राजकुमारी अमृत कौर

राजकुमारीनं आपला विलासी महाल, भरजरी वस्त्रप्रावरणं त्यागून वनवास पत्करल्याच्या कहाण्या आपण ऐकलेल्या आहेत. पण वास्तवातली त्याची उदाहरणं अगदीच दुर्मीळ. त्यातली एक आपली आजची नायिका. तिचं नाव राजकुमारी अमृत कौर. संविधानसभेतल्या महिला सदस्यांची आपण माहिती घेत आहोत. अमृत कौर त्यातल्या एक.

राजकुमारी अमृत कौर यांचा जन्म २ फेब्रुवारी १८८९ रोजी लखनौला झाला. त्या पंजाबच्या कपूरथळा राजघराण्यातल्या. वडील राजा हरनाम सिंग आणि आई प्रिसिला चटर्जी. प्रिसिला गोलकनाथ चटर्जी या बंगालमधील ख्रिस्ती मिशनरींची मुलगी. या गोलकनाथांच्या प्रभावामुळे हरनाम सिंगांनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला. या धर्मांतरामुळे त्यांच्या घरात तयार झालेल्या वारसा हक्काच्या अस्वस्थतेपायी हरनामांनी स्वतःहून कपूरथळा सिंहासनाचा अधिकार सोडला. एका चरित्रकारानं म्हटल्याप्रमाणं त्यांनी ‘स्वर्गलोकीच्या राज्यासाठी भूतलावरच्या राज्याचा’ त्याग केला. ब्रिटिशांना त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटली. त्यांनी त्यांच्या ताब्यात असलेल्या अवध इस्टेट्स या इलाख्याचं हरनामांना व्यवस्थापक बनवलं. ही एकप्रकारे त्यांच्या त्यागाची भरपाई होती. आता लखनौच्या ‘कपूरथळा पॅलेस’ मधून ते कारभार पाहू लागले. शिमल्यालाही त्यांचं निवासस्थान होतं. राजकुमारी अमृत कौर आणि त्यांच्या भावंडांचं बालपण या दोन ठिकाणी गेलं. सगळ्यात धाकट्या आणि लाडक्या अमृतनं या काळात घोडेस्वारी, पर्वतारोहण आणि जंगल भ्रमंती मनमुराद केली.

अमृतची आई प्रिसिला स्त्रियांच्या उत्थानाविषयी खूप सजग होती. औपचारिक शिक्षणाचं महत्व त्या जाणून होत्या. अमृतचं प्रारंभीचं शिक्षण घरीच झालं. मात्र पुढच्या शिक्षणासाठी आईनं तिला इंग्लंडमधील डॉर्सेटशायर येथील शेरबोर्न स्कूलमध्ये धाडलं. अमृत तेव्हा ८ वर्षांची होती. वास्तविक, या वयात इतक्या दूर पाठवण्याबद्दल वडील हरनाम फारसे राजी नव्हते. अमृतला अभ्यास तसेच इतरही उपक्रमांत गती होती. हॉकी, टेनिस अशा विविध खेळांत ती प्रवीण होती. टेनिस तिच्या विशेष आवडीचा खेळ. विम्बल्डनला ती टेनिस खेळली. त्या काळातल्या भारतातल्या उत्कृष्ट महिला टेनिस खेळाडूंत तिची गणना होई. इटालियन आणि फ्रेंच या भाषा तिला अस्खलित येत. तसेच पियानो आणि व्हायोलिन वादनात ती उत्तम होती. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून ती पदवीधर झाली. या काळात ती युरोपभर फिरली. तिथली संस्कृती, वैचारिक खळबळी यांचा चांगलाच परिचय तिला झाला. त्यातून आलेल्या नव्या जाणिवा घेऊन ती भारतात १९०९-१० च्या सुमारास परतली.

