अशा या ज्वालाग्राही वातावरणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा अधिकच नाजूक झाला आहे. मूळात व्यक्तीच्या कोणत्याही स्वातंत्र्याला स्वभावतःच काही निर्बंध असतात. माझे स्वातंत्र्य दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या आड येता कामा नये, ही दक्षता घ्यावीच लागते. संचार स्वातंत्र्य आहे, म्हणून रस्त्याच्या मध्यावरुन मी चालू शकत नाही. सार्वजनिक हिताच्या वा व्यवस्थेच्या दृष्टीने मला माझ्या स्वातंत्र्याला लगाम घालावाच लागतो. हे कोणालाही सहज पटते. पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आकलनाबाबत मात्र खूप गोंधळ असतो. भोवतालचे सामाजिक-राजकीय वातावरण, वर्तमान लोकभावना, या लोकभावनांचा वापर करणाऱ्या हितसंबंधीय घटकांची ताकद, त्यांच्या विरोधात उभ्या राहणाऱ्या प्रगतीशील शक्तींचा समाजातील पाया ही संदर्भ चौकट लक्षात घेऊनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची लांबी-रुंदी ठरवायला हवी. हे नाही झाले तर काहींना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राखल्याचे कृतक समाधान मिळते, काही जण हुतात्मा होतात; पण एकूण समाज अंशतःही पुढे जायला मदत होत नाही. बरेचदा तो माघारीही येतो. रोग्याची प्रकृती पाहून औषधाची मात्रा दिली नाही तर जे होते, ते इथे समाजाच्या बाबत होते.
महात्मा फुले यांचा गणपतीवर एक पोवाडा आहे. त्यात ते म्हणतात, “पशुपरी सोंड पोर मानवाचे| सोंग गनोबाचे| नोंद ग्रंथी| बैसे उंदरावरी ठेवूनिया बुड| फुकितो ‘शेंबूड’| सोंडेतून| अन्तेजासी दूर, भटा लाडू देतो| नाकाने सोलीतो| कांदे गणू| चिखला तुडवूनी बनविला मोरया| केला ढबू-ढेऱ्या| भाद्रपदी|…”
हा सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वींचा पोवाडा आहे. आजच्या भौतिकदृष्ट्या प्रगत काळात जोतिबा गोविंद फुले नामक कवीने समजा असा पोवाडा लिहिला असता, तर शिवसेनेने त्यांची काय गत केली असती? सुधींद्र कुलकर्णींपेक्षा कमी नक्कीच नाही!
हा सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वींचा पोवाडा आहे. आजच्या भौतिकदृष्ट्या प्रगत काळात जोतिबा गोविंद फुले नामक कवीने समजा असा पोवाडा लिहिला असता, तर शिवसेनेने त्यांची काय गत केली असती? सुधींद्र कुलकर्णींपेक्षा कमी नक्कीच नाही!
१५ व्या शतकात संत कबीर म्हणतात, “कांकर पाथर जोरि कै मस्जिद लई बनाय| ता चढि मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाय|”
५०० वर्षांनंतरच्या आजच्या प्रगत लोकशाही काळात कट्टरपंथी मुस्लिमांनी कबिराची काय अवस्था केली असती? त्याच्या हातमागाची तोडफोड आणि माफीनामा एवढे तरी नक्की झाले असते.
५०० वर्षांनंतरच्या आजच्या प्रगत लोकशाही काळात कट्टरपंथी मुस्लिमांनी कबिराची काय अवस्था केली असती? त्याच्या हातमागाची तोडफोड आणि माफीनामा एवढे तरी नक्की झाले असते.
