Tuesday, December 31, 2024

दुर्गाबाई देशमुख


आंध्र प्रदेशातल्या काकीनाडा इथलं राष्ट्रीय काँग्रेसचं अधिवेशन. साल १९२३. तिकीट घेतलेल्यांनाचा प्रवेश होता. प्रवेशद्वारावर १४ वर्षांची एक मुलगी स्वयंसेवक होती. तिकीट पाहून लोकांना आत सोडण्याची जबाबदारी तिच्याकडं असते. त्याप्रमाणं ती आपलं काम करत असते. तेवढ्यात राष्ट्रीय काँग्रेसचे एक मोठे नेते येतात. ते आत जाऊ लागतात. ही मुलगी त्यांना रोखते. तिकीट विचारते. त्यांच्याकडे तिकीट नसतं. ती त्यांना सोडत नाही. हे दृश्य संयोजकांपैकी असलेले काही जण पाहतात आणि प्रवेशद्वाराकडे धाव घेतात. त्या मुलीला दरडावून विचारतात – “हे कोण आहेत ठाऊक नाही का तुला?” ती म्हणते – “हो. ठाऊक आहेत. जवाहरलाल नेहरु.” संयोजक आश्चर्यानं विचारतात - “मग सोडलं का नाहीस त्यांना?” ती उत्तर देते – “तिकिटाशिवाय आत कोणाला सोडायचं नाही, असा मला आदेश आहे.” संयोजक अखेर एक तिकीट घेतात आणि रागानेच तिला देतात. नेहरु या मुलीच्या शिस्तप्रियतेचं तसेच बांधिलकीचं कौतुक करतात आणि चिडलेल्या संयोजकांना समजावतात – “आपलं काम धैर्यानं आणि निष्ठेनं करणाऱ्या अशा मुलींची आज देशाला गरज आहे.”

ही कन्या आहे दुर्गा. दुर्गाबाई देशमुख. आपण ज्यांचा परिचय करुन घेत आहोत त्या संविधानसभेतल्या १५ महिलांपैकी एक. १५ जुलै १९०९ रोजी आंध्र प्रदेशातील राजमुंद्री येथे दुर्गाबाईंचा जन्म झाला. प्रथेप्रमाणं ८ व्या वर्षीच त्यांचं एका जमिनदाराच्या मुलाशी लग्न लावून देण्यात आलं. वयात येईपर्यंत सामाजिक-राजकीय चळवळीचा त्या हिस्सा झाल्या होत्या. नव्या जाणिवांनुसार त्यांनी या नात्याला नकार देऊन लग्न मोडण्याची विनंती घरच्यांना केली. नवऱ्यालाही त्यांनी समजावलं. हे लग्न रद्द झालं. आता त्या मुक्तपणे सामाजिक-राजकीय काम करु शकत होत्या. त्यांच्या नवऱ्यानं दुसरं लग्न केलं. पुढे खूप वर्षांनी तो वारल्यावर विधवा झालेल्या या पत्नीला दुर्गाबाईंनी मरेपर्यंत आधार दिला. स्त्रियांच्या आणि एकूणच पीडितांच्या दुःखाबद्दल कणव आणि त्यांच्या उन्नतीचा अहर्निश ध्यास हे दुर्गाबाईंच्या जीवनकार्याचं सूत्र होतं.

अगदी कमी वयात त्यांनी आपल्या भोवतालच्या परिस्थितीला आपल्या कृतीतून प्रतिसाद द्यायला सुरुवात केली. गांधींजींनी असहकार चळवळीची हाक दिली होती. त्याचा प्रभाव सर्वदूर पसरला होता. स्वदेशीच्या पुरस्कारासाठी दुर्गेनं पाचवीनंतर शाळा सोडली. कारण सहावीपासून पुढे इंग्रजी ही परदेशी भाषा अभ्यासक्रमाचा भाग असणार होती. हातानं कातलेल्या आणि शिवलेल्या खादीचे कपडे वापरायला तिनं सुरुवात केली. तिच्या घरातलं वातावरणही या चळवळीला पूरक होतं. आई आणि भावानंही खादी वापरणं सुरु केलं.

वयाच्या १२ व्या वर्षी दुर्गेनं देवदासींचा प्रश्न हाती घेतला. देवाला सोडलेल्या या महिलांच्या अनेकविध शोषणांतला लैंगिक शोषण हा मुख्य भाग होता. मुस्लिम स्त्रियांतील पडदा पद्धतीही दुर्गेला डाचत असे. महात्मा गांधी तिच्या परिसरात एका कार्यक्रमासाठी येणार आहेत असं तिला कळतं. त्याचा फायदा घेऊन देवदासी आणि मुस्लिम महिलांची गाधीजींशी भेट घडवायच्या खटपटीला ती लागते. या महिलांना ती राजी करते आणि गांधीजींच्या दौऱ्याच्या आयोजकांचंही मन वळवायचा प्रयत्न करते. पुरुषांसोबत जाहीर कार्यक्रमात या महिला बसू शकणार नव्हत्या. त्यामुळे त्यांची गांधीजींशी खाजगी भेटच घडवणं भाग होतं. केवळ १० मिनिटांची गांधीजींची वेळ मिळवून द्या असं आयोजकांना ती विनवत होती. आयोजकांनी अट घातली. गांधीजींना चळवळीसाठी निधी जमवून त्याची थैली अर्पण करायची होती. त्यासाठी पाच हजार रुपये तू जमा कर. मग आम्ही ही भेट घडवतो, ही आयोजकांची अट होती. दुर्गेनं मोठ्या हिमतीनं देवदासींच्या सहाय्यानं निधी जमा केला. भेट ठरली. फक्त दोन मिनिटं. ती शिकली त्या शाळेतच महिलांना तिनं जमा केलं. सुमारे एक हजार महिला गांधीजींच्या दर्शनासाठी जमल्या. गाधींजी आले. त्यांना एका ज्येष्ठ महिलेच्या हातून पैश्यांची थैली दिली गेली. ऐनवेळी प्रेरित होऊन जमलेल्या महिलांनी आपल्या हाता-गळ्यातले दागिने काढून गांधीजींना दिले. हा सर्व ऐवज आणि आधीची थैली मिळून एकूण २५ हजार रुपये होते. दोन मिनिटं ठरली असताना गांधीजी अर्धा तास थांबले. त्यांनी देवदासी प्रथा आणि मुस्लिम महिलांमधल्या सुधारणांवर भाषण केलं. छोटी दुर्गा बनली दुभाषक. तिनं गांधीजींचं हिंदीतलं भाषण तेलगूत अनुवादित केलं.

गांधीजी दुर्गाबाईंवर बेहद्द खुश झाले. त्यांनी तिला आपल्यासोबत गाडीत घेतलं. मुख्य कार्यक्रमाच्या ठिकाणी त्यांनी दुर्गाबाईंना आपल्या भाषणाचा अनुवाद करायला सांगितला. तिने अगदी सराईतसारखा तो केला. त्यानंतर जेव्हा जेव्हा गांधीजी दक्षिणेत येत त्यावेळी ते दुर्गाबाईंना अनुवादक म्हणून आपल्या सोबत घेत.

देवदासींच्या मुलींच्या वाट्याला आईचंच शोषण येणं हे त्यांचं भागदेय होतं. गांधीजींच्या भेटीच्या प्रभावानं देवदासींनी आपल्या मुलींची लग्नं समाजसुधारक तरुणांशी लावणं सुरु केलं.

गांधीजींच्या दक्षिणेतील हिंदी भाषा प्रचाराला दुर्गाबाईंनी वाहून घेतलं. मुलींना पद्धतशीर हिंदी शिकण्यासाठी त्यांनी बालिका हिंदी पाठशाळा सुरु केली. काकीनाडला होणाऱ्या काँग्रेसच्या अधिवेशनासोबतच हिंदी साहित्य संमेलन होणार होतं. या संमेलनांच्या स्वयंसेवक म्हणून दुर्गाबाईंनी शिकवलेल्या ४०० महिला निवडल्या गेल्या. मात्र त्यांची स्वतःची निवड होऊ शकली नाही. कारण त्यांचं वय केवळ १४ वर्षं होतं. त्या काहीशी नाराज झाल्या. मात्र नंतर त्यांना घेतलं गेलं. त्या दोन्ही संमेलनांच्या स्वयंसेवक झाल्या. नेहरुंना तिकीट नसल्यानं रोखण्याचा प्रसंग सुरुवातीला आपण पाहिला तो इथं घडला.

बालिका हिंदी पाठशाळेला जोरात प्रतिसाद मिळू लागला. या उपक्रमाला जमनालाल बजाज यांनी देणगी देऊ केली. पण दुर्गाबाईंनी नम्रपणे नकार दिला. गरज लागल्यावर मी स्वतः तुम्हाला विनंती करेन, असं त्या जमनालालजींना म्हणाल्या. आणखीही अनेक लोकांनी मदत देऊ केली; पण आर्थिक मदत त्यांनी स्वीकारली नाही. केवळ पुस्तकं घेतली. दुर्गाबाईंनी आयुष्यभर तत्त्व आणि साधेपणा जपला.

असहकार चळवळीत दुर्गाबाईंना अनेकदा तुरुंगवास झाला. तुरुंगातील कैद्यांच्या अ, ब, क या श्रेणी त्यांना खटकत. आपली विशेष सुविधा असलेली अ श्रेणी बदलून क द्यावी अशी त्यांनी न्यायाधीशांना विनंती केली. ती फेटाळली गेली. पुढच्या एका अटकेवेळी दुर्गाबाईंनी अति आग्रह केल्यानं काहीसं का कू करत त्यांनी क श्रेणी मंजूर केली. क श्रेणीतला अनुभव किती जाचक होता, याचा अनुभव त्यांनी घेतला. या काळात त्यांची तब्येत अगदीच ढासळली.

१९३३ साली तुरुंगातून बाहेर पडल्या तेव्हा दुर्गाबाई २४ वर्षांच्या होत्या. तुरुंगातल्या वास्तव्यात सहकैदी असलेल्या महिलांची जी अवस्था त्यांनी अनुभवली होती, त्यातून एका संकल्पानं त्यांच्या मनात आकार घेतला होता. या स्त्रियांना कायदेशीर मदत करण्यासाठी आपण वकील व्हायचं. पण त्या तर पाचवीच शिकल्या होत्या. शिवाय इंग्रजी ठाऊक नाही. परभाषेवर बहिष्कार म्हणून त्यांनी शाळा सोडली होती. आता तीच शिकल्याशिवाय त्यांना पुढे जाता येईना. मग त्यांनी खास शिकवणी लावून इंग्रजी पक्कं केली. मदनमोहन मालवीय यांच्या सहाय्यानं बनारस हिंदू विद्यापीठातून त्या मॅट्रिक झाल्या. पुढे त्यांना राज्यशास्त्रात पदवी घ्यायची होती. पण मालवीयांच्या मते तो पुरुषांचा प्रांत असल्यानं त्यांनी दुर्गाबाईंना हा विषय शिकायला परवानगी नाकारली. दुर्गाबाईंनी राज्यशास्त्र शिकण्याचा पणच केला. विशाखापट्टणच्या आंध्र विद्यापीठात त्या राज्यशास्त्र शिकल्या. पुढचं शिक्षण परदेशी करण्यासाठी शिष्यवृत्ती त्यांना मिळाली. पण दुसरं महायुद्ध सुरु झाल्यानं त्यांना बाहेर जाता आलं नाही. अखेर मद्रासमधून त्यांनी एल. एल. बी. पूर्ण केलं. ४ वर्षांतच मद्रासमधल्या नामवंत वकिलांत त्यांची गणना होऊ लागली. इथंच त्यांनी महिलांच्या उन्नतीसाठी काम करणारी आंध्र महिला सभा स्थापन केली. पुढच्या १० वर्षात ती नावारुपाला आली.

वयाच्या ३७ व्या वर्षी मद्रास प्रांतातून भारताच्या संविधानसभेवर त्या निवडून आल्या. नियमित उपस्थिती आणि सक्रिय सहभाग असलेल्या दुर्गाबाईंनी संविधानसभेत सुमारे ७५० दुरुस्त्या सुचवल्या. भाषा, धर्मस्वातंत्र्य, राज्यसभेतल्या सदस्यत्वासाठीची वयोमर्यादा, न्यायालयांची भूमिका, न्यायाधीशांची निवड आणि न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता अशा अनेक विषयांवर त्यांनी संविधानसभेतल्या चर्चांत हस्तक्षेप केला. मुलींना संपत्तीत अधिकार देणाऱ्या हिंदू कोड बिलाच्या त्या कडव्या समर्थक होत्या. हंगामी संसदेत तीव्र विरोधामुळे ते माघारी घ्यायला लागणं ही त्यांना मोठी दुर्दैवी घटना वाटली. कौटुंबिक खटल्यांसाठी स्वतंत्रपणे कुटुंब न्यायालयं असावीत यासाठी त्यांनी आघाडी उघडली. पुढे त्यांच्या मृत्यूनंतर १९८४ मध्ये अशी न्यायालयं सुरु करण्याबाबतचा कायदा संसदेनं संमत केला.

संविधानसभेतल्या तसेच हंगामी संसदेतल्या दुर्गाबाईंच्या कामाचे एक प्रसंशक होते चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख. देशमुख महाराष्ट्रातले. रिझर्व बँकेचे पहिले गव्हर्नर. १९५० सालचे भारताचे अर्थमंत्री. त्यांच्या अर्थसंकल्पाचे ‘श्रीमंतांचं बजेट’ म्हणून दुर्गाबाईंनी वाभाडे काढले. आश्चर्य म्हणजे वित्तीय विधेयकाच्या चिकित्सेसाठी नेमलेल्या निवड समितीवर खुद्द दुर्गाबाईंची निवड होते. इथं देशमुख आणि दुर्गाबाईंचा अधिक परिचय होतो. देशमुख दुर्गाबाईंना लग्नासाठी विचारतात. दुर्गाबाईंनी होकार दिल्यावर देशमुखांच्या घरी १९५३ साली उभयतांचा अगदी साध्या पद्धतीनं नोंदणी विवाह होतो. नेहरु, सुचेता कृपलानी आणि दुर्गाबाईंचा भाऊ साक्षीदार म्हणून सह्या करतात.

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या कामाची जबाबदारी पार पाडल्यावर दुर्गाबाईंना राजीनामा देऊन कुटुंबासाठी वेळ देण्याची इच्छा असते. पण नेहरुंच्या आग्रहाखातर केंद्रीय समाज कल्याण मंडळाची जबाबदारी त्या घेतात. जी जबाबदारी त्या घेतात त्यात मूलभूत असं काम करतात, हा त्यांचा लौकिकच होता. इथंही त्यांनी तेच केलं. देशमुखांवरही विविध जबाबादाऱ्या येऊन पडत होत्या. या पति-पत्नींचा आपसात एक करार होता. दोघंही सरकारी पदावर असले तर एकानं पगार घ्यायचा नाही. देशमुख महिना १ रु. नामपात्र पगार घेत. दुर्गाबाईंच्या पगारात घर चाले.

दुर्गाबाई आणि सी. डी. देशमुख यांचं नातं खूप गहिरं होतं. दुर्गाबाईंची मधुमेहामुळं आधी दृष्टी गेली. पुढं त्यांची तब्येत आणखी खालावत गेली. ९ मे १९८१ ला वयाच्या ७१ वर्षी त्यांनी प्राण सोडला. नवऱ्याला आधी सांगितल्याप्रमाणे जसा त्यांना हवा होता तसा – नवऱ्याच्या बाहुंत विसावा घेताना. देशमुख पुढं लिहितात – “ती आणि मी विभाजन होऊ न शकणाऱ्या अशा एका पूर्णात एकात्म झालो होतो.”

अशा या दुर्गाबाईं देशमुखांना पद्भविभूषणसहित अनेक पुरस्कारांनी गौरविलं गेलं आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

_________________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा सहावा भाग ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.