या काळात स्वयंशासनाच्या मागणीचे प्रतिध्वनी भारतभर गुंजत होते. हरनाम सिंग ब्रिटिशांच्या जवळ होते, तरी या मागणीला त्यांचा जाहीर पाठिंबा होता. वडिलांच्या या राष्ट्रीय जाणीवेचा अमृतवर चांगलाच प्रभाव पडला. परकीयांच्या जोखडातून भारत मुक्त करण्याच्या ऊर्मीनं तिच्या मनात उसळी घेतली. अनेक राष्ट्रीय पुढाऱ्यांची त्यांच्या कपूरथळा पॅलेसमध्ये ये-जा होती. गोपाळ कृष्ण गोखले हरनामांचे जवळचे मित्र होते. ते एकदा घरी आले असता अमृतची ऊर्मी जाणून त्यांनी तिला महात्मा गांधींना भेटण्याचा सल्ला दिला. काँग्रेसच्या १९१५ सालच्या मुंबई अधिवेशनात गांधीजींची भेट झाली. त्यांच्या भाषणापेक्षाही त्यांच्या वागण्याचा तिच्यावर विलक्षण प्रभाव पडला. त्यातून २६ वर्षांच्या अमृतच्या मनात गांधीजींचं अनुयायीत्व पत्करण्याचा निर्णय पक्का झाला.

त्यांच्या पुढच्या जालंधरमधील भेटीत गांधीजींनी तिला तिचं उंची पाश्चात्य राहणीमान सोडून खादी स्वीकारण्याचा सल्ला दिला. पण ते तिला कठीण होतं. तलम कपड्यांच्या जागी जाड्या-भरड्या खादीचा स्पर्श तिला सहन होईना. स्वातंत्र्यासाठी तिला काही तरी करायचं होतं. पण त्यासाठी खादी पत्करणं तिला जड जात होतं. त्याऐवजी ती चळवळीला देणग्या देऊ लागली. गांधीजींच्या सल्ल्यानुसार ती सूत कताई करु लागली. पण त्या सुताचा कपडा ती वापरत नव्हती. तिनं गांधीजींना त्यांच्यासोबत साबरमती आश्रमात राहण्याची परवानगी मागितली. ही मोठीच झेप होती. महालातून झोपडीत यायचं होतं. गांधीजींनी विचारलं- “पालकांना विचारलंस का?” एकतर ती या काळात थोडी आजारी होती. “आई-वडील चिडतील” असं ती म्हणाली. “त्यांना न दुखावता, आश्रमात यायची घाई न करता, तू आता जिथं आहेस तिथंच राहून चळवळीचं काम तू करु शकशील” असा गांधीजींनी सल्ला दिला. ...त्यानंतर दहा वर्षांनी आरामदायी, ऐश्वर्यसंपन्न जीवनाचा त्याग करुन राजकुमारी अमृत कौर कायमच्या आश्रमवासी झाल्या.

दरम्यान, अमृत कौर चळवळीत अधिकाधिक सक्रिय होत गेल्या. १९२७ साली भारतभरच्या प्रमुख महिला नेत्यांनी एकत्र येऊन महिलांच्या सामाजिक-शैक्षणिक सुधारणांसाठी ‘अखिल भारतीय महिला परिषदे’ची स्थापना केली. आधी तिचं नाव वेगळं होतं. अमृत कौर तिच्या संस्थापकांपैकी एक होत्या. अमृत कौर यांनी परिषदेच्या कामाला एवढं वाहून घेतलं होतं की त्याचं वर्णन करताना रेणुका रे म्हणतात – ‘परिषद म्हणजेच अमृत आणि अमृत म्हणजेच परिषद होती.’ राष्ट्रसंघासारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतीय महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाची दखल घ्यायला लावण्यात या परिषदेनं मोठी कामगिरी केली.

