Tuesday, September 22, 2015

याकूबची फाशी व अशुभाच्या सावल्या



याकूबची फाशी रोखण्याचे, स्थगित करण्याचे सर्व प्रयत्न असफल होऊन अखेर ३० जुलैला सकाळी त्याला फासावर चढवले गेले. याकूबची फाशी जाहीर झाल्यानंतर ज्या घमासान चर्चा प्रसारमाध्यमांवर व लोकांत सुरु झाल्या, त्याने मला खूप अस्वस्थ व्हायला झाले होते. भविष्यातील अशुभाच्या सावल्या माझ्याभोवती घोंगावू लागल्या होत्या. काही करुन ही फाशी टळावी, किमान पुढे जावी अशी मनोमन आस धरुन होतो. फाशीच्या आधीची ती रात्र अनेकांप्रमाणे मीही झोपेविना काढली. सर्वोच्च न्यायालयात चाललेल्या शेवटच्या सुनावणीच्या निकालाची मी धडधडत्या अंतःकरणाने वाट पाहत होतो.

५ वाजता निकाल लागला. शेवटची आस संपली. हतबल होऊन अंथरुणावर आडवा झालो. नागपूरच्या जेलमध्ये काय चालू असेल याचे चलत्चित्र माझ्या डोळ्यांसमोर सुरु झाले. माणूस मरतो. नैसर्गिकरित्या वा अपघाताने. पण त्याची नक्की तारीख, वेळ ठाऊक नसते. खून होतो, तेव्हा त्याचे काहीएक नियोजन असते. पण त्याचीही अगदी अचूक वेळ क्वचितच असू शकते. आणि असली तरी ती त्या खूनाच्या कारस्थान्यांना व प्रत्यक्ष खून करणाऱ्यांनाच ठाऊक असते. ज्याचा खून होणार आहे त्याला किंवा इतरांना ती ठाऊक असण्याचा प्रश्नच येत नाही. इथे मात्र अख्ख्या जगाला व ज्याचा मृत्यू होणार आहे त्यालाही मृत्यूच्या अंमलबजावणी करणाऱ्यांइतकीच वेळेची माहिती आहे. कितीही मोठा गुन्हेगार असला तरी तो एक माणूस आहे व एक माणूस आपल्यासमोर आता मरणार आहे व आपण काहीही करु शकत नाही. नुसतेच साक्षी राहणार आहोत. हे सगळे भयानक होते. कसाब किंवा अफजल गुरुप्रमाणे आपल्या नकळत हे झाले असते व झाल्यावर आपल्याला कळले असते, तर किती बरे झाले असते, असे राहून राहून वाटत होते. याकूबला फासावर दिल्याचे टीव्हीवर जाहीर झाले व निःश्वास टाकला. झाले. याकूब (मरायला नको होता तरीही) एकदाचा मेला.

अधीरता, धाकधूक संपली. पण अशुभाच्या सावल्या घोंगावत होत्याच. याकूबचा मृतदेह माहीमला त्याच्या कुटुंबाच्या मूळ घरी आणणार होते व तेथून मरीन लाईन्सच्या बडा कब्रस्तानमध्ये दफनासाठी नेणार होते. अशुभाचा अंदाज घेण्यासाठी मी माहीमला गेलो. पण मी पोहोचण्याच्या १० मिनिटे आधीच वरळी सीफेसमार्गे याकूबचे शव नेण्यात आले होते. आता होता तो जागोजाग पोलीस बंदोबस्त. विरळ लोक. विरळ वाहने. मी आमच्या रेशनिंग कृती समितीच्या तेथील कार्यकर्त्यांना भेटलो. त्यांच्यासोबत बोललो. त्यांच्यासोबत याकूबच्या घराच्या परिसरात हिंडलो आणि नंतर माहीम स्टेशनवरुन लोकल पकडून मरीन लाईन्सच्या बडा कब्रस्तानला गेलो. बडा कब्रस्तानमधून अंत्यविधी उरकून लोक शांतपणे बाहेर पडत होते. रस्त्यावर, स्टेशनवर दिसणाऱ्या या लोकांची संख्या लक्षणीय होती.

मी जाण्याच्या आधीच सगळे झाल्याने स्वानुभवावरुन काही अंदाज बांधणे कठीण होते. पण माहीमच्या आमच्या कार्यकर्त्यांशी जे बोलणे झाले त्यातून काही अंदाज घेणे शक्य झाले. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे याकूबच्या घराच्या व माहीम चर्चपर्यंतच्या परिसरात हजारो लोक जमले होते. हे लोक फक्त माहीमचे नव्हते. खूप लोक बाहेरुन आले होते. ते ‘याकूब मेमन अमर रहे’च्या घोषणा देत होते. स्त्रिया अशा प्रसंगात कमी असतात. पण इथे स्त्रियाही लक्षणीय होत्या. त्याही घोषणा देत होत्या. आमच्या या कार्यकर्त्यांना हा माहौल नवीन होता. त्यांना वातावरणात खूप ताण व काहीशी भीतीही जाणवत होती. याकूब मेमनच्या घराजवळ राहणाऱ्या एका कार्यकर्तीशी बोललो. तिच्या म्हणण्यानुसार याकूब मेमन गुन्हेगार होता हे कोणाच्याही गावी नव्हते. मुस्लिम म्हणून त्याला लक्ष्य करण्यात आले, इतर समाजाच्या तुलनेत आम्हाला असेच लक्ष्य करण्यात येते, अशी रागाची भावना लोकांच्या मनात ठसठसते आहे. हे ठसठसणे काय रीतीने बाहेर येईल, याबाबत या कार्यकर्तीला भय वाटते.

मी हा अनुभव, माझी मनःस्थिती फेसबुकवर व व्हॉट्सअप ग्रुपवर शेअर केली. काही प्रतिक्रिया लेखी, काही तोंडी आल्या. माझ्या भावनांशी सहानुभाव दर्शवणाऱ्या, चिंता प्रकट करणाऱ्या प्रतिक्रिया आल्याच. पण जास्त करुन २५७ लोक मारणाऱ्या एका गुन्हेगाराला फाशी दिल्याचे तुम्हाला का वाईट वाटावे?, अशांना फाशीशिवाय दुसरी काय शिक्षा योग्य होती?, गुन्हेगाराच्या बाजूने अमर रहेच्या घोषणा दिल्याच कशा जातात?, या घोषणा देणारे, फाशीची शिक्षा टळावी-स्थगित व्हावी म्हणून प्रयत्न करणारे हे देशद्रोही नव्हेत का?…या प्रश्नांचा भडिमार अधिक होता.

सगळ्यांशी नाही, पण जे जवळचे होते व जे तरुण होते, अशांशी जाणीवपूर्वक बोललो. त्यांचे म्हणणे समजून घेतले. माझे म्हणणे समजवण्याचा प्रयत्न केला. ते सगळे या लेखाच्या मर्यादेत नोंदवणे कठीण आहे. काही ठळक बाबी नोंदवण्याचा प्रयत्न करतो.

एक नक्की. जे गांधी-नेहरुंच्या व त्या नंतरच्या पिढीच्या वाट्याला आले, ९२-९३ ला आमच्या अनुभवाला आले, त्यापासून पुढच्या पिढीचीही सुटका नाही. हिंदू-मुस्लिम तेढीची ही भळभळती जखम घेऊन हा अश्वत्थामा अजून किती पिढ्या हिंडणार आहे, ठाऊक नाही.

आमच्या किशोर व तरुण अवस्थेत सामाजिक व लिंगभेद, आर्थिक विषमता व शोषण, विकासाचे न्याय्य वाटप या प्रश्नांना आम्ही सामोरे जात होतो. हेच आपल्या पिढीचे ध्येय राहणार असे मानून चाललो होतो. पण बघता बघता बाबरी मशीद-रामजन्मभूमीच्या प्रश्नाने वातावरण धुमसू लागले. इतर कामे बाजूला ठेवून धार्मिक सलोखा राखण्याचे काम आम्हाला प्रधान मानावे लागले. पुढच्या पिढीलाही ते करावे लागणार आहे. भौतिक प्रश्नांच्या लढाईबरोबरच किंबहुना अधिक या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.