Tuesday, December 24, 2024

दाक्षायणी वेलायुधन


साल १९१३. नक्की तारीख ठाऊक नाही. पुलया या केरळमधल्या अनुसूचित जातीचे लोक कोचीजवळच्या बोलगट्टी या बेटावर एकत्र येतात. त्यांनी स्थापन केलेल्या पुलया महाजन सभेनं व्यापक बैठक बोलावली आहे. विषय अनुसूचित जाती म्हणून त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात आवाज उठवणं. जमीन कोचीनच्या महाराजाच्या मालकीची. पुलयांच्या प्रतिरोधाला महाराजाचा विरोध. त्यामुळे तो जागा देत नाही. प्रश्न उभा राहिला. ...कुठं घ्यावी बैठक? कथित उच्चवर्णीयांच्या ताब्यात जमिनीपासून सगळी संसाधनं असल्यानं आणि त्यांचा पुलयांच्या आवाज उठवण्याला विरोध असल्यानं जागा कोण कसा देणार? …अखेर मार्ग काढला जातो. समुद्रकिनाऱ्यापासून काही अंतरावर समुद्रात पुलया आपल्या बोटी एकत्र करतात. बांबूंनी जोडून त्यांचा विस्तृत तराफा करतात. पुलयांच्या प्रतिरोधाची सभा त्यावर होते. जमीन राजाची किंवा जमिनदाराची. समुद्र कोणाचाच नाही. जात जमिनीवर. ती समुद्रावर नाही. अशा जात नसलेल्या बिगरसत्तास्थानी उभं राहून पुलया अन्यायकारी व्यवस्थेला ललकारतात.

...दाक्षायणी वेलायुधन यांच्या चरित्राचं नाव आहे - ‘द सी हॅज नो कास्ट’. समुद्राला जात नाही.

समुद्रावरचं हे संमेलन आयोजित करण्यात तसेच पुलयांवरील अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांत पुढाकार आहे, दाक्षायणीच्या कुटुंबाचा. दाक्षायणीचं त्यावेळी वय जेमतेम एक वर्ष. तिचा जन्म १५ जुलै १९१२ चा. तर हे समुद्रावरील संमेलन १९१३ चं. केरळच्या एर्नाकुलम जिल्ह्यातल्या मुळावुकड या गावात दाक्षायणीचा जन्म झाला. पुलया समाजात. कुंजन आणि मणी हे तिचे आईवडील. अनुसूचित जातीत गणल्या जाणाऱ्या पुलया समाजातल्या लोकांना सार्वजनिक रस्ते वापरायला बंदी होती. तथाकथित उच्च जातीच्या व्यक्तींपासून विशिष्ट अंतर राखून राहावे लागे. यातल्या स्त्रियांना तर आणखी भयंकर अन्याय सोसावा लागे. कोणत्याही कपड्याने त्यांना छातीचा भाग झाकण्यास मनाई होती. यासारखे असंख्य अन्याय आणि अत्यंत अवहेलनेचं जिणं पुलया जगत होते. दाक्षायणीच्या आधीच्या पिढीतले लोक त्याविरोधात आवाज उठवत होते. लढत होते. दाक्षायणीला अन्यायाविरोधात उभं राहण्याचा वारसा तिच्या नात्यातून, परिसरातूनच मिळाला.

संविधानसभेतल्या ज्या १५ महिलांची आपण माहिती घेत आहोत, त्यातल्या वयानं सर्वात लहान होत्या दाक्षायणी वेलायुधन. संविधानसभेत आल्या त्यावेळी त्या ३४ वर्षांच्या होत्या. परिस्थितीची प्रतिकूलता हीच विलक्षण प्रेरणा बनते. काही संधी आणि सहाय्य मिळालं तर माणसं गतीनं पुढं जातात. दाक्षायणीबाबत तेच झालं. तिचं प्राथमिक शिक्षण मुळावुकडलाच सेंट मेरी’ज शाळेत झालं. नंतर ती शिकली एम एल सी सी हायस्कूलमध्ये. पुढे कोचिनच्या महाराजा’ज कॉलेजमधून ती विज्ञानाची पदवीधर झाली. कॉलेजला जाणारी ती पहिली अनुसूचित जातीची महिला होती. तसेच विज्ञान विषय घेणारी ती पहिली महिला होती. इतिहास घडवणाऱ्या या मुलीला पाहायला लोक कॉलेजच्या गेटबाहेर गर्दी करत.

पदवीधर झाल्यावर दाक्षायणीनं शिक्षिकेच्या नोकरीसाठी अर्ज केला. तिला नोकरी मिळाली. ज्या गावी ती शिक्षिका म्हणून रुजू झाली, तिथं तिच्या जातीनं तिला गाठलंच. तिला विहिरीवर पाणी भरायला मनाई करण्यात आली. शिक्षकांच्या एका परिषदेला ती गेली होती. तिथंही तेच. बहिष्कृत मानल्या जाणाऱ्या जातींच्या शिक्षकांना वेगळं बसवलं गेलं.

दाक्षायणी महात्मा गांधींच्या अनुयायी होत्या. पुढच्या काळात डॉ. आंबेडकरांशीही त्यांचं सहकार्य झालं. त्यात संघर्षही खूप होता. गांधीजींचा प्रभाव आणि गतीनं वाढणारी स्वातंत्र्य चळवळ यांमुळे आपणही चळवळीत पडलं पाहिजे अशी तीव्र ओढ त्यांच्या मनात तयार झाली. मात्र घरची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता नोकरी सोडून चळवळीत उतरणं त्यांना शक्य होत नव्हतं. या दरम्यान ‘ऐक्य केरळम’ म्हणजे केरळचं एक राज्य व्हावं या चळवळीत त्या सहभागी होत्या. मल्याळी बोलणाऱ्या सगळ्यांचं एकच एक राज्य हे मल्याळी भाषकांचं स्वप्न होतं.

१९४० साली त्यांचं लग्न आर. वेलायुधन यांच्याशी झालं. त्यावेळी ते सामाजिक कार्यकर्ते होते. पुढे राजकारणात आले. खासदारही झाले. ही दोघंही दक्षिणेतली. लग्न लागलं दूर वर्ध्याच्या सेवाग्राममध्ये. गांधीजींच्या आश्रमात. मोजकेच लोक होते. गांधीजी-कस्तुरबा वधू-वर दोघांचे पालक. कस्तुरबांनी दाक्षायणीसाठी लाल किनारीची पांढरी साडी विणली होती. विधी लावला आश्रमातल्या एका कुष्ठरोगी व्यक्तीनं. लग्नाचं जेवण शाकाहारी. गोडधोड म्हणून जेवणाला चपाती आणि गूळ. दाक्षायणीचं हे सवयीचं खाणं नव्हतं. ती काहीशी अस्वस्थ असल्याचं गांधीजींच्या लक्षात आलं. त्यांनी तिला विचारलं – “तुला इथं मासे मिळतील अशी अपेक्षा होती काय?” गांधीजी पुढं म्हणाले, “तुम्ही तुमच्या कुटीत मांसाहारी जेवण बनवू शकता.” तिथल्या मातीच्या चुलीवर लाकडं वापरुन मासे करणं हे जिकीरीचं काम होतं. त्यामुळे ते काही जमलं नाही, असं दाक्षायणी म्हणतात. आश्रमाचा नियम आहे – शाकाहाराचा. पण ज्यांचा जन्मजात जो आहार आहे, मग तो मांसाहार का असेना, तो वैयक्तिक पातळीवर बनवणं आणि खाणं हे स्वातंत्र्य त्यांना आहे. अगदी आश्रमाच्या परिसरात. स्वतः शाकाहाराचं पालन करणारे गांधीजी त्याला अवाजवी पावित्र्य बहाल करुन त्याचं कर्मकांड न करता, दुसऱ्याच्या आहार स्वातंत्र्याचा कसा आदर करायचे त्याचं हे उदाहरण दाक्षायणींच्या संदर्भात आपण पाहिलं. संविधान नंतर आलं. पण त्यातील वैयक्तिक स्वातंत्र्य तसेच अन्य मूल्यांची घडण कशी आधीपासून होत होती त्याचाही हा नमुना आहे. गांधीजींच्या विचार आणि व्यवहारातून शिकलेली दाक्षायणीसारखी माणसं जेव्हा संविधानसभेत जातात, तेव्हा या मूल्यांची पाठराखण तिथं ती करणार हे उघडच आहे.

आर. वेलायुधन त्रिवेंद्रमच्या कोट्टायमच्या आर्ट्स कॉलेजचे पदवीधर होतेच. पुढे मुंबईच्या देवनार येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मधून त्यांनी पुढील शिक्षण घेतलं. एर्नाकुलमच्या टाटा ऑईल मिल्समध्ये ते कामगार अधिकारी म्हणून रुजू झाले. नंतर प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो मध्ये ते नोकरीला लागले. १९५२ साली पहिल्या लोकसभेत ते खासदार म्हणून निवडून आले. माजी राष्ट्रपती के. आर. नारायणन हे त्यांचे पुतणे. के. आर. नारायणन हुशार विद्यार्थी. पण आर्थिक स्थिती प्रतिकूल. त्यामुळे नारायणांच्या शिक्षणासाठी वेलायुधन जोडप्यानं खूप मदत केली. आवक कमी असतानाही पुतण्याच्या शिक्षणासाठी दाक्षायणी आपल्या पगारातून पैसे पाठवत.

लग्न झाल्यावर आणि नवरा कमावता असल्यानं दाक्षायणींवरचा कुटुंब चालवण्याचा आर्थिक भार खूप कमी झाला. आता त्या सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात अधिक मुक्तपणे हालचाल करु लागल्या. कोचिन कायदेमंडळावर त्यांची नियुक्ती झाली. अशी नियुक्ती होणाऱ्या अनुसूचित जातीतल्या त्या पहिल्या महिला होत्या. त्यांनी तिथं उपेक्षित समूहांसाठीच्या अपुऱ्या विकासनिधीबाबत आवाज उठवला. पंचायत आणि नगरपालिकांत अनुसूचित जातींच्या पुरेशा प्रतिनिधीत्वासाठी त्यांनी प्रयत्न केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशनच्या ‘जय भीम’ या साप्ताहिकाच्या दाक्षायणी व्यवस्थापकीय संपादक होत्या. त्यात त्या लिहीतही असत. त्यातून त्या काँग्रेसवर कठोर टीका करत असत. त्याच वेळी त्यांनी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राजकारण यांवर टीका करणंही सोडलं नाही. अनुसूचित जातींसाठी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी दाक्षायणी यांना मान्य नव्हती.

काँग्रेस आणि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन या दोहोंच्या कार्यकर्त्यांकडून दाक्षायणींवर जोरदार टीकेचे आघात होऊ लागले. संविधान सभेसाठी त्यांचं नाव काँग्रेसकडून पुढं आलं. त्यांच्या या नामांकनाविरोधात स्थानिक काँग्रेसच्या नेत्यांनी श्रेष्ठींकडे आपला जोरदार विरोध नोंदवला. एवढं सारं होऊनही १९४६ मध्ये दाक्षायणी वेलायुधन मद्रास प्रांतातून संविधान सभेवर निवडून गेल्या. वयाच्या ३४ व्या वर्षी निवडून गेलेल्या दाक्षायणी वेलायुधन या संविधान सभेतील सर्वात तरुण आणि एकमेव अनुसूचित जातीच्या महिला सदस्य होत्या.

दाक्षायणींना संविधान सभेतला स्वतंत्र आणि सशक्त आवाज मानला जाई. लोकप्रिय मताच्या विरोधात जाण्यास त्या घाबरत नसत. नेहरुंनी मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावाच्या चर्चेत हस्तक्षेप करुन त्यांनी संविधान सभेतली आपली पहिली तोफ डागली. समुदाय आणि राज्य यांचे संबंध नियमित करण्यापलीकडं राज्यघटनेचं अधिक महत्वाचं कार्य एकूण समाजाचं पुनर्घटन करणं आहे, असं त्यांनी आपल्या पहिल्या भाषणात नोंदवलं.

भारतानं कोणत्या प्रकारचा संघराज्यवाद स्वीकारला पाहिजे यावर वेलायुधन यांचं ठाम मत होतं. १९४८ च्या भारतीय संविधानाच्या मसुद्यात विकेंद्रीकरणाचा अभाव आणि राज्य सरकारांवर केंद्राची मजबूत पकड ठेवण्यात आल्याची त्यांची टीका होती. केंद्रानं राज्यांच्या प्रमुखपदी राज्यपाल नेमणं हे केंद्राची राज्यांवर वर्चस्व ठेवण्याची ताकद वाढवण्याचाच प्रकार आहे, असं त्यांनी मांडलं. काही मुद्द्यांवर मतभिन्नता असतानाही त्यांनी संविधान सभेत डॉ. आंबेडकरांची अनेकवेळा बाजू घेतली.

स्वतः अनुसूचित जातीच्या आणि महिला असतानाही दाक्षायणींनी अनुसूचित जातींच्या किंवा महिलांच्या आरक्षणाला पाठिंबा दिला नाही. त्या संविधानसभेत म्हणतात, “मी कोणत्याही प्रकारच्या कोणत्याही स्तरावरील आरक्षणाच्या बाजूनं नाही.” त्यांची सूचना काही मान्य झाली नाही. अनुसूचित जाती-जमातींना संविधानानं आरक्षण दिलं. विकासाचं वितरण सर्व स्तरांमध्ये न्याय्यरित्या करणं आणि भेदभाव करणाऱ्या समाजाचा दृष्टिकोण बदलणं हा अनुसूचित जातींना सर्वांच्या बरोबरीनं आणण्याचा अधिक टिकाऊ मार्ग आहे असा दाक्षायणींचा विश्वास होता.

आज आपल्याला आश्चर्य वाटेल असा एक निर्णय दाक्षायणी यांनी घेतला. दोघं पती-पत्नी राजकारणात पूर्णवेळ होते. पती खासदार होतेच. त्यामुळे मुलांकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नव्हता, हा एक भाग. पण महत्वाचं म्हणजे कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च चालवणं लोकप्रतिनिधी म्हणून मिळणाऱ्या मानधनात कठीण होत होतं. म्हणून दाक्षायणींनी पूर्णवेळ राजकारण सोडून एका विमा कंपनीत नोकरी धरली. पुढं २१ वर्षं त्यांनी नोकरी केली. खासदारकीसारखी पदं असताना कुटुंब चालवायला नोकरी करावी लागते आणि त्यासाठी पूर्णवेळ राजकारण सोडावं लागतं हे आज सांगूनही कोणाला पटणार नाही.

१९७० चा काळ हा अनुसूचित जाती समूहांतील जागृती आणि उत्थानाचा काळ होता. राजकारणातून बाहेर पडलेल्या दाक्षायणींनी स्वतःला आता आंबेडकरी चळवळीशी जोडून घेतलं. १९७७ साली काही मध्यमवर्गीय आंबेडकवादी महिलांसह त्यांनी अनुसूचित जातीच्या महिलांची एक परिषद संघटित करण्यात भाग घेतला. त्यातून ‘महिला जागृती परिषद’ ही संघटना आकाराला आली. दाक्षायणींना या संघटनेचं अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आलं.

पण फार काळ हे काम त्या करु शकल्या नाहीत. अल्पशा आजारानं २० जुलै १९७८ ला त्यांचं निधन झालं. आपल्या भूमीतील या महान नायिकेला अभिवादन म्हणून २०१९ पासून केरळ सरकारनं ‘दाक्षायणी वेलायुधन पुरस्कार’ सुरु केला. राज्यात महिला सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या महिलांना दरवर्षी एक लाख रु. चा हा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येतं.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

_____________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा पाचवा भाग २४ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.

Tuesday, December 17, 2024

बेगम ऐज़ाज़ रसूल


ज्यांनी इंग्रजांच्या गुलामगिरीचे पाश आणि अंधकार अनुभवला त्या पिढीला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर काय वाटलं? त्या पिढीच्या मनोवस्थेचं, भावनांचं अगदी नेमकं वर्णन कविवर्य वसंत बापटांनी केलं आहे. ते आपल्या कवितेत म्हणतात - ‘शतकानंतर आज पाहिली पहिली रम्य पहाट’. या कवितेतल्या आणखी बाकीच्याही ओळी, शब्द पहा. उदाहरणार्थ, मेघ वितळले, गगन निवळले, क्षितीजावर नवरंग उसळले, तिमिर सरे घनदाट ..वगैरे.

