Thursday, June 1, 2017

कल्याण होवो माझे, तुमचे अन् शत्रूचे..!


ही एका छोट्या हस्तक्षेपाबाबतची निरीक्षणे आहेत. एरव्ही हा लेखाचा विषय बहुधा झाला नसता. तथापि, प्रगतीशील शक्तींच्यादृष्टीने वर्तमानातील प्रतिकूलतेचे तपमान एवढे चढले आहे की अशी एखादी हळुवार झुळूकही सुखावून जाते. हा लेख लिहिताना जो खरोखरीचा उष्मा अनुभवतो आहे, एखाद्या झुळूकीची प्रतीक्षा करतो आहे, त्यामुळेही हे आधीचे वाक्य सुचले असावे. पण मनावर आदळणाऱ्या भोवतालच्या घटनांच्या झळा असह्य होऊ लागल्या आहेत, हे कारण अधिक खरे.

आम्ही या बुद्धजयंतीच्या आधल्या दिवशी ९ मे ला एक ‘बंधुता यात्रा’ काढली. आम्ही म्हणजे ‘संविधान संवर्धन समिती’. मुख्यतः आंबेडकरी समुदायातील, मी जिथे वाढलो त्या मुंबईच्या चेंबूर-गोवंडी परिसरातील कार्यकर्त्यांचा हा सामायिक मंच. हे कार्यकर्ते विविध पक्ष, संघटनांशी संबंधित आहेत. तथापि, संविधानातील मूल्यांच्या रक्षणासाठीच्या उपक्रमांत मोकळेपणाने सहभागी होता यावे म्हणून वैयक्तिक पातळीवर ते ८-९ वर्षांपासून या मंचाशी संबंधित आहेत. हा तसा अनौपचारिक मंच आहे. अध्यक्ष, सेक्रेटरी अशी काही पदे वा औपचारिक रचना नाही. कार्यक्रमाच्या गरजेनुसार संयोजन समिती तयार केली जाते. कार्यक्रमही तसे प्रासंगिकच. नियमित काही नाही. अण्णा हजारेंच्या २०११ च्या आंदोलनावेळी आम्ही वेगळी भूमिका घेऊन निदर्शने केली होती. अण्णाप्रणीत आंदोलनाचा हा टप्पा लोकशाहीला घातक, अराजकाकडे जाणारा व फॅसिस्ट शक्तींना चालना देणारा आहे, असे आमचे म्हणणे होते. त्यावेळी अण्णासमर्थकांनी आम्हाला जोरदार शिव्याशाप दिले होते. असो. तर २०११ नंतर आम्ही परत एकत्र आलो ते २०१४ ला मोदी सत्तेवर आल्यावर. घटना धोक्यात येण्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संविधानातील मूल्यांच्या प्रचार-प्रसाराचे काम आम्ही सुरु केले. त्यात खूप सातत्य राहिले नाही. अधिक सातत्याने क्रियाशील झालो ते मराठा क्रांती मोर्चे सुरु झाल्यावर. या आंदोलनाबाबत दलित-ओबीसींमधून जात म्हणून प्रतिरोध संघटित करण्याचा प्रचलित मार्ग न अवलंबता आरक्षण, दलित अत्याचार, बेकारी, शिक्षण या प्रश्नांची व्यवस्थात्मक व शासकीय धोरणांतील मूळे उलगडून सांगण्याचा क्रम आम्ही सुरु केला. परिषदा, मेळावे, शिबिरे हे मार्ग अवलंबून या सर्व समाज विभागांतील पिडितांनी सर्व विभागांतील शोषकांच्या विरोधात एकवटावे, यासाठीचा संवाद आम्ही सुरु केला. तो मात्र नियमितपणे सुरु झाला. याच्या जोडीनेच संविधानातील मूल्यांच्या प्रसाराच्या कामालाही गती आली. त्याचाच एक भाग म्हणजे ही ‘बंधुता यात्रा’.

संविधान सभेत संविधान मंजुरीच्या आधल्या दिवशी २५ नोव्हेंबर १९४९ ला केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात- ‘बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता स्वभाविकरित्या अस्तित्वात राहणार नाहीत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस यंत्रणेची गरज भासेल.’ बाबासाहेबांनी अधोरेखित केलेले बंधुतेचे हे महत्व जनतेच्या ध्यानात आणून देण्यासाठी, मैत्री, करुणेचा संदेश देणाऱ्या ज्या बुद्धाकडून त्यांनी हे तत्त्व घेतले होते त्या बुद्धाच्या जयंतीच्या निमित्ताने ही ‘बंधुता यात्रा’ काढणे औचित्यपूर्ण ठरेल असे आम्हाला वाटले. एक महिना आधी आम्ही तयारी सुरु केली.

एकतर अशी महिनाभर आधी तयारी वगैरे आमच्या रीतीत (पॅंथरोत्तर संस्कारात) फारसे बसणारे नाही. एकूण बऱ्याच अंतर्गत रीती व विचार पद्धती बदलण्याचा हा आमचा खटाटोप आहे. आम्ही तसे ‘घटना बचाव’वाले. म्हणजे ‘बाबासाहेबांच्या घटनेला कोणी हात लावला तर त्याचे हात कलम करु’ बाण्याचे. अशी आरोळी देताना घटना १०० हून अधिक वेळा दुरुस्त झाली, हे आमच्या गावीही नसते. त्यामुळे घटना बचाव नव्हे, तर घटनेतील मूल्यांचे रक्षण व गरजेनुसार त्यांचा विकास या अर्थाने संविधानाचे संवर्धन हे आपले उद्दिष्ट असायला हवे, ही बाजू बरीच लढवायला लागली तेव्हा कुठे संविधान बचाव ऐवजी संविधान संवर्धन समिती हे नाव मान्य झाले होते.

आताही ‘बंधुता यात्रा’ हा तसा तथाकथित आंबेडकरी बाण्याच्या दृष्टीने ‘पानी कम’ प्रकार होता. बुद्ध जयंतीच्या निमित्ताने काढावयाची मिरवणूक ही तशीच तोलामोलाची हवी. म्हणजे डीजे, भव्य कटआऊट वगैरे. पण मधल्या आमच्या विचार मंथनातून जी काही किमान नैतिक ताकद तयार झाली होती, त्या पार्श्वभूमीवर यात्रेचे बंधुता हे नाव, तीही शांततेने, गाणी, घोषणा व्यापक व समाजातील सद्भावना संघटित करणाऱ्या असायला हव्यात याला मान्यता मिळाली. ‘यात्रा’ आपल्या संस्कृतीत बसत नाही, म्हणून तो शब्द नको, अशी एक सूचना आली. पण आपल्या संस्कृतीत ती कशी बसत नाही, याचे स्पष्टीकरण द्यायला सूचनाकर्ता कोणत्याच बैठकीला हजर न राहिल्याने ती सूचना तशीच बारगळली. चर्चा, मतभेद बैठकीत मांडायचे. निर्णय झाला की त्याला नंतर फाटे फोडायचे नाहीत, हे कटाक्षाने पाळले गेले.

गायीच्या नावाने माणसाची कत्तल, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आक्रसणारा अवकाश या पार्श्वभूमीवरची ही बंधुता यात्रा हा त्या अर्थाने एक राजकीय हस्तक्षेप होता. त्यामुळे त्यासंबंधीच्या निवेदनात, घोषणांत देशातील काही घटनांचे उल्लेख व आक्रमकता असायला हवी अशी एक सूचना होती आणि ही सूचना करणाऱ्या कार्यकर्त्याने परिश्रमपूर्वक निवेदनात तशा दुरुस्त्या करुन बैठकीत चर्चेला ठेवल्या. तथापि, या सूचना आल्या ती शेवटच्या काही बैठकांतली एक होती. तोवर निवेदन छापून प्रसृतही झाले होते. त्यामुळे आपल्या भाषणांत या घटनांचा उल्लेख करावा. तथापि, कार्यक्रमाचे शांततामय व समाजाच्या विवेकाला विनम्र आवाहन करण्याचे स्वरुप लक्षात घेता चढा स्वर यावेळी ठेवू नये, असे ठरले. या कार्यकर्त्यानेही तो प्रश्न अजिबात प्रतिष्ठेचा न करता सामूहिक निर्णयप्रक्रियेला व शिस्तीला मान दिला.

आमच्या (आंबेडकरी समुदायाच्या) कोणत्याही कार्यक्रमाला सर्वसाधारणपणे त्रिसरण-पंचशीलाने सुरुवात होते. इथे तर बुद्धजयंतीचा संदर्भ होता. तरीही ही यात्रा फक्त बौद्धांची नाही. बौद्धांचा पुढाकार व बहुसंख्या असली तरी ती संविधानाला मानणाऱ्या सर्व समुदायांची आहे. त्यामुळे त्रिसरण-पंचशील घेऊ नये, संविधानाच्या उद्देशिकेच्या वाचनाने प्रारंभ व एका संकल्पाने समारोप करावा, या सूचनेला सगळ्यांनी मान्यता दिली. कोणकोणत्या महामानवांचा जयजयकार यात्रेत करावा, या चर्चेच्या वेळी मी एक मुद्दा मांडला. बुद्ध, बाबासाहेब आंबेडकर या दोहोंचे घटना व बुद्धजयंतीसंबंधीचे औचित्य लक्षात घेऊन त्या दोघांपुरताच जयजयकार मर्यादित ठेवावा. नेहमीच्या सवयीने शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज ही नावे यावेळी त्यात आणू नयेत. जर ती आणली तर मग गांधी, नेहरु, पटेल का नाही? त्यांचा तर घटना निर्मिती व स्वतंत्र भारत आकाराला येण्याशी थेट संबंध आहे. माझे हे म्हणणे सगळ्यांना रुचले असेल असे नाही. कोणी बोलले नाही. पण स्वागतही झाले नाही. तर्काला धरुन व आदर राखायचा म्हणूनही ते मान्य केले गेले असावे. मात्र जे मान्य केले गेले ते कटाक्षाने पाळले गेले. एकूण यात्रेत चुकून एक-दोनदा धिक्काराची घोषणा दिली गेली. बाकी जे ठरले त्याबरहुकूमच सगळे झाले.

आपले एक कलापथक असावे, अशी इच्छा आधीपासूनच आमची होती. यावेळी त्यास चालना मिळाली. किमान साज म्हणून निदान डफ व खंजिरी तरी असावी अशी सूचना आली. बैठकीतच कोणी ३००, कोणी ५०० कोणी १००० रु. दिले. तेवढी साधने आली. संविधानातील मूल्यांवर काही नवीन गाणी रचली गेली. चळवळीच्या नेहमीच्या गाण्यांतून व्यापक, शांत, मानवतेला प्राधान्य देणारी गाणी निवडली गेली. त्यांचा सराव केला गेला. या सरावाच्या वेळी गाण्यांच्या अर्थाबाबत चर्चा व्हायच्या. नव्या गाण्यांत त्यानुसार काही बदल केले जायचे. हा सराव (एकूण तयारीच्या सर्वच बैठका) ही एकप्रकारे अभ्यासमंडळेही असायची. कलापथकाची किमान तयारी झाल्यावर वस्त्यांतून, चौकांतून हे कलापथक गाणी म्हणायचे. लोक जमले की एक कार्यकर्ता बंधुता यात्रेत सहभागी होण्याबाबतचे निवेदन व आवाहन करायचा. यावेळी कार्यक्रमाचा बॅनर असायचा व पत्रके वाटली जायची.

या काळातल्या तयारीच्या बैठका अभ्यासमंडळे असायची म्हणजे काय याची एक-दोन उदाहरणे देतो. ‘राष्ट्रवाद म्हणजे आपल्या देशाचेच हित की एकूण मानवता सुखी होण्याकडचा प्रवास? मग यात शेजारी देशाचे-पाकिस्तानचेही हित समाविष्ट आहे की नाही? मग पाकिस्तानशी युद्ध करायचे की नाही? काश्मीर प्रश्नाची गुंतागुंत’ यावर बरीच चर्चा झाली. स्त्री-पुरुष समता आपण मानतो. पण आपल्याच कार्यक्रमांत मंचावर तसेच निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांचे स्थान नगण्य असते. हे बदलण्यावर आपला कटाक्ष असायला हवा, हे या चर्चांतूनच अधोरेखित झाले. बंधुता हा शब्द लिंगनिरपेक्ष नाही. तथापि, बंधुता-भगिनीभाव असा जोडशब्द वापरण्याचा काटेकोरपणा यावेळी न करता बंधुतेचे आवाहन करताना ते बंधू-भगिनीभाव असा व्यापक अर्थ सांगत करावे. मुस्लिमांशी सहकार्य याचा अर्थ त्यांच्यातील सांप्रदायिक कट्टरतेकडे दुर्लक्ष करणे, त्याबाबतीत सौम्य राहणे नव्हे, हेही बोलले गेले. ‘हमारा राष्ट्रवाद-जय भारत, जय जगत’ या घोषणेतील देशाचे कल्याण मानवतेच्या कल्याणातच आहे, या तत्त्वाबाबत बोलताना ‘जय हिंद’ म्हणायचे की ‘जय भारत’ यावरही बरीच चर्चा झाली. वास्तविक त्यात द्वैत नाही, हे माझे म्हणणे मी ताणतो आहे असे लक्षात आल्याने सोडून दिले. ‘जय भारत’ला सहमती दर्शवली.

