दाक्षायणी वेलायुधन

साल १९१३. नक्की तारीख ठाऊक नाही. पुलया या केरळमधल्या अनुसूचित जातीचे लोक कोचीजवळच्या बोलगट्टी या बेटावर एकत्र येतात. त्यांनी स्थापन केलेल्या पुलया महाजन सभेनं व्यापक बैठक बोलावली आहे. विषय अनुसूचित जाती म्हणून त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात आवाज उठवणं. जमीन कोचीनच्या महाराजाच्या मालकीची. पुलयांच्या प्रतिरोधाला महाराजाचा विरोध. त्यामुळे तो जागा देत नाही. प्रश्न उभा राहिला. ...कुठं घ्यावी बैठक? कथित उच्चवर्णीयांच्या ताब्यात जमिनीपासून सगळी संसाधनं असल्यानं आणि त्यांचा पुलयांच्या आवाज उठवण्याला विरोध असल्यानं जागा कोण कसा देणार? …अखेर मार्ग काढला जातो. समुद्रकिनाऱ्यापासून काही अंतरावर समुद्रात पुलया आपल्या बोटी एकत्र करतात. बांबूंनी जोडून त्यांचा विस्तृत तराफा करतात. पुलयांच्या प्रतिरोधाची सभा त्यावर होते. जमीन राजाची किंवा जमिनदाराची. समुद्र कोणाचाच नाही. जात जमिनीवर. ती समुद्रावर नाही. अशा जात नसलेल्या बिगरसत्तास्थानी उभं राहून पुलया अन्यायकारी व्यवस्थेला ललकारतात.

...दाक्षायणी वेलायुधन यांच्या चरित्राचं नाव आहे - ‘द सी हॅज नो कास्ट’. समुद्राला जात नाही.

समुद्रावरचं हे संमेलन आयोजित करण्यात तसेच पुलयांवरील अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांत पुढाकार आहे, दाक्षायणीच्या कुटुंबाचा. दाक्षायणीचं त्यावेळी वय जेमतेम एक वर्ष. तिचा जन्म १५ जुलै १९१२ चा. तर हे समुद्रावरील संमेलन १९१३ चं. केरळच्या एर्नाकुलम जिल्ह्यातल्या मुळावुकड या गावात दाक्षायणीचा जन्म झाला. पुलया समाजात. कुंजन आणि मणी हे तिचे आईवडील. अनुसूचित जातीत गणल्या जाणाऱ्या पुलया समाजातल्या लोकांना सार्वजनिक रस्ते वापरायला बंदी होती. तथाकथित उच्च जातीच्या व्यक्तींपासून विशिष्ट अंतर राखून राहावे लागे. यातल्या स्त्रियांना तर आणखी भयंकर अन्याय सोसावा लागे. कोणत्याही कपड्याने त्यांना छातीचा भाग झाकण्यास मनाई होती. यासारखे असंख्य अन्याय आणि अत्यंत अवहेलनेचं जिणं पुलया जगत होते. दाक्षायणीच्या आधीच्या पिढीतले लोक त्याविरोधात आवाज उठवत होते. लढत होते. दाक्षायणीला अन्यायाविरोधात उभं राहण्याचा वारसा तिच्या नात्यातून, परिसरातूनच मिळाला.

संविधानसभेतल्या ज्या १५ महिलांची आपण माहिती घेत आहोत, त्यातल्या वयानं सर्वात लहान होत्या दाक्षायणी वेलायुधन. संविधानसभेत आल्या त्यावेळी त्या ३४ वर्षांच्या होत्या. परिस्थितीची प्रतिकूलता हीच विलक्षण प्रेरणा बनते. काही संधी आणि सहाय्य मिळालं तर माणसं गतीनं पुढं जातात. दाक्षायणीबाबत तेच झालं. तिचं प्राथमिक शिक्षण मुळावुकडलाच सेंट मेरी’ज शाळेत झालं. नंतर ती शिकली एम एल सी सी हायस्कूलमध्ये. पुढे कोचिनच्या महाराजा’ज कॉलेजमधून ती विज्ञानाची पदवीधर झाली. कॉलेजला जाणारी ती पहिली अनुसूचित जातीची महिला होती. तसेच विज्ञान विषय घेणारी ती पहिली महिला होती. इतिहास घडवणाऱ्या या मुलीला पाहायला लोक कॉलेजच्या गेटबाहेर गर्दी करत.