ज्या भागानं स्वातंत्र्याबरोबर फाळणीचा रक्तपात अनुभवला नाही, त्यांच्या या भावना अगदी योग्यच आहेत. महाराष्ट्र तर फाळणीनंतरचं रणकंदन चाललेल्या पंजाब आणि बंगाल या दोन प्रदेशांपासून खूपच दूर होता. या प्रदेशांतील लोकांचं स्वातंत्र्याच्या पहाटेचं स्वप्न बापटांनी वर्णन केल्याप्रमाणं रम्यच होतं. पण वास्तव वेगळंच निघालं. त्यांची सकाळ उगवली ती जखमी होऊन. रात्र संपून उजाडलेला त्यांचा दिवस नितळ, स्वच्छ नव्हता. त्यांनी प्रतीक्षा केलेली स्वातंत्र्याची पहाट ही नव्हतीच. स्वतः या पहाटेसाठी लढलेले शायर फैज अहमद फैज म्हणतात -

"ये मैला सा उजाला, ये रात की आहत सुबह

जिसका इंतज़ार था हमें, ये वो सुबह तो नहीं"

ज्यांचं जीवनकार्य आपण आज समजून घेणार आहोत, त्या बेगम ऐज़ाज़ रसूल यांनाही ही पहाट अशी अपेक्षित नव्हती. त्या स्वतः जिनांच्या नेतृत्वाखालच्या मुस्लिम लीगच्या नेत्या होत्या. मुस्लिमांच्या, मुस्लिम महिलांच्या स्वावलंबी विकासासाठी मुस्लिमांचं स्वतंत्र राष्ट्र गरजेचं आहे, या भूमिकेतून जिनांच्या पाकिस्तानच्या मागणीला त्यांचं समर्थन होतं. मात्र पाकिस्तान प्रत्यक्षात येण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्यावर त्यांच्या मनात प्रश्न उमटू लागले... ‘हे स्वतंत्र राष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या टिकणार कसं?’ बेगम रसूल संयुक्त प्रांतातल्या. म्हणजे आजच्या उत्तर प्रदेशातल्या. इथले सामान्य, गरीब मुस्लिम फाळणीच्या दंगलींत होरपळू लागले. भौगोलिक अंतर लक्षात घेता अशा तणावाच्या वातावरणात त्यांनी पाकिस्तानला जायचं कसं? शिवाय यातल्या बहुतेकांचं जीवन, उपजीविका, भावनात्मक गुंतवणूक याच मातीशी होती. त्यापासून त्यांना विलग व्हायचं नव्हतं. मुस्लिग लीगचे बडे नेते, श्रीमंत मुस्लिम पाकिस्तानला निघून गेले. गरीब इथंच राहिले. स्वतःहून किंवा नाईलाजानं. त्यांना कोणी वाली राहिला नाही. त्यात ‘जिथं मुस्लिम अल्पसंख्य आहेत, तिथं त्यांना हा त्याग करावाच लागेल’ ही जिनांची भूमिका जाहीर झाली. म्हणजे त्या दूरच्या पाकिस्तानसाठी इथल्या मुसलमानांनी कुर्बानी द्यायची होती. बेगम रसूल यामुळे अस्वस्थ झाल्या. त्यांचा भ्रमनिरास होऊ लागला. इथल्या मुस्लिमांना एकाकी पाडू नये, त्यांना आपली मदत व्हावी असं त्यांचा विवेक त्यांना बजावू लागला. मुस्लिम लीगचे नेते आणि शाही श्रीमंती असलेल्या बेगम रसूल आणि त्यांच्या पतीनं त्यांच्या वर्गथरातल्या इतरांनाप्रमाणे पाकिस्तानला जाणं सहज शक्य असतानाही इथंच राहण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान झालेले लियाकत अली खान हेही संयुक्त प्रांतातले. मात्र पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी भूमिका घेतली – ‘माझं सरकार भारतातल्या मुस्लिमांच्या पाकिस्तानातील स्थलांतराच्या विरोधात आहे.’ लियाकत अलींना आपलेच लोक आता गर्दी वाटू लागले. धर्माच्या नावानं राजकारणाची पोळी भाजण्याचा हा उद्योग उघड झाला. रसूल पती-पत्नी आणि मुस्लिम लीगचे इथं राहिलेले कार्यकर्त लियाकत अलींच्या या भूमिकेमुळे खूप संतापले. ...पाकिस्तान आणि त्याचे प्रमुख नेते यांच्याबद्दलचा त्यांचा उरलासुरला भ्रम नष्ट झाला. त्यांनी भारतात भारतीय म्हणून राहण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय मुस्लिम लीग म्हणून भारतात काम सुरु ठेवलं.

बेगम ऐज़ाज़ रसूल यांच्या जीवनाला कलाटणी देणाऱ्या घटनांची अशी सुरुवातीलाच नोंद घेतल्यावर आता आपण त्यांचा अधिक परिचय करुन घेऊ.

नबाब सर झुल्फिकार अली खान आणि महमुदा सुलताना यांची कन्या कदसिया. बेगम ऐज़ाज़ रसूल यांचं मूळ नाव. अरबी भाषेत कदसियाचा अर्थ – पवित्र, शुद्ध. झुल्फिकार पंजाबातील मलेरकोटलाच्या शाही घराण्यातले. पतियाळा संस्थानाचे काही काळ मुख्यमंत्री राहिले. ते राजकारणात होते. साम्राज्याच्या कायदेमंडळावर राखीव जागेवरुन ते निवडून गेले होते. पुढे १९३० साली राष्ट्रसंघात त्यांनी भारताचे प्रतिनिधीत्व केलं. कदसियाच्या आई महमुदा सध्याच्या हरयाणातील लोहारु येथील सत्ताधारी घराण्यातल्या. उर्दू कवी मिर्झा गालिब यांची सोयरीक याच घराण्याशी झाली होती. आई-वडिलांच्या घराण्यांच्या वारश्यामुळे त्या काळच्या मुलींना असंभवनीय असलेल्या संधी कदसियाला मिळाल्या. देशातील स्त्रियांच्या साक्षरतेचं प्रमाण जेमतेम १ टक्का असताना कदसियाला औपचारिक शिक्षण मिळालं. सुरुवातीला घरातच शिकवणी लावून उर्दू, फारसी आणि इंग्रजी भाषा ती शिकली. वयाच्या ११ व्या वर्षी ती शाळेत गेली. आधी शिमल्याची जिजस अँड मेरी कॉन्व्हेंट ही शाळा आणि नंतर लाहोरचं क्वीन मेरी कॉलेज इथं कदसियाचं शिक्षण झालं. पण कर्मठ विचारांच्या झुल्फिकारांच्या मित्रांना आणि कुटुंबीयांना कदसियाचं हे शिकणं मंजूर नव्हतं. एका मुस्लिम धर्मगुरुनं - उलेमानं कॉन्व्हेंट शिक्षण हे इस्लामविरोधी असल्याचा फतवा काढला. कदसियाचे वडील दबले नाहीत. मुलीचं शिक्षण त्यांनी चालू ठेवलं. पण तिला बुरखा घालायला लावला. वडिलांची प्रागतिकता ही अशी तुटक तुटक होती. कदसियानं लग्न होईपर्यंत ही बुरख्याची प्रथा पाळली. लग्न झाल्यावर बुरखा घालणं तिनं बंद केलं.

अगदी तरुण वयातच कदसियाचा राजकारणाशी संबंध आला. वडिलांची सचिव म्हणून काम करताना राजकारणातील अनेक बारकावे तिनं समजून घेतले. १९२७ साली आपल्या आईसोबत महात्मा गांधींना भेटायला ती शिमल्याला गेली. याच दरम्यान ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फरन्स (म्हणजे AIWC) च्या दिल्ली येथील १९२८ सालच्या अधिवेशनाला मुलीला पाठवा असं सरोजिनी नायडू यांनी कदसियाच्या वडिलांना पत्र लिहिलं. सुलतान जहाँ या भोपाळच्या बेगम या अधिवेशनाच्या अध्यक्ष होत्या. सुधारणावादी बेगम जहाँ यांनी महिलांनी धर्मभेदांना थारा देऊ नये, बालविवाहाला प्रतिबंध करावा असे यावेळी आवाहन केले. मुलींच्या शिक्षणाच्या आड येणाऱ्या पडदा पद्धतीला त्यांचा विरोध होता. १९०१ साली त्या भोपाळच्या गादीवर बसल्यानंतर बराच काळ त्या पडदा पद्धती पाळत होत्या. नंतर त्यांनी पडद्याचा त्याग केला आणि इतर महिलांनाही तो त्यागण्याचं आवाहन करु लागल्या. त्यांच्या या भाषणाचा कदसियावर खूप प्रभाव पडला. आपल्या आयुष्यात पुढे पडदा पद्धतीचा त्याग करण्यासाठी या भाषणानं कदसियाला चांगलीच प्रेरणा दिली.

१९२९ साली नबाब ऐज़ाज रसूल या आताच्या हरयाणातील संडीला येथील जमिनदाराशी कदसियाचं लग्न झालं. आता कदसिया बेगम ऐज़ाज़ रसूल झाली. कदसियाच्या सासूबाई या पारंपरिक विचारांच्या कडक पडदापद्धती पाळणाऱ्या महिला होत्या. नवदांपत्यानं नंतर आपलं वास्तव्य वेगळं केल्यावर कदसियाला पडद्यातून बाहेर येता आलं. मोकळा श्वास घेता आला. कदसियानं पडदा सोडणं कदसियाच्या नवऱ्याला प्रारंभी रुचलं नाही. तो नंतर तिच्या निर्णयाशी सहमत झाला.

कदसिया आणि तिचा नवरा दोघंही राजकारणात सक्रिय होते. १९३७ साली दोघंही संयुक्त प्रांताच्या कायदेमंडळावर निवडून आले. कदसियाचं वेगळेपण म्हणजे ती अपक्ष आणि बिगर राखीव जागेवरुन निवडून आली. त्यावेळी स्त्रियांसाठी राखीव जागांची तरतूद झाली होती. तरीही सर्वसाधारण जागेसाठी लोकांनी तिला मतदान केलं. मुस्लिम प्राबल्य असलेल्या या मतदारसंघात सामान्य स्त्री-पुरुष मुस्लिमांनी तिच्या पडदा पद्धतीला न जुमानण्याकडे लक्ष दिलं नाही, हे लक्षात घ्यायला हवं. मात्र मुस्लिम धर्मगुरुंनी तिच्या विरोधात फतवा काढला की पडदा परिधान न करणाऱ्या या महिलेला मतदान करु नका. वास्तविक पडद्यापेक्षाही सर्वसाधारण जागेवर उभी राहून पुरुषांना एक बाई टक्कर देते आहे, हे त्यांना अधिक झोंबलं होतं. कदसिया पुढे संयुक्त प्रांताच्या कायदेमंडळात विरोधी पक्षनेता आणि उपसभापति झाल्या. यावेळी कुटुंबनियोजनाच्या विषयाला छेडून प्रतिगाम्यांना त्यांनी आणखी मोठा झटका दिला.

कदसिया स्वतः जमिनदार घरातल्या. पण सभागृहात जमिनदारी नष्ट करण्याच्या मुद्द्याला त्यांनी जोरात पाठिंबा दिला. जमिनदारी नष्ट होणं अटळ भविष्य आहे, तेव्हा जमिनदारांनी आब राखून स्वतःहून मातीत राबून घाम गाळणाऱ्यांना त्यांचा अधिकार सोपवावा, असा सल्ला आणि इशारा कदसियांनी जमिनदारांना दिला. त्याचवेळी पुरेसा मोबदला आणि उपजीविकेचं साधन जमिनदारांना मिळावं, याबद्दलही त्या बोलल्या.

मुस्लिम लीगच्या वतीनं १९४६ साली संयुक्त प्रांतातून भारताच्या संविधानसभेवर कदसियांची निवड झाली. संविधानसभेच्या विविध समित्यांवर त्यांनी काम केलं. ब्रिटिशांनी सुरु केलेले मुस्लिम तसेच अन्य अल्पसंख्य विभागांसाठीचे स्वतंत्र मतदारसंघ स्वतंत्र भारताच्या घटनेत ठेवावे का हा मुद्दा होता. त्याला कदसियांनी विरोध केला. पर्याय म्हणून राखीव जागा ठेवाव्यात अशी शिफारस वल्लभभाई पटेलांच्या समितीनं केली. त्यालाही संविधानसभेत कदसियांनी विरोध केला. स्वतंत्र मतदारसंघ अथवा राजकीय आरक्षण या दोन्ही बाबी स्वविनाशक आणि निरर्थक आहेत असे त्यांनी ठामपणे मांडले. अल्पसंख्याकांनी बहुसंख्याकांवर विश्वास टाकला पाहिजे आणि बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्यांकांच्या मनात वगळले गेल्याची, असुरक्षिततेची भावना येणार नाही याची खात्री आपल्या व्यवहारातून दिली पाहिजे, असंही त्या पुढं म्हणाल्या. अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याक यांच्यातील हे परस्परविश्वासाचे आणि सौहार्दाचे संबंधच देशाची धर्मनिरपेक्षता बळकट करेल असे त्यांचे मत होते. कदसियांसारख्या सशक्त विचारांच्या हस्तक्षेपानं संविधानसभेत धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या आरक्षणाचा मुद्दा रद्द व्हायला चालना मिळाली. सामाजिक न्यायाच्या आधारावर केवळ अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणालाच मान्यता देण्यात आली.

१९५० साली बेगम रसूल यांनी मुस्लिम लीगचा त्याग करुन राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. १९५२ ते १९५६ या काळात त्या राज्यसभेच्या सदस्य होत्या. १९६९ ते १९७१ या कालावधीत त्या उत्तर प्रदेशच्या सामाजिक कल्याण आणि अल्पसंख्याक मंत्री राहिल्या. भारतीय महिला हॉकी फेडरेशनच्या त्या दोन वर्षं अध्यक्ष होत्या. त्यानंतर आशियाई महिला हॉकी फेडरेशनच्या त्या प्रमुख झाल्या.

२००० साली बेगम ऐज़ाज़ रसूल यांना पद्मभूषण किताब प्रदान करुन त्यांच्या कार्याचा भारत सरकारने गौरव केला. दुसऱ्याच वर्षी १ ऑगस्ट २००१ रोजी वयाच्या ९२ व्या वर्षी त्यांच निधन झालं. दीर्ष आयुष्य त्या जगल्या. अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याक या दोहोंनी आपापल्या ‘अल्प’ आणि ‘बहु’ जाणिवांतून बाहेर पडून ‘भारतीय’ म्हणून स्वतःची ओळख सिद्ध करावी यासाठी त्यांचा संघर्ष राहिला. तो पूर्णत्वास नेणं ही आता आपली जबाबदारी आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

______________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा चौथा भाग १७ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.

Wednesday, December 11, 2024

संविधाननिर्मितीचे श्रेय कोणाला?


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधानाचे शिल्पकार आहेत ना? – ‘हो.’ पण मग बी. एन. राव यांनी संविधानाचा मसुदा केला हे खरं आहे का? – ‘हो.’ असं म्हणतात की नेहरु हेच संविधानात काय हवं-नको याबाबत कळीची भूमिका निभावत होते, त्याचं काय?- ‘तेही खरं.’

...संविधानाच्या प्रसार-प्रचारावेळी लोकांमधून असे प्रश्न येत असतात. सगळ्याला ‘हो’ या उत्तराने काहींचा खरोखर गोंधळ उडालेला असतो. संविधानाचा कोणी एकच निर्माता असणार, असे त्यांनी गृहीत धरलेले असते आणि त्यांनी ऐकलेले नाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच असते. म्हणजे डॉ. आंबेडकरांना देशाचे संविधान लिहायला सांगितले आणि त्यांनी घरी किंवा कार्यालयात बसून संविधानाचा ग्रंथ लिहिला आणि डॉ. राजेंद्र प्रसादांच्या हाती सोपवला, अशी त्यांची समजूत असते. तर काहींना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या श्रेयात अन्य कोणी वाटेकरी होणे अस्वस्थ करत असते. काहींचा उद्देशच डॉ. आंबेडकरांचे संविधानाचे शिल्पकारत्व हिरावून घेण्याचा असतो.

सहेतुक धारणा बाळगणाऱ्यांना समजून सांगणे कठीणच. ज्यांचा गोंधळ होतो, ज्यांना खरे वास्तव निरपेक्षपणे समजून घ्यायचे असते, त्यांच्यासाठी काही उलगडे करणे उपयुक्त ठरते. चतुःसूत्र सदरात ‘संविधानसभेतल्या चर्चा’ हे माझ्या लेखांचे सूत्र असल्याने त्यांतून एक बाब वाचकांच्या मनावर नक्की ठसली असेल; ती म्हणजे संविधानात काय असावे यावर घमासान चर्चा, वाद-प्रतिवाद, त्याला उत्तरे देणारे मुख्यतः मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर आणि या वादांच्या अखेरीस एकमताने वा बहुमताने अनुच्छेदांना मिळणारी मंजुरी. म्हणजे संविधानाचा हा ग्रंथ देशातील विविध भागांचे तसेच समाजघटकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या सदस्यांच्या सामायिक सहमतीचा दस्तावेज आहे. कोणा एकाच्याच वैयक्तिक प्रतिभेचा आविष्कार नव्हे. संविधाननिर्मितीच्या श्रेयाचे हे सर्व सदस्य वाटेकरी आहेत. त्याचवेळी सदस्य नसलेल्याही अनेकांचे सहाय्य त्यासाठी झाले आहे. एवढेच नव्हे, तर संविधानसभा तयार होण्यापूर्वीच्या स्वातंत्र्य आणि सामाजिक सुधारणांच्या चळवळींतून तसेच मानवतेच्या जागतिक उत्थानांतून उत्क्रांत झालेल्या मूल्यांची आणि व्यवस्थांची आधारशिला आपल्या संविधानाला लाभली आहे. संविधान निर्मितीच्या श्रेयाबद्दल खुद्द संविधानसभेतच झालेल्या चर्चांतील काही विधानांची तसेच काही संदर्भांची नोंद घेऊन सदर लेखमालेचा समारोप करु.

