हम लडेंगे साथी!

______________________________

भाजपने राष्ट्रपतीपदासाठी कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर केल्यावर लगेच लिहिलेला हा लेख आहे. छापून येईपर्यंतच्या काळातले काही बदललेले संदर्भ त्या त्या ठिकाणी कंसात नोंदवले आहेत.

_____________________________

हीही लढाई आपण हरणार. हरण्याचे दिवस संपायची शक्यता जवळपास दिसत नाही. फॅसिझमची चाल दिवसेंदिवस दमदार होते आहे. याचा अर्थ गलितगात्र व्हायला झाले आहे किंवा हरणारच आहोत तर का लढा असेही काही नाही. लढायचे आहेच. शत्रूला अविरोध जिंकू द्यायचे नाही म्हणून. लढायची सवय मोडू नये म्हणून. पुढच्या पिढीला आम्ही न लढता रणांगण सोडले असे वाटता कामा नये म्हणून. या लढण्यातून मागून येणाऱ्या फळीला काही बोध मिळावेत म्हणून. जिंकणे व हरणे या शेवटच्या वस्तुस्थिती नसतात, हेही मला ठाऊक आहे. आजचे शत्रूचे जिंकणे ही कायमची अवस्था नसेल. पायउतार होण्याची शक्यता त्याच्याबाबतीतही असणार आहे. न जाणो या लढाईला असे काही वळण मिळेल की शत्रूला माघार घ्यावी लागेल. अन् जय आमच्या पदरी पडेल. ...जर-तरचं सोडून देऊ. आमच्या फौजेची आजची अवस्था अशा कोणत्याही विजयाकडे निर्देश करत नाही. तिची झाडाझडती, डागडुजी, नव्याने बांधणी निकडीची झाली आहे.

राष्ट्रपती या सर्वोच्च पदासाठी रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी भाजपने जाहीर केली. ती जाहीर करताना त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाची नोंद देताना 'ते दलित आहेत' हे न चुकता अमित शहांनी अधोरेखित केले. संघीय विचारांचे, भाजपच्या दलित मोर्च्याचे अध्यक्ष, प्रवक्ते व सध्या बिहारचे राज्यपाल असा त्यांचा प्रवास असला तरी ही उमेदवारी जाहीर करेपर्यंत त्यांचे नाव फार कमी जणांना ठाऊक होते. ज्यांना उमेदवारी दिली जाईल असा कयास होता, अशा भाजपमधल्या भल्याथोरल्या मंडळींना बाजूला सारुन त्याअर्थाने नगण्य माणसाला ही उमेदवारी दिली गेली. भाजपचे (म्हणजेच संघपरिवाराचे) हे सामर्थ्य आहे. त्यांच्या लांब पल्ल्याच्या लढ्यातली ती चाल आहे. त्यासाठी आपल्या वैयक्तिक सत्ताप्रतिष्ठेच्या, मानमरातबाच्या आकांक्षा बाजूला सारण्याची कुवत भाजपच्या नेत्यांत आहे.

या उमेदवारीने विरोधकांची दाणादाण उडाली. कोविंदांना विरोध करेल तो दलितविरोधी मानले जाईल, असे रामविलास पासवान म्हणाले. त्यांचा इशारा, धमकी खरी निघाली. आधल्या दिवशी विरोध करणाऱ्या मायावतींनी दुसऱ्या दिवशी पाठिंबा दिला. नितीश कुमारांनी स्वागत केले. यांच्या स्वागतामुळे आपल्या मतांची गरज भाजपला उरणार नाही, हे लक्षात येताच उद्धव ठाकरेंचा रात्रीचा विरोधाचा आवेश सकाळी मलूल होऊन पाठिंब्यात रुपांतरित झाला. उद्धव ठाकरेंचे सोडू. ते त्यांच्या सोबत होतेच. नसलेल्यांपैकी तसेच पुरोगामी छावणीत ऊठबस करणारे स्वागताला पुढे येऊ लागले आहेत. अजून येतील. ‘दलित’ पत्त्याचा जोरच तसा आहे. जे विरोधात निवडणूक लढवतील, त्यांचाही दलित उमेदवाराचा शोध सुरु झाला आहे. (लेख लिहिल्यानंतरची घडामोडः आता विरोधकांकडून मीरा कुमार यांची उमेदवारी जाहीर झाली आहे. त्या दलित समूहातील आहेत.)

किती महत्वाचा आहे ना हा ‘दलित’! सरकारी आकडेवारीनुसार सरासरी दिवसाला दोन दलितांची हत्या, ११ दलितांचा अमानुष छळ, चार दलित स्त्रियांवर बलात्कार होतो. रोहित वेमुलाची आत्महत्या, उनातील गोरक्षकांची दलितांना बेमुर्वत जीवघेणी मारहाण, सहारनपूरला झालेला दलितांवरचा हिंसाचार, बुलढाण्यातील दलित स्त्रीची नग्न धिंड, कर्नाल येथे मोर्च्यात सहभागी दलितांवर भरलेले देशद्रोहाचे खटले ही दलित किती महत्वाचे आहेत याची अलिकडची अगदी ताजी उदाहरणे. दलितांवरचे अत्याचार ही नवी घटना नाही. आधीच्या राजवटींतही ते चालूच होते. मग नवे काय?

सहारनपूरच्या हल्लेखोरांची ‘अभी सरकार हमारी है और प्रशासन भी हमारा है’ ही वक्तवे हे नवीन आहे. अत्याचारी, प्रतिगामी मानसिकतेला भाजपच्या संघी सरकारमुळे बळ व संरक्षण मिळते आहे, हे नवीन आहे. दलित, आदिवासी, मुस्लिम-ख्रिश्चन, सेक्युलर, समाजात सद्भावना प्रचारणारे यांचा नायनाट करणे अथवा त्यांना मिंधे, गुलाम बनविणे हे संघ परिवाराचे परमध्येय आहे. त्याच्या पूर्तीसाठी आपणच एकेकाळी झिडकारलेल्या संविधानाचा गौरव करुन, त्याची शपथ घेऊन सत्तासोपान चढायचा व त्या सत्तेच्या आधारे आपले काम तमाम करायचे ही त्यांची रणनीती आहे. या रणनीतीचा काही मतभेद असले तरी संघपरिवारातील संघटना, व्यक्ती मान ठेवतात. तिच्या यशस्वीतेसाठी खटपट करतात. पूरक राहतात. वैयक्तिक लाभ, पद, प्रतिमा यांची पत्रास त्यांना नसते. पायाचे दगड व्हायची त्यांची तयारी असते. अनुकूल मशागतीसाठी खत म्हणून विसर्जित होण्यात त्यांना बहुमान वाटतो.

आणि याचीच पुरोगामी-लोकशाहीवादी छावणीत वानवा आहे. ती छावणी म्हणायची का असाही प्रश्न आहे. सुट्या सुट्या लोकांचा तो सोयीचा कोठूनही, कधीही बाहेर निघता येईल असा तंबू आहे. राजकारणाच्या वरच्या आघाडीपासून तळात जनसंघटनेचे वा व्यक्तिगत पातळीवर विचारप्रसाराचे काम करणारे बहुसंख्य पुरोगामी (अल्प अपवाद वगळता) यात मोडतात.

संविधानाला उध्वस्त करु पाहणाऱ्या ‘संघपरिवारा’विरोधात संविधानाचे संरक्षण व संवर्धन हे ज्यांचे ध्येय आहे अशा सर्व पुरोगामी शक्तींचा व्यापक एकजुटीचा ‘संविधान परिवार’ सर्व शक्तिनिशी उभा राहणे ही आज काळाची गरज आहे. अनेकविध मतभेद असले तरी संविधान धोक्यात आहे, ते नाही वाचवले तर आपण सगळेच गोत्यात येऊ यावर नक्की सहमती आहे. तेवढीच घेऊन पुढे जायला हवे. सगळ्या मतभेदांचे निरसन होऊन आपणे सर्व बाबतीत एकमत होईल ही अपेक्षा मूळातच गैर आहे. आजची लढाई तर थेट फॅसिझमशी आहे. अशावेळी ज्यांच्याशी आपण भौतिक प्रश्नांवर लढत आलो त्या विरोधी वर्गातले जर फॅसिझमच्या विरोधात असतील तर त्यांच्याशीही प्रासंगिक दोस्ती करावीच लागेल. मात्र याबाबत एक महत्वाचे पथ्य पाळणे गरजेचे आहे. ज्या मुद्द्यांवर आपण एकत्र आलो, त्याच मुद्द्यांवर या आघाडीतील चर्चा सीमित ठेवायची. याचा अर्थ आपले मुद्दे आपण सोडले असा होत नाही. पण आपले तत्त्व, आपला कार्यक्रम, आपले चारित्र्य किती लखलखीत आहे याची उजळणी या मंचावर अस्थानी व दुसऱ्याला उकसवणारी होऊ शकते. शिवाय वैयक्तिक, स्थानिक हिशेब गैरसोयीचे ठरले की चलाखीने तात्त्विक मतभेद उकरुन काढले जातात. असे मंच, आघाड्या मोडण्याची ही महत्वाची कारणे आहेत.

राष्ट्रपतीपदासाठी भाजपविरोधात सर्व सेक्युलर पक्षांचा एकच एक उमेदवार देण्यासंबंधीच्या सोनिया गांधींच्या घरी झालेल्या बैठकीला मायावती, ममता, लालू, शरद पवार असे अनेक लोक होते. नितीश कुमार येऊ शकले नव्हते. एका दुसऱ्या कार्यक्रमात ते आणि मोदी एकत्र होते. वास्तविक याच नितीश कुमारांनी भाजपशी सत्तेतली संगत सोडल्यावर सेक्युलॅरिझमसाठी देशात एकच एक भाजपविरोधी आघाडी उघडण्याचे प्रयत्न सुरु केले होते. त्याचे आपण नेते व उद्याचे पंतप्रधानपदाचे दावेदार अशी त्यांची रणनीती होती. पण लालूंचे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या गर्तेत रुतत जाणे वा त्यांच्या संगतीचा उपयोगापेक्षा त्रासच होईल, असा अंदाज आल्याने नितीश कुमारांनी आपल्या लोहियावादाच्या सामायिक नात्याला तिलांजली द्यायचे ठरवलेले दिसते. (तशी त्यांनी ती आधीही दिलीच होती.) राष्ट्रपतीपदासाठीच्या कोविंद यांच्या उमेदवारीचे त्यांनी केलेले स्वागत त्यांचे भाजपच्या दिशेने सरकणे सूचित करते. बिहारमधील महादलित समूहाच्या मतांचा विचार त्यामागे आहेच. पण ही अपरिहार्यता तेवढीच नसावी. त्यांनी आपले पुरोगामीत्व गुंडाळण्यामागे आणखीही काही समीकरणे असावीत.