पदवीधर झाल्यावर दाक्षायणीनं शिक्षिकेच्या नोकरीसाठी अर्ज केला. तिला नोकरी मिळाली. ज्या गावी ती शिक्षिका म्हणून रुजू झाली, तिथं तिच्या जातीनं तिला गाठलंच. तिला विहिरीवर पाणी भरायला मनाई करण्यात आली. शिक्षकांच्या एका परिषदेला ती गेली होती. तिथंही तेच. बहिष्कृत मानल्या जाणाऱ्या जातींच्या शिक्षकांना वेगळं बसवलं गेलं.

दाक्षायणी महात्मा गांधींच्या अनुयायी होत्या. पुढच्या काळात डॉ. आंबेडकरांशीही त्यांचं सहकार्य झालं. त्यात संघर्षही खूप होता. गांधीजींचा प्रभाव आणि गतीनं वाढणारी स्वातंत्र्य चळवळ यांमुळे आपणही चळवळीत पडलं पाहिजे अशी तीव्र ओढ त्यांच्या मनात तयार झाली. मात्र घरची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता नोकरी सोडून चळवळीत उतरणं त्यांना शक्य होत नव्हतं. या दरम्यान ‘ऐक्य केरळम’ म्हणजे केरळचं एक राज्य व्हावं या चळवळीत त्या सहभागी होत्या. मल्याळी बोलणाऱ्या सगळ्यांचं एकच एक राज्य हे मल्याळी भाषकांचं स्वप्न होतं.

१९४० साली त्यांचं लग्न आर. वेलायुधन यांच्याशी झालं. त्यावेळी ते सामाजिक कार्यकर्ते होते. पुढे राजकारणात आले. खासदारही झाले. ही दोघंही दक्षिणेतली. लग्न लागलं दूर वर्ध्याच्या सेवाग्राममध्ये. गांधीजींच्या आश्रमात. मोजकेच लोक होते. गांधीजी-कस्तुरबा वधू-वर दोघांचे पालक. कस्तुरबांनी दाक्षायणीसाठी लाल किनारीची पांढरी साडी विणली होती. विधी लावला आश्रमातल्या एका कुष्ठरोगी व्यक्तीनं. लग्नाचं जेवण शाकाहारी. गोडधोड म्हणून जेवणाला चपाती आणि गूळ. दाक्षायणीचं हे सवयीचं खाणं नव्हतं. ती काहीशी अस्वस्थ असल्याचं गांधीजींच्या लक्षात आलं. त्यांनी तिला विचारलं – “तुला इथं मासे मिळतील अशी अपेक्षा होती काय?” गांधीजी पुढं म्हणाले, “तुम्ही तुमच्या कुटीत मांसाहारी जेवण बनवू शकता.” तिथल्या मातीच्या चुलीवर लाकडं वापरुन मासे करणं हे जिकीरीचं काम होतं. त्यामुळे ते काही जमलं नाही, असं दाक्षायणी म्हणतात. आश्रमाचा नियम आहे – शाकाहाराचा. पण ज्यांचा जन्मजात जो आहार आहे, मग तो मांसाहार का असेना, तो वैयक्तिक पातळीवर बनवणं आणि खाणं हे स्वातंत्र्य त्यांना आहे. अगदी आश्रमाच्या परिसरात. स्वतः शाकाहाराचं पालन करणारे गांधीजी त्याला अवाजवी पावित्र्य बहाल करुन त्याचं कर्मकांड न करता, दुसऱ्याच्या आहार स्वातंत्र्याचा कसा आदर करायचे त्याचं हे उदाहरण दाक्षायणींच्या संदर्भात आपण पाहिलं. संविधान नंतर आलं. पण त्यातील वैयक्तिक स्वातंत्र्य तसेच अन्य मूल्यांची घडण कशी आधीपासून होत होती त्याचाही हा नमुना आहे. गांधीजींच्या विचार आणि व्यवहारातून शिकलेली दाक्षायणीसारखी माणसं जेव्हा संविधानसभेत जातात, तेव्हा या मूल्यांची पाठराखण तिथं ती करणार हे उघडच आहे.