भौतिक प्रगती व सामाजिक विवेक यांची गती समांतर नाही. ती व्यस्तही असू शकते. मध्ययुगातला कबीर व आधुनिक काळातले महात्मा फुले या दोहोंचा काळ ही प्रबोधन युगे होती. धर्मातील ढोंगावर प्रहार करणारे ते एकटेच नव्हते. त्यांच्यापेक्षा प्रतिभेने कमीअधिक असे अनेक संत तसेच समाजसुधारक हे सामाजिक जागरणाचे काम त्यांच्या आगेमागे व बरोबर करत होते. याचा अर्थ, या सगळ्यांचे सर्व समाज स्वागत करत होता असे नाही. विरोधक खूप होते. त्यांच्या जिवावर उठण्याइतपत कारवायाही ते करत होते. पण त्याचवेळी मूक व सक्रिय पाठिंबाही या सुधारकांना मिळत होता. पटत नसले, तरी आपल्या हिताचे काहीतरी हे सांगत आहेत, हे आपले हितचिंतक आहेत ही बहुजनसमाजाची धारणा होती. कारण फुले किंवा कबीर लोकांच्या ‘धर्मभावना’ दुखावण्याचेच फक्त काम करत नव्हते, तर समाजातील एकोप्याचे, प्रेमाचे, बंधुभावाचे दोहे-अखंड गात होते. ‘ढाई आखर प्रेम का पढे…’मधून कबीर किंवा ‘ख्रिस्‍त महंमद ब्राम्‍हणांशी|धरावे पोटाशी बंधूपरी|…’ या मानवतेच्या आवाहनातून महात्मा फुले समाजाच्या भावनांचा विकास, मांगल्याचा परिपोष करत होते. समाजाच्या उन्नतीसाठीचे मुलींसाठी शाळा, अस्पृश्यांसाठी हौद खुला करणे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न उठवणे, विधवांसाठी आश्रम इ. उपक्रमांनी महात्मा फुल्यांचा समाजातील पाया घट्ट झालेला होता. कबिराचे आध्यात्मिक संतपद, हिंदू-मुस्लिम दोहोंकडच्या धर्ममार्तंडांवर समान आघात व महात्मा फुल्यांच्या काळी समाजातील कर्मठांच्या हाती राजकीय सत्ता नसणे हे ही त्यांना पूरक ठरले.
मी समाजहितैषी असल्याचा समाजाला कोणताही प्रत्यय नसेल, तर माझे समाजाच्या धार्मिक अथवा अन्य अस्मितांवरील योग्य आघातही समाजाला सोसवत नाहीत. शिवाय या भावना व अस्मितांचा आपल्या राजकीय अथवा धार्मिक सत्तास्वार्थासाठी वापर करणारे गट प्रबळ असतील तर मला ते समाजाचा शत्रू ठरवून समाजाला माझ्या विरोधात उभे करण्यात यशस्वी होतात. आज शिवसेना, भाजप तसेच त्यांच्याशी संबंधित अनेक संघटना व व्यक्तींनी समाजाच्या सांस्कृतिक अंगाशी जो संबंध ठेवला आहे, तिथे प्रागतिक विचारांच्या पक्ष-संघटनांची व व्यक्तींची अनुपस्थिती आहे. त्याचा त्यांना लाभ होणे स्वाभाविकच आहे.
तस्लिमा नसरीन ही बांगला देशातील मुस्लिम कट्टरपंथीयांच्या विरोधात लढणारी लेखिका एक अग्निशलाका आहे, यात अजिबात शंका नाही. या मुस्लिम धर्ममार्तंडांनी (फक्त बांगला देश नव्हे, तर भारतातीलही) तिला मृत्युदंड जाहीर केला आहे. तिला स्वदेशातून परागंदा व्हावे लागलेच पण ज्या भारताबद्दल-कलकत्त्याबद्दल तिला आत्यंतिक प्रेम आहे, तेही तिला इथे थारा देऊ शकण्यात अपयशी ठरत आहेत. गुलाम अलींचे ममता बॅनर्जी स्वागत करत आहेत, मात्र मला कलकत्त्यात येऊ देत नाहीत, ही तुमची ढोंगी धर्मनिरपेक्षता नव्हे काय, असे तिने अलिकडेच ट्विट केले आहे. प. बंगालातील डाव्यांबद्दलही तिचा तोच आक्षेप आहे. तुम्ही मतांसाठी मुस्लिमांचे लांगूलचालन करत आहात, हा तिचा थेट आरोप आहे.
मृत्युदंडाचा फतवा काढणाऱ्यांना जेरबंद करणे, हे सरकारचे कर्तव्यच आहे किंवा कोणाच्या तरी आक्षेपाखातर तिला प्रवेश किंवा वास्तव्यबंदी करणे हे गैर आहे. इथे सरकार कमकुवत आहेच. मतांसाठी लांगूलचालन हा आक्षेपही पूर्ण नाकारता येत नाही. पण एखाद्या व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न वारंवार बिकट होत असेल, तर शासनाने काय व किती काळ करायचे हाही गंभीर प्रश्न आहे. तस्लिमा नसरीनला कलकत्त्यातून दिल्लीत आणून एका गुप्त ठिकाणी खास संरक्षणात भारत सरकारने ठेवले होते. त्यासाठीचा बंदोबस्त वा अन्य खर्च सरकारला करावा लागलाच. शिवाय या एका व्यक्तीच्या संरक्षणाचे सतत व्यवधान ठेवणे हाही सरकारवरचा भार होता. हा खर्च किंवा व्यवधान ही सरकारची जबाबदारी आहे, हे मला नाकबूल नाही. पण यातून साधते काय?
