Saturday, January 30, 2016

लोक किती सहिष्णू आहेत!

आठवड्याभरापूर्वीची गोष्ट.

बेल वाजल्याने दरवाजा उघडला. बाहेर २०-२२ वयोगटातील मुले.

"काका, २६ जानेवारीच्या कार्यक्रमाची माहिती द्यायला आम्ही आलो आहोत. आपण सकाळी सत्यनारायणाची पूजा व नंतर मुलांच्या-महिलांच्या स्पर्धा व संध्याकाळी सांस्कृतिक कार्यक्रम ठेवणार आहोत. स्टेज, डीजे धरुन यावेळी बराच खर्च येणार आहे. म्हणून ९०० रु. वर्गणी ठरवत आहोत."

तसे आम्ही या वसाहतीत नवीन. त्यामुळे इथल्या सणउत्सवांचा, रिवाजांचा मर्यादित परिचय. आपण राहतो तेथील सण-उत्सवांत सामील व्हायला हवे, ही माझी भूमिका जुनीच. पण सत्यनारायण आणि तोही २६ जानेवारीला आणि त्यासाठी ९०० रु. वर्गणी द्यायची याने मी आतून खवळलो. पण खवळणे बाहेरुन न दाखवण्याइतका मी संयमी आहे. तरुण मुले. समाजाचे, देशाचे भविष्य ज्यांच्या हाती आहे, अशी ही पिढी. त्यांना समजावणे ही आपली जबाबदारी आहे.

मी सुरु झालो, "हे बघा. मी महात्मा फुलेंचा अनुयायी आहे. मी सत्यनाराणाच्या विरोधात आहे. महात्मा फुलेंनी सत्यनारायणाबद्दल काय सांगितले ठाऊक आहे..."

मी बोलत होतो. शिक्षकापुढे मुकाट उभे राहून ऐकण्याच्या शिस्तीने ती मुले ऐकत होती. 

एक पॉज घेतला. आता नवीन मुद्दा.

"सत्यनाराणायचं हे पटलं तर घ्या. नाहीतर सोडा. पण २६ जानेवारी हा तर राष्ट्रीय सण. आपले राष्ट्र काही एका धर्माचे नाही. मग फक्त हिंदूंचा असलेला सत्यनारायण हा विधी त्या दिवशी करणे कितपत योग्य ठरते?...आणि हे बघा, वर्गणी एवढी देणे मला शक्य नाही."

एवढा वेळ गप्प असलेल्या मुलांतल्या एकाने चटकन विचारले, "मग तुम्ही किती देऊ शकाल?"

"दोनशे."

मी आता निगोशिएट करणार होतो. पण काही न बोलता मुले गेली. वर्गणीसाठी दोन दिवसांनी ती नक्की परत येणार हा माझा होरा होता. २५ तारखेला ती मुले आलीही. त्यांनी अदबीने मला आमंत्रण दिले.

"काका, सत्यनारायणाच्या पूजेला नक्की या."

वर्गणीचं ते काही बोललेच नाहीत.

दुसऱ्या दिवशी २६ जानेवारीला सकाळी खिडकी उघडली तर आमच्या आवारात माझ्या खिडकीच्या समोरच दोन स्टेज. भटजीची सत्यनारायणाची तयारी सुरु होती. मी खिडकी लावून घेतली. पण आत नको इतक्या मोठ्या आवाजात सगळे ऐकू येत होते. सत्यनारायणाची कथा ऐकली. महाआरतीचे आवाहन ऐकले. नंतर मुलांच्या स्पर्धा, त्यांचे आनंदाने चेकाळणे सगळे ऐकू येत होते. टीव्हीचा आवाज मोठा केला. पण तरीही ऐकू येतच होते. संध्याकाळी महिलांचा हळदी-कुंकू. रात्री 'शांताबाई' व अन्य गाणी आणि नाच. डीजेने खिडक्यांच्या खाचा हादरत होत्या. हे सगळं काय चाललंय ते न बघताही कळत होतं. पण मधूनच कुतुहल जागे होई. खिडकी उघडावी वाटे. पण ते बरोबर होणार नाही. आपण वर्गणी दिलेली नाही. आपल्याला खिडकीत उभे असलेले त्या मुलांनी पाहिले तर... 

खिडकी नाहीच उघडली. रात्री उशीरा सगळे शांत झाल्यावर हुश्श वाटले.

दुसऱ्या दिवशी ती मुले पुन्हा दाराशी. 

"काका, काल तुम्ही नव्हता. हा तुमचा प्रसाद."

"............."

- सुरेश सावंत

Sunday, January 24, 2016

राम गुहांच्या भाषणातील 'पक्ष व लेखक-कलावंताचे स्वातंत्र्य' या मुद्द्याविषयी

२३ जानेवारी २०१६
प्रिय स्नेही,

परवा मुंबई विद्यापीठात निखिल वागळेंच्या पुढाकाराने विजय तेंडुलकरांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ आयोजिलेल्या रामचंद्र गुहांच्या 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला असलेले ८ धोके' या विषयावरील व्याख्यानाला आपल्यापैकी अनेक जण उपस्थित होते. सध्याच्या काळात ज्यांचे लेखन व भाषण समाजाची सम्यक घडण करायला मदतनीस होते, अशांपैकी गुहा आहेत, असे मी मानतो. त्यांची अनेक मते मला पटतात. काहींविषयी मला वेगळेही वाटत असते. पण ते खूप मूलभूत नाही. तथापि, परवाच्या त्यांच्या भाषणातील एका आनुषंगिक मताबाबत माझ्या मनात मूलभूत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे, ते आपल्याला सांगावे, असे मला वाटते. 'लेखक किंवा कलाकाराने पक्षाशी संबंध ठेवला तर त्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर काही अंशी तरी निश्चित परिणाम होतो. हे होऊ द्यायचे नसेल, तर त्याने कोणत्याही पक्षाशी संबंध ठेवता कामा नये,'  या त्यांच्या मताविषयी मला प्रश्न आहे. खरे म्हणजे या क्षणी ते मला पटलेले नाही. काही संदिग्धता माझ्याही मनात आहे. आणखी काही मुद्दे, स्पष्टता यथावकाश इतर कोणाकडून आल्यास त्याविषयी मतनिश्चिती व्हायला मदत होईल. म्हणून, तूर्त ते प्रश्नचिन्ह आहे, असे मी म्हटले आहे.

आजचा राजकीय पक्षांचा (भांडवली तसेच डाव्या) व्यवहार पाहिला, तर असे बंधन येते ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. पण तो व्यवहार झाला. गुहा व्यवहाराविषयी बोलत असते तर प्रश्न नव्हता. ते तत्त्व, सूत्र म्हणून ते मांडतात. जे कलाकार, लेखक राजकीय पक्षात सामील होतात, त्यांच्याविषयी त्यांना अनादर नाही. ती त्यांची निवड आहे. ते त्यांचे स्वातंत्र्य आहे, म्हणून त्यांच्या या निर्णयाचा ते आदरच करतात. पण तरीही तत्त्व म्हणून कलाकाराने-लेखकाने स्वतंत्रच राहिले पाहिजे, असे ते मानतात. कलाकार-लेखकाने व्यापक राजकीय भूमिका घेऊ नयेत, यालाही त्यांचा विरोध नाही. ही भूमिका पक्षीय नको, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

काल प्रश्नोत्तरांच्या वेळी नचिकेत कुलकर्णी (आमचा/आपला एक तरुण अभ्यासक मित्र) नेही प्रश्न विचारायला हात वर केला होता. पण वेळेच्या मर्यादेमुळे त्याला प्रश्न विचारायला संधी मिळाली नाही. मी औत्सुक्यापोटी त्याला तू कोणता प्रश्न विचारणार होतास, म्हणून विचारले. त्यालाही हाच प्रश्न विचारायचा होता. घाईत झालेल्या या आमच्या बोलण्यात त्याने कैफी आझमींचे, भीष्म सहानींचे नाव घेतले. त्यांना कोठे मर्यादा पडल्या असे त्याला म्हणायचे असावे. तू यावर लेख लिही, अशी मी त्याला सूचना केली. त्याला बहुधा ती कल्पना पसंत पडली, असा माझा अंदाज आहे. निघायच्या घाईत अधिक बोलता आले नाही.