आमच्या एका तरुण कार्यकर्तीला माझी ही चिंता जास्तीची वाटली. तिने मनाने सावरण्याचा मला सल्ला दिला. तिला मी लिहिले- ‘मी सावरलो आहे. स्थिर झालो आहे. पण ९२-९३ ला बाबरी मशीद कोसळल्यावर जो उत्पात झाला, त्यावेळी शब्दशः रक्ताची थारोळी ओलांडत व हंबरडे ऐकत धारावी-शिवाजी नगरमध्ये आम्ही कार्यकर्ते म्हणून हिंडत होतो, सांत्वनाचे लंगडे प्रयत्न करत होतो. मदत गोळा करत, वाटत होतो. बेपत्ता नवरे-मुलांना हवालदिल होऊन शोधणाऱ्या बायांना सहाय्य करत होतो. जळलेली घरं उभी करण्यासाठी आधार देत होतो. दोन्ही समाजांना हात जोडून आपापल्या घरी निर्धोक मनाने परतण्याचे आवाहन करत होतो…हे सगळं आठवतं. आणि त्याच्या आधीची लालकृष्ण अडवाणींची विष ओकत जाणारी रथयात्रा आठवते. बाळासाहेब ठाकरेंची जहरी भाषणे आठवतात. गोध्रानंतर अहमदाबादला आचार्य धर्मेंद्रचे सेक्युलर व कम्युनिस्टांना कापून काढण्याचे सभेतले आवाहन ऐकून सभेला हजर असलेल्या आमचा कसा थरकाप झाला होता ते आठवते. …असे खूप काही आठवत जाते आहे. तुम्हाला या आठवणी न मिळोत यासाठी आतडे काहीसे पिळवटते, हे खरे. पण त्यास नाईलाज आहे.’

याकूबच्या फाशीमुळे असे काही होईल, असे या तरुण मंडळींना वाटत नव्हते आणि तसे काही अजून झालेही नाही. मग ९२-९३ च्या पुनरावृत्तीची ही भीती आम्ही उगीचच घालतो, असे त्यांना वाटू शकते. दूधाने तोंड भाजलेले आम्ही ताकही फुंकून पितो, हे खरे. पण आताचे हे केवळ ताक आहे, असे मला वाटत नाही. सर्वसामान्यांना आपली रोजीरोटी मिळवण्यासाठी समाजात शांतता राहावी, असेच वाटत असते. जुने अनुभव शहाणपणाही देतात. पण मनात आत जे साचत जाते, त्याचा निचरा झाला नाही, तर त्याचा उद्रेक कधी ना कधी होणारच. श्रीकृष्ण आयोगाने ज्यांना दोषी ठरवले, त्या हिंदू नेत्यांवर ना भाजपने ना काँग्रेसच्या सरकारने काही कारवाई केली, गोध्रानंतरच्या खुनाखुनीला जबाबदार गुन्हेगारांना तुम्ही केवळ जन्मठेपच मागता, ओरिसात ख्रिश्चन बाप-मुलींना त्यांच्याच गाडीत निर्घृणपणे जिवंत जाळणाऱ्या दारासिंगची फाशी जन्मठेपेत रुपांतरित होते, राजीव गांधींच्या खुन्यांची फाशी लांबणीवर तर पडतेच, शिवाय शिक्षा माफ करण्याचाही राज्यसरकार प्रयत्न करते. मालेगाव स्फोटाचा खटला सौम्य करण्याचा सल्ला सरकारी वकिलांना सरकार देते. समझौता एक्सप्रेसमधील स्फोटाच्या गुन्हेगारांविरोधातले साक्षीपुरावे दुबळे केले जातात. हा दुजाभाव आमच्याशी केला जातो. आम्हाला या देशात समान अधिकार दिला जात नाही, ही भावना कधी ना कधी उफाळून येणारच. ९३ च्या बॉम्बस्फोटात अशाच भावनेचे बळी असलेले मुस्लिम तरुण बदला घेण्याच्या उद्देशाने सहभागी झाली होते. स्फोट घडवणारे दोषी आहेतच. पण स्फोटासाठी भावना भडकावणाऱ्या दारुचा पुरवठा करणाऱ्या रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या नेत्यांचे काय करायचे? ते नामानिराळे राहिलेत. न्याय सगळ्यांना सारखा नाही, या मुस्लिम समाजाच्या भावनेचा याकूब प्रतीक झाला. त्याच्या अंत्यविधीला हजारोंची हजेरी त्यामुळेच होती. फाशीची तारीख जाहीर करुन, ती बरोबर त्याच्या वाढदिवसाचीच धरुन, त्यानिमित्ताने जोरदार चर्चा उसळतील याची तजवीज करुन भाजप सरकारने या प्रतीकनिर्मितीला जाणीवपूर्वक चालना दिली. मुस्लिमांना ओवेसीच आपला तारणहार वाटून ते त्याच्याभोवती केंद्रित व्हावेत व हिंदू सेक्युलर पक्ष-संघटनांना झिडकारुन भाजपभोवती गोळा व्हावेत, हा डाव यामागे असणार. संघपरिवाराचा इतिहास पाहता ही शंका निराधार नाही.

बुद्धिवादी पुरोगाम्यांनी फाशीची शिक्षाच नको ही चर्चा टीव्हीवर नको इतकी व अवेळी केली. तिच्या परिणामी तुम्ही याकूबचे समर्थक आहात, असा सामान्य हिंदूंना अर्थ लागला. फाशी ही आधुनिक जगात पूर्णपणे गैर आहे, असेच माझे म्हणणे आहे. आधुनिक जगात शिक्षा ही गुन्हेगार सुधारावा म्हणून, समाजाला त्याचा त्रास होऊ नये यासाठी त्याला वेगळे ठेवावे म्हणून दिली जाते. त्यात सूड किंवा बदल्याची भावना नसते. न्यायाधीश ही अनेक संस्कारांनी बद्ध असलेली व स्खलनशील माणसेच असतात. त्यांनी दिलेली शिक्षा भविष्यात कधीतरी चुकीची आहे, असे सिद्ध होऊ शकते. जन्मठेपेत कधीतरी हा न्याय शिक्षा भोगणाऱ्याच्या वाट्याला येऊ शकतो. फासावर दिल्यास त्याची या न्यायाची संधी पूर्णतः संपते. तसेच फाशीमुळे गुन्हे कमी झालेत, असा जगातील अनुभव नाही. म्हणूनच जगातील अनेकानेक देश फाशीच्या शिक्षेला पूर्णविराम देत आहेत. भारतानेही त्या दिशेने जायचे तत्त्वतः कबूल केले आहे. त्यामुळेही एक माणूस म्हणून याकूब मारला जाणार याचा मला विलक्षण त्रास झाला. पण आज फाशीची तरतूद आपल्याकडे आहे. याकूबचा गुन्हा हा फाशीला पात्र नसेल तर तो तसा का नाही किंवा फाशीला अजून स्थगिती मिळणे का गरजेचे आहे, इतर समाजाच्या गुन्हेगारांना व मुस्लिम समाजाच्या गुन्हेगारांना वेगळा न्याय का, हेच प्रश्न ऐरणीवर येणे निकडीचे होते. काळाचा संदर्भ खूप महत्वाचा असतो. भगतसिंग-सुखदेव-राजगुरु या त्रयींच्या फाशीनंतर फाशी ही शिक्षाच स्वतंत्र भारतात असणार नाही, असा १९३१ च्या कराची काँग्रेसमध्ये नेहरु-गांधी ठराव करतात. गोडसेने गांधींचा खून केल्यानंतर हा ठराव बाजूला सारला जातो व आंबेडकरांसारखी अनेक मंडळी विरोधात असतानाही १९४८ साली घटना समितीत फाशीची शिक्षा स्वीकारली जाते. राष्ट्रीय सहमतीत आपण पुढे गेलेले मागे येतो. तुम्ही गुन्हेगाराला पाठीशी घालता, मुस्लिम समाजाचा अनुनय करता, ही पुरोगाम्यांविषयीची हिंदू समाजात निर्माण होणारी, केली जाणारी भावना दूर करणे, हे मोठे आव्हान आहे.

