बाबासाहेबांच्या या मताविषयी भूमिका ठरवायला मला मदत हवी आहे

‘…केवळ बाह्य स्वरुपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्यामते पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे. याचा अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. परंतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारु तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल.’

-डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

(संविधानसभेतील शेवटचे भाषण, २५ नोव्हेंबर १९४९)
________________________

याविषयी उपस्थित होणाऱ्या शंकाः

१) रक्तरंजित मार्ग दूर सारला पाहिजे, हे समजू शकतो. डाव्या पक्ष/संघटनांपैकी अनेकांनी आता संसदीय प्रणालीचा अंगिकार केला आहे. पण त्यातही काहींचे म्हणणे असते, लढायचे साधन हे सरकारी दमनयंत्रणा काय प्रकारे वागते, त्यावर ठरते. ती जर हिंसक पद्धतीने आंदोलने दडपणार असेल, तर त्याविरोधी लढण्याचा मार्ग अहिंसक ठेवता येईलच असे नाही. सध्याची शोषण व विषमतेवर आधारित व्यवस्था बदलण्यासाठी क्रांती हवी, हे बाबासाहेब नाकारत नाहीत. मग ही क्रांती संवैधानिक मार्गाने कशी करायची?

२) कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह हे गांधीजींनी व खुद्द बाबासाहेबांनी स्वतःच चवदार तळे, काळाराम मंदिर प्रवेश आदि लढ्यांवेळी वापरलेले मार्ग अहिंसक आहेत. तरीही असंवैधानिक म्हणून बाबासाहेब ते नाकारतात. आजही अनेक गोरगरीब, कष्टकऱ्यांच्या चळवळी सनदशीर मार्ग म्हणून या अहिंसक हत्यारांचा वापर करतात. तेही जर बाबासाहेब म्हणतात त्याप्रमाणे अराजकतेचे व्याकरण असेल, तर आपल्या हितासाठी आंदोलनांचे कोणते मार्ग या लोकांनी वापरायचे?

३) खुद्द आंबेडकरी समुदायातील मंडळी अत्याचार, बाबासाहेबांचा अवमान अशा प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरुन तोडफोड, जाळपोळ करतात. तोंडाला काळे फासतात. बाबासाहेबांच्या या वारसदारांचे-अनुयायांचे लढ्याचे हे मार्ग बाबासाहेबांच्या संवैधानिक मार्गांत बसतात का? नसतील बसत, तर चळवळीचे आंबेडकरी मार्ग कोणते?

४) मागण्या मान्य करण्यासाठी आमरण उपोषण किंवा आत्मताडनाचे-आत्महिंसेचे मार्ग अनुसरणे हे सरकारला वेठीला धरणे नाही का?  त्या व्यक्तीच्या मरणाला घाबरुन सरकारने उपोषण करणाऱ्याचे ऐकायचे का?  समजा या व्यक्तीचे ऐकले व या व्यक्तीच्या विरोधी हितसंबंध असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तीनेही तसेच आमरण उपोषण केले, तर सरकारने काय करायचे?

५) रस्त्यावर हजारो लोक उतरवून आताच्या आता निर्णय घ्या अन्यथा होणाऱ्या परिणामाला सामोरे जा, असे सरकारला धमकावणे, संवैधानिक मार्गांत बसते का?

६) ज्या समाजविभागाकडे संख्येची ताकद असेल, तो आपल्या मागण्यांसाठी रस्ता अडवेल, रेल्वे रोखेल व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार करुन सरकारला जेरीस आणून आपल्या मागण्या मान्य करायला लावेल. पण जो विभाग अल्पसंख्य असेल, दुबळा असेल त्याने आपल्या मागण्यांसाठी कोणता मार्ग अनुसरायचा? हे ‘बळी तो कान पिळी’ नव्हे काय? ही बहुसंख्याकशाही लोकशाहीत बसते का?

७) आंदोलनाचा एक भाग म्हणून विशिष्ट विभागाच्या प्रश्नांवर ‘जनसंसद’ आयोजित केली जाते. देशाच्या संसदेत देशभरातून निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात. विविध हितसंबंधीयांच्या घमासान चर्चेतून तेथील कायद्याची प्रक्रिया पार पडते. जनसंसदेत एकाच हितसंबंधाचे निवडून न आलेले लोक असतात. अशावेळी तिला संसद म्हणणे योग्य आहे का? देशाची संसद झूठी आहे; आपली संसद हीच खरी आहे, असा तेथे जमलेल्या लोकांचा समज होणे योग्य आहे का? तिला ‘जनसुनवाई’ म्हणणेच अधिक उचित नव्हे काय?
 
...मी स्वतः वरील प्रकारांपासून पूर्ण अलिप्त नाही. कार्यकर्ता म्हणून ज्या चळवळींचा मी भाग आहे, तेथे वरीलपैकी अनेक मार्ग अनुसरले जातात. त्यात मी सहभागी होत असतो. नवीन मार्ग न सुचल्याने किंवा ते सहकाऱ्यांना न पटल्याने आहे त्या मार्गांना मी अनुमोदन देत राहतो. पण मनात असमाधान असते. मनात प्रश्न, शंका फेर धरत असतात. खाजगीरित्या मला पडणारे, चर्चेतून इतरांकडून उपस्थित होणारे हे काही प्रश्न व शंका खाजगीरित्या दूर होणे कठीण झाले म्हणून जाहीरपणे इथे मांडल्या आहेत. असे प्रश्न, शंका व त्यांची संभाव्य उत्तरे आपल्याही मनात असतील. त्या सर्वांविषयी आपली, आपल्याला माहिती असलेली इतरांची मते, लेख, संदर्भ खाली नोंदवलेत, मला मेल केलेत, तर बरे होईल. त्यांच्या आधारे मला तसेच माझ्यासारख्या अन्य लोकांनाही बाबासाहेबांच्या वरील वक्तव्यासंबंधी भूमिका ठरविण्यास सहाय्य होईल.

आपल्या प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत,

सुरेश सावंत

sawant.suresh@gmail.com

२७ डिसेंबर २०१५

लसावि की मसावि? – ‘ससावि’च उचित!

व्यापक एकजुटीसाठी आपण आपल्यातला ‘लसावि’ काढला पाहिजे, असे वारंवार बोलले-लिहिले जाते. बोलणाऱ्याला-लिहिणाऱ्याला काय म्हणायचे आहे, ते मला कळते. पण लसाविशी त्याचा काय संबंध, हे लक्षात येत नाही. लसाविने जे व्यक्त होते, ते वक्त्याला खरं म्हणजे म्हणायचे नाही, असे वाटत राहते. त्याला जे म्हणायचे आहे, ते ‘मसावि’ म्हटल्याने अधिक योग्य प्रकारे व्यक्त होईल, असेही वाटत असते. पण अधिक विचार केल्यावर त्यानेही आपण मर्यादित होतो, असे वाटते. माझा गोंधळ होत राहतो. सहकारी-मित्रांशी याबाबत अनेकदा बोललो आहे. पण त्यामुळे त्यांच्याही डोक्याला ताण होतो, असे जाणवते. या शंकेला निःशेष भाग काही लागत नाही. एकतर आमच्यातील अनेकांचा लसावि-मसाविशी संबंध दहावी झाल्यावर संपला. आता चळवळीच्या चर्चेत असा अचानक उभा ठाकल्यावर गोंधळ होणारच. खाजगी, अनौपचारिक चर्चेतला हा प्रश्न लेखी स्वरुपात आपल्यासमोरही ठेवत आहे. अर्थात, तोही बुजत बुजत. आत्मविश्वासाने, ठामपणे वगैरे काही नाही. चळवळीबरोबर गणिताचीही जानपहचान असलेल्या वाचकांनी हा गोंधळ दूर करायला मदत करावी, अशी अपेक्षा आहे. प्रश्नच नीट मांडला नाही, असेही होईल. तर तोही दुरुस्त करावा.