संविधान तयार करण्याबाबतच्या उद्दिष्टांचा ठराव जवाहरलाल नेहरु यांनी मांडल्यानंतर सदस्यांमधून विविध समित्या तयार करण्यात आल्या. या समित्यांनी दिलेल्या अहवालांच्या आधारे तसेच जगातील विविध देशांच्या घटनांचा आढावा घेऊन संविधानसभेचे सल्लागार बी. एन. राव यांनी संविधानाचा प्राथमिक मसुदा तयार केला. बी. एन. राव यांच्या मसुद्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीने परीक्षण करुन संविधानाचा सुधारित मसुदा तयार केला. हा मसुदा जनतेच्या सूचनांसाठी सार्वजनिक करण्यात आला. मसुदा समितीसह अन्य काही महत्वाच्या समित्यांनी आलेल्या सूचनांची पडताळणी केली आणि त्यातील उचित बाबींचा समावेश केलेला मसुदा संविधानसभेत चर्चेसाठी मांडला. यावर कशा चर्चा झाल्या, हे आपण पाहिलेच आहे. मसुदा वाचनाचे तीन टप्पे झाल्यावर संविधान मंजूर करण्यात आले.

संविधाननिर्मितीच्या या प्रक्रियेत सर्वाधिक जबाबदारी आली ती डॉ. आंबेडकरांवर. केवळ मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नव्हे; तर मसुदा समितीच्या अन्य सदस्यांतील अनेकांच्या अनुपस्थितीमुळे व पुरेशा सक्रियतेअभावी त्यांच्यावरच कामाचा मुख्य भार पडला. याबद्दल मसुदा समितीत एका सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याजागी आलेले टी. टी. कृष्णमाचारी संविधानसभेतल्या आपल्या भाषणात म्हणतात - ''हे काम एकट्या डॉ. आंबेडकरांचेच आहे. सभागृहाला जाणीव असेल की, तुम्ही नियुक्त केलेल्या सात सदस्यांपैकी एकाने राजीनामा दिला. एक सदस्य मरण पावले व या जागा भरल्या नाहीत. एक अमेरिकेत, एक संस्थानाच्या कारभारात व दोन सदस्य दिल्लीपासून खूप दूर राहत असल्यामुळे राज्यघटना निर्मितीचे ओझे एकट्या डॉ. आंबेडकरांवरच पडले. त्यांनी हे जबाबदारीचे काम यशस्वीपणे पार पाडले. हे नि:संशय प्रशंसनीय आहे व याबद्दल आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत.” तर संविधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद म्हणतात - “मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या प्रकृतीची क्षिती न बाळगता ते काम तडीस नेले आहे. मसुदा समितीवर आणि तिच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड करण्याचा जो निर्णय आपण घेतला त्याच्याइतका अचूक निर्णय दुसरा कोणता घेतला नाही. त्यांनी आपल्या निवडीची यथार्थता पटवून दिली. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी जे हे कार्य केले त्याला एक प्रकारचा तेजस्वीपणा आणला.” संविधानसभेचे दुसरे एक सदस्य काझी सय्यद करिमुद्दीन म्हणतात - “पुढील अनेक पिढ्यांपर्यंत 'एक महान घटनाकार' म्हणून त्यांची निश्चितपणे नोंद होईल.” इतरही अनेकांनी आंबेडकरांची घटनाकार म्हणून, संविधानाचे शिल्पकार म्हणून प्रशंसा केली आहे. पुढे डॉ. आंबेडकरांच्या मृत्युनंतर त्यांना आदरांजली वाहताना नेहरुंनी म्हटले – “संविधानाच्या निर्मितीसाठी डॉ. आंबेडकरांइतकी काळजी आणि त्रास अन्य कोणीही घेतला नाही.”

एखादे भव्य शिल्प साकारताना शिल्पकार एकटा नसतो. संकल्पनेत, आराखडा करण्यात, अन्य पूरक सहाय्य करण्यात अनेकांचे हात गुंतलेले असतात. अनेकांचा सहभाग असतो म्हणून मुख्य जबाबदारी वाहणाऱ्याच्या शिल्पकार या उपाधीला उणेपणा येत नाही. या अर्थाने डॉ. आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे निर्विवाद शिल्पकार आहेत.

खुद्द डॉ. आंबेडकर सर्व श्रेय आपल्याकडे घेत नाही. अनेकांच्या सहकार्याची नोंद करुन त्यांनी संविधाननिर्मितीच्या श्रेयाचा वाटा ज्याचा त्याला दिला आहे. आपल्या २५ नोव्हेंबर १९४९ च्या संविधानसभेतील अखेरच्या भाषणात ते म्हणतात- “भारताच्या संविधाननिर्मितीचे मला दिले जाणारे श्रेय खरोखर माझे (एकट्याचे) नाही. त्याचा काही भाग संविधान सभेचे संविधानविषयक सल्लागार बी. एन. राव यांना जातो. मसुदा समितीच्या विचारार्थ तयार केलेला संविधानाचा प्राथमिक मसुदा हा राव यांनी केलेला होता.” तांत्रिक, कायदेशीर भाषेत संविधानाचा मसुदा उतरवण्याचे किचकट काम करण्यात त्यांना सहाय्य करणाऱ्या एस. एन. मुखर्जी आणि त्यांच्या सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल याच भाषणात ते कृतज्ञता व्यक्त करतात. मसुदा समितीतील सहकाऱ्यांच्या प्रगल्भतेचीही नोंद करतात.

संविधानसभेत अन्य पक्षांचे लोक असले तरी सर्वाधिक संख्या काँग्रेस पक्षाचीच होती. काँग्रेस ठरवेल ते बहुमताने होणार हे निश्चित होते. मात्र काँग्रेस पक्षातच विविध मतांचे लोक होते. त्यांना आपल्या मताच्या अभिव्यक्तीचा पूर्ण अधिकार होता. पक्षशिस्त म्हणून त्यांना कोणी पक्षाबाहेर काढत नव्हते. तसेच हे सगळे काँग्रेस सदस्य नेहरु, पटेल, मौलाना आझाद आणि राजेंद्र प्रसाद यांचा प्रमुख पक्षनेते म्हणून नैतिक अधिकारही मानणारे होते. नेहरु तर या सगळ्यांचे नेते होते. गांधीजींनंतर काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्याचे स्थान निर्विवादपणे त्यांच्याकडे आले होते. ते हंगामी सरकारचे पंतप्रधानही होते. हे सगळे स्वातंत्र्य चळवळीतूनच आले होते. त्यामुळे संविधान कसे असावे याबद्दल त्यांची संकल्पना व दिशा स्पष्ट होती. त्याप्रकारे संविधान घडावे याविषयी ते दक्ष होते. सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेरही त्यांचे प्रयास त्यादृष्टीने असत. यात काहीही वावगे नव्हते. त्याचा उपयोगच संविधाननिर्मितीसाठी झाला, याची नोंद काँग्रेसचे कडवे विरोधक राहिलेले आणि आता मसुदा समितीचे प्रमुख असलेले डॉ. आंबेडकर खुल्या मनाने घेतात. ते संविधानसभेत वर उल्लेखलेल्या भाषणात म्हणतात - “काँग्रेस पक्षाने संविधानसभेतील संभाव्य अराजकता शून्यावर आणली. ...घटनेच्या प्रत्येक कलमाचा प्रवास इच्छित दिशेने कसा होईल व प्रत्येक उपसूचनेचे भवितव्य अखेरीस कोणते घडेल याची खात्री मसुदा समितीस काँग्रेसच्या शिस्तीमुळे होऊ शकली. म्हणून संविधानाची नौका निर्विघ्नपणे पार करण्याच्या श्रेयाचा मान काँग्रेस पक्षाला अग्रहक्काने आहे.” अर्थात ही शिस्त म्हणजे ‘होयबांचे संमेलन’ नव्हते, याचीही नोंद ते देतात. काँग्रेसमधल्या अनेक बंडखोरांची नावे घेऊन आपल्या टीकेने त्यांनी चर्चांत आणलेल्या जिवंतपणाला आणि विचारांना दिलेल्या चालनेबद्दल डॉ. आंबेडकर त्यांचे ऋण व्यक्त करतात.

शेवटी एक ध्यानात घेऊ. संविधानाचे शिल्पकार असोत की त्याला ठाकठीक करणारी संविधानसभा, कोणीच स्वतःकडे त्याचे कर्तेपण घेतलेले नाही. भारतीय जनतेच्या वतीने त्यांनी संविधाननिर्मितीची जबाबदारी पार पाडली. म्हणूनच आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेद्वारे केवळ आणि केवळ ‘आम्ही भारताचे लोक’ सर्वाधिकारी असल्याचे त्यांनी घोषित केले आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

(लोकसत्ता, ११ डिसेंबर २०२४)

Tuesday, December 10, 2024

अॅनी मस्कारेन


संविधानसभेतल्या १५ महिलांचा आपण परिचय करुन घेत आहोत. राजकीय स्वातंत्र्य तसेच सामाजिक सुधारणांच्या आंदोलनात कर्तबगारी करणाऱ्या या महिला होत्या. खरं म्हणजे त्यामुळेच त्यांची संविधानसभेवर निवड झाली होती. या १५ जणींतल्या अम्मू स्वामिनाथन यांची माहिती आपण मागच्या भागात घेतली होती. आज आपण समजून घेणार आहोत अॅनी मस्कारेन यांना.

उक्ती परखड, कृती निर्भीड, आक्रमक बाणा हे अॅनी मस्कारेन यांचं व्यक्तित्व. असं व्यक्तित्व घडण्यामागं अन्य कारणं काहीही असोत. पण त्याला ताकद देते ती अन्यायाबद्दलची मनस्वी चीड, सत्यावरची अविचल निष्ठा, व्यावहारिक डावपेचांच्या पलीकडची शाश्वत मूल्यांची आस. संविधानसभेतल्या निवडणुकांविषयीच्या चर्चेत भाग घेताना त्या म्हणतात – ‘आपण इथं लोकशाहीच्या पायाभूत तत्त्वांची रचना करत आहोत. ताबडतोबीनं येणाऱ्या निवडणुकांसाठी नव्हे; तर आगामी काळासाठी, पुढच्या पिढ्यांसाठी, राष्ट्रासाठी. म्हणूनच सोयीचं काय यापेक्षा नैतिक काय याचा विचार करणं अधिक उपयुक्त होईल. माझ्यासाठी राजकारण नैतिक आज्ञापत्र आहे.’

अॅनी सांगत असलेला राजकारणाचा मूल्यात्मक आधार हा आज आपल्याला स्वप्नवत वाटतो. ते स्वप्न होतं हे खऱं. पण केवळ हवेतलं स्वप्न नव्हतं. त्याच्या आधारेच अॅनी आणि त्यांच्या पिढीनं आपला देश ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त केला. सामाजिक विषमतेच्या बुरुजांना सुरुंग लावला. मुख्य म्हणजे या स्वप्नाची त्यांनी संहिता लिहिली. तेच आपलं संविधान. नुसतंच वरवर संविधान वाचलं तर ती राज्यकारभाराची नियमावली आहे एवढाच अर्थ आपल्याला लागेल. त्यातील मूल्यं, स्वप्न नीट लक्षात यायला ते घडवणाऱ्यांचं जीवनकार्य, विचार त्यांच्या काळाच्या वैशिष्ट्यांसह समजून घेणं गरजेचं आहे.

...आपली आजची नायिका अॅनी मस्कारेन यांचा जन्म झाला ६ जून १९०२ रोजी. त्रिवेंद्रम म्हणजे आताचं तिरुवनंतपुरम येथे. त्रावणकोर संस्थानाची ती राजधानी होती. अॅनी यांचं मच्छिमारांत गणलं जाणारं कुटुंब लॅटिन कॅथलिक ख्रिस्ती समाजाचं. मागास, उपेक्षित मानलेले समुदाय लॅटिन कॅथलिकांत अधिक आहेत. या धर्मांतरामुळे त्यांचं स्थान सरसकट वरचं झालं नाही, तरी कथित उच्चवर्णीयांची सेवा करण्याच्या परंपरागत बंधनांतून त्यांना मुक्ती मिळाली. व्यक्तीविकासावरची बंधनंही सैल झाली. शिक्षण घेणं, उपजीविकेसाठी नोकरीसारखे अन्य मार्ग अवलंबणं शक्य झालं. अॅनींचे वडिल त्रावणकोर संस्थानात खालच्या श्रेणींतले कर्मचारी होते. घरात आर्थिक तंगी असे. अॅनी तल्लख बुद्धीच्या होत्या. त्यांना त्रिवेंद्रममध्ये सर्वोत्तम गणल्या जाणाऱ्या ‘महाराजा’ज कॉलेज’ मध्ये प्रवेश मिळाला. त्यांची ही शिक्षणातली चमक नोकरीच्या कामी मात्र येणार नव्हती. कारण त्रावणकोर सरकार त्याकाळात महिलांना नोकरी देत नसे. १९२५ साली वयाच्या २३ व्या वर्षी त्यांनी इतिहास आणि अर्थशास्त्र या दोन विषयांत स्वतंत्रपणे पदव्युत्तर पदव्या मिळवल्या. ...आणि लगोलग त्या सिलोनला म्हणजे आताच्या श्रीलंकेला गेल्या. तेथे त्यांनी प्राध्यापिकेची नोकरी सुरु केली.

या दरम्यान त्रावणकोरमध्ये एक चांगली घटना घडली. त्रावणकोर संस्थानाचं आधिपत्य महाराणी सेतू लक्ष्मीबाईंकडं आलं. राज्याचा वारसदार असलेला त्यांचा पुतण्या लहान असल्यानं त्याच्या वतीनं त्या कारभार पाहू लागल्या. त्या पुरोगामी विचारांच्या होत्या. मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याचं धोरण त्यांनी अवलंबलं. प्रतिगामी विचारांच्या मंडळींचा तीव्र विरोध असतानाही त्रावणकोरमध्ये त्यांनी मुलींना कायद्याच्या शिक्षणाचे दरवाजे खुले केले. ही संधी घेण्यासाठी अॅनी त्रावणकोरला परतल्या. कायद्याच्या पदवीधर झाल्यावर त्याच महाविद्यालयात त्या प्राध्यापिका म्हणून रुजू झाल्या.

मोठ्या झालेल्या पुतण्यानं १९३१ साली संस्थानाचा कारभार हातात घेतल्यानं महाराणी सेतू लक्ष्मीबाईंचे अधिकार संपुष्टात आले. यानंतर त्रावणकोरमध्ये जोरदार राजकीय उलथापालथी सुरु झाल्या. भोवतालच्या ब्रिटिश अमलाखालील प्रांतांतल्या जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या ललकाऱ्या संस्थानांच्या सीमा भेदून तेथील प्रजेपर्यंत पोहोचतच होत्या. संस्थानांतील प्रजेच्या मनातही स्वातंत्र्याच्या आकांक्षा जागू लागल्या. याची वेळीच दखल घेऊन सुधारणा केली नाही, तर आपल्यालाच जनता फेकून देईल, हे जाणत्या संस्थानिकांनी हेरलं. प्रांतांप्रमाणे त्रावणकोरसह काही संस्थानांत अशी विधिमंडळं सुरु झाली. मात्र यांसाठीच्या निवडणुकीत मताचा अधिकार देण्यासाठी संस्थानं असोत वा प्रांत सगळीकडंच शिक्षण आणि संपत्ती यांच्या अटी होत्या. त्या कमी किंवा जास्त असत एवढंच. त्यामुळे सगळी जनता मतदान करु शकत नव्हती. त्रावणकोरमध्ये जमिनीचा वार्षिक कर ५० रु. भरणाऱ्या आणि वार्षिक उत्पन्न २००० रु. असलेल्यांनाच मतदानाचा अधिकार होता. या शंभर वर्षांपूर्वीच्या रकमा आहेत. त्यामुळे अगदीच मामुली संख्येचा सधन थरच यात येई. नव्या राजानं ५ रु. इतका जमिनीचा वार्षिक कर खाली आणला. त्यामुळे संख्या वाढली. पण किती? तर अडीच टक्के केवळ. जातींच्या भाषेत जे वरचे गणले जायचे त्यांनाच हा अधिकार मिळाला. त्यामुळे खालच्या समजल्या जाणाऱ्या समाजविभागांमध्ये जोरदार असंतोष पसरला. या समाजविभागांनी याविरोधात उभं राहण्यासाठी ऑल त्रावणकोर जॉइंट पोलिटिकल काँग्रेस (संक्षिप्त रुप ATJPC) या पक्षाची स्थापना केली. अॅनी या पक्षाच्या सक्रिय सदस्य बनल्या.

