बेगम ऐज़ाज़ रसूल

ज्यांनी इंग्रजांच्या गुलामगिरीचे पाश आणि अंधकार अनुभवला त्या पिढीला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर काय वाटलं? त्या पिढीच्या मनोवस्थेचं, भावनांचं अगदी नेमकं वर्णन कविवर्य वसंत बापटांनी केलं आहे. ते आपल्या कवितेत म्हणतात - ‘शतकानंतर आज पाहिली पहिली रम्य पहाट’. या कवितेतल्या आणखी बाकीच्याही ओळी, शब्द पहा. उदाहरणार्थ, मेघ वितळले, गगन निवळले, क्षितीजावर नवरंग उसळले, तिमिर सरे घनदाट ..वगैरे.

ज्या भागानं स्वातंत्र्याबरोबर फाळणीचा रक्तपात अनुभवला नाही, त्यांच्या या भावना अगदी योग्यच आहेत. महाराष्ट्र तर फाळणीनंतरचं रणकंदन चाललेल्या पंजाब आणि बंगाल या दोन प्रदेशांपासून खूपच दूर होता. या प्रदेशांतील लोकांचं स्वातंत्र्याच्या पहाटेचं स्वप्न बापटांनी वर्णन केल्याप्रमाणं रम्यच होतं. पण वास्तव वेगळंच निघालं. त्यांची सकाळ उगवली ती जखमी होऊन. रात्र संपून उजाडलेला त्यांचा दिवस नितळ, स्वच्छ नव्हता. त्यांनी प्रतीक्षा केलेली स्वातंत्र्याची पहाट ही नव्हतीच. स्वतः या पहाटेसाठी लढलेले शायर फैज अहमद फैज म्हणतात -

"ये मैला सा उजाला, ये रात की आहत सुबह

जिसका इंतज़ार था हमें, ये वो सुबह तो नहीं"

ज्यांचं जीवनकार्य आपण आज समजून घेणार आहोत, त्या बेगम ऐज़ाज़ रसूल यांनाही ही पहाट अशी अपेक्षित नव्हती. त्या स्वतः जिनांच्या नेतृत्वाखालच्या मुस्लिम लीगच्या नेत्या होत्या. मुस्लिमांच्या, मुस्लिम महिलांच्या स्वावलंबी विकासासाठी मुस्लिमांचं स्वतंत्र राष्ट्र गरजेचं आहे, या भूमिकेतून जिनांच्या पाकिस्तानच्या मागणीला त्यांचं समर्थन होतं. मात्र पाकिस्तान प्रत्यक्षात येण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्यावर त्यांच्या मनात प्रश्न उमटू लागले... ‘हे स्वतंत्र राष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या टिकणार कसं?’ बेगम रसूल संयुक्त प्रांतातल्या. म्हणजे आजच्या उत्तर प्रदेशातल्या. इथले सामान्य, गरीब मुस्लिम फाळणीच्या दंगलींत होरपळू लागले. भौगोलिक अंतर लक्षात घेता अशा तणावाच्या वातावरणात त्यांनी पाकिस्तानला जायचं कसं? शिवाय यातल्या बहुतेकांचं जीवन, उपजीविका, भावनात्मक गुंतवणूक याच मातीशी होती. त्यापासून त्यांना विलग व्हायचं नव्हतं. मुस्लिग लीगचे बडे नेते, श्रीमंत मुस्लिम पाकिस्तानला निघून गेले. गरीब इथंच राहिले. स्वतःहून किंवा नाईलाजानं. त्यांना कोणी वाली राहिला नाही. त्यात ‘जिथं मुस्लिम अल्पसंख्य आहेत, तिथं त्यांना हा त्याग करावाच लागेल’ ही जिनांची भूमिका जाहीर झाली. म्हणजे त्या दूरच्या पाकिस्तानसाठी इथल्या मुसलमानांनी कुर्बानी द्यायची होती. बेगम रसूल यामुळे अस्वस्थ झाल्या. त्यांचा भ्रमनिरास होऊ लागला. इथल्या मुस्लिमांना एकाकी पाडू नये, त्यांना आपली मदत व्हावी असं त्यांचा विवेक त्यांना बजावू लागला. मुस्लिम लीगचे नेते आणि शाही श्रीमंती असलेल्या बेगम रसूल आणि त्यांच्या पतीनं त्यांच्या वर्गथरातल्या इतरांनाप्रमाणे पाकिस्तानला जाणं सहज शक्य असतानाही इथंच राहण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान झालेले लियाकत अली खान हेही संयुक्त प्रांतातले. मात्र पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी भूमिका घेतली – ‘माझं सरकार भारतातल्या मुस्लिमांच्या पाकिस्तानातील स्थलांतराच्या विरोधात आहे.’ लियाकत अलींना आपलेच लोक आता गर्दी वाटू लागले. धर्माच्या नावानं राजकारणाची पोळी भाजण्याचा हा उद्योग उघड झाला. रसूल पती-पत्नी आणि मुस्लिम लीगचे इथं राहिलेले कार्यकर्त लियाकत अलींच्या या भूमिकेमुळे खूप संतापले. ...पाकिस्तान आणि त्याचे प्रमुख नेते यांच्याबद्दलचा त्यांचा उरलासुरला भ्रम नष्ट झाला. त्यांनी भारतात भारतीय म्हणून राहण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय मुस्लिम लीग म्हणून भारतात काम सुरु ठेवलं.