शाळेत शिकलेले मला आठवते त्याप्रमाणे ‘ल.सा.वि.’ म्हणजे लघुतम सामाईक विभाज्य किंवा लहानात लहान सामाईक विभाज्य. विभाज्य म्हणजे ज्याला पूर्ण भाग जातो; बाकी उरत नाही असा भाज्य. सामाईक विभाज्य म्हणजे दोन किंवा अधिक संख्यांचा सामाईक असणारा विभाज्य. उदाहरणाने बघू. २०, ३० व ४० या ३ संख्यांचा लसावि म्हणजे या संख्यांनी ज्यांना निःशेष भाग जातो, अशा संख्यांतली सर्वात लहान संख्या आपल्याला शोधायची आहे. अवयव पद्धतीने (म्हणजे कसे ते आपल्या जवळच्या ५ वी- ६ वीच्या विद्यार्थ्यांना विचारावे; नाहीतर हा लेख म्हणजे गणिताचा पेपर होईल.) हे उदाहरण सोडवल्यावर आपल्या हाती येते ती १२० ही संख्या. १२० ही सगळ्यात लहान संख्या जिला २०, ३० व ४० या तिन्ही संख्यांनी निःशेष भाग जातो. वास्तविक, या तिन्ही संख्यांनी निःशेष भाग जाणाऱ्या याहून मोठ्या २४०, ४८० अशा अनेक संख्या आहेत.

या संख्या म्हणजे चळवळीतल्या विविध प्रवाहांची किंवा संघटनांची किंवा व्यक्तींची सहमतीची लक्ष्ये किंवा मुद्दे समजू. जिथवर आम्ही एकत्र काम करु शकतो, ज्यांवर आमचे मतभेद नाहीत, असे हे मुद्दे किंवा लक्ष्ये. जर २०, ३० व ४० या तिन्ही संघटनांची सहमती असलेली सामाईक लक्ष्ये अथवा मुद्दे १२०, २४०, ४८०…(सोयीसाठी संख्या वाढवूया नको) या तिन्ही संख्या असतील, तर जास्तीत जास्त सहमतीची ४८० का नाही स्वीकारायची? इथे किमान म्हणजे लघुतम असलेली १२० ही संख्या का स्वीकारायची? आम्ही विविध संघटना एकत्रितपणे जेव्हा मोर्च्याचे मागणीपत्र तयार करतो, जाहिरनामा तयार करतो, तेव्हा आमची सहमती असलेले जास्तीत जास्त म्हणजे कमाल मुद्दे घेतो. किमान घेत नाही. एकत्रित विचारविनिमयाने, लढ्यातील सहकार्याने पुढच्या काळात मतभेदांचा क्रमशः निरास व्हावा व हे सहमतीचे मुद्दे अधिक वाढावेत, असाच प्रयत्न असतो. …मग तरीही आपण आपल्यातला ‘लसावि’ काढायला हवा, असे का म्हणतो?

याचे उत्तर ‘मसावि’ची चर्चा करुन सापडते का ते पाहू.

कोणत्याही दोन अथवा अनेक संख्यांतील मोठ्यात मोठा सामाईक विभाजक म्हणजे मसावि होय. विभाजक म्हणजे ज्याने भाज्याला निःशेष भाग जातो, अशा संख्या. आकडे तेच घेऊ. २०, ३० व ४०. लसावित हे आकडे विभाजक होते, तर इथे ते भाज्य आहेत. यांचा मसावि काढताना आपल्यासमोर २, ५ व १० या तीन संख्या येतात. या तिन्हींनी वरील तिन्ही संख्यांना निःशेष भाग जातो. यांतील महत्तम असलेली १० ही संख्या आपण निवडतो. तो या आपल्या वरील तीन संख्यांचा मसावि असतो. १० पेक्षा कोणतीच मोठी संख्या मिळत नाही, जिच्याने या तिन्ही संख्यांना निःशेष भाग जातो.

समजा २, ५ व १० हे तिन्ही सामाईक अथवा सहमतीचे मुद्दे आहेत, अशावेळी १० हा सगळ्यात मोठा आकडा पकडणे अधिक योग्य नाही का? प्रत्यक्षात आपण तसेच करत असतो. मग आपल्यातला ‘मसावि’ काढायला हवा, असे आपण म्हणायला हवे. ‘लसावि’ पेक्षा ते अधिक योग्य ठरेल.

पण इथेही नंतर एक अडचण येते. चर्चेने, लढ्यातील सहकार्याने सहमतीचे मुद्दे वाढवायला इथे संधी दिसत नाही. १० हा शेवटचा सहमतीचा मुद्दा आहे. त्याहून पुढे जाता येत नाही. म्हणजे विकासाची संधी नाही. म्हणजे मसावि काढा, हे म्हणणे ताबडतोबीने ठीक असले तरी भविष्याच्या दृष्टीने योग्य ठरत नाही.

मग काय करायचे? प्रश्न गहन होतो आहे.

मला एक कल्पना सुचते आहे. करुन तरी बघूया. समजा, आपण ‘लसावि’ व ‘मसावि’ तील शब्दांची सांगड घातली तर! सध्या या शब्दांच्यातील ‘वि’ एक नाही. लसावित तो विभाज्य आहे, तर मसावित तो विभाजक आहे. आपण मसावितला महत्तम व लसावितला विभाज्य एकत्र करुन महत्तम सामाईक विभाज्य (एकूणात त्याचा संक्षेप मसावि असाच होत असला तरी ‘वि म्हणजे विभाज्य; विभाजक नव्हे’ अशी तळटीप देऊन) स्वीकारण्याचा प्रयत्न करायला हवा. पण लसाविच्या चर्चेत आपण पाहिल्याप्रमाणे महत्तम सामाईक विभाज्यांना मर्यादा नाही. मग तो निश्चित कसा करायचा?

झालं. परत अडलो. आता..?

आहे मार्ग. धीर सोडूया नको. लघुतमच्या वरती जेवढे सरकणे आपल्याला आपल्या कुवतीत आहे असे वाटते, तो सामाईक विभाज्य तूर्त पकडावा. तो लघुतम नसेल आणि महत्तमही नसेल. दोन्ही टोके नसतील. व्यवहार्य वाटेल असा हा विभाज्य (उद्दिष्ट) धरावा. त्याला कोणीही ताणू नये. ते पथ्य पाळावे. जोरदार, एकदिलाने काम करावे. पुढे सरकतो आहोत असे वाटले, तर सगळ्यांच्या विवेकाने हे विभाज्य महत्तमच्या दिशेने सरकवावे. असे सरकत सरकत पुढे जावे. आपण या क्रियेला ‘सर्वसाधारण सामाईक विवेक (ससावि)’ असे काहीतरी म्हणूया.

पण मग ‘ससावि’ असे काही गणितात नाही, त्याचे काय करायचे?

अडचण आहे खरी. पण गणिताची चिंता आपण का करायची? आपण गणितात काहीही गडबड करत नाही. लसावि-मसावि म्हणायचे नसल्याने गणितातल्या संकल्पनांची तोडफोड तुम्ही करत आहात, असा आक्षेप आपल्यावर यायचे कारण नाही. आपण म्हणतो आहोत- ससावि. सर्वसाधारण सामाईक विवेक. कितीतरी लांब वाक्यांचे संक्षेप आपल्याकडे केले जातात. त्यातला हा एक. दुसरे, गणितात २ + २ = ४ हे निश्चित असते. समाजशास्त्रात असे क्वचितच होते. तिथे २ + २ = ५ किंवा २ + २ = ३ असे काहीही होऊ शकते. जिवंत माणसांची मने फूटपट्टीने मोजता येत नाहीत. शिवाय अशा अनेक मनांचा संयोग ज्या सामाजिक व्यवहारात होत असतो, त्याच्या निष्पत्तीचा गणिती अंदाज बांधता येत नाही. समाजात अनेक हितसंबंधित शक्ती एकाचवेळी काम करत असतात. त्यांचा परस्परांवर होणारा परिणाम हेही सरळ मोजता येत नाही. आपल्या नियंत्रणात नसलेले काही नैसर्गिक घटकही या प्रक्रियेत भाग घेत असतात. रेशनच्या मोर्च्याला कोठून किती लोक येतील, याची आम्ही जमेल तेवढी बारिक मोजदाद करतो. एक आकडा आमच्याकडे तयार होतो. आणि अचानक पाऊस येतो. रेशन दुकानावर नेमके त्याचवेळी रॉकेल येते किंवा आणले जाते, ट्रेन बंद पडते, वस्तीत कोणाचे तरी मयत होते. दोन संघटक कार्यकर्त्यांचे आपसात भांडण होते व दोघेही न कळवता घरात बसतात. …आमचा आकडा कोसळतो. यातून आम्ही शिकलो. या सगळ्याची सरासरी काढून लोकांचा अंदाज घेऊ लागलो. याउपर काहीही होईल आणि मोर्चा एकदम फ्लॉप होईल, याचीही तयारी ठेवू लागलो. मग मूल्यांकन, त्यातून दुरुस्त्या, नवे अंदाज, अधिक तयारीचा मोर्चा…असा क्रम चालू ठेवतो. हे सगळं गणितात मोजता येत नाही. त्याला विवेकबुद्धी (सामाजिक गतिशास्त्र व तत्वज्ञानाची जाण यात गृहीत आहे) वापरुन अंदाजच घ्यावा लागतो. सरावाने त्यात गती येते, इतकेच. अंदाजाने मीठ-तिखट स्वयंपाकात घेतात, तसे काहीसे हे असते. पण सुगरणीकडूनही कधी कधी आमटी खारट-तिखट होते, तसे चळवळीतही जाणत्या नेतृत्वाचे अंदाज चुकतात.