मायावतींना आपली भूमिका बदलताना उ. प्रदेशातली दलित मते ही अपरिहार्यता असणारच. सहारनपूरच्या हिंसेत ठाकूरांशी टक्कर घेणारी दलित तरुणांची भीम आर्मी ही संघटना. ती महाराष्ट्रातल्या दलित पँथरची आठवण करुन देते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांखालोखाल कांशिराम यांना प्रेरणास्थान मानणाऱ्या या भीम आर्मीला मायावतींनी भाजपचे हस्तक ठरवून टाकले आहे. स्वतःला नवा स्पर्धक नको यासाठी तसेच/किंवा भाजपला सहाय्य करुन स्वतःचे संकुचित हितसंबंध जपण्यासाठीचाही हा डाव असावा. कट्टर आंबेडकरी बाण्याच्या मायावती भाजपशी सत्तेत भागीदार झाल्या होत्याच. महाराष्ट्रात भाजप-काँग्रेसविरोधात डाव्या-समाजवादी-पुरोगाम्यांच्या ‘रिडालोस’ प्रयोगाचे नेते रामदास आठवले सरळ उठून भाजपचे मांडलिक झाले. नव्या तरुणांना आंबेडकरवाद, लोहियावाद शिकवताना या शीर्षासनांबद्दल कसे समजवायचे?

(लेख लिहिल्यानंतरची घडामोडः मिराकुमारांची उमेदवारी जाहीर झाल्यावर मायावतींनी कोविंद हे संकुचित विचारसरणीचे प्रतिनिधीत्व करतात, मिराकुमार कोविंदापेक्षा अधिक सक्षम दलित उमेदवार आहेत म्हणून कोविंद यांना पाठिंबा देण्याचा विचार बदलून मिराकुमार यांना देत आहोत, असे निवेदन केले आहे. विरोधकांनी दलित उमेदवार दिला नाही तर कोविंद यांना आम्ही सहाय्य करु. कारण ते दलित आहेत, अशी आमची भूमिका होती, असेही त्यांनी या निवेदनात स्पष्ट केले आहे. दलित व संकुचित विचारसरणी यांत ‘दलितपण’ हे परिमाण मायावतींच्या लेखी महत्वाचे आहे, हे विशेष.)

मुंबईत सहारनपूर, बुलढाणा येथील दलित अत्याचारांच्या प्रकरणाविरोधात व एकूण फॅसिझमविरोधात अनेक संघटना एकत्र येऊन निदर्शनादी कार्यक्रम करत आहेत. सहारनपूरच्या हिंसापीडितांना मुंबईत बोलावून त्यांची वेदना त्यांच्याच तोंडून ऐकण्याची सभाही झाली. राज्यपालांना निवेदन दिले गेले. मुख्यमंत्र्यांना देण्याची तयारी चालू आहे. हे तसे आम्हा सर्वांना खूप आश्वासक व उभारी देणारे आहे. पण आपली तीच जुनी वैगुण्ये इथेही आडवी येत आहेत. उदा. श्रेय, नाव व प्रसिद्धीबाबत अतिसंवेदनशील असणे, मतभिन्नतेविषयी पुरेसे सहिष्णू नसणे इ.. या स्थितीत आपण आपले बघावे (म्हणजे आपल्या संघटनेचेच किंवा वैयक्तिक पातळीवर जमेल तेवढे काम करावे) अशा मनःस्थितीत काही कार्यकर्ते जातात. निष्क्रिय होत व्यापक एकजुटीतून हळूहळू बाहेर पडतात. पुढे त्या एकजुटीची हालचालच थांबते.

बुद्धी व वृत्ती या दोन भिन्न गोष्टी आहेत याचा तीव्र प्रत्यय भोवतालच्या पुरोगामी नेतेमंडळींकडे पाहिले की येतो आहे. बुद्ध, कबीर, गांधीजी यांनी वृत्तीला खूप महत्व दिले असे माझे आकलन आहे. होतकरु कार्यकर्त्यांत 'पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढे, सो पंडित होय' हे खूप मुरवायची गरज आहे. मैत्री, करुणा, बंधुता ही मूल्ये आपल्या व्यक्तित्वाचा अभिन्न हिस्सा व्हायला हवा. विद्वान नाही झालात तरी चालेल पण साधा माणूस बना हे आपल्या सहकाऱ्यांवर सतत बिंबवत राहायला पाहिजे असे मला वाटते.

पुरोगाम्यांच्या एकजुटीची ही कथा एकदाच नाही, वारंवार अशी निष्फळ, अपूर्ण राहते. आमचे असेच काही होणार याची आशंका दाट आहे. पण म्हणून काहीही न करता शांत बसणे हा उपाय नक्की नाही. या स्थितीतून बाहेर पडण्याचे काही नवे मार्ग शोधण्याचा प्रयास व तोवर जमेल त्या साधनांनी, असेल त्या ताकदीने लढत राहायलाच लागेल.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

___________________________

आंदोलन, जुलै २०१७

'माझ्या देशात' किती सुरक्षित आहे मी!

अखलाक, जाहीद, पेहलू खान...असे बरेच आणि आताचा कोवळा जुनैद यांची गत पाहता मी मुसलमान नाही ही किती भाग्याची गोष्ट आहे असे वाटते. मला घर भाड्याने किंवा विकत घेताना, देताना काहीही त्रास होत नाही. माझे आईवडील पुरोगामी नसल्याने (ते निरक्षर असल्याने त्यांना पुरोगामी म्हणजे काय हेही ठाऊक नव्हते) त्यांनी धर्म आणि नावाचा संबंध असता नये या उदात्त हेतूने किंवा मुस्लिम सुधारकांचे स्मरण म्हणून माझे नाव 'हमीद' वगैरे ठेवले नाही, हेही किती बरे झाले.

माझ्या आडनावावरुन मी बौद्ध (पूर्वाश्रमीच्या महारांतून बौद्ध झालेल्यांच्या पोटचा म्हणजे दलित) आहे हे कळत नाही, त्यामुळे माझ्याकडे बघणाऱ्या सवर्णांच्या नजरेत मला अजिबात काही 'वेगळेपणा' जाणवत नाही. किती हायसं वाटतं याने!

मुख्य म्हणजे मी कुठेही खेड्यातल्या अल्पसंख्य दलित वस्तीत राहत नाही. त्यामुळे मानहानी, असुरक्षितता मला कधी जाणवलीच नाही. मी इथे शहरात जिथे आमचा समाज लक्षणीय संख्येने राहतो अशा सुरक्षित ठिकाणी जन्मलो, वाढलो. आता वस्तीत राहत नाही. आमची चळवळही मजबूत नाही. पण तरीही गरज पडली की समाज धावत येतो याचा अनुभव आहे व पुढेही येईल याची खात्री आहे.

पुन्हा मी मराठी. म्हणजे परप्रांतीय नाही. त्यातही कोकणी. (मुंबई हा कोकणाचाच भाग असल्याने) मुंबई माझी हक्काची. त्यामुळे 'खळ्ळ खट्याक'ची भीती स्वप्नातही अनुभवता येत नाही.

शिवाय मी 'पुरुष' असल्याने 'बाई'पणाचे भोग माझ्या वाट्याला येणेच अशक्य!

मी फॅसिझमविरोधात बोलतो, लिहितो, चळवळीत सहभागीही होतो. पण मी इतका दखलपात्र वा प्रसिद्धही नाही की माझा खून होईल.

...खरंच 'माझ्या देशात' किती सुरक्षित आहे मी!

- सुरेश सावंत

______________________________________

कालच्या indian express मध्ये जुनेदच्या गावातील भयभीत लोकांच्या प्रतिक्रिया वाचल्यावर मला हे तीव्रतेने जाणवले. माझ्याच देशात माझे देशबांधव मला शत्रू समजतात ही त्यांची भावना, युध्द वा दंगलकाळात मुलाबाळांना सावधगिरीच्या ज्या सूचना द्याव्या लागतात, ती बाहेरून येइपर्यंत जी हुरहूर लागते ते वातावरण आज दैनंदिन आहे.

'भारत खरेच माझा देश आहे का?' हा प्रश्न या मुस्लिम मुलांच्या मनात तयार झाला व त्याला अतिरेकी प्रवृत्तींनी हवा दिली तर नवे अतिरेकी यातूनच तयार होणार आहेत. म्हणजे त्यांना आपण जन्म देणार आहोत. पर्यायाने आपणही असुरक्षित होणार आहोत.

 

९२- ९३ च्या दंगलीत धारावी व शिवाजी नगरमध्ये ही भावना मूळ धरताना आम्ही अनुभवली व त्याच वर्षीच्या १२ मार्चला झालेल्या बॉम्बस्फोटांनी त्याचे प्रत्यंतरही दिले. आज जे दोषी म्हणून सिद्ध झाले आहेत, ते कायद्याने योग्यच आहे. पण ज्यांनी 'मंदिर वही बनायेंगे' च्या रणभेरी फुंकत काढलेल्या रथयात्रेने देशभर उन्माद तयार केला, ज्यांनी 'एक धक्का और दो' चा आदेश देऊन मशीद पाडली, ज्यांनी सामना आणि नवाकाळमधून रोज गरळ ओकली ते या अतिरेक्यांचे खरे जन्मदाते आज मोकळे व प्रतिष्ठित आहेत. एव्हढेच नव्हे तर राज्य व देशाचे सत्ताधारी आहेत.

सहारनपूरः परिवर्तनवाद्यांना आव्हान

सहारनपूरमधील दलितांवरचा हल्ला, खून, त्यांच्या घरांची राखरांगोळी हे काही अपवादात्मक प्रकरण नाही. या आधी याहून कितीतरी भयानक हल्ले दलितांवर झालेले आहेत. जातिवादाची भारतीय मानसिकता व परंपरा पाहता नजिकच्या भविष्यात ते थांबतील असेही नाही. मग सहारनपूरच्या हिंसेचे वेगळेपण काय व त्यातून काही इशारा मिळतो काय? सरसकट वेगळेपण व आतापर्यंत न मिळालेला खास वेगळा इशारा त्यातून मिळतो असेही म्हणता येणार नाही. तथापि, त्यातून जे घटक एकत्रितपणे आज समोर येतात, त्यांचा अर्थ दलित व एकूणच पुरोगामी चळवळीला मार्गदर्शक ठरु शकतात.