दैनंदिन व्यवहार सुकर होण्यासाठी समाजात शांतता हवी. त्यासाठी सामाजिक सद्भाव हवा. या सद्भावासाठी अल्पसंख्याक समुदायाला सुरक्षित वाटेल ही बहुसंख्याकांची जबाबदारी असते. धर्मांधता, विद्वेष पसरवणारे, अतिरेकी कारवाया करणारे बहुसंख्याक असोत की अल्पसंख्याक दोहोंना समान विरोध हवा. कोणत्याही प्रकारे एकाचे लाड होत आहेत व दुसऱ्याशी दुजाभाव केला जातो आहे, ही भावना तयार होता कामा नये. दुबळ्यांना विकासासाठी सवलती देताना त्यामागचा तर्क इतरांना पटवून देत राहायला हवे. देशाची उभारणी व वाटचाल यासाठी दिशादिग्दर्शक असलेली संविधानाच्या सरनाम्यातील मूल्ये समाजात खोलवर रुजवणे हे आपले परमकर्तव्य असायला हवे. आपण लोकशाही म्हणून टिकलो आहोत, हे आपले मोठेपणच आहे. पण ही लोकशाही अर्थपूर्ण करण्याच्यादृष्टीने आपण सजग व कृतिशील आहोत, असे म्हणवत नाही. तसे झालो तरच अशुभाच्या सावल्या विरत जातील व मेल्यावरही समाजाला झपाटत राहणाऱ्या याकूबसारख्यांच्या भुतांना गती मिळेल.

– सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
_____________________________________________

साभारः आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, सप्टेंबर २०१५

Thursday, August 6, 2015

हे चित्र बदलणार कसे-कोण?


मे महिन्यात कोकणात होतो. पुतण्याची घरभरणी होती. घरभरणी म्हणजे गृहप्रवेश समारंभ. बाहेरगावचे नातेवाईक, पाहुणे मंडळी वेळेवर आली होती. विधी लावणारेही हजर होते. वाडीतले लोकही बऱ्यापैकी जमले होते. उन्ह मी म्हणत होते. असह्य उकाड्याने लोक हैराण झाले होते. कधी एकदा कार्यक्रम होतो अशा मनःस्थितीत सगळे होते.

पुतण्याला म्हणालो, “अरे कुणाची वाट बघतोयस आता? सुरु कर विधी. जे थोडे राहिलेत ते येतील. त्यांची वाट नको बघू. गरमीने हैराण झालेत सगळे. लोकांना लवकर मोकळं कर.’ 

तो म्हणाला, ‘लोकांची वाट नाही बघत मी. जेवण व्हायची बघतोय. ते तयार झालं की विधीला सुरु करु.’

“अरे, जेवण कुठं जातंय. ते होईल तोपर्यंत. तू कर सुरु.” मी म्हणालो.

‘’अण्णा, अहो, ही वाडीतली माणसं विधी आधीच झाला आणि जेवण तयार नसलं, तर वाट बघणार नाहीत. निघून जातील.”

त्याच्या या उत्तराने मी अचंबित झालो. म्हणजे बदल होत होते. त्यांचा मी साक्षीदारही होतो. पण असलं तयार तर जेवू, नाहीतर चाललो, ही माहिती मला नवी होती.

माझ्या माहितीतले काळाचे वेगवगळे टप्पे आठवले. माझ्या लहानपणी लोक अशा कार्यक्रमाची वाटच बघत असायचे. जेवणावर तुटून पडायचे. घरातल्या पोरा-सोरांना झाडून पंगतीला आणायचे. आजाऱ्यांची ताटे घेऊन जायचे. उपासमार खूप असे. मी मुंबईलाच जन्मलो, वाढलो. शाळेच्या सुटीत गावी येई. त्यावेळी जे बघत असे तो माझा अनुभव. सुटीवर आलेला मुंबईचा पोरगा म्हणून त्यातल्या त्यात चांगले माझ्या वाट्याला येई. पण डाळीच्या आमटीत डाळ शोधावी लागेच. अगदीच पाणी होईल म्हणून ती पीठ घालून घट्ट केली जाई. फोडणीला तेल असून नसल्यासारखे. आजूबाजूला तर लोक दोनदा जेवलेत असे क्वचितच दिसे. कोंड्याची भाकरी अन् त्याच्याबरोबर लाल तिखट असे हातावर घेऊन पटकन संपवून टाकणारे लोक दिसत. रात्रीच्या जेवणात सगळ्यांकडे भात (कोकणातले असूनही) असेच असे नाही. नाचणी-वरीची किंवा तांदळाची भरपूर कोंडा घातलेली भाकरी आणि तोंडी लावायला सुकटीचे पाणी. सणासणासुदीला केव्हातरी वडे, घावणे व घरच्या कोंबड्याचे कालवण दिसे. माझ्या वडिलांच्या लहानपणी तर आणखीच वाईट अवस्था होती. त्या वर्णनात आता जात नाही. लग्नादी कार्यक्रमातले जेवण म्हणजे भात, डाळ व भाजी अशा तीन वस्तू असणे. गोड पदार्थ काही नाही. तरीही भरपेट जेवायला मिळणार म्हणून लोक कधी एकदा विधी होतो आणि पंगत बसते, यास आतूर झालेले असत.

कपडे, घरे यांचीही स्थिती अशीच. बहुतेक वयस्क लंगोटी लावलेले. मुलं नागडी-उघडी, महिलांची धडुतं धड नसलेली. नळ्या-कौलाची घरे चुकून मध्ये दिसायची. बाकी केंबळी. म्हणजे गवताच्या छपराची. ज्यांचे मुंबईला चाकरमानी होते व जे काही मनिऑर्डर करत त्यांचे त्यातल्या त्यात बरे चाले. विधवा-निराधारांची अवस्था विंदांच्या कवितेतल्या धोंड्या न्हाव्याच्या माघारणीसारखी. मोडकळणीला आलेल्या घराच्या पडवीत आला दिवस कसातरी ढकलणारी. नितांत सुंदर निसर्ग आणि त्यासोबत तेवढीच कुरुप दरिद्रावस्था. दोघं एकत्र नांदणारी.

७० च्या दशकात रेशन, विधवा-निराधारांना पेन्शन, घरबांधणीला सहाय्य, पाण्यासाठी हातपंप आणि मुख्य म्हणजे रोजगार हमीसारख्या योजना सुरु झाल्या आणि उपासमारीची तीव्रता कमी होऊ लागली. रोजगार हमीवर तर लोक झाडून जात. हसत-खिदळत जाणाऱ्या त्या काफिल्यासोबत जाण्याची मला जबर इच्छा असायची. पण घरचे जाऊ द्यायचे नाहीत. धान्याची व रोख रकमेची निश्चिती या हसण्या-खिदळण्यामागे हसायची. वेगाने बदल होऊ लागले ते ९० नंतर. सरकारी योजना वाढल्या. शहरांत कंत्राटी पण रोजगाराच्या संधी वाढल्या. आमच्या गावातले लोक मुख्यतः मुंबईला पण त्याचबरोबर सांगली, कोल्हापूरकडेही जात. ते आता वाढू लागले. पूर्वी बायका-मुले गावी असत. आता तीही जाऊ लागली. खाण्याची आबाळ होते म्हणून स्वयंपाकाला बायको पाहिजे, मुलांची शिक्षणं शहरात चांगली होतात...ही कारणे होती-दिली जात. हे स्थलांतर एवढे आहे की काही घरं ओसाड पडली. काहींना कुलुपं लागली. काही घरांत म्हातारी माणसं आहेत म्हणून ती आहेत. गणपतीला आणि होळीला अजून तरी हे चाकरमानी येतात. काही जण लग्नकार्याला, खास करुन मे महिन्याच्या सुटीत मुलांना घेऊन येतात. झाडलोट, दिवाबत्ती होते. घरातला म्हातारा-म्हातारी गेल्यावर हेही बंद होणार.

सर्व शिक्षा अभियानात शाळांच्या इमारती झकपक होऊ लागल्या पण पट वेगाने घसरु लागला. शेतं पडिक राहण्याचं प्रमाण वाढलं. गुरं कमी होऊ लागलीत. सारवायला शेण मागावं लागतं, शोधावं लागतं. पूर्वी गवत कमी पडायचं. आता गुरेच कमी झाल्याने गवत काढलं जात नाही. वेगळ्या अर्थाने या गवताचं रान माजू लागलं आहे. त्यामुळे वणवा लागला तर त्याची तीव्रता व नुकसानही जास्त होते. रस्ते होऊ लागल्याने व त्यावर दिवसातनं दोनदा एस.टी.-पण रिक्शा हवी तेव्हा मिळत असल्याने डोंगरवाटा कमी झाल्या. कोल्हापूर-मुंबईचे शिक्षक, प्राध्यापक, नोकरदार, व्यावसायिक जमिनी विकत घेत आहेत. काही पाडून ठेवतात. तर काही काजू-आंब्याच्या बागा करतात. ते राहत मात्र तिथे नाहीत. 