आर. वेलायुधन त्रिवेंद्रमच्या कोट्टायमच्या आर्ट्स कॉलेजचे पदवीधर होतेच. पुढे मुंबईच्या देवनार येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मधून त्यांनी पुढील शिक्षण घेतलं. एर्नाकुलमच्या टाटा ऑईल मिल्समध्ये ते कामगार अधिकारी म्हणून रुजू झाले. नंतर प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो मध्ये ते नोकरीला लागले. १९५२ साली पहिल्या लोकसभेत ते खासदार म्हणून निवडून आले. माजी राष्ट्रपती के. आर. नारायणन हे त्यांचे पुतणे. के. आर. नारायणन हुशार विद्यार्थी. पण आर्थिक स्थिती प्रतिकूल. त्यामुळे नारायणांच्या शिक्षणासाठी वेलायुधन जोडप्यानं खूप मदत केली. आवक कमी असतानाही पुतण्याच्या शिक्षणासाठी दाक्षायणी आपल्या पगारातून पैसे पाठवत.

लग्न झाल्यावर आणि नवरा कमावता असल्यानं दाक्षायणींवरचा कुटुंब चालवण्याचा आर्थिक भार खूप कमी झाला. आता त्या सामाजिक-राजकीय क्षेत्रात अधिक मुक्तपणे हालचाल करु लागल्या. कोचिन कायदेमंडळावर त्यांची नियुक्ती झाली. अशी नियुक्ती होणाऱ्या अनुसूचित जातीतल्या त्या पहिल्या महिला होत्या. त्यांनी तिथं उपेक्षित समूहांसाठीच्या अपुऱ्या विकासनिधीबाबत आवाज उठवला. पंचायत आणि नगरपालिकांत अनुसूचित जातींच्या पुरेशा प्रतिनिधीत्वासाठी त्यांनी प्रयत्न केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशनच्या ‘जय भीम’ या साप्ताहिकाच्या दाक्षायणी व्यवस्थापकीय संपादक होत्या. त्यात त्या लिहीतही असत. त्यातून त्या काँग्रेसवर कठोर टीका करत असत. त्याच वेळी त्यांनी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राजकारण यांवर टीका करणंही सोडलं नाही. अनुसूचित जातींसाठी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी दाक्षायणी यांना मान्य नव्हती.

काँग्रेस आणि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन या दोहोंच्या कार्यकर्त्यांकडून दाक्षायणींवर जोरदार टीकेचे आघात होऊ लागले. संविधान सभेसाठी त्यांचं नाव काँग्रेसकडून पुढं आलं. त्यांच्या या नामांकनाविरोधात स्थानिक काँग्रेसच्या नेत्यांनी श्रेष्ठींकडे आपला जोरदार विरोध नोंदवला. एवढं सारं होऊनही १९४६ मध्ये दाक्षायणी वेलायुधन मद्रास प्रांतातून संविधान सभेवर निवडून गेल्या. वयाच्या ३४ व्या वर्षी निवडून गेलेल्या दाक्षायणी वेलायुधन या संविधान सभेतील सर्वात तरुण आणि एकमेव अनुसूचित जातीच्या महिला सदस्य होत्या.

दाक्षायणींना संविधान सभेतला स्वतंत्र आणि सशक्त आवाज मानला जाई. लोकप्रिय मताच्या विरोधात जाण्यास त्या घाबरत नसत. नेहरुंनी मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावाच्या चर्चेत हस्तक्षेप करुन त्यांनी संविधान सभेतली आपली पहिली तोफ डागली. समुदाय आणि राज्य यांचे संबंध नियमित करण्यापलीकडं राज्यघटनेचं अधिक महत्वाचं कार्य एकूण समाजाचं पुनर्घटन करणं आहे, असं त्यांनी आपल्या पहिल्या भाषणात नोंदवलं.