भारतात न्याय्य प्रतिनिधीत्वासाठी सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराची मागणी महिला नेत्यांनी लावून धरली होती. शिक्षण आणि संपत्तीच्या अटींमुळे अत्यंत मर्यादित लोकांना मताधिकार होता. या दोन्ही अटी उच्चभ्रू समाजातल्या स्त्रियाही सरसकट पूर्ण करु शकत नसल्यानं त्या मोठ्या प्रमाणात मताधिकारापासून वंचित राहत. या मागणीला नंतर आरक्षणाचा आयाम मिळाला. मुस्लिम, शिख, युरोपियन, अँग्लो इंडियन, भारतीय ख्रिस्ती यांना स्वतंत्र मतदारसंघ होते. अनुसूचित जातींना असा स्वतंत्र मतदारसंघ मिळावा ही मागणी वातावरणात होती. सार्वत्रिक मताधिकारात ही सगळी आरक्षणं येणार. महिलांच्या आरक्षणातही ही पोट आरक्षणं येणार. भारतीय समाजात ब्रिटिश जाणीवपूर्वक फूट पाडण्यासाठी या आरक्षणाचा उपयोग करत आहेत, हे मत काँग्रेसमधले प्रमुख नेते तसेच या नामवंत महिला नेत्यांमध्ये प्रबळ होतं. ब्रिटिशांच्या भारतीयांच्या एकजुटीत पाचर मारण्याच्या या धोरणाला विरोध हा महिलांना आरक्षण नको या मागणीचा पाया होता. तुमचा जातीय आरक्षणाला विरोध आहे की महिलांच्या आरक्षणाला विरोध आहे, याबद्दल डॉ. आंबेडकरांनी अमृत कौर यांची गोलमेज परिषदेत केलेली तपासणी, त्यावेळची प्रश्नोत्तरं खूप उद्बोधक आहेत. महिलांना आरक्षण नको या भूमिकेमागे जातीय आरक्षण नको हे सूत्र असल्यानं खुद्द अखिल भारतीय महिला परिषदेच्या नेत्यांत याबद्दल मतभेद सुरु झाले. या वादांच्या याहून अधिक तपशीलात जाणं इथं शक्य नाही.

तथापि, आजही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर समाज ढवळून निघतो हे लक्षात घेता यातील एका विचारपद्धतीची नोंद घेऊन पुढं जाऊ. अमृत कौर त्या विचारपद्धतीची वकिली जोरदार करत असल्यानं त्यांच्या म्हणण्याची चौकट समजणं गरजेचं आहे. स्वतंत्र मतदार संघ म्हणजे विशिष्ट समाजविभागातली व्यक्तीच उमेदवार आणि त्याला मतदान करणारेही त्याच विभागातले. आरक्षित मतदार संघ याचा अर्थ मतदार सगळे, मात्र उमेदवार विशिष्ट समाजविभागाचा. अनुसूचित जातींसाठी ब्रिटिशांनी मंजूर केलेले स्वतंत्र मतदार संघ रद्द करुन त्याऐवजी अधिक संख्येच्या आरक्षित जागा देण्याबाबतचा करार डॉ. आंबेडकर आणि गांधीजी यांच्यात झाला. तो पुणे करार. स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी डॉ. आंबेडकरांनी सोडली. आरक्षणामुळे किमान अनुसूचित जातीचे लोक खात्रीनं निवडून येणार हे नक्की झालं. ‘आम्हाला आमच्यातल्या सर्वोत्तम महिला आणि सर्वोत्तम पुरुष’ विधिमंडळांवर पाठवायचे आहेत, असं अमृत कौर यांचा युक्तिवाद होता. आजही सर्वसाधारण जागांवर जातीय तसेच अन्य प्रकारचे अल्पसंख्य सहजगत्या निवडून येत नाहीत, ही स्थिती पाहता आरक्षणच नसतं तर ‘सर्वोत्तम’ म्हणून समाजातल्या उच्चभ्रू, ताकदवानांचाच वरचष्मा शतप्रतिशत दिसला असता. अमृत कौर किंवा त्यावेळच्या राष्ट्रीय नेत्यांची समाजातल्या फाटाफुटीची आणि ब्रिटिशांच्या फोडा आणि झोडा नीतीची चिंता रास्त होती. त्यांच्या हेतूंबद्दल शंका घ्यायचं कारण नाही. मात्र, आपली मनं स्वच्छ असली, तरी सामाजिक वास्तव विचारात घ्यावंच लागतं. अमृत कौर यांच्या बरोबरीनं लढणाऱ्या अल्पसंख्य विभागातल्या महिलांत त्यांच्या या ‘सर्वोत्तम’ मुद्द्यावरुन अस्वस्थता पसरली ती त्याचमुळे.