प्रत्यक्ष यात्रा ५-६ किलोमीटर असावी. उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने हे चालणे सर्वांनाच सोपे वाटले नाही. पण जवळपास सगळे चालले. एकूण लोक आमच्या हिशेबाने ४०० असायला हवे होते. पण काही ऐनवेळच्या अडचणींनी सहभागींची संख्या जास्तीत जास्त ३०० पर्यंतच गेली. प्रारंभी कमी, मध्ये स्वागत व्हायचे तिथे काही लोक वाढायचे. समारोपाच्या सभेत शेवटच्या भाषणाला ही संख्या १०० राहिली. यात्रेत पुढे संविधानाच्या सरनाम्याचे कटआऊट, बॅनर्स, लाऊड स्पीकर व कलाथकाचे लोक वाहून नेणारा छोट्या ट्रकच्या आकाराचा टेम्पो होता. सरनामा मराठी, हिंदी व उर्दू या तिन्ही भाषांत होता. यात्रा तीन ठिकाणी थांबली. तेथील लोकांनी गाणी म्हणून, ताशे वाजवून, पाणी व सरबत पाजून स्वागत केले. तिसऱ्या ठिकाणी एका मौलवींनी सरनाम्याचे वाचन केले. समारोपाच्या सभेला स्थानिक नगरसेविकाही हजर होत्या. यात्रेत तसेच मंचावर महिलांचे तसेच विविध जात-धर्माच्या व्यक्तींचे (यात ब्राम्हणही आले) सन्मान्य प्रतिनिधीत्व ठेवण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला गेला.

लोक रस्त्यावर उतरवायचा आमचा जुना इतिहास कितीही वैभवशाली असला तरी आता, तेही कोणत्या भौतिक वा भावनिक नव्हे, तर विवेकवादी कार्यक्रमावर लोकांची जमवाजमव करणे हे कठीण जाते, हे वास्तव आम्हाला ठाऊक होते. खर्चाचाही प्रश्न होता. त्यामुळे मूळ प्रस्ताव एका जागी ‘बंधुता मेळावा’ घेण्याचा होता. तथापि, एका कार्यकर्त्याने यात्रेची कल्पना मांडली. इतरांनी दुजोरा दिला. या प्रक्रियेत सहभागी एका मोठ्य़ा संघटनेने (जिच्याकडे निधी व पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांची ताकद चांगली आहे) या सूचनेला अनुमोदन दिल्याने व लोकांच्या जमवाजमवीचा मुख्य भार आम्ही उचलू याची खात्री दिल्याने यात्रा काढायचा निर्णय झाला. या संघटनेने खरोखरच मनापासून त्यात भाग घेतला. त्यांचे कार्यकर्ते राबलेच शिवाय त्यांनी टेम्पो व त्यावरील बॅनर, लाऊड स्पीकर आदिंचा मोठा खर्च उललला. बैठका व सरावासाठी कार्यालय, त्यावेळचे चहापान हीही जबाबदारी त्यांनी सहज स्वीकारली. यात कोठेही त्यांनी आपले नाव यावे असा दूरान्वयानेही प्रयत्न केला नाही. अशाच एका संघटनेने संविधानातील मूल्यांवरच्या एका पुस्तिकेची छपाई करुन दिली. तिचे प्रकाशन समारोपाच्या सभेत केले गेले. या दोन्ही संघटनांचे काही कार्यकर्ते वैयक्तिक पातळीवरही इतरांप्रमाणे आर्थिक भार उचलण्यात सहभागी होतेच. कार्यकर्त्यांकडून आलेली वैयक्तिक देणगी ५०० ते २००० रु. या दरम्यान होती. कार्यक्रम चेंबूरमध्ये असला तरी त्यासाठी नालासोपारा, कल्याण, उल्हासनगर, बोरीवली, पनवेल अशा दूरच्या तसेच जवळच्याही ठिकाणांहून नियमितपणे तयारीसाठी येण्याचा या कार्यकर्त्यांना सोसावा लागलेला (व यापुढेही लागणारा) प्रवासखर्च बराच आहे. हे नोकरी करणारे कार्यकर्ते असल्याने संध्याकाळी सुरु होणारी बैठक रात्री ११-१२ वाजेपर्यंत चालते. समारोपाच्या सभेची जबाबदारी (स्टेज, लाऊड स्पीकर, दिवे इ.) एक स्थानिक संघटना घेईल असा खात्रीचा अंदाज होता. पण ऐनवेळी काही कारणाने ते बारगळले. मोठी अडचण तयार झाली. तथापि, तिथल्या एका दुसऱ्या संघटनेच्या समितीशी संबंधित कार्यकर्त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर आवश्यक तेवढा निधी जमा केला व ही चिंता दूर केली. साधनांच्या-निधीच्या तपशीलाचे विस्तृत वर्णन यासाठी केले की फंडिंग पॅटर्न व राजकीय नेत्यांची स्पॉन्सरशिप हे दोन्ही प्रकार आम्ही जाणीवपूर्वक स्वार होऊ दिले नाहीत.

संविधानातील मूल्यांना आज असलेला धोका पुरेपूर जाणणाऱ्या व त्याबद्दल विविध माध्यमांतून चिंता व्यक्त करणाऱ्या आंबेडकरी तसेच अन्य पुरोगामी प्रवाहांतील आमच्या काही जवळच्या मित्रमंडळींना या प्रक्रियेत – किमान यात्रेतल्या एखाद्या टप्पात सहभागी होण्याचे आम्ही आवाहन केले होते. काहींनी येतो सांगितले. त्यातले काही आले. काही तर खूप दुरून, उन्हाचा त्रास सोसत आले. काहींनी अडचण कळवली. काहींना असे कळवणे जमले नाही. काहींनी यापुढच्या कामासाठी आर्थिक सहाय्याची तयारी दर्शवली. एकूण सहभागी होणाऱ्यांचा (कार्यकर्त्यांसहित) सरासरी आर्थिक स्तर हा मुख्यतः वस्तीत राहणाऱ्यांचा व काही प्रमाणात (या वस्त्यांतून थोडे वर सरकलेल्या) कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांचा होता.

बंधुता यात्रा ही मुख्यतः भारताचे शासन व लोकजीवन यांचा चबुतरा असलेल्या सांविधानिक मूल्यांचे स्मरण व त्याचे जतन करण्यासाठीचे आवाहन करण्यासाठी होती. समारोपाच्या भाषणांत त्यांचा यथोचित आढावा घेतला गेला. बुद्धाच्या मैत्री, करुणेचे मानवतेला आवाहन व त्याच्या चिन्हांचा राजमुद्रा किंवा अशोकचक्र म्हणून देशाने केलेला स्वीकार, ख्रिस्ताची क्षमा, पैगंबराची बंधुता व शांतता, ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानातील मैत्र, कबीर-बुल्लेशहाकृत प्रेमाची महती, तुकारामांची दया-क्षमा-शांती, महात्मा फुलेंचे ‘ख्रिस्त, महंमद, ब्राम्हणाशी-धरावे पोटाशी बंधुपरी’ हे आवाहन, साने गुरुजींचा जगाला प्रेम अर्पिणारा खरा धर्म आणि अगदी अलिकडे न्यायालयाच्या निकालानंतर गोध्रातील अत्याचाराची बळी असलेल्या बिल्किस बानोने मला सूड नको-न्याय हवा, हे काढलेले उद्गार...हा सर्व काळाच्या निरनिराळ्या टप्प्यांवरील प्रेम, करुणा, मैत्री, क्षमा, बंधुतेचा महान वारसा व त्याचे बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या संविधानाशी असलेले नाते या भाषणांतून उलगडले गेले. शेवटी सर्वांनी उभे राहून जाहीर संकल्प घेतला व त्यानंतर या यात्रेचे एकप्रकारे ‘शीर्षक गीत’ झालेल्या ‘राहो सुखाने हा मानव इथे’ या गीताने सांगता झाली. बुद्धाचा संदेश-पर्यायाने आमच्या बंधुता यात्रेचा संदेश नेमकेपणाने सांगणाऱ्या या गीतातील मन उन्नत करणाऱ्या या ओळींनी या लेखाचा शेवट करतो-

‘कल्याण व्हावे माझे नि तुमचे| कल्याण व्हावे शत्रूचे अन् मित्रांचे |

राहो सुखाने हा मानव इथे| या भूवरी या भूवरी इथे |’


- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

__________________

बंधुता यात्रेच्या अखेरीस घेतलेला संकल्प:
१) आमचा भारत कोणा एका धर्म, जात, पंथाचा नाही; तो भारतीय जनतेचा आहे, यावर माझा विश्वास आहे.
२) भारताच्या विचारबहुल संस्कृतीचा पाया असलेली सहिष्णुता व आदर ही मूल्ये आम्ही कधीही ढासळू देणार नाही.
३) एखाद्याचे म्हणणे मला पटणार नाही, तथापि, त्याच्या मत मांडण्याच्या अधिकाराचे मी रक्षण करेन.
४) भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेतील मूल्ये हे आम्ही आमच्या जीवनाचे ध्येय मानतो.
५) या मूल्यांच्या रक्षण व संवर्धनासाठी आमच्यात बंधू-भगिनीभाव नांदला पाहिजे यासाठी आम्ही सदैव दक्ष राहू. 
जय भारत-जय जगत!
_____________________

आंदोलन, जून २०१७


Monday, May 15, 2017

लोकशाहीच्या आधारेच ‘आधार’ हवे

फूटपाथवासीयांच्या, कच्च्या झोपड्यांत राहणाऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी मंत्रालयात जायची वेळ यायची तेव्हा एक अडचण नेहमी यायची. आम्हा मध्यमवर्गीय कार्यकर्त्यांना सहज प्रवेश मिळे. कारण आमच्याकडे पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र असा काही तरी पुरावा असे. पण ज्यांच्या प्रश्नासाठी मंत्रालयात जायचे त्यांना मात्र सहजासहजी प्रवेश मिळत नसे. कारण त्यांच्याकडे त्यांची ओळख सिद्ध करणारा काही पुरावा नसे. प्रश्न असलेला माणूस प्रत्यक्ष समोर आहे. पण पोलिसांना त्याचे अस्तित्व कबूल करायला कागदोपत्री पुरावा हवा असे. हीच अडचण हर ठिकाणी. रेशनचे अधिकारी रेशन कार्डासाठी त्यांच्या ओळखीचे व त्यांच्या वास्तव्याचे कागद मागणार. रेशन कार्डासाठी मतदार ओळखपत्र तरी आणा असे रेशनचे अधिकारी सांगणार. तर मतदार ओळखपत्र मागायला गेले की ते किमान रेशन कार्ड तरी दाखवा असे सांगणार. ‘आधी कोंबडी की आधी अंडे’ असा हा दुर्दैवी पेच या वंचितांसमोर असे. म्हणजे आता तो पूर्ण सुटला असे नव्हे. पण हा पेच सैल व्हायला त्यांना ‘आधार’ने मोठा आधार दिला यात शंका नाही. ज्यांच्याकडे कोणतीही वास्तव्याची व ओळखीची कागदपत्रे नाहीत अशांनाही Introducer मार्फत आधार मिळण्याची तरतूद आहे. आधार कार्डाने त्यांचे अस्तित्व दखलपात्र केले.
२००९ ला नंदन निलेकणींच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या उपक्रमाला त्यामुळे तुफान प्रतिसाद मिळाला. नोंदणी केंद्रांवर चाळीतल्या, झोपडपट्टीतल्या निम्न व गरीब आर्थिक स्तरातल्या लोकांची झुंबड उडाली. त्यांना मार्गदर्शन व साहाय्य करण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या कार्यालयांत फलक लावून खास व्यवस्था केली. या कोणालाही माझ्या खासगीपणाच्या रक्षणाचे काय, या माहितीचा दुरुपयोग तर होणार नाही?... असा कुठलाही प्रश्न नव्हता. बुब्बुळाचे फोटो, हातांचे ठसे... काय घ्यायचे ते घ्या. काही करून फोटो असलेले सरकारी ओळखपत्र मला मिळू द्या, ही त्यांची तडफड होती. स्वतःच्या ओळखीचे संरक्षण नव्हे, तर जगाने दखल घेण्याची गरज हे शिक्षण, वित्त यांत किमान पातळीवर असणाऱ्या बहुसंख्य भारतीयांचे आजचे वास्तव आहे. ‘आधार’ची कायदेशीर अवस्था किंवा त्याची सक्ती या बाबी त्यांच्या विचारविश्वात फारशा महत्त्वाच्या त्यामुळेच ठरत नाहीत.
म्हणून त्या महत्त्वाच्या नाहीत असे नाही. लोकांना काय वाटते यावरून प्रचलित राजकारणाचे डाव टाकले जातात. पण ही लघुदृष्टी झाली. ज्यांना लोकांच्या हिताचा दूरगामी विचार करायचा आहे, त्यांना प्रत्येक बाबींचा गंभीरपणे विचार करणे भाग आहे. आधारबाबतही तो व्हायला हवा. योग्य ती दक्षता घ्यायला हवी. आवश्यक ती पावले उचलायला हवी. वैचारिक अभिनिवेश, राजकीय कोतेपणा व बेमुर्वतपणा दूर ठेवला तर हे अधिक सुकर होईल.
आपल्या संविधानकर्त्यांना लोकशाही ही केवळ राज्यप्रणाली म्हणूनच नव्हे, तर जीवनमूल्य म्हणून अभिप्रेत होती. पण याचा आपल्या राज्यकर्त्यांनाच विसर पडत असतो.
आधारसारख्या देशव्यापी व प्रत्येक नागरिकाशी वैयक्तिकरीत्या संबंधित योजनेला कायदेशीर आधार न देता बराच काळ केवळ प्राधिकरणाच्या पातळीवर त्याची अंमलबजावणी सुरू ठेवायला काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालचे केंद्रसरकार जबाबदार आहे. लोक व विरोधी पक्ष यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या रास्त शंका दूर करणे हे काम सरकार पातळीवर परिणामकपणे घडले असे त्यावेळी दिसले नाही. लोकशाही संकेतांचे हे हनन होते. यथावकाश कायदेशीर आधार देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपने अडसर आणले. हे विधेयक भाजपच्या यशवंत सिन्हांच्या अध्यक्षतेखालील चिकित्सा समितीकडे गेले. त्यांच्या अहवालात वैयक्तिक माहितीचा खासगीपणा जपणे आणि माहितीची सुरक्षा याबद्दल काळजी, खासगी संस्थांकडे या कामाचा काही भाग सोपविल्याबद्दल चिंता, आज ऐच्छिक म्हणत असले तरी भविष्यात ती सक्तीची करण्याचा डाव असे अनेक मुद्दे होते. केवळ सिन्हाच नव्हे, तर आज पंतप्रधान असलेले तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री मोदी तसेच आज मंत्री असलेले जेटली, सुषमा स्वराज हे प्रमुख भाजप नेते ही टीका सभागृहांत व बाहेर वरच्या पट्टीत करत होते. आज हेच मुद्दे पुढे येत आहेत. पण त्यांना ही मंडळी बेमुर्वतपणे उडवून लावत आहेत.
गेल्या वर्षी लोकसभेत संमत झालेले हे विधेयक राज्यसभेत अडकू शकते म्हणून सरकारने त्याला धनविधेयकाचे नाव देऊन राज्यसभेच्या मान्यतेच्या अटीतून पळवाट काढली. हे विधेयक ‘आधार (आर्थिक तसेच अन्य अनुदाने, लाभ व सेवा यांचे लक्ष्यित हस्तांतर) विधेयक, २०१६’ या नव्या नावाने आले असले तरी मुळातील ‘राष्ट्रीय ओळख प्राधिकरण विधेयक, २०१०’ या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या विधेयकाचेच ते सुधारित रूप होते. काँग्रेस आघाडी सरकारने अवलंबिलेल्या प्रक्रियेलाच कायद्याचा आधार देऊन भाजप सरकारने ती पुढे चालू ठेवली आहे. जर काँग्रेस सरकारने आणलेले विधेयक धनविधेयक नव्हते, तर भाजप सरकारने आणलेले त्याच संबंधातले हे विधेयक धनविधेयक कसे काय होऊ शकते? राज्यसभेत बहुमताअभावी येणारी नामुष्की टाळण्यासाठीची ही चलाखी होती, हे उघड आहे.
विधेयक राज्यसभेत सादर केल्यावर त्यावर काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी काही आक्षेप नोंदवले. काँग्रेसकृत विधेयकात नसलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी माहिती उघड करणे, खासगी आस्थापनांनाही आधारचा उपयोग करण्याची परवानगी असणे अशांसारख्या एकूण पाच मुद्द्यांवर त्यांनी दुरुस्त्या सुचवल्या. अर्थात, त्या सर्व फेटाळून लावून भाजप सरकारने लोकसभेत आवाजी मतदानाने आपले विधेयक कोणत्याही दुरुस्तीविना जसेच्या तसे मंजूर केले. खरे म्हणजे, अशा महत्त्वाच्या विधेयकावर राष्ट्रीय सहमती असणे, ही त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तर आवश्यक आहेच; पण तो नैतिक संकेतही आहे. विधेयक मंजूर होण्याच्या या प्रक्रियेस काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचा निकाल काय लागेल तो लागेल. न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने कौल दिला तरी, तांत्रिकता अवलंबून लोकशाही संकेत उधळण्याच्या कृतीचे समर्थन होऊ शकणार नाही.
भविष्यात सक्ती केली जाईल म्हणून चिंता व्यक्त करणाऱ्या भाजपनेच आपल्या सरकारकरवी विविध योजनांसाठी आधार सक्तीचे करण्याचे आदेश काढायला सुरुवात केली आहे. न्यायालयाने अशी सक्ती करता येणार नाही, असे वारंवार आदेश देऊनही निगरगट्टपणे सरकार आणखीन पुढचे आदेश काढत आहे. पॅन कार्डशी जोड किंवा इन्कम टॅक्स भरण्यासाठी आधार सक्तीचा करण्याच्या या आदेशांनाही न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. त्याची सुनावणी चालू आहे. आधारचे तपशील (नावे व क्रमांक) सरकारी विभागांनीच निष्काळजीपणे फोडले याची कबुली सरकारचे प्रतिनिधी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी नुकतीच न्यायालयात दिली. महत्त्वाचा तपशील आधार प्राधिकरणाकडे सुरक्षित असला तरी हा निष्काळजीपणा गंभीरच आहे. तपशील संरक्षण व खासगीपणासंबंधीचा कायदा (Data Protection and Privacy law) लवकरात लवकर येणे म्हणूनच निकडीचे आहे. आधार तुलनेने मामुली आहे. शिवाय ते देशाच्या ताब्यात आहे. त्याच्या कितीतरी पटीने धोकादायक ठरेल एवढ्या प्रमाणात खासगी माहितीची जमवाजमव क्रेडिट कार्ड, इंटरनेटचा वापर होणाऱ्या स्मार्ट फोन तसेच अन्य साधनांद्वारे जागतिक पातळीवर केली जाते. हे करणारी मंडळी आपल्या नियंत्रणापलीकडे आहेत.
लोकशाही मार्गाने केंद्रात सत्तेवर आलेल्या व लोकशाही मार्गानेच देशभरातल्या विविध निवडणुकांत घोडदौड करणारे मोदी लोकशाहीची ही किमान बूज राखणार आहेत ना?
- सुरेश सावंत
sawant.suresh@gmail.com
______________