त्याचा हा मुद्दा मला रास्त वाटतो. कैफी आझमी, भीष्म सहानी, बलराज सहानी, ए. के. हंगल या कलावंतांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला ते कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य होते, म्हणून मर्यादा पडल्या असे दिसत नाही. नारायण सुर्वे खाजगीत पक्षव्यवहाराविषयी किंतुपरंतु व्यक्त करत असत. पण त्यांच्या कवितांच्या कलात्मक मूल्यांवर त्याचा परिणाम झाला, असे मला वाटत नाही. इथे, कम्युनिस्ट पक्षांच्या व्यवहाराला सर्टिफिकेट मी देत नाही, हे लक्षात घ्यावे. व्यवहारात गडबडी झाल्या आहेत. होऊ शकतात. तत्त्व म्हणून पाहायचे तर वरील मंडळींच्या अभिव्यक्तीवर त्यांच्या पक्षसान्निध्यामुळे बंधन आले नाही, एवढेच मला सांगायचे आहे. कोणी रशिया-चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षांच्या व्यवहाराविषयी बोलेल. जरुर बोलावे. अॅन रँड (Ayn Rand)सोव्हिएट सोडून अमेरिकेत गेल्याने तिचे आविष्कार स्वातंत्र्य बहरले, याविषयी तिने व इतरांनी जे म्हटले आहे, त्याविषयीही मला काही म्हणायचे नाही. ती चर्चा जरुर व्हावी.

पक्षाशी जोडले गेले की प्रतिभेच्या आविष्काराचे स्वातंत्र्य गडबडते, त्याला तडजोड करावी लागते, या तत्त्वाबाबत मला प्रश्न आहे.

कलाकाराचे स्वातंत्र्य आणि विचारवंताचे स्वातंत्र्य यांच्या आविष्कारात फरक आहे. कलाकृती रुपकात्मक, सांकेतिक बोलते. तिचा अर्थ वेगवेगळ्या प्रकारे लावला जाऊ शकतो. विचारवंताला ती मुभा नसते. त्याचे म्हणणे शब्दशः असते. समजा विचारवंताची भूमिका व तो ज्या पक्षाचा असेल त्याची भूमिका यात विरोध, फरक असेल तर? असू शकतो. व्यक्तिगत भूमिका व अशा अनेक व्यक्तींच्या गटाची, पक्षाची भूमिका यात फरक असू शकतो. अनेकांच्या मतांची ती सामायिक सहमती असते. म्हणजेच तडजोड असते. ती अपरिहार्य असते. पक्षातच कशाला, संघटनेत, गटात, कुटुंबातही असा व्यवहार करावा लागतो. तो आवश्यक असतो. कोणताही सामुदायिक व्यवहार हा व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा तसे पाहिले तर संकोचच करतो. समाज चालण्यासाठी तो आवश्यकच असतो. मुद्दा आहे, मला एकाच वेळी व्यक्ती म्हणून व पक्ष, गट, समूह म्हणून म्हणणे मांडता येते का? यायला हवे. माझे वैयक्तिक म्हणणे हे आहे व माझ्या गटाचे सहमतीचे म्हणणे अमुक आहे, असे मांडता आले पाहिजे. पण ते कोठे, कधी याचे तारतम्य मात्र हवे.

विशिष्ट पक्षाचा, संघटनेचा प्रवक्ता म्हणून मी बोलत असेन तर तिथे त्या पक्षाची, संघटनेची सामुदायिक सहमतीची भूमिकाच मी मांडेन. तिथे कोणी तुमची वैयक्तिक भूमिका काय, असे विचारले तर आताचा हा मंच वैयक्तिक भूमिका मांडण्यासाठी नाही वा ते आता इथे अप्रस्तुत आहे, असे मी म्हणेन. हे म्हणताना मी माझ्या स्वातंत्र्याचा संकोच करत नाही, तर अधिक जबाबदारीने सामुदायिक शिस्त पाळतो.

ज्यांना अशा दोन भूमिका ठेवता येतात, हे कळत नाही, असे पक्षात लोक असले तर ते वैयक्तिक व सामुदायिक सहमती यात फरक करत नाहीत व आक्षेप घेतात. तो त्या पक्षाच्या धुरिणांच्या-कार्यकर्त्यांच्या समजाचा प्रश्न झाला. त्यामुळे काही वैयक्तिक भूमिका ही सामुदायिक भूमिकेत विसर्जित व्हायला हवी, असे तत्त्व तयार होत नाही.

समाजाची त्या विशिष्ट काळातली, त्या विशिष्ट संदर्भातली समजाची पातळी व विरोधकांचे डावपेच या पार्श्वभूमीवर 'सत्य ते कोठेही, कधीही वदणारच' असे करुन चालत नसते. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत, समोर खांब आला तरी मी सरळच जाणार व त्याला धडकणार, असे करुन चालत नसते. त्याप्रमाणे 'इष्ट समयी इष्ट तेवढेच बोलणार' हेच योग्य ठरते.

या मुद्द्याच्या अधिक स्पष्टतेसाठी माझा दोन महिन्यांपूर्वी 'आंदोलन'मध्ये  लिहिलेला 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पूर्वअट' हा लेख खाली देत आहे. तो वाचावा. आपल्यातल्या काहींनी तो आधी वाचलाही असावा.

पक्षाशी, संघटनेशी कोणताही संबंध न ठेवणारा व स्वमत बाणेदारपणे कधीही, कोठेही व्यक्त करणारा लेखक-कलावंत बाणेदार असू शकतो; पण योग्यअयोग्य वेळेचा, समाजाच्या समजाचा, कोणत्या शक्तींना बळ द्यायचे याचा अंदाज घेत समाजाला पुढे न्यायची प्रगल्भता त्यात असेलच असे नाही. अस्थानी बाणेदारपणाएेवजी योग्य वेळेची निवड करणारी प्रगल्भता मला महत्त्वाची वाटते. 

पक्षाशी संबंध म्हणजे अधःपतन व स्वतंत्र बाण्याने एकटे राहणे हेच श्रेष्ठ असे गुहांना नक्की म्हणायचे नाही. पण फार पाचपोच नसणाऱ्यांना वा नवागतांना त्याचा अर्थ तोच लागू शकतो. तसा अर्थ लागणे हे नुकसानकारक आहे, असे मला वाटते. आंबेडकर, गांधी, नेहरु, डांगे, मंडेला, एस. एम. जोशी या सगळ्या आदरणीय मंडळींना पक्ष होते, हे लक्षात ठेवायला हवे.

थांबतो. जे वाटले ते स्वैरपणे व्यक्त केले आहे. अधिक विचारांती पुन्हा कधीतरी यावर लिहीन.

सदिच्छांसह,
सुरेश सावंत
_____________________________________

मेलद्वारे आलेल्या काही प्रतिक्रियाः

सुरेश,
तुम्ही फार महत्वाचे लिहिले आहे. विशेषतः तुमच्या लेखातील खालील मजकुराशी शंभर टक्के सहमत आहे. संघटनेअंतर्गत अल्पमतवाल्यांना आपले वेगळे मत मांडण्याची व नोंदविण्याची (Dissent Note)  संधी असणे व बहुमताने झालेला निर्णय कुरकुर न करता अल्पमतवाल्यांनी सुद्धा अमलात आणायचा, आपले वेगळे मत कुठे आणि कसे व्यक्त करायचे याचा पाचपोच बाळगायचा. अंतर्गत विचारपीठ (फोरम) आणि सार्वजनिक विचारपीठावर बोलताना तारतम्य बाळगायचे व बहुमतवाल्यांनीही अल्पमत वाल्यांचा सन्मान राखायचा हे पाळले असते तर परिवर्तनवाद्यांच्या अनेक संघटना आता बहरत दिसल्या असत्या.......सुभाष वारे  

तुमच्या लेखातील खालील मजकुराशी शंभर टक्के सहमत आहे.  

कलाकाराचे स्वातंत्र्य आणि विचारवंताचे स्वातंत्र्य यांच्या आविष्कारात फरक आहे. कलाकृती रुपकात्मक, सांकेतिक बोलते. तिचा अर्थ वेगवेगळ्या प्रकारे लावला जाऊ शकतो. विचारवंताला ती मुभा नसते. त्याचे म्हणणे शब्दशः असते. समजा विचारवंताची भूमिका व तो ज्या पक्षाचा असेल त्याची भूमिका यात विरोध, फरक असेल तर? असू शकतो. व्यक्तिगत भूमिका व अशा अनेक व्यक्तींच्या गटाची, पक्षाची भूमिका यात फरक असू शकतो. अनेकांच्या मतांची ती सामायिक सहमती असते. म्हणजेच तडजोड असते. ती अपरिहार्य असते. पक्षातच कशाला, संघटनेत, गटात, कुटुंबातही असा व्यवहार करावा लागतो. तो आवश्यक असतो. कोणताही सामुदायिक व्यवहार हा व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा तसे पाहिले तर संकोचच करतो. समाज चालण्यासाठी तो आवश्यकच असतो. मुद्दा आहे, मला एकाच वेळी व्यक्ती म्हणून व पक्ष, गट, समूह म्हणून म्हणणे मांडता येते का? यायला हवे. माझे वैयक्तिक म्हणणे हे आहे व माझ्या गटाचे सहमतीचे म्हणणे अमुक आहे, असे मांडता आले पाहिजे. पण ते कोठे, कधी याचे तारतम्य मात्र हवे.