तस्लिमा नसरीन ही बांगला देशातील मुस्लिम कट्टरपंथीयांच्या विरोधात लढणारी लेखिका एक अग्निशलाका आहे, यात अजिबात शंका नाही. या मुस्लिम धर्ममार्तंडांनी (फक्त बांगला देश नव्हे, तर भारतातीलही) तिला मृत्युदंड जाहीर केला आहे. तिला स्वदेशातून परागंदा व्हावे लागलेच पण ज्या भारताबद्दल-कलकत्त्याबद्दल तिला आत्यंतिक प्रेम आहे, तेही तिला इथे थारा देऊ शकण्यात अपयशी ठरत आहेत. गुलाम अलींचे ममता बॅनर्जी स्वागत करत आहेत, मात्र मला कलकत्त्यात येऊ देत नाहीत, ही तुमची ढोंगी धर्मनिरपेक्षता नव्हे काय, असे तिने अलिकडेच ट्विट केले आहे. प. बंगालातील डाव्यांबद्दलही तिचा तोच आक्षेप आहे. तुम्ही मतांसाठी मुस्लिमांचे लांगूलचालन करत आहात, हा तिचा थेट आरोप आहे.
मृत्युदंडाचा फतवा काढणाऱ्यांना जेरबंद करणे, हे सरकारचे कर्तव्यच आहे किंवा कोणाच्या तरी आक्षेपाखातर तिला प्रवेश किंवा वास्तव्यबंदी करणे हे गैर आहे. इथे सरकार कमकुवत आहेच. मतांसाठी लांगूलचालन हा आक्षेपही पूर्ण नाकारता येत नाही. पण एखाद्या व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न वारंवार बिकट होत असेल, तर शासनाने काय व किती काळ करायचे हाही गंभीर प्रश्न आहे. तस्लिमा नसरीनला कलकत्त्यातून दिल्लीत आणून एका गुप्त ठिकाणी खास संरक्षणात भारत सरकारने ठेवले होते. त्यासाठीचा बंदोबस्त वा अन्य खर्च सरकारला करावा लागलाच. शिवाय या एका व्यक्तीच्या संरक्षणाचे सतत व्यवधान ठेवणे हाही सरकारवरचा भार होता. हा खर्च किंवा व्यवधान ही सरकारची जबाबदारी आहे, हे मला नाकबूल नाही. पण यातून साधते काय?
बांगला देशातील सोडा, भारतातील मुस्लिम समाजातील एक छोटासा विभाग तरी तस्लिमा नसरीन आपल्या प्रबोधनाने आपल्या पाठीशी उभ्या करु शकल्या काय? जे कबिराला साधले, ते अंशतः तरी नसरीन यांना का साधता आले नाही? मुस्लिम धर्मांधतेशी लढताना स्वतःला पूर्ण नास्तिक जाहीर करुन (म्हणजे इस्लामशी संबंध तोडून) त्या इस्लामवर आघात करत राहिल्या. इस्लामी कट्टरपंथीयांना सामान्य इस्लाम समाज नसरीन यांच्या विरोधात उभा करणे त्यामुळे सोपे गेले. परिणामी, इस्लाममध्ये राहून अंतर्गत सुधारणा करु इच्छिणाऱ्या अल्पस्वल्प मंडळींनाही त्यांच्या बाजूने बोलणे अशक्य झाले.