आंदोलनाच्या परिणामी राजानं मताधिकारासाठीची अट आणखी खाली आणून ती जमिनीचा वार्षिक कर १ रु. केली. आता तळचे समजले जाणारे आर्थिक आणि सामाजिक थर लक्षणीय प्रमाणात सामावले गेले. आपल्या लोकसंख्येपेक्षाही अधिक प्रतिनिधीत्व मिळवणाऱ्या मधल्या जातींची मक्तेदारी यामुळे मोडली गेली. स्वातंत्र्याच्या आकांक्षांनी आणखी वेग धरला. नवे-जुने समाजघटक एकवटून आता त्रावणकोर स्टेट काँग्रेसची (संक्षिप्त रुप TCS ची) स्थापना करण्यात आली. अॅनी या पक्षाच्या एक संस्थापक नेत्या होत्या. या नव्या पक्षाचे ध्येय होते – ‘प्रौढ सार्वत्रिक मताधिकारानं जबाबदार सरकार स्थापन करणं.’ याचा अर्थ, राजाचा अधिकार कमी अथवा नष्ट करणं.

याला राजांची तयारी कशी असेल? तथापि जनतेची उसळी मोठी होती. TCS ने विविध आरोप ठेवून राजाचा कारभारी असलेल्या दिवाणाच्या हकालपट्टीची मागणी केली. वैयक्तिकदृष्ट्या दुखावलेल्या दिवाणानं छुपे-उघड मार्ग अवलंबून आंदोलन चेपायला सुरुवात केली. TCS मध्ये कळीचं महत्व प्राप्त झालेल्या अॅनींनी दिवाणाविरोधात सभा, निदर्शनांतून तोफा डागायला सुरुवात केली. अॅनी यांना धमक्या आणि सतावणं सुरु झालं. त्यांच्या घरावर हल्ले झाले. एका हल्ल्यात त्यांना मारहाण करुन त्यांचे सर्व दागिने लुटलेच. पण घरात एक कपडा किंवा भांडंही शिल्लक ठेवलं नाही. एकदा तर पोलीस शिपायानं त्यांच्या अंगावरच मोटारसायकल घातली. याबद्दल कमिशनरपासून राजापर्यंत तक्रारी करुन झाल्या. पण परिणाम शून्य. उलट अॅनीच लोकांना पत्रकं वाटून, भाषणं करुन प्रक्षोभित करतात असा आळ घेऊन राजद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली त्यांना अटक केली. यात त्यांना जामीन मिळाला.

यादरम्यान आपल्याच संस्थानापुरतं सीमित न राहता ब्रिटिशविरोधी अखिल भारतीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाशी संबंध जोडण्याचा निर्णय त्रावणकोर स्टेट काँग्रेसनं घेतला. त्रावणकोरची सबंध जनताच आता राजाच्या सत्तेच्या पूर्ण विरोधात गेली होती. तिला स्वतःची सत्ता स्थापित करायची होती. त्रावणकोरच्या दिवाणानं TCS वर बंदी घातली. अॅनीसहित अनेक नेते देशाच्या विविध भागांत जाऊन आपल्यावरील अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवू लागले. अॅनींनी म्हैसूर आणि मुंबईत अनेक मोठ्या सभा घेतल्या. माध्यमांना मुलाखती दिल्या. संस्थानात परतल्यावर त्यांना सरकारनं अटक केली. १८ महिन्यांचा तुरुंगवास आणि ५०० रु. दंड बसवला.

महात्मा गांधींनी राजकुमारी अमृत कौर यांना TCS शी बोलणी करायला पाठवलं. गांधीजींचा सल्ला होता- “जबाबदार सरकारच्या मागणीवरच लक्ष केंद्रित करा. दिवाणाच्या हकालपट्टीचा मुद्दा सोडून द्या. त्यामुळे चळवळीच्या मुख्य मुद्द्यापासून लक्ष विचलित होतं.” TCS च्या नेत्यांनी गांधीजींचा सल्ला मानला. पुढे TCS वरील बंदी उठवली गेली. नंतर १९४२ च्या छोडो भारत आंदोलनाचे पडसाद संस्थानातही उमटू लागले. अॅनींनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरु केली. त्रावणकोर संस्थानाचं सरकार या आंदोलनाच्या विरोधात होतं. असणारच. कारण ते ब्रिटिशांचं मांडलिक होतं. त्यांनी अॅनींना तुरुंगात टाकलं. यावेळी १००० रु. दंडासह दोन वर्षांची शिक्षा त्यांना झाली. तुरुंगातून TCS च्या नेत्यांशी सल्लामसलत त्यांची सुरुच होती. TCS ने भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाची मुख्य वाहक असलेल्या इंडियन नॅशनल काँग्रेसशी संलग्न होण्याचा निर्णय घेतला. तुरुंगातून बाहेर आल्यावर अॅनी देशात विविध ठिकाणी हिंडल्या. वर्धा तसेच साबरमती येथील गांधीजींच्या आश्रमांत त्यांनी वास्तव्य केलं.

गांधीजींच्या आणि त्यांच्या संबंधात एक-दोन प्रसंगी ताणही तयार झाले. मुंबईतल्या १९४६ सालच्या एका सभेतल्या भाषणाचा वर्तमानपत्रात आलेल्या वृत्तांताचा हवाला देऊन गांधीजींनी त्यांना पत्र लिहिलं. “तुमच्या जीभेवर तुमचं नियंत्रण नाही. मनात येईल ते तुम्ही बडबडता. ही भाषा ना तुमच्या ना त्रावणकोरच्या गरीब जनतेच्या हिताची आहे” असं त्यांनी मस्कारेन यांना बजावलं.

संस्थानातली चळवळ चालूच होती. पुन्हा एकदा तिथल्या सरकारनं अॅनींना तुरुंगात डांबलं. दरम्यान ब्रिटिशांनी भारत-पाक फाळणीसह स्वातंत्र्य जाहीर केलं. संस्थानांना स्वतःचा निर्णय घेण्याची मुभा मिळाली. दिवाणानं जाहीर केलं – “त्रावणकोर संस्थान स्वतंत्र देश होईल.” या घोषणेनं जनता खवळली. दिवाणावर जीवावर बेतेल असा हल्ला झाला. दिवाण आणि राजा दोघंही घाबरले. त्यांनी त्रावणकोर संस्थान भारतात विलीन व्हायला तयार असल्याची तार व्हाईसरॉयना केली. दिवाणानं राजीनामा दिला आणि राजानं “सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार असलेलं जबाबदार सरकार त्रावणकोरमध्ये यापुढं असेल” अशी घोषणा केली. अॅनींसह त्रावणकोरच्या चिकाटीनं लढणाऱ्या जनतेचे श्रम सार्थकी लागले.

त्रावणकोरच्या नव्या विधिमंडळात अॅनी निवडून आल्या. पुढे त्रावणकोरच्या प्रतिनिधी म्हणून भारताच्या संविधानसभेत निवडल्या गेल्या. संविधानसभेत विविध मुद्द्यांवरील चर्चेत त्या सहभागी झाल्या. कायद्याच्या सखोल अभ्यासक असल्यानं जगातील विविध देशांतील घटनांचे संदर्भ त्यांच्या मांडणीत असत. संघराज्याच्या चर्चेवेळी ‘मजबूत केंद्रा’च्या बाजूनं त्यांनी भूमिका मांडली. पुढे त्रावणकोर-कोचिन एकत्रित झाल्यानंतरच्या सरकारमध्ये त्या मंत्री झाल्या. १९५२ साली पहिल्या लोकसभेवर निवडून आल्या. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या कट्टर पुरस्कर्त्या असलेल्या अॅनींनी प्रतिबंधात्मक अटकेबाबतच्या कायद्याच्या प्रस्तावाला संसदेत कडाडून विरोध केला.

अखेरपर्यंत क्रियाशील असलेल्या अॅनींनी १९ जुलै १९६३ ला या जगाचा निरोप घेतला. २०१३ साली उपराष्ट्रपती हमीद हन्सारींच्या हस्ते वझुताकौड इथल्या त्यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण झालं. त्यावेळी केरळचे मुख्यमंत्री ओमेन चंडी यांनी अॅनी मस्कारेन यांच्या स्मृतीस आदरांजली वाहताना “त्रावणकोरच्या ऐतिहासिक लढ्यांमध्ये आघाडीवर असलेल्या धडाडीच्या नेत्या” या शब्दांत त्यांचा गौरव केला. तो रास्तच होता.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

____________________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा तिसरा भाग १० डिसेंबर २०२४ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.

Wednesday, December 4, 2024

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असं का म्हणाले होते, 'तर लोकशाहीची इमारत उद्ध्वस्त होईल'



- सुरेश सावंत

| बीबीसी मराठीसाठी |
_________

लाडक्या बहिणींनी आम्हाला भरघोस पाठिंबा दिल्याने आमचा विजय झाल्याचे महायुतीचे नेते सांगत आहेत. महाविकास आघाडीचे बडे नेतेही हे कबूल करत आहेत. याची आणखी खातरजमा करण्यात हशील नाही.
लोकांशी, या बहिणींशी बोलतानाही हे लक्षात येते. महाविकास आघाडीच्या पराभवामागे हा एकमेव मुद्दा नसला तरी खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे, हे स्पष्ट आहे. हा मुद्दा दुसऱ्या एका कारणानं मूलभूत बनतो. ते म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, महागाई या व्यापक प्रश्नांना धूसर करुन, वैयक्तिक आर्थिक लाभ ही मत देण्याची प्रेरणा बनणं योग्य आहे का? आम्ही भारताचे लोक देशाचे मालक आहोत. आमच्या आकांक्षांचे, विचारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना आम्ही निवडून देतो.
त्यांनी जनतेच्या आकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी कायदे, धोरणे तयार करायची असतात. राज्य किंवा केंद्र ज्या पातळीवर हे करायचे असते, त्या पातळीवर काम करणाऱ्या पक्षांची धोरणे लक्षात घेऊन आपलं मत द्यायचे असते, याचे विस्मरण नागरिकाला म्हणजेच देशाच्या मालकाला झाले आणि केवळ तातडीचा आर्थिक लाभ, धर्म, जात, नातेवाईक हे मत देण्याचे मापदंड बनले तर ही मालकीच आपण गमावून बसतो, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही.
कळत-नकळत आपण प्रजा बनतो. नागरिक राहत नाही. ज्यांना निवडून देतो ते राजा बनतात. जणू ते आपले मालक होतात. उदार होऊन आपल्याला दान देतात.
इंग्रज येण्यापूर्वी भारतात राजे होते आणि आपण त्यांची प्रजा. या राजांकडून इंग्रजांनी भारत घेतला. मात्र तो परत देताना जनतेला दिला. कारण मधल्या काळात झालेल्या स्वातंत्र्य आणि सामाजिक सुधारणांच्या संगरातून लोकशाही मूल्ये उदयाला आली होती.
जनता सार्वभौम हे तत्त्व मध्यवर्ती बनलं होतं. आपल्या संविधानाचा तोच आधार आहे. आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेचा प्रारंभच ‘आम्ही भारताचे लोक’ असा केला गेला आहे. जे काही करणार त्याचा मूळ आधार भारताची जनता असणार आहे.
ही आपली घटनादत्त भूमिकाच जनता विसरते आहे; तीही संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना. हे अधिकच गंभीर आहे. वास्तविक, पाऊणशे वर्षात जनतेनं आपल्या भूमिकेविषयी अधिक प्रगल्भ व्हायला हवं होतं. कोणी कोणालाही मत द्यावे. तो त्यांचा अधिकार आहे.
पण ते देताना समग्र विचार करावा, ही पूर्वअट आपल्या लोकशाहीला अभिप्रेत आहे. ती पूर्ण होत नसेल तर हे लक्षात येणाऱ्यांनी त्यासाठी प्रयत्न करण्याचा, जनतेला संविधान साक्षर करण्याचा संकल्प संविधानाच्या पंच्याहत्तरीत करणे निकडीचे बनते.
(संपूर्ण लेखासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे ही विनंती.)

https://www.bbc.com/marathi/articles/c36pl82d6xeo?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2NKaywY_dFyCnjny8oyvjDN2Ab7wAonK0iklXMsTNYk6Q_cMBds40T9Ac_aem_Uf59c0-Ctg_udsrw91lLsQ

Tuesday, December 3, 2024

अम्मू स्वामिनाथन


मी नवऱ्याला विचारलं, “कोणती साडी नेसू?” तेवढ्यात आजीनं फटकारलं, “अशी कशी माझी नात गं तू?” मुद्दा साडीचा नव्हता. ही कशी दिसेल, असं सहज विचारण्याचाही नव्हता. दुसऱ्याच्या पसंतीचा आदर करण्याचाही नव्हता. निर्णयासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून का राहायचं? बायकोनं कोणती साडी नेसायची हे नवऱ्यानं का ठरवावं? आपले निर्णय आपल्याला स्वावलंबीपणे घेता आले पाहिजेत. हा तत्त्वाचा, स्त्रियांच्या निर्णय स्वातंत्र्याचा मुद्दा या आजीच्या फटकारण्यात होता.

ही आठवण सांगितली आहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या सुभाषिनी अली यांनी. त्यांना आपल्या तत्त्वकठोर आणि तेजस्वी आजीचा खूप अभिमान आहे. ...ही आजी म्हणजे अम्मू स्वामिनाथन. संविधानसभेतल्या १५ महिला सदस्यांपैकी एक. स्वातंत्र्य चळवळ, स्त्री अधिकार अशा अनेकविध क्षेत्रांत २० व्या शतकाचा अर्ध्याहून अधिक भाग आपल्या कर्तृत्वानं उजळून टाकणाऱ्या या शलाका. सर्वसामान्यांसाठी त्या आता विस्मृतीत गेल्या आहेत. त्यांच्या स्मृती जागवणं, त्यांच्या कर्तृत्वाला अभिवादन करणं आणि त्यातून मिळणाऱ्या बोधाच्या प्रकाशात आपल्या वर्तमानाची वाट प्रशस्त करणं यासाठीच तर आपण हा कार्यक्रम करतो आहोत. या १५ महिलांचा एकेक करुन आपण सविस्तर परिचय करुन घेणार आहोत. आज समजून घ्यायचं आहे अम्मू स्वामिनाथन यांना.

त्यांच्याविषयी औत्सुक्य वाढावं म्हणून आणखी दोघींचा उल्लेख करतो. कॅप्टन लक्ष्मी सहगल. सुभाष चंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेतल्या अधिकारी, स्वातंत्र्य चळवळीतल्या क्रांतिकारी नेत्या. लक्ष्मी सहगल या सुभाषिनी अलींच्या आई. दुसरं एक नाव म्हणजे मृणालिनी साराभाई. नामांकित भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना. देशाच्या अवकाश संशोधनाचा पाया घालणारे विक्रम साराभाई हे मृणालिनी यांचे पती. कॅप्टन लक्ष्मी सहगल आणि मृणालिनी साराभाई या अम्मू स्वामिनाथन यांच्या कन्या. पटलं नाही तरी मुलांच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्याचं तत्त्व अवलंबल्यामुळे त्यांच्या या मुली स्वतंत्र बाण्याच्या आणि लोकहित तसेच प्रगतीशील विचारांच्या कायम पक्षपाती राहिल्या. आज ७६ वर्षांच्या असलेल्या सुभाषिनी अली या त्यांच्या नातीबद्दलही हेच म्हणता येईल.

