राष्‍ट्रीय संपत्‍ती म्‍हणजे पैसा की जनतेचे समाधानी जीवन ?
राष्‍ट्राची संपत्‍ती, प्रगती मोजायचे ‘सकल घरेलू उत्‍पादन’ हेच एक साधन आहे का ? ... हा प्रश्‍न अनेक विचारवंत उपस्थित करत असतात. आशिया खंडातील अगदी छोटा देश भूतान ‘सर्वसामान्‍यांचे आनंदी असणे’ (हॅपिनेस इंडेक्‍स) हा आपल्‍या प्रगतीचा निकष मानतो. आता फ्रान्‍सचे राष्‍ट्राध्‍यक्ष सर्कोझी यांनीही हाच प्रश्‍न अख्‍ख्‍या जगासमोर ठेवला आहे. राष्‍ट्रीय संपत्‍ती मोजण्‍याच्‍या प्रचलित पद्धतीत ‘क्रांतिकारक बदल’ करण्‍याचे त्‍यांनी आवाहन केले आहे. या प्रश्‍नावर त्‍यांनी एक आयोग नेमला होता. जोसेफ स्टिगलिट्झ व अमर्त्‍य सेन या दोन नोबेल पारितोषिक विजेत्‍या अर्थतज्‍ज्ञांच्‍या या आयोगाने नेमलेल्‍या शिफारशी आपल्‍या देशासाठी सर्कोझी यांनी स्‍वीकारल्‍याच, पण अन्‍य देशांसाठी आता ते त्‍यांचा प्रचार करत आहेत.
या नव्‍या निकषांत पर्यावरण संरक्षण, काम व जीवनाचे संतुलन, जनतेच्‍या शाश्‍वत आनंदासाठी आवश्‍यक आर्थिक विकासाचा दर या मुद्द्यांचा समावेश आहे. अँजेल गुर्रिया, सरचिटणीस, आर्थिक सहकार्य व विकास संघटना हे म्‍हणतात, ‘आर्थिक संसाधने म्‍हणजे लोकांच्‍या जीवनातले सर्वस्‍व नव्‍हे. लोकांच्‍या आकांक्षा आणि समाधानाची पातळी काय आहे, ते त्‍यांचा वेळ कसा व्‍यतित करतात, त्‍यांचे त्‍यांच्‍या समाजातील अन्‍य व्‍यक्‍तींशी नाते कसे आहे, या बाबी मोजल्‍या गेल्‍या पाहिजेत.’
गेली काही दशके फ्रान्‍सच्‍या आर्थिक विकासाचा दर मंद आहे. तथापि, त्‍यांना आपल्‍या अन्‍य काही बाबींचा अभिमान आहे. फ्रान्‍सची आरोग्‍य व्‍यवस्‍था ही जगातील एक आदर्श व्‍यवस्‍था असल्‍याचे जागतिक आरोग्‍य संघटनेने नोंदवले आहे. तुलनात्‍मकरीत्‍या त्‍यांचा कामाचा आठवडा हा लहान आहे. या अभिमानात या नव्‍या मापदंडाची भर पडली आहे. सर्कोझींना त्‍याचा रास्‍त अभिमान आहे. ते ‘जी-20’ समूहाच्‍या आगामी संमेलनात हा मापदंड सर्वांनी स्‍वीकारण्‍याचे आवाहन करणार आहेत. तसेच जोसेफ स्टिगलिट्झ व अमर्त्‍य सेन यांचा हा अहवाल आगामी जागतिक बैठकांच्‍या कार्यक्रमपत्रिकेवर आणण्‍याचा ते प्रयत्‍न करणार आहेत.
(संदर्भः द हिंदू, 16 सप्‍टेंबर 2009)
राजस्‍थानच्‍या पाठ्यपुस्‍तकांतील ‘भगवे’ धडे
‘हिंदूंच्‍या विवाहाचे मुख्‍य उद्दिष्‍ट धर्माचे अनुसरण, तर मुसलमानांच्‍या विवाहाचे लैंगिक संबंध स्‍थापित करणे हे आहे.’