उच्चवर्णीय जातिवादी मानसिकतेचे सूत्र कायम असले तरी त्याच्या भोवतालचे काही संदर्भ अलिकडे बदलत आहेत. एकूण विकासप्रक्रियेच्या क्रमात तथाकथित उच्चवर्णीय व दलित यांच्या आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीत बदल होत आहेत. सहारनपूरच्या ज्या शब्बीरपूर गावात ५ मे चा पहिला हिंसाचार झाला व ५५ घरे जाळून टाकली गेली, त्या गावातील शिक्षित दलित मुलांपैकी ७५ टक्के मुले पदवीधर आहेत. अशा स्थितीत ही मुले पारपंरिक वर्णव्यवस्थेची उतरंड मानतील वा जातिगत व्यवसाय करतील ही शक्यताच नाही. ज्या ठाकूरांच्या डोळ्यांवर ही प्रगती येते त्यांची स्थिती काय? तर त्यांच्यातही मोठे बदल झालेत. विकासप्रक्रियेचा लाभ सगळ्याच ठाकूरांना सारख्या प्रमाणात मिळाला किंवा घेता आला असे नाही. त्यांच्यातले काहीजण श्रीमंत आहेत, परदेशातही आहेत. काही भारतात वेगवेगळ्या शहरांत व्यापारउदिमात आहेत. पण विकासाची गाडी सुटलेलेही लक्षणीय आहेत. गावात राहणाऱ्यांच्यात या विकासात मागे राहिलेल्यांचा भरणा मोठा आहे. त्यांच्या अंतर्गत असलेली ही विषमता त्यांना अस्वस्थ करते. पण त्याचे कारण सोयिस्करपणे दलित धरले जाते. दलितांचे शिक्षण, त्यांची नेटकी होणारी निवासस्थाने, नोकऱ्या यांचे कारण त्यांना राखीव जागा आहेत व प्रगत दलितही ते घेत आहेत, त्यामुळे आम्हाला पुढे जाता येत नाही, असा सोयीचा तर्क या गावातल्या ठाकूर तरुणांच्या मनात हितसंबंधीयांकडून ठासला जातो. परिस्थितीचा ताण असला तरी जुना सरंजामी पीळ जात नाही, सामाजिकदृष्ट्या आपल्या खालच्या स्तरावर असलेले दलित पुढे जात आहेत व आम्ही मागे राहत आहोत, याच्या खऱ्याखोट्या आभासाचे ते भक्ष्य होतात. (आपल्याकडचे मराठा आंदोलन आठवा.)

यातूनच आंबेडकर जयंतीला शब्बीरपूरच्या रविदास मंदिराच्या आवारात उंच चबुतऱ्यावरच्या बाबासाहेबांच्या पुतळ्याच्या अनावरणाला आक्षेप घेतला जातो. ठाकूरांचा पुतळ्याला आक्षेप नाही. तो उंचावर असण्याला आहे. कारण हे रविदास मंदिर तिठ्यावर आहे. तेथून ठाकूरांची जा-ये असते. त्यांना तो पुतळा उंचावर असल्याने दिसत राहणार. बाबासाहेब घटनाकार असले तरी दलित आहेत व त्यांच्या नाकावर टिच्चून पुढे जाणाऱ्या दलितांचे ते स्फूर्तिदाते आहेत म्हणून ठाकूरांना ते खिजवणारे वाटते. जवळच्याच घडकौली गावाच्या सीमेवर ‘द ग्रेट चमार’ ही मध्यावर मोठी अक्षरे व त्यांच्या वर दोन कोपऱ्यात जयभीम, जयभारत असे शब्द असलेल्या पाटीला असाच काही काळापूर्वी तिथल्या ठाकूरांनी आक्षेप घेतला होता. त्यावरून तिथे तणाव तयार झाला होता.

अशी विद्वेषाला अनुकूल भूमी असली की काही विघ्नसंतोषी, अविवेकी, धन, वर्ण व पौरुषाचा माज असलेल्या नेतृत्वांची सरशी होत असते. शेरसिंग राणा हे असेच नेते. शेरसिंग राणा फुलनदेवींचा खूनी. ठाकूरांच्या अवमानाचा बदला घेणारा जुनाट मनोवृत्तीच्या ठाकुरांच्या दृष्टीने वीर. स्वतः श्रीमंत जमिनदार. जेलमधून काही काळ फरार. त्या काळात राणा प्रताप आदि ठाकुरांच्या अस्मितांच्या अफगाणिस्तानपर्यंतच्या खाणाखुणा जमा करत गूढ भटकंती. त्यानंतर अटक. जन्मठेप. आणि अलिकडे जामिनावर बाहेर. या काळात त्याने ठाकूरांचा राजपूत बाणा परजण्यासाठी ‘राजपूत रेजिमेंट’ तयार केली. ही बिहारमध्ये दलितांच्या कत्तली करणाऱ्या रणवीर सेनेच्या समकक्ष संघटना. ५ मे रोजीच्या राणा प्रताप जयंतीच्या शिमलाना गावातील महोत्सवाचा प्रमुख अतिथी असतात शेरसिंग राणा. या उत्सवाला पंजाब, हरयाणा अशा विविध राज्यांतून २५०० च्या वर राजपुतकुलीन जमलेले असतात. ३ किलोमीटरवरच्या शब्बीरपूर गावातून शिमलानाला मिरवणुकीने यायला निघालेल्या ठाकूरांशी डीजेवरुन बाचाबाची होते. त्याचे निमित्त साधून दलितांवर हल्ला होतो. दलित दगडांनी प्रत्युत्तर देतात. ठाकूर माघारी जातात. अधिक तयारीनिशी येतात. आता त्यांची संख्या वाढलेली असते. हातात गावठी बंदुका व फेकल्यावर लगेच पेटणाऱ्या रसायनांचे फुगे असतात. जाळपोळ, मारहाण, रविदासांच्या मूर्तीची तोडफोड होते. या तोडफोडीत सामील एका ठाकूर तरुणाच्या कपाळाला दगड लागतो. तो मरतो. (पोस्टमार्टेममध्ये तो दगडाने नव्हे तर श्वास कोंडून मेल्याचा निष्कर्ष निघाला आहे.) दरम्यान शिमलाना उत्सवात ही बातमी पोहोचते. ठाकुरांतले काही समजदार लोक आपण विचलित होऊ नये, आपल्यातले काही लोक शब्बीरपूरला काय झाले ते पाहायला गेले आहेत, आपण आपला कार्यक्रम चालू ठेवूया, असे आवाहन करत असतात. तथापि, मंचावर असलेले शेरसिंग राणा हे जुमानत नाहीत. ‘’आताच मोबाईलवर आपल्यातले ४ तरुण दलितांनी ठार केलेत, असे मला कळले आहे. अशावेळी मी इथे थांबून उत्सव करत राहणे मला अवमानकारक वाटते. आपण आपल्या शब्बीरपूरच्या बांधवांच्या मदतीला गेले पाहिजे.” असे एकप्रकारे जमावाला चेतवून ते मंचावरुन खाली उतरतात. शब्बीरपूरमध्ये व आसपास जो काही विनाश झाला, तो पूर्वनियोजित होता, असे या घटनाक्रमावरुन काही तटस्थ पत्रकार अनुमान काढतात. या पत्रकारांनी शेरसिंग राणाच्या घेतलेल्या ध्वनिचित्र मुलाखतीत ते स्त्रियांच्या व दलितांच्या आरक्षणाला आक्षेप घेताना दिसतात. त्यांच्या राजपूत रेजिमेंटने आरक्षणविरोधी मोहीम याच काळात जोरात सुरु केलेली आहे.

महत्वाचा नवीन संदर्भ म्हणजे केंद्रात व राज्यात या सगळ्या जुनाट सरंजामी तणांना पोषक सरकारे आली आहेत. अशा विद्वेषी राजकारणाचे मेरुमणी असलेले आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री झालेले आहेत. त्यामुळे मायावतींच्या २३ मे च्या शब्बीरपूरमधील सभेनंतर परतणाऱ्यांवर व त्यानिमित्ताने अन्य गावांतील दलितांवर जे हल्ले केले गेले व त्यात एका दलित युवकाचा खून झाला त्या दंग्यांत सहभागींची ‘अभी सरकार हमारी है और प्रशासन भी हमारा है’ ही वक्तवे अनेकांनी नोंदवली आहेत. मुसलमानांच्या विरोधात दलितांचा हिंदू म्हणून वापर व दुसरीकडे दलित म्हणून आमच्या बरोबरीला येता कामा नये यासाठीचा धडा या चालीला आता सरकारी वरदहस्त आहे.

या संघर्षात उतरलेली भीम आर्मी ही सहारणपूरच्या दलितांची महाराष्ट्रातल्या दलित पँथरची आवृत्ती. तोच विद्रोह, तोच जोश, अरेला कारे म्हणायची तीच जिद्द. पण महाराष्ट्रातल्या दलित पँथरच्या पतनाचे भवितव्य यांच्याही वाट्याला येणारच नाही असे नाही. त्यासाठी भीम आर्मीचे नेतृत्व किती सावध आहे, ते कळत नाही. काहीही असो. आज त्यांना सहाय्यभूत ठरणे व जोपासणे, नीट वळण मिळेल याची खटपट करणे गरजेचे आहे. तथापि, मायावती त्यांची भाजपचे पिल्लू म्हणून संभावना करत आहेत. स्वतःच्या नेतृत्वाला आव्हान म्हणून याकडे न बघता या नव्या स्फुल्लिंगाला वाव देऊन मायावतींनी पालकत्वाची भूमिका निभावणे ही काळाची गरज आहे.

निवडणुकांतील गणिते ध्यानात घेऊन ठाकुरांबद्दल आक्रमक वा सौम्य न राहता ठाकुरांच्यात ज्या आर्थिक श्रेणी तयार झाल्या आहेत, त्यात निम्न स्तरावर राहिलेल्यांच्या प्रश्नांना आवाज देणे, त्या प्रश्नांशी दलितांच्या प्रश्नांची सांगड घालणे, आरक्षणाबाबतचे गैरसमज दूर करणे, धार्मिक विद्वेषाविरोधात ठाम भूमिका घेणे आणि अशारीतीने एकूण व्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी या सर्व पीडित घटकांना एकवटणे हे खरेखुरे आंबेडकरी राजकारण आहे. ते करण्यासाठी मायावती, भीम आर्मी व एकूणच परिवर्तनवादी शक्तींना सहारनपूरच्या हिंसेने एकप्रकारे इशाराच दिला आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

___________________________________

दिव्य मराठी, ६ जून २०१७

कल्याण होवो माझे, तुमचे अन् शत्रूचे..!

ही एका छोट्या हस्तक्षेपाबाबतची निरीक्षणे आहेत. एरव्ही हा लेखाचा विषय बहुधा झाला नसता. तथापि, प्रगतीशील शक्तींच्यादृष्टीने वर्तमानातील प्रतिकूलतेचे तपमान एवढे चढले आहे की अशी एखादी हळुवार झुळूकही सुखावून जाते. हा लेख लिहिताना जो खरोखरीचा उष्मा अनुभवतो आहे, एखाद्या झुळूकीची प्रतीक्षा करतो आहे, त्यामुळेही हे आधीचे वाक्य सुचले असावे. पण मनावर आदळणाऱ्या भोवतालच्या घटनांच्या झळा असह्य होऊ लागल्या आहेत, हे कारण अधिक खरे.