विशिष्ट पक्षाचा, संघटनेचा प्रवक्ता म्हणून मी बोलत असेन तर तिथे त्या पक्षाची, संघटनेची सामुदायिक सहमतीची भूमिकाच मी मांडेन. तिथे कोणी तुमची वैयक्तिक भूमिका काय, असे विचारले तर आताचा हा मंच वैयक्तिक भूमिका मांडण्यासाठी नाही वा ते आता इथे अप्रस्तुत आहे, असे मी म्हणेन. हे म्हणताना मी माझ्या स्वातंत्र्याचा संकोच करत नाही, तर अधिक जबाबदारीने सामुदायिक शिस्त पाळतो.

ज्यांना अशा दोन भूमिका ठेवता येतात, हे कळत नाही, असे पक्षात लोक असले तर ते वैयक्तिक व सामुदायिक सहमती यात फरक करत नाहीत व आक्षेप घेतात. तो त्या पक्षाच्या धुरिणांच्या-कार्यकर्त्यांच्या समजाचा प्रश्न झाला. त्यामुळे काही वैयक्तिक भूमिका ही सामुदायिक भूमिकेत विसर्जित व्हायला हवी, असे तत्त्व तयार होत नाही.

समाजाची त्या विशिष्ट काळातली, त्या विशिष्ट संदर्भातली समजाची पातळी व विरोधकांचे डावपेच या पार्श्वभूमीवर 'सत्य ते कोठेही, कधीही वदणारच' असे करुन चालत नसते. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत, समोर खांब आला तरी मी सरळच जाणार व त्याला धडकणार, असे करुन चालत नसते. त्याप्रमाणे 'इष्ट समयी इष्ट तेवढेच बोलणार' हेच योग्य ठरते.

----------------------------------------------

प्रिय सुरेश सावंत यांस,
स.न.
रामचंद्र गुहा यांच्या विधानावरचा तुमचा आक्षेप बरोबर आहे. गुहांच्या मनातली शंका अगदीच चूक आहे असं नाही, पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधनं येऊ नयेत असं वाटत असेल तर लेखकाने कोणत्याही पक्षाशी संबंध ठेवू नये, असं ते म्हणतात ते पटण्यासारखं नाही. याचा एक थेट व्यत्यास असा होतो की जे पक्षाशी संबंध ठेवतात ते राजकारणी वा राजकीय कार्यकर्ते ठरतात आणि तसे ते ठरले की लेखक म्हणून नालायक ठरतात. अशी भिंत देखील भेदभावाला खतपाणी घालेल. 
पक्षाशी संबंधित लेखकावर व्यक्त होताना मर्यादा येतात, असा जर गुहांच्या म्हणण्याचा अर्थ घेतला तर तो आजच्या काळात बरोबर आहे. किंबहुना राजकीय विचार प्रणाली मानणाऱ्या संघटनांशी संबंधित लेखकावर असा दबाव अप्रत्यक्षरित्या असतो. त्याच्यावर ज्या विचारप्रणालीचे संस्कार होतात तिचे आदर्श हे लेखकासाठी वंदनीय ठरतात आणि तो त्यांच्या विरोधात जाऊ धजावत नाही किंबहुना त्या आदर्शांनी आखून दिलेल्या चौकटीपलीकडे तो सहसा बघत नाही. सत्य त्याही पलिकडे असू शकतं असं मानायची त्याची तयारी असत नाही. पण हे सर्वसाधारण लेखकाच्या बाबतीत खरं आहे. ही सर्वसाधारणतेची पायरी ओलांडून पुढे जाणाऱ्या लेखकाला या चौकटीवर मात करावीच लागते आणि तो त्याचा आंतरिक झगडा असतो. तो सर्व इझम्सच्या चौकटे लांघून मानवतावादाकडे जाण्याचा प्रयास असतो. तो मानवतावाद या शब्दाच्या केवळ उच्चाराइतका सोपा नसतो.
रामचंद्र गुहा ज्या विजय तेंडुलकर स्मृती व्याख्यानात बोलले त्या खुद्द तेंडुलकरांनी मला एकदा जे सांगितलं ते असं होतं की, 'लिहिताना तू कोणाचा नाहीस हे लक्षात ठेव.' ही अतिशय मोलाची गोष्ट आहे. आपण कोणत्या पक्षाचे असो नसो, संघटनांशी बांधिल असो नसो, मात्र जगताना आणि भोवतालचं जगणं बघताना आपली एक भूमिका तयार होत असते. कधी नकळतपणे तर कधी थेट आपण एखाद्या राजकीय विचाराशी, एखाद्या तत्त्वप्रणालीशी जोडले जात असतो. तिचा चष्मा चढवून सर्वत्र बघू लागलेलो असतो. हे देखील एक गरज आहे. त्या शिवाय आपल्या जगण्याची कक्षा व्यापक होत नाही. आपली भूमिका तयार होत नाही. कुठल्याही काळात भूमिका असणं आणि ती घेणं गरजेचं असतं. आणि कुठलीही भूमिका ही राजकीयच असते. पण सर्जनशील लेखन ही स्वायत्त गोष्ट आहे. तिच्या प्रदेशात जेव्हा तुम्ही शिरता तेव्हा आत झिरपलेल्या विचारांचा दाब कमी करून स्वतःलाच प्रश्न विचारावे लागतात. तिथे गोष्ट माणूस समजून घेण्याची असते आणि कोणताही माणूस हा विचारप्रणाली, मानसशास्त्राचे आडाखे, तर्काच्या खुंट्या यांच्या पार पलिकडे असतो. प्रत्येक माणूस हेच एक स्वतंत्र विश्व असतं आणि अशी अनेक विश्वं एकमेकांशी घसली जातात, संपर्कात येतात तेव्हा जगण्याचं एक जगडव्याळ रूप समोर दिसू लागतं. ते कवेत घेणं हा अत्यंत कष्टसाध्य प्रवास असतो. तो फारच कमी लोकांना जमतो. पण तिथवर पोचायची धडपड तर प्रत्येकालाच करावी लागते. या प्रवासात तुम्ही म्हणता तसं व्यक्ती आणि समष्टी या दोन्ही घटकांचं अस्तित्व मान्य करूनच चालावं लागतं. अर्थात हा प्रवास लेखकाला स्वतःचा स्वतःच करावा लागतो. तो करणाऱ्याला जे सत्य सापडतं ते मांडायचं धैर्य त्याचं त्यालाच कमवावं लागतं. त्यासाठी त्याला गुहांप्रमाणे उसने सल्ले देऊन उपयोगाचे नसतात. खरा लेखक आपल्याला सापडलेल्या सत्याची किंमत मोजायला तयार असतो. तो आजूबाजूला काय पर्यावरण आहे आणि काय शहाणपणाचं आहे याचा विचार करत नाही. जो आपल्या पक्षाला घबरून आपल्याला सापडलेलं सत्य सांगणार नाही तो खरा लेखक नव्हे. मग तो पक्षालाच काय कोणालाही घाबरेल. दबाव केवळ राजकीय पक्षांचाच असतो असं नाही, तो समाजाचा, कुटुंबाचा, व्यवहरातील नात्यांचा, संस्कारांचा कशाचाही असतो. हा दबाव घ्यायचा की नाही, हीच  लेखकाची पहिली कसोटी असते. असो.
तुमचं विवेचन सुंदर आणि विचाराला चालना देणारं आहे. त्याबद्दल धन्यवाद.
आपला मित्र
जयंत पवार

----------------------------------

अतिशय महत्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तुम्ही जी उदाहरणे दिली आहेत त्यापैकी किती जणांनी त्यावेळच्या सोव्हिएट राशियाचा चिकित्सक आढावा घेतला किंवा पक्षाला घ्यायला भाग पाडले? व्यापक दृष्ट्या डअवे असणे वेगळे आणि पक्षाच्या भूमिकेची चिकित्सा करणे वेगळे. पदाधिकारी असतांना तर वेगळे मत मांडणे शक्यच नाही. विचारपूर्वक, योग्य वेळी, योग्य प्रसंगी वगैरे प्रगल्भता आवश्यक आहेच. वि.का. राजवाडे, ढेरे वगैरे मंडळीवरही हिंदुत्ववाद्यांचे वार झालेच असते. त्यांच्या सनरक्षणासाठी  कोणता पक्ष पुढे आला असता?
छाया दातार

----------------------------


Praveen Bardapurkar Suresh Sawant....तुमच्या प्रतिपादनात तथ्य आहे-च 





Sunday, December 27, 2015

बाबासाहेबांच्या या मताविषयी भूमिका ठरवायला मला मदत हवी आहे

‘…केवळ बाह्य स्वरुपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्यामते पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे. याचा अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. परंतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारु तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल.’