पुरोगामी चळवळीतील तर सर्वच प्रवाहांचे एकूण ‘अंदाज’ (अंदाजचा हिंदी-उर्दू अर्थही त्यात घ्यावा) गडबडलेले आहेत. अशावेळी त्यांच्यातील व्यापक एकजुटीचे क्रम कसे ठेवायचे, यासाठीचे जाणतेपण अधिकच प्रगल्भ असावे लागेल.

त्यासाठी, सामाजिक-राजकीय चळवळीत गणितातल्या लसावि-मसाविपेक्षा ‘ससावि’ म्हणजेच ‘सर्वसाधारण सामाईक विवेका’वर अधिक विसंबायला हवे, असे मला वाटते.

– सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

____________________________________

(साभारः आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, डिसेंबर २०१५)

प्रतिक्रांती उंबरठ्यावर!

'भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.' - डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर

___________________

आज बाबासाहेबच विभूती झाले आहेत. चैत्यभूमी, दीक्षाभूमी ही तीर्थस्थळे झाली आहेत. बाबासाहेबांबद्दलचा आंबेडकरी समुदायाच्या मनातील अपरंपार आदर व कृतज्ञता यांचा हितसंबंधीयांनी आपल्या स्वार्थासाठी वापर केला. करत आहेत. ह्या सरकारचे तर ते मिशनच आहे. बाबासाहेबांच्या स्मारकांत-उत्सवांत त्यांचे विचार दफन करण्याची मोहीम जोरात चालू आहे. समाज त्यास बळी पडतो आहे. ...आणि सजग कार्यकर्ते-बुद्धिवंत हातावर हात धरुन हे पतन निष्क्रीयपणे पाहत आहेत किंवा त्यात चूपचाप सामील होत आहेत. अशा पतनाच्या काळात तडफडून उठत प्रस्थापिताच्या विरोधात विद्रोहाचा एल्गार पुकारणारा आंबेडकरी युवक आता जणू इतिहाजमा झाला आहे. नाही म्हणायला फेसबुक-व्हाॅट्सअपवर तो आरोळ्या देताना कधीकधी दिसतो. आपले कंपूही करतो. या कंपूंत ते परस्परांना आपली भडास ऐकवतात, पुढा-यांना-सरकारला-व्यवस्थेला शिव्या घालतात. अशारीतीने आपल्या रागाचे विरेचन झाले की शांत होतात. पण आपल्या 'कंफर्ट झोन' मधून बाहेर पडून रस्त्यावर उतरत नाहीत. वस्त्यांत जात नाहीत. प्रासंगिक आंदोलने करणारे काही सन्मान्य अपवाद आहेत. तथापि, नियोजनपूर्वक, सातत्याने करावयाच्या संघर्षाची, त्यासाठीच्या संघटनेची पूर्ण वानवा आहे. या स्थितीची एकत्र बसून चिकित्सा करण्याचीही निकड कोणाला भासत नाही.

...रात्र वै-याची-आम्ही निद्रिस्त; प्रतिक्रांती उंबरठ्यावर!

- सुरेश सावंत

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पूर्वअट

सध्या सांस्कृतिक आणीबाणीचा काळ आहे, असे बोलले जाते. केंद्रातील भाजपच्या सत्तेमुळे विवेकवादाला मूठमाती देणाऱ्या घटनांचे पेव फुटले आहे, हे तर खरेच. पण आधीही या गोष्टी घडत होत्या. केवळ आपल्याकडे नाही, तर आपल्या शेजारी राष्ट्रांत व जगातही हे घडते आहे. अनेक धर्मांत घडत आहे. बांगला देशात इस्लामी कट्टरपंथीयांच्या विरोधात टीका करणाऱ्या ब्लॉगर्सचे खून पडत आहेत, पॅरिसला पैगंबराचे व्यंगचित्र छापल्यामुळे शार्ली एब्दो साप्ताहिकाच्या कार्यालयात घुसून गोळीबार करुन संपादक व अन्य कर्मचाऱ्यांचे मुडदे पाडण्यात आले. काळ्यांविषयीच्या तिटकाऱ्यामुळे गोऱ्या माथेफिरुने चर्च वा शाळा-कॉलेजमध्ये बेछूट गोळीबार करण्याच्या अनेक घटना अमेरिकेत घडल्या आहेत. इसिसचे दहशतवादी गोऱ्या पत्रकारांच्या गर्दनी उडवत आहेत. अशी उदाहरणे कैक देता येतील.

अशा या ज्वालाग्राही वातावरणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा अधिकच नाजूक झाला आहे. मूळात व्यक्तीच्या कोणत्याही स्वातंत्र्याला स्वभावतःच काही निर्बंध असतात. माझे स्वातंत्र्य दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याच्या आड येता कामा नये, ही दक्षता घ्यावीच लागते. संचार स्वातंत्र्य आहे, म्हणून रस्त्याच्या मध्यावरुन मी चालू शकत नाही. सार्वजनिक हिताच्या वा व्यवस्थेच्या दृष्टीने मला माझ्या स्वातंत्र्याला लगाम घालावाच लागतो. हे कोणालाही सहज पटते. पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आकलनाबाबत मात्र खूप गोंधळ असतो. भोवतालचे सामाजिक-राजकीय वातावरण, वर्तमान लोकभावना, या लोकभावनांचा वापर करणाऱ्या हितसंबंधीय घटकांची ताकद, त्यांच्या विरोधात उभ्या राहणाऱ्या प्रगतीशील शक्तींचा समाजातील पाया ही संदर्भ चौकट लक्षात घेऊनच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची लांबी-रुंदी ठरवायला हवी. हे नाही झाले तर काहींना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राखल्याचे कृतक समाधान मिळते, काही जण हुतात्मा होतात; पण एकूण समाज अंशतःही पुढे जायला मदत होत नाही. बरेचदा तो माघारीही येतो. रोग्याची प्रकृती पाहून औषधाची मात्रा दिली नाही तर जे होते, ते इथे समाजाच्या बाबत होते.

महात्मा फुले यांचा गणपतीवर एक पोवाडा आहे. त्यात ते म्हणतात, “पशुपरी सोंड पोर मानवाचे| सोंग गनोबाचे| नोंद ग्रंथी| बैसे उंदरावरी ठेवूनिया बुड| फुकितो ‘शेंबूड’| सोंडेतून| अन्तेजासी दूर, भटा लाडू देतो| नाकाने सोलीतो| कांदे गणू| चिखला तुडवूनी बनविला मोरया| केला ढबू-ढेऱ्या| भाद्रपदी|…”

हा सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वींचा पोवाडा आहे. आजच्या भौतिकदृष्ट्या प्रगत काळात जोतिबा गोविंद फुले नामक कवीने समजा असा पोवाडा लिहिला असता, तर शिवसेनेने त्यांची काय गत केली असती? सुधींद्र कुलकर्णींपेक्षा कमी नक्कीच नाही!

१५ व्या शतकात संत कबीर म्हणतात, “कांकर पाथर जोरि कै मस्जिद लई बनाय| ता चढि मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाय|”

५०० वर्षांनंतरच्या आजच्या प्रगत लोकशाही काळात कट्टरपंथी मुस्लिमांनी कबिराची काय अवस्था केली असती? त्याच्या हातमागाची तोडफोड आणि माफीनामा एवढे तरी नक्की झाले असते.