ज्या विवेकवादी महामानवांनी विभूतिकरणाला विरोध केला, त्यांचीच विभूतिपूजा मांडली जाण्याचा हा काळ आहे. सत्यनारायणाच्या थोतांडावर कठोर आघात करणाऱ्या महात्मा फुलेंना मानणारा समाज आपल्या उत्सवांवेळी त्यांचे प्रतिमापूजन व सत्यनारायण एकाच मांडवात करताना दिसतो. विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे निस्सिम पुरस्कर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हयात असताना त्यांचा समावेश असलेले जे व्यंगचित्र प्रसिद्ध झाले होते व त्यावर त्यांनी काही आक्षेप घेतला नव्हता, तेच व्यंगचित्र एन.सी.ई.आर.टी.च्या क्रमिक पुस्तकात पाहिल्यानंतर आजच्या आंबेडकरी समूहातील तरुणांचा तिळपापड होतो व ते सुहास पळशीकरांसारख्या त्यांच्या हितचिंतकाच्याच कार्यालयाचा विध्वंस करतात. समाजाच्या जाणतेपणाची व विवेकाची ही स्थिती गंभीर आहे, हेच यातून सूचित होते.
अशावेळी घटनेने दिले असले, तरी अभिव्यक्त होण्यात सारासार विवेक करायचा की नाही? हा घाबरण्याचा किंवा मागे हटण्याचा प्रश्न नाही. अशावेळी डावपेचात्मक धोरण व कृती आवश्यक ठरते. ज्यातून समाज अधिक प्रगल्भ होईल, त्यातील छोटा का होईना एक लक्षणीय विभाग अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणाला स्वतःहून तयार होईल किंवा किमान सहानुभूती दर्शवेल, यासाठी समाजाची तयारी करणे गरजेचे ठरते.
सर्वसामान्य विचार अथवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व कलावंताचे आविष्कार स्वातंत्र्य यात थोडा फरक आहे. कला प्रतिमा-प्रतीकांद्वारे अर्थसूचन करते. एम. एफ. हुसेन यांचे सरस्वतीचे नग्न रेखाटन हे देवतेचे नग्न चित्र नसते, तर ते सांकेतिक असते. चित्रकाराला त्यातून काही वेगळे सुचवायचे असते. हिंदू कट्टरपंथीयांनी एका मुस्लिमाने हिंदू देवतेचा अपमान केला, अशी आवई उठवली. कला समजण्याची किंवा कलावंताप्रती आदर दाखवण्याची प्रगल्भता नसलेल्या व सांप्रदायिक विषाची आधीच शिकार असलेला समाज या आवईला बळी पडला. परिणामी, हुसेन या भारताची शान असलेल्या कलावंताला भारतातूनच परागंदा व्हावे लागले.
हुसेनने पैगंबराचे असे चित्र काढले असते का, या विरोधकांच्या प्रश्नाला उत्तर काय? हुसेन यांचा पैगंबरांचे व्यंगचित्र काढणाऱ्या ‘शार्ली एब्दो’ साप्ताहिकाच्या संपादकांप्रमाणे खून पडला असता किंवा तसलिमा नसरीन यांच्याप्रमाणे सतत मृत्यूची तलवार डोक्यावर लटकत ठेवत लपतछपत परागंदा जिणे जगावे लागले असते. हिंदू आणि मुस्लिम यांचा इतिहास कितीही उदारमतवादी वा प्रगत असला तरी आज मुस्लिम समाज हिंदूंपेक्षा अधिक मागास व बंदिस्त आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. साहजिकच जो अधिक मागास व बंदिस्त; त्याच्यात नवविचारांना अधिक विरोध होणार. आपण सुधारणांना तयार असतो, ही हिंदूंना खरे म्हणजे भूषणावह असलेली बाब. पण त्यांच्यातील कट्टरपंथीय तुम्ही त्यामुळेच कणाहिन आहात, असे त्यांना पटवून देण्यात यशस्वी होतो. पर्यायाने, हिंदूंना मागासपणाच्या दिशेने सरकवतो.
