, याचा अर्थ परित्यक्ता, निराधार स्त्रिया, विडी कामगार, कोल्हाटी व पारधी या समाजविभागांना कायमस्वरुपी व नियमितपणे अर्ध्या दरातील रेशनचा लाभ देणारे रेशनचे पिवळे कार्ड मिळावे. त्यांच्याकडून कोणतेही सहमतीपत्र भरुन घेऊ नये, असा आहे, हे कार्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यावे.