भौतिक प्रगती व सामाजिक विवेक यांची गती समांतर नाही. ती व्यस्तही असू शकते. मध्ययुगातला कबीर व आधुनिक काळातले महात्मा फुले या दोहोंचा काळ ही प्रबोधन युगे होती. धर्मातील ढोंगावर प्रहार करणारे ते एकटेच नव्हते. त्यांच्यापेक्षा प्रतिभेने कमीअधिक असे अनेक संत तसेच समाजसुधारक हे सामाजिक जागरणाचे काम त्यांच्या आगेमागे व बरोबर करत होते. याचा अर्थ, या सगळ्यांचे सर्व समाज स्वागत करत होता असे नाही. विरोधक खूप होते. त्यांच्या जिवावर उठण्याइतपत कारवायाही ते करत होते. पण त्याचवेळी मूक व सक्रिय पाठिंबाही या सुधारकांना मिळत होता. पटत नसले, तरी आपल्या हिताचे काहीतरी हे सांगत आहेत, हे आपले हितचिंतक आहेत ही बहुजनसमाजाची धारणा होती. कारण फुले किंवा कबीर लोकांच्या ‘धर्मभावना’ दुखावण्याचेच फक्त काम करत नव्हते, तर समाजातील एकोप्याचे, प्रेमाचे, बंधुभावाचे दोहे-अखंड गात होते. ‘ढाई आखर प्रेम का पढे…’मधून कबीर किंवा ‘ख्रिस्‍त महंमद ब्राम्‍हणांशी|धरावे पोटाशी बंधूपरी|…’ या मानवतेच्या आवाहनातून महात्मा फुले समाजाच्या भावनांचा विकास, मांगल्याचा परिपोष करत होते. समाजाच्या उन्नतीसाठीचे मुलींसाठी शाळा, अस्पृश्यांसाठी हौद खुला करणे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न उठवणे, विधवांसाठी आश्रम इ. उपक्रमांनी महात्मा फुल्यांचा समाजातील पाया घट्ट झालेला होता. कबिराचे आध्यात्मिक संतपद, हिंदू-मुस्लिम दोहोंकडच्या धर्ममार्तंडांवर समान आघात व महात्मा फुल्यांच्या काळी समाजातील कर्मठांच्या हाती राजकीय सत्ता नसणे हे ही त्यांना पूरक ठरले.

मी समाजहितैषी असल्याचा समाजाला कोणताही प्रत्यय नसेल, तर माझे समाजाच्या धार्मिक अथवा अन्य अस्मितांवरील योग्य आघातही समाजाला सोसवत नाहीत. शिवाय या भावना व अस्मितांचा आपल्या राजकीय अथवा धार्मिक सत्तास्वार्थासाठी वापर करणारे गट प्रबळ असतील तर मला ते समाजाचा शत्रू ठरवून समाजाला माझ्या विरोधात उभे करण्यात यशस्वी होतात. आज शिवसेना, भाजप तसेच त्यांच्याशी संबंधित अनेक संघटना व व्यक्तींनी समाजाच्या सांस्कृतिक अंगाशी जो संबंध ठेवला आहे, तिथे प्रागतिक विचारांच्या पक्ष-संघटनांची व व्यक्तींची अनुपस्थिती आहे. त्याचा त्यांना लाभ होणे स्वाभाविकच आहे.

तस्लिमा नसरीन ही बांगला देशातील मुस्लिम कट्टरपंथीयांच्या विरोधात लढणारी लेखिका एक अग्निशलाका आहे, यात अजिबात शंका नाही. या मुस्लिम धर्ममार्तंडांनी (फक्त बांगला देश नव्हे, तर भारतातीलही) तिला मृत्युदंड जाहीर केला आहे. तिला स्वदेशातून परागंदा व्हावे लागलेच पण ज्या भारताबद्दल-कलकत्त्याबद्दल तिला आत्यंतिक प्रेम आहे, तेही तिला इथे थारा देऊ शकण्यात अपयशी ठरत आहेत. गुलाम अलींचे ममता बॅनर्जी स्वागत करत आहेत, मात्र मला कलकत्त्यात येऊ देत नाहीत, ही तुमची ढोंगी धर्मनिरपेक्षता नव्हे काय, असे तिने अलिकडेच ट्विट केले आहे. प. बंगालातील डाव्यांबद्दलही तिचा तोच आक्षेप आहे. तुम्ही मतांसाठी मुस्लिमांचे लांगूलचालन करत आहात, हा तिचा थेट आरोप आहे.

मृत्युदंडाचा फतवा काढणाऱ्यांना जेरबंद करणे, हे सरकारचे कर्तव्यच आहे किंवा कोणाच्या तरी आक्षेपाखातर तिला प्रवेश किंवा वास्तव्यबंदी करणे हे गैर आहे. इथे सरकार कमकुवत आहेच. मतांसाठी लांगूलचालन हा आक्षेपही पूर्ण नाकारता येत नाही. पण एखाद्या व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न वारंवार बिकट होत असेल, तर शासनाने काय व किती काळ करायचे हाही गंभीर प्रश्न आहे. तस्लिमा नसरीनला कलकत्त्यातून दिल्लीत आणून एका गुप्त ठिकाणी खास संरक्षणात भारत सरकारने ठेवले होते. त्यासाठीचा बंदोबस्त वा अन्य खर्च सरकारला करावा लागलाच. शिवाय या एका व्यक्तीच्या संरक्षणाचे सतत व्यवधान ठेवणे हाही सरकारवरचा भार होता. हा खर्च किंवा व्यवधान ही सरकारची जबाबदारी आहे, हे मला नाकबूल नाही. पण यातून साधते काय?

बांगला देशातील सोडा, भारतातील मुस्लिम समाजातील एक छोटासा विभाग तरी तस्लिमा नसरीन आपल्या प्रबोधनाने आपल्या पाठीशी उभ्या करु शकल्या काय? जे कबिराला साधले, ते अंशतः तरी नसरीन यांना का साधता आले नाही? मुस्लिम धर्मांधतेशी लढताना स्वतःला पूर्ण नास्तिक जाहीर करुन (म्हणजे इस्लामशी संबंध तोडून) त्या इस्लामवर आघात करत राहिल्या. इस्लामी कट्टरपंथीयांना सामान्य इस्लाम समाज नसरीन यांच्या विरोधात उभा करणे त्यामुळे सोपे गेले. परिणामी, इस्लाममध्ये राहून अंतर्गत सुधारणा करु इच्छिणाऱ्या अल्पस्वल्प मंडळींनाही त्यांच्या बाजूने बोलणे अशक्य झाले.

ज्या विवेकवादी महामानवांनी विभूतिकरणाला विरोध केला, त्यांचीच विभूतिपूजा मांडली जाण्याचा हा काळ आहे. सत्यनारायणाच्या थोतांडावर कठोर आघात करणाऱ्या महात्मा फुलेंना मानणारा समाज आपल्या उत्सवांवेळी त्यांचे प्रतिमापूजन व सत्यनारायण एकाच मांडवात करताना दिसतो. विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे निस्सिम पुरस्कर्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हयात असताना त्यांचा समावेश असलेले जे व्यंगचित्र प्रसिद्ध झाले होते व त्यावर त्यांनी काही आक्षेप घेतला नव्हता, तेच व्यंगचित्र एन.सी.ई.आर.टी.च्या क्रमिक पुस्तकात पाहिल्यानंतर आजच्या आंबेडकरी समूहातील तरुणांचा तिळपापड होतो व ते सुहास पळशीकरांसारख्या त्यांच्या हितचिंतकाच्याच कार्यालयाचा विध्वंस करतात. समाजाच्या जाणतेपणाची व विवेकाची ही स्थिती गंभीर आहे, हेच यातून सूचित होते.

अशावेळी घटनेने दिले असले, तरी अभिव्यक्त होण्यात सारासार विवेक करायचा की नाही? हा घाबरण्याचा किंवा मागे हटण्याचा प्रश्न नाही. अशावेळी डावपेचात्मक धोरण व कृती आवश्यक ठरते. ज्यातून समाज अधिक प्रगल्भ होईल, त्यातील छोटा का होईना एक लक्षणीय विभाग अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणाला स्वतःहून तयार होईल किंवा किमान सहानुभूती दर्शवेल, यासाठी समाजाची तयारी करणे गरजेचे ठरते.