-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

(संविधानसभेतील शेवटचे भाषण, २५ नोव्हेंबर १९४९)
________________________

याविषयी उपस्थित होणाऱ्या शंकाः

१) रक्तरंजित मार्ग दूर सारला पाहिजे, हे समजू शकतो. डाव्या पक्ष/संघटनांपैकी अनेकांनी आता संसदीय प्रणालीचा अंगिकार केला आहे. पण त्यातही काहींचे म्हणणे असते, लढायचे साधन हे सरकारी दमनयंत्रणा काय प्रकारे वागते, त्यावर ठरते. ती जर हिंसक पद्धतीने आंदोलने दडपणार असेल, तर त्याविरोधी लढण्याचा मार्ग अहिंसक ठेवता येईलच असे नाही. सध्याची शोषण व विषमतेवर आधारित व्यवस्था बदलण्यासाठी क्रांती हवी, हे बाबासाहेब नाकारत नाहीत. मग ही क्रांती संवैधानिक मार्गाने कशी करायची?

२) कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह हे गांधीजींनी व खुद्द बाबासाहेबांनी स्वतःच चवदार तळे, काळाराम मंदिर प्रवेश आदि लढ्यांवेळी वापरलेले मार्ग अहिंसक आहेत. तरीही असंवैधानिक म्हणून बाबासाहेब ते नाकारतात. आजही अनेक गोरगरीब, कष्टकऱ्यांच्या चळवळी सनदशीर मार्ग म्हणून या अहिंसक हत्यारांचा वापर करतात. तेही जर बाबासाहेब म्हणतात त्याप्रमाणे अराजकतेचे व्याकरण असेल, तर आपल्या हितासाठी आंदोलनांचे कोणते मार्ग या लोकांनी वापरायचे?

३) खुद्द आंबेडकरी समुदायातील मंडळी अत्याचार, बाबासाहेबांचा अवमान अशा प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरुन तोडफोड, जाळपोळ करतात. तोंडाला काळे फासतात. बाबासाहेबांच्या या वारसदारांचे-अनुयायांचे लढ्याचे हे मार्ग बाबासाहेबांच्या संवैधानिक मार्गांत बसतात का? नसतील बसत, तर चळवळीचे आंबेडकरी मार्ग कोणते?

४) मागण्या मान्य करण्यासाठी आमरण उपोषण किंवा आत्मताडनाचे-आत्महिंसेचे मार्ग अनुसरणे हे सरकारला वेठीला धरणे नाही का?  त्या व्यक्तीच्या मरणाला घाबरुन सरकारने उपोषण करणाऱ्याचे ऐकायचे का?  समजा या व्यक्तीचे ऐकले व या व्यक्तीच्या विरोधी हितसंबंध असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीनेही तसेच आमरण उपोषण केले, तर सरकारने काय करायचे?

५) रस्त्यावर हजारो लोक उतरवून आताच्या आता निर्णय घ्या अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जा, असे सरकारला धमकावणे, संवैधानिक मार्गांत बसते का?

६) ज्या समाजविभागाकडे संख्येची ताकद असेल, तो आपल्या मागण्यांसाठी रस्ता अडवेल, रेल्वे रोखेल व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार करुन सरकारला जेरीस आणून आपल्या मागण्या मान्य करायला लावेल. पण जो विभाग अल्पसंख्य असेल, दुबळा असेल त्याने आपल्या मागण्यांसाठी कोणता मार्ग अनुसरायचा? हे ‘बळी तो कान पिळी’ नव्हे काय? ही बहुसंख्याकशाही लोकशाहीत बसते का?

७) आंदोलनाचा एक भाग म्हणून विशिष्ट विभागाच्या प्रश्नांवर ‘जनसंसद’ आयोजित केली जाते. देशाच्या संसदेत देशभरातून निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात. विविध हितसंबंधीयांच्या घमासान चर्चेतून तेथील कायद्याची प्रक्रिया पार पडते. जनसंसदेत एकाच हितसंबंधाचे निवडून न आलेले लोक असतात. अशावेळी तिला संसद म्हणणे योग्य आहे का? देशाची संसद झूठी आहे; आपली संसद हीच खरी आहे, असा तेथे जमलेल्या लोकांचा समज होणे योग्य आहे का? तिला ‘जनसुनवाई’ म्हणणेच अधिक उचित नव्हे काय?
 
...मी स्वतः वरील प्रकारांपासून पूर्ण अलिप्त नाही. कार्यकर्ता म्हणून ज्या चळवळींचा मी भाग आहे, तेथे वरीलपैकी अनेक मार्ग अनुसरले जातात. त्यात मी सहभागी होत असतो. नवीन मार्ग न सुचल्याने किंवा ते सहकाऱ्यांना न पटल्याने आहे त्या मार्गांना मी अनुमोदन देत राहतो. पण मनात असमाधान असते. मनात प्रश्न, शंका फेर धरत असतात. खाजगीरित्या मला पडणारे, चर्चेतून इतरांकडून उपस्थित होणारे हे काही प्रश्न व शंका खाजगीरित्या दूर होणे कठीण झाले म्हणून जाहीरपणे इथे मांडल्या आहेत. असे प्रश्न, शंका व त्यांची संभाव्य उत्तरे आपल्याही मनात असतील. त्या सर्वांविषयी आपली, आपल्याला माहिती असलेली इतरांची मते, लेख, संदर्भ खाली नोंदवलेत, मला मेल केलेत, तर बरे होईल. त्यांच्या आधारे मला तसेच माझ्यासारख्या अन्य लोकांनाही बाबासाहेबांच्या वरील वक्तव्यासंबंधी भूमिका ठरविण्यास सहाय्य होईल.

आपल्या प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत,

सुरेश सावंत

sawant.suresh@gmail.com

२७ डिसेंबर २०१५

Wednesday, December 9, 2015

लसावि की मसावि? – ‘ससावि’च उचित!