दिव्य मराठी, ९ मे २०१७

Thursday, May 4, 2017

आम्ही सारे त्रिशंकू!

पंधरा दिवस उलटले त्या घटनेला. पण अजून हबकलेपण जात नाही. त्या मुलीच्या जागी माझ्या मुलाचा चेहरा येतो आणि आतून सळसळत वेदना उसळते. पिळवटून टाकते. त्या मुलीच्या आईच्या जागी माझी पत्नी दिसू लागते व तिच्या बापाच्या जागी मी. ..आणि तिच्या प्रत्येक मित्राच्या-नातेवाईकाच्या जागी माझ्या मुलाचे मित्र-नातेवाईक.

आमच्या एका मित्राच्या २१ वर्षाच्या मुलीने गळफास लावून आत्महत्या केली. एक व्यावसायिक अभ्यासक्रम ती करत होती. जिथवर आम्हा मित्रांना माहीत आहे त्याप्रमाणे काहीही कौटुंबिक ताण नसलेले, उलट अगदी मोकळे वातावरण असलेले हे कुटुंब. त्या मुलीच्या वागण्यातही काही ताणाची चिन्हे दिसलेली नव्हती. कारण कळले ते एवढेच- काहीतरी सबमिशनचा लकडा कॉलेजचा होता. तो तिला सहन झाला नाही.

चितेच्या ज्वाळा विझल्यानंतर ४ दिवसांनी थोडे शांतपणे आम्ही मित्रमंडळी आमच्या या मित्राला भेटलो. आमच्या आधी पोलीस कमिशनरही येऊन गेले होते. आमचा हा मित्र पोलीस अधिकारी आहे. संवेदनशील, कर्तव्यात चोख व कर्तबगार असलेल्या या आमच्या मित्राला खुद्द पोलीस कमिशनरनी प्रत्यक्ष भेटायला येणे याचे आम्हाला अप्रूप व समाधानही वाटले. पोलीस कमिशनरांचा चांगुलपणा हा भाग आहेच. तथापि, आमच्या या मित्राच्या कर्तव्य बजावण्यातील लौकिकही कारण असावा. असो.

आम्ही तिथे असताना आमच्या या मित्राचे सहकारी असलेले एक पोलीस अधिकारीही तिथे होते. या घटनेने त्यांनाही हादरवले होते. खूप व्यथित होते ते. ज्यांच्या भावना मनात राहत नाहीत वा नियमन होऊन व्यक्त होत नाहीत, अशा स्वभावाचे ते होते. हल्लीची पिढी, तिचा मोबाईल, आम्ही काय सहन केले, यांना त्याचे काही कसे नाही इ. त्वेषाने ते बोलत होते. त्यात गहिरी वेदना होती. एका झोपटपट्टीत गरिबीत काढलेले दिवस, रस्त्यावर विक्री करुन शिक्षण व घरची आजारपणे निस्तरत पुढे पोलिसात भरती झाले. पोलिसांवर एकामागून एक आदळणारी कामे, घरी कधी परतणार याची अनिश्चिती, त्यात वरिष्ठांचे बोल सहन करायचे. या ताणाची मुलांना कल्पना येत नाही. आमची वंचना त्यांच्या वाट्याला नाही. मागतील ते त्यांना आता मिळते आहे. तरीही हा मार्ग त्यांनी अवलंबावा..? – धबधब्यासारख्या त्यांच्या भावना कोसळत होत्या. आम्ही मध्येच दुजोरा देत पण बरेचसे निमूट ऐकत होतो. ते गेल्यावर मग आम्ही थोडे शांतपणे बोलू लागलो.

जुन्या आठवणी निघाल्या. नुकत्याच ऐकलेल्या अधिकाऱ्याच्या आठवणींपेक्षा त्या फारशा वेगळ्या नव्हत्या. झोपडपट्टी. गरिबी. वंचना. घरच्यांचे अतोनात कष्ट. मिळेल ते काम करत शिक्षण. सवलतींचा व शिष्यवृत्तीचा आधार. प्रतिकूलतेशी झुंज देत पुढे जाण्याची जिद्द. या नकारात्मक घटकांत एक घटक उमेद देणारा होता तो म्हणजे आमची परस्परांना साथ. वेगवान प्रवाह पार करताना गुंफलेले हातात हात. ही साथसोबत वेदनेचा कंड कमी करणारीच नव्हे, तर विलक्षण ऊर्जा देणारी होती. या प्रवासात काही हात सुटले. आमच्या गाडीचे डबे पुढे गेले. सुटलेल्या हातांनी खंडणीखोरी, भाईगिरी, खून केले. पुढे त्यातील काहींना विरोधी टोळ्यांनी तर काहींना पोलिसांनी संपवले. काही परागंदा झाले. जे नंतर भेटले त्यांना आम्ही समजावयाचा प्रयत्न केला. तथापि, आमच्याप्रती सद्भावना व्यक्त करुन ते म्हणाले- ‘आमच्या परतीच्या वाटा बंद आहेत. तुम्ही या वाटेला आला नाहीत हे चांगले झाले. काही लागले तर सांगा. आम्ही मदतीला आहोत.’

आज पन्नाशीच्या आसपास असलेल्या, वंचितता-गरिबीचा इतिहास असलेल्या पिढीतील आम्हा मित्रांचे एक वेगळेपण होते. आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते होतो. दलदलीतून बाहेर पडण्याचा संघर्ष प्रत्येकजण करत होता. त्याचवेळी इतरांना साथ देत होता. ही साथ केवळ वैयक्तिक व स्वाभाविक न ठेवता आम्ही ती संघटितपणे करत होतो. सामाजिक संघटना करुन तिच्याशी आम्ही स्वतःला जोडून घेतले होते. आमचा लढा वैयक्तिक उत्कर्षापुरता न राहता व्यवस्था बदलाचे, समाजपरिवर्तनाचे ध्येय त्याचा आधार झाला. आम्ही शिकत असताना ज्याला जो विषय चांगला येई तो त्यात कमकुवत असणाऱ्यांना समजावून सांगे. त्याचवेळी आमच्या मागच्या इयत्तांचे आम्ही शिकवणी वर्ग घेत असू. मला आठवतेय हा आमचा पोलीस अधिकारी मित्र त्यावेळी कॉलेजला होता. त्याचे इंग्रजी चांगले होते. तो मुलांना इंग्रजी शिकवत असे. शिकवणी वर्गासाठी वस्तीत हिंडून पालकांना समजावून मुलांना जमवावे लागे असा तो काळ होता. शालेय शिक्षणाबरोबरच सामाजिक प्रबोधनाचे कार्यक्रम, अन्याय-अत्याचाराविरोधातील मोर्चे-निदर्शनांत सहभाग हे नित्याचे असे.

या सगळ्यांतून एक ताकद, एक उत्साह मिळत होता. आम्ही एकटे नव्हतो. आमचे दुःख एकट्याचे नव्हते. ते आमचे सगळ्यांचे होते. कमी-अधिक असले तरी ते आमच्या सामूहिकतेने वाटले जात होते. माझ्या अपंग आजारी वडिलांना त्यांची तब्येत बिघडल्यावर माझी वाट पाहावी लागत नसे. या आमच्या सहकाऱ्यांपैकी कोणीतरी त्यांना उचलून डॉक्टरकडे घेऊन जात असे. माझ्या लग्नानंतर झोपडपट्टीतले घर दुरुस्तीला काढले तेव्हा या सहकाऱ्यांनीच सामुदायिक श्रम व कल्पकतेने ते उभे केले. वस्तीतले अनेक हात पुढे आले.

आमच्या या वस्तीत बहुसंख्य पालक निरक्षर, अल्पशिक्षित, श्रमाची कामे करणारे असले तरी काही शिक्षित होते. ते कारकून, शिक्षक अशा नोकऱ्या करत. हे सगळे एकत्रच राहत. कारण या कारकून, शिक्षकांची मिळकत इतर अल्पशिक्षित कामगारांपेक्षा खूप वरची नव्हती. त्यांच्या आसपासच असे. मात्र त्यांना पुढचे लवकर दिसू लागल्याने त्यांनी काही खाजगी गृहनिर्माण संस्थांत सहभाग घेण्यास सुरुवात केली होती. पुढे एकूण अर्थव्यवस्थेला जी गती मिळाली, जे धोरणात्मक बदल झाले, त्यामुळे या वर्गाची स्थिती एकदम बदलली व त्याने पहिल्यांदा वस्ती सोडली. बाकीच्यांच्या मिळकतीतही फरक पडू लागले. आम्ही निरक्षर कामगारांची मुले शिकल्यामुळे व या शिक्षणाला संधी देणारी काही सरकारी धोरणे असल्याने बदलत्या आर्थिक व्यवस्थेत सामावले जाऊ लागलो. म्हाडा, सिडकोची घरे बुक करु लागलो. ती ताब्यात आल्यावर वस्त्या सोडू लागलो.