सर्वसामान्य विचार अथवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व कलावंताचे आविष्कार स्वातंत्र्य यात थोडा फरक आहे. कला प्रतिमा-प्रतीकांद्वारे अर्थसूचन करते. एम. एफ. हुसेन यांचे सरस्वतीचे नग्न रेखाटन हे देवतेचे नग्न चित्र नसते, तर ते सांकेतिक असते. चित्रकाराला त्यातून काही वेगळे सुचवायचे असते. हिंदू कट्टरपंथीयांनी एका मुस्लिमाने हिंदू देवतेचा अपमान केला, अशी आवई उठवली. कला समजण्याची किंवा कलावंताप्रती आदर दाखवण्याची प्रगल्भता नसलेल्या व सांप्रदायिक विषाची आधीच शिकार असलेला समाज या आवईला बळी पडला. परिणामी, हुसेन या भारताची शान असलेल्या कलावंताला भारतातूनच परागंदा व्हावे लागले.

हुसेनने पैगंबराचे असे चित्र काढले असते का, या विरोधकांच्या प्रश्नाला उत्तर काय? हुसेन यांचा पैगंबरांचे व्यंगचित्र काढणाऱ्या ‘शार्ली एब्दो’ साप्ताहिकाच्या संपादकांप्रमाणे खून पडला असता किंवा तसलिमा नसरीन यांच्याप्रमाणे सतत मृत्यूची तलवार डोक्यावर लटकत ठेवत लपतछपत परागंदा जिणे जगावे लागले असते. हिंदू आणि मुस्लिम यांचा इतिहास कितीही उदारमतवादी वा प्रगत असला तरी आज मुस्लिम समाज हिंदूंपेक्षा अधिक मागास व बंदिस्त आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. साहजिकच जो अधिक मागास व बंदिस्त; त्याच्यात नवविचारांना अधिक विरोध होणार. आपण सुधारणांना तयार असतो, ही हिंदूंना खरे म्हणजे भूषणावह असलेली बाब. पण त्यांच्यातील कट्टरपंथीय तुम्ही त्यामुळेच कणाहिन आहात, असे त्यांना पटवून देण्यात यशस्वी होतो. पर्यायाने, हिंदूंना मागासपणाच्या दिशेने सरकवतो.

वसंत गुर्जरांच्या ‘गांधी मला भेटला’ कवितेच्या बंदीविरोधी आम्ही काहींनी कवीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला येता कामा नये म्हणून पाठिंब्याचे निवेदन काढले. १९८४ सालच्या या कवितेवर तेव्हा काही झाले नाही आणि आता त्यावर बंदीची मागणी होते; हे चमत्कारिक असले, तरी समाजाच्या आजच्या प्रगल्भतेवर व प्रतिगामी शक्तींच्या ताकदीवर (म्हणजेच पुरोगाम्यांच्या कमकुवतपणावर) ते अवलंबून आहे, हे इथवरच्या मांडणीतून स्पष्ट झाले आहेच. या कवितेवर अश्लिलतेचा आरोप आहे. तो मला मान्य नाही. तथापि, कवीने जी भाषा, प्रतिमा वापरल्या आहेत त्याने समाजाचे उन्नयन होते, असे मला वाटत नाही. नामदेव ढसाळांसारखा विद्रोह करुन समाजाची चौकटबद्ध रुची बदलण्यासाठीची आशय व शैलीची ती अभिन्न अपरिहार्यता आहे, असेही मला वाटत नाही. कविता म्हणूनही ती खूप सामान्य आहे, असा माझा समज आहे. पण कलावंताचे आविष्कार स्वातंत्र्य धोक्यात येऊन ‘काळ सोकावता’ कामा नये, म्हणून आम्ही त्याच्या बाजूने आवाज उठवला. अर्थात, ‘गांधी’ या प्रतिमेवर ही कविता असल्याने आम्हाला हे कर्तव्य बजावण्याचे पुण्य मिळवता आले. तिथे जर आंबेडकर किंवा शिवाजी असते तर आम्ही (निदान मी तरी) पुढे आलो नसतो, हे कबूल केलेच पाहिजे.

कायद्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे आणि कायद्याने त्याला मर्यादाही घातल्या आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेत त्या सगळ्याची चर्चा होते. त्या चर्चा महत्वाच्या आहेत. पण त्या तांत्रिक आहेत. समाजाची घडण व्हायला त्या अपुऱ्या आहेत. समाजबदलासाठी कायद्यातील या तरतुदींचा आवश्यक तो वापर तारतम्याने जरुर करावा; मात्र स्थलकालाचे संदर्भ हेरुन समाजमनाची घडण करणे ही एक स्वतंत्र कला आहे, हे लक्षात ठेवावे. त्या कलेची आराधना ही आपल्या अभिव्यक्तीच्या ऊर्मीची पूर्ववट व्हायला हवी.

– सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

___________________________________________

(साभारः आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, नोव्हेंबर २०१५)

आणीबाणीः सरकारी व गैरसरकारी

एका सहकारी मित्राने चळवळीच्या एका whatsupp group वर चर्चेसाठी खालील प्रश्न टाकलाः

एक confusion आहे.... in confidence विचारतो.... अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही ही तक्रार किंवा व्यथा वर्तमान पत्रांतून छापून येतेय, दूरदर्शनवर चर्चा होतेय, सोशल मिडीयातून forward होतेय आणि त्यावर निदर्शनं ही होतायत.... हयात विरोधाभास नाही का?? मला थोडं गोंधळल्यासारखं वाटतंय...

चर्चेत सहभाग घेताना मी दिलेलं उत्तरः

इंदिरा गांधींनी जाहीर केलेल्या आणीबाणीसारखी ही प्रत्यक्ष सरकारी आणीबाणी नाही. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सरळ घाला घालत नाहीत. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीत नसलेली गोष्ट म्हणजे इथे गैर सरकारी घटक ही आणीबाणी आणत आहेत व सरकार त्याबाबत गप्प राहत आहे. त्यांना पाठीशी घालत आहे. खुद्द सरकारमधील व्यक्ती त्यास प्रोत्साहन देत आहेत, त्यात सहभागी होत आहेत आणि सरकार त्यांना अटकाव करत नाही. बीफ बंदीसारखी मागणी या गैर सरकारी घटकांकडून येते व सरकार तिला कायदेशीर चौकट देते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही, सेक्युलॅरिझम हे काहीही मंजूर नसलेले संघपरिवारातील घटक बोकाळले आहेत व याच संघपरिवाराचे राजकीय साधन-भाजप लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आले आहे. फॅसिझमची प्रक्रिया ही अशीच असते. गैर सरकारी घटकांकडून होणाऱ्या या कारवायांना 'अगं अगं म्हशी' करत सरकार गप्प राहून, काही वेळा बोलल्यासारखे करुन व शक्य तेव्हा कायद्याने पाठिंबा देत राहणार व हे सगळे असेच धकले तर 'कल्याणकारी हुकूमशहा' अशी प्रतिमा तयार करुन प्रत्यक्ष कायद्यानेच लोकशाही अधिकार मोडून टाकणार. इंदिरा गांधींची आणीबाणी अंमलात आणायला त्यांचा पक्ष रस्त्यावर उतरला नव्हता. सरकारी यंत्रणेवरच त्यांची भिस्त होती. इथे तर भाजपचे कार्यकर्ते व एकूण संघपरिवाराची भुतावळ दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत हैदोस घालते आहे. हे दुहेरी आक्रमण आहे. म्हणून अधिक धोकेदायक आहे. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला लोकांत समर्थन कमी व विरोध अधिक होता. तिथे विखारी, समाजात दुही माजवणारा सांप्रदायिक प्रचार नव्हता. इथे विषारी प्रचाराने समाजातील बहुसंख्याकांच्या डोक्यात 'केमिकल लोचा' करुन अल्पसंख्याकांच्या विरोधात उभे करण्याची हिटलरी रणनीती आहे. त्यामुळे 'आपुलीच प्रतिमा होते आपुली वैरी' पद्धतीने आपलेच स्वजन आपल्या विचारांना विरोध करुन शत्रूला मदतनीस होतात व आपण एकटे पडतो.