व्यापक एकजुटीसाठी आपण आपल्यातला ‘लसावि’ काढला पाहिजे, असे वारंवार बोलले-लिहिले जाते. बोलणाऱ्याला-लिहिणाऱ्याला काय म्हणायचे आहे, ते मला कळते. पण लसाविशी त्याचा काय संबंध, हे लक्षात येत नाही. लसाविने जे व्यक्त होते, ते वक्त्याला खरं म्हणजे म्हणायचे नाही, असे वाटत राहते. त्याला जे म्हणायचे आहे, ते ‘मसावि’ म्हटल्याने अधिक योग्य प्रकारे व्यक्त होईल, असेही वाटत असते. पण अधिक विचार केल्यावर त्यानेही आपण मर्यादित होतो, असे वाटते. माझा गोंधळ होत राहतो. सहकारी-मित्रांशी याबाबत अनेकदा बोललो आहे. पण त्यामुळे त्यांच्याही डोक्याला ताण होतो, असे जाणवते. या शंकेला निःशेष भाग काही लागत नाही. एकतर आमच्यातील अनेकांचा लसावि-मसाविशी संबंध दहावी झाल्यावर संपला. आता चळवळीच्या चर्चेत असा अचानक उभा ठाकल्यावर गोंधळ होणारच. खाजगी, अनौपचारिक चर्चेतला हा प्रश्न लेखी स्वरुपात आपल्यासमोरही ठेवत आहे. अर्थात, तोही बुजत बुजत. आत्मविश्वासाने, ठामपणे वगैरे काही नाही. चळवळीबरोबर गणिताचीही जानपहचान असलेल्या वाचकांनी हा गोंधळ दूर करायला मदत करावी, अशी अपेक्षा आहे. प्रश्नच नीट मांडला नाही, असेही होईल. तर तोही दुरुस्त करावा.
शाळेत शिकलेले मला आठवते त्याप्रमाणे ‘ल.सा.वि.’ म्हणजे लघुतम सामाईक विभाज्य किंवा लहानात लहान सामाईक विभाज्य. विभाज्य म्हणजे ज्याला पूर्ण भाग जातो; बाकी उरत नाही असा भाज्य. सामाईक विभाज्य म्हणजे दोन किंवा अधिक संख्यांचा सामाईक असणारा विभाज्य. उदाहरणाने बघू. २०, ३० व ४० या ३ संख्यांचा लसावि म्हणजे या संख्यांनी ज्यांना निःशेष भाग जातो, अशा संख्यांतली सर्वात लहान संख्या आपल्याला शोधायची आहे. अवयव पद्धतीने (म्हणजे कसे ते आपल्या जवळच्या ५ वी- ६ वीच्या विद्यार्थ्यांना विचारावे; नाहीतर हा लेख म्हणजे गणिताचा पेपर होईल.) हे उदाहरण सोडवल्यावर आपल्या हाती येते ती १२० ही संख्या. १२० ही सगळ्यात लहान संख्या जिला २०, ३० व ४० या तिन्ही संख्यांनी निःशेष भाग जातो. वास्तविक, या तिन्ही संख्यांनी निःशेष भाग जाणाऱ्या याहून मोठ्या २४०, ४८० अशा अनेक संख्या आहेत.
या संख्या म्हणजे चळवळीतल्या विविध प्रवाहांची किंवा संघटनांची किंवा व्यक्तींची सहमतीची लक्ष्ये किंवा मुद्दे समजू. जिथवर आम्ही एकत्र काम करु शकतो, ज्यांवर आमचे मतभेद नाहीत, असे हे मुद्दे किंवा लक्ष्ये. जर २०, ३० व ४० या तिन्ही संघटनांची सहमती असलेली सामाईक लक्ष्ये अथवा मुद्दे १२०, २४०, ४८०…(सोयीसाठी संख्या वाढवूया नको) या तिन्ही संख्या असतील, तर जास्तीत जास्त सहमतीची ४८० का नाही स्वीकारायची? इथे किमान म्हणजे लघुतम असलेली १२० ही संख्या का स्वीकारायची? आम्ही विविध संघटना एकत्रितपणे जेव्हा मोर्च्याचे मागणीपत्र तयार करतो, जाहिरनामा तयार करतो, तेव्हा आमची सहमती असलेले जास्तीत जास्त म्हणजे कमाल मुद्दे घेतो. किमान घेत नाही. एकत्रित विचारविनिमयाने, लढ्यातील सहकार्याने पुढच्या काळात मतभेदांचा क्रमशः निरास व्हावा व हे सहमतीचे मुद्दे अधिक वाढावेत, असाच प्रयत्न असतो. …मग तरीही आपण आपल्यातला ‘लसावि’ काढायला हवा, असे का म्हणतो?
याचे उत्तर ‘मसावि’ची चर्चा करुन सापडते का ते पाहू.
कोणत्याही दोन अथवा अनेक संख्यांतील मोठ्यात मोठा सामाईक विभाजक म्हणजे मसावि होय. विभाजक म्हणजे ज्याने भाज्याला निःशेष भाग जातो, अशा संख्या. आकडे तेच घेऊ. २०, ३० व ४०. लसावित हे आकडे विभाजक होते, तर इथे ते भाज्य आहेत. यांचा मसावि काढताना आपल्यासमोर २, ५ व १० या तीन संख्या येतात. या तिन्हींनी वरील तिन्ही संख्यांना निःशेष भाग जातो. यांतील महत्तम असलेली १० ही संख्या आपण निवडतो. तो या आपल्या वरील तीन संख्यांचा मसावि असतो. १० पेक्षा कोणतीच मोठी संख्या मिळत नाही, जिच्याने या तिन्ही संख्यांना निःशेष भाग जातो.
समजा २, ५ व १० हे तिन्ही सामाईक अथवा सहमतीचे मुद्दे आहेत, अशावेळी १० हा सगळ्यात मोठा आकडा पकडणे अधिक योग्य नाही का? प्रत्यक्षात आपण तसेच करत असतो. मग आपल्यातला ‘मसावि’ काढायला हवा, असे आपण म्हणायला हवे. ‘लसावि’ पेक्षा ते अधिक योग्य ठरेल.
पण इथेही नंतर एक अडचण येते. चर्चेने, लढ्यातील सहकार्याने सहमतीचे मुद्दे वाढवायला इथे संधी दिसत नाही. १० हा शेवटचा सहमतीचा मुद्दा आहे. त्याहून पुढे जाता येत नाही. म्हणजे विकासाची संधी नाही. म्हणजे मसावि काढा, हे म्हणणे ताबडतोबीने ठीक असले तरी भविष्याच्या दृष्टीने योग्य ठरत नाही.
मग काय करायचे? प्रश्न गहन होतो आहे.
मला एक कल्पना सुचते आहे. करुन तरी बघूया. समजा, आपण ‘लसावि’ व ‘मसावि’ तील शब्दांची सांगड घातली तर! सध्या या शब्दांच्यातील ‘वि’ एक नाही. लसावित तो विभाज्य आहे, तर मसावित तो विभाजक आहे. आपण मसावितला महत्तम व लसावितला विभाज्य एकत्र करुन महत्तम सामाईक विभाज्य (एकूणात त्याचा संक्षेप मसावि असाच होत असला तरी ‘वि म्हणजे विभाज्य; विभाजक नव्हे’ अशी तळटीप देऊन) स्वीकारण्याचा प्रयत्न करायला हवा. पण लसाविच्या चर्चेत आपण पाहिल्याप्रमाणे महत्तम सामाईक विभाज्यांना मर्यादा नाही. मग तो निश्चित कसा करायचा?
झालं. परत अडलो. आता..?
आहे मार्ग. धीर सोडूया नको. लघुतमच्या वरती जेवढे सरकणे आपल्याला आपल्या कुवतीत आहे असे वाटते, तो सामाईक विभाज्य तूर्त पकडावा. तो लघुतम नसेल आणि महत्तमही नसेल. दोन्ही टोके नसतील. व्यवहार्य वाटेल असा हा विभाज्य (उद्दिष्ट) धरावा. त्याला कोणीही ताणू नये. ते पथ्य पाळावे. जोरदार, एकदिलाने काम करावे. पुढे सरकतो आहोत असे वाटले, तर सगळ्यांच्या विवेकाने हे विभाज्य महत्तमच्या दिशेने सरकवावे. असे सरकत सरकत पुढे जावे. आपण या क्रियेला ‘सर्वसाधारण सामाईक विवेक (ससावि)’ असे काहीतरी म्हणूया.
पण मग ‘ससावि’ असे काही गणितात नाही, त्याचे काय करायचे?
अडचण आहे खरी. पण गणिताची चिंता आपण का करायची? आपण गणितात काहीही गडबड करत नाही. लसावि-मसावि म्हणायचे नसल्याने गणितातल्या संकल्पनांची तोडफोड तुम्ही करत आहात, असा आक्षेप आपल्यावर यायचे कारण नाही. आपण म्हणतो आहोत- ससावि. सर्वसाधारण सामाईक विवेक. कितीतरी लांब वाक्यांचे संक्षेप आपल्याकडे केले जातात. त्यातला हा एक. दुसरे, गणितात २ + २ = ४ हे निश्चित असते. समाजशास्त्रात असे क्वचितच होते. तिथे २ + २ = ५ किंवा २ + २ = ३ असे काहीही होऊ शकते. जिवंत माणसांची मने फूटपट्टीने मोजता येत नाहीत. शिवाय अशा अनेक मनांचा संयोग ज्या सामाजिक व्यवहारात होत असतो, त्याच्या निष्पत्तीचा गणिती अंदाज बांधता येत नाही. समाजात अनेक हितसंबंधित शक्ती एकाचवेळी काम करत असतात. त्यांचा परस्परांवर होणारा परिणाम हेही सरळ मोजता येत नाही. आपल्या नियंत्रणात नसलेले काही नैसर्गिक घटकही या प्रक्रियेत भाग घेत असतात. रेशनच्या मोर्च्याला कोठून किती लोक येतील, याची आम्ही जमेल तेवढी बारिक मोजदाद करतो. एक आकडा आमच्याकडे तयार होतो. आणि अचानक पाऊस येतो. रेशन दुकानावर नेमके त्याचवेळी रॉकेल येते किंवा आणले जाते, ट्रेन बंद पडते, वस्तीत कोणाचे तरी मयत होते. दोन संघटक कार्यकर्त्यांचे आपसात भांडण होते व दोघेही न कळवता घरात बसतात. …आमचा आकडा कोसळतो. यातून आम्ही शिकलो. या सगळ्याची सरासरी काढून लोकांचा अंदाज घेऊ लागलो. याउपर काहीही होईल आणि मोर्चा एकदम फ्लॉप होईल, याचीही तयारी ठेवू लागलो. मग मूल्यांकन, त्यातून दुरुस्त्या, नवे अंदाज, अधिक तयारीचा मोर्चा…असा क्रम चालू ठेवतो. हे सगळं गणितात मोजता येत नाही. त्याला विवेकबुद्धी (सामाजिक गतिशास्त्र व तत्वज्ञानाची जाण यात गृहीत आहे) वापरुन अंदाजच घ्यावा लागतो. सरावाने त्यात गती येते, इतकेच. अंदाजाने मीठ-तिखट स्वयंपाकात घेतात, तसे काहीसे हे असते. पण सुगरणीकडूनही कधी कधी आमटी खारट-तिखट होते, तसे चळवळीतही जाणत्या नेतृत्वाचे अंदाज चुकतात.
पुरोगामी चळवळीतील तर सर्वच प्रवाहांचे एकूण ‘अंदाज’ (अंदाजचा हिंदी-उर्दू अर्थही त्यात घ्यावा) गडबडलेले आहेत. अशावेळी त्यांच्यातील व्यापक एकजुटीचे क्रम कसे ठेवायचे, यासाठीचे जाणतेपण अधिकच प्रगल्भ असावे लागेल.
त्यासाठी, सामाजिक-राजकीय चळवळीत गणितातल्या लसावि-मसाविपेक्षा ‘ससावि’ म्हणजेच ‘सर्वसाधारण सामाईक विवेका’वर अधिक विसंबायला हवे, असे मला वाटते.
– सुरेश सावंतsawant.suresh@gmail.com
____________________________________
(साभारः आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, डिसेंबर २०१५)