भारतानं कोणत्या प्रकारचा संघराज्यवाद स्वीकारला पाहिजे यावर वेलायुधन यांचं ठाम मत होतं. १९४८ च्या भारतीय संविधानाच्या मसुद्यात विकेंद्रीकरणाचा अभाव आणि राज्य सरकारांवर केंद्राची मजबूत पकड ठेवण्यात आल्याची त्यांची टीका होती. केंद्रानं राज्यांच्या प्रमुखपदी राज्यपाल नेमणं हे केंद्राची राज्यांवर वर्चस्व ठेवण्याची ताकद वाढवण्याचाच प्रकार आहे, असं त्यांनी मांडलं. काही मुद्द्यांवर मतभिन्नता असतानाही त्यांनी संविधान सभेत डॉ. आंबेडकरांची अनेकवेळा बाजू घेतली.

स्वतः अनुसूचित जातीच्या आणि महिला असतानाही दाक्षायणींनी अनुसूचित जातींच्या किंवा महिलांच्या आरक्षणाला पाठिंबा दिला नाही. त्या संविधानसभेत म्हणतात, “मी कोणत्याही प्रकारच्या कोणत्याही स्तरावरील आरक्षणाच्या बाजूनं नाही.” त्यांची सूचना काही मान्य झाली नाही. अनुसूचित जाती-जमातींना संविधानानं आरक्षण दिलं. विकासाचं वितरण सर्व स्तरांमध्ये न्याय्यरित्या करणं आणि भेदभाव करणाऱ्या समाजाचा दृष्टिकोण बदलणं हा अनुसूचित जातींना सर्वांच्या बरोबरीनं आणण्याचा अधिक टिकाऊ मार्ग आहे असा दाक्षायणींचा विश्वास होता.

आज आपल्याला आश्चर्य वाटेल असा एक निर्णय दाक्षायणी यांनी घेतला. दोघं पती-पत्नी राजकारणात पूर्णवेळ होते. पती खासदार होतेच. त्यामुळे मुलांकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नव्हता, हा एक भाग. पण महत्वाचं म्हणजे कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च चालवणं लोकप्रतिनिधी म्हणून मिळणाऱ्या मानधनात कठीण होत होतं. म्हणून दाक्षायणींनी पूर्णवेळ राजकारण सोडून एका विमा कंपनीत नोकरी धरली. पुढं २१ वर्षं त्यांनी नोकरी केली. खासदारकीसारखी पदं असताना कुटुंब चालवायला नोकरी करावी लागते आणि त्यासाठी पूर्णवेळ राजकारण सोडावं लागतं हे आज सांगूनही कोणाला पटणार नाही.

१९७० चा काळ हा अनुसूचित जाती समूहांतील जागृती आणि उत्थानाचा काळ होता. राजकारणातून बाहेर पडलेल्या दाक्षायणींनी स्वतःला आता आंबेडकरी चळवळीशी जोडून घेतलं. १९७७ साली काही मध्यमवर्गीय आंबेडकवादी महिलांसह त्यांनी अनुसूचित जातीच्या महिलांची एक परिषद संघटित करण्यात भाग घेतला. त्यातून ‘महिला जागृती परिषद’ ही संघटना आकाराला आली. दाक्षायणींना या संघटनेचं अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आलं.

पण फार काळ हे काम त्या करु शकल्या नाहीत. अल्पशा आजारानं २० जुलै १९७८ ला त्यांचं निधन झालं. आपल्या भूमीतील या महान नायिकेला अभिवादन म्हणून २०१९ पासून केरळ सरकारनं ‘दाक्षायणी वेलायुधन पुरस्कार’ सुरु केला. राज्यात महिला सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या महिलांना दरवर्षी एक लाख रु. चा हा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येतं.

- सुरेश सावंत, sawant.suresh@gmail.com

_____________

मुंबई आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवरुन दर मंगळवारी स. ९ वा. प्रसारित होणाऱ्या ‘संविधान सभेतल्या शलाका’ या १६ भागांच्या मालिकेचा हा पाचवा भाग २४ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रसारित झाला. त्याचे हे मूळ टिपण.