- सुरेश सावंत

पुरस्कार परत करणाऱ्या साहित्यिक-कलावंतांना पाठिंबा देण्यासाठी विवेकवादी नागरिकांचे निदर्शन

देशातील अविवेकी वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर निषेध म्हणून पुरस्कार परत करणाऱ्या साहित्यिक-कलावंतांना पाठिंबा देण्यासाठी

विवेकवादी नागरिकांचे निदर्शन

गुरुवार, ५ नोव्हेंबर, दु. ३ वा., आझाद मैदान, मुंबई

आमची भूमिका व आवाहन

विचार पटत नाहीत म्हणून साहित्यिक-विचारवंतांचे खून, आमच्या धर्मश्रद्धांना मंजूर नसलेले गोमांस खाल्लेत अथवा खात असल्याचा संशय-अफवा यावरुन हजारोंच्या जमावाने अल्पसंख्याक समूहातील व्यक्तींच्या घरादाराचा विध्वंस करुन तर कधी रस्त्यात गाठून निर्घृणपणे हत्या करणे, दलितांविषयीची तुच्छता व संताप यामुळे रात्री झोपेत असलेल्या दलित कुटुंबाच्या घरात पेट्रोल टाकून दोन लहानग्यांना निर्ममपणे जिवंत जाळणे, आरक्षणाच्या फेरविचाराची गोंधळ वाढवणारी चर्चा सुरु करुन सामाजिक विद्वेष भडकवण्याचा प्रयत्न करणे अशा असंख्य घटना हा देशात सध्या अपवाद नव्हे, तर परिपाठ झाला आहे.

हिंदू कट्टरपंथीय व त्याला प्रतिसाद देणारे मुस्लिम कट्टरपंथीय यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी देशातील वातावरण कलुषित होणे हा आपला जुना अनुभव आहे. याआधीच्या राज्यकर्त्यांनी या विष पेरणाऱ्या शक्तींविरोधात कठोर कारवाई करण्यात अनेकदा कमकुवतपणा दाखवला व त्यामुळे त्यांची ताकद  वाढली, हे खरे आहे. तथापि, या राज्यकर्त्यांचे सांप्रदायिकतेचे विष पेरणे अधिकृत धोरण नव्हते. सध्या प्रचंड बहुमताने केंद्रात निवडून आलेल्या भाजपचा व त्यांच्या संघपरिवाराचा इतिहास पाहता सांप्रदायिकतेला व हिंदू प्रभुत्ववादाला चालना देणे हे त्यांचे अधिकृत धोरणच आहे. पंतप्रधान अथवा भाजपच्या प्रवक्त्यांचे जाहीर निवेदन काहीही असो, त्यांचे खासदार म्हणून लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेल्या साधू-साध्वींची, मंत्र्यांची आगलाऊ, चिथावणीखोर तसेच अल्पसंख्याक व दलितांची मानहानी करणारी विधाने राजरोस चाललेली असतात.

तुम्ही घेतलेल्या घटनेच्या शपथेच्या हे विरोधात असल्याचा आरोप लावून पंतप्रधानांनी यांपैकी एकाचाही राजीनामा घेतल्याचे उदाहरण नाही. परदेशात बुद्धाच्या-गांधीजींच्या देशातून आल्याचे ते अभिमानाने सांगत असतात. मात्र या महामानवांनी प्रचारलेल्या करुणेला ते मान देतात, असे दिसत नाही. अत्याचार पिडितांना भेट देण्याची अथवा त्यांच्याशी सहवेदना प्रकट करण्याची त्यांनी तातडी दाखवल्याचे अजून एकही उदाहरण नाही.

वास्तविक, या वेळच्या निवडणुकीत मोदींच्या नावाने जे भरघोस मतदान झाले, त्यातून त्यांच्याकडे मोठी नैतिक व राजकीय ताकद तयार झाली आहे. तथापि, त्यांच्या परिवारातील या उपद्रवी मंडळींना ते या ताकदीचा वापर करुन आळा घालत नाहीत. त्यांना तो घालायचाच नाही, असे यावरुन दिसते. राष्ट्रीय स्वातंत्र्य व सामाजिक सुधारणांच्या प्रदीर्घ संघर्षातून लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता, सामाजिक न्याय ही मूल्ये उत्क्रांत झाली व पुढे संविधानाचा पाया बनली. ही मूल्ये निर्माणाची प्रक्रिया ज्या स्वातंत्र्य व सामाजिक सुधारणांच्या आंदोलनांत चालली होती, त्याच्या कायम विरोधी राहण्याचेच काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केलेले आहे. ते आमचे चुकले अशी कधीही आत्मटीका त्यांनी केलेली नाही. लोकशाही प्रक्रियेचा वापर करुन आपले प्रभुत्ववादी राजकारण करण्याचा त्यांचा डाव आहे. संघपरिवाराच्या घटकांकडून देशाची सहिष्णू, सेक्युलर व सामाजिकी न्याय यांची वीण उसवायचे सध्या जे जोरदार प्रयत्न चालू आहेत, तो या त्यांच्या धोरणाचाच भाग आहे, असे म्हणावे लागते.

वर नमूद केलेल्या या अतिशय गंभीर व चिंताजनक वातावरणाने व्यथित होऊन देशातील व महाराष्ट्रातील साहित्यिक-कलावंतांनी आपले साहित्य अकादमीचे तसेच अन्य सरकारी पुरस्कार मिळालेल्या रकमांसहित सरकारला परत करण्याची भूमिका घेतली, असे आमचे मापन आहे. या साहित्यिक-कलावंतांनी गट करुन, बैठक करुन सामुदायिकपणे हा निर्णय घेतलेला नाही. हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. त्यांच्या कारणांची त्यांची म्हणून विविध तपशीलांची निवेदने त्यांनी दिलेली आहेत. त्या तपशीलांविषयी काहींची वेगळी मते असू शकतात. त्यांविषयी ज्यांना शंका आहेत, अशी मंडळी त्यांना त्याबाबत विचारणाही करत आहेत.

आम्ही त्या तपशीलात जात नाही. आजच्या भयकारी बनत चाललेल्या वातावरणामुळे व सरकारच्या त्यातील प्रभावी हस्तक्षेपाच्या अनास्थेपायी अस्वस्थ होऊन या संवेदनशील कलावंतांनी सरकारच्या व समाजाच्या विवेकाला आवाहन करण्याचे ठरवले. आपला निषेध व आवाहन सरकार तसेच समाजापर्यंत पोहोचविण्याचे त्यांच्याकडे असलेले एक साधन म्हणून ‘शासनाने’ दिलेले पुरस्कार ‘शासनाला’ परत करण्याची प्रतीकात्मक कृती ते करत आहेत, असे आम्ही समजतो. तुम्ही आधी का नाही परत केलेत वा ते न करताही निषेध व्यक्त करता आला असता, आदि अनेक मते अनेकांची असू शकतात. त्याविषयी या कलावंतांनी उत्तरे दिली आहेत. पुढेही देतील. तथापि, त्यामुळे त्यांच्या आजच्या हेतूंविषयी संशय घेणे हे गैर आहे, असे आम्हाला वाटते.

पुरस्कार परत करण्याच्या मार्गाविषयी वेगळे मत असलेले, तथापि पुरस्कार परत करणाऱ्यांच्या इतक्याच तीव्र भावना व भूमिका असलेले साहित्यिक-कलावंत समाजात आहेत आणि ते त्यांचा निषेध विविध पद्धतीने व्यक्त करत आहेत. त्यांचाही आम्ही आदर करतो. पुरस्कार परत करणाऱ्यांपेक्षा कोणत्याही प्रकारे त्यांच्या भावना कमी प्रतीच्या आहेत, असे आम्ही मानत नाही. किंबहुना, समाजातील प्रत्येक घटकाने आपापल्या परीने व पद्धतीने आजच्या विषाक्त होत असलेल्या वातावरणात हस्तक्षेप करायला हवा, अशीच आमची अपेक्षा आहे.

५ नोव्हेंबरचे हे निदर्शन हा विवेकी नागरिक म्हणून आम्ही आमच्या परीने करत असलेला असाच एक हस्तक्षेप आहे. आपल्या मनात काही किंतु-परंतु असू शकतात. पण आपण जर आमच्या हेतूंशी सहमत असाल, तर  आपण या निदर्शनांत जरुर सहभागी व्हावे. इतर समविचारी मंडळींनाही सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. हे निवेदन फेसबुक, व्हॉट्सअप तसेच ईमेलद्वारे विस्तृत प्रमाणावर शेअर करावे.

आपण येत असल्याचे संपर्कासाठीच्या खालील मोबाईल क्रमांकावर किंवा ईमेलवर कळवावे, ही नम्र विनंती.