प्रतिक्रांती उंबरठ्यावर!

'भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.' - डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर
___________________

आज बाबासाहेबच विभूती झाले आहेत. चैत्यभूमी, दीक्षाभूमी ही तीर्थस्थळे झाली आहेत. बाबासाहेबांबद्दलचा आंबेडकरी समुदायाच्या मनातील अपरंपार आदर व कृतज्ञता यांचा हितसंबंधीयांनी आपल्या स्वार्थासाठी वापर केला. करत आहेत. ह्या सरकारचे तर ते मिशनच आहे. बाबासाहेबांच्या स्मारकांत-उत्सवांत त्यांचे विचार दफन करण्याची मोहीम जोरात चालू आहे. समाज त्यास बळी पडतो आहे. ...आणि सजग कार्यकर्ते-बुद्धिवंत हातावर हात धरुन हे पतन निष्क्रीयपणे पाहत आहेत किंवा त्यात चूपचाप सामील होत आहेत. अशा पतनाच्या काळात तडफडून उठत प्रस्थापिताच्या विरोधात विद्रोहाचा एल्गार पुकारणारा आंबेडकरी युवक आता जणू इतिहाजमा झाला आहे. नाही म्हणायला फेसबुक-व्हाॅट्सअपवर तो आरोळ्या देताना कधीकधी दिसतो. आपले कंपूही करतो. या कंपूंत ते परस्परांना आपली भडास ऐकवतात, पुढा-यांना-सरकारला-व्यवस्थेला शिव्या घालतात. अशारीतीने आपल्या रागाचे विरेचन झाले की शांत होतात. पण आपल्या 'कंफर्ट झोन' मधून बाहेर पडून रस्त्यावर उतरत नाहीत. वस्त्यांत जात नाहीत. प्रासंगिक आंदोलने करणारे काही सन्मान्य अपवाद आहेत. तथापि, नियोजनपूर्वक, सातत्याने करावयाच्या संघर्षाची, त्यासाठीच्या संघटनेची पूर्ण वानवा आहे. या स्थितीची एकत्र बसून चिकित्सा करण्याचीही निकड कोणाला भासत नाही.

...रात्र वै-याची-आम्ही निद्रिस्त; प्रतिक्रांती उंबरठ्यावर!

- सुरेश सावंत

Saturday, November 7, 2015

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पूर्वअट


सध्या सांस्कृतिक आणीबाणीचा काळ आहे, असे बोलले जाते. केंद्रातील भाजपच्या सत्तेमुळे विवेकवादाला मूठमाती देणाऱ्या घटनांचे पेव फुटले आहे, हे तर खरेच. पण आधीही या गोष्टी घडत होत्या. केवळ आपल्याकडे नाही, तर आपल्या शेजारी राष्ट्रांत व जगातही हे घडते आहे. अनेक धर्मांत घडत आहे. बांगला देशात इस्लामी कट्टरपंथीयांच्या विरोधात टीका करणाऱ्या ब्लॉगर्सचे खून पडत आहेत, पॅरिसला पैगंबराचे व्यंगचित्र छापल्यामुळे शार्ली एब्दो साप्ताहिकाच्या कार्यालयात घुसून गोळीबार करुन संपादक व अन्य कर्मचाऱ्यांचे मुडदे पाडण्यात आले. काळ्यांविषयीच्या तिटकाऱ्यामुळे गोऱ्या माथेफिरुने चर्च वा शाळा-कॉलेजमध्ये बेछूट गोळीबार करण्याच्या अनेक घटना अमेरिकेत घडल्या आहेत. इसिसचे दहशतवादी गोऱ्या पत्रकारांच्या गर्दनी उडवत आहेत. अशी उदाहरणे कैक देता येतील.

अशा या ज्वालाग्राही वातावरणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा अधिकच नाजूक झाला आहे. मूळात व्यक्तीच्या कोणत्याही स्वातंत्र्याला स्वभावतःच काही निर्बंध असतात. माझे स्वातंत्र्य दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या आड येता कामा नये, ही दक्षता घ्यावीच लागते. संचार स्वातंत्र्य आहे, म्हणून रस्त्याच्या मध्यावरुन मी चालू शकत नाही. सार्वजनिक हिताच्या वा व्यवस्थेच्या दृष्टीने मला माझ्या स्वातंत्र्याला लगाम घालावाच लागतो. हे कोणालाही सहज पटते. पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आकलनाबाबत मात्र खूप गोंधळ असतो. भोवतालचे सामाजिक-राजकीय वातावरण, वर्तमान लोकभावना, या लोकभावनांचा वापर करणाऱ्या हितसंबंधीय घटकांची ताकद, त्यांच्या विरोधात उभ्या राहणाऱ्या प्रगतीशील शक्तींचा समाजातील पाया ही संदर्भ चौकट लक्षात घेऊनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची लांबी-रुंदी ठरवायला हवी. हे नाही झाले तर काहींना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राखल्याचे कृतक समाधान मिळते, काही जण हुतात्मा होतात; पण एकूण समाज अंशतःही पुढे जायला मदत होत नाही. बरेचदा तो माघारीही येतो. रोग्याची प्रकृती पाहून औषधाची मात्रा दिली नाही तर जे होते, ते इथे समाजाच्या बाबत होते.

महात्मा फुले यांचा गणपतीवर एक पोवाडा आहे. त्यात ते म्हणतात, “पशुपरी सोंड पोर मानवाचे| सोंग गनोबाचे| नोंद ग्रंथी| बैसे उंदरावरी ठेवूनिया बुड| फुकितो ‘शेंबूड’| सोंडेतून| अन्तेजासी दूर, भटा लाडू देतो| नाकाने सोलीतो| कांदे गणू| चिखला तुडवूनी बनविला मोरया| केला ढबू-ढेऱ्या| भाद्रपदी|…”

हा सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वींचा पोवाडा आहे. आजच्या भौतिकदृष्ट्या प्रगत काळात जोतिबा गोविंद फुले नामक कवीने समजा असा पोवाडा लिहिला असता, तर शिवसेनेने त्यांची काय गत केली असती? सुधींद्र कुलकर्णींपेक्षा कमी नक्कीच नाही!