अम्मू स्वामीनाथन यांचा जन्म २२ एप्रिल १८९४ रोजी केरळमध्ये कोचीच्या जवळ पालघाट (आताचं पलक्कड) येथे झाला. वडिल पी. गोविंदा मेनन. स्थानिक सरकारी खात्यात नोकरी करायचे. त्यांच्या मर्यादित उत्पन्नात मोठं कुटुंब सांभाळणं त्यांना जड जाई. त्यामुळे अम्मूला ते शाळेत शिकायला पाठवू शकले नाहीत. त्यांनी अम्मूला घरच्या घरीच मल्याळम लिहायला आणि वाचायला शिकवलं. लहानपणापासूनच अम्मू त्यांची आई म्हणायची तसं ‘टॉमबॉय’ होत्या. यांचं कुटुंब नायर या क्षत्रियांत मोडणाऱ्या जातीचं. त्यांचे पती सुब्बारामा स्वामिनाथन. तामिळी ब्राम्हण. सुब्बारामांना जातीच्या बाहेर मुलगी शोधण्याचं कारण म्हणजे, त्यांच्या ब्राम्हण समाजाची त्यांच्याबद्दलची नाराजी. समुद्र ओलांडणं हे धर्मसंमत नसताना ते परदेशी जाऊन उच्चशिक्षित झाले. आल्यावर प्रायश्चित्त घ्यायलाही त्यांनी नकार दिला. ब्राम्हण समाजाला त्यांनी या रीतीनं दुखावल्यानं त्यांची आपल्या जातीत सोयरिक होणं कठीण झालं. अम्मूच्या कुटुंबीयांशी सुब्बारामा यांच्या कुटुंबाचे जुने संबंध होतेच. मात्र आता अम्मूचे वडिल नव्हते. आईनं लग्नाला होकार देताना मुलीला केवळ मल्याळम येतं याची नोंद दिली. सुब्बारामा आणि अम्मू यांच्या वयात बरंच अंतर होतं. ते तिशीत तर अम्मू १४ वर्षांच्या. अम्मूनं हे नातं स्वीकारताना काही अटी घातल्या – आपण मद्रासला स्थलांतरित व्हायचं. तिथं मला ब्रिटिश शिक्षिकेकडून इंग्रजी शिकवायचं. तिसरी अट आजही आपल्याला पचवणं कठीण होतं. अम्मू म्हणतात – माझ्या भावांना विचारला न जाणारा प्रश्न मला विचारायचा नाही. तो म्हणजे – “घरी परत कधी येणार?”

पुरोगामी विचारांच्या सुब्बारामांनी या अटी मान्य केल्या. लग्न झालं. लग्नाला सुब्बारामांच्या घरचं कोणी आलं नाही.

सुब्बारामा स्वतः राजकारणात गेले नाहीत. त्यांनी व्यवसाय करुन कुटुंबाची आर्थिक बाजू सांभाळली. अम्मूंच्या सगळ्या निर्णयांना त्यांनी साथ दिली. मद्रास म्हणजे आताच्या चेन्नईतल्या वास्तव्यात त्यांनी बायकोला टेनिस खेळायला, गाडी चालवायला प्रोत्साहन दिलं. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला मद्रासच्या रस्त्यावर बाई गाडी चालवते हे दृश्य अनोखं होतं. मद्रासमध्ये अम्मूनं आपली स्वतंत्र ओळख तयार केली. अनेक प्रतिष्ठित लोक घरी येत. त्यांची कन्या मृणालिनी म्हणते – आई ‘मद्रासची राणी’ होती.

१९१४ ला अम्मू सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्राशी जोडल्या गेल्या. आईचं विधवा असणं त्यांनी पाहिलं होतं. केशवपन, सफेद पातळ आणि अलंकारांचा त्याग हे दृश्य अम्मूंच्या सामाजिक सुधारणांच्या कामाची प्रेरणा होती. यावेळी त्या विशीत होत्या. तीन वर्षांनी १९१७ मध्ये कमलादेवी चट्टोपाध्याय, अॅनी बेझंट, मुथुलक्ष्मी रेड्डी आणि इतरांसोबत अड्यार, मद्रास येथे त्यांनी वुमेन्स इंडिया असोसिएशन (WIA) च्या स्थापनेत भाग घेतला. WIA महिला हक्कांसाठी लढणाऱ्या भारतातील संघटनांतली एक सर्वात मोठी संघटना बनली. या संघटनेनं बालविवाह आणि देवदासी प्रथा यांसारख्या सामाजिक समस्यांवर काम केलं. या संघटनेनं १९१७ चं मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड कमिशन आणि १९१८ चं साऊथबरो कमिशन यांना निवेदनं सादर केली. त्यात महिलांसाठी समान मताधिकाराची मागणी केली होती.

१९२० साली महात्मा गांधींनी स्वदेशीची चळवळ सुरु केली. परदेशी कापडाच्या होळ्या केल्या गेल्या. अम्मू या आंदोलनाकडं जोरात खेचल्या गेल्या. त्यांच्या मुलींवरही त्याचा प्रभाव पडला. लक्ष्मीला राजकारणात त्यांच्या आईनं आणलं. लक्ष्मी म्हणतात, त्यांची आई सामाजिक क्रांतीला प्रतिबद्ध होती. ती म्हणत असे - ‘हा समाज आमूलाग्र बदलायला हवा. कारण तो महिला आणि गरिबांच्या प्रति अन्यायकारक आहे.’

सुब्बारामा १९३० साली वारले. त्यावेळी अम्मू ३६ वर्षांच्या होत्या. नवऱ्यानं मृत्युनंतर अम्मूंना त्रास होणार नाही, त्यांना विधवेचं जिणं जगावं लागणार नाही, याची आधीच मृत्युपत्रात सोय केली होती. त्यांनी बायको तसेच मुलींना वारसाहक्कापासून वंचित केलं नाही. अम्मूंच्या नावे त्यांनी राहतं घर केलं. मुलींना मुलांच्या बरोबरीनं संपत्तीत अधिकार दिला. लक्ष्मी म्हणतात – ‘माझ्या वडिलांनी मृत्युपत्रात हे असं नोंदवलं नसतं, तर माझ्या भावांनी सगळंच घेतलं असतं. आम्हाला एक छदामही दिला नसता.’

नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर काही महिन्यांतच अम्मूंनी स्वातंत्र्यसंग्रामात स्वतःला पूर्ण झोकून दिलं. चळवळीला वेळ, श्रम त्या देतच होत्या. पण त्यांचे राहते घरही त्यांनी पक्षाच्या कार्यासाठी दिलं. राष्ट्रीय पातळीवरच्या अनेक मोठ्या नेत्यांची त्यांच्या या घरी ये-जा होती.

अम्मू १९३४ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये सामील झाल्या. १९४२ मध्ये भारत छोडो आंदोलनातही त्यांचा सहभाग होता. त्यामुळे त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. अम्मू स्वामिनाथन महिलांच्या हक्कांची बाजू ठामपणे लावून धरणाऱ्या कार्यकर्त्या होत्या. वारसा आणि विवाहाशी संबंधित कायद्यांतील सुधारणांसाठी त्यांनी पाठपुरावा केला.

१९४६ मध्ये मद्रास मतदारसंघातून त्या संविधान सभेवर निवडून आल्या. २४ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार करण्याच्या दोन दिवस आधीच्या आपल्या भाषणात मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्त्वं हा संविधानाचा गाभा आहे, असं त्यांनी नमूद केलं. संविधानाच्या आकाराबद्दल मात्र त्यांचं वेगळं मत होतं. त्यांना एवढं मोठं संविधान असू नये असं वाटत होतं. सहज खिशात ठेवता येईल एवढ्या आकाराचं ते हवं होतं, असं त्यांना वाटे.

ब्रिटिशांनी मुदतीच्या आधीच स्वातंत्र्य जाहीर केलं. संविधानाचं काम पूर्ण होऊन लोकसभेची निवडणूक व्हायला अवकाश होता. यावर मार्ग म्हणून संविधानसभाच तात्पुरती संसद मानली गेली. संविधानाचं काम करताना ती संविधानसभा असे आणि कायदे करताना ती संसद असे. अशा या तात्पुरत्या संसदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल मांडलं. त्याला तीव्र विरोध झाला. मुलींना मुलांप्रमाणे वारसा हक्क देण्याची या बिलातली तरतूद अनेकांना मंजूर नव्हती. शेवटी संसदीय निवड समितीकडे अधिक चिकित्सेसाठी हे विधेयक पाठवण्यात आलं. या निवड समितीच्या अम्मू स्वामिनाथन एक सदस्य होत्या. या विधेयकाच्या अहवालालाही कठोर विरोधाला तोंड द्यावे लागले. अखेरीस सहमती होत नाही असं दिसल्यावर नेहरुंनी हिंदू कोड बिल नवी लोकसभा प्रत्यक्षात येईपर्यत पुढं ढकललं. डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल मंजूर होत नाही याच्या निषेधार्थ केंद्रीय कायदे मंत्रि‍पदाचा राजीनामा दिला. हिंदू कोड बिलाच्या विषयावर तात्पुरत्या संसदेत चर्चा सुरु झाली की काही पुरुष सदस्यांकडून होणारी शेरेबाजी स्त्रियांना दुय्यम लेखणारी असे. अम्मू अशांना धारेवर धरत.

स्वातंत्र्यानंतर १९५२ मध्ये पहिल्या लोकसभेवर आणि त्यानंतर १९५४ मध्ये राज्यसभेवर त्या निवडून गेल्या. चित्रपटांच्या आवडीमुळे त्या पुढे फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसायटीज आणि सेन्सॉर बोर्डाच्या उपाध्यक्षा झाल्या. १९६० ते १९६५ दरम्यान पाच वर्षं त्यांनी भारत स्काउट्स आणि गाईड्सचं अध्यक्षपद भूषवलं. भारताच्या सदिच्छा दूत म्हणूनही रशिया, इथिओपिया, चीन आणि अमेरिकेत त्यांनी काम केलं.

जातिवादाबद्दल अम्मूंना विलक्षण चीड होती. खुद्द आजोळी आपल्या मुलांना सासरची मंडळी व्हरांड्यात जेवायला बसवत, हे त्यांनी अनुभवलं होतं. तुरुंगात आपल्याच एका सहकारी कार्यकर्तीनं सफाई काम करणाऱ्या महिलेला तिच्या जातीवरुन हाक मारली. अम्मू तडक त्या सहकारी कार्यकर्तीसमोर जाऊन उभ्या राहिल्या आणि म्हणाल्या, ‘मी त्या जातीची आहे. बोल तुझं काय म्हणणं आहे?’

त्यांनी आपल्याच पक्षाचे सर्वोच्च नेते असलेल्या नेहरुंनाही सोडलं नाही. नेहरुंच्या नावामागची ‘पंडित’ ही उपाधी त्यांच्या जातीचं उच्चत्व अधोरेखित करते, अशी अम्मूंनी टीका केली. ‘मी कधीही माझ्या नावामागे पंडित लावा असं कोणाला म्हटलेलं नाही’ असं उत्तर नेहरुंनी दिलं. अप्रत्यक्षरीत्या जात ही भावना थोरा-मोठ्यांतही विद्यमान असते, अशी अम्मूंची धारणा होती. यातून मुक्त व्हायला खास जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असं त्यांना वाटे.

समाजातली विषमता-विरुपता जाऊन तो मुक्त-निरामय व्हावा यासाठी आपलं आयुष्यं वेचणारी अम्मू स्वामिनाथन ही शलाका ४ जुलै १९७८ रोजी ८४ व्या वर्षी या जगातून अंतर्धान पावली.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

________________________________________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा दुसरा भाग ३ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.

Tuesday, November 26, 2024

संविधान सभेतल्या शलाका (भाग १ - प्रस्तावना)


मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा पहिला भाग आज संविधान दिनी २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.                
देशाचं स्वातंत्र्य असो अथवा देशाची राज्यघटना बनवणाऱ्या संविधानसभेचं कामकाज. यातल्या सहभागींप्रति कृतज्ञता व्यक्त करताना सर्रासपणे पुरुषांचाच उल्लेख केला जातो. इंग्रजीत ‘फाऊंडिंग फादर्स’ असेच बोलले जाते. – यात ‘मदर्स’ चा उल्लेख का होत नाही? …हा प्रश्न सहसा कोणाला पडत नाही. स्वातंत्र्याच्या संग्रामात लढणारे किंवा संविधान बनवणारे फक्त ‘पिता’ नव्हते. त्यात ‘माता’ही होत्या. कमी होत्या. पण नगण्य नव्हत्या. त्यांची संख्या आणि कामगिरी ही दखल न घेण्याइतकी सामान्य नव्हती. खरं तर त्या स्वयंतेजानं लकाकणाऱ्या शलाका होत्या. स्त्रियांची कामगिरी अशी डोळ्याआड होण्यामागे कारण असते ती आपल्या समाजातली पुरुषप्रधान व्यवस्था. पितृसत्ताकता. पुरुष हा कर्ता. स्त्री केवळ साधन किंवा सहाय्यक. पुरुषी वर्चस्वाच्या या संस्काराचा स्त्रियांवरही प्रभाव असतो. हिंदी सिनेमातल्या आईचा हा डायलॉग आपण अनेकदा ऐकलेला आहे. ती मुलाला म्हणते – ‘वो तेरे बच्चे की मा बननेवाली है.’ बच्चा खरंतर दोघांचा. त्यातही ते बाळ आकार घेणार, नऊ महिने सांभाळलं जाणार आईच्या उदरात. पुढंही त्याला दूध पाजणार, काळजी घेणार आई. त्याचा मालक मात्र पिता. बाळाला नाव लागणार त्याचंच. आई केवळ साधन. बाळाला जन्म देणारं. या पुरुषी वर्चस्वाच्या दृष्टीमुळेच जगभरच्या स्त्रियांचे श्रम, पराक्रम कायम धूसर राहिलेत. ज्यांचा अपवादाने उल्लेख होतो, त्यांना ‘मर्दानी’ ठरवलं जातं. ‘खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी’ हे गीत आपण ऐकलंच आहे. झाशीच्या राणीचा पराक्रम तिचा स्वतःचा, एका ‘स्त्री’चा होता. तिला ‘मर्दानी’ ठरवलं की सर्वसामान्य स्त्रीच्या आवाक्यातली ही बाब नाही, स्त्रीचा हा गुण असू शकत नाही, अपवादानेच पुरुषी ताकदीच्या स्त्रिया असतात, हा संस्कार घट्ट होतो.

या संस्काराशी लहानपणापासून झगडत आपलं स्वत्व टिकवणाऱ्या आणि पुरुषांच्या बरोबरीनं राजकीय क्षेत्रात आपला ठसा उमटवणाऱ्या ‘फाऊंडींग मदर्स’ अनेक आहेत. त्यातल्या संविधानसभेत सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या १५ जणी होत्या. त्यांचं जीवन, विचार आणि कार्य आपण यापुढच्या भागांतून समजून घेणार आहोत. स्वातंत्र्य चळवळीतल्या आपल्या महान मातांच्या आठवणींचा हा जागर या कार्यक्रमात १५ जणींपुरताच मर्यादित असणार आहे, याची श्रोत्यांनी नोंद घ्यावी.

या १५ जणींची नावं अशी आहेतः केरळच्या पालघाट जिल्ह्यातल्या अम्मू स्वामिनाथन, कोचिनच्या दाक्षायणी वेलायुधन, पंजाबच्या मलेरकोटला इथल्या बेगम ऐजाज रसूल, आंध्रच्या दुर्गाबाई देशमुख, बडोद्याच्या हंसा जीवराज मेहता, लखनौच्या कमला चौधरी आणि राजकुमारी अमृत कौर, गोलपाडा- आसामच्या लीला रॉय, पूर्व बंगालातल्या (म्हणजे आजच्या बांगला देशातल्या) मालती चौधरी, अलाहाबादच्या पूर्णिमा बॅनर्जी आणि विजयालक्ष्मी पंडित, मालदा-प. बंगालच्या रेणुका रे, हैदराबादच्या सरोजिनी नायडू, अंबाला-हरयाणाच्या सुचेता कृपलानी, तिरुवनंतपुरम-केरळच्या अॅनी मस्कारेन. ...अशा या पंधरा जणी.