आम्ही या बुद्धजयंतीच्या आधल्या दिवशी ९ मे ला एक ‘बंधुता यात्रा’ काढली. आम्ही म्हणजे ‘संविधान संवर्धन समिती’. मुख्यतः आंबेडकरी समुदायातील, मी जिथे वाढलो त्या मुंबईच्या चेंबूर-गोवंडी परिसरातील कार्यकर्त्यांचा हा सामायिक मंच. हे कार्यकर्ते विविध पक्ष, संघटनांशी संबंधित आहेत. तथापि, संविधानातील मूल्यांच्या रक्षणासाठीच्या उपक्रमांत मोकळेपणाने सहभागी होता यावे म्हणून वैयक्तिक पातळीवर ते ८-९ वर्षांपासून या मंचाशी संबंधित आहेत. हा तसा अनौपचारिक मंच आहे. अध्यक्ष, सेक्रेटरी अशी काही पदे वा औपचारिक रचना नाही. कार्यक्रमाच्या गरजेनुसार संयोजन समिती तयार केली जाते. कार्यक्रमही तसे प्रासंगिकच. नियमित काही नाही. अण्णा हजारेंच्या २०११ च्या आंदोलनावेळी आम्ही वेगळी भूमिका घेऊन निदर्शने केली होती. अण्णाप्रणीत आंदोलनाचा हा टप्पा लोकशाहीला घातक, अराजकाकडे जाणारा व फॅसिस्ट शक्तींना चालना देणारा आहे, असे आमचे म्हणणे होते. त्यावेळी अण्णासमर्थकांनी आम्हाला जोरदार शिव्याशाप दिले होते. असो. तर २०११ नंतर आम्ही परत एकत्र आलो ते २०१४ ला मोदी सत्तेवर आल्यावर. घटना धोक्यात येण्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संविधानातील मूल्यांच्या प्रचार-प्रसाराचे काम आम्ही सुरु केले. त्यात खूप सातत्य राहिले नाही. अधिक सातत्याने क्रियाशील झालो ते मराठा क्रांती मोर्चे सुरु झाल्यावर. या आंदोलनाबाबत दलित-ओबीसींमधून जात म्हणून प्रतिरोध संघटित करण्याचा प्रचलित मार्ग न अवलंबता आरक्षण, दलित अत्याचार, बेकारी, शिक्षण या प्रश्नांची व्यवस्थात्मक व शासकीय धोरणांतील मूळे उलगडून सांगण्याचा क्रम आम्ही सुरु केला. परिषदा, मेळावे, शिबिरे हे मार्ग अवलंबून या सर्व समाज विभागांतील पिडितांनी सर्व विभागांतील शोषकांच्या विरोधात एकवटावे, यासाठीचा संवाद आम्ही सुरु केला. तो मात्र नियमितपणे सुरु झाला. याच्या जोडीनेच संविधानातील मूल्यांच्या प्रसाराच्या कामालाही गती आली. त्याचाच एक भाग म्हणजे ही ‘बंधुता यात्रा’.

संविधान सभेत संविधान मंजुरीच्या आधल्या दिवशी २५ नोव्हेंबर १९४९ ला केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात- ‘बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता स्वभाविकरित्या अस्तित्वात राहणार नाहीत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस यंत्रणेची गरज भासेल.’ बाबासाहेबांनी अधोरेखित केलेले बंधुतेचे हे महत्व जनतेच्या ध्यानात आणून देण्यासाठी, मैत्री, करुणेचा संदेश देणाऱ्या ज्या बुद्धाकडून त्यांनी हे तत्त्व घेतले होते त्या बुद्धाच्या जयंतीच्या निमित्ताने ही ‘बंधुता यात्रा’ काढणे औचित्यपूर्ण ठरेल असे आम्हाला वाटले. एक महिना आधी आम्ही तयारी सुरु केली.

एकतर अशी महिनाभर आधी तयारी वगैरे आमच्या रीतीत (पॅंथरोत्तर संस्कारात) फारसे बसणारे नाही. एकूण बऱ्याच अंतर्गत रीती व विचार पद्धती बदलण्याचा हा आमचा खटाटोप आहे. आम्ही तसे ‘घटना बचाव’वाले. म्हणजे ‘बाबासाहेबांच्या घटनेला कोणी हात लावला तर त्याचे हात कलम करु’ बाण्याचे. अशी आरोळी देताना घटना १०० हून अधिक वेळा दुरुस्त झाली, हे आमच्या गावीही नसते. त्यामुळे घटना बचाव नव्हे, तर घटनेतील मूल्यांचे रक्षण व गरजेनुसार त्यांचा विकास या अर्थाने संविधानाचे संवर्धन हे आपले उद्दिष्ट असायला हवे, ही बाजू बरीच लढवायला लागली तेव्हा कुठे संविधान बचाव ऐवजी संविधान संवर्धन समिती हे नाव मान्य झाले होते.

आताही ‘बंधुता यात्रा’ हा तसा तथाकथित आंबेडकरी बाण्याच्या दृष्टीने ‘पानी कम’ प्रकार होता. बुद्ध जयंतीच्या निमित्ताने काढावयाची मिरवणूक ही तशीच तोलामोलाची हवी. म्हणजे डीजे, भव्य कटआऊट वगैरे. पण मधल्या आमच्या विचार मंथनातून जी काही किमान नैतिक ताकद तयार झाली होती, त्या पार्श्वभूमीवर यात्रेचे बंधुता हे नाव, तीही शांततेने, गाणी, घोषणा व्यापक व समाजातील सद्भावना संघटित करणाऱ्या असायला हव्यात याला मान्यता मिळाली. ‘यात्रा’ आपल्या संस्कृतीत बसत नाही, म्हणून तो शब्द नको, अशी एक सूचना आली. पण आपल्या संस्कृतीत ती कशी बसत नाही, याचे स्पष्टीकरण द्यायला सूचनाकर्ता कोणत्याच बैठकीला हजर न राहिल्याने ती सूचना तशीच बारगळली. चर्चा, मतभेद बैठकीत मांडायचे. निर्णय झाला की त्याला नंतर फाटे फोडायचे नाहीत, हे कटाक्षाने पाळले गेले.

गायीच्या नावाने माणसाची कत्तल, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आक्रसणारा अवकाश या पार्श्वभूमीवरची ही बंधुता यात्रा हा त्या अर्थाने एक राजकीय हस्तक्षेप होता. त्यामुळे त्यासंबंधीच्या निवेदनात, घोषणांत देशातील काही घटनांचे उल्लेख व आक्रमकता असायला हवी अशी एक सूचना होती आणि ही सूचना करणाऱ्या कार्यकर्त्याने परिश्रमपूर्वक निवेदनात तशा दुरुस्त्या करुन बैठकीत चर्चेला ठेवल्या. तथापि, या सूचना आल्या ती शेवटच्या काही बैठकांतली एक होती. तोवर निवेदन छापून प्रसृतही झाले होते. त्यामुळे आपल्या भाषणांत या घटनांचा उल्लेख करावा. तथापि, कार्यक्रमाचे शांततामय व समाजाच्या विवेकाला विनम्र आवाहन करण्याचे स्वरुप लक्षात घेता चढा स्वर यावेळी ठेवू नये, असे ठरले. या कार्यकर्त्यानेही तो प्रश्न अजिबात प्रतिष्ठेचा न करता सामूहिक निर्णयप्रक्रियेला व शिस्तीला मान दिला.

आमच्या (आंबेडकरी समुदायाच्या) कोणत्याही कार्यक्रमाला सर्वसाधारणपणे त्रिसरण-पंचशीलाने सुरुवात होते. इथे तर बुद्धजयंतीचा संदर्भ होता. तरीही ही यात्रा फक्त बौद्धांची नाही. बौद्धांचा पुढाकार व बहुसंख्या असली तरी ती संविधानाला मानणाऱ्या सर्व समुदायांची आहे. त्यामुळे त्रिसरण-पंचशील घेऊ नये, संविधानाच्या उद्देशिकेच्या वाचनाने प्रारंभ व एका संकल्पाने समारोप करावा, या सूचनेला सगळ्यांनी मान्यता दिली. कोणकोणत्या महामानवांचा जयजयकार यात्रेत करावा, या चर्चेच्या वेळी मी एक मुद्दा मांडला. बुद्ध, बाबासाहेब आंबेडकर या दोहोंचे घटना व बुद्धजयंतीसंबंधीचे औचित्य लक्षात घेऊन त्या दोघांपुरताच जयजयकार मर्यादित ठेवावा. नेहमीच्या सवयीने शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज ही नावे यावेळी त्यात आणू नयेत. जर ती आणली तर मग गांधी, नेहरु, पटेल का नाही? त्यांचा तर घटना निर्मिती व स्वतंत्र भारत आकाराला येण्याशी थेट संबंध आहे. माझे हे म्हणणे सगळ्यांना रुचले असेल असे नाही. कोणी बोलले नाही. पण स्वागतही झाले नाही. तर्काला धरुन व आदर राखायचा म्हणूनही ते मान्य केले गेले असावे. मात्र जे मान्य केले गेले ते कटाक्षाने पाळले गेले. एकूण यात्रेत चुकून एक-दोनदा धिक्काराची घोषणा दिली गेली. बाकी जे ठरले त्याबरहुकूमच सगळे झाले.

आपले एक कलापथक असावे, अशी इच्छा आधीपासूनच आमची होती. यावेळी त्यास चालना मिळाली. किमान साज म्हणून निदान डफ व खंजिरी तरी असावी अशी सूचना आली. बैठकीतच कोणी ३००, कोणी ५०० कोणी १००० रु. दिले. तेवढी साधने आली. संविधानातील मूल्यांवर काही नवीन गाणी रचली गेली. चळवळीच्या नेहमीच्या गाण्यांतून व्यापक, शांत, मानवतेला प्राधान्य देणारी गाणी निवडली गेली. त्यांचा सराव केला गेला. या सरावाच्या वेळी गाण्यांच्या अर्थाबाबत चर्चा व्हायच्या. नव्या गाण्यांत त्यानुसार काही बदल केले जायचे. हा सराव (एकूण तयारीच्या सर्वच बैठका) ही एकप्रकारे अभ्यासमंडळेही असायची. कलापथकाची किमान तयारी झाल्यावर वस्त्यांतून, चौकांतून हे कलापथक गाणी म्हणायचे. लोक जमले की एक कार्यकर्ता बंधुता यात्रेत सहभागी होण्याबाबतचे निवेदन व आवाहन करायचा. यावेळी कार्यक्रमाचा बॅनर असायचा व पत्रके वाटली जायची.