आता आमचे सगळेच बदलले. वंचना, पिडितता, गरिबी संपली. घरात टीव्ही, फ्रिज व ५ व्या-६ व्या वेतन आयोगानंतर गाड्या येऊ लागल्या. सरकारी नोकऱ्यांत नसलेल्यांनाही जिथे कुठे रोजगार मिळाला तो चांगले वेतन देणारा होता. आम्ही भौगोलिकदृष्ट्या आता एकत्र राहिलो नाही. आमची दुःखे एक राहिली नाहीत. सुखे उपभोगणेही एक राहिले नाही. चळवळी सुटल्या. आर्थिक विकासाची दौड सुरु झाली. सोबत आत्ममश्गुलता आली. बहुतेकांची मुले इंग्रजी माध्यमांत व चांगल्या गणल्या जाणाऱ्या शाळांत शिकू लागली. या मुलांचा जन्म एकतर फ्लॅटमध्ये झाला किंवा झोपडपट्टीत असताना झाला असला तरी काही कळायच्या आतच त्यांचे पालक फ्लॅटमध्ये स्थलांतरित झाले. आम्हा पालकांच्या स्मृती या मुलांच्या नाहीत. आमचा वर्तमान जरी फ्लॅट असला तरी भूतकाळ वस्ती आहे. आमच्या या मुलांचा तो भूतकाळ नाही. त्यामुळे त्यातली व्यथा किंवा सामूहिकता किंवा जीवनसंघर्षाच्या प्रेरणा त्यांच्या नाहीत. त्यांना त्या कल्पनेनेही कळत नाहीत. त्यांचा प्रारंभच एका नव्या रेषेवर झाला आहे.

आमच्या गतस्मृतींच्या उजाळ्याचा त्यांच्यावर काही परिणाम होत नाही. काही सभ्यपणे ऐकतात. काही ‘पकवू नका’ म्हणून उडवून लावतात. काही जण ‘हो. तुम्ही भोगलंत. कळलं मला. पण मी काय करु त्याला?’ म्हणून त्याच्याशी नातं सांगायला नकार देतात. आम्ही दलदलीत पाया घातला व इमारत उभी केली. तिच्या छतावर उभी राहिलेली ही मुले पंख फुटून भरारी घेतात. आम्ही हात उंचावून बघत राहतो. प्रतीक्षेने. ती मागे पाहतील. इमारतीच्या पायाची, तो कसा घातला याची कधीतरी विचारणा करतील. ..पण हे होत नाही. आम्ही उसासा टाकतो. हात खाली करतो. जड पावलांनी घरात परततो.

ही पावले दुसऱ्या एका कारणासाठीही जडच राहतात. आमच्यातल्या अनेकांना भूतकाळ फक्त स्मृतीतच हवा आहे. ज्यांचा तो आजही वर्तमान आहे, त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला आमची पावले वळत नाहीत. आमच्या वस्त्या आजही आहेत. तिथे लोक राहत आहेत. त्यांचे आजचे व आमचे त्यावेळचे प्रश्न पूर्णांशाने एक नाहीत. काही प्रश्न आमचे तीव्र होते तर काही प्रश्न त्यांचे तीव्र आहेत. पण त्यांच्याशी जोडून घ्यायलाच नव्हे, तर समजून घ्यायलाही आम्हाला फुरसत नाही.

आमच्या या वस्त्यांत व एकूण शहरात एक वर सरकण्याचा क्रम मध्यंतरी चालू होता. आमच्या वेळची सलग गरिबी राहिली नाही. झोपडपट्टीतही घरे ऐपतीप्रमाणे बांधली गेली. मुलांच्या शाळा ऐपतीप्रमाणे वेगळ्या झाल्या. अन्नधान्याची उपलब्धता, गॅस कनेक्शन, नळ घरोघर येणे याने रेशन, नळावरचा एकत्रित हितसंबंधही कमी झाला. आम्ही वस्ती सोडलेलेही एका थरात आज नाही. आमच्यातही विविध थर आहेत. प्रत्यक्ष आमच्या मित्रमंडळींत फारशी उदाहरणे नसली तर ते ज्या थरांत वावरतात त्या थरांतल्यांची मानसिकता ‘भले उसकी कमीज मेरे कमीजसे ज्यादा सफेद कैसी?’ अशी असते. मोबाईल, गाडी ही साधने गरजेपेक्षा इतर कोणाकडे तरी अधिक वरच्या दर्जाची आहेत या प्रेरणेने बदलली जातात. ही वृत्ती प्रत्येकाला एकएकटी करते. दुःख सामुदायिक होत नाही. सुखही एकत्र साजरे करता येत नाही. प्रत्येकजण कड्यावर चढतो आहे. कोणीही एका रांगेत नाही. प्रत्येकजण मध्ये कोठेतरी एकटाच लटकला आहे. सगळ्यांचे त्रिशंकू झालेत!

आत्महत्येला माणसाची मानसिक प्रकृती जरुर कारण आहे. एकाच परिस्थितीले सगळे लोक त्या परिस्थितीला समान प्रतिसाद देत नाहीत हेही खरे आहे. पण सगळी व्यवस्था, माहोल शांत, निरामय, सहकार्यशील आहे आणि तरीही माणसे आत्महत्या करतात, असे होत नाही. म्हणजेच या भोवतालच्या व्यवस्थेत काहीतरी भयानक लोच्या झाला आहे. त्यामुळे माणसे- ही आमची कोवळी मुले स्वतःला संपवायला निघत आहेत. १५ ते २९ वयोगटातील मुले सर्वात जास्त आत्महत्या करतात, असे अभ्यासक सांगतात. या १५ दिवसांत याच वयोगटातील अजून दोघांनी आत्महत्या केल्याचे बातम्यांत वाचले. हा वयोगट भावूक, रोमँटिक असतो, विचारशील नसतो, परिस्थितीशी समायोजन साधणे त्याला जमत नाही असा निष्कर्ष काढून त्यांच्या आत्महत्यांना तेच जबाबदार आहेत असे ठरवायचे का? ..असा निष्कर्ष काढणारे आपण बेजबाबदार आहोत. हे स्वप्नांचे, शिक्षणाचे व नोकरी मिळवायचे वय आहे. त्यांची स्वप्ने, शिक्षण व नोकरी यांत व्यवस्थेचा, सरकारी धोरणांचा, समाजाच्या मानसिकतेचा, पालकांच्या आकांक्षांचा काही संबंध आहे की नाही? हो. आहे. व तोच प्रमुख आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी आपल्या डोळ्यांत अंजन घातले आहे. ते विसरुया नको. अनेक व्यवस्थात्मक प्रश्नांनी माणसाची कोंडी होते आहे. पुढच्या वाटा गुडूप होत आहेत.

अलिकडे तर व्यवस्थेचे किंवा व्यवस्थेतील अनेकांचे पुढे सरकणे अवरुद्ध झाले आहे. तथापि, त्यामुळे सलग गरिबी व सलग श्रीमंती असे होईल असेही नाही. वेगवेगळ्या उंचीवर लटकलेले त्रिशंकू वेगेवगळ्या गतीने खाली येतील. वर सरकण्याची खात्री जेव्हा कमी होईल व खाली पडण्याचे भविष्य भिववील त्यावेळी या त्रिशंकूतले कितीजण चिवटपणे कपारीला धरुन राहतील हे सांगणे कठीण आहे. अनेकजण हताश होऊन स्वतःच हात सोडून देतील ही शक्यता अधिक आहे.

...एका चितेचा जाळ शांत होतो आहे तोवर दुसरी, तिसरी, चौथी चिता धडधडू लागेल. धडधडणाऱ्या ज्वाळा स्मशानाला व्यापतील. अशावेळी चितेची लाकडं रचणारे, अग्नी देणारे हात तरी कोठे शोधायचे?

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

___________________________________

(आंदोलन, मे २०१७)

..आणि बुद्ध हसला!

आजच्या वृत्तपत्राची हेडलाईन:
'रणभूमी आणि वेळ आम्ही ठरवू! जवानांच्या मृतदेहांच्या विटंबनेची किंमत मोजावी लागेल.. भारताचा पाकिस्तानला सज्जड इशारा.'
याचा अर्थ त्यांनी आमचे सैनिक ज्या क्रूरतेने मारले त्याच क्रूरतेने आम्ही तिकडचे सैनिक मारणार. यात या दोन देशांतील राजकारण ठरवण्यात ज्यांचा काहीही संबंध नाही अशी (मरण्या-मारण्याचा पेशा पत्करलेल्या) सैनिकांतली 'माणसे' मरणार. याआधी मेलीत. पुढेही मरणार. त्यांनी आमची माणसे मारली की आम्ही त्यांची मारणार. आम्ही त्यांची मारली की ते आमची माणसे मारणार. अखेर दोहोंकडची 'माणसेच' मरणार!. ..हा सूडाचा प्रवास असा कुठवर चालणार?
येत्या १० तारखेला बुद्धजयंती आहे. ती जगभर साजरी होणार. त्यानिमित्ताने जागतिक तसेच आपले राष्ट्रीय नेते (सरकारातील व सरकारात नसलेले) जनतेला शुभेच्छा देणार. बुद्धाच्या मानवतेच्या संदेशांची उजळणी करणार.
त्यात हा संदेश प्रमुख असणार:
| न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कुदाचनं । अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो |
‘वैराने वैर कधीच संपत नाही. ते अवैरानेच संपते आणि हाच सनातन धर्म होय.’ - तथागत गौतम बुद्ध
भारत हा खास बुद्धाचा देश. राष्ट्रपतींच्या आसनामागे तो असतो. आपली राजमुद्रा (सिंहस्तंभ) व राष्ट्रध्वजावरचे अशोकचक्र (धम्मचक्र) त्याच्याशी संबंधित. बुद्ध ही आपली राष्ट्रीय अस्मिता. मी बुद्धाच्या देशातून आलो असे आपले राष्ट्रप्रमुख जगात अभिमाने सांगत असतात.
बुद्धाचा रास्त अभिमान बाळगणारे हे नेते बुद्धजयंतीला संदेश देताना बुद्धाच्या वरील संदेशाचा अर्थ कसा लावणार ठाऊक नाही. पण मला मात्र ही अडचण येणार आहे. बुद्धजयंतीला एके ठिकाणी मला बोलायचे आहे. त्यावेळी मी वरील हेडलाईन व बुद्धाचा हा संदेश याची संगती कशी लावू? बुद्धाचे म्हणणे आजही मार्गदर्शक आहे हे मला लोकांना पटवून द्यायचे आहे.
'Need to kill व Will to kill' असा फरक करु? तो तर शाकाहार-मांसाहारातील द्वंद्व निपटण्यासाठी आहे. आम्ही स्वतःहून हल्ला करत नाही, पण कोणी आगळीक केली तर त्याची गय करत नाही, हे तत्त्व सांगू? यात राष्ट्रीय बाणा आहे. पण या सगळ्यात निरपराध माणसे मरणार त्याचे काय? ..आजच्या काळात त्याला इलाज नाही. ते अपरिहार्य आहे. जगाची ती रीती आहे. ..पण मग ही रीती व बुद्धाचा संदेश यांचे नाते काय? ..बुद्धाचा संदेश हे अंतिम लक्ष्य आहे. त्याकडे लगेच जाता येणार नाही. त्या दिशेच्या प्रवासात अशा विसंगती राहणारच. ..पण चर्चा हा मार्ग नाही का? ती तर करुच. ती आपण करतोच. पण आताच्या या प्रसंगात आपल्या जनतेला आम्ही 'बांगड्या भरलेल्या नाहीत' (स्त्रीत्व हे बुळगे व पुरुषत्व हे कर्तबगार) याचा प्रत्यय कसा देणार? तेव्हा जशास तसे उत्तर आधी देऊ. म्हणजे जेवढी त्यांनी मारली किमान तेवढी तरी 'माणसे' मारु. फारतर त्यांचे डोळे वगैरे नाही काढणार. चर्चा पुढे करायच्या आहेतच. त्याशिवाय पुढचा मार्ग कसा निघेल. त्यासाठी चर्चा हवीच.
...हो, अशी वळणे, वळसे घेत नक्की बोलता येईल.
युद्धाचा नाही पण माझ्या भाषणापुरता प्रश्न सुटला. समाधानाने वर पाहिले. ..समोरच्या मूर्तीतला बुद्ध हसत होता. लक्षात आले. हे नेहमीचे हसू नाही. मी चमकलो. बारकाईने पाहिले. त्याच्या अर्धमिटल्या पापण्यांतून विषाद झरत होता.
- सुरेश सावंत

Thursday, April 20, 2017

धम्माकडून धर्माकडे..!

अलिकडेच मी एक पोस्ट फेसबुकवर व व्हॉट्सअपवर टाकली होती. ती अशीः

‘माझ्या लहानपणी आमच्या वस्तीत दलित पँथरने व्हॉल्टेअरची जयंती साजरी केल्याचे मला आठवते. त्यावेळी हा कोण बाबा, त्याचा आमचा काय संबंध, बुद्ध फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या परंपरेशी त्याचे काय नाते हा प्रश्न आमच्या आया-बापांना तेव्हा पडला होता. या फ्रेंच विद्रोही विचारवंताने कॅथॉलिक चर्चच्या कर्मठपणावर कसा हल्ला चढवला होता वगैरे मांडत आपले जागतिक प्रगतिशील परंपरेशी नाते कसे आहे ते लोकांना पँथरच्या तरुण नेत्यांनी त्यावेळी लोकांना समजावून सांगितले. आम्हा मुलांना हे एकदम भारी, प्रेरक वाटले होते. आपला लढा केवळ आपल्या वस्तीत, शहरात, राज्यात नसून तो जागतिक आहे याचा विलक्षण अभिमान वाटला होता.

पुढे आम्ही नेल्सन मंडेलांच्या सुटकेवेळी असाच एक कार्यक्रम आमच्या वस्तीत केला होता. त्याहीवेळी हा कोण काळा बाबा, त्याचा आपला काय संबंध, तो येणार आहे का इथं..असे प्रश्न आम्हालाही विचारले गेले. मग आम्हीही जसं आमच्या पँथरच्या नेत्यांनी लोकांना समजावले होते तसे सविस्तर समजावून सांगितले. लोक उन्नत होऊन परतल्याचे आठवते.