१५ व्या शतकात संत कबीर म्हणतात, “कांकर पाथर जोरि कै मस्जिद लई बनाय| ता चढि मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाय|”

५०० वर्षांनंतरच्या आजच्या प्रगत लोकशाही काळात कट्टरपंथी मुस्लिमांनी कबिराची काय अवस्था केली असती? त्याच्या हातमागाची तोडफोड आणि माफीनामा एवढे तरी नक्की झाले असते.

भौतिक प्रगती व सामाजिक विवेक यांची गती समांतर नाही. ती व्यस्तही असू शकते. मध्ययुगातला कबीर व आधुनिक काळातले महात्मा फुले या दोहोंचा काळ ही प्रबोधन युगे होती. धर्मातील ढोंगावर प्रहार करणारे ते एकटेच नव्हते. त्यांच्यापेक्षा प्रतिभेने कमीअधिक असे अनेक संत तसेच समाजसुधारक हे सामाजिक जागरणाचे काम त्यांच्या आगेमागे व बरोबर करत होते. याचा अर्थ, या सगळ्यांचे सर्व समाज स्वागत करत होता असे नाही. विरोधक खूप होते. त्यांच्या जिवावर उठण्याइतपत कारवायाही ते करत होते. पण त्याचवेळी मूक व सक्रिय पाठिंबाही या सुधारकांना मिळत होता. पटत नसले, तरी आपल्या हिताचे काहीतरी हे सांगत आहेत, हे आपले हितचिंतक आहेत ही बहुजनसमाजाची धारणा होती. कारण फुले किंवा कबीर लोकांच्या ‘धर्मभावना’ दुखावण्याचेच फक्त काम करत नव्हते, तर समाजातील एकोप्याचे, प्रेमाचे, बंधुभावाचे दोहे-अखंड गात होते. ‘ढाई आखर प्रेम का पढे…’मधून कबीर किंवा ‘ख्रिस्‍त महंमद ब्राम्‍हणांशी|धरावे पोटाशी बंधूपरी|…’ या मानवतेच्या आवाहनातून महात्मा फुले समाजाच्या भावनांचा विकास, मांगल्याचा परिपोष करत होते. समाजाच्या उन्नतीसाठीचे मुलींसाठी शाळा, अस्पृश्यांसाठी हौद खुला करणे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न उठवणे, विधवांसाठी आश्रम इ. उपक्रमांनी महात्मा फुल्यांचा समाजातील पाया घट्ट झालेला होता. कबिराचे आध्यात्मिक संतपद, हिंदू-मुस्लिम दोहोंकडच्या धर्ममार्तंडांवर समान आघात व महात्मा फुल्यांच्या काळी समाजातील कर्मठांच्या हाती राजकीय सत्ता नसणे हे ही त्यांना पूरक ठरले.

मी समाजहितैषी असल्याचा समाजाला कोणताही प्रत्यय नसेल, तर माझे समाजाच्या धार्मिक अथवा अन्य अस्मितांवरील योग्य आघातही समाजाला सोसवत नाहीत. शिवाय या भावना व अस्मितांचा आपल्या राजकीय अथवा धार्मिक सत्तास्वार्थासाठी वापर करणारे गट प्रबळ असतील तर मला ते समाजाचा शत्रू ठरवून समाजाला माझ्या विरोधात उभे करण्यात यशस्वी होतात. आज शिवसेना, भाजप तसेच त्यांच्याशी संबंधित अनेक संघटना व व्यक्तींनी समाजाच्या सांस्कृतिक अंगाशी जो संबंध ठेवला आहे, तिथे प्रागतिक विचारांच्या पक्ष-संघटनांची व व्यक्तींची अनुपस्थिती आहे. त्याचा त्यांना लाभ होणे स्वाभाविकच आहे.

तस्लिमा नसरीन ही बांगला देशातील मुस्लिम कट्टरपंथीयांच्या विरोधात लढणारी लेखिका एक अग्निशलाका आहे, यात अजिबात शंका नाही. या मुस्लिम धर्ममार्तंडांनी (फक्त बांगला देश नव्हे, तर भारतातीलही) तिला मृत्युदंड जाहीर केला आहे. तिला स्वदेशातून परागंदा व्हावे लागलेच पण ज्या भारताबद्दल-कलकत्त्याबद्दल तिला आत्यंतिक प्रेम आहे, तेही तिला इथे थारा देऊ शकण्यात अपयशी ठरत आहेत. गुलाम अलींचे ममता बॅनर्जी स्वागत करत आहेत, मात्र मला कलकत्त्यात येऊ देत नाहीत, ही तुमची ढोंगी धर्मनिरपेक्षता नव्हे काय, असे तिने अलिकडेच ट्विट केले आहे. प. बंगालातील डाव्यांबद्दलही तिचा तोच आक्षेप आहे. तुम्ही मतांसाठी मुस्लिमांचे लांगूलचालन करत आहात, हा तिचा थेट आरोप आहे.

मृत्युदंडाचा फतवा काढणाऱ्यांना जेरबंद करणे, हे सरकारचे कर्तव्यच आहे किंवा कोणाच्या तरी आक्षेपाखातर तिला प्रवेश किंवा वास्तव्यबंदी करणे हे गैर आहे. इथे सरकार कमकुवत आहेच. मतांसाठी लांगूलचालन हा आक्षेपही पूर्ण नाकारता येत नाही. पण एखाद्या व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न वारंवार बिकट होत असेल, तर शासनाने काय व किती काळ करायचे हाही गंभीर प्रश्न आहे. तस्लिमा नसरीनला कलकत्त्यातून दिल्लीत आणून एका गुप्त ठिकाणी खास संरक्षणात भारत सरकारने ठेवले होते. त्यासाठीचा बंदोबस्त वा अन्य खर्च सरकारला करावा लागलाच. शिवाय या एका व्यक्तीच्या संरक्षणाचे सतत व्यवधान ठेवणे हाही सरकारवरचा भार होता. हा खर्च किंवा व्यवधान ही सरकारची जबाबदारी आहे, हे मला नाकबूल नाही. पण यातून साधते काय?

बांगला देशातील सोडा, भारतातील मुस्लिम समाजातील एक छोटासा विभाग तरी तस्लिमा नसरीन आपल्या प्रबोधनाने आपल्या पाठीशी उभ्या करु शकल्या काय? जे कबिराला साधले, ते अंशतः तरी नसरीन यांना का साधता आले नाही? मुस्लिम धर्मांधतेशी लढताना स्वतःला पूर्ण नास्तिक जाहीर करुन (म्हणजे इस्लामशी संबंध तोडून) त्या इस्लामवर आघात करत राहिल्या. इस्लामी कट्टरपंथीयांना सामान्य इस्लाम समाज नसरीन यांच्या विरोधात उभा करणे त्यामुळे सोपे गेले. परिणामी, इस्लाममध्ये राहून अंतर्गत सुधारणा करु इच्छिणाऱ्या अल्पस्वल्प मंडळींनाही त्यांच्या बाजूने बोलणे अशक्य झाले.

ज्या विवेकवादी महामानवांनी विभूतिकरणाला विरोध केला, त्यांचीच विभूतिपूजा मांडली जाण्याचा हा काळ आहे. सत्यनारायणाच्या थोतांडावर कठोर आघात करणाऱ्या महात्मा फुलेंना मानणारा समाज आपल्या उत्सवांवेळी त्यांचे प्रतिमापूजन व सत्यनारायण एकाच मांडवात करताना दिसतो. विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे निस्सिम पुरस्कर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हयात असताना त्यांचा समावेश असलेले जे व्यंगचित्र प्रसिद्ध झाले होते व त्यावर त्यांनी काही आक्षेप घेतला नव्हता, तेच व्यंगचित्र एन.सी.ई.आर.टी.च्या क्रमिक पुस्तकात पाहिल्यानंतर आजच्या आंबेडकरी समूहातील तरुणांचा तिळपापड होतो व ते सुहास पळशीकरांसारख्या त्यांच्या हितचिंतकाच्याच कार्यालयाचा विध्वंस करतात. समाजाच्या जाणतेपणाची व विवेकाची ही स्थिती गंभीर आहे, हेच यातून सूचित होते.

अशावेळी घटनेने दिले असले, तरी अभिव्यक्त होण्यात सारासार विवेक करायचा की नाही? हा घाबरण्याचा किंवा मागे हटण्याचा प्रश्न नाही. अशावेळी डावपेचात्मक धोरण व कृती आवश्यक ठरते. ज्यातून समाज अधिक प्रगल्भ होईल, त्यातील छोटा का होईना एक लक्षणीय विभाग अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणाला स्वतःहून तयार होईल किंवा किमान सहानुभूती दर्शवेल, यासाठी समाजाची तयारी करणे गरजेचे ठरते.