या काळातल्या तयारीच्या बैठका अभ्यासमंडळे असायची म्हणजे काय याची एक-दोन उदाहरणे देतो. ‘राष्ट्रवाद म्हणजे आपल्या देशाचेच हित की एकूण मानवता सुखी होण्याकडचा प्रवास? मग यात शेजारी देशाचे-पाकिस्तानचेही हित समाविष्ट आहे की नाही? मग पाकिस्तानशी युद्ध करायचे की नाही? काश्मीर प्रश्नाची गुंतागुंत’ यावर बरीच चर्चा झाली. स्त्री-पुरुष समता आपण मानतो. पण आपल्याच कार्यक्रमांत मंचावर तसेच निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांचे स्थान नगण्य असते. हे बदलण्यावर आपला कटाक्ष असायला हवा, हे या चर्चांतूनच अधोरेखित झाले. बंधुता हा शब्द लिंगनिरपेक्ष नाही. तथापि, बंधुता-भगिनीभाव असा जोडशब्द वापरण्याचा काटेकोरपणा यावेळी न करता बंधुतेचे आवाहन करताना ते बंधू-भगिनीभाव असा व्यापक अर्थ सांगत करावे. मुस्लिमांशी सहकार्य याचा अर्थ त्यांच्यातील सांप्रदायिक कट्टरतेकडे दुर्लक्ष करणे, त्याबाबतीत सौम्य राहणे नव्हे, हेही बोलले गेले. ‘हमारा राष्ट्रवाद-जय भारत, जय जगत’ या घोषणेतील देशाचे कल्याण मानवतेच्या कल्याणातच आहे, या तत्त्वाबाबत बोलताना ‘जय हिंद’ म्हणायचे की ‘जय भारत’ यावरही बरीच चर्चा झाली. वास्तविक त्यात द्वैत नाही, हे माझे म्हणणे मी ताणतो आहे असे लक्षात आल्याने सोडून दिले. ‘जय भारत’ला सहमती दर्शवली.

प्रत्यक्ष यात्रा ५-६ किलोमीटर असावी. उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने हे चालणे सर्वांनाच सोपे वाटले नाही. पण जवळपास सगळे चालले. एकूण लोक आमच्या हिशेबाने ४०० असायला हवे होते. पण काही ऐनवेळच्या अडचणींनी सहभागींची संख्या जास्तीत जास्त ३०० पर्यंतच गेली. प्रारंभी कमी, मध्ये स्वागत व्हायचे तिथे काही लोक वाढायचे. समारोपाच्या सभेत शेवटच्या भाषणाला ही संख्या १०० राहिली. यात्रेत पुढे संविधानाच्या सरनाम्याचे कटआऊट, बॅनर्स, लाऊड स्पीकर व कलाथकाचे लोक वाहून नेणारा छोट्या ट्रकच्या आकाराचा टेम्पो होता. सरनामा मराठी, हिंदी व उर्दू या तिन्ही भाषांत होता. यात्रा तीन ठिकाणी थांबली. तेथील लोकांनी गाणी म्हणून, ताशे वाजवून, पाणी व सरबत पाजून स्वागत केले. तिसऱ्या ठिकाणी एका मौलवींनी सरनाम्याचे वाचन केले. समारोपाच्या सभेला स्थानिक नगरसेविकाही हजर होत्या. यात्रेत तसेच मंचावर महिलांचे तसेच विविध जात-धर्माच्या व्यक्तींचे (यात ब्राम्हणही आले) सन्मान्य प्रतिनिधीत्व ठेवण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला गेला.

लोक रस्त्यावर उतरवायचा आमचा जुना इतिहास कितीही वैभवशाली असला तरी आता, तेही कोणत्या भौतिक वा भावनिक नव्हे, तर विवेकवादी कार्यक्रमावर लोकांची जमवाजमव करणे हे कठीण जाते, हे वास्तव आम्हाला ठाऊक होते. खर्चाचाही प्रश्न होता. त्यामुळे मूळ प्रस्ताव एका जागी ‘बंधुता मेळावा’ घेण्याचा होता. तथापि, एका कार्यकर्त्याने यात्रेची कल्पना मांडली. इतरांनी दुजोरा दिला. या प्रक्रियेत सहभागी एका मोठ्य़ा संघटनेने (जिच्याकडे निधी व पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांची ताकद चांगली आहे) या सूचनेला अनुमोदन दिल्याने व लोकांच्या जमवाजमवीचा मुख्य भार आम्ही उचलू याची खात्री दिल्याने यात्रा काढायचा निर्णय झाला. या संघटनेने खरोखरच मनापासून त्यात भाग घेतला. त्यांचे कार्यकर्ते राबलेच शिवाय त्यांनी टेम्पो व त्यावरील बॅनर, लाऊड स्पीकर आदिंचा मोठा खर्च उललला. बैठका व सरावासाठी कार्यालय, त्यावेळचे चहापान हीही जबाबदारी त्यांनी सहज स्वीकारली. यात कोठेही त्यांनी आपले नाव यावे असा दूरान्वयानेही प्रयत्न केला नाही. अशाच एका संघटनेने संविधानातील मूल्यांवरच्या एका पुस्तिकेची छपाई करुन दिली. तिचे प्रकाशन समारोपाच्या सभेत केले गेले. या दोन्ही संघटनांचे काही कार्यकर्ते वैयक्तिक पातळीवरही इतरांप्रमाणे आर्थिक भार उचलण्यात सहभागी होतेच. कार्यकर्त्यांकडून आलेली वैयक्तिक देणगी ५०० ते २००० रु. या दरम्यान होती. कार्यक्रम चेंबूरमध्ये असला तरी त्यासाठी नालासोपारा, कल्याण, उल्हासनगर, बोरीवली, पनवेल अशा दूरच्या तसेच जवळच्याही ठिकाणांहून नियमितपणे तयारीसाठी येण्याचा या कार्यकर्त्यांना सोसावा लागलेला (व यापुढेही लागणारा) प्रवासखर्च बराच आहे. हे नोकरी करणारे कार्यकर्ते असल्याने संध्याकाळी सुरु होणारी बैठक रात्री ११-१२ वाजेपर्यंत चालते. समारोपाच्या सभेची जबाबदारी (स्टेज, लाऊड स्पीकर, दिवे इ.) एक स्थानिक संघटना घेईल असा खात्रीचा अंदाज होता. पण ऐनवेळी काही कारणाने ते बारगळले. मोठी अडचण तयार झाली. तथापि, तिथल्या एका दुसऱ्या संघटनेच्या समितीशी संबंधित कार्यकर्त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर आवश्यक तेवढा निधी जमा केला व ही चिंता दूर केली. साधनांच्या-निधीच्या तपशीलाचे विस्तृत वर्णन यासाठी केले की फंडिंग पॅटर्न व राजकीय नेत्यांची स्पॉन्सरशिप हे दोन्ही प्रकार आम्ही जाणीवपूर्वक स्वार होऊ दिले नाहीत.

संविधानातील मूल्यांना आज असलेला धोका पुरेपूर जाणणाऱ्या व त्याबद्दल विविध माध्यमांतून चिंता व्यक्त करणाऱ्या आंबेडकरी तसेच अन्य पुरोगामी प्रवाहांतील आमच्या काही जवळच्या मित्रमंडळींना या प्रक्रियेत – किमान यात्रेतल्या एखाद्या टप्पात सहभागी होण्याचे आम्ही आवाहन केले होते. काहींनी येतो सांगितले. त्यातले काही आले. काही तर खूप दुरून, उन्हाचा त्रास सोसत आले. काहींनी अडचण कळवली. काहींना असे कळवणे जमले नाही. काहींनी यापुढच्या कामासाठी आर्थिक सहाय्याची तयारी दर्शवली. एकूण सहभागी होणाऱ्यांचा (कार्यकर्त्यांसहित) सरासरी आर्थिक स्तर हा मुख्यतः वस्तीत राहणाऱ्यांचा व काही प्रमाणात (या वस्त्यांतून थोडे वर सरकलेल्या) कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांचा होता.

बंधुता यात्रा ही मुख्यतः भारताचे शासन व लोकजीवन यांचा चबुतरा असलेल्या सांविधानिक मूल्यांचे स्मरण व त्याचे जतन करण्यासाठीचे आवाहन करण्यासाठी होती. समारोपाच्या भाषणांत त्यांचा यथोचित आढावा घेतला गेला. बुद्धाच्या मैत्री, करुणेचे मानवतेला आवाहन व त्याच्या चिन्हांचा राजमुद्रा किंवा अशोकचक्र म्हणून देशाने केलेला स्वीकार, ख्रिस्ताची क्षमा, पैगंबराची बंधुता व शांतता, ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानातील मैत्र, कबीर-बुल्लेशहाकृत प्रेमाची महती, तुकारामांची दया-क्षमा-शांती, महात्मा फुलेंचे ‘ख्रिस्त, महंमद, ब्राम्हणाशी-धरावे पोटाशी बंधुपरी’ हे आवाहन, साने गुरुजींचा जगाला प्रेम अर्पिणारा खरा धर्म आणि अगदी अलिकडे न्यायालयाच्या निकालानंतर गोध्रातील अत्याचाराची बळी असलेल्या बिल्किस बानोने मला सूड नको-न्याय हवा, हे काढलेले उद्गार...हा सर्व काळाच्या निरनिराळ्या टप्प्यांवरील प्रेम, करुणा, मैत्री, क्षमा, बंधुतेचा महान वारसा व त्याचे बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या संविधानाशी असलेले नाते या भाषणांतून उलगडले गेले. शेवटी सर्वांनी उभे राहून जाहीर संकल्प घेतला व त्यानंतर या यात्रेचे एकप्रकारे ‘शीर्षक गीत’ झालेल्या ‘राहो सुखाने हा मानव इथे’ या गीताने सांगता झाली. बुद्धाचा संदेश-पर्यायाने आमच्या बंधुता यात्रेचा संदेश नेमकेपणाने सांगणाऱ्या या गीतातील मन उन्नत करणाऱ्या या ओळींनी या लेखाचा शेवट करतो-

‘कल्याण व्हावे माझे नि तुमचे| कल्याण व्हावे शत्रूचे अन् मित्रांचे |

राहो सुखाने हा मानव इथे| या भूवरी या भूवरी इथे |’

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

__________________

बंधुता यात्रेच्या अखेरीस घेतलेला संकल्प:

१) आमचा भारत कोणा एका धर्म, जात, पंथाचा नाही; तो भारतीय जनतेचा आहे, यावर माझा विश्वास आहे.
२) भारताच्या विचारबहुल संस्कृतीचा पाया असलेली सहिष्णुता व आदर ही मूल्ये आम्ही कधीही ढासळू देणार नाही.
३) एखाद्याचे म्हणणे मला पटणार नाही, तथापि, त्याच्या मत मांडण्याच्या अधिकाराचे मी रक्षण करेन.
४) भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेतील मूल्ये हे आम्ही आमच्या जीवनाचे ध्येय मानतो.
५) या मूल्यांच्या रक्षण व संवर्धनासाठी आमच्यात बंधू-भगिनीभाव नांदला पाहिजे यासाठी आम्ही सदैव दक्ष राहू. 