‘हिंदूंविषयी संशयाची भावना मुसलमानांत वि‍कसित झाल्‍यानंतर ब्रिटिश सरकारच्‍या निर्देशावरुन मुस्लिम लीगची स्‍थापना करण्‍यात आली.’
हे उतारे आहेत राजस्‍थानच्‍या 11 वी-12 वीच्‍या पाठ्यपुस्‍तकांतील. गेली 5 वर्षे हीच पाठ्यपुस्‍तके आहेत. या काळात वसुंधरा राजे यांच्‍या नेतृत्‍वाखालचे भाजपचे सरकार सत्‍तेत होते. नव्‍या कॉंग्रेसच्‍या सरकारने नेमलेल्‍या पंचसदस्‍यीय समितीने या पाठ्यपुस्‍तकांचा अभ्‍यास करुन आपला अहवाल दिला आहे. या अहवालाच्‍या आधारे हे तसेच यासारखे अन्‍य वादग्रस्‍त व सांप्रदायिक उल्‍लेख ताबडतोब काढून टाकण्‍याचे आदेश राज्‍य शिक्षण मंडळाला राज्‍य सरकारने दिले आहेत. ‘वसुंधरा राजेंच्‍या गतसरकारने तरुणांच्‍यात सांप्रदायिक विचारसरणी रुजविण्‍यासाठी केलेले हे प्रयत्‍न असून ते संविधानातील तत्‍त्‍वांच्‍या विरोधात आहेत’, असे मत या पंचसदस्‍यीय समितीच्‍या 75 पानी अहवालात नोंदविण्‍यात आले आहे. ‘या धड्यांचे लेखक राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ तसेच त्‍याच्‍याशी संबंधित संघटनांचे पदाधिकारी असून संघाचा छुपा अजेंडा शिक्षणव्‍यवस्‍थेद्वारे राबविण्‍याचा त्‍यांचा हा डाव आहे,’ असेही या अहवालात म्‍हटले आहे.
सांप्रदायिक शक्‍ती सत्‍तेत येतात तेव्‍हा ते काय काय करतात, त्‍याचा हा एक नमुना.
(संदर्भः हिंदुस्‍तान टाईम्स, 17 सप्‍टेंबर 2009)
ओबामांची अवघड वाट
आरोग्‍य सुधारणा
ओबामांचा रस्‍ता बराच अवघड आहे, असे अमेरिकेतील अलिकडच्‍या वृत्‍तांवरुन दिसते. अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्‍टन येथे हजारोंचा एक मोर्चा अलिकडेच निघाला. आरोग्‍यासंबंधीच्‍या ओबामांच्‍या प्रस्‍तावित सुधारणांना विरोध करणा-या या मोर्च्‍याने ते अमेरिकेला ‘समाजवादा’च्‍या वाटेने नेत असल्‍याचा आरोप केला आहे.
मोर्चेक-यांपैकी एकाच्‍या हातातील फलकावर लिहिले होते- ‘गर्भपात हा आरोग्‍यसुधारणांच्‍या धोरणाचा भाग होत नाही’. युक्रेनहून स्‍थलांतरित असलेल्‍या मोर्च्‍यातील एका व्‍यक्‍तीच्‍या हातातील फलकावर मजकूर होता- ‘सोव्हिएट युनियनमध्‍ये मी पुरेसा समाजवाद भोगला आहे’.
हा मोर्चा ‘फ्रीडमवर्क्‍स’ या चळवळीने संघटित केला होता. करांमध्‍ये घट, कमी प्रशासन आणि सर्व अमेरिकनांना अधिक आर्थिक स्‍वातंत्र्य या त्‍यांच्‍या प्रमुख मागण्‍या होत्‍या. जवळपास अमेरिकेच्‍या सर्व भागांतून आलेल्‍यांचा या मोर्च्‍यात सहभाग होता.