असे प्रसंग, मुद्दे स्वातंत्र्य तसेच सामाजिक चळवळीच्या इतिहासात वारंवार दिसतात. पण म्हणून आपल्याला न पटणारी भूमिका घेणाऱ्याला प्रतिगामी ठरवणं चुकीचं ठरेल. भारतीय समाजवास्तवात आपण प्रत्येकजणच कुठल्या ना कुठल्या विभागाच्या संस्कारांत वाढतो. त्यातलं संकुचित पार करुन व्यापक हितासाठी कोण किती देणं देतो, त्यावर त्याचं मोजमाप करायला हवं. महालातली राजकुमारी सुखवैभव सोडून सार्वत्रिक हितासाठी व्रतस्थ जिणं जगते याला वंदनच केलं पाहिजे.

विविध चळवळींमध्ये भाग घेतल्याबद्दल अमृत कौर यांना ब्रिटिशांनी अनेक वेळा तुरुंगात टाकले. १९४२ च्या चले जाव चळवळीत शिमल्याला काढलेल्या मोर्च्यात त्यांच्यावर तीव्र लाठीमार झाला. तब्येतीवर कायमस्वरुपी प्रतिकूल परिणाम करणारा हा लाठीमार होता. त्यानंतर ब्रिटिशांनी त्यांना शिमल्याला नजरकैदेत ठेवलं.

त्या १९४६ साली काँग्रेसच्या तिकिटावर मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड येथून संविधानसभेवर निवडून आल्या. संविधान सभेच्या कामकाजादरम्यान कौर जास्त बोलल्या नसल्या तरी त्या महत्त्वाच्या उपसमित्यांच्या सदस्य होत्या आणि अनेक घटनात्मक तरतुदींना आकार देण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा राहिला.

त्या विधानसभेच्या मूलभूत हक्क उपसमितीच्या आणि अल्पसंख्याक उपसमितीच्या प्रमुख सदस्य होत्या. मूलभूत हक्क उपसमितीच्या बैठकांत त्यांनी धर्म पालनाच्या स्वातंत्र्याच्या समावेशास विरोध केला. त्यांच्या मते यामुळे पडदा, सती, देवदासी या प्रथांना घटनात्मक संरक्षण मिळू शकते. त्यांच्या या विरोधाला यश आले. धर्म पालनाचं हे स्वातंत्र्य राज्याला सामाजिक सुधारणांसाठी कायदे करण्यापासून प्रतिबंधित करु शकणार नाही, अशी अट घालण्यात आली. कौर यांनी राज्यानं एकरुप नागरी संहिता तयार करण्याच्या बाजूनं मतदान केलं. मतदानात हा मुद्दा टिकला नाही. पण राज्याच्या धोरणासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत त्याचा समावेश करण्यात आला.

१९४७ मध्ये नेहरुंच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या मंत्रिमंडळात त्या स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या आरोग्य मंत्री झाल्या. पुढे त्या पदावर त्यांनी दहा वर्षं काम केलं. स्वातंत्र्यानंतरच्या मंत्रिमंडळातील त्या पहिल्या महिला सदस्य होत्या. १९५६ मध्ये त्यांनी संसदेत AIIMS विधेयक सादर केलं. त्यामुळे देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा आणि सेवेचा स्तर उंचावण्यासाठी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS) ची स्थापना करण्यात आली.

अनेक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये त्यांनी काम केलं. सर्वांसाठी मोफत शिक्षण या कल्पनेवर त्यांचा ठाम विश्वास होता. विशेषत: महिलांच्या शिक्षणासाठीच्या प्रयत्नांवर त्यांचा विशेष जोर होता. १९५६ मध्ये प्रिन्स्टन विद्यापीठानं त्यांना कायद्याची मानद डॉक्टर पदवी प्रदान केली.

मंत्रिपद संपल्यानंतर त्या राज्यसभेच्या सदस्य राहिल्या. त्या पदावर असतानाच ६ फेब्रुवारी १९६४ रोजी वयाच्या ७५ व्या वर्षी नवी दिल्ली येथे त्यांचं निधन झालं. राजकुमारी अमृत कौर यांच्या एका समकालीन महिला कार्यकर्तीनं त्यांच्या मृत्युनंतर म्हटलं – ‘त्या संत होत्या. त्या केवळ सेवेसाठीच जगल्या.’

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

______________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा बारावा भाग ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.