जय भारत-जय जगत!

_____________________

आंदोलन, जून २०१७

लोकशाहीच्या आधारेच ‘आधार’ हवे

फूटपाथवासीयांच्या, कच्च्या झोपड्यांत राहणाऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी मंत्रालयात जायची वेळ यायची तेव्हा एक अडचण नेहमी यायची. आम्हा मध्यमवर्गीय कार्यकर्त्यांना सहज प्रवेश मिळे. कारण आमच्याकडे पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र असा काही तरी पुरावा असे. पण ज्यांच्या प्रश्नासाठी मंत्रालयात जायचे त्यांना मात्र सहजासहजी प्रवेश मिळत नसे. कारण त्यांच्याकडे त्यांची ओळख सिद्ध करणारा काही पुरावा नसे. प्रश्न असलेला माणूस प्रत्यक्ष समोर आहे. पण पोलिसांना त्याचे अस्तित्व कबूल करायला कागदोपत्री पुरावा हवा असे. हीच अडचण हर ठिकाणी. रेशनचे अधिकारी रेशन कार्डासाठी त्यांच्या ओळखीचे व त्यांच्या वास्तव्याचे कागद मागणार. रेशन कार्डासाठी मतदार ओळखपत्र तरी आणा असे रेशनचे अधिकारी सांगणार. तर मतदार ओळखपत्र मागायला गेले की ते किमान रेशन कार्ड तरी दाखवा असे सांगणार. ‘आधी कोंबडी की आधी अंडे’ असा हा दुर्दैवी पेच या वंचितांसमोर असे. म्हणजे आता तो पूर्ण सुटला असे नव्हे. पण हा पेच सैल व्हायला त्यांना ‘आधार’ने मोठा आधार दिला यात शंका नाही. ज्यांच्याकडे कोणतीही वास्तव्याची व ओळखीची कागदपत्रे नाहीत अशांनाही Introducer मार्फत आधार मिळण्याची तरतूद आहे. आधार कार्डाने त्यांचे अस्तित्व दखलपात्र केले.

२००९ ला नंदन निलेकणींच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या उपक्रमाला त्यामुळे तुफान प्रतिसाद मिळाला. नोंदणी केंद्रांवर चाळीतल्या, झोपडपट्टीतल्या निम्न व गरीब आर्थिक स्तरातल्या लोकांची झुंबड उडाली. त्यांना मार्गदर्शन व साहाय्य करण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या कार्यालयांत फलक लावून खास व्यवस्था केली. या कोणालाही माझ्या खासगीपणाच्या रक्षणाचे काय, या माहितीचा दुरुपयोग तर होणार नाही?... असा कुठलाही प्रश्न नव्हता. बुब्बुळाचे फोटो, हातांचे ठसे... काय घ्यायचे ते घ्या. काही करून फोटो असलेले सरकारी ओळखपत्र मला मिळू द्या, ही त्यांची तडफड होती. स्वतःच्या ओळखीचे संरक्षण नव्हे, तर जगाने दखल घेण्याची गरज हे शिक्षण, वित्त यांत किमान पातळीवर असणाऱ्या बहुसंख्य भारतीयांचे आजचे वास्तव आहे. ‘आधार’ची कायदेशीर अवस्था किंवा त्याची सक्ती या बाबी त्यांच्या विचारविश्वात फारशा महत्त्वाच्या त्यामुळेच ठरत नाहीत.

म्हणून त्या महत्त्वाच्या नाहीत असे नाही. लोकांना काय वाटते यावरून प्रचलित राजकारणाचे डाव टाकले जातात. पण ही लघुदृष्टी झाली. ज्यांना लोकांच्या हिताचा दूरगामी विचार करायचा आहे, त्यांना प्रत्येक बाबींचा गंभीरपणे विचार करणे भाग आहे. आधारबाबतही तो व्हायला हवा. योग्य ती दक्षता घ्यायला हवी. आवश्यक ती पावले उचलायला हवी. वैचारिक अभिनिवेश, राजकीय कोतेपणा व बेमुर्वतपणा दूर ठेवला तर हे अधिक सुकर होईल.

आपल्या संविधानकर्त्यांना लोकशाही ही केवळ राज्यप्रणाली म्हणूनच नव्हे, तर जीवनमूल्य म्हणून अभिप्रेत होती. पण याचा आपल्या राज्यकर्त्यांनाच विसर पडत असतो.

आधारसारख्या देशव्यापी व प्रत्येक नागरिकाशी वैयक्तिकरीत्या संबंधित योजनेला कायदेशीर आधार न देता बराच काळ केवळ प्राधिकरणाच्या पातळीवर त्याची अंमलबजावणी सुरू ठेवायला काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालचे केंद्रसरकार जबाबदार आहे. लोक व विरोधी पक्ष यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या रास्त शंका दूर करणे हे काम सरकार पातळीवर परिणामकपणे घडले असे त्यावेळी दिसले नाही. लोकशाही संकेतांचे हे हनन होते. यथावकाश कायदेशीर आधार देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपने अडसर आणले. हे विधेयक भाजपच्या यशवंत सिन्हांच्या अध्यक्षतेखालील चिकित्सा समितीकडे गेले. त्यांच्या अहवालात वैयक्तिक माहितीचा खासगीपणा जपणे आणि माहितीची सुरक्षा याबद्दल काळजी, खासगी संस्थांकडे या कामाचा काही भाग सोपविल्याबद्दल चिंता, आज ऐच्छिक म्हणत असले तरी भविष्यात ती सक्तीची करण्याचा डाव असे अनेक मुद्दे होते. केवळ सिन्हाच नव्हे, तर आज पंतप्रधान असलेले तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री मोदी तसेच आज मंत्री असलेले जेटली, सुषमा स्वराज हे प्रमुख भाजप नेते ही टीका सभागृहांत व बाहेर वरच्या पट्टीत करत होते. आज हेच मुद्दे पुढे येत आहेत. पण त्यांना ही मंडळी बेमुर्वतपणे उडवून लावत आहेत.

गेल्या वर्षी लोकसभेत संमत झालेले हे विधेयक राज्यसभेत अडकू शकते म्हणून सरकारने त्याला धनविधेयकाचे नाव देऊन राज्यसभेच्या मान्यतेच्या अटीतून पळवाट काढली. हे विधेयक ‘आधार (आर्थिक तसेच अन्य अनुदाने, लाभ व सेवा यांचे लक्ष्यित हस्तांतर) विधेयक, २०१६’ या नव्या नावाने आले असले तरी मुळातील ‘राष्ट्रीय ओळख प्राधिकरण विधेयक, २०१०’ या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या विधेयकाचेच ते सुधारित रूप होते. काँग्रेस आघाडी सरकारने अवलंबिलेल्या प्रक्रियेलाच कायद्याचा आधार देऊन भाजप सरकारने ती पुढे चालू ठेवली आहे. जर काँग्रेस सरकारने आणलेले विधेयक धनविधेयक नव्हते, तर भाजप सरकारने आणलेले त्याच संबंधातले हे विधेयक धनविधेयक कसे काय होऊ शकते? राज्यसभेत बहुमताअभावी येणारी नामुष्की टाळण्यासाठीची ही चलाखी होती, हे उघड आहे.

विधेयक राज्यसभेत सादर केल्यावर त्यावर काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी काही आक्षेप नोंदवले. काँग्रेसकृत विधेयकात नसलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी माहिती उघड करणे, खासगी आस्थापनांनाही आधारचा उपयोग करण्याची परवानगी असणे अशांसारख्या एकूण पाच मुद्द्यांवर त्यांनी दुरुस्त्या सुचवल्या. अर्थात, त्या सर्व फेटाळून लावून भाजप सरकारने लोकसभेत आवाजी मतदानाने आपले विधेयक कोणत्याही दुरुस्तीविना जसेच्या तसे मंजूर केले. खरे म्हणजे, अशा महत्त्वाच्या विधेयकावर राष्ट्रीय सहमती असणे, ही त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तर आवश्यक आहेच; पण तो नैतिक संकेतही आहे. विधेयक मंजूर होण्याच्या या प्रक्रियेस काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याचा निकाल काय लागेल तो लागेल. न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने कौल दिला तरी, तांत्रिकता अवलंबून लोकशाही संकेत उधळण्याच्या कृतीचे समर्थन होऊ शकणार नाही.

भविष्यात सक्ती केली जाईल म्हणून चिंता व्यक्त करणाऱ्या भाजपनेच आपल्या सरकारकरवी विविध योजनांसाठी आधार सक्तीचे करण्याचे आदेश काढायला सुरुवात केली आहे. न्यायालयाने अशी सक्ती करता येणार नाही, असे वारंवार आदेश देऊनही निगरगट्टपणे सरकार आणखीन पुढचे आदेश काढत आहे. पॅन कार्डशी जोड किंवा इन्कम टॅक्स भरण्यासाठी आधार सक्तीचा करण्याच्या या आदेशांनाही न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. त्याची सुनावणी चालू आहे. आधारचे तपशील (नावे व क्रमांक) सरकारी विभागांनीच निष्काळजीपणे फोडले याची कबुली सरकारचे प्रतिनिधी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी नुकतीच न्यायालयात दिली. महत्त्वाचा तपशील आधार प्राधिकरणाकडे सुरक्षित असला तरी हा निष्काळजीपणा गंभीरच आहे. तपशील संरक्षण व खासगीपणासंबंधीचा कायदा (Data Protection and Privacy law) लवकरात लवकर येणे म्हणूनच निकडीचे आहे. आधार तुलनेने मामुली आहे. शिवाय ते देशाच्या ताब्यात आहे. त्याच्या कितीतरी पटीने धोकादायक ठरेल एवढ्या प्रमाणात खासगी माहितीची जमवाजमव क्रेडिट कार्ड, इंटरनेटचा वापर होणाऱ्या स्मार्ट फोन तसेच अन्य साधनांद्वारे जागतिक पातळीवर केली जाते. हे करणारी मंडळी आपल्या नियंत्रणापलीकडे आहेत.

लोकशाही मार्गाने केंद्रात सत्तेवर आलेल्या व लोकशाही मार्गानेच देशभरातल्या विविध निवडणुकांत घोडदौड करणारे मोदी लोकशाहीची ही किमान बूज राखणार आहेत ना?