ओबामा आपल्‍या भूमिकेवर ठाम आहेत. ‘जैसे थे’ वाल्‍या शक्‍तींना माझा विरोध असून सुधारणा होणारच, असा त्‍यांनी मनोदय व्‍यक्‍त केला आहे. तथापि, खुद्द डेमोक्रॅटिक पक्षातले सगळे त्‍यांच्‍या बाजूने नाहीत. असे डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन या दोहोंना राजी करण्‍याचे त्‍यांचे प्रयत्‍न चालू आहेत.
इराण
अमेरिकेचे माजी अध्‍यक्ष जॉर्ज बुश यांनी बहिष्‍कृत ठेवलेल्‍या इराणशी बोलणी सुरु करण्‍याचे आश्‍वासन ओबामांनी आपल्‍या निवडणूक प्रचारावेळी केले होते. अध्‍यक्ष झाल्‍यावर ओबामांनी इराणला दोन पत्रे लिहून प्रत्‍यक्ष बोलणी करण्‍याचा प्रस्ताव दिला. पण इराणने प्रतिसाद दिला नाही. अखेर या महिनाअखेरची अंतिम मुदतच ओबामांनी इराणला दिली आहे. इराणहून येणारे इशारे मिश्र आहेत. इराणचे अध्‍यक्ष अहमदेनिजाद यांची एक सोडून बाकी सर्व विषयांवर बोलणी करण्‍याची तयारी आहे. तो एक कळीचा विषय म्‍हणजे, अण्‍वस्‍त्र प्रसार. याविषयी अमेरिकेकडूनच अजून स्‍पष्‍ट प्रस्ताव आला नसल्‍याचे इराणचे म्‍हणणे आहे.
जर इराणने बोलणी केली नाहीत, तर अमेरिका ब्रिटन, फ्रान्‍स आणि जर्मनीसहित नव्‍याने इराणवर आर्थिक बंधने लादण्‍याचा प्रस्ताव आणण्‍याची शक्‍यता आहे. इराणच्‍या तेल व वायू उद्योगावर त्‍याचे गंभीर परिणाम होतील. तथापि, युनोच्‍या सुरक्षा मंडळाचे सदस्‍य असलेल्‍या व व्‍हेटोचा अधिकार असलेल्‍या चीन व रशिया या दोन देशांचा त्‍यास पाठिंबा मिळायची खात्री नाही.
अशावेळी इस्रायल स्‍वबळावर एकट्यानेच इराणवर हल्‍ला करण्‍याची शक्‍यता आहे. इस्रायलच्‍या अशा कारवाईस ओबामांचा विरोध आहे.
जागतिक तापमानवाढ
ऊर्जा सुधारणा हा ओबामांच्‍या कार्यक्रमपत्रिकेवरील एक महत्‍वाचा मुद्दा. जागतिक तापमानवाढीला कारण असणारे कार्बन उत्‍सर्जन अमेरिकेने कमी करण्‍यासंबंधातले विधेयक प्रतिनिधी सभागृहात कसेतरी संमत करुन घेण्‍यात ओबामा यशस्‍वी झाले. पण सिनेटमध्‍ये त्‍याचे कायद्यात रुपांतर होणे अवघड झाले आहे. कोळसा, तेल आणि उत्‍पादन उद्योगांतल्‍या हितसंबंधीयांनी ओबामांच्‍या या प्रयत्‍नाविरोधात मोर्चा उघडला आहे.
साहजिकच, या वर्षी डिसेंबरमध्‍ये कोपनहॅगेन येथे होणा-या आंतरराष्‍ट्रीय जागतिक हवामान बदल परिषदेत काही सहमती होण्‍याची शक्‍यता नाही. चीन, भारत आणि अन्‍य काही प्रदूषणात आघाडीवर असणा-या देशांनी आधीच इशारा दिला आहे की, जोवर अमेरिका आपले कार्बन उत्‍सर्जन कमी करण्‍याचे आश्‍वासन पाळत नाही, तोवर ते जागतिक हवामान बदलाच्‍या करारावर सही करणार नाहीत.