वसंत गुर्जरांच्या ‘गांधी मला भेटला’ कवितेच्या बंदीविरोधी आम्ही काहींनी कवीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला येता कामा नये म्हणून पाठिंब्याचे निवेदन काढले. १९८४ सालच्या या कवितेवर तेव्हा काही झाले नाही आणि आता त्यावर बंदीची मागणी होते; हे चमत्कारिक असले, तरी समाजाच्या आजच्या प्रगल्भतेवर व प्रतिगामी शक्तींच्या ताकदीवर (म्हणजेच पुरोगाम्यांच्या कमकुवतपणावर) ते अवलंबून आहे, हे इथवरच्या मांडणीतून स्पष्ट झाले आहेच. या कवितेवर अश्लिलतेचा आरोप आहे. तो मला मान्य नाही. तथापि, कवीने जी भाषा, प्रतिमा वापरल्या आहेत त्याने समाजाचे उन्नयन होते, असे मला वाटत नाही. नामदेव ढसाळांसारखा विद्रोह करुन समाजाची चौकटबद्ध रुची बदलण्यासाठीची आशय व शैलीची ती अभिन्न अपरिहार्यता आहे, असेही मला वाटत नाही. कविता म्हणूनही ती खूप सामान्य आहे, असा माझा समज आहे. पण कलावंताचे आविष्कार स्वातंत्र्य धोक्यात येऊन ‘काळ सोकावता’ कामा नये, म्हणून आम्ही त्याच्या बाजूने आवाज उठवला. अर्थात, ‘गांधी’ या प्रतिमेवर ही कविता असल्याने आम्हाला हे कर्तव्य बजावण्याचे पुण्य मिळवता आले. तिथे जर आंबेडकर किंवा शिवाजी असते तर आम्ही (निदान मी तरी) पुढे आलो नसतो, हे कबूल केलेच पाहिजे.
कायद्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे आणि कायद्याने त्याला मर्यादाही घातल्या आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेत त्या सगळ्याची चर्चा होते. त्या चर्चा महत्वाच्या आहेत. पण त्या तांत्रिक आहेत. समाजाची घडण व्हायला त्या अपुऱ्या आहेत. समाजबदलासाठी कायद्यातील या तरतुदींचा आवश्यक तो वापर तारतम्याने जरुर करावा; मात्र स्थलकालाचे संदर्भ हेरुन समाजमनाची घडण करणे ही एक स्वतंत्र कला आहे, हे लक्षात ठेवावे. त्या कलेची आराधना ही आपल्या अभिव्यक्तीच्या ऊर्मीची पूर्ववट व्हायला हवी.
– सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
___________________________________________
(साभारः आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, नोव्हेंबर २०१५)
ज्या विवेकवादी महामानवांनी विभूतिकरणाला विरोध केला, त्यांचीच विभूतिपूजा मांडली जाण्याचा हा काळ आहे. सत्यनारायणाच्या थोतांडावर कठोर आघात करणाऱ्या महात्मा फुलेंना मानणारा समाज आपल्या उत्सवांवेळी त्यांचे प्रतिमापूजन व सत्यनारायण एकाच मांडवात करताना दिसतो. विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे निस्सिम पुरस्कर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हयात असताना त्यांचा समावेश असलेले जे व्यंगचित्र प्रसिद्ध झाले होते व त्यावर त्यांनी काही आक्षेप घेतला नव्हता, तेच व्यंगचित्र एन.सी.ई.आर.टी.च्या क्रमिक पुस्तकात पाहिल्यानंतर आजच्या आंबेडकरी समूहातील तरुणांचा तिळपापड होतो व ते सुहास पळशीकरांसारख्या त्यांच्या हितचिंतकाच्याच कार्यालयाचा विध्वंस करतात. समाजाच्या जाणतेपणाची व विवेकाची ही स्थिती गंभीर आहे, हेच यातून सूचित होते.
अशावेळी घटनेने दिले असले, तरी अभिव्यक्त होण्यात सारासार विवेक करायचा की नाही? हा घाबरण्याचा किंवा मागे हटण्याचा प्रश्न नाही. अशावेळी डावपेचात्मक धोरण व कृती आवश्यक ठरते. ज्यातून समाज अधिक प्रगल्भ होईल, त्यातील छोटा का होईना एक लक्षणीय विभाग अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणाला स्वतःहून तयार होईल किंवा किमान सहानुभूती दर्शवेल, यासाठी समाजाची तयारी करणे गरजेचे ठरते.
सर्वसामान्य विचार अथवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व कलावंताचे आविष्कार स्वातंत्र्य यात थोडा फरक आहे. कला प्रतिमा-प्रतीकांद्वारे अर्थसूचन करते. एम. एफ. हुसेन यांचे सरस्वतीचे नग्न रेखाटन हे देवतेचे नग्न चित्र नसते, तर ते सांकेतिक असते. चित्रकाराला त्यातून काही वेगळे सुचवायचे असते. हिंदू कट्टरपंथीयांनी एका मुस्लिमाने हिंदू देवतेचा अपमान केला, अशी आवई उठवली. कला समजण्याची किंवा कलावंताप्रती आदर दाखवण्याची प्रगल्भता नसलेल्या व सांप्रदायिक विषाची आधीच शिकार असलेला समाज या आवईला बळी पडला. परिणामी, हुसेन या भारताची शान असलेल्या कलावंताला भारतातूनच परागंदा व्हावे लागले.