- सुरेश सावंत

sawant.suresh@gmail.com

______________

दिव्य मराठी, ९ मे २०१७

आम्ही सारे त्रिशंकू!

पंधरा दिवस उलटले त्या घटनेला. पण अजून हबकलेपण जात नाही. त्या मुलीच्या जागी माझ्या मुलाचा चेहरा येतो आणि आतून सळसळत वेदना उसळते. पिळवटून टाकते. त्या मुलीच्या आईच्या जागी माझी पत्नी दिसू लागते व तिच्या बापाच्या जागी मी. ..आणि तिच्या प्रत्येक मित्राच्या-नातेवाईकाच्या जागी माझ्या मुलाचे मित्र-नातेवाईक.

आमच्या एका मित्राच्या २१ वर्षाच्या मुलीने गळफास लावून आत्महत्या केली. एक व्यावसायिक अभ्यासक्रम ती करत होती. जिथवर आम्हा मित्रांना माहीत आहे त्याप्रमाणे काहीही कौटुंबिक ताण नसलेले, उलट अगदी मोकळे वातावरण असलेले हे कुटुंब. त्या मुलीच्या वागण्यातही काही ताणाची चिन्हे दिसलेली नव्हती. कारण कळले ते एवढेच- काहीतरी सबमिशनचा लकडा कॉलेजचा होता. तो तिला सहन झाला नाही.

चितेच्या ज्वाळा विझल्यानंतर ४ दिवसांनी थोडे शांतपणे आम्ही मित्रमंडळी आमच्या या मित्राला भेटलो. आमच्या आधी पोलीस कमिशनरही येऊन गेले होते. आमचा हा मित्र पोलीस अधिकारी आहे. संवेदनशील, कर्तव्यात चोख व कर्तबगार असलेल्या या आमच्या मित्राला खुद्द पोलीस कमिशनरनी प्रत्यक्ष भेटायला येणे याचे आम्हाला अप्रूप व समाधानही वाटले. पोलीस कमिशनरांचा चांगुलपणा हा भाग आहेच. तथापि, आमच्या या मित्राच्या कर्तव्य बजावण्यातील लौकिकही कारण असावा. असो.

आम्ही तिथे असताना आमच्या या मित्राचे सहकारी असलेले एक पोलीस अधिकारीही तिथे होते. या घटनेने त्यांनाही हादरवले होते. खूप व्यथित होते ते. ज्यांच्या भावना मनात राहत नाहीत वा नियमन होऊन व्यक्त होत नाहीत, अशा स्वभावाचे ते होते. हल्लीची पिढी, तिचा मोबाईल, आम्ही काय सहन केले, यांना त्याचे काही कसे नाही इ. त्वेषाने ते बोलत होते. त्यात गहिरी वेदना होती. एका झोपटपट्टीत गरिबीत काढलेले दिवस, रस्त्यावर विक्री करुन शिक्षण व घरची आजारपणे निस्तरत पुढे पोलिसात भरती झाले. पोलिसांवर एकामागून एक आदळणारी कामे, घरी कधी परतणार याची अनिश्चिती, त्यात वरिष्ठांचे बोल सहन करायचे. या ताणाची मुलांना कल्पना येत नाही. आमची वंचना त्यांच्या वाट्याला नाही. मागतील ते त्यांना आता मिळते आहे. तरीही हा मार्ग त्यांनी अवलंबावा..? – धबधब्यासारख्या त्यांच्या भावना कोसळत होत्या. आम्ही मध्येच दुजोरा देत पण बरेचसे निमूट ऐकत होतो. ते गेल्यावर मग आम्ही थोडे शांतपणे बोलू लागलो.

जुन्या आठवणी निघाल्या. नुकत्याच ऐकलेल्या अधिकाऱ्याच्या आठवणींपेक्षा त्या फारशा वेगळ्या नव्हत्या. झोपडपट्टी. गरिबी. वंचना. घरच्यांचे अतोनात कष्ट. मिळेल ते काम करत शिक्षण. सवलतींचा व शिष्यवृत्तीचा आधार. प्रतिकूलतेशी झुंज देत पुढे जाण्याची जिद्द. या नकारात्मक घटकांत एक घटक उमेद देणारा होता तो म्हणजे आमची परस्परांना साथ. वेगवान प्रवाह पार करताना गुंफलेले हातात हात. ही साथसोबत वेदनेचा कंड कमी करणारीच नव्हे, तर विलक्षण ऊर्जा देणारी होती. या प्रवासात काही हात सुटले. आमच्या गाडीचे डबे पुढे गेले. सुटलेल्या हातांनी खंडणीखोरी, भाईगिरी, खून केले. पुढे त्यातील काहींना विरोधी टोळ्यांनी तर काहींना पोलिसांनी संपवले. काही परागंदा झाले. जे नंतर भेटले त्यांना आम्ही समजावयाचा प्रयत्न केला. तथापि, आमच्याप्रती सद्भावना व्यक्त करुन ते म्हणाले- ‘आमच्या परतीच्या वाटा बंद आहेत. तुम्ही या वाटेला आला नाहीत हे चांगले झाले. काही लागले तर सांगा. आम्ही मदतीला आहोत.’

आज पन्नाशीच्या आसपास असलेल्या, वंचितता-गरिबीचा इतिहास असलेल्या पिढीतील आम्हा मित्रांचे एक वेगळेपण होते. आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते होतो. दलदलीतून बाहेर पडण्याचा संघर्ष प्रत्येकजण करत होता. त्याचवेळी इतरांना साथ देत होता. ही साथ केवळ वैयक्तिक व स्वाभाविक न ठेवता आम्ही ती संघटितपणे करत होतो. सामाजिक संघटना करुन तिच्याशी आम्ही स्वतःला जोडून घेतले होते. आमचा लढा वैयक्तिक उत्कर्षापुरता न राहता व्यवस्था बदलाचे, समाजपरिवर्तनाचे ध्येय त्याचा आधार झाला. आम्ही शिकत असताना ज्याला जो विषय चांगला येई तो त्यात कमकुवत असणाऱ्यांना समजावून सांगे. त्याचवेळी आमच्या मागच्या इयत्तांचे आम्ही शिकवणी वर्ग घेत असू. मला आठवतेय हा आमचा पोलीस अधिकारी मित्र त्यावेळी कॉलेजला होता. त्याचे इंग्रजी चांगले होते. तो मुलांना इंग्रजी शिकवत असे. शिकवणी वर्गासाठी वस्तीत हिंडून पालकांना समजावून मुलांना जमवावे लागे असा तो काळ होता. शालेय शिक्षणाबरोबरच सामाजिक प्रबोधनाचे कार्यक्रम, अन्याय-अत्याचाराविरोधातील मोर्चे-निदर्शनांत सहभाग हे नित्याचे असे.

या सगळ्यांतून एक ताकद, एक उत्साह मिळत होता. आम्ही एकटे नव्हतो. आमचे दुःख एकट्याचे नव्हते. ते आमचे सगळ्यांचे होते. कमी-अधिक असले तरी ते आमच्या सामूहिकतेने वाटले जात होते. माझ्या अपंग आजारी वडिलांना त्यांची तब्येत बिघडल्यावर माझी वाट पाहावी लागत नसे. या आमच्या सहकाऱ्यांपैकी कोणीतरी त्यांना उचलून डॉक्टरकडे घेऊन जात असे. माझ्या लग्नानंतर झोपडपट्टीतले घर दुरुस्तीला काढले तेव्हा या सहकाऱ्यांनीच सामुदायिक श्रम व कल्पकतेने ते उभे केले. वस्तीतले अनेक हात पुढे आले.

आमच्या या वस्तीत बहुसंख्य पालक निरक्षर, अल्पशिक्षित, श्रमाची कामे करणारे असले तरी काही शिक्षित होते. ते कारकून, शिक्षक अशा नोकऱ्या करत. हे सगळे एकत्रच राहत. कारण या कारकून, शिक्षकांची मिळकत इतर अल्पशिक्षित कामगारांपेक्षा खूप वरची नव्हती. त्यांच्या आसपासच असे. मात्र त्यांना पुढचे लवकर दिसू लागल्याने त्यांनी काही खाजगी गृहनिर्माण संस्थांत सहभाग घेण्यास सुरुवात केली होती. पुढे एकूण अर्थव्यवस्थेला जी गती मिळाली, जे धोरणात्मक बदल झाले, त्यामुळे या वर्गाची स्थिती एकदम बदलली व त्याने पहिल्यांदा वस्ती सोडली. बाकीच्यांच्या मिळकतीतही फरक पडू लागले. आम्ही निरक्षर कामगारांची मुले शिकल्यामुळे व या शिक्षणाला संधी देणारी काही सरकारी धोरणे असल्याने बदलत्या आर्थिक व्यवस्थेत सामावले जाऊ लागलो. म्हाडा, सिडकोची घरे बुक करु लागलो. ती ताब्यात आल्यावर वस्त्या सोडू लागलो.

आता आमचे सगळेच बदलले. वंचना, पिडितता, गरिबी संपली. घरात टीव्ही, फ्रिज व ५ व्या-६ व्या वेतन आयोगानंतर गाड्या येऊ लागल्या. सरकारी नोकऱ्यांत नसलेल्यांनाही जिथे कुठे रोजगार मिळाला तो चांगले वेतन देणारा होता. आम्ही भौगोलिकदृष्ट्या आता एकत्र राहिलो नाही. आमची दुःखे एक राहिली नाहीत. सुखे उपभोगणेही एक राहिले नाही. चळवळी सुटल्या. आर्थिक विकासाची दौड सुरु झाली. सोबत आत्ममश्गुलता आली. बहुतेकांची मुले इंग्रजी माध्यमांत व चांगल्या गणल्या जाणाऱ्या शाळांत शिकू लागली. या मुलांचा जन्म एकतर फ्लॅटमध्ये झाला किंवा झोपडपट्टीत असताना झाला असला तरी काही कळायच्या आतच त्यांचे पालक फ्लॅटमध्ये स्थलांतरित झाले. आम्हा पालकांच्या स्मृती या मुलांच्या नाहीत. आमचा वर्तमान जरी फ्लॅट असला तरी भूतकाळ वस्ती आहे. आमच्या या मुलांचा तो भूतकाळ नाही. त्यामुळे त्यातली व्यथा किंवा सामूहिकता किंवा जीवनसंघर्षाच्या प्रेरणा त्यांच्या नाहीत. त्यांना त्या कल्पनेनेही कळत नाहीत. त्यांचा प्रारंभच एका नव्या रेषेवर झाला आहे.