अफगाणिस्‍तान
ओबामांच्‍या निवडणुकीतील प्रचाराचा एक मुद्दा इराक युद्ध संपुष्‍टात आणून अफगाणिस्‍तानवर अधिक लक्ष देणे हा होता. 21000 जादा सैन्‍यदले ओबामांनी अफगाणिस्‍तानमध्‍ये धाडली आहेत. तेथील आपल्‍या आ‍धीच्‍या सै‍न्‍यप्रमुखाची हकालपट्टी करुन त्‍या जागी नवीन प्रमुखही त्‍यांनी नेमला. पण तरीही अमेरिकन सैन्‍याची होणारी हानी वाढतच आहे. अफगाण अध्‍यक्ष हमीद करजाई यांच्‍यावर अमेरिकेचा फारसा विश्‍वास राहिलेला नाही. विशेषतः नुकत्‍याच झालेल्‍या अफगाणिस्‍तानमधील अध्‍यक्षीय निवडणुकीतील त्‍यांच्‍या कथित लबाड्यांच्‍या पार्श्‍वभूमीवर. तालिबान्‍यांविरोधातली कारवाई लवकर संपुष्‍टात आली पाहिजे, यावर अमेरिकेत चर्चा बरीच गरम आहे. यात पाकिस्‍तानच्‍या भूमिकेमुळे आणखी अडचणी तयार झाल्‍या आहेत. पाकिस्‍तान इस्‍लामी दहशतवादाऐवजी भारतालाच आपला प्रमुख धोका मानत आहे. आणि त्‍यासाठी अफगाणिस्‍तानवरील भारताचा प्रभाव कमी करण्‍यासाठी ते तालिबान्‍यांना सहाय्य करत आहे.
आर्थिक अरिष्‍ट
आर्थिक अरिष्‍ट हा ओबामांच्‍या समोरील आजचा सर्वात मोठा प्रश्‍न. अध्‍यक्षपदाची पुढची खेप त्‍यांना मिळणार की नाही, त्‍यावर ठरणार आहे.
आर्थिक अरिष्‍टातून अमेरिका हळू हळू बाहेर पडत आहे अशी आकडेवारी येत असली तरी बेकारांच्‍या संख्‍येत वाढ होत आहे. ही बेरोजगारी 10 टक्‍क्‍यांवर गेल्‍याचा अलिकडचा आकडा आहे. यातील आफ्रिकन-अमेरिकन (अमेरिकेतले काळे) जनतेत तर ही बेकारी 15 टक्‍क्‍यांवर गेली आहे.
हे झाले अधिकृत आकडे. पण जे स्‍वतःला बेकार म्‍हणून जाहीर करत नाहीत, अशा कोट्यवधी मनुष्‍यबळाच्‍या बेकारीचे प्रमाण यात नमूद नाही.
787 बिलियन्‍स डॉलर्सचे अर्थसहाय्य ओबामांनी अरिष्‍टात सापडलेल्‍या कंपन्‍यांना दिले. ते पुरेसे नाही, अशी त्‍यांच्‍यावर टीका होत आहे. आणखी अशाच मोठ्या अर्थसहाय्याच्‍या दुस-या हप्‍त्‍याची गरज आहे, असे टीकाकारांचे म्‍हणणे आहे.
अरिष्‍टातून बाहेर निघण्‍यासाठीच्‍या ज्‍या उपाययोजना ओबामा करत आहेत, त्‍यातील एक यशस्‍वी होताना दिसते आहे. जुन्‍या कार विकून नवीन घेणा-यांसाठी रोख रकमेचे अर्थसहाय्य ओबामांनी जाहीर केले. त्‍याचा फायदा लोक घेत आहेत. त्‍यामुळे कार उत्‍पादक व विक्रेते यांच्‍या उद्योगांना रोजगार मिळाला आहे. अन्‍य उपाययोजनांनी काही परिणाम साधल्‍याचे अजून तरी दिसत नाही.
(हिंदुस्‍तान टाईम्स व द हिंदू या वृत्‍तपत्रांतील सप्‍टेंबर महिन्‍यातील विविध बातमीपत्रांच्‍या आधारे)