हुसेनने पैगंबराचे असे चित्र काढले असते का, या विरोधकांच्या प्रश्नाला उत्तर काय? हुसेन यांचा पैगंबरांचे व्यंगचित्र काढणाऱ्या ‘शार्ली एब्दो’ साप्ताहिकाच्या संपादकांप्रमाणे खून पडला असता किंवा तसलिमा नसरीन यांच्याप्रमाणे सतत मृत्यूची तलवार डोक्यावर लटकत ठेवत लपतछपत परागंदा जिणे जगावे लागले असते. हिंदू आणि मुस्लिम यांचा इतिहास कितीही उदारमतवादी वा प्रगत असला तरी आज मुस्लिम समाज हिंदूंपेक्षा अधिक मागास व बंदिस्त आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. साहजिकच जो अधिक मागास व बंदिस्त; त्याच्यात नवविचारांना अधिक विरोध होणार. आपण सुधारणांना तयार असतो, ही हिंदूंना खरे म्हणजे भूषणावह असलेली बाब. पण त्यांच्यातील कट्टरपंथीय तुम्ही त्यामुळेच कणाहिन आहात, असे त्यांना पटवून देण्यात यशस्वी होतो. पर्यायाने, हिंदूंना मागासपणाच्या दिशेने सरकवतो.
वसंत गुर्जरांच्या ‘गांधी मला भेटला’ कवितेच्या बंदीविरोधी आम्ही काहींनी कवीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला येता कामा नये म्हणून पाठिंब्याचे निवेदन काढले. १९८४ सालच्या या कवितेवर तेव्हा काही झाले नाही आणि आता त्यावर बंदीची मागणी होते; हे चमत्कारिक असले, तरी समाजाच्या आजच्या प्रगल्भतेवर व प्रतिगामी शक्तींच्या ताकदीवर (म्हणजेच पुरोगाम्यांच्या कमकुवतपणावर) ते अवलंबून आहे, हे इथवरच्या मांडणीतून स्पष्ट झाले आहेच. या कवितेवर अश्लिलतेचा आरोप आहे. तो मला मान्य नाही. तथापि, कवीने जी भाषा, प्रतिमा वापरल्या आहेत त्याने समाजाचे उन्नयन होते, असे मला वाटत नाही. नामदेव ढसाळांसारखा विद्रोह करुन समाजाची चौकटबद्ध रुची बदलण्यासाठीची आशय व शैलीची ती अभिन्न अपरिहार्यता आहे, असेही मला वाटत नाही. कविता म्हणूनही ती खूप सामान्य आहे, असा माझा समज आहे. पण कलावंताचे आविष्कार स्वातंत्र्य धोक्यात येऊन ‘काळ सोकावता’ कामा नये, म्हणून आम्ही त्याच्या बाजूने आवाज उठवला. अर्थात, ‘गांधी’ या प्रतिमेवर ही कविता असल्याने आम्हाला हे कर्तव्य बजावण्याचे पुण्य मिळवता आले. तिथे जर आंबेडकर किंवा शिवाजी असते तर आम्ही (निदान मी तरी) पुढे आलो नसतो, हे कबूल केलेच पाहिजे.
कायद्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे आणि कायद्याने त्याला मर्यादाही घातल्या आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेत त्या सगळ्याची चर्चा होते. त्या चर्चा महत्वाच्या आहेत. पण त्या तांत्रिक आहेत. समाजाची घडण व्हायला त्या अपुऱ्या आहेत. समाजबदलासाठी कायद्यातील या तरतुदींचा आवश्यक तो वापर तारतम्याने जरुर करावा; मात्र स्थलकालाचे संदर्भ हेरुन समाजमनाची घडण करणे ही एक स्वतंत्र कला आहे, हे लक्षात ठेवावे. त्या कलेची आराधना ही आपल्या अभिव्यक्तीच्या ऊर्मीची पूर्ववट व्हायला हवी.
– सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
___________________________________________
(साभारः आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, नोव्हेंबर २०१५)