आपले,

संजय शिंदे, प्रफुल्ल शिंदे, वैभव छाया, जॉन अल्मेडा, राजू कोरडे, सुरेश सावंत, सुनील गजाकोश, देवचंद रणदिवे, निसार अली, बाळासाहेब पवार, ओमप्रकाश पासी, श्रीधर क्षीरसागर, वैभव मोरे

संयोजन समिती

विवेकवादी लोकशाही मंच

________________________________

संपर्कः sanjaysushma1991@gmail.com , 9820890318

प्रकाशकः संजय शिंदे, श्रमिक, रॉयल क्रेस्ट, लो. टिळक वसाहत, रस्ता क्र. ३, दादर (पूर्व), मुंबई- १४.

लोक पुरोगाम्यांकडे कसे पाहतात?

हा लेख लिहीत असताना ‘सनातन’च्या समीर गायकवाडला व आणखी तिघांना संशयित आरोपी म्हणून पकडण्यात आले आहे. त्यांची चौकशी चालू आहे. दाभोलकरांचे खूनी प्रदीर्घ काळ सापडत नव्हते. पानसरेंच्या खून्यांचेही तसेच होते की काय असे वाटत होते. त्यात कलबुर्गींच्या त्याच प्रकारे झालेल्या खूनाची भर पडली. अशा वेळी पानसरेंच्या खून प्रकरणात असे काही लोक पकडले जाणे ही आश्वासक बाब आहे. मुख्य म्हणजे ज्या हिंदू मूलतत्त्ववादी ‘सनातन’कडे पुरोगामी बोट दाखवत होते, त्याला या अटकेमुळे पुष्टी मिळाली आहे. राज्यात व केंद्रातही भाजपचे सरकार असल्याने राजकीय दबाव अथवा आकसापोटी ही कारवाई झाली, असे म्हणण्याला आता जागा नाही. या अटकेचे पुढे, विशेषतः केस उभी राहताना-राहिल्यावर काय होईल, मालेगाव-समझौता एक्सप्रेस खटल्याप्रमाणे ही केस पातळ करण्याचे प्रयत्न होणार नाहीत ना, या शंका रास्त आहेत. पण ते सगळे पुढचे. तूर्त, भाजप सरकार या प्रकरणात तटस्थतेचा दावा करायला मोकळे आहे, हे निश्चित.

आपल्या उद्दिष्टाकडे सरकताना आपल्यातल्याच काहींचा बळी देणे अपरिहार्य आहे, ही संघाची धूर्तताही यामागे असू शकते. संघ जे बोलतो तेच त्याला म्हणायचे असते किंवा ताबडतोबीने जी कृती ते करतात तेच त्यांना साधायचे असते असा संघाचा इतिहास नाही. सोयीनुसार ते कसेही बदलू शकतात, काहीही बोलू, काहीही करु शकतात. त्यातून तार्किक निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरते. त्यांचा इतिहास, त्यांच्या गुरुजनांचे विचारधन यातील काहीही त्यांना त्याज्य वाटल्याचे त्यांनी जाहीर केलेले नाही किंवा कोणतीही आत्मटीका केलेली नाही. ते ज्या रणनीती वापरतात, त्यांच्या फळाची तातडीने अपेक्षा ते करत नाहीत. त्यांची सबुरी दीर्घ पल्ल्याची असते. त्यांच्या राजकीय साधनाचे-भाजपचे त्यांना हवे तसे भरभक्कम बहुमताचे सरकार केंद्रात आल्याने व पुढे एवढेच बहुमत मिळेल यावर विसंबणे बरोबर नाही हे त्यांना कळत असल्याने परिवारातील घटक अधिक सक्रिय होणे अगदी स्वाभाविक आहे. काही वेळा यातील काही घटक चेकाळतात किंवा चेकाळल्यासारखे दिसतात. तथापि, त्या सगळ्यांत एक मेळ असतो. संघपरिवार हा एक वाद्यवृंद आहे. त्यातील प्रत्येक घटकाचे आपले एक वाद्य, आपली एक भूमिका असते. परस्परांशी औपचारिक संघटनात्मक नाते नसले तरी ते परस्परांना पूरक असतात. इतरांना काही वेळा त्यात बेसूरपणा भले वाटला, तरी अंतर्गत त्यांचे सूर संवादीच असतात. काही जागा चुकल्या तरी सरसंघचालक हा नैतिक अधिकारी पुरुष आपल्या कटाक्षाने त्या लगेच दुरुस्त करतो. ते एक सैन्यदळ आहे. सरसंघचालक सेनापतीने वाटून दिलेले बुरुज प्रत्येकजण निष्ठेने सांभाळत असतो. त्यांच्या या लवचिक, सशक्त पिळामुळे समाजातील सौम्य हिंदुत्वाच्या पुरस्कर्त्यांपासून कट्टर पंथीयांपर्यंत, सेवाभावी काम करु इच्छिणाऱ्यांपासून सत्तेचे राजकारण करणाऱ्यांपर्यंत समाजातील विविध छटांचे लोक ते सामावून घेत असतात. आपला जनाधार वाढवत असतात.

पुरोगाम्यांच्यात याची चिंताजनक वानवा आहे. विचार थोर असून चालत नाही. तो रुजवण्यासाठी सुनियोजित प्रचार व संघटना असावी लागते. नाहीतर बी वाऱ्यावर उडून जाते. ते रुजत नाही. एकूणच भारतीय समाजाचे विविधतापूर्ण स्वरुप व आजवर प्रत्ययाला आलेली अंगभूत सूज्ञता या बळावर आपले सर्व काही चालू आहे. भारतीयांचे हे वैशिष्ट्य नादुरुस्त करण्याच्या प्रयत्नांनी काही वळसे पडतात. पण त्या सगळ्यांतून देश पुन्हा सावरतो. पण याला पुरोगाम्यांनी आपली ताकद समजू नये किंवा त्यावर कायमचा भरवसा ठेवू नये. ती आपल्या जमेची बाब असू शकते. पण ती बोनस समजावी. आपल्या ताकदीने व कौशल्याने आपण समाजाची ही घडी विस्कटू देणार नाही, हा निश्चय करण्याची गरज आहे. हा निश्चय परिणामकारक व्हायचा असेल तर आपल्या ताकदीला व कौशल्याला हानी पोहोचवणाऱ्या आपल्या कमजोऱ्यांचा वस्तुनिष्ठ शोध घेऊन त्या तातडीने दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.

आताच्या या समीर गायकवाडच्या अटकेनंतर ‘खरे सूत्रधार बहुजनांना हाताशी धरुन आपला कार्यभाग साधतात’ असा आरोप पुरोगामी वर्तुळांतून काहींनी सुरु केला. माध्यमांनी त्याला आणखी फोडणी दिली. ज्यांना पुरोगामी-प्रतिगामी हे शब्दही समजत नाहीत, असा समाज याकडे कसा पाहतो, त्याच्यावर आपल्या या वक्तव्याचा काय परिणाम होतो, डावपेच म्हणूनतरी लांब पल्ल्याचे यात काही हित आहे का, याचा ही पुरोगामी मंडळी काय विचार करतात हे मला कळत नाही.