आमच्या गतस्मृतींच्या उजाळ्याचा त्यांच्यावर काही परिणाम होत नाही. काही सभ्यपणे ऐकतात. काही ‘पकवू नका’ म्हणून उडवून लावतात. काही जण ‘हो. तुम्ही भोगलंत. कळलं मला. पण मी काय करु त्याला?’ म्हणून त्याच्याशी नातं सांगायला नकार देतात. आम्ही दलदलीत पाया घातला व इमारत उभी केली. तिच्या छतावर उभी राहिलेली ही मुले पंख फुटून भरारी घेतात. आम्ही हात उंचावून बघत राहतो. प्रतीक्षेने. ती मागे पाहतील. इमारतीच्या पायाची, तो कसा घातला याची कधीतरी विचारणा करतील. ..पण हे होत नाही. आम्ही उसासा टाकतो. हात खाली करतो. जड पावलांनी घरात परततो.

ही पावले दुसऱ्या एका कारणासाठीही जडच राहतात. आमच्यातल्या अनेकांना भूतकाळ फक्त स्मृतीतच हवा आहे. ज्यांचा तो आजही वर्तमान आहे, त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला आमची पावले वळत नाहीत. आमच्या वस्त्या आजही आहेत. तिथे लोक राहत आहेत. त्यांचे आजचे व आमचे त्यावेळचे प्रश्न पूर्णांशाने एक नाहीत. काही प्रश्न आमचे तीव्र होते तर काही प्रश्न त्यांचे तीव्र आहेत. पण त्यांच्याशी जोडून घ्यायलाच नव्हे, तर समजून घ्यायलाही आम्हाला फुरसत नाही.

आमच्या या वस्त्यांत व एकूण शहरात एक वर सरकण्याचा क्रम मध्यंतरी चालू होता. आमच्या वेळची सलग गरिबी राहिली नाही. झोपडपट्टीतही घरे ऐपतीप्रमाणे बांधली गेली. मुलांच्या शाळा ऐपतीप्रमाणे वेगळ्या झाल्या. अन्नधान्याची उपलब्धता, गॅस कनेक्शन, नळ घरोघर येणे याने रेशन, नळावरचा एकत्रित हितसंबंधही कमी झाला. आम्ही वस्ती सोडलेलेही एका थरात आज नाही. आमच्यातही विविध थर आहेत. प्रत्यक्ष आमच्या मित्रमंडळींत फारशी उदाहरणे नसली तर ते ज्या थरांत वावरतात त्या थरांतल्यांची मानसिकता ‘भले उसकी कमीज मेरे कमीजसे ज्यादा सफेद कैसी?’ अशी असते. मोबाईल, गाडी ही साधने गरजेपेक्षा इतर कोणाकडे तरी अधिक वरच्या दर्जाची आहेत या प्रेरणेने बदलली जातात. ही वृत्ती प्रत्येकाला एकएकटी करते. दुःख सामुदायिक होत नाही. सुखही एकत्र साजरे करता येत नाही. प्रत्येकजण कड्यावर चढतो आहे. कोणीही एका रांगेत नाही. प्रत्येकजण मध्ये कोठेतरी एकटाच लटकला आहे. सगळ्यांचे त्रिशंकू झालेत!

आत्महत्येला माणसाची मानसिक प्रकृती जरुर कारण आहे. एकाच परिस्थितीले सगळे लोक त्या परिस्थितीला समान प्रतिसाद देत नाहीत हेही खरे आहे. पण सगळी व्यवस्था, माहोल शांत, निरामय, सहकार्यशील आहे आणि तरीही माणसे आत्महत्या करतात, असे होत नाही. म्हणजेच या भोवतालच्या व्यवस्थेत काहीतरी भयानक लोच्या झाला आहे. त्यामुळे माणसे- ही आमची कोवळी मुले स्वतःला संपवायला निघत आहेत. १५ ते २९ वयोगटातील मुले सर्वात जास्त आत्महत्या करतात, असे अभ्यासक सांगतात. या १५ दिवसांत याच वयोगटातील अजून दोघांनी आत्महत्या केल्याचे बातम्यांत वाचले. हा वयोगट भावूक, रोमँटिक असतो, विचारशील नसतो, परिस्थितीशी समायोजन साधणे त्याला जमत नाही असा निष्कर्ष काढून त्यांच्या आत्महत्यांना तेच जबाबदार आहेत असे ठरवायचे का? ..असा निष्कर्ष काढणारे आपण बेजबाबदार आहोत. हे स्वप्नांचे, शिक्षणाचे व नोकरी मिळवायचे वय आहे. त्यांची स्वप्ने, शिक्षण व नोकरी यांत व्यवस्थेचा, सरकारी धोरणांचा, समाजाच्या मानसिकतेचा, पालकांच्या आकांक्षांचा काही संबंध आहे की नाही? हो. आहे. व तोच प्रमुख आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी आपल्या डोळ्यांत अंजन घातले आहे. ते विसरुया नको. अनेक व्यवस्थात्मक प्रश्नांनी माणसाची कोंडी होते आहे. पुढच्या वाटा गुडूप होत आहेत.

अलिकडे तर व्यवस्थेचे किंवा व्यवस्थेतील अनेकांचे पुढे सरकणे अवरुद्ध झाले आहे. तथापि, त्यामुळे सलग गरिबी व सलग श्रीमंती असे होईल असेही नाही. वेगवेगळ्या उंचीवर लटकलेले त्रिशंकू वेगेवगळ्या गतीने खाली येतील. वर सरकण्याची खात्री जेव्हा कमी होईल व खाली पडण्याचे भविष्य भिववील त्यावेळी या त्रिशंकूतले कितीजण चिवटपणे कपारीला धरुन राहतील हे सांगणे कठीण आहे. अनेकजण हताश होऊन स्वतःच हात सोडून देतील ही शक्यता अधिक आहे.

...एका चितेचा जाळ शांत होतो आहे तोवर दुसरी, तिसरी, चौथी चिता धडधडू लागेल. धडधडणाऱ्या ज्वाळा स्मशानाला व्यापतील. अशावेळी चितेची लाकडं रचणारे, अग्नी देणारे हात तरी कोठे शोधायचे?

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

___________________________________

(आंदोलन, मे २०१७)

..आणि बुद्ध हसला!

आजच्या वृत्तपत्राची हेडलाईन:

'रणभूमी आणि वेळ आम्ही ठरवू! जवानांच्या मृतदेहांच्या विटंबनेची किंमत मोजावी लागेल.. भारताचा पाकिस्तानला सज्जड इशारा.'

याचा अर्थ त्यांनी आमचे सैनिक ज्या क्रूरतेने मारले त्याच क्रूरतेने आम्ही तिकडचे सैनिक मारणार. यात या दोन देशांतील राजकारण ठरवण्यात ज्यांचा काहीही संबंध नाही अशी (मरण्या-मारण्याचा पेशा पत्करलेल्या) सैनिकांतली 'माणसे' मरणार. याआधी मेलीत. पुढेही मरणार. त्यांनी आमची माणसे मारली की आम्ही त्यांची मारणार. आम्ही त्यांची मारली की ते आमची माणसे मारणार. अखेर दोहोंकडची 'माणसेच' मरणार!. ..हा सूडाचा प्रवास असा कुठवर चालणार?

येत्या १० तारखेला बुद्धजयंती आहे. ती जगभर साजरी होणार. त्यानिमित्ताने जागतिक तसेच आपले राष्ट्रीय नेते (सरकारातील व सरकारात नसलेले) जनतेला शुभेच्छा देणार. बुद्धाच्या मानवतेच्या संदेशांची उजळणी करणार.

त्यात हा संदेश प्रमुख असणार:

| न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कुदाचनं । अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो |

‘वैराने वैर कधीच संपत नाही. ते अवैरानेच संपते आणि हाच सनातन धर्म होय.’ - तथागत गौतम बुद्ध

भारत हा खास बुद्धाचा देश. राष्ट्रपतींच्या आसनामागे तो असतो. आपली राजमुद्रा (सिंहस्तंभ) व राष्ट्रध्वजावरचे अशोकचक्र (धम्मचक्र) त्याच्याशी संबंधित. बुद्ध ही आपली राष्ट्रीय अस्मिता. मी बुद्धाच्या देशातून आलो असे आपले राष्ट्रप्रमुख जगात अभिमाने सांगत असतात.

बुद्धाचा रास्त अभिमान बाळगणारे हे नेते बुद्धजयंतीला संदेश देताना बुद्धाच्या वरील संदेशाचा अर्थ कसा लावणार ठाऊक नाही. पण मला मात्र ही अडचण येणार आहे. बुद्धजयंतीला एके ठिकाणी मला बोलायचे आहे. त्यावेळी मी वरील हेडलाईन व बुद्धाचा हा संदेश याची संगती कशी लावू? बुद्धाचे म्हणणे आजही मार्गदर्शक आहे हे मला लोकांना पटवून द्यायचे आहे.

'Need to kill व Will to kill' असा फरक करु? तो तर शाकाहार-मांसाहारातील द्वंद्व निपटण्यासाठी आहे. आम्ही स्वतःहून हल्ला करत नाही, पण कोणी आगळीक केली तर त्याची गय करत नाही, हे तत्त्व सांगू? यात राष्ट्रीय बाणा आहे. पण या सगळ्यात निरपराध माणसे मरणार त्याचे काय? ..आजच्या काळात त्याला इलाज नाही. ते अपरिहार्य आहे. जगाची ती रीती आहे. ..पण मग ही रीती व बुद्धाचा संदेश यांचे नाते काय? ..बुद्धाचा संदेश हे अंतिम लक्ष्य आहे. त्याकडे लगेच जाता येणार नाही. त्या दिशेच्या प्रवासात अशा विसंगती राहणारच. ..पण चर्चा हा मार्ग नाही का? ती तर करुच. ती आपण करतोच. पण आताच्या या प्रसंगात आपल्या जनतेला आम्ही 'बांगड्या भरलेल्या नाहीत' (स्त्रीत्व हे बुळगे व पुरुषत्व हे कर्तबगार) याचा प्रत्यय कसा देणार? तेव्हा जशास तसे उत्तर आधी देऊ. म्हणजे जेवढी त्यांनी मारली किमान तेवढी तरी 'माणसे' मारु. फारतर त्यांचे डोळे वगैरे नाही काढणार. चर्चा पुढे करायच्या आहेतच. त्याशिवाय पुढचा मार्ग कसा निघेल. त्यासाठी चर्चा हवीच.

...हो, अशी वळणे, वळसे घेत नक्की बोलता येईल.

युद्धाचा नाही पण माझ्या भाषणापुरता प्रश्न सुटला. समाधानाने वर पाहिले. ..समोरच्या मूर्तीतला बुद्ध हसत होता. लक्षात आले. हे नेहमीचे हसू नाही. मी चमकलो. बारकाईने पाहिले. त्याच्या अर्धमिटल्या पापण्यांतून विषाद झरत होता.

- सुरेश सावंत