बेगम ऐज़ाज़ रसूल यांच्या जीवनाला कलाटणी देणाऱ्या घटनांची अशी सुरुवातीलाच नोंद घेतल्यावर आता आपण त्यांचा अधिक परिचय करुन घेऊ.

नबाब सर झुल्फिकार अली खान आणि महमुदा सुलताना यांची कन्या कदसिया. बेगम ऐज़ाज़ रसूल यांचं मूळ नाव. अरबी भाषेत कदसियाचा अर्थ – पवित्र, शुद्ध. झुल्फिकार पंजाबातील मलेरकोटलाच्या शाही घराण्यातले. पतियाळा संस्थानाचे काही काळ मुख्यमंत्री राहिले. ते राजकारणात होते. साम्राज्याच्या कायदेमंडळावर राखीव जागेवरुन ते निवडून गेले होते. पुढे १९३० साली राष्ट्रसंघात त्यांनी भारताचे प्रतिनिधीत्व केलं. कदसियाच्या आई महमुदा सध्याच्या हरयाणातील लोहारु येथील सत्ताधारी घराण्यातल्या. उर्दू कवी मिर्झा गालिब यांची सोयरीक याच घराण्याशी झाली होती. आई-वडिलांच्या घराण्यांच्या वारश्यामुळे त्या काळच्या मुलींना असंभवनीय असलेल्या संधी कदसियाला मिळाल्या. देशातील स्त्रियांच्या साक्षरतेचं प्रमाण जेमतेम १ टक्का असताना कदसियाला औपचारिक शिक्षण मिळालं. सुरुवातीला घरातच शिकवणी लावून उर्दू, फारसी आणि इंग्रजी भाषा ती शिकली. वयाच्या ११ व्या वर्षी ती शाळेत गेली. आधी शिमल्याची जिजस अँड मेरी कॉन्व्हेंट ही शाळा आणि नंतर लाहोरचं क्वीन मेरी कॉलेज इथं कदसियाचं शिक्षण झालं. पण कर्मठ विचारांच्या झुल्फिकारांच्या मित्रांना आणि कुटुंबीयांना कदसियाचं हे शिकणं मंजूर नव्हतं. एका मुस्लिम धर्मगुरुनं - उलेमानं कॉन्व्हेंट शिक्षण हे इस्लामविरोधी असल्याचा फतवा काढला. कदसियाचे वडील दबले नाहीत. मुलीचं शिक्षण त्यांनी चालू ठेवलं. पण तिला बुरखा घालायला लावला. वडिलांची प्रागतिकता ही अशी तुटक तुटक होती. कदसियानं लग्न होईपर्यंत ही बुरख्याची प्रथा पाळली. लग्न झाल्यावर बुरखा घालणं तिनं बंद केलं.