मग गावात कोण राहतात व त्यांचे कसे चालते? निवृत्त पेन्शनर. त्यांनी घरे चांगली बांधलेली आहेत. ज्यांना मुंबईला किंवा अन्य शहरांत जाता आले नाही किंवा तिथे जाऊन जमले नाही, असे. जे शहरात कुटुंबाची राहण्याची सोय करु शकले नाहीत, अशांची बायका-मुले. गावीच राहणाऱ्यांनाही रोजगार आहे. पण तो मुख्यतः बांधकामाचा, तोडीचा. तो जिथे असेल तिथे राहतात. आठवड्याला घरी येतात. जवळ असला तर संध्याकाळी घरी येतात. हे लोक जवळपासच्या जमिनी कसतात. फक्त भात. नाचणी-वरी बंद. एखाद्यानं करायची ठरवली तरी इतरांच्या भोवतालच्या जमिनी पड असल्याने डुकरं ती टिकू देत नाहीत. ही शेती अर्थात आतबट्ट्याची. म्हणजे बाहेर रोजावर गेले तर याच्या कितीतरी पटीने धान्य बाजारातून विकत आणता येते. काही जण हौसेने, तर काही जण तेवढा तरी घरचा भात खायला मिळेल म्हणून शेती करतात. वर्षागणिक अशांचे प्रमाण कमी होते आहे.

शेती जवळपास नाही. रोजावर कामाला जाणे. तरी जेवायला आता तीन वेळा असते. भात, भाकरी, आमटी व भाजी असते. आठवड्याला मटण असते. यासाठीच्या जवळपास सर्व वस्तू बाजारातनं खरेदी करतात. असलाच तर भात घरचा. रेशनवरचे धान्य व रॉकेल काट्या-मापात मारले जाऊनही मदतीस येते.

विपन्नावस्था नाही. उपासमार नाही. अंगभर कपडे आहेत. घरकुलासारख्या योजनांतून घर आहे. म्हणजे तसे बरे चालले आहे. तरीही मला अस्वस्थ व्हायला होते. शेती नाही, गुरे नाहीत, कोंबड्या पाळणे बंद होते आहे. याचा अर्थ, गावच्या पर्यावरणातून उपजीविका जवळपास होत नाही. किंवा कमी कमी होत चालली आहे. बाहेरचा रोजगार बांधकाम, तोडीचा. त्याचे भविष्य काय? बांधकामाचा रोजगार असाच टिकेल कशावरुन? पुढची पिढी मातीत हात घालायला तयार नाही. ती शहराच्या वाटेवर.

या इथेच इथल्या संसाधनांच्या सहाय्याने उत्तम क्रयशक्ती देणारा रोजगार तयार होऊ शकतो काय? मोहन सकपाळ (समाजवादी चळवळीतला कार्यकर्ता व माझा जुना मित्र. आम्ही एकाच गावचे.) आणि मी माहिती काढू लागलो. गजानन खातूभाईंसारख्या ज्येष्ठांचा सल्ला घेतला. दापोली कृषी विद्यापीठातील डीनचे एक भाषण ऐकले. त्यात त्यांनी जगात ज्यांना उत्तम मानले जाते व चांगला भाव मिळू शकतो, अशी फळे, भाज्या, औषधी वनस्पती, झाडे कोकणात होऊ शकतात, असे सांगितले. पण हे करणार कोण?

आमच्या वाडीतल्या काही जणांनी देवरुखच्या मातृमंदिरच्या सहकार्याने पऱ्ह्याचे पाणी पंपाने घेऊन सामुदायिक भाजी उत्पादित करण्याचा प्रयोग केला. पण नंतर पंप बिघडला. तो दुरुस्त कोण करणार, सगळे जण समान मेहनत करत नाहीत, मग मी एकटाच का करु, बाजारात ही भाजी विकायला कोण जाईल अशा काही मुद्द्यांवर हा सहकार खोळंबला आणि थांबला. यात सहभागी असलेल्या माझ्या चुलतभावाला मी म्हटले, स्वतंत्रपणे तू तुझ्या कुटुंबासहित हाच प्रयोग कर, त्याला लागणारे सहाय्य उभे करायला मी मदत करतो. तो आधी हो म्हणाला. पण नंतर प्रतिसाद देईना. त्याला बिनाझंझटचे दिवसभर काम केले की संध्याकाळी २०० कधी २५० रुपये हातात रोख मिळणे जास्त सोयीचे वाटले.

म्हणजे गावातच कोणी अशी आधुनिक बागायती शेती केली व त्यात त्याला डोके न लावता काम करण्याचा नियमित रोजगार दिला, तर तो करायला तयार होता.

असा एक प्रयोग रणजित खानविलकर यांच्या पुढाकाराने चिपळूण जवळ पेढांबे या गावी होत असल्याचे आम्हाला कळले. त्याला आम्ही भेट दिली. आमच्या गावातून आधी ठरल्याप्रमाणे बरेच जण येणार होते. पण शेवटी दोन तरुण फक्त आले. या प्रयोगाचे सगळे तपशील मला ठाऊक नाहीत. पण त्याचे सूत्र आकर्षक वाटले. आमच्या लोकांच्या मानसिकतेला तो पर्याय होऊ शकतो असे वाटते. 

हा त्यांचा प्रयोग म्हणजे ‘फार्मर्स कार्पोरेट’. सहकार नव्हे. पड जमिनी एकत्र करुन त्यावर केळी, अननसासारखी पिके आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनाने घ्यायची. जे शेतकरी यात सामील होतील, ते या कंपनीचे भागधारक. जमिनींची मालकी ज्याची त्याची. सातबारे स्वतंत्र. बॅंकांकडून कर्जही वैयक्तिक घ्यायचे. पण ते करायचे एकत्र. आलेला नफा-डिव्हिडंड जमिनीच्या शेअरप्रमाणे मिळणार. या शेतीत काम करणाऱ्यांना पगार कंपनी देणार. तंत्रज्ञ, व्यवस्थापक बाहेरुन आणणार. भागधारक शेतकऱ्यांचे संचालक मंडळ. काही कामे यांत्रिक. मातीत हात घालू न इच्छिणाऱ्या तरुणांनाही करता येण्यासारखी. एखाद्या भागधारकाला यात राहायचे नसल्यास तो आपली जमीन या प्रयोगातून काढून घेऊ शकतो. शेवटी कायद्याने ती त्याच्याच ताब्यात असते. पिके वर्षभराच्या मुदतीचीच असल्याने शेतकऱ्याची जमीन दीर्घकाळ अडकून पडत नाही.

हा प्रयोग आमच्या गावातही व्हावा, असा मोहनने व मी प्रयत्न केला. करतो आहोत. खानविलकर सहकार्य करायला तयार आहेत. लोकांशी बोललो. बैठका घेतल्या. पेढांब्याला किंवा इतरत्र जिथे कोठे असे प्रयोग होत असतील तेथे एकत्र जाऊन पाहू, अशाही सूचना-विनवण्या केल्या. पण काही हलत नाही. मुंबईला नोकरी करणारे यात डोके घालायला फारसे उत्सुक नाहीत. गावच्यांना आता जे चालले आहे, तेच बरे वाटते. नाही कोणी म्हणत नाही. पण होतही काही नाही.

यावर उपाय म्हणजे वैयक्तिक कोणीतरी पुढाकार घेऊन, स्वतःची तसेच इतरांची जमीन भाड्याने घेऊन असा प्रयोग करुन दाखवणे. असा कोण गावात (गावाच्या बाहेरही) सापडतो का पहातो आहोत. शेतीचे प्रयोग करणारे कोणी हरहुन्नरी तरुण गावात येऊन राहून काही करु शकतील का, त्याचाही शोध घेत आहोत.

हे नाही झाले तर काय होईल?

शेती हळूहळू पूर्ण संपेल. गुरे नसतील. सगळं काही बाजारावर व उक्त्या रोजगारावर अवलंबून असेल. बाहेरची मंडळी जमिनी विकत घेऊन प्रॉपर्टी म्हणून पाडून ठेवतील. आजच आमच्या गावातली एका कातळाच्या डोंगरावरची कित्येक एकर जमीन एका माजी मंत्र्यांच्या वडिलांनी विकत घेतली आहे. अजूनही घेत आहेत. तिथे त्यांना दगडाची खाण सुरु करायची आहे. त्या खाणीचा आवाज, धूळ, भोवतालच्या झाडाझुडपांचा नाश हे मला कल्पनेतही सहन होत नाही. प्रत्यक्ष होईल, तेव्हा काय वाटेल माहीत नाही. अशा जमिनी जातील. आम्ही सह्याद्रीच्या कुशीतले. किनाऱ्याजवळच्या पर्यटनातल्या नफ्याच्या शक्य़ता संपल्या किंवा अजमावून झाल्या की आमच्याकडे देशी अथवा परदेशी कंपन्यांचा मोहरा वळेल. आधी कंत्राटी शेती सुरु होईल. मग जमिनीच विकत घेतल्या जातील. एकसाची, पैसे देणारीच पिके घेतली जातील. वैविध्य टिकेलच असे नाही. 