...आपल्या थेट परंपरेतील महामानवांचे दिन साजरे करत असतानाच देश-विदेशातील ही व्यापक परंपराही लोकांपर्यंत नेण्याची जाणीवपूर्वक खटपट या काळात व्हायला हवी असे वाटते.’

यावर मला बऱ्याच स्वागताच्या प्रतिक्रिया आल्या. विरोधाची एकही नाही. पण ही पोस्ट मला का टाकावीशी वाटली त्याचे कारण त्यात नमूद केले असते तर मात्र असे सरसकट स्वागत बहुधा झाले नसते. ते आता नोंदवतो. कारण ते ‘कारण’ हाच या लेखाचा विषय आहे.

ज्या दिवशी ही पोस्ट टाकली तो दिवस सम्राट अशोक जयंतीचा होता. बौद्ध समाजातल्या (इथे बौद्ध याचा अर्थ बाबासाहेबांच्या आदेशाने, प्रेरणेने बौद्ध झालेला पूर्वाश्रमीचा महार समाज) काहींनी सम्राट अशोकाची जयंती साजरी करण्यासाठी लोकांना जोरदार आवाहन सुरु केले होते. त्याप्रमाणे काही ठिकाणी ती झाली. आता दरवर्षी तो परिपाठ सुरु होईल. 

वास्तविक यामुळे एक बौद्ध या नात्याने मला आनंदच व्हायला हवा. पण तसे न होता माझ्या मनात अस्वस्थता दाटून आली. या अस्वस्थतेलाही एक क्रम आहे. भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी १ जानेवारीला जथ्याने बौद्ध लोक जात असतात, यामुळे मी अस्वस्थ होतो. रमाबाई आंबेडकरांची जयंती साजरी होऊ लागली आहे, त्यानेही मी अस्वस्थ होतो. एवढेच नव्हे; तर हल्ली ६ डिसेंबरला चैत्यभूमीवर व धम्म चक्र प्रवर्तन दिनी दीक्षाभूमीवर उसळणाऱ्या गर्दीमुळेही मी अस्वस्थ होऊ लागलो आहे. 

अस्वस्थतेचे कन्फेशन देतोच आहे, तर अजूनही काही बाबी नोंदवतो. जयंती तसेच तत्सम समारंभांत बौद्ध स्त्रियांच्या गळ्यात पांढरे मंगळसूत्र बघताना मला त्रास होतो. काही पुरुषांच्या गळ्यातील अशोकचक्र व बुद्धाच्या मूर्ती लटकणाऱ्या जाडजूड चैनी पाहून अति होते व हसू येते. बौद्ध विधीवेळी भीमस्तुती म्हणतात त्याही वेळी मला त्रास होतो. लग्नात नवरा-नवरीला जे कर्तव्य पालनाचे वचन घ्यायला लावतात त्यातील दोहोंच्या कर्तव्यातील फरकामुळे मला संतापायला होते. जयंतीच्या मिरवणुकांतल्या डिजेचा घणघणाटाने अनेकांचे डोके ठणठणते. त्या अनेकांत मीही असतो. गावी पंचक्रोशीत नसेल असे दिमाखदार भव्य बुद्धविहार बांधण्याचा संकल्प भावकीच्या बैठकीत होतो त्यावेळी बहुमताचा निर्णय मान्य करुन वर्गणी देण्याची तयारी मी दर्शवतो; तथापि, मला या संकल्पाशी सहमत होता येत नाही.

कन्फेशन थांबवतो. ही यादी अजून बरीच लांबेल. मुद्दा पोहोचण्यासाठी वरील यादी पुरेशी आहे. आता कारणाची चर्चा.

सम्राट अशोक निःसंशय एक महान सम्राट होता. २३०० वर्षांपूर्वी होऊन गेलेल्या या देवानाम् प्रियदर्शीने गिरनार येथील शिलालेखावर खोदलेला संदेश असा आहे – 'देवांचा प्रिय प्रियदर्शी राजा सर्व संप्रदायांना मान देतो. संन्यासी आणि गृहस्थाश्रमी या दोघांनाही मान देतो. ...स्वत:च्या संप्रदायाची स्तुती न करणे, परसंप्रदायाची अवास्तव निंदा न करणे...अन्य संप्रदायांचा सुध्दा वाजवी सत्कार केलाच पाहिजे...एकमेकांचे धर्म एकमेकांनी ऐकावेत व मानावेत...’ या राजाची परंपरा अशी की त्याचे आजोबा जैन, वडिल वैदिक व तो स्वतः बौद्ध. पुन्हा त्याच्या घरात सगळेच बौद्ध नाहीत. त्यांच्या विभिन्न उपासनापद्धती. एक बौद्ध सम्राट स्वतःच्या धर्माचा प्रचार-प्रसार जरुर करतो; पण ना घरातल्यांना ना त्याच्या राज्यातल्या जनतेला आपल्या धर्माचा स्वीकार करायला भाग पाडत. उलट त्या सर्वांना उपासनेचे स्वातंत्र्य देतो व अन्य सर्वांना या स्वातंत्र्याचा मान राखायला, आदर करायला सांगतो. त्याच्या या महानतेमुळेच त्याचा सारनाथचा सिंहस्तंभ स्वतंत्र भारताची राजमुद्रा बनते, तर या स्तंभावरील धम्मचक्र आपल्या राष्ट्रध्वजाच्या मध्यावर झळकू लागते

अशा या महान राजाची जयंती साऱ्या राष्ट्रानेच साजरी करायला हवी. आज ती होते. पण चुकून कुठेतरी. ती मोठ्या प्रमाणात साजरी करुन त्याच्या व्यापक विचारांचे जागरण समाजात व्हावे या उद्देशाने आम्ही आजचे आंबेडकरदीक्षित बौद्ध त्याच्या जयंती उत्सवाचे आवाहन करत आहोत का? मला तसे वाटत नाही. हा महान राजा बौद्ध होता, त्याचे हे बौद्धपण आपण ‘क्लेम’ करायला हवे, हा हेतू इथे प्रबळ आहे. कोणी म्हणेल, ‘हेच व्यापक विचार आमच्या मनात होते, तुम्ही आमच्यावर संकुचितपणाचा आरोप करत आहात.’ अशांशी मला प्रतिवाद करायचा नाही. त्यांचे म्हणणे मी मान्य करतो. त्यांची खरोखरच तशी भावना असू शकते. पण हे अपवाद आहेत. अधिकतर लोकांचा हेतू हा संकुचितपणाकडेच कललेला दिसतो. जर तसे नसेल तर येत्या काळात सम्राट अकबराच्या जयंतीचेही आवाहन व्हायला हवे. कारण अशोकाशी वैचारिक साधर्म्य असलेला अकबर हा तसाच महान राजा होता. पण तो बौद्ध नव्हता. तत्कालीन मुस्लिम धर्ममार्तंडांशी पंगा घेत त्याने त्याचा वेगळा धर्म स्थापन केला होता. 

श्रद्धा व उपासनेचे स्वातंत्र्य घटनेत बाबासाहेबांनी नोंदवले आहे. अशोक किंवा अकबराप्रमाणे आम्ही आमच्या घरच्यांच्या या स्वातंत्र्याचा आदर करतो का? आंतरधर्मीय लग्नात मुलगा बौद्ध असला व मुलगी अन्य धर्मीय असली तर लग्न हमखास बौद्ध पद्धतीनेच होते. आम्ही लग्न लावताना २२ प्रतिज्ञा देऊन तिचे धर्मांतरही करतो. या मुलीने आमच्या बौद्ध मुलाला वरताना तो बौद्ध आहे म्हणून निवडलेले नसते. तो तिला आवडतो. त्याच्याशी तिला लग्न करायचे असते. त्याच्या धर्माशी तिला काहीही लागते नसू शकते. अशावेळी तिचे धर्मांतर म्हणजे तिच्या उपासना स्वातंत्र्यावर आम्ही केलेले आक्रमण नव्हे काय? विशेष विवाह कायद्याखाली लग्न करु, ज्याचा धर्म त्याच्याकडे राहील, त्यांची होणारी मुले १८ वर्षांनंतर त्यांच्या धर्माचा निर्णय करतील, अशी भूमिका आम्ही का नाही घेत? संविधानकार बाबासाहेबांच्या जन्मापूर्वीच मृत्यू पावलेल्या त्यांच्या गुरुने-महात्मा फुलेंनी मात्र असे उपासना स्वातंत्र्य असलेल्या भिन्नधर्मीय सदस्यांच्या कुटुंबाचे स्वप्न रंगवले होते. आम्ही नवयानी बौद्ध अशा कुटुंबांना परवानगी देतो का? स्टीव्ह जॉब्स, सुरेश भट, रुपाताई कुलकर्णी किंवा रोहित वेमुलाची आई, एकनाथ आव्हाड, लक्ष्मण माने आदि मंडळींच्या बौद्ध धम्म स्वीकाराचे आम्ही दिल खोलून स्वागत करतो ते त्यांनी धर्मबदलाचे स्वातंत्र्य मोठ्या धीराने अमलात आणले यासाठी? मुळीच नाही. ते त्यांचा धर्म सोडून ‘आमच्या धर्मात’ आले याचा आम्हाला आनंद व अभिमान वाटतो. समजा आज एखाद्या बौद्धाने त्याला पटलेला एखादा धर्म स्वीकारला तर त्याचे (धर्मस्वातंत्र्य बजावल्याबद्दल) आम्ही अभिनंदन करु का? कठीण आहे. बौद्ध आई-बापाच्या पोटी जन्माला आलेला कोणी बंडखोर तरुण स्वतःला निधर्मी म्हणायला लागला तरी आम्हाला जाचते-डाचते. माणसे केवळ नास्तिक किंवा पुरोगामी असून आम्हाला चालत नाही. ती बौद्ध का होत नाहीत, असा त्यांना आमचा सवाल असतो. बौद्ध धर्म स्वीकारलेल्यांनाच खरे नास्तिक किंवा पुरोगामी असल्याची मान्यता देणारे धर्मपीठ आम्ही तयार केले आहे. 

कोणी म्हणेल आपल्या धर्माविषयीची ही भावना, हे वागणे तर सगळ्याच धर्मात असते. आम्हा बौद्धांनाच का दोष देता? हो. देतो. कारण दोहोंचा शब्दशः अर्थ एकच असला तरी आपण बौद्ध हा धम्म मानतो. धर्म नाही. ईश्वर, आत्मा यांसह अनेक पारंपरिक धर्मवैशिष्ट्ये नाकारून नीतीला आराध्यस्थान देणारा, विज्ञानाशी सुसंगती साधणारा धम्म एक विचार, भूमिका व जीवनशैली म्हणून आम्ही स्वीकारला. बाबासाहेब धम्म व धर्म यात फरक करतात तेव्हा त्यांना हे सर्व अभिप्रेत असते. दीक्षा घेण्यापूर्वी संविधान लिहिलेले आहे. दलित-पीडितांच्या उन्नतीचा संघर्ष संपलेला नाही. तो पुढे लढवायचा आहे. त्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना ते मांडत आहेत. अशावेळी या सगळ्याला पूरक ठरणारा असा बौद्ध धम्म बाबासाहेब आम्हाला देतात. आज त्यातील हा हेतू धूसर होत जाऊन जो धर्म त्यांनी नाकारला त्या धर्माचेच स्वरुप आम्ही बौद्ध धम्माला देऊ लागलो आहोत. 

बाबासाहेबांनी बौद्ध धम्म दिला त्यावेळी पुरेसे प्रबोधन होऊन वैयक्तिकरित्या लोकांनी निर्णय घेतलेला नव्हता. तेवढा अवधीही बाबासाहेबांना नव्हता. कोणती तत्त्वे सोडायची व कोणती धरायची याबाबत लोकांची निश्चिती होती. आणि खुद्द त्यांचा परमप्रिय नेता बौद्ध व्हायला सांगतो आहे, हे त्यांना त्यावेळी पुरेसे होते. अशा काळात बाबासाहेबांनी जमेल तेवढी सूत्रे २२ प्रतिज्ञांद्वारे तसेच अन्य प्रकारे सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना त्यापलीकडे काही करणे शक्य नव्हते. बौद्ध धम्मात प्रवेश केल्यानंतर दीड महिन्यातच त्यांचे महापरिनिर्वाण झाले. अशावेळी या धम्मस्वीकारातील मर्म समजून त्याच्या व्यावहारिक विकासाची प्रक्रिया त्यांच्या जाणत्या अनुयायांनी चालवावयास हवी. त्यात आम्ही कमी पडतो आहोत. मंगळसूत्र हे पुरुषी वर्चस्वाचे चिन्ह आहे. ते प्रारंभीच्या टप्प्यात नाकारणे शक्य नव्हते. पण हळूहळू त्याबाबत लोकमानस तयार करायचा आम्ही काही प्रयत्न केला असे झाले नाही. त्यामुळे हिंदू धर्माहून आम्ही वेगळे कसे तर हिंदू स्त्रिया काळे मंगळसूत्र घालतात, म्हणून आम्ही पांढरे घालणार. धार्मिक कार्यात, उत्सवात आम्ही पांढऱ्या साड्या नेसतोच. पांढरा हा पवित्र रंग. म्हणून आमचे मंगळसूत्र पांढरे. यात केवळ रंग बदलला. ‘मंगळसूत्रा’मागचे मूळ सूत्र पुरुष माझा मालक हे तसेच राहते. लग्नात वर-वधू वचन घेतात, त्यात पतीने पत्नीला अलंकारादि बाबींनी संतुष्ट ठेवायचे असते व पत्नीने पतीने कमवून आणलेल्या संपत्तीचे रक्षण व घरच्यांचा मान राखायचा असतो. हल्ली दोघेही कमावत असताना हे वचन म्हणजे कर्मकांड नव्हे काय? आणि घरच्यांचा मान राखायची जबाबदारी ही फक्त पत्नीची कशी काय? पती-पत्नी हे मित्र असावेत असे बाबासाहेब म्हणतात, शिवाय घटनेत दर्जाची व संधीची समानता स्त्री-पुरुष दोहोंना दिलेली आहे. अशावेळी लग्नातली ही शपथ या मूल्यांशी सुसंगत नाही, हे आपल्याला का कळू नये? विभूतिपूजा नाकारणाऱ्या बाबासाहेबांची स्तुती करणारी भीमस्तुती आमच्या विधीचा भाग कशी काय असू शकते? धम्माचे विचार आत्मसात करण्याऐवजी दर्शनी बाबींवरुन आमचे बौद्धपण ठरु लागल्याने बुद्ध, अशोकचक्र ही चिन्हे असलेले दागिने वापरणे, भव्य विहार उभे करणे आम्हाला कळीचे वाटते.