अगदी तरुण वयातच कदसियाचा राजकारणाशी संबंध आला. वडिलांची सचिव म्हणून काम करताना राजकारणातील अनेक बारकावे तिनं समजून घेतले. १९२७ साली आपल्या आईसोबत महात्मा गांधींना भेटायला ती शिमल्याला गेली. याच दरम्यान ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फरन्स (म्हणजे AIWC) च्या दिल्ली येथील १९२८ सालच्या अधिवेशनाला मुलीला पाठवा असं सरोजिनी नायडू यांनी कदसियाच्या वडिलांना पत्र लिहिलं. सुलतान जहाँ या भोपाळच्या बेगम या अधिवेशनाच्या अध्यक्ष होत्या. सुधारणावादी बेगम जहाँ यांनी महिलांनी धर्मभेदांना थारा देऊ नये, बालविवाहाला प्रतिबंध करावा असे यावेळी आवाहन केले. मुलींच्या शिक्षणाच्या आड येणाऱ्या पडदा पद्धतीला त्यांचा विरोध होता. १९०१ साली त्या भोपाळच्या गादीवर बसल्यानंतर बराच काळ त्या पडदा पद्धती पाळत होत्या. नंतर त्यांनी पडद्याचा त्याग केला आणि इतर महिलांनाही तो त्यागण्याचं आवाहन करु लागल्या. त्यांच्या या भाषणाचा कदसियावर खूप प्रभाव पडला. आपल्या आयुष्यात पुढे पडदा पद्धतीचा त्याग करण्यासाठी या भाषणानं कदसियाला चांगलीच प्रेरणा दिली.

१९२९ साली नबाब ऐज़ाज रसूल या आताच्या हरयाणातील संडीला येथील जमिनदाराशी कदसियाचं लग्न झालं. आता कदसिया बेगम ऐज़ाज़ रसूल झाली. कदसियाच्या सासूबाई या पारंपरिक विचारांच्या कडक पडदापद्धती पाळणाऱ्या महिला होत्या. नवदांपत्यानं नंतर आपलं वास्तव्य वेगळं केल्यावर कदसियाला पडद्यातून बाहेर येता आलं. मोकळा श्वास घेता आला. कदसियानं पडदा सोडणं कदसियाच्या नवऱ्याला प्रारंभी रुचलं नाही. तो नंतर तिच्या निर्णयाशी सहमत झाला.

कदसिया आणि तिचा नवरा दोघंही राजकारणात सक्रिय होते. १९३७ साली दोघंही संयुक्त प्रांताच्या कायदेमंडळावर निवडून आले. कदसियाचं वेगळेपण म्हणजे ती अपक्ष आणि बिगर राखीव जागेवरुन निवडून आली. त्यावेळी स्त्रियांसाठी राखीव जागांची तरतूद झाली होती. तरीही सर्वसाधारण जागेसाठी लोकांनी तिला मतदान केलं. मुस्लिम प्राबल्य असलेल्या या मतदारसंघात सामान्य स्त्री-पुरुष मुस्लिमांनी तिच्या पडदा पद्धतीला न जुमानण्याकडे लक्ष दिलं नाही, हे लक्षात घ्यायला हवं. मात्र मुस्लिम धर्मगुरुंनी तिच्या विरोधात फतवा काढला की पडदा परिधान न करणाऱ्या या महिलेला मतदान करु नका. वास्तविक पडद्यापेक्षाही सर्वसाधारण जागेवर उभी राहून पुरुषांना एक बाई टक्कर देते आहे, हे त्यांना अधिक झोंबलं होतं. कदसिया पुढे संयुक्त प्रांताच्या कायदेमंडळात विरोधी पक्षनेता आणि उपसभापति झाल्या. यावेळी कुटुंबनियोजनाच्या विषयाला छेडून प्रतिगाम्यांना त्यांनी आणखी मोठा झटका दिला.