या कार्पोरेटना रोखायचे असेल किंवा त्या पुढे आल्या तर त्यांच्याशी ताकदीने मुकाबला अथवा बोलणी करायची असतील, तर आज शेतकऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्पोरेट्स तयार व्हायला हव्यात.

मी किंवा मोहन यातले तज्ज्ञ नाही. अभ्यासकही नाही. साधारण समजुतीने बांधलेला हा अंदाज आहे. आज जे चाललेय, जे लोकांना पूर्वीच्या तुलनेत बरे वाटतेय त्यातून काहीतरी मोठे बिनसणार आहे, असे मात्र नक्की वाटते. जाणत्यांनी याविषयी अधिक बोलावे. आमचा समज वाढवावा. त्यांची आमच्या गावातल्यांशी मुंबईला तसेच गावी भेटायची इच्छा असल्यास, परिसराला भेट द्यायची असल्यास ती आम्ही नक्की संघटित करु. खरं म्हणजे अशांच्या प्रतीक्षेतच आम्ही आहोत.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
_______________________________________
आमचे गावः कनकाडी, ता. संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी

(साभारः आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, ऑगस्ट २०१५)

| आमच्या गावाच्या परिसराची कल्पना देणारे काही फोटो पाहण्यासाठी येथे क्लिक करावे. |

Sunday, August 2, 2015

अण्णाभाऊ 'विश्वव्यापी जनगणा' चे! (नाहीत एका जातीचे)

काल कॉ. गोविंद पानसरे अभिवादन समितीनेे काळाचौकी येथे आयोजित केलेल्या अण्णाभाऊ साठेंच्या जयंतीच्या कार्यक्रमावरुन परतत होतो. वाटेत डीजे लावलेली मिरवणूक दिसली. मिरवणूक कोणाची ते दुरुन कळत नव्हते. आज टिळकांचीही पुण्यतिथी. पुण्यतिथीला काय डीजे लावण्याची पद्धत नाही. शिवाय टिळकांची आमच्या भागात अशी मिरवणूक कोणी काढण्याची शक्यताही नाही. डीजे जोरात होता. कानाचे पडदे फाडणारा. पण लोक मात्र शंभराच्या आतच होते. जवळ गेल्यावर अण्णाभाऊंचा ट्रकवर उभा केलेला फोटो दिसला. या भागातच १४ एप्रिलला बाबासाहेबांच्या प्रतिमेची अशीच डीजे लावलेली मिरवणूक पाहिली होती. आवाज कानठळ्या बसवणारा व छातीचे ठोके वाढवणारा. पण त्याला लोक हजाराच्या वर होते. अण्णाभाऊंची मिरवणूक त्याच भागात असताना हे हजार लोक त्यात का नाही सहभागी झाले? म्हणजे या मिरवणुकीत फक्त मातंग समाजच असणार. आंबेडकर जयंती बौद्धांची. अण्णाभाऊंची जयंती मातंगांची. मातंग हे बौद्धांच्या तुलनेत संख्येने कमी. म्हणून त्यांची मिरवणूक छोटी.

जाती-धर्म-देश या भेदांच्या पल्याडच्या 'विश्वव्यापी जनगणा' ला आवाहन करणारे, 'एकजुटीच्या या रथावरती होऊन आरुढ हो बा पुढती' व 'जग बदल घालूनी घाव' हा बाबासाहेबांचा संदेश 'सांगून गेले मला भीमराव' या गीतातून देणारे अण्णाभाऊ असे केवळ त्यांच्या जातीत बंदिस्त व्हावेत?

अण्णाभाऊंच्या जयंतीवरुन आलो ती काळाचौकी ही बहुजन श्रमिक-कामगार वस्ती. काळाचौकीच्या कार्यक्रमातील बॅनरवर ते 'लोकशाहीर व कॉम्रेड' होते, या मिरवणुकीतील बॅनरवर ते केवळ 'लोकशाहीर' होते. अखिल जगातील शोषित-पीडितांच्या क्रांतीसाठी लढणाऱ्या या कॉम्रेडला आपल्या जातीव्यवस्थेने त्याच्या जातीत कोंबला. महार-मांगांची एकत्रित ओळख 'दलित'. पण बौद्ध आपल्याला मांगांशी जोडून घ्यायला तयार नाहीत व मांगही बौद्धांच्या कडक बाण्याने बिथरुन आपले 'हिंदू'पण अन्य सवर्णांच्या हिंदूपणाशी जोडण्यात सुरक्षितता शोधणारे. (याला अपवाद आहेत. पण बौद्ध व मातंगांचे मुख्य लक्षण आज हेच आहे.)

या मिरवणुकीत सहभागी झालेले मातंग, न (अथवा कमी प्रमाणात) सहभागी झालेले बौद्ध व ही मिरवणूक लांबून पाहणारे रस्त्यावरचे सवर्ण हे सगळे काळाचौकीच्या कार्यक्रमात 'श्रमिक' म्हणून एकत्र होते. तिथे त्यांच्या जातीच्या ओळखी गळून पडल्या होत्या. सर्व तऱ्हेच्या शोषणाला विराम देऊ पाहणारी 'माणसे', 'साथी', 'कॉम्रेड' या ओळखीने ते शाहीर कृष्णकांत जाधव वयाच्या ७६ व्या वर्षीही दमदारपणे गात असलेल्या दिवंगत शाहीर आत्माराम पाटलांच्या 'ज्ञातिविसर्जनाच्या लावणीला' साथ देत होते.

जातीचा कार्यक्रम संघटित करणे तुलनेने सोपे असते. पण हा अशा संकुचित अस्मितांना मोडून व्यापक मानव्याच्या ओळखीचा गजर करणारा कार्यक्रम संघटित करणे खूपच कष्टप्रद असते. तो करणाऱ्या कॉ. गोविंद पानसरे अभिवादन समितीच्या संयोजकांना मनःपूर्वक धन्यवाद.

- सुरेश सावंत

याकूबचा अंत्यविधी

याकूबचे शव माहीमला येणार व तिथून ते अंत्यविधीसाठी ६ वा. मरिन लाईन येथील बडा कबरस्तानमध्ये नेले जाणार असे जाहीर झाले होते. अंत्ययात्रेला मात्र बंदी होती. या दोन्ही ठिकाणचा माहौल पहावा, मुस्लिम समाजाच्या मनःस्थितीचा अंदाज घ्यावा म्हणून मी गेलो. निलेशशीही येण्याचे बोललो होतो. त्याला सरळ मरिन लाईनलाच यायला सांगितले होते. माहीमला सव्वा चारला पोहोचलो. तर मी पोहोचण्याच्या १० मिनिटे आधीच याकूबचे शव सी लिंकवरुन नेण्यात आल्याचे कळले. त्याच्या घराच्या व माहीम चर्चपर्यंतच्या परिसरात हजारो लोक जमले होते, असे आमच्याशी संबंधित तेथील कार्यकर्त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते हे लोक फक्त माहीमचे नव्हते. खूप लोक बाहेरुन आले होते. ते 'याकूब मेमन अमर रहे'च्या घोषणा देत होते. स्त्रिया अशा प्रसंगात कमी असतात. पण इथे स्त्रियाही लक्षणीय होत्या. त्याही घोषणा देत होत्या. या कार्यकर्त्यांना हा माहौल नवीन होता. त्यांना वातावरणात खूप ताण व काहीशी भीतीही जाणवत होती. याकूब मेमनच्या घराजवळ राहणाऱ्या एका कार्यकर्तीशी बोललो. तिच्या म्हणण्यानुसार याकूब मेमन गुन्हेगार होता, हे कोणाच्याही गावी नव्हते. मुस्लिम म्हणून त्याला लक्ष्य करण्यात आले, इतर समाजाच्या तुलनेत आम्हाला असेच लक्ष्य करण्यात येते अशी रागाची भावना लोकांच्या मनात ठसठसते आहे. हे ठसठसणे काय रीतीने बाहेर येईल, याबाबत या कार्यकर्तीला भय वाटते.