भीमा कोरेगावचा पेशवाईविरोधात महार सैन्याने दिलेला ऐतिहासिक लढा संदर्भातच समजून घेतला पाहिजे. पेशवाईतील गळ्यात मडके व कमरेला झाडू बांधायला लावणाऱ्या मानवतेला काळिमा लावणाऱ्या नीच व्यवहाराबाबतची प्रचंड चीड या त्वेषाने लढलेल्या महार सैन्याच्या मनात होती. त्यांच्या या शौर्याला अभिवादन करताना या लढाईनंतर इंग्रजांच्या ताब्यात संपूर्ण देश जाण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली याचीही नोंद आपल्याजवळ हवी. हा ऐतिहासिक अंतर्विरोध समजून घेणे सोडा, आता त्यास केवळ तीर्थयात्रेचे स्वरुप आले आहे. चवदार तळे, चैत्यभूमी, दीक्षाभूमी ही आता बौद्धांची धार्मिक तीर्थक्षेत्रे झाली आहेत. तेथे जाऊन वैचारिक प्रेरणा घेणे यापेक्षा भक्तिभाव प्रभावी होतो आहे.

आम्ही बौद्ध धम्म स्वीकारला. तो मला अमूक कारणांनी पटतो याची स्पष्टता, हा धम्म धर्म म्हणून नाही तर विचार म्हणून पसरला पाहिजे, त्यासाठी आमचे वागणे मैत्रीपूर्ण, सहिष्णू, करुणावंत व दुसऱ्याचा सन्मान करणारे असायला हवे. स्वतःच्या धम्माविषयी, भूमिकेविषयी हट्टाग्रही बनून स्वतःभोवती कोश उभा करण्याऐवजी विविध प्रकारचे पुरोगामीत्व संकलित करण्याची मधमाशी वृत्ती जोपासायला हवी. जे जे दलित, कष्टकरी, शोषित, पिडितांना पुढे जायला मदतनीस ठरेल; एवढेच नव्हे तर अख्ख्या मानवतेला उन्नत करेल अशा सगळ्या विचारांचा, सगळ्या महामानवांचा नीरक्षीर विवेकाने आपण पुरस्कार करायला हवा. ‘सब्बे सत्ता सुखि होन्तू’ या बुद्धाने दिलेल्या उद्दिष्टाच्या दिशेने प्रस्थान करण्याची ती पूर्वअट आहे. अन्यथा धम्माकडून धर्माकडे ही घसरण अटळ आहे.


- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
___________________________________

वाटसरु, १६ ते ३० एप्रिल २०१७

Saturday, April 1, 2017

जनता कृतघ्न आहे..?

माझा ज्या डाव्या राजकीय प्रवाहाशी संबंध आहे, त्यातले माझे निकटचे दोन सहकारी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांत उभे होते. त्यांच्या प्रचारात मी सहभागी होतो. ते ज्या युनियनचे कार्यकर्ते होते त्या युनियनने दीर्घकाळ केलेल्या चिकाटीच्या संघर्षातून कंत्राटी कामगारांना कायम नोकरीत घेण्याचा आदेश नुकताच उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यांच्या विजयी मिरवणुकांतच त्यांच्यासाठी लढणाऱ्या या दोन कार्यकर्त्यांची उमेदवारी घोषित झाली होती. या कामगारांचे ज्या वस्त्यांत प्राबल्य होते, तेच मतदारसंघ उभे राहण्यासाठी जाणीवपूर्वक निवडले होते. काही शेंच्या संख्येने असलेल्या या ‘आपल्या हक्काच्या’ कामगारांची, त्यांच्या कुटुंबांची व इष्टमित्रांची बेरीज करुन विजयाचे अनुमान (किमान चांगल्या मतसंख्येने सन्मान्य पराभवाचा अंदाज) आम्ही काढला होता. पैसे न घेता उत्साहाने प्रचारात सहभागी होणारे, सभांना हजर राहणारे लोक, वाटेत भेटणारे आश्वासक बोलणारे लोक, कानावर बोटे मोडून आशीर्वाद देणाऱ्या म्हाताऱ्या हे दृश्य अपेक्षा वाढवणारे होते. प्रत्यक्षात लागलेला निकाल मात्र खरोखरच आम्हाला ‘निकालात काढणारा’ होता. हे आमचे दोन्ही बिनीचे, पूर्णवेळ कार्यकर्ते साडेतीनशे ते चारशे मतांवरच गारद झाले. पराभवाची तयारी आम्ही ठेवून होतो. पण तो एवढा दीनवाणा असेल असे वाटले नव्हते. ज्यांचे आयुष्य आम्ही सुरक्षित केले ते मते न देणारे कामगार कृतघ्न नव्हेत काय?

ही जखम ओली असतानाच मोदींचा दिग्विजय व इरोम शर्मिलाचा घनघोर पराभव समोर आला. मोदींच्या दिग्विजयाने संताप संताप झाला. इरोम शर्मिलाच्या पराभवाचे दुःख झाले. तथापि, तिलाही ९० मते (आमच्यापेक्षा कमी) मिळू शकतात, हे आमच्यासाठी एका परीने सांत्वन होते. आपलीच अवस्था अशी होत नाही, तर बड्याबड्यांचीही होते या जाणीवेने आमची वेदना सुसह्य झाली. गेल्या लोकसभा निवडणुकांत आमच्या शेजारच्याच मतदारसंघात मेधा पाटकरांचा पराभव झाला होता. त्यावेळी वाईट वाटले होते. पण आता ती स्मृतीही सांत्वनाच्या कामी आली. आमच्यातल्या एका अभ्यासू कार्यकर्त्याने तर चक्क डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचाच दाखला शोधून काढला. ज्या भारतीय घटनेचे बाबासाहेब शिल्पकार आहेत, त्या घटनेनुसार झालेल्या देशातील १९५२ च्या पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत या शिल्पकारालाच पराभव सोसावा लागला होता. तोही त्यांच्याच एकेकाळच्या कनिष्ठ सहकाऱ्याकडून. केवढी मानहानी ही! त्यानंतर १९५४ ला भंडारा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीला ते उभे होते. तिथे तर ते तिसऱ्या स्थानावर ढकलले गेले. पुढच्या लोकसभेच्या निवडणुका १९५७ ला झाल्या. त्या लढवायला बाबासाहेब जिवंत नव्हते. ज्याने देशाला घटना दिली त्याच्याबाबतीतल्या जनतेच्या या कृतघ्नतेचे माप कसे मोजायचे?

हे प्रश्न उपस्थित करताना, जनतेला कृतघ्न किंवा कृतज्ञ मानताना ती स्वभावगुणांचे व्यक्तीसारखे एक एकक असते असे इथे गृहीत धरले जाते. वास्तविक जनता ही एक मेंदू, एकच एक प्रतिसाद, एकच एक हितसंबंध असलेली व्यक्ती नसते. ती असा प्रतिसाद देणाऱ्या अनेक व्यक्तींचा समूह असतो. याचा अर्थ प्रत्येक व्यक्तीचा प्रतिसाद दुसऱ्याहून भिन्नच असेल असे नव्हे. गल्लीतले कुत्रे एकमेकांवर भुंकतात, पण दुसऱ्या गल्लीतला कुत्रा आला की सगळे मिळून त्याला पिटाळतात. कुत्रा प्राणी आहे. त्याचे हितसंबंध मर्यादित असतात. माणूस प्राणी पातळीवर असताना कदाचित त्याचे हितसंबंध असेच प्राथमिक असतील. पण तो जसजसा विकसित होत गेला, जसजसे त्याच्यात वंश, देश, भाषा, जात, धर्म, प्रदेश, संसाधनांची सत्ता असे विविध भेद पडू लागले, तसतसे त्याचे हितसंबंधही विविधस्तरी व विविध तीव्रतेचे तयार होऊ लागले. ज्यांच्या हितसंबंधांत समानता किंवा साधर्म्य असते त्यांचा त्या हितसंबंधांसाठी एकसारखा प्रतिसाद असू शकतो. या हितसंबंधांचे प्रकटीकरण अधिक चांगल्या प्रकारे करणारा व संघटन कौशल्य असणारा/असणारी कोणी त्यातून पुढे आली व त्यांनी समान हितसंबंधीयांना एकत्र केले तर या हितसंबंधीयांचे गट तयार होतात. हितसंबंध बदलत असतात. साहजिकच त्यांचा प्रतिसाद व गटही बदलतात. जात-धर्मासारखे हितसंबंध लगेच बदलत नाहीत, परंतु, आर्थिक हितसंबंध दीर्घकाळ टिकतील असे नाही. तथापि, गरिबी हटावसारखा नारा किंवा आर्थिक विकासाचे स्वप्न विशिष्ट परिस्थितीत जात-धर्माचे हितसंबंध पार करुन आर्थिक हितसंबंधांना प्रधान करु शकते. म्हणजेच हितसंबंधांचे हे गट परस्परांना छेदणारे-पार करणारेही असतात. वेगवेगळ्या जातींचे लोक जातींप्रमाणे हितसंबंध वेगळे असले तरी हिंदू धर्मीय म्हणून एका हितसंबंधाने बांधले जाऊ शकतात. दलित-सवर्ण या नात्याने परस्परांशी संघर्ष असलेले विभाग हिंदुत्वाच्या आवाहनाने मुस्लिमांविरोधात उभे राहू शकतात. बौद्ध रेशन दुकानदार बौद्ध रेशनकार्डधारकांना रेशनचे न्याय्य वाटप करतो असा अनुभव नाही. जुन्या काळचे एक प्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे गिरणीकामगारांचे. मुबईत असताना हा गिरणी कामगार लालबावटेवाला व गावाकडे गेला की गांधीटोपीवाला. इथे तो कामगार म्हणून एक. गिरणीच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या बाजूने. पण गावाकडे शेतीचा एक गुंठ्याचा नापीक तुकडा असला तरी जमिनीच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या विरोधात.

हितसंबंध हे खरोखरच्या ‘हिता’वर आधारित असतात असेही नाही. ते आभासीही असू शकतात. पाकिस्तानला नेस्तनाबूत केले की आपण सुरक्षित व सुखी होणार हा असाच आभास. राखीव जागांमुळे आम्हाला नोकऱ्या मिळत नाहीत किंवा स्त्रियांच्या नोकऱ्यांमुळे पुरुष बेकार राहतात हे काल्पनिक हितसंबंध (ग्रह) रुढी-संस्कारांनी तयार होतात. ज्यांना सामान्य कष्टकरी बेकारीच्या प्रश्नावर एकत्र येऊ नयेत असे वाटते, म्हणजेच ते एकत्र आले तर ज्या मालकांचा हितसंबंध दुखावणार आहे, ते मालक जाणीवपूर्वक असे काल्पनिक हितसंबंध तयार करतात किंवा असलेले अधिक घट्ट करायचा प्रयत्न करतात.

यातल्या अनेक हितसंबंधांचे नियमन करण्याची ताकद राजकीय सत्तेत असते. म्हणून राजकीय सत्ता हस्तगत करण्यासाठी, तिच्यावर प्रभाव टाकण्यासाठी हितसंबंधीय गट प्रयत्न करत असतात. त्यासाठी आजच्या संसदीय रचनेत पक्ष हे साधन तयार करतात. पक्षाचे उद्देश, कार्यक्रम व जाहिरनामा यांतून हे त्यांचे हितसंबंध व्यक्त होतात. ते हितसंबंध ज्यांच्या हितसंबंधांशी जुळतात त्या व्यक्ती त्यांना पाठिंबा देतात. त्यात सहभागी होतात किंवा मत देतात. तथापि, आज हे इतके सरळ राहिलेले नाही. व्यक्त हितसंबंध वेगळे व अंतस्थ हितसंबंध वेगळे ही प्रतारणा काही पक्ष करत असतात. या पक्षांच्या अंतर्गतही हितसंबंधी गट वा सत्ताकांक्षी व्यक्ती प्रभाव टाकत असतात. ओठावर एक व पोटात एक अशी ही स्थिती असते. शिवाय पैश्यांचा, आमीषांचा वापरही होत असतो. अलिकडे तो खूपच वाढला आहे.