आज समाज सरळ सरळ ब्राम्हण-ब्राम्हणेतर पद्धतीने विभागला गेलेला नाही. ज्याला ब्राम्हणी मूल्यविचार म्हणू तो मानणारे आता बहुजनांतही लक्षणीय आहेत व स्वतःच्या प्रेरणेनेच ते याचे वाहक-चालक झालेले आहेत. अशावेळी कोणीतरी ब्राम्हण सूत्रधार व बहुजन केवळ कठपुतळ्या आहेत, हे समाजाला समजत नाही. कारण तसे दिसत नाही. सरसंघचालक व मुख्य पदाधिकारी सोडले तर संघात व संघपरिवारातील अन्य संघटनांत पुढाकाराने असणाऱ्यांत ब्राम्हणच आहेत, असे आता दिसत नाही. (उद्या सरसंघचालक म्हणून ब्राम्हणेतर व्यक्तीची ते निवड करणारच नाहीत असे नाही. तेवढे ते लवचिक नक्की आहेत. त्या व्यक्तीत त्यांना सोयीचे ब्राम्हण्य ठासून भरलेले असले म्हणजे झाले.) पंतप्रधान मोदी तेली म्हणजे ओबीसी आहेत. त्यांना कोणी ब्राम्हण सूत्रधारांचे कठपुतळी म्हणणे म्हणजे कठीणच होईल. ते स्वतः सूत्रधारांतले एक आहेत. त्यांनी संघप्रणीत ब्राम्हणी विचार आत्मसात केला आहे, असे जरुर म्हणूया. पण कोणीतरी ब्राम्हण व्यक्ती वा समूह त्यांच्यावर अधिसत्ता गाजवतो आहे व त्याबरहुकूम ते वागत आहेत, असे समजणे ही आत्मवंचना ठरेल. या सूत्रधार ब्राम्हण व्यक्ती वा समूहाचा पर्दाफाश केला की बहुजन त्यांच्याबाबतीत निराभास होतील व आपल्या मूळ ‘पुरोगामी (?)’ भूमिकेवर परत येतील, ही आपण आपली फसवणूक करुन घेण्यासारखे आहे. आजच्या नाजूक स्थितीत ते बेजबाबदारपणाचेही आहे. हिंदूंतील प्रत्येक जातीत पुरोगामी व प्रतिगामी आहेत, अशी आजची स्थिती आहे. हिंदू मूलतत्त्ववाद्यांच्या (मग ते ब्राम्हण असोत अथवा ब्राम्हणेतर) आम्ही विरोधात आहोत, अशी सुस्पष्ट भूमिका घेणे गरजेचे आहे. ते लोकांना कळू शकते.

सनातनसारख्या संस्थांना ‘हिंदुत्ववादी’ म्हणून पुरोगामी संबोधतात तेव्हा त्यांना कडवे धर्मवादी किंवा मूलतत्त्ववादी असे म्हणायचे असते. सनातनही स्वतःला हिंदुत्ववादीच म्हणवते. हिंदू धर्माचे खरेखुरे अनुसरण करणारे असे त्यांना म्हणायचे असते. गांधीजी स्वतःला सनातनी हिंदू म्हणायचे. म्हणजे त्यांचेही एक हिंदुत्व होते. पण त्यांचे हिंदुत्व सहिष्णुता, सर्वधर्मसमभाव मानणारे होते. देशाच्या राजकीय व प्रशासकीय व्यवहारात ढवळाढवळ करणारे नव्हते. भागवतपंथीय वारकरी हिंदू (व म्हणून हिंदुत्ववादी) या ओळखीतच आज मोडतात. बौद्धत्ववादी, जैनत्ववादी, शीखत्ववादी असे त्या त्या धर्मातल्या कोणी स्वतःला म्हटले, तर ते प्रतिगामी ठरत नसल्यास हिंदूने मात्र स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हटल्यास प्रतिगामी कसे ठरते, असा अनेक सामान्य हिंदूंना प्रश्न पडतो. हा देश फक्त हिंदूंचा नाही. पण तो हिंदूंचाही आहे. आणि हे हिंदू बहुसंख्य आहेत. त्यांच्या स्वतःच्या ओळखीला असे नकारात्मक मानले जाणे त्यांना मानवत नाही, असे अनेकांशी बोलताना लक्षात येते. (डॉ. आंबेडकरांनी सबंध हिंदूधर्मच- म्हणजे हिंदुत्वच नाकारले. त्यांनी बौद्धधम्म स्वीकारला. त्याचा अर्थ, संदर्भ हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. पण हे पाऊल न उचलणारे बहुसंख्य पुरोगामी हिंदू धर्मातच आहेत. त्यांपैकी कागदोपत्री धर्म न नोंदवणारे अपवादानेच असतील.) या हिंदूंपासून सनातनसारख्या मूलतत्त्ववादी हिंदूंना वेगळे काढण्याऐवजी सनातनलाच या सबंध हिंदूंचा-हिंदुत्वाचा ताबा आपण देत असतो, असे मला वाटते. पुरोगाम्यांची धर्मचिकित्सा न कळणाऱ्यांची समाजात आज बहुसंख्या आहे. अशावेळी पुरोगाम्यांकडून निषेधात्मक पद्धतीने होणारा हिंदुत्ववादी हा उल्लेख अपेक्षित परिणाम साधतो असे वाटत नाही. म्हणूनच यातही सुस्पष्टता आणून सनातन किंवा बजरंग दलसारख्यांसाठी हिंदू कट्टरपंथी किंवा मूलतत्त्ववादी अथवा यासारखे काही वेगळे संबोधन वापरायला हवे.

मूळात हिंदू ही संज्ञा नव्हतीच. सिंधू नदीच्या पलीकडच्यांना दिलेल्या नामाभिधानाचे ते अपभ्रंशित रुप आहे, ही व्युत्पत्ती पटवण्याची ही वेळ नव्हे. ते सावकाश करायचे काम आहे. आज हिंदूंतल्या पुरोगाम्यांनी स्वतःची हिंदू ही ओळख दाखवून हिंदूंच्या कळपातल्या या लांडग्यांना बाहेर काढायला हवे. आजचे प्राधान्य ते आहे. पण ते समजण्यात आपली पुरोगामी मंडळी गडबड करतात. सैद्धांतिक स्पष्टतेच्या या अस्थानी आग्रहाच्या तार्किक कर्कशतेतून आपण बाहेर यायला हवे.

‘लोकसत्तेत आलेले शेषराव मोरेंचे अंदमानच्या साहित्य संमेलनातील भाषण किती छान आहे नाही!’ हा अभिप्राय मी आमच्या सोबत्यांकडूनच ऐकला आहे. ती त्यांची प्रामाणिक, बाळबोध भावना होती. शेषराव मोरे हे ‘आपल्यातलेच’ (पुरोगामी छावणी) तलेच आहेत, अशी त्यांच्यापैकी काहींची समजूतही होती. त्यांच्याशी बोलताना नेहमीप्रमाणेच माझी दमछाक झाली. जातिव्यवस्था, जागतिकीकरण याबाबतची मोरेंची निरीक्षणे किंवा सावरकरांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन याविषयी ही मंडळी मोरेंशी सहमत होती. पुरोगाम्यांकडून काळ्या-पांढऱ्याऐवजी अनेक करड्या छटा असलेले बदलते वास्तव, त्यातील अंतर्विरोध नीट मांडले गेले असते, या मांडणीत सावरकरांना नाकारताना त्यांचा स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून लोकांच्या मनात जो खोल ठसा आहे, त्याचा योग्य तो आदर राखला गेला असता, तर ही दमछाकीची वेळ बहुधा आली नसती.

बाबासाहेब पुरंदरेंना महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार देताना झालेल्या विरोधाची कारणे सांगतानाही अशीच दमछाक झाली. तरी अलिकडेच कॉ. पानसरेंचे शिवाजी महाराजांवरील भाषण यातील काहींना ऐकवले होते. त्यांचे पुस्तकही वाचायला सांगितले होते. त्यामुळे थोडे सोपे गेले. पण सामान्यांना जर पुरंदरेंनीच सांगितलेला शिवाजी ठाऊक असला व डांगे किंवा पानसरेंचा शिवाजी पोहोचवायचा आपण फारसा प्रयत्नच केलेला नसला, तर ‘पुरंदरेंना विरोध का?’ याचे उत्तर ते ‘ब्राम्हण’ आहेत म्हणून, हेच लोकांपर्यंत पोहोचते. पुरोगामी हेच खरे जातियवादी आहेत, हे पटवायला भाजप सरकारला व संघपरिवाराला त्यामुळे सोपे झाले.

पुरोगाम्यांच्या या कमकुवत जागांबद्दल आत्मचिकित्सा म्हणून अजून बरेच लिहावे लागेल. ते यथावकाश लिहीन. तूर्त, या प्रतिकूल माहोलाचा नीट समज घेण्यासाठी आपल्या भोवतालच्या-जवळच्या मंडळींना सहाय्य करणे हा दिनक्रम म्हणून अंगिकारावा, अशी पुरोगामी सहकाऱ्यांना विनंती आहे. हे प्रासंगिक घटनांबाबत चर्चा छेडून करता येते. त्यासाठी भाषणे, लेख, माध्यमांना प्रतिक्रिया, शिबिरे, निदर्शने हीच साधने आहेत असे नव्हे. ते करावेच. ते करताना आपल्या सहवासात येणाऱ्या एकट्या-दुकट्या तरुण मंडळींशी अनौपचारिक बोलण्याचे विसरु नये एवढेच. 

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

________________________

(साभारः आंदोलन शाश्वत विकासासाठी, ऑक्टोबर २०१५)