सर्वसामान्य विचार अथवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व कलावंताचे आविष्कार स्वातंत्र्य यात थोडा फरक आहे. कला प्रतिमा-प्रतीकांद्वारे अर्थसूचन करते. एम. एफ. हुसेन यांचे सरस्वतीचे नग्न रेखाटन हे देवतेचे नग्न चित्र नसते, तर ते सांकेतिक असते. चित्रकाराला त्यातून काही वेगळे सुचवायचे असते. हिंदू कट्टरपंथीयांनी एका मुस्लिमाने हिंदू देवतेचा अपमान केला, अशी आवई उठवली. कला समजण्याची किंवा कलावंताप्रती आदर दाखवण्याची प्रगल्भता नसलेल्या व सांप्रदायिक विषाची आधीच शिकार असलेला समाज या आवईला बळी पडला. परिणामी, हुसेन या भारताची शान असलेल्या कलावंताला भारतातूनच परागंदा व्हावे लागले.

हुसेनने पैगंबराचे असे चित्र काढले असते का, या विरोधकांच्या प्रश्नाला उत्तर काय? हुसेन यांचा पैगंबरांचे व्यंगचित्र काढणाऱ्या ‘शार्ली एब्दो’ साप्ताहिकाच्या संपादकांप्रमाणे खून पडला असता किंवा तसलिमा नसरीन यांच्याप्रमाणे सतत मृत्यूची तलवार डोक्यावर लटकत ठेवत लपतछपत परागंदा जिणे जगावे लागले असते. हिंदू आणि मुस्लिम यांचा इतिहास कितीही उदारमतवादी वा प्रगत असला तरी आज मुस्लिम समाज हिंदूंपेक्षा अधिक मागास व बंदिस्त आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. साहजिकच जो अधिक मागास व बंदिस्त; त्याच्यात नवविचारांना अधिक विरोध होणार. आपण सुधारणांना तयार असतो, ही हिंदूंना खरे म्हणजे भूषणावह असलेली बाब. पण त्यांच्यातील कट्टरपंथीय तुम्ही त्यामुळेच कणाहिन आहात, असे त्यांना पटवून देण्यात यशस्वी होतो. पर्यायाने, हिंदूंना मागासपणाच्या दिशेने सरकवतो.

वसंत गुर्जरांच्या ‘गांधी मला भेटला’ कवितेच्या बंदीविरोधी आम्ही काहींनी कवीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला येता कामा नये म्हणून पाठिंब्याचे निवेदन काढले. १९८४ सालच्या या कवितेवर तेव्हा काही झाले नाही आणि आता त्यावर बंदीची मागणी होते; हे चमत्कारिक असले, तरी समाजाच्या आजच्या प्रगल्भतेवर व प्रतिगामी शक्तींच्या ताकदीवर (म्हणजेच पुरोगाम्यांच्या कमकुवतपणावर) ते अवलंबून आहे, हे इथवरच्या मांडणीतून स्पष्ट झाले आहेच. या कवितेवर अश्लिलतेचा आरोप आहे. तो मला मान्य नाही. तथापि, कवीने जी भाषा, प्रतिमा वापरल्या आहेत त्याने समाजाचे उन्नयन होते, असे मला वाटत नाही. नामदेव ढसाळांसारखा विद्रोह करुन समाजाची चौकटबद्ध रुची बदलण्यासाठीची आशय व शैलीची ती अभिन्न अपरिहार्यता आहे, असेही मला वाटत नाही. कविता म्हणूनही ती खूप सामान्य आहे, असा माझा समज आहे. पण कलावंताचे आविष्कार स्वातंत्र्य धोक्यात येऊन ‘काळ सोकावता’ कामा नये, म्हणून आम्ही त्याच्या बाजूने आवाज उठवला. अर्थात, ‘गांधी’ या प्रतिमेवर ही कविता असल्याने आम्हाला हे कर्तव्य बजावण्याचे पुण्य मिळवता आले. तिथे जर आंबेडकर किंवा शिवाजी असते तर आम्ही (निदान मी तरी) पुढे आलो नसतो, हे कबूल केलेच पाहिजे.

कायद्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे आणि कायद्याने त्याला मर्यादाही घातल्या आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेत त्या सगळ्याची चर्चा होते. त्या चर्चा महत्वाच्या आहेत. पण त्या तांत्रिक आहेत. समाजाची घडण व्हायला त्या अपुऱ्या आहेत. समाजबदलासाठी कायद्यातील या तरतुदींचा आवश्यक तो वापर तारतम्याने जरुर करावा; मात्र स्थलकालाचे संदर्भ हेरुन समाजमनाची घडण करणे ही एक स्वतंत्र कला आहे, हे लक्षात ठेवावे. त्या कलेची आराधना ही आपल्या अभिव्यक्तीच्या ऊर्मीची पूर्ववट व्हायला हवी.

– सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

___________________________________________

(साभारः आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, नोव्हेंबर २०१५)

आणीबाणीः सरकारी व गैरसरकारी

एका सहकारी मित्राने चळवळीच्या एका whatsupp group वर चर्चेसाठी खालील प्रश्न टाकलाः

एक confusion आहे.... in confidence विचारतो.... अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही ही तक्रार किंवा व्यथा वर्तमान पत्रांतून छापून येतेय, दूरदर्शनवर चर्चा होतेय, सोशल मिडीयातून forward होतेय आणि त्यावर निदर्शनं ही होतायत.... हयात विरोधाभास नाही का?? मला थोडं गोंधळल्यासारखं वाटतंय...

चर्चेत सहभाग घेताना मी दिलेलं उत्तरः

इंदिरा गांधींनी जाहीर केलेल्या आणीबाणीसारखी ही प्रत्यक्ष सरकारी आणीबाणी नाही. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सरळ घाला घालत नाहीत. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीत नसलेली गोष्ट म्हणजे इथे गैर सरकारी घटक ही आणीबाणी आणत आहेत व सरकार त्याबाबत गप्प राहत आहे. त्यांना पाठीशी घालत आहे. खुद्द सरकारमधील व्यक्ती त्यास प्रोत्साहन देत आहेत, त्यात सहभागी होत आहेत आणि सरकार त्यांना अटकाव करत नाही. बीफ बंदीसारखी मागणी या गैर सरकारी घटकांकडून येते व सरकार तिला कायदेशीर चौकट देते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही, सेक्युलॅरिझम हे काहीही मंजूर नसलेले संघपरिवारातील घटक बोकाळले आहेत व याच संघपरिवाराचे राजकीय साधन-भाजप लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आले आहे. फॅसिझमची प्रक्रिया ही अशीच असते. गैर सरकारी घटकांकडून होणाऱ्या या कारवायांना 'अगं अगं म्हशी' करत सरकार गप्प राहून, काही वेळा बोलल्यासारखे करुन व शक्य तेव्हा कायद्याने पाठिंबा देत राहणार व हे सगळे असेच धकले तर 'कल्याणकारी हुकूमशहा' अशी प्रतिमा तयार करुन प्रत्यक्ष कायद्यानेच लोकशाही अधिकार मोडून टाकणार. इंदिरा गांधींची आणीबाणी अंमलात आणायला त्यांचा पक्ष रस्त्यावर उतरला नव्हता. सरकारी यंत्रणेवरच त्यांची भिस्त होती. इथे तर भाजपचे कार्यकर्ते व एकूण संघपरिवाराची भुतावळ दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत हैदोस घालते आहे. हे दुहेरी आक्रमण आहे. म्हणून अधिक धोकेदायक आहे. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला लोकांत समर्थन कमी व विरोध अधिक होता. तिथे विखारी, समाजात दुही माजवणारा सांप्रदायिक प्रचार नव्हता. इथे विषारी प्रचाराने समाजातील बहुसंख्याकांच्या डोक्यात 'केमिकल लोचा' करुन अल्पसंख्याकांच्या विरोधात उभे करण्याची हिटलरी रणनीती आहे. त्यामुळे 'आपुलीच प्रतिमा होते आपुली वैरी' पद्धतीने आपलेच स्वजन आपल्या विचारांना विरोध करुन शत्रूला मदतनीस होतात व आपण एकटे पडतो.

- सुरेश सावंत