या अशा कमालीच्या गुंतागुंतीतून लोकांचे निवडणुकीतले ‘मत’ पडत असते. त्यांच्या कृतज्ञतेचा वा कृतघ्नतेचा निर्णय व्यक्तिगत स्वभाववैशिष्ट्यांच्या आधारे करण्याइतका तो सोपा नसतो. ते अनेक व्यक्तींच्या ‘मतांचे’ मिश्रण असते. त्यातील काही प्रवाहांचा काही प्रमाणात अंदाज घेता येतो. मतदारसंघ जेवढा लहान व त्यातील लोकांच्या हितसंबंधांच्या स्वरुपाची व्यामिश्रता जेवढी कमी तेवढा अंदाज अधिक घेणे संभवनीय एवढे फारतर म्हणता येईल. अनेक चांगल्या स्वभाववैशिष्ट्यांबरोबरच वैयक्तिक स्वार्थ असलेल्या, भावनेच्या आहारी जाणाऱ्या, खोट्या प्रचाराला, आमीषांना बळी पडणाऱ्या व्यक्तींचा समाज बनलेला असल्याने या समाजाचेही ते गुणधर्म असू शकतात. मात्र, ते अनेक व्यक्तींच्या मिश्रणातून सिद्ध होत असल्याने व्यक्तीची कृतघ्नता किंवा कृतज्ञता मोजणे जेवढे शक्य होते तेवढे समाज म्हणून मोजणे कठीण असते. इरोम शर्मिलाला ९० मते देणारे हे कृतज्ञ व विरोधी उमेदवाराला देणारे कृतघ्न असा निर्णय करणे कठीण असते. यात NOTA वाल्यांनाही त्यांनी इरोम शर्मिलाला मत दिले नाही म्हणून कृतघ्न म्हणायचे का? NOTA वाल्यांना तर कोणीच उमेदवार पसंत नाही. त्यांचा स्वार्थ काय धरायचा? त्यांची इरोम शर्मिलाच्या लढ्याबद्दल व त्यागाबद्दल आस्था असूनही काही वेगळी भूमिका असू शकते. विरोधी उमेदवाराला मत देणाऱ्यांनाही ही आस्था असू शकते. पण त्यांना बाकीच्या अनेक गोष्टींसाठी इरोम शर्मिला अपुरी वाटू शकते. काहींनी विवेकी विचार करता येत नसल्याने तिच्या आजवरच्या लढ्याबद्दल आस्था ठेवण्याची प्रगल्भता न दाखवता तिने उपोषण सोडण्याच्या निर्णयाचा राग येऊन विरोधात मतदान केले असण्याचीही शक्यता आहे. अशा स्थितीत सरसकट समाज कृतघ्न किंवा कृतज्ञ आहे असे कसे म्हणायचे?

मेधा पाटकरांनी त्यांचे आयुष्य ज्या वंचित-शोषितांसाठी समर्पित केले त्याबद्दल (म्हणजे त्यांच्या हेतूबद्दल) शंका असलेला मला आजवर कोणी भेटलेला नाही. तथापि, ज्या मतदारसंघात त्या उभ्या होत्या तिथे फक्त त्यांच्या लढ्याचे लाभार्थीच राहत नव्हते. इतर अन्य हितसंबंधांचे लोकही राहत होते. त्यांच्या हितसंबंधांचे मेधाताई प्रतिनिधीत्व करत नव्हत्या. एकूण समाजपरिवर्तनाच्या, न्याय्य पर्यायी रचनेविषयी त्या बोलत-लढत असल्या व त्या रचनेत हे सर्व विभाग अधिक समाधानी जीवन जगणार असले, तरी आज त्यांना तातडीने पोलीस, नळ, संडास, रस्ता, भाईगिरी आदि अनेक कारणांसाठी दुसरा उमेदवार योग्य वाटला असू शकतो. तो उमेदवार व/किंवा त्याचे सहकारी यांची त्या मतदारसंघातली नियमित उपस्थिती, उपलब्धता, पक्षाचे जाळे या बाबी मेधाताईंबद्दल आदर असतानाही त्याला अधिक महत्वाच्या वाटू शकल्या असतील.

आमच्या दोघा उमेदवारांबद्दलही तेच. आम्ही ट्रेड युनियन या एकाच अंगाने समाजाशी संबंधित होतो. त्या वस्तीत आमचे कामगार राहतात हे खरे. पण त्या कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना बाकी अनेक प्रश्न भेडसावत असतात. त्यांच्याशी आमचा संबंध नव्हता. व्यापक शोषणरहित समाजाची आम्ही मांडणी करत असलो तरी त्यासाठीचा आमचा कार्यक्रम मुख्यतः ट्रेड युनियन हाच होता. राजकारण हे जीवनाच्या सर्वांगांना स्पर्श करते. त्या सर्वांगांशी आमचा संपर्क नव्हता. समग्र परिवर्तन हेच सूत्र घेऊन आम्ही डाव्या पक्षात सामील झालो. जीवन समर्पित केले. पण समाजाला सर्वांगांनी भिडलो नाही. त्यामुळे ‘हे त्यागी महान लोक. कामगारांच्या प्रश्नासाठी आम्ही त्यांच्याकडे जाऊ. पण राजकारणासाठी ते उपयुक्त नाहीत’ असा निर्णय आमच्या या कामगारांनी केला असल्यास त्यांना कृतघ्न म्हणणे योग्य ठरेल का?

आमच्या या पराभूत उमेदवारांनी या पराभवातून झालेले शिक्षण म्हणून त्या वस्त्यांत नियमितपणे विविधांगांनी लोकांशी संपर्क-संवाद ठेवायचे ठरवले आहे. ट्रेड युनियन हेच एकमेव काम न करता विविध सामाजिक-राजकीय प्रश्नांबाबत आपली भूमिका व अस्तित्व दाखवायचे ठरवले आहे. त्याचा आराखडा ते तयार करत आहेत. मला हे आश्वासक वाटते.

ऐतिहासिक वास्तू कालौघात गडप होतात. तथापि, कधीतरी त्या उत्खननात सापडण्याची शक्यताही असते. विचार, संकल्पना व मूल्ये मात्र अशी टिकत नाहीत. ती विस्मरणात जाणे, त्यांचा अर्थ बदलणे, ती भ्रष्ट होणे सहज शक्य असते. त्यासाठी हे विचार सतत जनतेत मांडत राहावे लागतात. बदलत्या परिस्थितीनुसार त्यांचा विकास करावा लागतो. त्यांच्या प्रकटीकरणाची भाषा व रुपबंधही कालानुरुप बदलावे लागतात. पुरेशा लवचिकतेने व सर्जनशीलतेने करावयाच्या सततच्या लोकशिक्षणाकडे, प्रबोधनाकडे आम्ही पुरोगाम्यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले. त्या पोकळीचा प्रतिगाम्यांनी लाभ घेतला. राष्ट्रवाद, राष्ट्राभिमान, अभिव्यक्ती, विकास यांच्या व्याख्या सोयीप्रमाणे बदलून लोकांच्या मनात रुजवायला ते बऱ्यापैकी यशस्वी ठरले.

जनतेची कृतघ्नता मोजताना आपल्या व्यवहाराचे मापन आपण कोणत्या शब्दांनी करणार आहोत? पुढच्या दीर्घ लढ्याच्या आखणीसाठी हे वस्तुनिष्ठ मापन अनिवार्य आहे. सत्ताकारणातील आपल्या गैरलागू होण्याचे निदान बहुधा त्यातच सापडेल.


-     सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
________________________________
आंदोलन, एप्रिल २०१७

Friday, March 3, 2017

बये दार उखड..!

नागालँडमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या विरोधात राजकारणी पुरुष जात काय हिंसाचार व हैदोस करते त्याचा नुकताच आपण अनुभव घेतला. संविधानाने एका विशिष्ट परिस्थितीत ‘३७१ क’कलमाद्वारे नागालँडला दिलेल्या ‘संस्कृती रक्षणा’च्या अधिकाराचा बहाणा करुन सर्वसामान्य जनतेला आपल्या बाजूने उभे करण्यात तेथील कर्मठ पुरुष वर्ग आज यशस्वी झाला आहे. वास्तविक, स्त्रियांना राखीव जागा हा नागालँडच्या संस्कृतीवर घाला आहे, असा कोणताही अर्थ या कलमातून निघत नाही. निघू शकत नाही. संविधानानेच दिलेली दर्जा व संधीची समानता तसेच सामाजिक न्याय आपण स्त्रियांना नाकारतो आहोत, याचे या ‘नागा पुरुषीपणा’ला काहीही सोयरसुतक नाही.

नागांचा पुरुषी फणा फक्त नागालँडमध्येच फुत्कारतो आहे असे नाही. जुनाट व चिवट असा हा सार्वत्रिक रोग आहे. अर्थात, स्त्री-पुरुष समतेच्या पाठिराख्यांकडून त्याला आव्हानेही मिळत गेली आहेत. त्यांचा परिणाम म्हणून पुरुष प्रधान व्यवस्थेला, सगळीकडे सारख्या प्रमाणात नसल्या तरी, अनेक चिरा गेलेल्या आपण पाहतो. नागालँडमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळायला विरोध असला तरी देशाच्या अन्य भागांत ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्त्यांनी ते लागू झाले आहे. काही राज्यांनी तर महिलांना ५० टक्क्यांपर्यंत राखीव जागा देण्याइतपत दानत दाखवली आहे. म्हणजे नागालँडपेक्षा यांची मानसिकता अधिक प्रगत आहे, असे आपण म्हणू शकतो.

पण ती तितपतच. या दानतवाल्यांपैकी बहुतेकांनी लोकसभा व राज्य विधानसभा यांत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक जाम कुजवले आहे. कुजवण्याचा हा काळ थोडाथोडका नाही. तब्बल २० वर्षे..! १९९६ साली पहिल्यांदा आलेले हे विधेयक त्या वर्षी जन्माला आलेल्या मुलीला मतदानाचा अधिकार प्राप्त होऊन २ वर्षे झाली तरी अजून मंजूर झालेले नाही. लोकसभेत गोंधळ घालून, सभापतींवर चालून जाऊन तर कधी मंत्र्याच्या हातातून विधेयकाची प्रत हिसकावून घेत हा विरोध नियमित चालू आहे.

काही वर्षे दर महिला दिनाला आम्ही या विधेयकाच्या मंजुरीची मागणी करत असू. हल्ली ते अनेकांच्या विस्मरणात जाऊ लागले आहे. काहींसाठी मात्र ती अजूनही वेदना देणारी जखम आहे. त्या ‘काहीं’त मीही असतो. महिला दिन जवळ आला की या वेदनेची ठणक वाढते. १९९४ साली महाराष्ट्र राज्याचे महिला धोरण जाहीर करण्याच्या कार्यक्रमात शाहीर विलास जैतापकरांनी पारंपरिक नृत्यगाण्यांत महिला धोरणाचा आशय भरून ती सादर केली होती. त्यातील एक नृत्यगाणे होते- ‘बये दार उघड, बये दार उघड, तुझ्या मनाचं दार उघड..!’ स्थानिक स्वराज्य संस्थांतल्या ५० टक्के राखीव जागांमुळे मिळालेल्या अवकाशात ज्या चिवटपणाने महिलांनी संघर्ष केला, करत आहेत त्यास अभिवादनच करावे लागेल. आपल्या मनाचं दार त्यांनी बऱ्यापैकी उघडले आहे हेच यातून दिसते. तथापि, गेली २० वर्षे ज्या निलाजरेपणाने लोकसभा व विधानसभेतील महिला आरक्षण अडवून धरले जात आहे ते पाहता, मनाचं दार उघडलेल्या या महिलांना जोरात ओरडून सांगावेसे वाटते- ‘बायांनो, केवळ दार उघडून भागणार नाही, माजोऱ्या पौरुषाचं हे दार आता उखडूनच टाकावे लागेल.’

लोकसभा व विधानसभा यांत महिलांना ३३ टक्के राखीव जागा ठेवण्याच्या या विधेयकातील मुद्द्यांचा विरोधकांच्या दृष्टिकोणातून मी अनेकदा विचार केला. पण मला काही केल्या त्यात तथ्य आढळले नाही. केवळ पुरुषीपणाच आढळला. चलाख, लबाड, मुजोर पुरुषीपणा. कधी हुशारीने वस्तुस्थितीचा अपलाप करणारा. तर कधी बेमुर्वतपणे ठोकरणारा. ‘काय करायचे ते करा, जा, आम्ही आरक्षण देत नाही’ धर्तीचा. ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ठीक आहे. तिथे कायदे होत नाहीत. योजना राबवल्या जातात. तिथे दिले आम्ही आरक्षण. मात्र, जिथे कायदे होतात त्या विधानसभा व लोकसभा आमच्याच ताब्यात राहतील’, ही दर्पोक्ती मला त्यांच्या विरोधातून ऐकू येते.

या आरक्षणाची आजही गरज आहे का? हो. निश्चित आहे. कारण आजतागायत महिलांचे प्रतिनिधीत्व या सभागृहांत त्यांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणापेक्षा कितीतरी अल्प राहिलेले आहे. यावेळच्या १६ व्या लोकसभेत महिलांची आजवरची सर्वाधिक संख्या आहे. यावेळी एकूण ५४३ खासदारांत ६१ महिला खासदार आहेत. त्यांची टक्केवारी होते ११ टक्के. १९५१ च्या पहिल्या लोकसभेपासून ४, ५, ७ होत होत ही टक्केवारी आता किमान एवढी झाली आहे. ती वाढते आहे हे चांगले असले तरी नैसर्गिकपणे जी ५० टक्के हवी, ती अजूनही केवळ ११ टक्के आहे. दर्जाची व संधीची समानता घोषित करणाऱ्या संविधानाच्या अंमलबजावणीला ६७ वर्षे होत असताना ही टक्केवारी लाज आणणारीच आहे. शेजारच्या पाकिस्तानने स्त्रियांना १७.५ टक्के राखीव जागा दिल्या आहेत. त्यांच्या राष्ट्रीय सभागृहात यावेळी २२ टक्के स्त्रिया आहेत. नेपाळने स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण दिले आहे. बांग्ला देशात ३४५ पैकी ४५ जागा स्त्रियांसाठी राखीव आहेत. त्यांच्या संसदेत यावेळी १९ टक्के स्त्रिया आहेत. आपल्यापेक्षा अनेक बाबतीत मागास असे हे आपले शेजारी राजकीय स्त्री आरक्षणात आपल्या पुढे आहेत. जगात विविध प्रकारे स्त्रियांसाठी राजकीय आरक्षणाची तरतूद असलेले देश बहुसंख्य आहेत. जे थोडे देश यास अपवाद आहेत, त्यात भारत मोडतो. या पार्श्वभूमीवर तर भारतातल्या ३३ टक्के महिला आरक्षणाला होणारा विरोध आपली खरोखरच लाज काढणारा आहे.