नंतर आम्ही त्या परिसरातून, त्याच्या घराच्या जवळून एक चक्कर टाकली. त्यावेळी खूप विरळ लोक रस्त्यावर होते. पोलीस बंदोबस्त मात्र जोरात होता. तिथून मी मरिन लाईनला बडा कबरस्तानला गेलो. निलेश माझ्या आधीच तिथे गेला होता. मी प्रवासात असतानाच त्याच्याकडून कळले की, तो तिथे जाण्याआधीच याकूबचा दफनविधी झालेला होता, लोक परतत होते. मी ६ च्या दरम्यान पोहोचलो. मलाही लोक व पोलीस तसेच अन्य सुरक्षा दलाचे लोक परतताना दिसले. याचा अर्थ जाहीर वेळेच्या आधीच अंत्यविधी झाला होता.

बडा कबरस्तानच्या आत डोकावलो. पण लोक बाहेर निघत असल्याने आता थांबण्यात व अधिक आत जाण्यात काही अर्थ नव्हता. मग मीही परतलो. मरिन लाईन स्टेशनवर आलो तर पलिकडे समुद्र व ढग जमून आलेले दिसले. ट्रेन पकडण्याऐवजी सरळ समुद्रावर गेलो. पाऊस सुरु झाला. वारा व पाऊस अंगावर घेत कठ़ड्यावरून चालत नरिमन पॉईंटवरुन चर्चगेट स्टेशनला आलो. रात्रभर जागलो होतो. पहाटे सव्वापाचच्या न्यायालयाच्या निकालानंतर आडवा झालो. पण ताठरलेपणाने काही झोप येत नव्हती. आता जे व्हायचे ते झाले होते. याकूब संपला व दफनही झाला. त्यामुळे तसेच वारा-पाऊस-समुद्र-चालणे यामुळे माझ्या अंगातला-मनातला ताणही विरु लागला होता. आता घरी आलो. मोकळे वाटते आहे. पुढे जे होईल, त्याला सामोरे जायला निश्चिंत झालो आहे.

(३० जुलै २०१५)

याकूब मेमनची फाशी

याकूब मेमनच्या फाशीच्या निमित्ताने ज्या चर्चा, ज्या बाजू ज्यारीतीने घेतल्या जात आहेत, त्याने धार्मिक ध्रुवीकरण वाढण्याचा धोका आहे. याकूबच्या फाशीच्या बाजूचे ते देशभक्त व त्याविषयी तसेच एकूण फाशीच्या शिक्षेविषयीच वेगळे मत मानणाऱ्यांना गद्दार ठरवून संविधानाने दिलेल्या विचार-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा धडधडीत अवमान केला जातो आहे. सेक्युलॅरिझम, देशाची एकता, सामाजिक सद्भाव व शांतता यांना आधीच डळमळीत करण्याचे प्रयत्न चालू होते, त्यांस आता उधाण येणार आहे. अतिरेक्यांच्या कारवायांत वाढ होण्याचा संभव आहे. लोकांच्या भावना-अस्मितांचा वापर संकुचित राजकीय स्वार्थासाठी करणाऱ्यांचा धंदा तेजीत येणार आहे. या उन्मादी वातावरणात सम्यक, विवेकी भूमिका घेऊन पुढे जाणाऱ्यांच्या प्रयत्नांना जो काही क्षीण प्रतिसाद मिळत असे, त्यालाही आता खीळ बसणार आहे.

...हाही काळ सरेल. पण आता तरी अस्वस्थता दाटून आली आहे.
(२९ जुलै २०१५)

Sunday, July 19, 2015

जो हौद से गयी...


दलित पॅंथरच्या वाताहतीनंतरची आमची पिढी. समाजबदलाच्या प्रेरणेने चळवळींच्या विविध प्रवाहांचा जो आमचा शोध सुरु होता, त्यातून आंबेडकरी चळवळीबरोबरच अन्य पुरोगामी चळवळींशी संपर्क येऊ लागला. त्यातील एक ‘स्त्री मुक्ती संघटना’. संघटनेत कार्यरत असताना एका सहकारी कार्यकर्त्या मुलीशी माझे लग्न ठरले. तिचा आर्थिक स्तर तुलनेने वरचा. म्हणजे मी झोपडपट्टीतील कुडाच्या घरात राहणारा; ती संडास-बाथरुम असलेल्या सिमेंटच्या भिंतींच्या घरात राहणारी. तथाकथित श्रेणीत तिची जात वरची. अशावेळी जो काही विरोध होतो, तो सगळा सहन करुन तिने घर सोडले. विशेष विवाह कायद्याखाली आम्ही लग्न करणार होतो. त्यासाठी नोटीसही दिली होती. पण तिचा आवश्यक तो महिन्याचा कालावधी पूर्ण व्हायचा होता. तिच्या वडिलांचा तीव्र विरोध होता. पण आईने आमचे नाते स्वीकारले होते. तिच्या आईचे म्हणणे होते, घराबाहेर राहायचे तर ताबडतोब लग्न करायचे. आईंच्या म्हणण्याचा आदर करायचा असे आम्ही ठरवले. पण तातडीने लग्न करायचे म्हणजे धार्मिक पद्धतीने करणे आले. ती हिंदू-मी बौद्ध. लग्न बौद्ध पद्धतीने होणार, हे मी गृहीतच धरले होते. सुवर्णाने-माझ्या होणाऱ्या पत्नीने त्याला रुकार दिला. वस्तीतल्या बुद्धविहारातच अगदी साधेपणाने लग्न लागले. आमच्या बौद्ध धम्म प्रसार चळवळीतल्या एका कार्यकर्त्या मित्रानेच ते लावले. आम्ही हळद, मुंडवळ्या, टोपी, जयमंगल अष्टगाथा याच्या विरोधात होतो. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर लग्नादी कार्यक्रमात बौद्ध धर्माचे म्हणून जे विधी लावणे सुरु होते, त्यात अनेक अवैज्ञानिक बाबी होत्या असे आमचे मत होते. लग्नविधीतील प्रत्येक गोष्ट ही वैज्ञानिक कसोटीवर उतरणारी असली पाहिजे, हा आमचा आग्रह असे. ही सुधारित पद्धतही आम्हीच रचली होती. हे लग्नही तसेच लागत होते.

सुवर्णा परधर्माची. म्हणून तिचे आधी धर्मांतर केले. त्यासाठी २२ प्रतिज्ञा तिच्याकडून वदवून घेतल्या. हा प्रकार ऐनवेळी झाला. लग्न बौद्ध पद्धतीने होणार हे तिने स्वीकारले होते, तरी हा धर्मांतराचा व २२ प्रतिज्ञांचा कार्यक्रम तिला आधी ठाऊक नव्हता. ‘मी ब्रह्मा, विष्णू, महेश, राम व कृष्ण यांना तसेच गौरी-गणपती इत्यादी हिंदू धर्मातील कोणत्याही देव-देवतेस मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही; …मनुष्यमात्राला असमान व नीच मानणार्‍या हिंदू धर्माचा मी त्याग करते व बौद्धधम्माचा स्वीकार करते’, ही प्रतिज्ञेतील विधाने म्हणताना तिची मनःस्थिती काय असेल, लग्नाला उपस्थित असलेल्या तिच्या कॉलेजमधल्या मित्रमैत्रिणींना काय वाटत असेल, यास माझ्या लेखी काहीच स्थान नव्हते. हिंदू धर्माचा त्याग करणे व जगातला सर्वश्रेष्ठ असा बौद्ध धर्म स्वीकारणे हीच पुरोगामीत्वाची अंतिम परिणती असायला हवी, असे मी मानत होतो.

सुवर्णा देव-धर्म मानत नाही. मग तिने असे धर्मांतर का करावे, हा तिच्या मित्रमैत्रिणींना पडलेला प्रश्न होता. हिंदू देवदेवतांबद्दलच्या प्रतिज्ञेतील अशा उल्लेखाने त्यातील अनेकजण नाराज झाल्याचे नंतर कळले. स्पष्ट बोलले नाहीत. पण पुरोगामी असलेला सुरेशही अखेर त्याच्या धर्माच्या बंधनातून सुटला नाहीच; हे पुरोगामी असेच दांभिक असतात, अशा निष्कर्षालाही काहीजण आले असावेत.

आपले चुकले, हे खूप उशीरा लक्षात आले. नक्की काय चुकले?