भारताच्या संविधानसभेत एकूण सदस्य होते २९९. त्यांत या १५ जणी. म्हणजे पाच टक्के. म्हणजे अल्पसंख्य. समाजात निम्म्या असलेल्या महिला देशाच्या भविष्याचा आराखडा निश्चित करण्याच्या या सर्वोच्च प्रक्रियेत अगदी अल्प. हा स्त्रियांना दुय्यम लेखणाऱ्या आपल्या सामाजिक व्यवस्थेचाच परिणाम. यांमध्ये अनुसूचित जाती, मुस्लिम आणि ख्रिस्ती या गटातून प्रत्येकी एक. अनुसूचित जमातीपैकी एकही नाही. बाकी कथित उच्चवर्णीय हिंदू. संविधान सभेच्या महत्वाच्या सर्व समित्यांत त्यांना संधी मिळाली असं झालं नाही. घटनेच्या मसुदा समितीत तर एकही स्त्री नव्हती. देशाच्या विविध भागांतून त्या निवडून आल्या होत्या. बहुतेकजणी सुखवस्तू घरातल्या आणि प्रभावशाली, राजकारणी पुरुषांच्या नातेवाईक होत्या. पण कठपुतळ्या नव्हत्या. त्या स्वयंप्रज्ञ होत्या. उच्चशिक्षित होत्या. पारंपरिक बंधनांना किंवा वहिवाटीला तसेच स्वतःच्या जात-धर्म-वर्गथरातल्या संकेतांना ठोकरण्याची त्यांच्यात हिंमत होती. त्यांची स्वतःची अशी देशाच्या भवितव्याविषयी मतं होती. समाजात नेत्या म्हणून त्यांना मान्यता होती. पारतंत्र्याविरोधात लढताना त्यांनी तुरुंगवास भोगलेला होता. संविधान सभेत येण्यापूर्वी, संविधान सभेत असताना आणि त्यानंतरही त्यांनी कर्तृत्व गाजवलेलं आहे. कोणी मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री तर कोणी राज्यपाल झालेल्या आहेत. कोणी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युनोसारख्या संस्थांत कामगिरी केलेली आहे.

प्रत्येकीविषयी स्वतंत्रपणे अधिक विस्तारानं आपण पुढं बोलणारच आहोत. एक झलक म्हणून त्यातल्या काहींचा अल्पसा परिचय इथं करुन घेऊ.

दाक्षायणी वेलायुधन या संविधान सभेतल्या एकमेव अनुसूचित जातीच्या महिला सदस्य. केरळातील पुलाया या अनुसूचित जातीत जन्मलेल्या. या जातीतल्या स्त्रियांना चोळी घालायला मनाई होती. तो दंडनीय अपराध होता. दलितपणाचे भोग भोगलेल्या दाक्षायणी वेलायुधन दलितांच्या नेत्या होत्या. तथापि, दलितांच्या विकासासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ, संयुक्त मतदारसंघ वा विशिष्ट टक्के राखीव जागा हा मार्ग त्यांना मंजूर नव्हता. त्यांच्या मते जोवर दलित आर्थिकदृष्ट्या गुलाम आहेत तोवर या तऱ्हेच्या मार्गांचा काहीही उपयोग होणार नाही. सामाजिक दुर्बलता घालविणारे तसेच नैतिक संरक्षण कवच देणारे संरचनात्मक बदल त्यासाठी त्यांना गरजेचे वाटत होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि गांधीजी या दोहोंच्या समर्थक असलेल्या दाक्षायणींचा बाबासाहेबांशी इथे मतभेद होता. अन्य बाबतीत त्या बाबासाहेबांच्या बाजूनं उभ्या राहिलेल्या दिसतात.

बेगम ऐजाज रसूलही स्वतः मुस्लिम लीगच्या प्रतिनिधी असतानाही अल्पसंख्यांकांच्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या विरोधात होत्या. त्यांच्या मते हे आत्मघातकी पाऊल आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक बहुसंख्याकांपासून कायमस्वरुपी अलग पडतील. जिनांच्या पाकिस्तानच्या कल्पनेशी त्या सहमत नव्हत्या. राज्यघटनेत ‘गाव की व्यक्ती’ एकक मानायचं, यावरुन घमासान चर्चा झाली. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘खेडे म्हणजे स्थानिकतावाद, अज्ञान, संकुचितता आणि जातीय, धार्मिक असहिष्णुतेचे डबके’ या विधानावरुन वातावरण तापलं. अनेकांनी बाबासाहेबांवर यावेळी कठोर टीका केली. त्यावेळी बाबासाहेबांना बेगम रसूल यांनी संपूर्ण पाठिंबा दिला. भारतीय संघराज्याचं गाव नव्हे तर व्यक्ती हे एकक हवं, या मताच्या त्या पुरस्कर्त्या होत्या. वैयक्तिक पातळीवर जमीनदार कुटुंबातल्या असतानाही जमीनदारी निर्मूलनाच्या बाजूनं त्या लढल्या.

स्वतंत्र बाण्याच्या या महिला सदस्य स्त्रियांच्या राजकीय आरक्षणाला विरोध करतात. हंसा मेहता संविधान सभेत म्हणतात, “आम्ही कधीच कोणत्या अग्रहक्कांची मागणी केलेली नाही. आम्हाला सामाजिक, आर्थिक तसेच राजकीय न्याय हवा आहे. आम्हाला अशी समानता अभिप्रेत आहे ज्याचा परस्पर आदर, सामंजस्य हा पाया असेल.” रेणुका रे यांनी या म्हणण्याला पाठिंबा दिला. हिंदू कोड बिलाच्या चर्चेवेळी दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता आणि राजकुमारी अमृत कौर यांनी समान नागरी कायद्याची बाजू लावून धरली. या कायद्यानं सर्व क्षेत्रात स्त्रियांना समानता मिळायला मदत होईल, असा त्यांचा दावा होता. हंसा मेहता युनोच्या मानवी अधिकारांच्या सार्वत्रिक घोषणापत्र समितीच्या सहअध्यक्ष होत्या. त्यावेळी घोषणापत्रात ‘all men’ ऐवजी ‘all human beings’ या दुरुस्तीत त्यांचं मोठं योगदान झालं. केवळ पुरुष का? स्त्रिया किंवा अन्य लिंगांचीही माणसं त्यात आहेत, हे संबोधनातूनच स्पष्ट व्हावं. म्हणून ‘सर्व पुरुष’ ऐवजी ‘अखिल मानवजात’ ही त्यांची सूचना होती.

मूलभूत अधिकारांच्या उपसमितीतील चर्चेत मिनू मसानी यांनी ‘केवळ धर्म वेगळे ही बाब नागरिकांसाठी लग्नात अडथळा होता कामा नये’ हा मुद्दा स्विस घटनेतल्या कलमाचा आधार देऊन मांडला. यावर मतदान झालं. डॉ. आंबेडकर, हंसा मेहता, राजकुमारी कौर यांनी पाठिंबा दिला. मात्र ५:४ मतांनी या सूचनेचा पराभव झाला. आपल्या समितीच्या कक्षेबाहेरचा हा मुद्दा आहे, हे विरोधकांनी दिलेलं कारण होतं. पुढं १९५४ साली विशेष विवाह कायदा आल्यावर या उणीवेची बरीचशी भरपाई झाली. धर्म न बदलता लग्न करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

या सर्वांनी त्यांच्या काळात जे म्हटलं वा केलं त्यातला हेतू आज गैरलागू झालेला नाही. तथापि, त्यांचे बदलाच्या गतीचे जे होरे होते, ते सगळेच प्रत्यक्षात आले नाहीत. उदा. महिलांना राजकीय आरक्षणाची गरज तेव्हा त्यांना वाटली नाही. स्वबळावर तसेच सहकारी पुरुषांच्या विवेकबुद्धीने महिलांचे न्याय्य राजकीय प्रतिनिधीत्व साकारेल असं त्यांना वाटलं. स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी होऊन गेली. यावर्षी २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संविधानाच्या मंजुरीची पंच्याहत्तरी पूर्ण होईल. तरीही या पाऊण शतकात महिलांच्या राज्य किंवा केंद्राच्या कायदेमंडळात महिलांची संख्या निम्मी सोडा, पावही झालेली नाही. १९५१ सालच्या पहिल्या लोकसभेत ५ टक्के महिला होत्या. सतराव्या लोकसभेपर्यंत ही संख्या साडे १४ टक्क्यांवर गेली. त्यावेळी ७८ महिला खासदार लोकसभेत होत्या. चालू १८ व्या लोकसभेत त्यांची संख्या ४ ने कमी होऊन ७४ झाली आहे. साहजिकच टक्केवारीही १४ टक्क्यांच्या खाली आली. राज्यांच्या विधानसभेतही महिलांचं सरासरी प्रतिनिधीत्व ९ टक्के इतकं नगण्य आहे. इतर देशांशी तुलना करता ही स्थिती अधिक बोचरी होते. द. आफ्रिकेत ४६ टक्के, इंग्लंडमध्ये ३५ टक्के तर अमेरिकेत २९ टक्के महिला मध्यवर्ती सभागृहात आहेत. म्हणूनच राजकीय पक्षांच्या वा जनतेच्या विवेकबुद्धीवर सोडून भागत नाही. यासाठीच १९९६ साली लोकसभा व विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचं विधेयक आणलं गेलं. नगण्य अपवाद वगळता राजकारणातील पुरुषी विरोधानं ते गेली २६ वर्षं बाजूला पडलं होतं. मागच्या लोकसभेच्या अखेरीस केंद्र सरकारच्या पुढाकारानं ते मंजूर झालं. मात्र त्याची अंमलबजावणी लगेच होणार नाही. नवी जनगणना आणि मतदारसंघांची फेररचना झाल्यावर हा निर्णय अमलात येईल. यास बराच अवकाश लागू शकतो. अर्थात, दोन तपांहून अधिक काळ अंधारकोठडीत पडलेल्या या मुद्द्याला काही काळानं का होईना प्रकाशाची तिरीप दिसेल हा दिलासा तरी मिळाला.

आज जे वर्तमान आपण पाहतो आहे, ते आपल्या पूर्वसुरींच्या खांद्यावर बसून. त्यांच्या खटपटींमुळेच हे वर्तमान उजाडलं आहे. ते निष्कंटक नाही. त्यात अनेक आव्हानं आहेत. ती पेलण्यासाठी आपल्या आधीच्या पिढ्यांनी काढलेले मार्ग, योजलेले उपाय आपल्याला आज मार्गदर्शक ठरु शकतात. म्हणूनच संविधानसभेतल्या या आपल्या आया, आज्या, मावश्यांच्या आठवणी जागवणं, त्यांचे अनुभव समजून घेणं मोलाचं ठरेल. या अनुभवांतून मिळालेल्या बोधाचा प्रचार-प्रसार करणं आणि त्या विचारप्रकाशात आपण प्रस्थान ठेवणं ही त्यांना खरीखुरी आदरांजलीही असेल.

एक नोंद देणं गरजेचं आहे. या तसेच पुढील सर्व भागांतील माहिती विविध स्रोतांतून घेतली आहे. तथापि, ज्यांचा सर्वाधिक उपयोग झाला अशा दोन पुस्तकांचा साभार उल्लेख करत आहे – १) द फिफ्टीन – लेखक : अँजेलिका अरिबाम आणि आकाश सत्यवली, हॅचेट इंडिया प्रकाशन. २) फाऊंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक – लेखक : अच्युत चेतन, केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस प्रकाशन

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

Monday, November 18, 2024

लोकशाहीत विरोधी पक्षाची गरज


जनतेच्या बहुमताच्या कौलाने सरकार बनले की त्याला विनाअडथळा काम करू द्यावे, विरोधकांनी प्रश्न विचारून अडचणी आणू नयेत, असा एक निरागस समज असतो. वास्तविक हा गैरसमज आहे. जनता ही अंतिम सत्ताधारी असे आपण संसदीय लोकशाहीत मानतो. ही जनता कोणा एकाला शत प्रतिशत मत देत नाही. निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांत तिची मते विभागली जातात. त्यातल्या ज्याला इतरांच्या तुलनेत एक मत जरी अधिक पडले तरी तो निवडून येतो. याला ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ पद्धत असे म्हणतात. इतरांना त्याच्यापेक्षा कमी मते मिळाल्याने केवळ ३० टक्के किंवा त्याहून कमी मते मिळाली तरी या पद्धतीत उमेदवार विजयी होतो. इथे ७० टक्के किंवा त्याहून अधिक मते वास्तविक त्याच्या विरोधात आहेत. अशा वेळी या ७० टक्के लोकांच्या मताचे मोल काय? दुसरे म्हणजे, जे निवडून येतात त्यांच्यात ज्या पक्ष वा आघाडीचे प्रतिनिधी बहुसंख्य असतात ते सरकार बनवतात. अशा वेळी जनतेनेच निवडून दिलेल्यांपैकी जे प्रतिनिधी विरोधात बसतात, त्यांच्या मताला, पर्यायाने त्यांना निवडून दिलेल्या जनतेला काही महत्त्व आहे की नाही?

निश्चित आहे. म्हणून तर एखादा कायदा करायचा असतो त्या वेळी ज्यांच्याविषयी तो कायदा असतो, त्यांच्याशी विचारविनिमय करून विधेयक बनवायचे असते. हे विधेयक सभागृहात मांडल्यावर सर्व लोकप्रतिनिधींना त्यावर अभ्यास करून मत मांडण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी द्यायचा असतो. नंतर त्यावर चर्चा, सहमतीचा प्रयत्न करायचा असतो. ही सहमती नाही झाली तर संसदेतील प्रतिनिधींची सर्वपक्षीय संयुक्त चिकित्सा समिती बनवून तिच्याकडे हे विधेयक सोपवले जाते. या समितीच्या अहवालानंतर पुन्हा सभागृहात चर्चा व मग मतदान होते. बहुमतवाल्या पक्षाचे सरकार असल्याने सरकारी पक्ष या मतदानात विजयी होणार हे उघड आहे. पण हे प्रारंभीच न करता, हा वेळखाऊ उपद्व्याप का केला जातो? ...तर ज्या भारताच्या लोकांसाठी हा कायदा बनणार असतो, त्यातल्या जास्तीत जास्त लोकांची सहमती मिळावी म्हणून.

पण यातला बराचसा भाग सांविधानिक नैतिकतेचा आहे. ज्यांना तांत्रिकदृष्ट्या प्रचंड बहुमत मिळाले आहे आणि जे संसदीय लोकशाहीच्या रक्षणाला नैतिकदृष्ट्याच बांधील नाहीत ते बहुमताच्या जोरावर कोणतीही चर्चा न करता कायदे मंजूर करतात, हे आपण भाजपच्या गेल्या दोन राजवटींत अनुभवले आहे. या १८ व्या लोकसभेत विरोधकांची संख्या वाढली. भाजपला सत्तेसाठी अन्य पक्षांची मदत घ्यावी लागली. म्हणून तर ‘वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक’ संयुक्त संसदीय समितीकडे चर्चेसाठी गेले. याही वेळी भाजपला एकहाती बहुमत असते तर शेतकऱ्यांचे कायदे किंवा अन्य विधेयकांप्रमाणे बहुधा तेही विनाचर्चा मंजूर झाले असते.

केवळ संसदीय संरचना म्हणून नव्हे, तर लोकशाहीच्या रक्षणासाठी विरोधी पक्षांची गरज किती अनिवार्य आहे, हे बहुमतवाल्या पक्षाने तसेच जनतेने घटनात्मक नैतिकता म्हणून आपल्या मनात रुजवणे नितांत गरजेचे आहे. स्वातंत्र्य चळवळीत आणि त्यानंतर संविधान सभेत तसेच पुढेही यावर गंभीरपणे बोलले गेले आहे. त्यातल्या काहींची इथे नोंद घेऊ.