भारतातल्या स्त्री आरक्षण विधेयकातील मागणी ५० टक्क्यांची नाही, केवळ ३३ टक्क्यांची आहे. ३३ टक्क्यांमागे काय तर्क आहे? दलित-आदिवासी आरक्षणांमध्ये असलेला त्या समाजविभागांचा लोकसंख्येतला हिस्सा हा तर्क इथे नाही. किमान एक तृतियांश तरी द्या, ही याचनाच दिसते. मुलायमसिंगांनी तडजोड म्हणून २० टक्क्यांना तर लालूंनी १० ते १५ टक्क्यांना अनुमती देऊ (म्हणजे मेहरबानी करु) असे सांगितले. बरे हे ३३ टक्के संसदेच्या राज्यसभा या वरिष्ठ सभागृहाला लागू नाही. राज्यांच्या विधानपरिषदांनाही लागू नाही. केवळ लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभांत ३३ टक्के जागा महिलांना राखून ठेवा असे हे विधेयक सांगते. असे का? काही तर्क नाही. किमान लोकसभा-विधानसभांत तरी द्या, ही विनंती आहे. हे आरक्षण कधीपर्यंत असेल? तर १५ वर्षे. बरं १५ वर्षांनंतर आढावा घेऊन ते बंद करायचे, कमी करायचे ठरवले जाईल का? नाही. अशा कोणत्याच आढाव्याचा उल्लेख विधेयकात नाही. वास्तविक, समान दर्जा व समान संधीचा परिणाम म्हणून स्त्रियांची निम्मी संख्या सभागृहांत दिसू लागेल त्यावेळीच आरक्षणाच्या फेरआढाव्याची गरज निर्माण होईल, हे अन्य सामाजिक आरक्षणांमागचे तत्त्व इथेही असायला हवे.

एक गैरसमज चलाखीने लोकांच्यात पसरवायला या आरक्षणाचे विरोधक यशस्वी झालेत तो म्हणजे दलित, आदिवासी, अँग्लो इंडियन यांच्या सध्याच्या आरक्षणाप्रमाणे महिला हा एक स्वतंत्र आरक्षित विभाग असणार आहे. आज लोकसभेत १५ टक्के दलित, ७.५ टक्के आदिवासी व २ अँग्लो इंडियन व्यक्ती असे आरक्षण आहे. हे सोडून उरलेल्या खुल्या प्रवर्गात ३३ टक्के असा स्त्रियांसाठी एक विभाग केला जाणार आहे, असा अनेकांचा समज आहे. वस्तुस्थिती तशी नाही. आरक्षित वर्ग व खुला वर्ग यांना छेदणारे हे स्त्रियांचे ३३ टक्के आरक्षण असणार आहे. म्हणजे १५ टक्के दलितांपैकी ३३ टक्के दलित स्त्रियांना (म्हणजे दलितांसाठी राखीव असलेल्या ८४ जागांपैकी २८ जागा दलित स्त्रियांसाठी राखीव होतील), ७.५ टक्के आदिवासींपैकी ३३ टक्के आदिवासी स्त्रियांना (म्हणजे आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या ४७ जागांपैकी १६ जागा आदिवासी स्त्रियांना राखीव होतील) व उरलेल्या खुल्या प्रवर्गातील ३३ टक्के जागा (४१० पैकी १३५) खुल्या प्रवर्गातील स्त्रियांना राखीव राहतील. अँग्लो इंडियनांच्या २ जागांपैकी एक जागा दोन निवडणुकांनंतर एकदा अँग्लो इंडियन स्त्रीसाठी राखीव होणार आहे. एकप्रकारे, दलित, आदिवासी व अँग्लो इंडियन यांच्याबाबतीत हे आरक्षणाच्या अंतर्गत आरक्षण असणार आहे. (मुद्दा समजण्यासाठी खाली एक ढोबळ आकृती दिली आहे.)




३३ टक्के जागांवर आता बॉबकटवाल्या, उच्चवर्णीय स्त्रिया येतील व आमच्या बहुजनांच्या-दलितांच्या स्त्रिया मागे राहतील, हा बहुजन-दलित स्त्रियांना या आरक्षणाच्या विरोधात उभे करण्यासाठीचा कट आहे. त्याला यशही आलेले दिसते.रिपब्लिकन पक्षाच्या महिला आघाडीने याच मुद्द्यांवर एक निदर्शन ठेवले होते. महिला अध्यक्षांनी मलाही निमंत्रित केले होते. मी जाऊन निदर्शनाच्या भाषणातच ही वस्तुस्थिती त्यांच्यासमोर मांडली. शेवटी म्हटले, ‘३ पुरुष दलित खासदारांपैकी एकाला आपल्यातल्या स्त्रीला जागा सोडावी लागेल हे त्यांचे खरे दुःख आहे, म्हणून ते या आरक्षणाला विरोध करुन आपल्याच समाजातील स्त्रियांना फसवत आहेत.’ त्यानंतर हे निदर्शन थांबले व बहुधा पुढची झाली नाहीत.

बॉबकटवाल्या व उच्चवर्णीय महिला निवडून येतील हा आरोपही बिनबुडाचा आहे. विविध समाजविभागांतील जागृती व जातजाणीव पाहता निवडणुकांत सर्वसाधारणपणे ‘आपल्यातील’ उमेदवार निवडून देण्याकडेच लोकांचा कल असतो. अशावेळी दलित-ओबीसी बहुल विभागांतून उच्चवर्णीय महिला निवडून येण्याची शक्यता खूपच कमी असते. आणि बॉबकट काय फक्त उच्चवर्णीय महिलाच ठेवतात? बॉबकटवाल्या मायावती काय उच्चवर्णीय आहेत?

एवढ्याने भागत नाही म्हणून एक धोबीपछाड घातला जातो तो ओबीसी स्त्रियांना या आरक्षणांतर्गत आरक्षण द्या या मागणीने. याला विरोध असायचे कारण नाही. माझाही नाही. पण ३३ टक्के आरक्षण हे सध्याच्या व्यवस्थेला समांतर छेद आहे; उभा नाही, ही या आधी नोंदवलेली वस्तुस्थिती इथेही लक्षात घ्यायला हवी. आज लोकसभेत किंवा विधानसभेत ओबीसींना राखीव जागांचा उभा छेद नाही. तो प्रथम द्यायला हवा. म्हणजेच घटनादुरुस्ती करुन दलित-आदिवासींप्रमाणे ओबीसींना आरक्षणाचा कोटा द्यावा लागेल. तो दिला की त्याला आडवा छेद जाऊन ओबीसींतल्या स्त्रियांना आपोआपच ३३ टक्के आरक्षण त्या विभागांतर्गत मिळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसींना आरक्षण आहे व त्याला आडवा छेद पडून त्यांतील ३३ टक्के ओबीसी स्त्रियांना आरक्षण मिळते. तोच तर्क लोकसभा व विधानसभांना लागू होतो. तथापि, लोकसभा व विधानसभांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव जागा द्या ही मागणी जोरात होताना दिसत नाही. आज लोकसभेत ओबीसी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नसले तरी त्यांची संख्या लक्षणीय आहे. राज्य विधानसभांत ही संख्या पुरेपूर असायचीच शक्यता असते. हेही कारण राखीव जागेची ही मागणी जोरात न होण्यामागे असावे. स्त्रियांच्या ३३ टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाची चर्चा आली की मात्र ओबीसी स्त्रियांना स्वतंत्र राखीव जागा द्या ही मागणी उठते. वास्तवात, ओबीसी स्त्रियांच्या विरोधातच ही मागणी असते.

मुस्लिम स्त्रियांचे यात स्थान काय? ...हा गंभीर तथापि त्याच प्रकारे या आरक्षणाला बगल देण्यासाठीचा प्रश्न. एकतर धर्माला आपल्याकडे आरक्षण नाही. ते द्यावे तर कसे याबद्दल चर्चा, वाद चालू आहेत. त्याचा नीट निकाल लागणे खूप आवश्यक आहे. आज देशातील १४ टक्के मुस्लिमांपैकी फक्त ४ टक्के मुस्लिम लोकसभेत आहेत, ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. यावर मार्ग काढणे ही आपली मोठी जबाबादारी आहे. तथापि, महिलांचे ३३ टक्के आरक्षण अडवून यातून मार्ग निघणार नाही. जर ओबीसींना लोकसभा-विधानसभांत राखीव जागा मिळाल्या तर त्यात मुस्लिमांतल्या काही जाती येतील. पर्यायाने त्यांत मुस्लिम ओबीसी जातींतील स्त्रियांच्या प्रवेशाचीही शक्यता तयार होईल. शक्यता याचा अर्थ त्या येतीलच असे नव्हे. मुस्लिम प्रतिनिधीत्व हा चिंतेचा भाग आहे. तो सर्वसाधारण आहे. तो स्त्रियांच्या आरक्षणाला जोडणे ही मात्र हे आरक्षण लांबवण्यासाठीची व मुस्लिम समाजात भ्रम पसरवायची लबाडीच आहे.

१९९६ साली हे विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेत मांडले तेव्हा खासदार रामकृपाल यादव म्हणाले होते, ‘बायका संसदेत बसू लागल्या तर घरी स्वयंपाक कोण करणार?’ सन्मान्य अपवाद वगळून समस्त पुरुष वर्गाची (ओबीसी, दलित किंवा उच्चवर्णीय) ही खरी अडचण आहे. आरक्षणाला विरोध करण्यातून आपला पुरुषीपणा खूपच दिसू लागला की ते तडजोडीचा आणखी एक मुद्दा पुढे आणतात. लोकसभेच्या जागा वाढवा, द्विसदस्यीय प्रणाली सुरु करा. म्हणजे पुरुषांच्या जागा कमी न करता स्त्रियांना जागा देण्याचा मार्ग काढा. ‘चवदारतळ्याचेच का लावून धरता? तुमच्यासाठी दुसरे अधिक चांगले, भरपूर पाण्याचे,खास तुमच्यासाठीच असलेले पाणवठे आम्ही देतो ना!’ असे बाबासाहेब आंबेडकरांना चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहावेळी सवर्ण कर्मठांनी सांगितले असते तर त्यांनी ऐकले असते? नसते ऐकले. तो सत्याग्रह पाण्यासाठी नव्हे, तर समतेचा अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी होता. स्त्रियांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचा हा लढा सोयीसाठी नव्हे, तर चवदार तळ्याप्रमाणे समतेचा अधिकार स्थापित करण्यासाठी आहे. जागा वाढवणे हा त्यावर उपाय नाही.

स्त्रियांचे मतदारसंघ हे फिरते असतील. सर्वसाधारणपणे दर तिसऱ्या निवडणुकीवेळी प्रत्येक मतदारसंघावर स्त्रियांसाठी राखीव होण्याची वेळ येईल. जर तो मतदारसंघ कायम राहणार नसेल, तर मी तिथे चांगली कामे का म्हणून करु, असे खासदाराला वाटेल व त्यामुळे त्या मतदारसंघाचा विकास होणार नाही. ही आपत्ती आहे, या गांभीर्याने याचीही चर्चा केली जाते. ही स्थिती आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आहे. ती व्यवस्था लोकांनी स्वीकारली आहे. त्याप्रमाणे हीही स्वीकारली जाईल. आपल्याकडे व्यक्ती निवडून येत असली तरी पक्षाला महत्व असते. एका मतदारसंघात तोच तो उमेदवार पक्ष नेहमी देतो असे होत नाही. भारतीय संसदीय प्रणालीत लोक पक्षाचा प्रथम व व्यक्तीचा नंतर विचार करतात, असेच अधिकतर दिसून येते. अशावेळी पक्षाने पुरुष प्रतिनिधीऐवजी स्त्री प्रतिनिधी दिल्याने पक्षीय राजकारणाला व लोकांना अडचण येण्याची शक्यता नाही. राजकीय प्रतिनिधीत्व ही सेवा असेल तर ज्या पुरुष प्रतिनिधीची जागा दोन पाळ्यांनंतर नक्की जाणार आहे, त्याला तेवढी विश्रांती मिळाली असे त्याने समजायला हवे. ती जागा मला मिळणार नाही याचे दुःख असेल, तर ते सेवेची संधी गमावल्याचे दुःख नाही; स्वार्थाची संधी गेल्याची व्यथा आहे. त्याची चिंता करण्याचे जनतेला व पर्यायाने संसदेला कारण नाही.

हे बहाणे खूप झाले. महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचे आजचे विधेयक मंजूर करुन उपस्थित होणाऱ्या रास्त मुद्द्यांचा नंतरही विचार करता येऊ शकतो. तथापि, पुरुषी नांगी इतक्या सहजासहजी मोडणार नाही. शिवाय ह्या राजकीय सत्तेतल्या पुरुषी नांगीला साधनसंपन्नतेचाही आधार आहेत. दलित, आदिवासी, ओबीसी असले तरी हे राजकीय पुरुष सधन वर्गातील आहेत, किंवा नंतर सधन झाले आहेत. ते विविध बहाणे करणार. चाली टाकणार. सत्ताधारी पक्षातल्या तसेच विरोधात असणाऱ्या या ‘पुरुषांना’ दुखावणे विविध संसदीय व बाह्य अडचणींमुळे सत्ताधारी पक्षालाही जड जाते.

म्हणूनच, ज्यांनी झोपेचे सोंग घेतले आहे त्यांना उठवण्याचे प्रयत्न वृथा ठरतील. ज्यांना त्यांनी बहकवले आहे, अशा सर्वसामान्य जनतेला जागे करणे महत्वाचे आहे. ते करताना त्यातील स्त्रीवर्गाला, नव्या पिढीतील मुलींना एल्गार पुकारायला सिद्ध करायला हवे. हा एल्गार पुरुष जातीविरोधात नसून पुरुष प्रधान विषम व्यवस्था जपणाऱ्यांच्या विरोधातला आहे. स्त्री-पुरुष समता प्रस्थापित होण्याने एकूण समाज व देश पुढे जातो हे सतत मांडत राहावे लागेल. महिला-मुलींच्या प्रेरणेची व प्रतिरोधाची पातळी आता उंचावलेली आहे. ही स्त्री दार उघडून बाहेर येते आहे. जी दारे अजूनही बंद आहेत, ती उखडून टाकण्याची धमकही त्यांच्यात आहे. त्यांस दिशा देण्याची तेवढी गरज आहे. तिथे जाणत्यांचे काम आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
_______________________________
आंदोलन, मार्च, २०१७