लग्न धार्मिक पद्धतीने करावे लागणार, हे उघड होते. अपरिहार्य होते. कायद्यानेच ती अडचण करुन ठेवली होती. पण ही नाईलाजाने करावी लागणारी औपचारिकता आहे. त्यासाठी जरुर तेवढाच विधी मी का नाही सुचवला? धर्मांतर, २२ प्रतिज्ञा यांची काय गरज होती? हे नसते केले तर कोणा बौद्ध धर्मपीठाने आक्षेप घेतला असता का? आणि अशा आक्षेपापुढे मी मान तुकवणाऱ्यांपैकी होतो का?

मी त्याही वेळी मान्यता असलेला एक कार्यकर्ता होतो. कोणते विधी करायचे व कोणते नाही, हे ठरवणाऱ्या बंडखोर तरुणांच्या गटाचा मी म्होरक्या होतो. मी सांगितले असते तेवढेच विधी झाले असते. माझ्या शब्दाला तेवढी किंमत तेव्हा नक्की होती. पण मी हे केले नाही किंवा जे केले, ते मला संयुक्तिकच वाटत होते. सामाजिक बाबतीत काय योग्य-काय अयोग्य याचा निर्णय करण्याचे जाणतेपण माझ्यात अधिक आहे, तेव्हा सुवर्णाने याबाबतीत मी सांगतो, तेच मानले पाहिजे, ही अहंता-पुरुषीपणा त्यावेळी माझ्यात होता, हेच यातून दिसते. ती हिंदू धर्माला, देवांना मानत नसेल, तरी बौद्ध व्हावे की नाही, २२ प्रतिज्ञा म्हणाव्या की नाही, हा सर्वस्वी तिचा निर्णय असायला हवा होता. बाबासाहेबांनी घटनेद्वारे दिलेल्या व्यक्तीच्या उपासना स्वातंत्र्याचा, निर्णय स्वातंत्र्याचा मी इथे आदर केला नाही, हे उघडच आहे.

ही चूक लक्षात आल्यावर मी जाहीर भाषणात तसेच लेख लिहून कबूल केली. पण ही चूकच ‘हौदसे’ होती. माझ्या कबुलीचे ‘बूँद’ ती भरुन काढणे अशक्य आहे.

सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com
______________

(साभारः दिव्य मराठी-रसिक पुरवणी, १९ जुलै २०१५)

Monday, July 13, 2015

हवे न्यायाचे (आ)रक्षण




उत्तम आर्थिक ऐपत असलेल्या पालकांनी केवळ ते अनुसूचित जातींच्या गटात मोडतात म्हणून आपल्या मुलांसाठी आरक्षणाचा लाभ घ्यावा का? असे करणे कितपत योग्य आहे?…अशी आमची चर्चा चालली होती. ज्यांच्या घरी ही चर्चा चालली होती, ते कुटुंब बौद्ध होते. मध्यमवर्गीय होते. म्हणजे आज आहे. तीन पिढ्यांची मंडळी घरात आहेत. पहिल्या पिढीने गरिबीचा-वंचनेचा व मुख्य म्हणजे अस्पृश्यतेचा दाहक अनुभव घेतलेला आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेने, त्यांनी जागवलेल्या अस्मितेने व खूप परिश्रमाने त्यांनी आपल्या कुटुंबाचा शैक्षणिक व आर्थिक विकास साधला. हे करताना आरक्षण, सवलती व एकूण स्वतंत्र भारतातील विकासक्रमाचा त्यांना खूप उपयोग झाला. मुले उच्चशिक्षित झाली. चांगल्या नोकऱ्यांना लागली. एक मुलगी परदेशीही स्थायिक झाली. या मुलांना जातिभेदाचा अनुभव आलाच नाही असे नाही. पण आई-वडिलांसारखी अस्पृश्यता त्यांनी निश्चित अनुभवली नाही. लहानपणापासून बदलत गेलेले आर्थिक स्तर त्यांनी पाहिले आहेत. तथापि, या मुलांच्या मुलांना म्हणजे या कुटुंबातील तिसऱ्या पातीला अस्पृश्यता व आर्थिक वंचना काहीच ठाऊक नाही. त्यांच्यात व त्यांच्या थरातील अन्य सवर्ण मुलांच्या जगण्यात काहीच फरक नाही. ही मुले ज्या सोसायटीत राहतात, तेथील मुलांना लहानपणी जाती कळण्याची तशी वेळच येत नाही.

तर आमच्या चर्चेत या तिसऱ्या पातीतील मुलीच्या कॉलेजप्रवेशाचा अनुभव आला. या मुलीला गुण काही कमी नव्हते. पण आधीच्या दोन पिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेत आल्या होत्या. त्यांच्या त्या सवयीने या मुलीच्या प्रवेशाच्या वेळीही जातीचा दाखला लावण्यात आला. आरक्षणाच्या कोट्यामुळे पहिल्या यादीतच तिचे नाव आले. तिच्या बरोबरीने शाळेत शिकत असणाऱ्या, तिच्या आसपास गुण मिळवलेल्या व आता कॉलेजलाही बरोबरीने प्रवेश घेणाऱ्या तिच्या सवर्ण मैत्रिणीचे मात्र पहिल्या यादीत नाव लागले नाही. या दोघी मैत्रिणी बावचळल्या. असे कसे झाले, हे त्यांना काहीच कळेना. आरक्षित जागेवर प्रवेश मिळालेल्या मुलीने आपल्या पालकांना याबाबत विचारले. आता या पालकांचीही अडचण झाली. काय सांगायचे? खरे कारण त्यांना मुलीला अखेर सांगावेच लागले. पण त्यांनी तिला, तू तुझ्या मैत्रिणीला हे कारण सांगू नकोस. मी खेळाडू असल्याने मला त्या कोट्यातून हा प्रवेश मिळाला, असे सांगायला बजावले.

या प्रसंगात, कळत-नकळत जे आरक्षण घेतले गेले, त्यातून न्यायाचे मात्र रक्षण झाले नाही, असेच मला वाटते. आज बौद्ध किंवा अन्य दलित जातींत या कुटुंबातील पहिल्या-दुसऱ्या पिढीतील जीवन वाट्याला येत असलेली मुले बहुसंख्येने आहेत. प्रगत अवस्थेतील वरील मुलीने ही जागा घेतल्याने आजही दुर्बल असलेल्या एका मुलाची त्या जागेवर येण्याची संधी हुकली. बाबासाहेबांच्या सामाजिक न्यायाच्या पुरस्कर्त्या पालकांनी जाणते-अजाणतेपणी आपल्या समाजाच्या अंतर्गत मात्र न्याय केला नाही, असेच इथे म्हणावे लागेल.

एका युवाशिबिरात ‘सामाजिक न्याय व आरक्षण’ असे सत्र मी घेत होतो. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आल्यावर चर्चा काहीशी तीव्र होऊ लागली. आरक्षणाने गुणवत्ता डावलली जाते, हा मुद्दा एका गटाकडून जोरात मांडला जात होता. चर्चेसाठी म्हणून मी माझ्या अनुभवातले एक उदाहरण समोर ठेवले.

सरकारी मेडिकल कॉलेजला अनुसूचित जातीतील असूनही व गुणवत्तेच्यादृष्टीने खूप चांगले मार्क्स असतानाही त्या वर्गवारीतील मेरिटची कटऑफलाईन पार करणे थोडक्यात हुकल्याने एका विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळाला नाही. त्याचवेळी खुल्या प्रवर्गातील एका मेडिकलला जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्याला या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यापेक्षा कमी मार्क्स असतानाही एका विनाअनुदानित कॉलेजला प्रवेश मिळाला. त्यासाठी त्याला बिनपावतीचे २० लाख रुपये रोखीने मॅनेजमेंटला द्यावे लागले. हा खुल्या गटातील सवर्ण मुलगा आता डॉक्टर होणार होता. मात्र या मुलापेक्षा अधिक गुण असूनही तो दलित मुलगा डॉक्टर होणार नव्हता. कारण त्याच्याकडे २० लाख रुपये भरण्याची कुवत नव्हती.