कदसिया स्वतः जमिनदार घरातल्या. पण सभागृहात जमिनदारी नष्ट करण्याच्या मुद्द्याला त्यांनी जोरात पाठिंबा दिला. जमिनदारी नष्ट होणं अटळ भविष्य आहे, तेव्हा जमिनदारांनी आब राखून स्वतःहून मातीत राबून घाम गाळणाऱ्यांना त्यांचा अधिकार सोपवावा, असा सल्ला आणि इशारा कदसियांनी जमिनदारांना दिला. त्याचवेळी पुरेसा मोबदला आणि उपजीविकेचं साधन जमिनदारांना मिळावं, याबद्दलही त्या बोलल्या.

मुस्लिम लीगच्या वतीनं १९४६ साली संयुक्त प्रांतातून भारताच्या संविधानसभेवर कदसियांची निवड झाली. संविधानसभेच्या विविध समित्यांवर त्यांनी काम केलं. ब्रिटिशांनी सुरु केलेले मुस्लिम तसेच अन्य अल्पसंख्य विभागांसाठीचे स्वतंत्र मतदारसंघ स्वतंत्र भारताच्या घटनेत ठेवावे का हा मुद्दा होता. त्याला कदसियांनी विरोध केला. पर्याय म्हणून राखीव जागा ठेवाव्यात अशी शिफारस वल्लभभाई पटेलांच्या समितीनं केली. त्यालाही संविधानसभेत कदसियांनी विरोध केला. स्वतंत्र मतदारसंघ अथवा राजकीय आरक्षण या दोन्ही बाबी स्वविनाशक आणि निरर्थक आहेत असे त्यांनी ठामपणे मांडले. अल्पसंख्याकांनी बहुसंख्याकांवर विश्वास टाकला पाहिजे आणि बहुसंख्याकांनी अल्पसंख्यांकांच्या मनात वगळले गेल्याची, असुरक्षिततेची भावना येणार नाही याची खात्री आपल्या व्यवहारातून दिली पाहिजे, असंही त्या पुढं म्हणाल्या. अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याक यांच्यातील हे परस्परविश्वासाचे आणि सौहार्दाचे संबंधच देशाची धर्मनिरपेक्षता बळकट करेल असे त्यांचे मत होते. कदसियांसारख्या सशक्त विचारांच्या हस्तक्षेपानं संविधानसभेत धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या आरक्षणाचा मुद्दा रद्द व्हायला चालना मिळाली. सामाजिक न्यायाच्या आधारावर केवळ अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणालाच मान्यता देण्यात आली.

१९५० साली बेगम रसूल यांनी मुस्लिम लीगचा त्याग करुन राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. १९५२ ते १९५६ या काळात त्या राज्यसभेच्या सदस्य होत्या. १९६९ ते १९७१ या कालावधीत त्या उत्तर प्रदेशच्या सामाजिक कल्याण आणि अल्पसंख्याक मंत्री राहिल्या. भारतीय महिला हॉकी फेडरेशनच्या त्या दोन वर्षं अध्यक्ष होत्या. त्यानंतर आशियाई महिला हॉकी फेडरेशनच्या त्या प्रमुख झाल्या.

२००० साली बेगम ऐज़ाज़ रसूल यांना पद्मभूषण किताब प्रदान करुन त्यांच्या कार्याचा भारत सरकारने गौरव केला. दुसऱ्याच वर्षी १ ऑगस्ट २००१ रोजी वयाच्या ९२ व्या वर्षी त्यांच निधन झालं. दीर्ष आयुष्य त्या जगल्या. अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याक या दोहोंनी आपापल्या ‘अल्प’ आणि ‘बहु’ जाणिवांतून बाहेर पडून ‘भारतीय’ म्हणून स्वतःची ओळख सिद्ध करावी यासाठी त्यांचा संघर्ष राहिला. तो पूर्णत्वास नेणं ही आता आपली जबाबदारी आहे.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

______________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा चौथा भाग १७ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.