इंग्रजांनी सत्ता राजांकडून घेतली असली तरी स्वतंत्र भारताची सत्ता जनतेलाच सुपूर्द होणार हे स्पष्ट होते. त्यामुळे ही सत्ता काय प्रकारची असेल व त्यासाठी जनतेला कसे सिद्ध करायचे याच्या चर्चा स्वातंत्र्य चळवळीत होत असत. १९२५ साली ‘यंग इंडिया’त महात्मा गांधींनी ‘सत्तेचे नियमन आणि नियंत्रण करण्याची क्षमता वृद्धिंगत करणारे शिक्षण जनतेला देण्याची गरज’ अधोरेखित केली. संविधानसभेत सक्षम विरोधी पक्षाच्या आवश्यकतेविषयी अनेकदा मांडले गेले. नेहरूंनी मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावावर चर्चा करताना १७ डिसेंबर १९४६ रोजी मिनू मसानी म्हणतात, ‘लोकशाहीचा अर्थ एका पक्षाने सर्वंकष सत्ता ताब्यात घेऊन विरोधी पक्षांना दडपणे आणि त्यांना मुक्तपणे काम करू देण्याचे स्वातंत्र्य तसेच समान संधी नाकारणे नव्हे.’ २९ एप्रिल १९४७ रोजी मूलभूत अधिकारांच्या चर्चेत भाग घेताना सोमनाथ लाहिरी या अधिकारांमुळे देशात मुक्त वातावरणाला तसेच राजकीय विरोधकांच्या वाढीला अवसर मिळायला हवा, असे सांगून पुढे त्याची अधिक स्पष्टता करताना म्हणतात - ‘राजकीय विरोधकांना त्यांची मते व्यक्त करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य हवे. त्यांना त्यांचे स्वत:चे निष्कर्ष काढण्याची मुभा हवी. त्यांच्या बोलण्यावर कोणताही लगाम नको. ‘या सरकारची मला घृणा येते’ हे ते थेट बोलू शकले पाहिजेत. अन्यथा ते विरोधक कसे राहतील? विरोधकांचा आवाज दाबण्यातून लोकशाही विकसित होऊ शकणार नाही.’

झेड. एच. लारी ८ नोव्हेंबर १९४८ रोजी संविधान सभेतल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेत्याच्या पदाला घटनात्मक मान्यता देण्याची मागणी करतात. द. आफ्रिका, इंग्लंड तसेच इतरही देशांत अशी मान्यता असून त्यास तिथे पगारही मिळतो, हे निदर्शनास आणून आपल्याकडेही विरोधी पक्षनेत्याला असा पगार दिला जावा, अशी सूचना करतात. ते पुढे म्हणतात - ‘मसुदा समितीच्या दुरुस्त्यांमध्ये राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी नेमलेल्या सल्लागार समितीत विरोधी पक्षनेता या पदाची दखल घेतली गेली आहे. तथापि, हे पद केंद्र आणि राज्यांमध्येही असायला हवे.’ पुढे २० मे १९४९ रोजी मसुदा संविधानाच्या अनुच्छेद ८६ मध्ये विरोधी पक्षनेत्याला पगार देण्याची नोंद असावी, अशी दुरुस्ती ते सुचवतात. टी. टी. कृष्णम्माचारी आणि अनंतशयनम अय्यंगार यांना लारींची विरोधी पक्षनेत्याची गरज तत्त्वत: मान्य होती. मात्र घटनेत त्याची तरतूद करू नये. भविष्यात संसदेने त्याबद्दल कायदा करावा, अशी सूचना ते करतात. डॉ. आंबेडकर या सूचनेशी सहमती व्यक्त करतात. घटनेत हा मुद्दा येत नाही. मात्र पुढे १९७७ साली संसद विरोधी पक्षनेत्याच्या या मुद्द्याबद्दल कायदा करते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संसदीय लोकशाहीच्या यशासाठी आवश्यक बाबींचे संविधान सभेत तसेच अन्यत्र बरेच चिंतन केलेले आढळते. त्यांनी भारतीय जनतेला लिहिलेल्या खुल्या पत्रात याबाबतचे तपशिलात विवेचन आहे. संविधानाच्या घडणीदरम्यान हे सारे विचार त्यांच्या डोक्यात असणार हे लक्षात घेऊन त्यातल्या काहींची नोंद घेणे सयुक्तिक होईल. ते म्हणतात, ‘ज्या प्रश्नावर कायदेमंडळांना निर्णय घ्यायचा असतो, त्या प्रश्नाच्या दोन्ही बाजू लोकांपुढे जाणे जरुरीचे आहे. त्यासाठी ओघानेच दोन पक्षांची आवश्यकता असते. एकच पक्ष दोन्ही बाजू निसर्गत:च मांडू शकत नाही. एकपक्षीय कारभार म्हणजे निव्वळ हुकूमशाही होय. हुकूमशाही टाळण्यासाठी दुसरा पक्ष जरुरीचा आहे. ही मूलभूत बाब आहे.’ लोकशाहीचे महत्त्वाचे अंग म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य. त्याच्या रक्षणासाठी विरोधी पक्षाची आवश्यकता बाबासाहेब पुढीलप्रमाणे नमूद करतात - ‘विरोधी पक्ष असतो त्या वेळी भाषणस्वातंत्र्य व आचारस्वातंत्र्य यांचा लाभ होतो. विरोधी पक्ष नसल्यावर लोकांचे हे मूलभूत अधिकार धोक्यात येतात. कारण मग यांची पायमल्ली करणाऱ्या सत्तारूढ पक्षाला जाब विचारायला कोणी नसते.’

माध्यमांची तटस्थता विरोधी पक्षासाठी निकडीची असते. माध्यमे सरकारधार्जिणी कशी बनतात, विरोधी पक्षाच्या टीकेला योग्य स्थान कसे देत नाहीत, याबाबतची खंत नोंदवताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात - ‘सत्ताधारी पक्षाला आपल्या धोरणाचे व राज्यकारभाराचे समर्थन आणि त्या पक्षात नसलेल्या लोकांच्या शंकांचे निरसन सततपणे करावे लागते. दुर्दैवाने आपल्या देशातील बहुतेक वर्तमानपत्रे, सरकारी जाहिरातीच्या उत्पन्नासाठी म्हणा किंवा अन्य कारणासाठी म्हणा, सरकारी पक्षाला उचलून धरतात. ...सत्तारूढ पक्षाच्या सदस्यांनी केलेल्या भाषणांची इतिवृत्ते रकानेच्या रकाने भरून ही वृत्तपत्रे प्रसिद्ध करतात. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेली भाषणे अगदी त्रोटकपणे शेवटच्या पानावर कोठेतरी छापली जातात.’

बाबासाहेबांची ही निरीक्षणे ७० वर्षांपूर्वीची आहेत. आजची स्थिती पाहता ती काहीच गंभीर वाटणार नाहीत. आज माध्यमांनी याबाबतची अवनत अवस्था गाठली आहे. अलीकडे तर त्यासाठी ‘गोदी मीडिया’ ही संज्ञाच प्रचलित झालेली आहे. अशा काळात संसदीय लोकशाहीच्या रक्षणासाठी विरोधी पक्षाचा अवकाश जपणे आणि तो अधिक अर्थपूर्ण होणे जास्तच निकडीचे आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com 

(लोकसत्ता, १३ नोव्हेंबर २०२४)

फडणवीस, तुमचे पूर्वसुरी बरेच प्रामाणिक होते म्हणायचे!


राहुल गांधींनी सभेत दाखवलेल्या संविधानाच्या लाल रंगावरुन अर्बन नक्षलींशी त्यांचा संबंध जोडण्याचा देवेंद्र फडणवीसांनी अगदीच केविलवाणा प्रयत्न केला. कारण हे लाल रंगाचे संविधान खुद्द नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याही हातात असल्याचे फोटो आहेत. EBC प्रकाशनाने काढलेली ही लाल मुखपृष्ठाची छोटेखानी संविधानाची प्रत (पॉकेट बुक) बऱ्याच वर्षांपासून प्रचलित आहे. कायदा, संविधान या क्षेत्रांशी संबंधित लोक सहज हाताळता यावी, म्हणून ही प्रत जवळ बाळगत असतात. देवेंद्र फडणवीसांनी विशेष गुणवत्तेसह कायद्यात पदवी घेतली असतानाही त्यांना याची माहिती नसावी, हे पटत नाही. म्हणजेच ते खोटे बोलत आहेत. मुद्दाम खोटे बोलत आहेत. भ्रम पसरवण्यासाठी ओढूनताणून राहुल गांधींचा नक्षलवाद्यांशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संविधानाचा अपमान केल्याची आवई उठवून बाबासाहेबांना मानणाऱ्या जनतेला आपल्याकडे वळवण्याचा अश्लाघ्य व निष्फळ प्रयत्न करत आहेत. वास्तविक फडणवीस आणि त्यांच्या भाजप-संघपरिवारालाच आजचे हे संविधान मुळापासून बदलायचे आहे आणि लोकशाहीविरोधी हिंदू राष्ट्र आणायचे आहे, हे उघड आहे. भाजपशी संबंधित लोक मधून मधून हे बोलतही असतात. पण अधिकृत भूमिका म्हणून तसे थेट बोलणे आज विविध कारणांनी सोयीचे नसल्याने आणि नुकताच लोकसभा निवडणुकांत संविधानाच्या नावाने फटका खाल्ल्याने फडणवीस तसेच भाजपचे बडे नेते ते बोलत नाहीत. त्याऐवजी आम्हीच संविधानाचे रक्षक असल्याचा आणि विरोधकच संविधान बदलू पाहत आहेत, असा उलटा कांगावा ते करत आहेत.
फडणवीसांचे पूर्वसुरी बरेच प्रामाणिक होते म्हणायचे. त्यांनी आपला संविधानाला, तिरंग्याला असलेला विरोध जाहीरपणे मांडला आहे. उदाहरणार्थ हे काही नमुने :
.....
‘या संविधानाबाबतची सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे यात काहीही भारतीय नाही. …यात प्राचीन भारतीय सांविधानिक नियम, संस्था, संज्ञा, परिभाषा यांचा मागमूसही नाही. …प्राचीन भारतातील अतुल्य अशा सांविधानिक विकासक्रमांचा यात उल्लेख नाही. स्पार्टाचा लायकर्गस किंवा पर्शियाचा सोलोन यांच्या कितीतरी आधी मनूचे नियम लिहिले गेले आहेत. आजही मनुस्मृतीतले हे नियम जगात प्रशंसिले जातात आणि भारतीय हिंदूंना उत्स्फूर्तपणे त्यांच्या अनुपालनास व अनुसरणास उद्युक्त करतात. पण आपल्या घटना पंडितांच्या दृष्टीने त्यांस काहीही मोल नाही.’ (ऑर्गनायझर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुखपत्र, ३० नोव्हेंबर १९४९)
म्हणजेच या लोकांना बाबासाहेब आंबेडकरांची नव्हे, तर मनुस्मृतीची घटना हवी आहे.
.....
घटना समितीत तिरंग्याचा निर्णय झाल्यावर आपल्या 'ऑर्गनायझर' या मुखपत्राच्या १४ ऑगस्ट १९४७ च्या संपादकीयात संघाने आपला अभिप्राय नोंदवला होताः 'जे लोक नशिबाने सत्तेवर आले आहेत, ते भलेही आपल्या हाती तिरंगा सोपवतील; पण हिंदू त्याचा ना कधी सन्मान करतील ना कधी त्याला स्वीकारतील. ३ हा आकडा मूळातच अशुभ आहे आणि ज्या ध्वजात ३ रंग आहेत, तो खूप वाईट मानसशास्त्रीय परिणाम घडवेल आणि देशाला नुकसानकारक ठरेल.'

हे म्हणणारे लोकच आज तिरंगा यात्रा काढतात. अजब आहे.
.....
जे हिंदू कोड बिल मंजूर झाले नाही म्हणू डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, त्या हिंदू कोड बिलाचा संघ विरोधक होता. त्यांचे म्हणणे पहा - “या सुधारणांत काहीही भारतीय नाही. विवाह व घटस्फोटाच्या प्रश्नांची सोडवणूक अमेरिका आणि ब्रिटिश नमुन्यांप्रमाणे आपल्या देशात होऊ शकत नाही. हिंदू संस्कृतीप्रमाणे विवाह हा संस्कार आहे. तो मृत्युनंतरही बदलता येत नाही. केव्हाही बदलावा असा तो ‘करार’ नाही.” गोळवलकर पुढे म्हणतात, “अर्थात, देशातील काही भागात हिंदू समाजातल्या काही खालच्या जातींत घटस्फोटाला मान्यता आहे व रीतीप्रमाणे त्यांच्यात घटस्फोट होतातही. पण त्यांची ही रीत आदर्श मानून सर्वांनी तिचे अनुकरण करावे असे होऊ शकत नाही.” (ऑर्गनायझर, ६ सप्टेंबर १९४९)
खालच्या-वरच्या जातींचे भेद नमूद करुन वरच्या जातींच्या रीती-प्रथाच हिंदू धर्मात प्रमाण असणार हे त्यांनी जाहीर केले आहे. आपसातील हेव्यादाव्यांमुळे भाजपकडे कललेल्या हिंदूंतील कथित तळच्या जातींनी हे नीट लक्षात घ्यायला हवे. हिंदू राष्ट्र नक्की कोणाचे हे त्यातून त्यांच्या लक्षात येईल.
पुढच्या एका संपादकीयात ऑर्गनायझरने या बिलाचा कठोर निषेध केला आहे. आंबेडकर व नेहरु हे या बिलाचे शिल्पकार आहेत म्हणून त्यांचा ‘ऋषी आंबेडकर व महर्षी नेहरु’ असा उपहासही केला आहे.
.....
राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या अहवालाच्या निमित्ताने १९५६ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी एक लेख लिहितात. त्यात त्यांनी भारताच्या संघराज्य पद्धतीवर टीका करुन एकात्मिक राजवटीचा पुरस्कार केला. त्यासाठी आजचे संविधान बदलण्याची ते सूचना करतात. ती अशी - '...आपण संविधानातील सांघिक रचनेची चर्चा कायमची बंद करायला हवी. भारताच्या अंतर्गत असलेल्या अनेक स्वायत्त अथवा अर्धस्वायत्त राज्यांचे अस्तित्व संपवायला हवे आणि एक देश, एक शासन, एक विधिमंडळ, एक कार्यपालिका घोषित करायला हवी. संविधानाची फेरतपासणी आणि पुनर्लेखन व्हायला हवे.'
.....
....या पाताळयंत्री मंडळींचे हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न कधीही प्रत्यक्षात येता कामा नये व का त्याबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कटाक्षाने नमूद करतात – ‘'हिंदू राष्ट्र जर खरोखर प्रत्यक्षात आले तर देशासाठी ते एक भयानक संकट असेल यात काही शंका नाही. कारण या हिंदू राष्ट्रामुळे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता धोक्यात येईल. याप्रकारे लोकशाहीशी त्याचा मेळ बसत नाही. वाटेल ती किंमत देऊन हिंदू राष्ट्राला रोखले पाहिजे.' (पाकिस्तान अथवा भारताची फाळणी, १९४६, पान ३५८)
देश कसा आणि कोणत्या मूल्यांवर चालणार याची पायाभूत सूत्रे संविधानात आहेत. त्यात प्रगतीशील बदल काय व्हायला हवे, यावर चर्चा जरुर व्हावी. पण ते मागे नेण्याचे प्रयत्न कदापि सहन करता कामा नये. भाजपची केंद्रात किंवा राज्यात कोठेही ताकद वाढणे म्हणजे संविधानावर टांगती तलवार असणे हे लक्षात घ्यायला हवे.
भाजप आणि संघपरिवाराच्या भूलभुलैयात अडकू नका. आपण स्वार्थापोटी किंवा स्वायत्त राजकारणापोटी स्वतंत्र उभे राहिलेल्यांना मतदान करुन मतांच्या विभागणीतून कळत नकळत भाजपला मदतनीस होता कामा नये. लोकसभेत त्यांचा निर्णायक पराभव जरी झाला नाही, तरी त्यांचा सुसाट वारु आपण बऱ्याच प्रमाणात रोखू शकलो. महाराष्ट्रात या विधानसभेत त्यांना पूर्ण पराभूत करायचे आहे. निवडणुकांत ही मंडळी वाट्टेल त्या थराला जाऊन आपल्या मतांची फोडाफोडी करणार आहेत. त्यापासून सावध राहून एकही मत वाया जाऊ न देता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना तसेच अन्य मित्रपक्षांच्या महाविकास आघाडीलाच मते जातील याची खात्री आणि दक्षता बाळगण्याची गरज आहे.
महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांविषयी, त्यातल्या नेत्यांविषयी आपल्या अनेक रास्त तक्रारी असू शकतात. त्याबद्दलचा संघर्ष पुढे राहीलच. पण काँग्रेसच्या शासनकाळात लोकशाही अधिकारांचा आग्रह धरुन झगडता येत होते, हे आठवा. भाजपच्या सत्तेचे दोन कालखंड आपण पाहिलेत. त्यांच्या काळात घटनात्मक मार्गांनी संघर्ष करणाऱ्यांना, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बजावणाऱ्यांना काय रीतीने दडपले जाते, तुरुंगात टाकले जाते, अर्बन नक्षली ठरवले जाते, संपवले जाते हे आपण अनुभवले आहे.
म्हणूनच संविधानाचा मार्ग शाबूत ठेवायला आज संविधानाच्या मार्गाने यांना हरवा.
- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com