हे उदाहरण देऊन मी प्रश्न केला, या उदाहरणात गुणवत्तेचे काय झाले? सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या प्रवेशांत खुल्या जागा व राखीव जागा यांसाठीच्या गुणांसाठीच्या कटऑफलाईनमधील अंतर आता कमी कमी होत चालले आहे. तरीही तेथे एखाद्या सवर्ण विद्यार्थ्याला प्रवेश न मिळता त्याच्या आसपास गुण असलेल्या दलित विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळण्याने आपल्यावर मोठा अन्याय झाला असे आपल्याला वाटते. ही बाब आपल्याला इतकी डाचते की अशा कमी गुणवत्तेच्या डॉक्टरांमुळे उद्या रोग्यांचा जीव धोक्यात येणार ही आपल्याला खात्री वाटू लागते. पण मग २० लाख रुपये भरुन कमी मार्क्सवाले विद्यार्थी डॉक्टर होणार असतात, त्यांच्याबाबत अशी भीती का वाटत नाही? असे पैसे भरुन प्रवेश घेऊ न शकणाऱ्या त्या दलित विद्यार्थ्यावर अन्याय होतो आहे, असे आपल्याला का वाटत नाही?

माझ्या प्रश्नाने ते निरुत्तर झाले. समोरच्या शिबिरार्थींमध्ये अशी भरभक्कम रक्कम भरुन विविध अभ्यासक्रमांना विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थांत प्रवेश घेतलेले काही विद्यार्थी होते. त्यांनी निरुत्तर होणे हा माझा उद्देश नव्हता. आरक्षणाच्या प्रश्नाची विविध अंगे संवेदनशीलतेने व गांभीर्याने त्यांनी समजून घ्यावीत, ही अपेक्षा होती. चांगली गोष्ट म्हणजे तशी ती पुढे झालीही.

६-७ वर्षांपूर्वी आयआयटी/आयआयएम सारख्या अतिउच्च शिक्षणक्रमांत ओबीसींसाठी आरक्षण नको, यासाठीचे आंदोलन सुरु होते. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संघटना होती- स्टुडंट्स फॉर इक्वॅलिटी. त्यावेळीही हे गुणवत्तेचे वगैरे प्रश्न जोरात होते. आम्ही जात मानत नाही, आमच्या मित्र-मैत्रिणींपैकी कोणाची कोणती जात आहे, हे आम्हाला ठाऊक नसते. अशा आरक्षणाच्या धोरणाने सरकार आमच्यात जातिभेदाचे विष कालवून आमच्यातील समतेची भावना नष्ट करत आहे…असे अनेक मुद्दे ही मुले मांडत होती. समतेच्या(?) रक्षणासाठी तीव्रतेने चाललेल्या या आंदोलनकर्त्यांपैकी काहींशी चर्चेचा प्रसंग आला. त्यांना म्हणालो, “तुम्हा नव्या पिढीतील तरुणांच्या जातिविरोधी भावनांचा मी आदर करतो. तुम्हाला कोणाची जात विचारण्याची-माहिती करुन घेण्याची गरजच नाही, हेही मी समजू शकतो. पण याला थोडा अपवाद करुन तुमच्या शिक्षकवर्गात किती जण कोणत्या जातीचे आहेत, याची माहिती काढलीत तर बरे होईल.” (विद्यार्थ्यांऐवजी शिक्षक घेण्याचे कारण त्यांची संख्या कमी असल्याने अभ्यासाला सोपे जावे.)

त्यांच्यापैकी काहींनी माहिती काढली. अनुसूचित जाती-जमातीच्या आधीपासूनच आरक्षित असलेल्या जागा वगळल्यावर उरलेल्यांमध्ये बहुसंख्येने ब्राम्हण वा तत्सम उच्च जातींचे लोकच होते. त्यावर चर्चा करताना मी म्हणालो, “आज समाजात जाती आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. या जातींची जी टक्केवारी समाजात आहे, ती या तुमच्या शिक्षकांमध्येही दिसायला हवी. ती का दिसत नाही? काही विशिष्ट जातींचेच प्राबल्य का दिसते? याच जातींत हुशार लोक असतात, असे समजायचे का? म्हणजे जन्मजात काही जाती हुशार व काही बिनहुशार असे मानावे लागेल. विज्ञान तर तसे मानत नाही. मग असे का? याचा अर्थ काही जातींना आपल्या संस्कृती व समाजव्यवस्थेकडून अधिक संधी मिळाली, तर काही जातींना ती नाकारली गेली. मग आता प्रश्न एवढाच आहे, हे संधीचे विषम प्रमाण बदलायचे कसे? ज्या जातींचे जे प्रमाण समाजात आहे, ते तुमच्या शिक्षकांत, विद्यार्थ्यांत आणायचे कसे? हा न्याय करायचा कसा?”

याला त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते. जे बनचुके नाहीत, ज्यांना खरोखर अडल्यासारखे होते, अशांना निरुत्तर करणे, हा माझा उद्देश नसतो, हे आधीच मी स्पष्ट केले आहे. पुढील चर्चेत, यासाठीच जातीआधारित आरक्षणाची गरज असते, ती कायमस्वरुपी नाही, ज्या क्षणी हा न्याय दिसू लागेल त्याक्षणी या आरक्षणाच्या धोरणाचाही फेरविचार सुरु व्हायला हवा इ. बाबींचा समावेश होता.

एक चकवा देणारा मुद्दा नेहमी उपस्थित होतो, तो म्हणजे आर्थिक निकषावर राखीव जागा ठेवण्याचा. एकाच आर्थिक स्तरातील समान गुणवत्ता असलेले वेगवेगळ्या जातीचे उमेदवार मुलाखतीला गेले, तर कोणाची निवड व्हायची शक्यता आहे? या प्रश्नाचे उत्तर ही निवड करणाऱ्यांची जात काय आहे, यावर आजतरी अवलंबून आहे. ‘यातले आपल्यापैकी कोण’ हा मुद्दा प्रभावी ठरत असतो. अशावेळी, म्हणजे जोवर समाजात जातभावना व त्यावर आधारित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भेदभाव केले जात आहेत, तोवर जात हा आरक्षणाचा पाया राहणेच उचित ठरेल. आरक्षणास पात्र जातीतले आर्थिकदृष्ट्या वरच्या स्तरातील लोक वगळण्यासाठी क्रिमी लेयरचा मुद्दा जो ओबीसी आरक्षणात आहे, तो योग्य आहे. अनुसूचित जाती-जमातींमध्येही तो यथावकाश यायला हवा. या विभागांत पुढारलेल्यांचे प्रमाण टक्केवारीच्या दृष्टीने आजही अत्यल्प आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींतील बौद्धांपैकी काही पुढारलेले लोक पाहून देशातील दलितांच्या स्थितीविषयी अनुमान काढणे बरोबर होणार नाही. २०११ साली सामाजिक, आर्थिक व जातीची गणना देशभर झाली. त्याचे निष्कर्ष अजून यायचे आहेत. ही गणना खूप सदोष झाली हे खरे. पण तिचा काहीएक आधार कोणत्या जातींची प्रगती किती झाली, याचा अंदाज यायला उपयुक्त ठरेल. त्याच्याआधारे सर्वच आरक्षणाचा व त्यांच्या निकषांचा फेरआढावा घेणे शक्य होणार आहे.

आरक्षणाच्या धोरणाने मागासलेल्या विभागांतल्या काहींना पुढे यायला एका मर्यादेपर्यंत निश्चित मदत झाली. पण आता वेगाने बदलत चाललेल्या आर्थिक धोरणांनी आरक्षण अधिकाधिक निष्फळ ठरत आहे. सरकारी नोकऱ्या तसेच सरकारी वा अनुदानित शिक्षणसंस्था यांच्या संख्येत वेगाने होत असलेल्या घसरणीमुळे आरक्षण हे आता प्रतीकात्मकच ठरण्याची शक्यता आहे. आज सामाजिक-आर्थिक न्यायासाठी आरक्षण याऐवजी आपापला संकुचित राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी समाजविभागांची मोर्चेबांधणी होते आहे. त्यापासून जनतेला सावध करायला हवे. सरकारच्या या धोरणांतील न्याय्य समाजनिर्मितीला धोकादायक ठरणाऱ्या बाबींना विरोध करण्यासाठी या धोरणाचा फटका बसणाऱ्या सर्व समाजघटकांचा व्यापक एकजुटीचा लढा संघटित करायला हवा. हाच त्यावरचा परिणामकारक उपाय आहे. सर्व समाजाचे समग्र कल्याण इच्छिणाऱ्या न्यायाच्या रक्षणासाठीचा तो एक मूलभूत मार्ग आहे.

– सुरेश सावंत

sawant.suresh@gmail.com

(साभारः आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, जुलै २०१५)